मूल्यांकन आदेश किसी मृत निर्धारिती के कानूनी उत्तराधिकारियों में से केवल एक के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 करोड़ के मूल्यांकन आदेश को रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मूल्यांकन आदेश किसी मृत निर्धारिती के कानूनी उत्तराधिकारियों में से केवल एक के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जा सकता है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने आयकर विभाग द्वारा 10 करोड़ रुपये के मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया है। केवल इस आधार पर कि यह मृत करदाता के कानूनी उत्तराधिकारियों में से केवल एक के खिलाफ पारित किया गया था, न कि सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ।याचिकाकर्ता मृत निर्धारिती, कुलदीप कोहली के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। याचिकाकर्ता को उसकी...

पीएमएलए ईडी को गिरफ्तारी के लिए सीआरपीएफ की सहायता लेने का अधिकार नहीं देता, इसकी उपस्थिति ही हिरासत प्रक्रिया का उल्लंघन करती है: मद्रास हाईकोर्ट में मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी ने कहा

मद्रास हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के समर्थन में दायर अतिरिक्त हलफनामे में उनकी पत्नी मेगाला ने प्रस्तुत किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए प्रवर्तन निदेशालय को सीआरपीसी की सहायता लेने का अधिकार नहीं देता है, न ही यह सीआरपीएफ के लिए निर्धारित कर्तव्यों के अंतर्गत है।मेगाला ने तर्क दिया कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 2A और सूची II में प्रविष्टि 1 के...

गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को रंगमहल में शिफ्ट करने के विरोध में राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा

गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (जीएचसीबीए) ने हाईकोर्ट को गुवाहाटी से ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर कामरूप (ग्रामीण) जिले के रंगमहल में शिफ्ट करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ 27 जून को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया।जीएचसीबीए ने 16 जून को भारत के राष्ट्रपति को मेमोरेंडम भी सौंपा है, जिसमें हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के फैसले को रद्द करने और अपनी गहरी पीड़ा और नाराजगी व्यक्त करने की मांग की गई।मेमोरेंडम के अनुसार, 23 मई को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में गुवाहाटी हाईकोर्ट के...

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी से संबद्ध लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर 28 जून तक रोक लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा हाल ही में इन संस्थानों की मान्यता रद्द करने के जवाब में शहर और गांधीनगर के आठ सरकारी अनुदान प्राप्त लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगा दी।जस्टिस निखिल कारियल ने तीन अनुदान प्राप्त लॉ कॉलेजों द्वारा दायर याचिकाओं पर आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बीसीआई ने अनिवार्य निरीक्षण किए बिना उन्हें मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेजों की सूची से हटा दिया।प्रतिवादियों को 28 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा,"सुनवाई की अगली तारीख तक गुजरात...

आर्म्स लाइसेंस रद्द करने को उचित ठहराने के लिए सिर्फ शिकायत अपर्याप्त है, सार्वजनिक शांति या सुरक्षा भंग करने के साक्ष्य की आवश्यकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट, पटना को हथियार लाइसेंस रद्द करने का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया कि केवल शिकायत का अस्तित्व लाइसेंस रद्द करने के लिए अपर्याप्त आधार है जब तक कि यह सार्वजनिक शांति या सुरक्षा के लिए खतरा न हो।जस्टिस हरीश कुमार ने रजनीश सिंह द्वारा दायर रिट आवेदन का निपटारा करते हुए उपरोक्त निर्देश जारी किया था, जिन्होंने हथियार लाइसेंस को बहाल करने के लिए मंडलायुक्त, पटना डिवीजन के आदेश को लागू करने की मांग की थी।अदालत ने कहा,“भले ही सनहा दर्ज किया गया हो,...

सुप्रीम कोर्ट ने पिता को 'दत्तक' माता-पिता से नाबालिग लड़की की कस्टडी लेने की इजाजत देने वाले हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उड़ीसा हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने एक नाबालिग लड़की की कस्टडी उसके पिता को बहाल करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने पैरेंस पैट्रिया क्षेत्राधिकार के तहत रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अगले आदेश तक हाईकोर्ट के उस निर्देश पर अंतरिम रोक रहेगी जिसमें याचिकाकर्ताओं को नाबालिग बच्चे की कस्टडी प्रतिवादी नंबर 2 को सौंपने का निर्देश दिया गया है।"जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की अवकाश पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश...

