2002 नरोदा गाम नरसंहार मामला - अहमदाबाद की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगी समेत सभी 67 आरोपियों को बरी किया

गुजरात के अहमदाबाद जिले की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2002 के गुजरात दंगों-नरोदा गाम नरसंहार मामले में पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल सहित सभी 67 अभियुक्तों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश शुभदा कृष्णकांत बख्शी ने उन्हें आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी जमाव), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) और धारा 153 (दंगों के लिए उकसाना), के तहत...

पहली बार दृष्टिबाधित वकील ने सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एक्ज़ाम पास किया

एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में पहली बार एक दृष्टिबाधित वकील एन विसाकामूर्ति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित दिसंबर 2022 एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) एक्ज़ाम सफलतापूर्वक पास कर लिया है। शीर्ष अदालत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दृष्टिबाधित उम्मीदवार ने एक मुंशी की मदद से परीक्षा का प्रयास किया है और अपने प्रयास में सफल रहा है। इस एडवोकेट ने अपने पहले प्रयास में यह कारनामा किया है। विसाकामूर्ति ने लाइव लॉ से बातचीत में कहा,“मैं विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार-जनरल,...

ऑर्डर 8 रूल 9 सीपीसी | लिखित बयान जमा कर चुका प्रतिवादी कोर्ट की अनुमति के बिना प्रतिवाद दायर नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में माना कि दीवानी मुकदमे में प्रतिवादी लिखित बयान जमा करने के बाद प्रतिवाद दायर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट की अनुमति अपवाद होगी। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने रमेश चंद अर्दवतिया बनाम अनिल पंजवानी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। उन्होंने कहा,सीपीसी के ऑर्डर 8 के उक्त प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट के पूर्वोक्त निर्णयों के आलोक में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि एक प्रतिवादी लिखित बयान दर्ज कराने के बाद अलग से प्रतिवाद दाखिल नही कर सकता। अदालत की...

शराब नीति मामले में साजिश के किंगपिन हैं मनीष सिसोदिया, प्रेस कांफ्रेंस में आप नेताओं के बयान उन्हें बचाने की कोशिश: सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कथित शराब नीति घोटाला मामले में साजिश के सरगना हैं और विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा दिए गए बयान उन्हें बचाने का एक प्रयास है। सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में एक "गहरी जड़ और बहुस्तरीय साजिश" शामिल है, जिसमें सिसोदिया, जो कथित तौर पर जांच के दौरान असहयोगी और टालमटोल करते रहे हैं, इस कार्यप्रणाली का पता...

अपराधी को "नैतिक बढ़ावा" नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने गैस सिलेंडर घोटाले के आरोप में सजा पाई महिला को अपराधी अधिनियम के तहत लाभ देने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला को ग्रामीणों को धोखा देने और उन्हें गैस सिलेंडर बांटने के बहाने उनसे पैसे वसूलने के आरोप में दी गई सजा को बरकरार रखा है।जस्टिस राजेंद्र बदामीकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कौशल्या द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और अभियुक्तों पर लगाए गए दो साल के कारावास की सजा को छह महीने में संशोधित कर दिया।हालाकि, अदालत ने दोषी की प्रार्थना को खारिज कर दिया कि चूंकि वह एक महिला है, इसलिए सजा को कम करके और अपराधी अधिनियम, (पीओ) 1958 के प्रावधानों के तहत उसे बढ़ाने की...

विदेश में घटी घेरलू हिंसा पर भारतीय अदालतें संज्ञान ले सकती हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मसले पर अहम फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत विदेश में घटी घरेलू हिंसा पर भारत में न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं। इसक मतलब ये है कि भारत में कोई अदालत घरेलू हिंसा के किसी मामले पर संज्ञान ले सकती है, भले ही कथित अपराध दूसरे देश में हुआ हो।जस्टिस जीए सनप की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि अधिनियम एक सामाजिक लाभकारी कानून है। कानून निर्माताओं ने भारत के बाहर हुई घरेलू...

शराब नीति मामले में सीबीआई को लेन-देन का सबूत नहीं मिला, आरोप 'संभावना के दायरे' में: आप नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कथित शराब नीति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो को उनके पास से धन के लेन-देन का कोई सबूत नहीं मिला है। उनके खिलाफ आरोप केवल "संभावना के दायरे में हैं।"मनीष सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन और सीनियर एडवोकेट मोहित ठाकुर ने जस्टिस द‌िनेश कुमार शर्मा की कोर्ट में यह प्रस्तुतियां दीं। उल्लेखनीय है कि स‌िसोदिया पर 2021-22 के लिए जारी आबकारी नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जिसमें...

सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया, कहा- उन्हें शब्दों के चयन में अधिक सावधान रहना चाहिए था

सूरत की सेशन कोर्ट ने 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर ‌दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा, राहुल गांधी को शब्दों के चयन में अधिक सावधान रहना चाहिए था, जिसका लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।सेशन जज रॉबिन मोगेरा ने कहा कि गांधी के मुंह से निकला कोई भी निंदात्मक शब्द व्यथित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त है। मौजूदा मामले में ऐसे व्यक्तियों, जिनके 'मोदी' उपनाम हैं, की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप...

'हर बच्चा सम्मान का हकदार': दिल्ली हाईकोर्ट ने आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य पर गलत सामग्री प्रसारित करने वाले YouTube चैनल्स पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को विभिन्न YouTube चैनलों को बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो या किसी भी नकली सामग्री को प्रसारित करने, प्रकाशित करने या शेयर करने से रोक दिया।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि बच्चे से संबंधित भ्रामक जानकारी का प्रसार, विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में, कानून में पूरी तरह से असहनीय है।अदालत ने यह भी कहा कि वह ऐसे मामलों में "जीरो टॉलरेंस" रखती है, जहां बच्चे की...

अवध बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह के कोर्ट के बहिष्कार का प्रस्ताव वापस लिया

अवध बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश (लखनऊ खंडपीठ में) जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की अदालत का बहिष्कार करने का बुधवार को पारित अपना प्रस्ताव गुरुवार को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। कल पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि जस्टिस सिंह की अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय उनके समक्ष पेश होने वाले वकीलों के साथ उनके दुर्व्यवहार के कारण लिया जा रहा है। प्रस्ताव में आगे कहा गया था कि एसोसिएशन को बार के सदस्यों से कई शिकायतें मिली हैं जिसमें कहा गया है कि उन्हें जस्टिस डीके सिंह की अदालत में...

['मोदी-चोर' टिप्पणी] सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज की

सूरत सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में करोल में राजनीतिक रैली के दौरान की गई अपनी टिप्पणी "सभी चोरों का नाम सरनेमा मोदी क्यों होता है" पर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की अर्जी को आज खारिज कर दिया।सूरत सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने 13 अप्रैल को गांधी और शिकायतकर्ता, भाजपा के पूर्णेश मोदी की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।यदि उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया होता तो इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना जारी होने के अधीन, लोकसभा की उनकी...

बेंचमार्क डिसएबिलिटी वाले व्यक्ति 23 अप्रैल को TET-II एग्जाम में स्क्राइब के साथ उपस्थित हो सकते हैं: गुजरात हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा

गुजरात हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने बेंचमार्क डिसएबिलिटी वाले उम्मीदवारों को 23 अप्रैल को होने वाले TET-II एग्जाम के लिए स्क्राइब के साथ उपस्थित होने की अनुमति दी है।बेंचमार्क डिसएबिलिटी व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराने की राज्य की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई थी।याचिकाकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि 18 जुलाई, 2017 के दिशानिर्देश के अनुसार...

"अंतर्धार्मिक विवाहों के लिए लीगल फ्रेमवर्क जटिल": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जाली सर्टिफिकेट पर इंटरफेथ कपल के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में भारत में इंटरफेथ कपल के सामने आने वाली कठिनाइयों और उनकी शादी को सफल बनाने के लिए उनके सामने आने वाली सामाजिक चुनौतियों को दोहराया।जस्टिस विवेक रूसिया की पीठ ने कहा कि इंटरफेथ विवाह को नियंत्रित करने वाला लीगल फ्रेमवर्क जटिल है और जोड़ों को कई कानूनी बाधाओं को नेविगेट करने की आवश्यकता होती है।इंटर-फेथ कपल का सामना करने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक उनके परिवारों और समुदायों का विरोध है, जैसे प्रतिवादी नंबर 2 आवेदक नंबर 2 का पिता होने के नाते...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत गिरफ्तार पत्रकार की हिरासत रद्द की, कहा- डिटेनिंग अथॉरिटी ने पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी का "अविवेक" रूप से इस्तेमाल किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राज्य की सुरक्षा" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग अस्थिर मन और अनिश्चितता के साथ किया, पत्रकार फहद शाह का हिरासत आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,"सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव और देश की सुरक्षा और संप्रभुता दो अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं और इनके अलग-अलग अर्थ हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सीमांकित हैं और एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता, जो स्पष्ट रूप से किसी भी...

