व्यापार मंडल चुनाव को बिहार सहकारी समिति अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने व्यापार मंडल सहकारी समिति के चुनाव के संबंध में बिहार राज्य चुनाव प्राधिकार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संबंध में जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर रिट याचिका खारिज कर दी।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कहा,"व्यापार मंडल का चुनाव बिहार सहकारी समिति अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सहकारी आंदोलन के संदर्भ में आयोजित किया जाना आवश्यक है।"खंडपीठ ने कहा,"यदि समिति का गठन उन व्यक्तियों से नहीं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल सूचीबद्ध फर्मों से बोलियां आमंत्रित करने वाली निविदा को चुनौती देने वाली याचिका पर NCERT को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने नई किट जादूई पिटारा की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए NCERT द्वारा जारी निविदा को चुनौती देने वाली याचिका पर NCERT और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि निविदा "पक्षपाती और एकतरफा" है, क्योंकि यह विशेष रूप से केवल NCERT के साथ सूचीबद्ध कंपनियों से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करती है।खिलौनों के निर्माण और वितरण का काम करने वाले मेसर्स यूनिवर्सल सेल्स के मालिक समित खन्ना ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि NCERT द्वारा निर्धारित एक सूचीबद्ध फर्म के मानदंड...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने के एनएचआरसी का आदेश रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 8 जुलाई को होने वाले आगामी पंचायत चुनावों के लिए आयोग के महानिदेशक (जांच) को विशेष मानवाधिकार पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा आयोजित किए जाते हैं और "एनएचआरसी द्वारा एसईसी के विशेष डोमेन में हस्तक्षेप" उचित नहीं है।इसमें जोड़ा गया,"कानून और व्यवस्था की स्थिति और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव...

'निजता मानवीय गरिमा का मूल है': केरल हाईकोर्ट ने अपमान और साइबर हमलों का सामना कर रही महिला की ऑनलाइन तस्वीरें हटाने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस डायरेक्टर जनरल को अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत अपराध की शिकार महिला की ऑनलाइन तस्वीरों और विवरणों को हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर प्रसारित अपने नाम और तस्वीरों वाले ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपमानित होना पड़ा और उस पर साइबर हमले हुए।जस्टिस के बाबू की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर ध्यान देते हुए कि सोशल मीडिया पर इस तरह के कंटेंट का प्रसार उसके...

'जीवित देवताओं के रूप में लोगों की सेवा करें': जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आयोजित विदाई समारोह में कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जस्टिस रबींद्रनाथ सामंत की विदाई के अवसर पर फुल-कोर्ट संदर्भ बुलाया। उन्हें अगस्त 2021 में एडिशनल जज के रूप में कलकत्ता हाईकोर्ट में पदोन्नत किया गया था, और मई 2022 में स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। पदोन्नत होने से पहले उन्होंने 1987 से पश्चिम बंगाल में जिला न्यायपालिका के सदस्य के रूप में कार्य किया और पिछले 35 वर्षों की सेवा में जिला अदालतों के विभिन्न रैंकों के माध्यम से वह आगे बढ़ते गए।जस्टिस सामंत ने अपने भाषण में उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया, जिनके साथ...

NHRC ने कैदियों द्वारा जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने, आत्महत्या के प्रयासों को रोकने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने न्यायिक हिरासत में कैदियों द्वारा जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के लिए एडवाइजरी जारी की।यह देखते हुए कि कैदियों की अधिकांश अप्राकृतिक मौतें आत्महत्या के कारण होती हैं, जस्टिस (सेवानिवृत्त) अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाले आयोग ने केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कैदियों की मानसिक भलाई पर ध्यान दें और बैरकों के साथ-साथ शौचालय, जहां अधिकांश...

किसी बीमारी के आधार पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने से छूट की मांग नहीं की जा सकती : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट पाने के लिए बीमारी कोई आधार नहीं है।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि उनका इलाज चल रहा है, इसलिए वे हेलमेट सहित अपने सिर पर भारी वस्तुएं नहीं रख सकते। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में सड़कों पर हाल ही में एआई निगरानी कैमरों की स्थापना के आलोक में अदालत का दरवाजा खटखटाया।हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी को भी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट नहीं दी जा सकती।जस्टिस...

