शराब नीति: सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार के सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने संबंधित जेल अधीक्षक को ये भी निर्देश दिया कि जमानत याचिका के निस्तारण तक सिसोदिया और उनकी पत्नी के बीच हर वैकल्पिक दिन अपराह्न 3-4 बजे के बीच वीसी बैठकें सुनिश्चित करें। अदालत सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर भी फैसला करेगी।जस्टिस शर्मा ने कहा कि जेल...

देवरित फायरिंग: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश दिए, पश्चिम बंगाल सीआईडी की जांच को 'अपर्याप्त' बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक के देरवित हाईस्कूल में गोलीबारी और बम विस्फोट की घटना से संबंधित मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित कर दी।जस्टिस राजशेखर मंथा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"इस तथ्य को देखते हुए कि पुलिस ने चार्जशीट में आंदोलन के दौरान बम से हमला करने वाली भीड़ के बारे में उल्लेख किया, उनकी ओर से पहली और महत्वपूर्ण कार्रवाई केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय को उसी के बारे में सूचित करना होगा, जिससे मामला विचार किया जा सकता है या...

क्या व्यभिचार के आरोपों को साबित करने के लिए सबूत जुटाने के पत्नी के अधिकार पर पति का निजता का अधिकार हावी हो सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जवाब

क्या हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत पति के निजता के अधिकार को उसकी पत्नी के निवारण चाहने के अधिकार पर हावी होने की अनुमति दी जा सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चूंकि हिंदू विवाह अधिनियम विशेष रूप से व्यभिचार को तलाक के लिए एक आधार के रूप में मान्यता देता है, इसलिए यह बिल्कुल भी सार्वजनिक हित में नहीं होगा कि अदालत को निजता के अधिकार के आधार पर उस विवाहित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए,जिस पर अपनी शादी के निर्वाह के दौरान, अपनी शादी के इतर यौन संबंधों में लिप्त होने का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यभिचार का आरोप लगाने वाली पत्नी की याचिका में होटल बुकिंग डिटेल्स, पति के फोन रिकॉर्ड को संरक्षित रखने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गेस्ट रजिस्टर, बुकिंग चालान, गोवा स्थित एक होटल के सीसीटीवी फुटेज और एक पति के फोन रिकॉर्ड को संरक्षित करने का निर्देश दिया है, जिसकी पत्नी ने इस आधार पर तलाक मांगा है कि वो किसी दूसरी महिला के साथ व्यभिचार में रह रहा था।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड किसी भी पक्ष को नहीं सौंपे जाएंगे, बल्कि संबंधित तीसरे व्यक्तियों द्वारा संरक्षित किए जाएंगे और ट्रायल कोर्ट के समक्ष तभी पेश किए जाएंगे, जब उन्हें परीक्षण के उचित चरण में ऐसा करने का निर्देश दिया जाएगा।इस...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 78 फ्लैट खरीदारों को सेल्फ डेवलपमेंट के माध्यम से रुके हुए आवासीय प्रोजेक्ट को पूरा करने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 78 फ्लैट खरीदारों को कांदिवली पश्चिम, मुंबई में आवासीय प्रोजेक्ट आरएनए पलाज़ो का निर्माण पूरा करने की अनुमति दी, जो पिछले 11 वर्षों से रुका हुआ है।जस्टिस आरआई चागला ने डेवलपर ईस्ट और वेस्ट बिल्डर्स द्वारा अदालत के रिसीवर की नियुक्ति और फ्लैट क्रेताओं के संघ को परियोजना को पूरा करने देने पर सहमत होने के बाद यह आदेश पारित किया।अदालत ने कहा,"माना जाता है कि वर्ष 2012 से कोई निर्माण गतिविधि नहीं हुई... उक्त प्रोजेक्ट को अब वादी एसोसिएशन द्वारा सेल्फ डेवलपमेंट के माध्यम...

'लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस' के संस्थापक राजीव लूथरा का निधन

लूथरा और लूथरा लॉ ऑफिस के संस्थापक और प्रबंध पार्टनर राजीव लूथरा का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। उन्होंने 1990 में लूथरा एंड लूथरा की स्थापना की थी, जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट लॉ फर्मों में से एक बन गई।उनके पास दायर कॉर्पोरेट कानून में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव था। उन्होंने विभिन्न विनिवेश, निजीकरण और पुनर्गठन कार्यों को संभाला है और भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के कुछ सबसे बड़े विलय पर काम किया।फर्म ने अपने बयान में कहा,"यह बहुत दुख और भारी मन के बताया जा रहा है कि हम अपने प्रिय...

