ऑर्डर VI रूल 17 सीपीसी- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मुकदमे को खारिज करने के बाद याचिकाओं में संशोधन की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी और निचली अपीलीय अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत उसने वाद खारिज होने के बाद आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत प्रतिवादी/वादी के आवेदन को वादी में संशोधन के लिए अनुमति दी थी।यह माना गया कि सीपीसी के आदेश VI नियम 17 में विशेष रूप से प्रावधान है कि सुनवाई शुरू होने के बाद दलीलों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब तक कि अदालत यह निष्कर्ष नहीं निकालती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पक्ष पहले मामले को नहीं उठा सकते...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीड़िता के मकुदमा आगे नहीं चलाने का इरादा जाहिर करने पर पॉक्सो ट्रायल रद्द किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के तहत आपराधिक मुकदमा खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह देखते हुए मुकदमा खारिज किया कि पीड़िता जीवन में आगे बढ़ गई है और आरोपी पर मुकदमा चलाने का इरादा नहीं रखती है।जस्टिस शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि यद्यपि पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत अपराध और आपराधिक मामले में शिकायत किए गए अन्य आईपीसी अपराध सीआरपीसी की धारा 320 के तहत कंपाउंडेबल नहीं हैं। हालांकि, यह इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि आवेदक और...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर मानहानि मामला रद्द करने से इनकार कर दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामला रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस कल्याण राय सुराणा की पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499/500 के तहत कार्यवाही (मामले की) रद्द करने के लिए कोई मामला बनाने में सक्षम नहीं है, जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामरूप (एम) के न्यायालय के समक्ष निपटान के लिए लंबित है। इस प्रकार, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता...

2005 से अब तक 83 यूएपीए मामलों की जांच की गई; 40 में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल, 29 में ट्रायल पेंडिंग: दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि 2005 के बाद से उसके द्वारा जांचे गए 83 गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के मामलों में से कम से कम 40 मामलों में 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किए गए।हालांकि पुलिस ने 2005 से 7 अगस्त, 2022 तक 98 यूएपीए मामले दर्ज किए, लेकिन 15 एफआईआर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दी गईं।शेष 83 मामलों के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि 40 मामलों का निर्णय हो चुका है, 29 मामलों में विचारण लंबित है। अदालत को यह भी बताया गया कि कुल 14 यूएपीए...

प्रयागराज हिंसा- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जून 2022 से जेल में बंद आरोपी-छात्र को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज हिंसा मामले में करीब 5 महीने जेल में बंद छात्र को जमानत दी।जस्टिस राज बीर सिंह की खंडपीठ ने संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए निजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के दो-दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।10 जून को, प्रयागराज में अटाला और उसके आसपास के इलाकों में हिंसा भड़क उठी, जब पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता के विवादास्पद बयानों के विरोध में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में युवाओं के इकट्ठा हुए थे।इस घटना से संबंधित एक प्राथमिकी यूपी...

"अपील पर जल्द सुनवाई की कोई संभावना नहीं": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 साल से अधिक की हिरासत को देखते हुए गैंग रेप के दोषी की 25 साल की सजा को निलंबित किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिरासत की अवधि (पांच साल और आठ महीने) के मद्देनजर गैंग रेप के दोषी (25 साल की आरआई से गुजरने के लिए) की सजा को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने देखा कि अपील पर जल्द सुनवाई की कोई संभावना नहीं है।जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा 389(1) [अपील लंबित होने के चलते सजा का निलंबन; अपीलकर्ता को जमानत] के तहत 2,00,000 रुपये के निजी बॉन्ड पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।अपीलकर्ता को पोक्सो कोर्ट ने आईपीसी की धारा 366 और 376...

बेंगलुरु कोर्ट ने KGF-2 के म्यूजिक के कथित अनधिकृत इस्तेमाल पर ट्विटर को 'कांग्रेस पार्टी' और 'भारत जोड़ो' के हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया

बेंगलुरु की सिविल कोर्ट ने सोमवार को ट्विटर को 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' और 'भारत जोड़ो' हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया, क्योंकि एमआरटी म्यूजिक ने एक मुकदमे में पार्टी पर केजीएफ चैप्टर -2 के म्यूजिक का अवैध रूप से इस्तेमाल करके माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो में उसके कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।अतिरिक्त सिटी सिविल जज लताकुमारी एम ने वादी द्वारा दायर मुकदमे पर एकतरफा आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुप्रिया...