लिव-इन' मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के विचारों को ऐसे संबंधों को बढ़ावा देने वाला नहीं माना जा सकता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरफेथ लिव-इन जोड़े की सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के हाथों कथित उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाले एक अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए हाल ही में कहा कि 'लिव-इन' रिश्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ऐसे रिश्तों को बढ़ावा देने वाले विचार के रूप में नहीं माना जा सकता।जस्टिस संगीता चंद्रा और जारिस नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने यह देखते हुए कि परंपरागत रूप से कानून विवाह के पक्ष में पक्षपाती रहा है, इस तरह के रिश्तों से पैदा होने...

यूपी के पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के लिए शौचालयों बनाने के लिए उठाए गए कदमों और आवंटित धनराशि का उल्लेख करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अवर सचिव, गृह को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें राज्य भर के पुलिस स्टेशनों में महिला शौचालयों के निर्माण के लिए धन आवंटन और उठाए गए अन्य आवश्यक कदमों की प्रगति की जानकारी दी जाए।जटिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस गजेंद्र कुमार की पीठ ने 6 लॉ स्टूडेंट दीक्षा, कुमारी प्रिया, शाल्वी तिवारी, समीक्षा सिंह, विजय कुमार और देवांश सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।जनहित याचिका में महिलाओं की निजता और गरिमा को...

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव : कलकत्ता हाईकोर्ट ने जबरदस्ती नामांकन वापस लेने के आरोपों पर एसईसी से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को होने वाले आगामी पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन को जबरदस्ती वापस लेने के आरोपों पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ("एसईसी") से जवाब मांगा।मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणन और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा,“ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग कैसे चलाया जा रहा है… मतदाता स्वयं शिकायत कर रहे हैं कि जो नामांकन दाखिल करने के इच्छुक थे, वह सक्षम नहीं थे और उनकी पसंद का अधिकार प्रभावित हो रहा है… यह कैसे संभव है। फिर यह...

'निजता मानवीय गरिमा का मूल है': केरल हाईकोर्ट ने अपमान और साइबर हमलों का सामना कर रही महिला की ऑनलाइन तस्वीरें हटाने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस महानिदेशक को अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत अपराध की शिकार एक महिला की ऑनलाइन फोटो और विवरणों को हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर प्रसारित अपने नाम और फोटो वाली ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उक्त सामग्री के कारण उसे अपमानित होना पड़ा और उस पर साइबर हमले हुए।याचिकाकर्ता की इस दलील पर ध्यान देते हुए कि सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री का प्रसार उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है,...

अदालत आरोप से कम अपराध के लिए आरोपी को सजा दे सकती है, लेकिन आरोप में बदलाव किए बिना अधिक अपराध के लिए सजा नहीं दे सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट के पास किसी आरोपी को छोटे अपराध के लिए भी दोषी ठहराने की शक्ति है, भले ही आरोप बड़े अपराधों के लिए तय किए गए हों। लेकिन जब आरोप छोटे अपराध के लिए तय किए जाते हैं, तो सीआरपीसी की धारा 216 के अनुसार आरोपों में बदलाव किए बिना, अदालत बड़े अपराध के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती है और आरोपित अपराध से अधिक कारावास की सजा नहीं दे सकती है। जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी सुब्रमणि को निचली...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को बूढ़े, अशक्त जानवरों के समर्पण के लिए नीति बनाने का सुझाव दिया; मवेशी छोड़ने वालों पर जुर्माना

मानव-पशु संघर्ष से संबंधित एक मामले में, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन व्यक्तियों के लिए एक नीति बनाने का सुझाव दिया है, जो अपने मवेशियों, विशेष रूप से बूढ़े और अशक्त मवेशियों को रखने में रुचि नहीं रखते हैं, ताकि वे इसे आश्रय गृह में डाल सकें।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि मानव-पशु संघर्ष बढ़ने का एक कारण बूढ़े मवेशियों और गायों को छोड़ना है जो दूध देने वाली नहीं हैं, और जिनका उपयोग मालिकों द्वारा खेती के उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।कोर्ट...

'रावण, भगवान हनुमान का चित्रण भारतीय सभ्यता से अलग; संवाद बहुत ही सस्ते': 'आदिपुरुष' के प्रदर्शन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

ओम राउत निर्दे‌शित विवा‌दित फिल्म आदिपुरुष के प्रदर्शन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से लंबित एक जनहित या‌चिका में एक संशोधन आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आदिपुरुष फिल्म में रावण और भगवान हनुमान जैसे पात्रों का चित्रण भारतीय सभ्यता से पूरी तरह अलग है।संशोधन याचिका में मनोज मुंतशिर शुक्ला के संवादों पर भी आपत्ति जताई गई है। उन्हें 'हास्यास्पद, 'गंदा' और 'रामायण युग की महिमा के खिलाफ' बताया गया है। लंबित जनहित याचिका में शुक्ला को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की मांग की गई...