'सिर्फ मुकदमे के लिए उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में खलल नहीं डाला जा सकता': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा 'पीड़िता' से शादी करने के बाद बलात्कार का मामला खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौते के आधार पर बलात्कार के मामले को रद्द करते हुए कहा कि एफआईआर में सुनवाई के लिए उनके विवाहित जीवन को परेशान नहीं किया जा सकता।जस्टिस अमरजोत भट्टी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एन), 506 के तहत अपराध गंभीर अपराध है और सीआरपीसी की धारा 320 के तहत गैर-समाधानीय है लेकिन पूर्ण न्याय करने और युगल के भविष्य की रक्षा के लिए समझौता उनके बीच पहुंचे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा,"2007 (3) R.C.R. (क्रिमिनल)...

मद्रास हाईकोर्ट ने पीएमएवाई-जी योजना के तहत धन की हेराफेरी के लिए लालगुडी पंचायत संघ के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत धन की कथित हेराफेरी के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को घर उपलब्ध कराना है। इसलिए योजना के तहत राशि का गबन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।हाईकोर्ट ने कहा,"पुलिस अधीक्षक, तिरुचिरापल्ली भी लालगुडी पंचायत यूनियन, तिरुचिरापल्ली के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए कदम...

कोर्ट फोटोकॉपी, काल्पनिक दस्तावेजों के आधार पर पक्षकार को गवाह का क्रॉस एक्ज़ामिनेशन करने निर्देश नहीं दे सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक दीवानी मुकदमे के एक पक्षकार को निर्देश दिया गया था कि वह फोटोकॉपी किए गए दस्तावेजों के आधार पर विरोधी पक्ष के गवाह का क्रॉस एक्ज़ामिनेशन करे। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि निचली अदालत द्वारा निर्देशित प्रक्रिया "कानून से अलग" है और आदेश "न्यायिक जांच का सामना नहीं कर सकता।"अदालत ने कहा, "काल्पनिक दस्तावेजों के आधार पर क्रॉस एक्ज़ामिनेशन करने के लिए एक गवाह का एक्ज़ामिनेशन करने का अधिकार देते समय संभवतः विधायिका की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की अदालत का अवध बार एसोसिएशन ने बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया

अवध बार एसोसिएशन ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश (लखनऊ खंडपीठ में) जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की अदालत का तत्काल प्रभाव से बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एएम त्रिपाठी की अध्यक्षता में एसोसिएशन द्वारा आज बुलाई गई एक जरूरी बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।बैठक के बाद जारी प्रस्ताव में कहा गया है कि जस्टिस सिंह के बहिष्कार का फैसला उनके सामने पेश होने वाले वकीलों के साथ उनके दुर्व्यवहार के कारण लिया जा रहा है।प्रस्ताव में आगे कहा गया है...

जस्टिस टी राजा का स्थानांतरण जल्द से जल्द मद्रास हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट किया जाए : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी राजा का राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का अपना प्रस्ताव दोहराया है। जस्टिस टी राजा, जो इस वर्ष 24 मई को सेवानिवृत्त होंगे, ने 22 सितंबर, 2022 को मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया और तब से पद पर बने हुए हैं।कॉलेजियम ने 16 नवंबर 2022 के एक प्रस्ताव के माध्यम से जस्टिस राजा को राजस्थान के हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था। जस्टिस राजा ने उसी पर पुनर्विचार की मांग की थी।...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस मुरलीधर को मद्रास एचसी सीजे के रूप में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को केंद्र से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सितंबर 2022 में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने के अपने प्रस्ताव को सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं करने के मद्देनजर वापस ले लिया। कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा, "सिफारिश तब से बिना किसी प्रतिक्रिया के भारत सरकार के पास लंबित है।" कॉलेजियम ने उल्लेख किया कि जस्टिस मुरलीधर अगस्त 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उनका चार महीने से कम का कार्यकाल बचा है।इस देरी को देखते हुए...