'अस्पृश्यता' केवल जाति-आधारित नहीं; इसमें इस विचार के आधार पर सभी प्रकार के सामाजिक बहिष्कार शामिल हैं कि कुछ व्यक्ति निम्न हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि "अस्पृश्यता" केवल जाति आधारित प्रथा नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक बहिष्कार की सभी प्रथाएं शामिल हैं, जिनका आधार पवित्रता/प्रदूषण और पदानुक्रम/अधीनता के अनुष्ठानिक विचारों में है।अदालत ने कहा,"विशिष्ट जाति-आधारित प्रथा से परे जाकर 'अस्पृश्यता' में सामाजिक बहिष्कार की सभी प्रथाएं शामिल हैं जिनका आधार पवित्रता/प्रदूषण और पदानुक्रम/अधीनता के अनुष्ठानिक विचारों में है।"हाईकोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन के सदस्यता नियमों से निपटने के दौरान ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं,...

ट्रेडमार्क उल्लंघन: पटना हाईकोर्ट ने जिला अदालत से 2014 में हीरो इकोटेक के खिलाफ हीरो साइकिल के मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने को कहा

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने 2014 के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादियों को लिखित बयान दाखिल करने से रोकने के अपने आदेश को वापस लेने के पटना कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब स्थित हीरो साइकिल लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है।जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में हीरो साइकिल के पक्ष में दिए गए निषेधाज्ञा को बहाल करते हुए ट्रायल कोर्ट से मुकदमे में तेजी लाने और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया था।अदालत ने कहा,"उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पीए की संदिग्ध मौत के लिए मलकानगिरी के पूर्व कलेक्टर के खिलाफ हत्या के आरोप को खारिज कि, इसकी जगह 'आत्महत्या के लिए उकसाने' का आरोप लगाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2019 में अपने निजी सहायक (पीए) की रहस्यमय मौत के लिए मलकानगिरी जिले के पूर्व कलेक्टर, आईएएस अधिकारी मनीष अग्रवाल के खिलाफ लगाए गए हत्या के आरोप को खारिज कर दिया।जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने हालांकि, पूर्व जिला मजिस्ट्रेट और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश के आरोप को बरकरार रखा।एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“मृतक द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं से संबंधित उपरोक्त विवरण से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि सभी तीन आरोपी व्यक्तियों...

16 वर्षीय किशोरी सेक्स के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम: मेघालय हाईकोर्ट ने प्रेमी के खिलाफ POCSO मामला रद्द किया

मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग पर यौन उत्पीड़न से संबंधित पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए माना कि 16 वर्षीय किशोर यौन संबंध के संबंध में सचेत निर्णय लेने में सक्षम है।जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने कहा,"इस न्यायालय का उस आयु वर्ग (लगभग 16 वर्ष की आयु के नाबालिग का संदर्भ) के किशोर के शारीरिक और मानसिक विकास को देखते हुए यह तर्कसंगत मानेगा कि ऐसा व्यक्ति संभोग के वास्तविक कार्य में अपनी भलाई के संबंध में सचेत निर्णय लेने में सक्षम है।"पीठ उस याचिका पर...

घरेलू हिंसा अधिनियम | मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी भरण-पोषण की मांग कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (डीवी एक्ट) के तहत राहत मांग सकती है।जस्टिस जीए सनप ने घरेलू हिंसा मामले में अपनी पत्नी के लिए गुजारा भत्ता बढ़ाने के सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ व्यक्ति के पुनर्विचार आवेदन को खारिज कर दिया।अदालत ने कहा,"... भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि अनावेदक ने आवेदक को तलाक दे दिया है, डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में उसे भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता...

NEET PG: तेलंगाना हाईकोर्ट ने एमसीसी को ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को अनुसूचित जाति कैटेगरी के अलावा थर्ड जेंडर की स्थिति का लाभ देने का निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग आयोग को ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को NEET PG 2023 में "अनुसूचित जाति" की स्थिति के अलावा, थर्ड जेंडर की स्थिति का लाभ देने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन.तुकाराम जी की पीठ ने कहा,“इस बीच जब भी NEET PG 2023 के लिए काउंसलिंग शुरू होगी, उत्तरदाताओं विशेष रूप से प्रतिवादी नंबर 6 (मेडिकल काउंसलिंग कमीशन) याचिकाकर्ता की “अनुसूचित जाति” के उम्मीदवार की स्थिति के अलावा थर्ड जेंडर की स्थिति का लाभ भी बढ़ाएगा। NEET PG 2023 के लिए केंद्रीय कोटा के तहत...