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 96 के तहत अंतरिम अधिस्थगन विशेष गारंटर तक सीमित है और समान ऋण के अन्य व्यक्तिगत सह-गारंटरों की रक्षा नहीं करेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भूषण स्टील लिमिटेड के लेनदारों द्वारा भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटरों बृज भूषण सिंघल और नीरज सिंघल के खिलाफ पैसे की वसूली के लिए दायर किए गए दो समरी मुकदमों से निपटने के दौरान कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC/Code) की धारा 96 के तहत अंतरिम स्थगनकिसी विशेष देनदार के सभी ऋणों के लिए विशिष्ट है और अन्य व्यक्तिगत सह-गारंटरों पर लागू नहीं होगा। जस्टिस अमित बंसल की सिंगल जज बेंच ने विभिन्न अवसरों पर पक्षों को सुना और 5 सितंबर, 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया...

दुर्घटना के समय बाइकर रात में सड़क पर खड़े वाहन की पार्किंग लाइट बंद होने पर अंशदायी लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहींः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक खड़े/रुके हुए टेंपो को टक्कर मारने के लिए मोटरसाइकिल सवार को आंशिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, अगर उक्त टेंपो/वाहन की पार्किंग लाइट बंद थी। अदालत ने ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 13 लाख के मुआवजे को बढ़ा दिया और माना कि बाइकर के परिजन याचिका दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक की अवधि के लिए छह प्रतिशत ब्याज के साथ 39,51,256 रुपये का मुआवजा पाने के हकदार हैं। 46 वर्षीय बाइकर के परिजनों को दिए गए मुआवजे की राशि...

कस्टडी की लड़ाई| बच्चों को माता-पिता दोनों के साथ का अधिकार है, माता या पिता, किसी एक से संपर्क तोड़ना भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन तोड़ता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में तय एक स्थिति को दोहराया कि कस्टडी के मामलों पर विचार करते समय न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित करना चाहिए कि बच्चा माता-पिता में से किसी एक के प्यार, स्नेह और कंपनी से पूरी तरह से वंचित न हो।जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजितकुमार की खंडपीठ ने कहा कि यदि बच्चे को माता-पिता में से किसी एक के साथ बातचीत करने के अवसर से वंचित किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से "भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन को तोड़ देगा"।ऐसा कहते हुए, बेंच ने यशिता साहू बनाम...

सीबीआई आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं, धारा 24 के तहत छूट: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले मे कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि यह दूसरी अनुसूची में शामिल उन संगठनों में है, जिन्हें आरटीआई एक्ट की धारा 24 के विचार के तहत छूट दी गई है।आरटीआई एक्ट की धारा 24 के अनुसार, एक्ट दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई कोई भी जानकारी है, पर लागू नहीं होगा।...

अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर रखा जा सकता है यदि क़ानून आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की अनुपस्थिति में भी उनके विचार को अस्वीकार करता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से ही बाहर रखा जा सकता है, यदि क़ानून उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में भी किसी विशेष आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए उनके विचार को अस्वीकार कर देता है।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस सीएस सुधा ने कहा कि ओपन कैटेगरी के उम्मीदवारों को इस तरह की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने से उन्हें केवल "झूठी उम्मीद" मिलेगी।अदालत केवल एझावा समुदाय के लिए आरक्षित सहायक प्रोफेसर के पद पर...

'बार-बार अनुचित पुलिस जांच से परेशान': कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीजीपी से एसओपी तैयार करने को कहा, उल्लंघन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने बार-बार अनुचित पुलिस जांच से परेशान मामलों से पुलिस महानिदेशक को विभिन्न अपराधों की जांच के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने और स्थापित एसओपी का पालन नहीं करने पर अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए कहा है।जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने हत्या की सजा को खारिज करते हुए कहा,"हमने देखा है कि जांच ठीक से नहीं की गई है। यह फिर से एक छिटपुट घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सामान्य घटना है जो इस न्यायालय के सामने आ...

