केरल हाईकोर्ट ने 2019 में रैश ड्राइविंग मामले में आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप हटाने के सत्र न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2019 के रैश ड्राइविंग मामले में आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के गैर इरादतन हत्या के आरोप को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी।जस्टिस जियाद रहमान ए.ए. ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय I, त्रिवेंद्रम द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए कहा:"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं अंतरिम आदेश पारित करने का इच्छुक हूं। तदनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के केस नंबर 595/2021 में सीआरएल एमपी 2325/2022 में आदेश के संचालन पर दिनांक...

क्या आपके पास सक्षम अधिकारी नहीं हैं? मद्रास हाईकोर्ट ने कर्नाटक और केरल सरकार को हाथियों की मौत की जांच कर रही एसआईटी की सहायता के लिए नोडल अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को केरल और कर्नाटक सरकार से वन्यजीव अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल का हिस्सा बनने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करने में देरी पर जवाब मांगा।इस साल की शुरुआत में अदालत ने विशेष जांच दल (SIT) के गठन का निर्देश दिया, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), राज्य पुलिस और वन विभाग के अधिकारी शामिल है, जो पश्चिमी घाट क्षेत्र में रिपोर्ट किए गए हाथी के अवैध शिकार और अन्य वन अपराध से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए हैं। यह नोट किया गया कि शिकारी तमिलनाडु में अपराध कर...

बाल यौन शोषण की सूचना न देना पॉक्सो एक्ट के तहत एक जमानती अपराध: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध एक जमानती अपराध है।पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत एक अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता को छह महीने तक कारावास और अगर व्यक्ति किसी संस्था या कंपनी का प्रभारी है, तो कारावास एक वर्ष तक बढ़ सकता है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि अगर क़ानून किसी विशेष अपराध को जमानती या गैर-ज़मानती घोषित नहीं करता है, तो सीआरपीसी से जुड़ी अनुसूची का संदर्भ दिया जाना चाहिए।अदालत ने तब...

प्रथम दृष्टया अस्थायी रजिस्ट्रेशन वाले नए वाहन सड़कों पर चल सकते हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रथम दृष्टया कार डीलर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के तहत जारी किए गए रजिस्ट्रेशन के अस्थायी सर्टिफिकेट के आधार पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन चिह्न निर्दिष्ट करने के बाद मालिक को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 53C के तहत नया मोटर वाहन वितरित कर सकता है।जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने वाले और 'फैंसी' स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर का इंतजार करने वालों के बीच अंतर करना, खासकर जब दोनों ने संपूर्ण प्रतिफल, टैक्स और बीमा राशि...

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मैनुअल स्कैवेंजिंग विरोधी कानून का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार पर रोक और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में निहित वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग (डीसीएसके) द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत विभिन्न सिफारिशों को ध्यान में रखे और ऐसी किसी भी सिफारिश के 60 दिनों के भीतर निर्णय ले।अदालत ने...

'रेप सर्वाइवर्स के अधिकारों का उल्लंघन': सिक्किम हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को टू-फिंगर टेस्ट से बचने का निर्देश दिया

सिक्किम हाईकोर्ट ने बुधवार को बलात्कार के मामलों में डॉक्‍टरों को टू-फिंगर टेस्ट से परहेज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के चिकित्सा परीक्षण व्यक्ति की गरिमा को प्रभावित करते हैं।बलात्कार के एक मामले में आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और जस्टिस भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ ने पीड़िता की चिकित्सा जांच के डॉक्टरों के तरीकों पर चिंता व्यक्त की।लिलू उर्फ ​​राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने...

पत्नी पर एचआईवी पॉजिटिव होने का झूठा आरोप लगाने वाले आर्टिस्ट को तलाक देने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उस व्यक्ति को तलाक देने से इनकार कर दिया जिसने अपनी पत्नी पर एचआईवी पॉजिटिव होने का झूठा आरोप लगाकर तलाक की मांग की थी।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1)(i-a) (i-b) और (v) के तहत तलाक से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 2011 की एक कलाकार की अपील को खारिज कर दिया।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता को अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी एचआईवी नहीं...

