किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार दिल्ली अधीनस्थ सेवाओं में आरक्षण के हकदार हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिसूचित आरक्षित श्रेणियों के सभी उम्मीदवार दिल्ली अधीनस्थ सेवाओं में आरक्षण लाभ के हकदार होंगे।हाईकोर्ट ने कहा,"यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में सक्षम है, जो अन्यथा केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है, जहां ऐसा उम्मीदवार सामान्य रूप से निवासी है- उसे अधिूसचना में निर्दिष्ट नियम के अनुसार, आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता...

मोरबी हादसा | गुजरात कोर्ट ने ओरेवा कंपनी के दो प्रबंधकों की पुलिस रिमांड बढ़ाने से इनकार किया, चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा

गुजरात के मोरबी जिले की अदालत ने 30 अक्टूबर को मोरबी ब्रिज टूटने की घटना के सिलसिले में ओरेवा कंपनी के दो प्रबंधकों सहित चार आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ाने से इनकार कर दिया। इस हादसे में कम से कम 140 लोगों की जान गई थी।इससे पहले एक नवंबर को चार आरोपियों को 5 नवंबर तक 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। शनिवार को अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की और पुलिस रिमांड की मांग की तो अदालत ने इससे इनकार करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।चार आरोपियों में से दो ओरेवा कंपनी के प्रबंधक हैं, जिन्हें...

कमर्शियल सूट में लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति सिर्फ इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि वाद खारिज करने का आवेदन लंबित है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वाणिज्यिक मुकदमों में लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति केवल इस आधार पर नहीं दी जा सकती निर्धारित समय सीमा (120 दिनों की) से अधिक नहीं दी जा सकती कि प्रतिवादी द्वारा दायर वादपत्र लंबित है।वाणिज्यिक मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले ऐसे आवेदन पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दोहराया कि लिखित बयान दाखिल करने को स्थगित करने का ऐसा निर्देश केवल साधारण मूल सिविल में दायर किए गए मुकदमों के संबंध में दिया जा सकता है।वर्तमान...

कर्मचारी का प्रदर्शन "व्यक्तिगत जानकारी", जिसे आरटीआई एक्‍ट की 8(1)(j) के तहत छूट प्राप्तः जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने शनिवार को दोहराया कि "किसी संगठन में किसी कर्मचारी या अधिकारी का प्रदर्शन मुख्य रूप से कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का मामला है और व्यक्तिगत जानकारी के अर्थ में आता है।"केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से दायर एक याचिका पर जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस सिंधु शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी की, जिसमें केंद्रीय सूचना आयुक्त के निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने आरटीआई के तहत आवेदक को "बिंदु-वार पूर्ण और सच्ची जानकारी" प्रस्तुत करने का निर्देश जन सूचना...

सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत फोरम को नागरिक अधिकारों पर स्पष्ट निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत बनाए गए फोरम नागरिक अधिकारों के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए "न तो बाध्य हैं और न ही कर्तव्य के तहत रखे गए हैं" जिनका दावा पक्षकारों द्वारा किया जाता है।जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा,"उन कार्यवाही का प्राथमिक विचार सीनियर सिटीजन के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें बुढ़ापे में परेशान या उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए।"अदालत अपीलीय प्राधिकारी के उस आदेश को चुनौती...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सेना डेंटल कोर में पुरुषों के लिए 90% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका का फैसला करेगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले महीने सेना डेंटल कोर (Corps) में पुरुष उम्मीदवारों के लिए 90 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित करने के भारतीय सेना के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, इस मामले को दिसंबर में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिकाकर्ता सतबीर कौर ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि भारतीय सेना द्वारा आर्मी डेंटल कोर के पद के लिए 30 रिक्तियों का विज्ञापन किया गया। हालांकि, इन 30 रिक्तियों में से 27 पुरुषों के लिए और केवल 3 महिलाओं के लिए आरक्षित...