वकीलों को कानूनी सहायता प्राप्त मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए, वादियों को आर्थिक क्षमता के कारण गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वकीलों को कानूनी सहायता योजना के तहत लिए गए मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए, भले ही अन्य मामलों में अधिक भुगतान करना पड़े।गोवा में बैठे जस्टिस महेश सोनक ने टिप्पणी की कि कानूनी समुदाय और न्यायपालिका इस सेवा के लिए उन वादियों का ऋणी हैं जो वकील का खर्च नहीं उठा सकते।अदालत ने कहा,"वकील द्वारा कानूनी सहायता योजना के तहत मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही ऐसे मामलों के लिए भुगतान अनुसूची शुल्क के अनुरूप न हो, ऐसा वकील संभवतः अन्य मामलों में आदेश देगा।...

संबंध सहमतिपूर्ण था, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि वह नाबालिग थीः गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पॉक्सो दोषी को बरी किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत एक अभियुक्त की सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि कथित अपराध के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध सहमति से थे। जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की एकल पीठ ने कहा कि यह अब एक तय सिद्धांत है कि रेडियोलॉजिस्ट की राय के आधार पर उम्र के निर्धारण के मामले में, त्रुटि के मार्जिन का लाभ हमेशा आरोपी को दिया जाना चाहिए। ...

वैवाहिक विवाद : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बुजुर्ग दंपति को अमेरिका जाने की अनुमति दी कहा, लंबित आपराधिक मामला पासपोर्ट रिन्यूअल में बाधा नहीं डालेगा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बुजुर्ग जोड़े को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति देते हुए कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की लंबितता उनके पासपोर्ट रिन्यूअल के रास्ते में नहीं आएगी। दंपति अपने बेटे के वैवाहिक विवाद से संबंधित एक मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए और 417 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज है।जस्टिस निनाला जयसूर्या ने फैसले में कहा कि प्रतिवादी-पत्नी (याचिकाकर्ता की बहू) का यह तर्क कि याचिकाकर्ता अपने बेटे की दूसरी...

फैमिली कोर्ट को तब कदम उठाना चाहिए जब पत्नी पति के व्यभिचार को साबित करने के लिए सबूत जुटाने में मदद लेना चाहती है, निजता का अधिकार पूर्ण नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक पत्नी फैमिली कोर्ट के समक्ष तलाक याचिका में पति के खिलाफ व्यभिचार के आरोप को साबित करने के लिए सबूत या दस्तावेजों को जुटाने की तलाश कर सकती है और यह फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 14 के अनुरूप होगा। जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा, ‘‘... जब एक पत्नी ऐसे सबूतों को जुटाने के लिए अदालत की मदद लेती है, जो उसके पति की ओर से व्यभिचार को साबित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेंगे, तो अदालत को कदम उठाना चाहिए; यह फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 14 के अनुरूप होगा, जो अदालत को एक ऐसे...

मच्छर के काटने से मौत 'दुर्घटना' नहीं, यह एक्सिडेंट इंश्योरेंस के तहत बीमा योग्य दावा नहीं होगा : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि मच्छर के काटने से हुई मौत को "दुर्घटना" नहीं माना जा सकता और इसलिए इसे 'दुर्घटना' बीमा के तहत बीमा योग्य दावे के रूप में कवर नहीं किया जाएगा। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की पीठ ने यह देखते हुए कि मच्छर के काटने से होने वाली किसी भी बीमारी को दुर्घटना नहीं कहा जा सकता, एक बीमा कंपनी के फैसले को बरकरार रखा, जिसने याचिकाकर्ता के बेटे की डेंगू से मृत्यु के कारण उसके इंश्योरेंस क्लेम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।पीठ ने कहा कि दुर्घटना एक अप्रत्याशित घटना है और जहां तक...

लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार एक 'विशाल समस्या', शासन में आम आदमी का विश्वास खत्म कर रहा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह विभाग में अतिरिक्त कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति पर विचार करने की मांग वाली एक कर्मचारी की याचिका खारिज कर दी। कर्मचारी रिश्वतखोरी के आरोपों के संबंध में अनुशासनात्मक जांच का सामना कर रहा है।याचिका खारिज करते हुए जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा:"ऐसे मामलों में, ऐसे व्यक्तियों पर कोई दया नहीं दिखाई जा सकती है जो गंभीर कदाचार में लिप्त हैं और आज सरकारी विभागों में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उनसे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है।"याचिकाकर्ता को शुरू में गृह...

