कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिंगायत आरक्षण का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता को पिछड़ा आयोग की अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को श्रेणी 2ए के लिए उपलब्ध आरक्षण कोटा में पंचमसाली लिंगायत उप-संप्रदाय को शामिल करने का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को इस विषय पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट दी जाए।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस एम जी एस कमल की खंडपीठ ने अपने अदालत अधिकारी को याचिकाकर्ता राघवेंद्र डीजी और एडवोकेट जनरल को अंतरिम रिपोर्ट की कॉपी देने का आदेश दिया। इसने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त आधारों और परिणामी प्रार्थनाओं के साथ 2 सप्ताह के...

ध्वनि प्रदूषण: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अज़ान के लिए लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करने वाले मस्जिद ट्रस्ट को पक्षकार बनाने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांदिवली में गौसिया मस्जिद ट्रस्ट को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ एक रिट याचिका में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश आरडी धानुका और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ, कांदिवली पूर्व के ठाकुर गांव की निवासी वकील रीना रिचर्ड द्वारा दायर एक अंतरिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस को गौसिया मस्जिद द्वारा दिन में कई बार लाउडस्पीकरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।ट्रस्ट और राज्य...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की, कदाचार के आरोपों को 'बेहद गंभीर' बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें 2021-22 के लिए आबकारी नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने आदेश सुनाया। कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।जस्टिस शर्मा ने कहा,"आरोप प्रकृति में बहुत गंभीर हैं कि आबकारी नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। इस तरह का आचरण आवेदक के कदाचार की ओर इशारा करता है जो...

प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर के साथ लोक सेवक की सभी एसीआर प्रविष्टियां उसके पास भेजी जानी चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में सभी प्रविष्टियां, प्रतिकूल प्रविष्टियों सहित उसे इसके खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के उचित अवसर के साथ सूचित किया जाना चाहिए।जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं से उन्हें 8 अप्रैल, 2022 से एडिशनल डीआईजी के पद पर पदोन्नत करने के लिए निर्देश मांगा, जिस तारीख को उनके जूनियर्स को वर्ष 1998-1999 से एक प्रतिकूल...

महिलाओं को शिक्षा के अधिकार और प्रजनन स्वायत्तता के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश से वंचित होने के बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन (एमईडी) पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अटेंडेंस में छूट की मांग करने वाली एक महिला उम्मीदवार को राहत दी है। और कहा कि महिलाओं को शिक्षा के अधिकार और प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा,"संविधान ने एक समतावादी समाज की परिकल्पना की है जहां नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, और समाज के साथ-साथ राज्य भी अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति की अनुमति देगा।...

मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के पास कोर्ट के सामान सभी शक्तियां हैं, हालांकि सीपीसी और साक्ष्य अधिनियम की कठोर प्रक्रियाओं से बंधे नहीं हैं: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत गठित ट्रिब्यूनल गवाहों को बुलाने और उनकी जांच करने, उनसे क्रॉस एक्जामिनेशन करने और दस्तावेजों के प्रकटीकरण का आदेश देने की क्षमता के साथ अदालत की तरह सभी शक्तियां रखता है। हालांकि, यह सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में उल्लिखित कठोर प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा बीमा कंपनी द्वारा उल्लिखित कुछ गवाहों को सम्मन किए बिना दावा याचिका की अनुमति...

विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान पर रोक लगाने वाला क्लॉज आर्बिट्रेटर को एक्ट की धारा 31(7) के तहत ब्याज देने की मंजूरी पर रोक नहीं लगाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुबंध में जो क्लॉज विलंबित भुगतानों पर ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है, आर्बिट्रेटर को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए&सी एक्ट) की धारा 31(7) के तहत ब्याज देने से प्रतिबंधित नहीं करता।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि उक्त शर्त केवल अनुबंधित पक्ष पर विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा करने के लिए प्रतिबंध लगाती है। चूंकि ब्याज प्रकृति में प्रतिपूरक है, इसलिए अनुबंध में इस तरह के क्लॉज द्वारा आर्बिट्रेटर की शक्तियों को कम नहीं किया जाता।पीठ ने निष्कर्ष...