"क्रॉस-एग्जामिनेशन का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं": मद्रास हाईकोर्ट ने वकील के असंवेदनशील सवाल पूछने पर महिला वादियों से माफी मांगी

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती ने महिला वादियों के क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान अपमानजनक सवालों के जरिये वकील की असंवेदनशीलता के लिए चार महिला वादियों से माफी मांगी।चार महिलाएं (वादी) वीआर मणि (मृतक) की पत्नी और बेटियां हैं। बेटे की चाह में मणि ने पहली पत्नी को छोड़ दिया और फिर प्रतिवादी नंबर एक से शादी कर ली, जिसने बेटे यानी प्रतिवादी नंबर दो को जन्म दिया।दोनों पक्षों के बीच संपत्ति विवाद में बचाव पक्ष के वकील ने "आपत्तिजनक तरीके" से मणि की पहली पत्नी से सवाल किया। वकील ने कहा कि वह...

नकली केबीसी लॉटरी, धोखाधड़ी: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रचार के संरक्षण की मांग वाले मुकदमे में अमिताभ बच्चन के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के पक्ष में एक तरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें अमिताभ बच्चन ने नकली कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) लॉटरी घोटाले में उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों का उपयोग करके चलाए जा रहे अन्य धोखाधड़ी के खिलाफ अपने प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि प्रथम दृष्टया अभिनेता के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ मामला बनता है, जो अलग अलग व्यक्ति हैं और बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का कथित रूप से उल्लंघन करते...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को बैंक को लगभग 466.51 करोड़ रुपये के कथित गलत नुकसान के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर को जमानत दी।जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने राणा की ओर से दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।गौतम थापर, अवंथा रियल्टी लिमिटेड बनाम ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 2017 से 2019 की अवधि के दौरान विश्वास के आपराधिक उल्लंघन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और डायवर्जन के लिए जालसाजी...

COVID-19 फ्री फूड किट वितरण: केरल हाईकोर्ट ने नागरिक आपूर्ति विभाग को एक महीने में खुदरा व्यापारियों का बकाया चुकाने या अवमानना ​​मामले में पेश होने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव और नागरिक आपूर्ति आयुक्त के नागरिक आपूर्ति कार्यालय के निदेशक को निर्देश दिया कि वे राशन डीलरों को COVID-19 मुफ्त खाद्य किट और ओणम किट के वितरण के लिए देय बकाया के भुगतान के निर्देशों को लागू करें।जस्टिस एन. नागरेश ऑल केरल रिटेल राशन डीलर्स एसोसिएशन के आयोजन सचिव द्वारा दायर अवमानना ​​​​याचिका पर सुनवाई रहे थे, जिसमें कहा गया कि विभाग ने 2 फरवरी, 2022 को हाईकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया।पीठ ने कहा कि अगर एक महीने के...