भारत में लोकतंत्र का जाल है, लेकिन राज्य वितरण के मामले में यह विफल रहा है: नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा, "सफल लोकतंत्र के मानक मार्करों के आधार पर भारत बहुत अच्छा कर रहा है। इसलिए यहां लोकतंत्र के सभी तत्व हैं। हालांकि, राज्य वितरण के मामले में स्पष्ट रूप से विफल रहा है।"1980 और 1996 के बीच उत्तर प्रदेश के चुनावों की जांच करने वाले अपने स्वयं के चुनावी शोध पर भरोसा करते हुए बनर्जी ने समझाया,"अपनी ही जाति के लोगों की सहनशीलता है, जो उच्च और निम्न जाति के वर्चस्व वाले दोनों क्षेत्रों में समान रूप से भ्रष्ट हैं। वे भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन वे...

उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह न्यायिक बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा राज्य की अदालतों में बुनियादी ढांचे के गंभीर मुद्दों के बारे में बार-बार आदेश देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि मुख्य सचिव के अलावा कोई भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल नहीं करेगा और जब भी मामला सूचीबद्ध होगा, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी महाधिवक्ता की सहायता के लिए अदालत में उपस्थित रहेंगे।बेंच ने कहा,"हम यह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न...

वादी को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12A के तहत प्री-‌लिटिगेशन मध्यस्थता से बचने के लिए 'तत्काल अंतरिम राहत' की आवश्यकता का प्रदर्शन करना चाहिए : कलकत्ता ‌हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए के तहत अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता के उपाय को समाप्त किए बिना एक वाणिज्यिक मुकदमा दायर करने के लिए छुट्टी की मांग करने वाले एक इंटरलोक्यूटरी आवेदन पर फैसला करते हुए कानून की स्थिति की पुष्टि की कि धारा 12 ए की वैधानिक योजना अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता के उपाय को समाप्त करने की पूर्वापेक्षा आवश्यकता पर विचार करता है, जब वाणिज्यिक मुकदमा स्थापित करने की मांग की जाती है, तो तत्काल अंतरिम राहत पर विचार किया जाता है...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारी को जमानत दी, 26 महीने से अधिक समय से जेल में बंद था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कानपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 26 महीने बाद कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी।जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने कहा कि एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं था और रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि वह उस भीड़ का हिस्सा था जिसने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था।अदालत हसीन उर्फ ​​ईशू नामक व्यक्ति की जमानत याचिका से निपट रही थी, जो 22 अगस्त, 2020 से जेल में बंद था। उस पर कथित तौर पर 20 दिसंबर, 2019 को कानपुर नगर में नागरिक संशोधन अधिनियम...

बिजली नियामक आयोग को बिजली चोरी से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि राज्य का विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) बिजली अधिनियम, 2003 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में बिजली चोरी के मुद्दों का निर्णय नहीं कर सकता।जस्टिस निरजार एस. देसाई की पीठ गुजरात विद्युत नियामक आयोग के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा उसके समक्ष बिजली चोरी के मामले में उसके खिलाफ जांच की संस्था को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता दक्षिण गुजरात विज कंपनी...

'F**K Off' यौन रंजित टिप्पणी, भारतीय समाज में किसी स्‍थान को छोड़ने के लिए कहने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है: यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली कोर्ट

दिल्‍ली की एक अदालत ने यह देखते हुए कि "f**K off" एक "यौन रंजित" टिप्पणी है, हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को बरकरार रखा, जिसने 2019 में एक महिला को कथित रूप से धमकी दी थी और उसके खिलाफ अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया था।महिला को 'f**k off' कहने के अलावा आरोपी ने उसे 'बजारू औरत' भी कहा था।अगस्त में एक महिला अदालत ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 509 (शब्द, इशारा या महिला के शील का अपमान करने के इरादा से किया गया कृत्य) और 506 (आपराधिक...

अनुसूचित जाति आयोग किसी विशेष स्थान या संवर्ग में किसी व्यक्ति की पदोन्नति या पदस्थापन का आदेश नहीं दे सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग प्रभावी तरीके से निर्णय लेने के उद्देश्य से दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वह अधिकारियों को किसी व्यक्ति को पदोन्नति देने या उसे विशेष स्टेशन या स्थान पर किसी पद पर पदस्थ करने का निर्देश नहीं दे सकता है।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा, "राष्ट्रीय आयोग को किसी विशेष पद या स्थान पर किसी कर्मचारी को स्थानांतरित करने के लिए कोई निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। पदोन्नति भी सेवा की एक शर्त है और सभी पदोन्नति सेवा...