पत्नी द्वारा पति पर आरोप लगाते हुए दायर किया गया आपराधिक मामला, उसके तलाक के नोटिस के बाद दर्ज होने पर ससुराल वालों की क्रूरता अपना महत्व खो देती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला द्वारा अपने ससुराल वालों और पति के अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) रद्द कर दी।कलाबुरगी पीठ में बैठे जस्टिस एस राचैय्या की एकल न्यायाधीश पीठ ने मामला रद्द करने की याचिका की अनुमति देते हुए कहा,"पति द्वारा तलाक का नोटिस प्राप्त करने के बाद पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मामला पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता, दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपना महत्व खो देता है।"मामले में याचिकाकर्ता उस...

बच्चों के खिलाफ यौन हमले बढ़ रहे हैं, सभी मामलों की रिपोर्ट नहीं की जा सकती; अपराधियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों में खतरनाक और चौंकाने वाली वृद्धि हुई है।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने यह देखते हुए कि सभी यौन हमले रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं, इस प्रकार कहा,"...यह इस कारण से है कि बच्चे बलात्कार के कृत्य से अनभिज्ञ हैं और प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए वे 'लालची जानवरों' के लिए आसान शिकार बन जाते हैं, जो लड़कियों और बच्चियों को लुभाने की बेईमान, धोखेबाज और कपटी कला का प्रदर्शन करते हैं।"गौरतलब है कि कोर्ट ने आगे कहा कि...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ के खिलाफ पंजाब में दर्ज एफआईआर पर लगाई रोक

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने आईएएस कैडर के अधिकारी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीआईओ) अंशुल गर्ग के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पंजाब पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगा दी।गर्ग की परित्यक्ता पत्नी ने पटियाला के महिला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर दहेज मांगने, सहमति के बिना बच्चे का जबरन गर्भपात कराने और धोखा देने सहित कई अपराधों का आरोप लगाया गया।व्यथित गर्ग ने अपनी पत्नी की प्रभावशाली पृष्ठभूमि पंजाब में कैबिनेट रैंक वाले...

वकील न्यायिक प्रक्रिया के शक्तिशाली स्तंभ हैं, मुवक्किल के प्रति उनके कर्तव्य का सभी को सम्मान करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वकील न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक और शक्तिशाली स्तंभ हैं और मुवक्किल के प्रति उनके कर्तव्य का सभी को सम्मान करना चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कानूनी प्रतिनिधित्व के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि वकीलों को व्यक्तिगत पक्षपात या पूर्वाग्रहों को अपने क्लाइंट के प्रति अपने पेशेवर दायित्वों को प्रभावित करने या हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो कि निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए है।अदालत ने कहा,"उन्हें अपने...

तीसरे पक्ष से संबंधित किराये की दुकान के रूप में निर्णय देनदार द्वारा दी गई सिक्योरिटी को स्वीकार नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा है कि तीसरे पक्ष से संबंधित किराये की दुकान के रूप में निर्णय देनदार द्वारा दी गई सिक्योरिटी, जिसका जमानतदार एक किरायेदार था, वह कानून में सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील पर विचार कर रहीनथी जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जहां निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं को दी की गई ज़मानत को खारिज कर दिया था और...

'इतनी कम उम्र के बच्चे से वयस्क की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती': दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो के दोषी की अपील खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट यह देखते हुए कि पीड़ित बच्चे का बयान उत्कृष्ट गुणवत्ता का है, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत सात (7) साल के लड़के पर किए गए गंभीर यौन हमले और यौन उत्पीड़न के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि बच्चा अपनी शब्दावली और समझ के साथ घटना का वर्णन करने में सक्षम है और वर्णनात्मक शब्दों में स्पष्ट तस्वीर है।अदालत ने कहा,"सात साल की उम्र में इसकी उम्मीद नहीं है और न ही उसकी उम्र के बच्चे के लिए गणितीय सटीकता के...

केरल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री, अन्य के खिलाफ फुल बेंच को शिकायत भेजने के लोकायुक्त के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में राशि के दुरुपयोग का मामला लोकायुक्त और दोनों उप-लोक आयुक्त की फुल बेंच को भेजने के लोकायुक्त के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।खंडपीठ में एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.वी. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी ने स्पष्ट किया कि अदालत याचिका को खारिज नहीं कर रही है, लेकिन अगले सप्ताह इस पर विचार करेगी। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत करने पर कि मामले पर विचार करने के लिए 5...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लोक अभियोजक द्वारा दायर मानहानि का मामला रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि मामले में "प्रारंभिक संज्ञान और प्रक्रिया जारी करने का आदेश खराब है", भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर द्वारा दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया।जस्टिस बिबेक चौधरी की बेंच ने कहा,"मामले के गुण-दोष में जाने के बिना यह अदालत यह समझने में विफल रही है कि अश्विनी कुमार उपाध्याय के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश ने अपराध का संज्ञान कैसे लिया कि आपराधिक मामले को मजिस्ट्रेट के सक्षम न्यायालय के...

'अस्वस्थ, अवैज्ञानिक और हानिकारक प्रथाओं को रोका जाना चाहिए, भले ही धर्म के नाम पर किया गया हो': पशु बलि पर केरल हाईकोर्ट ने कहा

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सभी अस्वास्थ्यकर, अवैज्ञानिक और हानिकारक प्रथाओं को रोका जाना चाहिए, भले ही वह धर्म के नाम पर किया गया हो।अदालत ने एक निजी आवास पर पक्षियों और जानवरों की बलि देने के खिलाफ जांच का आदेश देते हुए ये टिप्पणी की।जस्टिस वी.जी. अरुण ने आगे निर्देश दिया कि अगर यह पाया जाता है कि अनुष्ठान करने के लिए एक पूजा स्थल का निर्माण किया गया था, जिसमें जनता के सदस्य शामिल थे, तो उसे रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।अदालत ने कहा कि अगर यह पाया जाता है कि इमारत के परिसर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 क्लर्क पोस्ट एग्जाम की आंसर की को चुनौती देने वाली अपील खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि एक्सपर्ट की राय की शुद्धता की जांच करने के लिए अदालत की आवश्यकता नहीं है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित क्लर्क पोस्ट एग्जाम की उत्तर की को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी।चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि विज्ञापन 2015 में जारी किया गया, संशोधित आंसर की 2018 में घोषित की गई और परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, कहा,"ऐसी परिस्थितियों में हमें नहीं लगता कि कोई इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा इस मुद्दे...

संविधान की कॉपी जलाना: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2018 के एससी/एसटी एक्ट मामले की जांच पूरी करने में विफल रहने पर एसीपी को समन भेजा

साल 2018 में संसद मार्ग पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस दौरान संविधान की कॉपी जलाई गई और एससी/एसटी समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। लेकिन पुलिस समय पर जांच पूरी नहीं कर सकी। इसको लेकर दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को फटकार लगाई है।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा,“कोर्ट ने बार- बार जांच अधिकरियों से अनुरोध किया कि एससी- एसटी एक्ट के तहत साल 2018 से लंबित जांच 60 दिनों के भीतर पूरी की जाए। लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हुई। ये निराशाजनक स्थिति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईडी प्रूफ के बिना 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति देने वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की उन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिनमें 2000 रुपये के करंसी नोट के बिना किसी पहचान प्रमाण के विनिमय की अनुमति दी गई।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान आरबीआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पराग पी त्रिपाठी ने याचिका का विरोध किया और कहा कि इसे...

बीमा पॉलिसी को आर्बिट्रेशन के लिए तभी भेजा जा सकता है, जब क्लेम का एक सिरा विवादित हो, न कि संपूर्ण देयता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि आमतौर पर जब बीमा पॉलिसी के दावों के तहत मुआवजे की मात्रा बीमाकर्ता विवादों की देनदारी तक सीमित हो तो विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा।जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने ऐसी स्थिति के बीच अंतर किया, जिसमें बीमाकर्ता ने पूरी देनदारी से इनकार किया और जहां पूरी देनदारी विवादित नहीं है, लेकिन केवल टाइटल के तहत दावा विवादित है, क्योंकि यह संदर्भ के दायरे से बाहर है।न्यायालय ने माना कि पहले परिदृश्य में कोई आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती है। हालांकि, दूसरा मुद्दा विवाद को...