मैगजीन की डिलीवरी में देर? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने रीडर्स डाइजेस्ट को सब्सक्राइबर को 1.5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने प्रतिष्ठित मैगजीन रीडर्स डाइजेस्ट के प्रकाशकों को मैगजीन की देर से डिलीवरी के लिए लुधियाना के सीनियर सिटीजन को 1,00,000 रुपये का मुआवजा और 50,000 रुपये का कानून खर्च का भुगतान करने का निर्देश दिया।आयोग ने आगे रीडर्स डाइजेस्ट के प्रकाशकों को निर्देशित किया कि दशकों से सामग्री के लिए काफी ब्रांड मूल्य हासिल कर लिया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उचित समय के भीतर वितरित किया जाता है, जैसे कि प्रकाशन से एक सप्ताह, क्रम में सभी ग्राहकों को "संतुष्टि की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनाथ बच्चों को रोजगार में आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने अनाथ बच्चों को रोजगार में आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र सरकार के एक प्रस्ताव पर गुरुवार को सवाल उठाया।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा,"जहां तक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का सवाल है, ठीक है। लेकिन एक बच्चे को रोजगार में आरक्षण कैसे दिया जा सकता है?"जस्टिस दत्ता और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ 23 अगस्त, 2021 के सरकारी प्रस्ताव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो अनाथ बच्चों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है।याचिकाकर्ता ने...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 न्यायिक अधिकारियों और 2 वकीलों को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में 6 न्यायिक अधिकारियों और 2 वकीलों को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 23 नवंबर, 2022 को हुई बैठक में यह मंजूरी दी गई।न्यायिक अधिकारी:1. श्री राजेंद्र प्रकाश सोनी,2. श्री अशोक कुमार जैन,3. श्री योगेंद्र कुमार पुरोहित,4. श्री भुवन गोयल,5. श्री प्रवीर भटनागर, और6. श्री आशुतोष कुमार।वकील :1. श्री अनिल कुमार उपमन, व2. श्रीमती। नूपुर भाटी.कॉलेजियम स्टेटमें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 23 नवंबर को आयोजित अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास;2. जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशीजस्टिस व्यास ने पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर में वर्ष 1995 में कानून में डिग्री प्राप्त की और रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में जिला और सत्र न्यायालय, श्रम और औद्योगिक न्यायालय, रायपुर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी, जस्टिस टी राजा सहित हाईकोर्ट के 7 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को हाईकोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की। जस्टिस वीएम वेलुमणि (मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट )जस्टिस बट्टू देवानंद (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट)जस्टिस डी रमेश (आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट)जस्टिस ललिता कन्नेगंती (तेलंगाना हाईकोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट)जस्टिस डी नागार्जुन (तेलंगाना हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट)जस्टिस टी. राजा (मद्रास हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट)जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी (तेलंगाना हाईकोर्ट...

हटाए गए प्रत्येक पेड़ की जगह दो पेड़ लगाएं : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जल शक्ति मिशन के तहत लोगों को पानी की आपूर्ति करने के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान हटाए गए प्रत्येक पेड़ के स्थान पर दो पेड़ लगाए जाएं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अनिल कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। अनिवार्य रूप से, कुमार ने सीतापुर जिले के एक गांव में 1050 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक ओवरहेड पानी की...

सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग नहीं कर सकता है यदि यह सेवानिवृत्ति के एक दिन बाद देय हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक सरकारी कर्मचारी जो पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर सेवानिवृत्त होता है और जिसकी वार्षिक वेतन वृद्धि अगले महीने की पहली तारीख को देय होती है, वह पेंशन और ग्रेच्युटी के उद्देश्य से वार्षिक वेतन वृद्धि की मंजूरी का हकदार नहीं है।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में उपरोक्त आदेश पारित किया, जिसमें सेवानिवृत्त लोगों को इसके हकदार...

विवाहित महिला से किया गया शादी का वादा रेप केस का आधार नहीं बन सकताः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को दोहराया कि पहले से विवाहित महिला से शादी करने के लिए एक पुरुष द्वारा किया गया वादा कानून में लागू नहीं है, और इस तरह के वादे के आधार पर उनके बीच कोई भी यौन बनने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की सामग्री आकर्षित नहीं होती है। वर्ष 2018 में पुनालूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक बलात्कार के मामले को खारिज करते हुए, जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि विवाहित महिला ने स्वेच्छा से ''अपने प्रेमी के साथ'' यौन संबंध बनाए और वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह उसके साथ वैध विवाह में...

धारा 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान में बलात्कार के अपराध का खुलासा आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि बलात्कार के अपराध का खुलासा करने वाली सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त होगा।अदालत ने कहा कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि एक अभियुक्त को केवल बलात्कार के मामले में आरोप मुक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पीड़िता ने अपनी एफआईआर में या एमएलसी के दौरान इसके बारे में नहीं कहा है।"ऐसा इसलिए है क्योंकि बलात्कार जैसे अपराधों में जहां अधिकांश मामलों में केवल पीड़िता ही...