गृहिणी के रूप में पत्नी पति को संपत्ति अर्जित करने में योगदान देती है, वह संपत्तियों में बराबर हिस्सेदारी की हकदार : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाल ही में कहा कि एक पत्नी, जिसने घरेलू कामकाज करके पारिवारिक संपत्ति के अधिग्रहण में योगदान दिया, वह पति द्वारा अपने नाम पर खरीदी गई संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की हकदार होगी, क्योंकि वह ने अप्रत्यक्ष रूप से इसकी खरीद में योगदान दिया। कोर्ट ने कहा,"पत्नियां अपने घरेलू कामकाज करके पारिवारिक संपत्तियों के अधिग्रहण में जो योगदान देती हैं, जिससे उनके पति लाभकारी रोजगार के लिए फ्री रहते हैं। यह एक ऐसा कारक है जिसे यह न्यायालय विशेष रूप से संपत्तियों में...

पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नामांकन पेपर में छेड़छाड़ के आरोपों की सीबीआई जांच के एकल न्यायाधीश के निर्देश पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एकल-न्यायाधीश के उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों द्वारा हावड़ा जिले के एक रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ दायर नामांकन पेपर में छेड़छाड़ के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने को कहा गया था। हावड़ा के जिला मजिस्ट्रेट और अन्य चुनाव अधिकारियों ने एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी, जिसमें विपक्षी दलों के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के साथ छेड़छाड़ के लिए उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (19 जून, 2023 से 23 जून, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।[POCSO एक्ट] जब पीड़िता की कहानी में "सच्चाई का आभास" हो तो पुलिस की ओर से उसकी जांच न करने का कोई मतलब नहीं: कलकत्ता हाईकोर्टकलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक किशोर की सजा को बरकरार रखा, जिस पर आरोप था कि उसने एक पब्लिक एरिया में एक नाबालिग लड़की पर कथित तौर पर हमला किया था। उस समय वह अपनी मां के साथ थी।...

मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन : सिविल जज जूनियर डिविजन एक्जाम के लिए लॉ ग्रेजुएशन डिग्री में 70% अंक या तीन साल की लॉ प्रैक्टिस अनिवार्य

मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने हाईकोर्ट के परामर्श से मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन किया है।मुख्य संशोधन सिविल जज जूनियर डिवीजन एक्जाम में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड में है।संशोधित नियम 7 के अनुसार, उम्मीदवार परीक्षा के लिए पात्र होंगे यदि उनके पास लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री है और या तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 साल तक वकील के रूप में लगातार प्रैक्टिस करने का अनुभव हो या लॉ में उनका शानदार शैक्षणिक करियर रहा हो, जिन्होंने अपने पहले...

पंचायत सरकार भवन जैसे सरकारी भवनों के निर्माण पर निर्णय राज्य की नीति है, यह जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है जिसमें अमैठी में ग्राम पंचायत राज के पंचायत सरकार भवन को मसोना गांव में बनाने का निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता मसोना निवासी महेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि सुसाड़ी गांव की तुलना में अधिक आबादी के कारण उनके गांव में निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।अदालत ने फैसला सुनाया कि पंचायत सरकार भवन जैसे सरकारी भवनों के निर्माण के संबंध में निर्णय संबंधित राज्य अधिकारियों के दायरे में हैं और यह जनहित याचिका का विषय नहीं हो...

लापरवाही से दिया गया अतिरिक्त भुगतान तब वसूल नहीं किया जा सकता जब कर्मचारी को इस बात की जानकारी न हो कि भुगतान उसकी पात्रता से अधिक है: केरल उच्च न्यायालय

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को लापरवाही से या असावधानीपूर्वक दिए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती है, विशेषकर तब जब कर्मचारी को यह जानकारी ना हो कि उसे जिस राशि का भुगतान किया गया है, वह उसके लिए अधिकृत राशि से अधिक है। जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने एक शिक्षक, जिसे सरकारी आदेश के आधार पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि का भुगतान किया गया था, के आवेदन पर विचार किया, और यह सुनिश्चित किया कि स्थिति को पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह...

[POCSO एक्ट] जब पीड़िता की कहानी में "सच्चाई का आभास" हो तो पुलिस की ओर से उसकी जांच न करने का कोई मतलब नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक किशोर की सजा को बरकरार रखा, जिस पर आरोप था कि उसने एक पब्लिक एरिया में एक नाबालिग लड़की पर कथित तौर पर हमला किया था। उस समय वह अपनी मां के साथ थी।जस्टिस सिद्धार्थ रॉय चौधरी की सिंगल जज बेंच ने नाबालिग की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा और कहा कि पुलिस द्वारा पीड़िता से पूछताछ न करने का ऐसी परिस्थितियों में कोई परिणाम नहीं होगा।पीठ दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। उत्तरदाताओं ने यह प्रस्तुत किया कि जब वे दोनों हावड़ा के एक बाजार से घर वापस जा...

