जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने तीन सीनियर वकीलों को कथित कदाचार, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर समन भेजा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने तीन वकीलों को कथित पेशेवर कदाचार और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की राज्य के कानून सचिव अचल सेठी की शिकायत पर समन जारी किया।हाईकोर्ट की अनुशासनात्मक समिति श्रीनगर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम, सीनियर वकील नजीर रोंगा और वकील गुलाम नबी को समन जारी किया।मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद माग्रे को अपनी शिकायत में सेठी ने आरोप लगाया कि तीनों वकीलों को देश-विरोधी भावनाओं को गले लगाने का इतिहास रहा है। शिकायतकर्ता ने अलगाववादी...

क्या दिल्ली स्थित NaFAC का कार्यालय अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, जब JAO दिल्ली के बाहर हो? दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सवाल कि क्या दिल्ली में नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (NaFAC) की उपस्थिति रिट याचिका पर सुनवाई के लिए पर्याप्त है, जबकि ज्यू‌रिशडिक्‍शनल एसेसमेंट ऑफिसर (JAO) दिल्ली के बाहर स्थित है, का संदर्भ बड़ी बेंच को भेज दिया है।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि बड़ी बेंच के गठन के लिए इस मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए।याचिकाकर्ता/निर्धारिती ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271AAC (1) के तहत विभाग द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश और मांग के...

पश्चिम घाट- पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्राकृतिक वॉटरफॉल के प्रवाह को अवैध रूप से मोड़ने पर मद्रास हाईकोर्ट ने प्राइवेट रिसॉर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तेनकासी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर और ऊटी के जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे अपनी संपत्ति पर कृत्रिम जलप्रपात बनाने वाले निजी रिसॉर्ट्स द्वारा जलप्रपातों के प्राकृतिक प्रवाह के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए एक समिति गठित करें।अदालत ने कहा,"हमारा विचार है कि प्राकृतिक जलप्रपात जो हजारों वर्षों के प्राकृतिक टूट-फूट, कटाव और भू-आकृतिक परिवर्तनों के बाद उभरता है, उसे प्राइवेट रिसॉर्ट्स को अवैध तरीकों से काटने और मोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"जस्टिस आर...

आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र में कोई वैधानिक बल नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि आर्य समाज द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र में कोई वैधानिक बल नहीं है। यह भी कहा गया कि वैध विवाह के अभाव में आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र वैध विवाह का प्रमाण नहीं है।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस राजेंद्र कुमार-IV की पीठ ने यह अवलोकन किया, जो फैमिली कोर्ट, सहारनपुर के प्रधान न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाले आशीष मौर्य द्वारा दायर पहली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत दायर उसका आवेदन खारिज...

प्रथम दृष्टया फर्जी किरायेदारी नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुवैती रॉयल्टी के विवाद में प्राइम मुंबई संपत्ति के लिए कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आपराधिक कार्यवाही के विपरीत दीवानी कार्यवाही में अदालत सीआरपीसी की धारा 162 के तहत पुलिस को दिए गए बयानों पर भरोसा कर सकती है। इसलिए यह कुवैत के शाही परिवार से जुड़े संपत्ति विवाद को तय करने के लिए आपराधिक जांच में सीआईडी ​​के समक्ष दिए गए गवाहों के बयानों पर निर्भर है।अदालत ने कहा,"यदि पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान अध्याय XII के तहत एक जांच के दौरान किसी जांच या मुकदमे के अलावा किसी भी कार्यवाही में इस्तेमाल करने की मांग की जाती है या यहां तक ​​कि...

मोरबी त्रासदी | "पुल की 'गंभीर' स्थिति के बारे में चेतावनियों को सिविक बॉडी ने नज़रअंदाज़ किया; परिजनों के लिए प्रस्तावित मुआवजा पर्याप्त नहीं": गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल दुर्घटना संबंधित मामले की सुनवाई में गुरुवार को कहा कि मोरबी सिविक बॉडी ने निजी ठेकेदार (एम/एस अजंता) की ओर से मोरबी सस्पेंशन ब्रिज की 'गंभीर स्थिति' के बारे में दी गई चेतावनी को नजरअंदाज किया था। हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने कहा कि अजंता कंपनी और मोरबी सिविक बॉडी/नगर पालिका के बीच पत्राचार टिकटों की कीमतों और अनुबंध को कायम रखने पर अधिक केंद्रित रहा बजाय कि पुल की मरम्मत पर ध्यान दिया जाता, जो...

दिल्ली दंगा: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के खिलाफ ताहिर हुसैन की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की ओर से 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के सिलसिले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ तय आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस अनु मल्होत्रा ने आदेश सुनाया। कोर्ट ने 15 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा लिया था।अदालत ने पहले एडवोकेट नवीन मल्होत्रा, जिन्होंने ताहिर हुसैन का प्रतिनिधित्व किया था, और प्रवर्तन निदेशालय के वकील ज़ोहेब हुसैन को सुना था।ताहिर...

चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने बस, बस स्टैंड में निष्क्रिय धूम्रपान के खिलाफ शिकायत करने वाले यात्री को 15 हजार रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

चंडीगढ़ में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में हरियाणा राज्य परिवहन को एक यात्री को 15000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसने जींद और पिहोवा में बस के अंदर और बस स्टैंड पर धूम्रपान की शिकायत की थी। साथ ही अधिकारियों को कैंसर रोगियों के इलाज के लिए गरीब रोगी कल्याण कोष (PPWF) में PGI चंडीगढ़ के साथ 60,000 रुपये जमा कराने का निर्देश दिया।हिसार निवासी अशोक कुमार प्रजापत ने चंडीगढ़ में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय द्वारा उसकी शिकायतों को खारिज किए जाने के खिलाफ तीन...

'नाबालिग लड़की अपने कृत्य के परिणामों को समझती थी, फिर भी आरोपी के साथ रिश्ते में थी': पॉक्सो आरोपी को जमानत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि दोनों एक रिश्ते में थे और लड़की, हालांकि नाबालिग थी, अपने कृत्य के परिणामों को समझती थी। कथित घटना के समय लड़की की उम्र 15 साल 4 महीने थी जबकि आरोपी की उम्र करीब 21 साल थी।जस्टिस भारती डांगरे ने अपने आदेश में कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक नाबालिग होने के बावजूद अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम थी और वह स्वेच्छा से आवेदक के साथ अपनी मौसी के घर गई।"29 अप्रैल, 2021 को...

जातिवाद की बेड़ियां तोड़ें, कम से कम मरने के बाद तो भेदभाव नहीं होना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने सामूहिक श्मशान घाट बनाने का आह्वान किया

मद्रास हाईकोर्ट ने देश में अभी भी प्रचलित जातिवाद पर अफसोस जताते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी सरकार को अभी भी सांप्रदायिक आधार पर अलग कब्रिस्तान उपलब्ध कराना है।जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम सभी समुदायों के लिए कब्रगाहों को साझा किया जाए।खंडपीठ ने कहा,लेकिन इक्कीसवीं सदी में भी हम जातिवाद से जूझ रहे हैं और मृतकों को दफनाने के मामलों में भी जाति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इस स्थिति को बदलना होगा और बदलाव...

अपंजीकृत आवारा कुत्तों के कॉलर हटाएं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर सिविक बॉडी को निर्देश दिया, अनुपालन रिपोर्ट मांगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को नागपुर नगर निगम को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या शहर में किसी भी आवारा कुत्तों को बिना उचित रजिस्ट्रेशन के कॉलर लगाया गया है। अदालत ने आगे एनएमसी को किसी भी अनधिकृत कॉलर को हटाने और उस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।अदालत ने आदेश में कहा,"हम नागपुर नगर निगम को निर्देश देते हैं कि वह जांच करे कि क्या कोई आवारा कुत्तों को अनाधिकृत कॉलर से बांधा गया है और यदि हां, तो उनके कॉलर हटाने के लिए तुरंत कदम उठाएं और बाद में कानून के अनुसार उनसे...

मिडनाइट रेड: पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बिहार पुलिस के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

बिहार पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने पिछले महीने पटना के एक गांव में आधी रात को छापा मारा। वहां लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं; और फिर एक घर में घुसे, जहां उन्होंने एक आदमी को घसीटा, बेरहमी से पीटा और "जबरदस्ती छत की रेलिंग से उसे धक्का दे दिया।"पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा कड़ी निंदा के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिसने पुलिस को ग्रामीण की शिकायत पर एफआईार दर्ज करने, पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध किए जाने का खुलासा...

फैनकोड बनाम फैनकोड 11: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में ड्रीम 11 के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'फैनकोड 11' वेबसाइट के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में ड्रीम 11 के मालिकों के पक्ष में उनके ऑनलाइन स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म फैनकोड के संबंध में अंतरिम पूर्व पक्षीय निषेधाज्ञा दी।जस्टिस नवीन चावला ने आदेश में कहा कि फंतासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 का संचालन करने वाली स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड अपने पक्ष में "प्रथम दृष्टया अच्छा मामला" बनाने में सक्षम रही है।अदालत ने कहा,"सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ है। वादी के साथ-साथ आम जनता को...