COVID-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन: अदालत ने दिल्ली के मंत्री राज कुमार आनंद को बरी किया; दिल्ली पुलिस की जांच में 'असंख्य खामियां' गिनाई

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने पिछले साल मार्च में दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता के आवास के पास हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दिल्ली के मंत्री राज कुमार आनंद और आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद अंकुश गर्ग को बरी कर दिया।आप नेताओं पर लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा के लिए आईपीसी की धारा 188 के सपठित धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने उन पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नारे लगाते हुए मार्च करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने और...

सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत वसूली नोटिस को चुनौती डीआरटी के समक्ष दी जा सकती है, न कि सिविल न्यायालय के समक्ष, जब तक कि वादी धोखाधड़ी का आरोप न लगाए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक बार जब एक सुरक्षित लेनदार सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी करता है, तो सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित हो जाता है, और नोटिस को कोई भी चुनौती ऋण वसूली न्यायाधिकरण ( डीआरटी) के क्षेत्र में आती है। जस्टिस एमएस जावलकर ने एक उधारकर्ता के दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक ने ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करते समय ऋणदाताओं और उचित ऋण अभ्यास संहिता के लिए उचित व्यवहार...

सड़क उल्लंघनों का पता लगाने के लिए एआई कैमरों के उपयोग को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हतोत्साहित नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सड़क उल्लंघनों का पता लगाने के लिए एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कैमरों का उपयोग करने के 'अभिनव उद्यम' को केवल परियोजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हतोत्साहित नहीं किया जा सकता है।जस्टिस पी वी कुन्हिकृष्णन की एकल पीठ ने कहा कि परियोजना की पारदर्शिता और यहां तक कि भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आपत्तियां हो सकती हैं। हालांकि, उनसे अलग से निपटा जाना चाहिए।बेंच ने कहा,“सड़कों पर एआई निगरानी कैमरे स्थापित करके मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों...

एशियानेट पत्रकार ने एसएफआई नेता को बदनाम करने की कथित साजिश के रचने के आरोप में उन पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया

एशियानेट न्यूज चैनल की मुख्य रिपोर्टर अखिला नंदकुमार ने महाराजा कॉलेज परीक्षा विवाद के संबंध में सीपीआई (एम) के छात्र विंग नेता पीएम अर्शो को बदनाम करने की साजिश रचने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया है।जस्टिस के. बाबू की एकल न्यायाधीश पीठ को अभियोजन पक्ष ने सूचित किया कि नियुक्ति की अगली तारीख तक मामले में नंदकुमार के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।पीएम अर्शो महाराजा कॉलेज में स्नातकोत्तर पुरातत्व के छात्र और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया...

केरल हाईकोर्ट ने अंधविश्वास और मानव बलि के खिलाफ कानून बनाने की मांग वाली जनहित याचिका बहाल की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को बहाल कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को 'केरल अमानवीय बुराई प्रथाओं, जादू-टोना और काला जादू उन्मूलन विधेयक, 2019' के अधिनियमन और कार्यान्वयन के संबंध में विचार करने और निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।न्यायालय ने पहले याचिका को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया था, क्योंकि याचिकाकर्ता केरल युक्ति वादी संघम का कोई वकील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था।चीफ जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ के समक्ष वकील पी.वी....

'जनता के पैसे से वकील कोई एलीट सोसायटी नहीं बना सकते': मद्रास हाईकोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन को बिना किसी भेदभाव के सदस्यता देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कठोर बाई-लॉज के कारण मद्रास बार एसो‌सिएशन को कड़ी फटकार लगाई। उन उप-नियमों के कारण एक सामान्य वकील के लिए एसोसिएशन का सदस्य बनना बहुत मुश्किल है। अदालत ने एसोसिएशन को सीनियर एडवोकेट एलीफैंट जी राजेंद्रन को 2012 में उनके बेटे को एक सीनियर एडवोकेट द्वारा पीने का पानी देने से इनकार करने के मामल में मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि एसोसिएशन के उपनियम इस तरह से तैयार किए गए हैं कि सामान्य अधिवक्ताओं को...