माता तीसरे बच्चे की देखभाल अवकाश का लाभ उठा सकती है, यदि उसके बड़े बच्चों के समय इसका लाभ नहीं उठाया गया हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) सुविधा को केवल दो 'सबसे बड़े' जीवित बच्चों तक ही सीमित नहीं माना जा सकता, खासकर जब पहले दो बच्चों के संबंध में ऐसी सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया हो।जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 की धारा 43-सी की व्याख्या करते हुए कहा," सीसीएल लाभ 'दो बच्चों' के लिए उपलब्ध है, चाहे वे 'सबसे बड़े' हों या नहीं। नियम केवल यह है कि...

सेल डीड की फोटोकॉपी को 'लघु वाद न्यायालय अधिनियम' की धारा 17 और सीपीसी की धारा 145 के प्रयोजनों के लिए जमानत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट ने कहा है कि सेल डीड की फोटोकॉपी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 145 के साथ पठित प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 17 के प्रयोजनों के लिए ज़मानत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस नीरज तिवारी की पीठ ने कहा कि दोनों प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, एक ज़मानतदार ऐसी प्रकृति का होना चाहिए, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बेचा जा सकता है और चूंकि, सेल डीड की फोटोकॉपी के आधार पर, संपत्ति की बिक्री नहीं हो सकती है, इसलिए ऐसी जमानत स्वीकार नहीं की जा...

हिंदू बच्चों को कथित तौर पर बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर किया गया: मप्र हाईकोर्ट ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि बाल आश्रय गृहों में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के तहत पंजीकृत आश्रय गृहों में रहने वाले बच्चों को कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। जस्टिस विशाल धगट की एकल न्यायाधीश पीठ ने बच्चों को केवल धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए कहा,"...यह राज्य सरकार को देखना है कि आश्रय गृहों में बच्चों को धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, बल्कि उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए, जैसा कि किशोर न्याय...

मोरबी ब्रिज हादसा: गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने ओरेवा ग्रुप मैनेजर की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जे. दवे ने गुरुवार को मोरबी पुल ढहने की घटना के संबंध में ओरेवा ग्रुप मैनेजर दिनेश दवे द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस हादसे में पिछले साल 135 लोग मारे गए थे। जैसे ही मामला उनके सामने सुनवाई के लिए आया, जस्टिस दवे ने खुद को मामले से अलग करते हुए कहा, " क्या यह मोरबी है? मेरे सामने नहीं ।" पिछले महीने, उन्होंने तीन आरोपियों (सुरक्षा गार्डों) को जमानत दी थी और इस महीने की शुरुआत में उन्होंने इसी मामले में दो आरोपियों (टिकट क्लर्कों) को...

अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कथित अवमाननाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक इंट्रा-कोर्ट अपील सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने आगे कहा कि अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत अवमाननाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को समाप्त करने के खिलाफ कोई अपील सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसका समाधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपलब्‍ध है।इसके अलावा,...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, यूटी पुलिस विभाग को ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की उस याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता को केंद्र शासित प्रदेश में कांस्टेबल (कार्यकारी) की पोस्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई है।जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि यदि याचिकाकर्ता ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में कैटेगरी का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन फॉर्म जमा करता है तो "उसे स्वीकार किया जाएगा और उसके बाद उचित प्राधिकारी द्वारा अपने नियमों के अनुसार विचार किया...

लाइफ मिशन मामला: केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग वाली शिवशंकर की याचिका में मेडिकल रिकॉर्ड मांगा

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कक्कनाड जिला जेल के जेल अधीक्षक को केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर की अस्वस्थता के आधार पर और अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए 3 महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत की याचिका पर उनके सभी मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। 14 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से शिवशंकर लाइफ मिशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में हैं। 24 फरवरी, 2023 को शिवशंकर को 8 मार्च, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके...

"यदि बच्चा तर्कसंगत उत्तर देता है तो वह गवाही दे सकता है": छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बाल गवाहों की गवाही के आधार पर हत्या की सजा को बरकरार रखा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक फैसले में दोहराया कि एक 'बाल-गवाह' की गवाही हत्या जैसे गंभीर अपराधों में सजा का आधार बन सकती है, यदि वह प्रश्नों को समझने और उनके उत्तर देने में तर्कसंगत पाया जाता है।हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय कुमार जयसवाल की खंडपीठ ने कहा,“साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 में परिकल्पना की गई है कि सभी व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक कि न्यायालय यह नहीं मानता कि उन्हें कम उम्र या अधिक उम्र या बीमारी के कारण उनसे पूछे गए...