''शादी के झूठे वादे का कोई विशेष आरोप नहीं': केरल हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ दर्ज बलात्कार का मामला खारिज किया

केरल हाईकोर्ट ने एक वकील के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले को खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि पीड़िता के बयान में ऐसा कोई विशेष आरोप नहीं है कि उसने उससे शादी करने का झूठा वादा किया था जिसके आधार पर पीड़िता को यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। पीड़िता का मामला यह था कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि महिला ने कार्यवाही को रद्द पर कोई आपत्ति नहीं की थी, लेकिन लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट बलात्कार के मामले को रद्द नहीं कर सकता है, भले ही...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (31 अक्टूबर, 2022 से 4 नवंबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आरोपी जब्त मवेशियों की अंतरिम कस्टडी का दावा कर सकते हैं: गुवाहाटी हाईकोर्टगुवाहाटी हाईकोर्ट ने दोहराया कि आरोपी व्यक्ति को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 ('पीसीए अधिनियम') के तहत कथित अपराध के परिणामस्वरूप जब्त किए गए मवेशियों की अंतरिम कस्टडी में सौंपा जा सकता...

[ज्ञानवापी] "क्या संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना 'शिव लिंग' की उम्र का पता लगाया जा सकता है?": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई से पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (16 मई को) के अंदर कथित तौर पर पाए गए 'शिव लिंग' की वैज्ञानिक जांच करने के लिए हिंदू उपासकों की याचिका को खारिज कर दिया था।कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी करते हुए एएसआई के महानिदेशक से भी राय मांगी है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कथित रूप से मिले 'शिव लिंग' की उम्र का सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता...

लखनऊ में डेंगू का प्रकोप | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से प्रस्तावित निवारक उपायों का विवरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने शुक्रवार को लखनऊ शहर में डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए प्रस्तावित निवारक उपायों (राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले) का विवरण मांगा।लखनऊ नगर निगम को निर्देश दिया गया कि नगर आयुक्त की शपथ के साथ एक हलफनामा दाखिल किया जाए, जिसमें मच्छरों के विकास की जांच करने और शहर में सामान्य रूप से स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाए।जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा...

आदेश XLI नियम 25 सीपीसी | अपीलीय न्यायालय केवल इसलिए नए मुकदमे के लिए मामले को वापस भेजने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उसने नए मुद्दे तय किए हैं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि निचली अपीलीय अदालत को किसी मामले में निर्णय और डिक्री को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि इसे नए सिरे से तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया जाए, वह भी केवल इसलिए कि उसने नए मुद्दे तैयार किए थे।जस्टिस प्रणय वर्मा ने आदेश XLI नियम 25 CPC के प्रावधानों के अनुसार मामले को शासित करने का विचार करते हुए कहा-वर्तमान मामले में नियम 24 लागू नहीं होगा क्योंकि यह केवल मुद्दों के पुनर्निमाण का मामला नहीं है और एक ऐसा मामला है, जहां...

बॉम्बे हाईकोर्ट को जल्द ही बांद्रा में नए भवन के लिए जमीन मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर किया गया: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए नए भवन के लिए सभी कानूनी मुद्दों को मंजूरी दे दी गई।शिंदे ने कहा,"हमने बीकेसी में भूमि आवंटन के मुद्दे पर चर्चा की, जो मुझे लगता है कि आवश्यकता भी है। इसलिए जो कुछ भी मांगा गया, उसके आधार पर हमने निर्णय लिया। इस अवसर पर मैं बस इतना ही कह सकता हूं।"शिंदे महाराष्ट्र राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यू यू ललित के अभिनंदन के लिए आयोजित कार्यक्रम...

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आरोपी जब्त मवेशियों की अंतरिम कस्टडी का दावा कर सकते हैं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दोहराया कि आरोपी व्यक्ति को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 ('पीसीए अधिनियम') के तहत कथित अपराध के परिणामस्वरूप जब्त किए गए मवेशियों की अंतरिम कस्टडी में सौंपा जा सकता है।जस्टिस रॉबिन फुकन की एकल पीठ ने प्रबंधक, पिंजरापोल देवदर और बनाम चक्रम मोराजी नट और अन्य (1998) में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों को पुन: प्रस्तुत करना सार्थक पाया:"[पीसीए] अधिनियम की धारा 35 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जानवर की अंतरिम कस्टडी पिंजरापोल को सौंपने का विवेक है, लेकिन वह बाध्य नहीं...