'लाठी' के बिना रूट मार्च करने की शर्तें लगाने वाली सिंगल बेंच के खिलाफ आरएसएस ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की

आरएसएस ने रूट मार्च के लिए मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की ओर से लगाई गईं शर्तों को चुनौती दी है। अदालत ने संगठन को ग्राउंड या स्टेडियम जैसे मिश्रित परिसर में मार्च करने का निर्देश दिया था। अदालत ने प्रतिभागियों को यह भी निर्देश दिया था कि वे कोई भी छड़ी, लाठी या हथियार न लाएं जिससे किसी को चोट लग सकती है।अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि रूट मार्च के लिए एकल न्यायाधीश के आदेश कानून में न्यायोचित नहीं है जो कि संघ का संवैधानिक अधिकार है।संगठन ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका में आदेश...

सड़क पर आवारा कुत्ते की दुर्घटनावश मौत आईपीसी की धारा 429 के तहत शरारत नहीं: दिल्ली कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू चालक के खिलाफ आरोप खारिज किया

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते जून 2019 में सड़क दुर्घटना में आवारा कुत्ते की मौत से संबंधित मामले में बीएमडब्ल्यू चालक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 429 के तहत आरोप मुक्त कर दिया।आईपीसी की धारा 429 के तहत किसी भी मूल्य के पशु या पचास रुपये मूल्य के किसी पशु आदि को मारने या अपाहिज बनाने के द्वारा कुचेष्टा, जो कोई भी हाथी, ऊँट, घोड़ा, खच्चर, भैंस, बैल, गाय या बैल, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो, या पचास रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी अन्य जानवर को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार करने...

मुजफ्फरनगर दंगा मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए भाजपा विधायक विक्रम सैनी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अयोग्य ठहराए गए भाजपा विधायक विक्रम सैनी (Vikram Saini) की 2013 के मुजफ्फर नगर दंगों (Muzaffarnagar Riots Case) के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की।सैनी ने यूपी की खतौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और 2017 में पहली बार विधायक चुने गए।जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने यह कहते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया कि केवल यह दलील देना कि दोषसिद्धि के कारण सैनी अधिनियम, 1951 के अनुसार अयोग्य हो जाएंगे, दोषसिद्धि को निलंबित करने का कोई...

जांच रिपोर्ट जमा करने के बाद कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही 1.5 साल तक लंबित रखना 'अनुचित' : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि जांच रिपोर्ट जमा करने के बाद किसी कर्मचारी के खिलाफ 1.5 साल की अवधि तक अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रखना 'बेहद अनुचित और लंबा समय' है।जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने एक यतेंद्र कुमार (निलंबित महाप्रबंधक, यूपी निर्माण निगम लिमिटेड) के मामले से निपटने के दौरान ऐसा देखा, जिसमें उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही के विचार में यूपी सरकार द्वारा जून 2020 में पारित उनके निलंबन आदेश को चुनौती दी गई थी।उनकी यह शिकायत थी कि मार्च 2021 में अनुशासनात्मक प्राधिकरण को...

17 साल के नियमित सेवा रिकॉर्ड वाले कर्मचारी को पेंशन का लाभ देने में एडहॉक पीरियड की भी गणना करेंः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 17 साल के नियमित सेवा रिकॉर्ड के साथ वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रदान की गई एडहॉक सेवा की अवधि की भी गणना करें।इसके साथ ही जस्टिस राजीव जोशी की पीठ ने जिला विद्यालय निरीक्षक फिरोजाबाद के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सहायक शिक्षक (एल.टी. ग्रेड) द्वारा प्रदान की गई एडहॉक की अवधि को उसे पेंशन का लाभ देने के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखा गया था।याचिकाकर्ता/सहायक शिक्षक (एल.टी....

निर्विवाद रूप से सिंगल ओबीसी मां को उसके बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट देने से कैसे इनकार किया जा सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने नीति को भेदभावपूर्ण बताया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित सिंगल माताओं के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार करना स्पष्ट रूप से मनमाना और भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है।जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक अकेली मां द्वारा उसके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अपने दो बच्चों को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया यह टिप्पणी की।दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिंगल मां के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर...

बैंक उन कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान वसूलने करें जो वर्षों से ईमानदार पेंशनभोगी के अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने में विफल रहेः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केनरा बैंक को परिवार पेंशन खाते में सीनियर सिटीजन को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वसूलने से रोक दिया। कोर्ट ने बैंक से कहा कि वह अपने उन अधिकारियों से इसे वसूल करे, जो वर्षों से पेंशनभोगी के अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं करने के लिए जिम्मेदार हैं।पेंशनभोगी ने वर्ष 2016 से लेकर कई मौकों पर बैंक से किस्तों में अतिरिक्त राशि काटने और उसके खाते को अनब्लॉक करने का अनुरोध किया गया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने 62 वर्षीय नलिनी देवी द्वारा 2,34,158/- अतिरिक्त पेंशन की...