'मुस्लिम कानून विवाह पूर्व यौन संबंध को मान्यता नहीं देता; कुरान के तहत व्यभिचार एक अपराध': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक लिव-इन जोड़े को राहत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक लिव-इन जोड़े की एक याचिका, जिसमें उन्होंने पुलिस के हाथों हाथों कथित उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी, को खारिज़ कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि इस्लाम में विवाह से पहले किसी भी प्रकार का यौन, वासनापूर्ण, स्नेहपूर्ण कृत्य जैसे चुंबन, स्पर्श, घूरना आदि वर्जित है। यह देखते हुए कि युगल/याचिकाकर्ताओं [29 वर्षीय हिंदू महिला और 30 वर्षीय मुस्लिम पुरुष] ने निकट भविष्य में शादी की इच्छा व्यक्त नहीं की है, जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस नरेंद्र...

सर्जरी के दौरान मरीज के अंदर छोड़ी गई 'फॉरेन ऑब्जेक्ट': केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को मेडिकल लापरवाही पैनल को शिकायत अग्रेषित करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एडाथला ग्राम पंचायत के स्टेशन हाउस अधिकारी को निर्देश दिया कि वह मरीज की पत्नी द्वारा उसके पति के शरीर के अंदर ऑपरेशन के बाद कथित तौर पर फॉरेन ऑब्जेक्ट छोड़े जाने के संबंध में दायर की गई शिकायत को मेडिकल लापरवाही के लिए विशेषज्ञ पैनल को अग्रेषित करें।जस्टिस कौसर एडप्पागथ की एकल पीठ ने निर्देश दिया,"दूसरा प्रतिवादी [स्टेशन हाउस अधिकारी] तीसरे प्रतिवादी [विशेषज्ञ पैनल (मेडिकल लापरवाही)] को उसकी राय के लिए Ext.P1 शिकायत अग्रेषित करेगा, यदि पहले से ही अग्रेषित नहीं किया...

'विशिष्ट कारण बताएं': गुजरात हाईकोर्ट ने अस्पष्ट कारण बताओ नोटिस के आधार पर फर्म का जीएसटी पंजीकरण रद्द करने का आदेश रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने सोना मेटल्स के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण को रद्द करने के विस्तृत कारणों की कमी का हवाला देते हुए रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया है।गुजरात वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत याचिकाकर्ता ने रद्दीकरण आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि प्रतिवादी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस अस्पष्ट था और पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की थी।प्रतिवादी ने फॉर्म जीएसटी REG-17/31 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसे विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया गया था। जीएसटी नियम, 2017 के नियम 22(1) के...

ए एंड सी एक्ट की धारा 16 के तहत आदेश को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती दी जा सकती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) की धारा 16 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र की चुनौती को खारिज करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपाय केवल मध्यस्थ के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में गंभीर कमी, या असाधारण परिस्थितियों, या दूसरे पक्ष की ओर से 'बुरे विश्वास' के आधार पर ही लागू किया जा सकता है। जस्टिस बिवास पटनायक की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की,...

‘पूरी सजा काटने के 14 साल बाद उसी अपराध में व्यक्ति को जेल भेजा गया’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। दरअसल, उस व्यक्ति को दिसंबर में उसी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके लिए वो 14 साल पहले ही 7 साल की सजा काट चुका था।जस्टिस राजन रॉय की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने हाईकोर्ट के 15 नवंबर, 2022 के आदेश को देखा जिसमें एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और इसी के तहत अपीलकर्ता, जो पहले ही सजा काट चुका था, उसे फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।अदालत ने कहा,"अपीलकर्ता पहले ही सजा काट...

पार्टियों को एमएसएमई परिषद द्वारा प्रमाणित अवॉर्ड की प्रतियां प्रदान करना उचित नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एक्ट, 2006 (एमएसएमईडी एक्ट) के तहत सुविधा परिषद द्वारा नियुक्त मध्यस्थ का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह पार्टियों को मध्यस्थ अवॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रतियां जारी करे, इस तथ्य के बावजूद कि पार्टियों ने कार्यवाही का विरोध किया है या एकतरफा कार्यवाह की गई है।अदालत ने संबंधित पक्षों को परिषद द्वारा प्रमाणित अवॉर्ड की एक प्रति प्रदान करने की सुविधा परिषद की प्रथा की निंदा की है। अदालत ने कहा कि यह मध्यस्थता और सुलह...

व्यापार मंडल चुनाव को बिहार सहकारी समिति अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने व्यापार मंडल सहकारी समिति के चुनाव के संबंध में बिहार राज्य चुनाव प्राधिकार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संबंध में जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर रिट याचिका खारिज कर दी।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कहा,"व्यापार मंडल का चुनाव बिहार सहकारी समिति अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सहकारी आंदोलन के संदर्भ में आयोजित किया जाना आवश्यक है।"खंडपीठ ने कहा,"यदि समिति का गठन उन व्यक्तियों से नहीं...