'सभी कैदियों के लिए स्वच्छ पेयजल पहली प्राथमिकता': तलोजा जेल में पानी की कमी की रिपोर्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्थानीय योजना प्राधिकरण और राज्य जेल अधिकारियों को तलोजा सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए जल्द से जल्द अलग से स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ को सूचित किया गया कि पानी की गंभीर कमी है और कैदियों को पीने, कपड़े और बर्तन धोने, नहाने के साथ-साथ शौचालय सुविधाओं के लिए प्रतिदिन केवल 1-1.5 बाल्टी गंदा पानी मिलता है।बेंच ने कहा,"सभी कैदियों के लिए स्वच्छ पेयजल पहली प्राथमिकता है। उन्हें साफ पीने का पानी दें।...

केरल हाईकोर्ट ने मीडिया को फटकारा; कहा- वादी की गरिमा और निजता को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता; 'जिम्मेदार पत्रकारिता के आचरण' का आह्वान किया

केरल हाईकोर्ट ने प्रिया वर्गीस की अपील स्वीकार करते हुए मामले की मीडिया कवरेज के खिलाफ कुछ गंभीर टिप्पणियां कीं। प्रिया वर्गीस के.के. रागेश, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निजी सचिव की पत्नी है।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने मामले पर मीडिया के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए प्रेस को वादी की निजता के अधिकार का सम्मान करने और जिम्मेदार पत्रकारिता आचरण का पालन करने की याद दिलाई। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की निजता का अधिकार न केवल राज्य के खिलाफ है बल्कि मीडिया...

जम्मू-कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम | कलेक्टर को मुआवजा अवार्ड वापस लेने या उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि एक बार राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 की धारा 11 के तहत अवार्ड दिया गया है तो वही अंतिम है और पार्टियों पर बाध्यकारी है। इसमें स्पष्ट किया गया कि कलेक्टर के पास अवार्ड पारित होने के बाद उसे वापस लेने या उस पर पुनर्विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश सेखरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिन्होंने कलेक्टर भूमि अधिग्रहण (एसडीएम), गंदोह के आदेश पर सवाल उठाया, जिसके तहत अंतिम अवार्ड के...

'मौलिक और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन': तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी का परिवार ईडी की हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के परिवार ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा सीआरपीसी की धारा 41 और संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया गया।जस्टिस निशा बानू और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ के समक्ष बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट एनआर एलंगो ने यह दलील दी। जबकि ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार...

क्या उच्च योग्यता में कम योग्यता शामिल होगी, यह नियोक्ता को अपने मूल्यांकन और आवश्यकताओं के आधार पर तय करना होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि क्या उच्च योग्यता में कम योग्यता शामिल होगी या क्या योग्यता दूसरी योग्यता के बराबर है, यह नियोक्ता द्वारा उनके मूल्यांकन और आवश्यकताओं के आधार पर तय किया जाने वाला मामला है।जस्टिस एन. नागरेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"क्या योग्यता दूसरी योग्यता के बराबर है या क्या योग्यता दूसरी कम योग्यता को समाहित कर लेगी, ये शिक्षाविदों के दायरे में आने वाले कारक हैं और सेवाओं में भर्ती के मामले में यह नियोक्ताओं पर निर्भर है कि वे अपने मूल्यांकन और आवश्यकताओं के आधार पर...

[केरल हेडलोड वर्कर्स एक्ट] अगर विशेष सहायता की आवश्यकता हो तो नियोक्ता धारा 9A के तहत कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि अगर लोडिंग और अनलोडिंग के काम में कुशल व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है, तो एक नियोक्ता अपेक्षित कौशल या मशीनरी वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और नियोक्ता का यह अधिकार केरल हेडलोड वर्कर्स अधिनियम, 1978 की धारा 9 ए के प्रावधान के तहत सुरक्षित है।सिंगल बेंच के जस्टिस एन नागरेश ने कहा,“धारा 9ए का प्रावधान यह स्पष्ट कर देगा कि ऐसे कार्यों के संबंध में जिन्हें कुशल व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है और जिन्हें उचित परिश्रम के साथ किया जाना है...