अगर डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं की जा सकती तो सभी अस्पताल को बंद कर दें: केरल हाईकोर्ट ने महिला डॉक्टर की हत्या पर राज्य सरकार और पुलिस को फटकार लगाई

केरल हाईकोर्ट ने 23 वर्षीय हाउस सर्जन की भीषण हत्या को रोकने में विफलता के कारण राज्य और पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है। हाउस सर्जन को एक घायल अभियुक्त ने कई बार चाकू मारा था। उसे पुलिस जीम में सरकारी अस्पताल लाया गया था। उक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज सुबह हुई।हाईकोर्ट ने आज आयोजित आपात सत्र में कहा, "यदि डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं की जा सकती है, तो सभी अस्पतालों को बंद कर दें।"जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने युवा महिला डॉक्टर की सुरक्षा में विफल रहने पर पुलिस को...

धारा 34, एसआरए | वाद संपत्ति में वादी सह-भागीदार हो तो बिक्री विलेख रद्द करने के मुकदमे में कब्जे की राहत की आवश्यकता नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में पाया कि वादी द्वारा बिक्री विलेख को रद्द करने के मुकदमे में कब्जे की राहत की मांग करने की आवश्यकता नहीं है, जब वादी वाद संपत्ति में सह-हिस्सेदार है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान के तहत मुकदमा नहीं चलेगा। मोहम्मद अली बनाम जगदीश कलिता में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताते हुए, अदालत ने कहा-"सुप्रीम कोर्ट के पूर्वोक्त आदेश के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि विभाजन के एक मुकदमे में,...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने टीवी पत्रकार भावना किशोर की अंतरिम जमानत बढ़ाई, दो अन्य को राहत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को टाइम्स नाउ की रिपोर्टर भावना किशोर को दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया और उनके कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमेंद्र सिंह रावत को भी 22 मई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी।जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने में कहा कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी और फिर मामले से जुड़े न्यायिक अधिकारियों ने यंत्रवत गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश पारित किए।न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सी‌नियर एडवोकेट द्वारा यह प्रस्तुत करने के बाद कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित...

तमिलनाडु सरकार ने सीएम एमके स्टालिन के खिलाफ बयानों के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया

तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्य अध्यक्ष के अन्नामलाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रिंसिपल जिला और सत्र न्यायालय चेन्नई का रुख किया है। नगर लोक अभियोजक के माध्यम से शिकायत की गई।अन्नामलाई ने 14 मई को 'डीएमके फाइल्स' जारी की थी, जिसमें दावा किया गया कि सत्ताधारी डीएमके पार्टी के कई सदस्य मुख्यमंत्री सहित भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने टेंडर देने के लिए इंडो-यूरोपीय शेल कंपनी...

धारा 50 का अनुपालन न करना तलाशी और दोषसिद्धि दोनों को खराब करता है, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में दोषी को बरी किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी की सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आरोपी की तलाशी के दरमियान एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का पालन नहीं किया गया था।जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा ले जाए गए बैग से नशीली दवाओं की बरामदगी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 लागू होगी, यदि इस तरह की तलाशी के दरमियान संदिग्ध के शरीर की भी तलाशी ली जाती है।अदालत ने कहा, "मामले में, इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि अपीलकर्ता की तलाशी ली गई थी। इसलिए,...

बृज भूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला: अदालत ने कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। महिला पहलवानों की तरफ से दायर याचिका में बृजभूषण के खिलाफ दर्ज मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। साथ ही मामले में पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट की मांग की गई है।राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने सीआरपीसी के सेक्शन 156 के तहत दायर याचिका पर नोटिस जारी...

कोर्ट घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम मामले में हलफनामे पर साक्ष्य की अनुमति दे सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के नियम 6(5) के साथ पठित धारा 28 (1) के तहत मामले में हलफनामे पर साक्ष्य की अनुमति दे सकता है।जस्टिस समीर जे दवे की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“अदालत अपने विवेक से हलफनामे पर साक्ष्य की अनुमति दे सकती है और डी.वी. के उद्देश्यों और उद्देश्यों पर विचार कर सकती है। अधिनियम की धारा 28(2) के दायरे सहित, अदालत नियम 6(5) के साथ पठित धारा 28 की उप धारा (1) के तहत उल्लिखित प्रक्रिया से विचलित हो सकती है और अपनी स्वयं की...

"कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, जो यह स्थापित कर सके कि बरामद राख और जली हुई हड्डियां मृतक की हैं", इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के दो अभियुक्तों को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए दो अभियुक्तों को बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि अभियुक्तों को दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं थी।जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि घटना के कथित चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया और कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं था जो यह स्थापित कर सके कि बरामद राख और जली हुई हड्डियां मृतक की हैं।मामलाअभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, प्रथम...