चूंकि पीड़िता एक है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि अपराध भी एक ही हो: कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के मामलो में आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की की शिकायत के आधार पर बलात्कार के आरोपी विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करने को बरकरार रखा है, जिसे कथित तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने कहा,"एक नाबालिग लड़की के संपर्क में आया हर आदमी उसके साथ शारीरिक संपर्क था। वे अलग-अलग घटनाएं हैं जो एक ही दिन हो सकती हैं। आरोपी अलग हैं क्योंकि हर आदमी अलग था। केवल इसलिए कि पीड़ित एक ही है, यह यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल एक अपराध दर्ज किया जाना चाहिए था...

'वह समय दूर नहीं जब हस्तलिखित दस्तावेज़ अदालतों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे': कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीजीपी को रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन करने के लिए कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को मौजूदा डिजिटल रिकॉर्ड को अदालतों के साथ साझा करने और सभी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर विचार करने के लिए कार्यबल स्थापित करने का निर्देश दिया।जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने आपराधिक अपील से निपटने के दौरान जहां इसे जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से "बड़ी मुश्किल" में डाल दिया गया।खंडपीठ ने कहा,"वह समय दूर नहीं जब कोई हस्तलिखित दस्तावेज न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। हस्तलिखित दस्तावेजों का उत्पादन...

गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल ढहने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया

गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल ढहने के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें 134 लोगों की जान चली गई थी। घटना 30 अक्टूबर की है।मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी से कहा,"हमने इस मोरबी घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। हम उसी दिन इसकी सुनवाई के लिए बैठ जाते। हम आपकी ओर से कुछ कार्रवाई चाहते हैं।"पीठ ने राज्य सरकार को अपने मुख्य सचिव, राज्य के गृह विभाग के माध्यम से अपने गृह सचिव के माध्यम से, मोरबी नगर निगम को अपने मुख्य अधिकारी, शहरी विकास...

अनुकंपा नियुक्ति के लिए बेटी का आवेदन केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने बाद में शादी कर ली: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने वाली एक विवाहित महिला द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए उसे इस तरह की नियुक्ति का दावा करने का हकदार माना है, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन उसने तब किया था, जब वह अविवाहित थी।याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसके मृत पिता राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में काम करते थे और उनकी मृत्यु 29.11.2008 को हुई। याचिकाकर्ता ने उस समय अविवाहित होने के कारण पिता की मृत्यु के कुछ दिनों बाद...

'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के उपयोग के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग सुनिश्चित करें': कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी, निदेशक अभियोजन और रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने पुलिस महानिदेशक, लोक अभियोजन निदेशक और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार (सामान्य) को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्राप्त करने, संभालने, भंडारण और उपयोग के संबंध में अपने अधिकारियों की आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।धारवाड़ में बैठे जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने दो अन्य मामलों में समन्वय पीठों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रह, संचालन और भंडारण के संबंध में पहले से जारी निर्देशों के बेहतर कार्यान्वयन के निर्देश जारी...

मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर, 2019 में राज्यपाल पर कथित हमले की पुलिस जांच की मांग

दिसंबर 2019 में कन्नूर विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कथित तौर पर परेशान करने से संबंधित सीआरपीसी की धारा 156 (3) की शिकायत पर जांच का आदेश नहीं देने के न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक वकील ने याचिका दायर की है।पुलिस ने पहले कथित तौर पर उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए शिकायतकर्ता ने सितंबर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया।हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका के अनुसार न्यायाधीश ने जांच का...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिता के खिलाफ आपराधिक मामले के आधार पर कांस्टेबल पद के लिए 'अनफिट' घोषित उम्मीदवार को राहत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में उस उम्मीदवार की सहायता की, जिसे आपराधिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि कि उसका नाम कथित एफआईआर में नहीं है, न ही सम्मन या चार्जशीट में दर्ज है।जस्टिस जयश्री ठाकुर की खंडपीठ को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता के पिता और अन्य के खिलाफ कथित एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें बाद में उन सभी को बरी कर दिया गया। पीठ ने कहा कि पुलिस ने रद्द करने की रिपोर्ट भी दाखिल की और न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत...