CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,“जबकि CIC के पास सूचना चाहने वाले को मुआवज़ा देने का अधिकार है, यह अनिवार्य है कि ऐसा मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित हो।”अदालत ने कहा,“शिकायतकर्ता के अलावा अन्य पक्षों द्वारा उठाए गए नुकसान के आधार पर मुआवज़ा देना RTI Act की...

घरेलू हिंसा और क्रूरता साबित करने के लिए पत्नी ने पारिवारिक बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया हो तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पति और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और क्रूरता के दावों को पुख्ता करने के लिए पत्नी ने पारिवारिक बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया है तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। साथ ही "पारिवारिक मामलों" में ऐसे सभी दस्तावेज उनकी प्रासंगिकता की परवाह किए बिना या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साबित किए जाने पर भी स्वीकार्य हो जाते हैं।हाईकोर्ट ने फैसले में ऐसी रिकॉर्डिंग की प्रासंगिकता पर जोर दिया, भले ही वे पति और ससुराल वालों की जानकारी के...

प्रभावी रूप से समाप्त हो चुके विवाह में तलाक न देना पति और पत्नी दोनों के प्रति 'क्रूरता': उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जोड़े को, जो शादी के केवल 25 दिन बाद अलग हो गए थे, यह कहते हुए तलाक दिया कि ऐसा न करना क्रूरता होगी क्योंकि विवाह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया । चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि वे करीब पांच साल से अलग रह रहे थे, इसलिए उनके बीच 'भावनात्मक जुड़ाव' या 'समझौता' की कोई गुंजाइश नहीं थी।नैनीताल ‌स्थित पीठ ने कहा, "इस विवाह के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि यह विवाह एक मृत विवाह से अधिक कुछ नहीं है, और यदि दोनों पक्षों...

झगड़े के दौरान महिला के बाल खींचना, उसे धक्का देना उसकी शील भंग नहीं करता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बागेश्वर बाबा के 5 अनुयायियों को राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि झगड़े के दौरान किसी महिला के बाल खींचना या धक्का देना उसका शील भंग करने के बराबर नहीं है, क्योंकि उसका शील भंग करने का 'इरादा' होना चाहिए।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और ज‌स्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस को पांच लोगों - अभिजीत करंजुले, मयूरेश कुलकर्णी, ईश्वर गुंजाल, अविनाश पांडे और लक्ष्मण पंत - के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 लगाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया - ये सभी धीरेंद्र शास्त्री उर्फ ​​बागेश्वर बाबा के अनुयायी हैं।जजों...

एफआईआर की अनुचित जांच से पीड़ित व्यक्ति धारा 36 CrPC के तहत सीनियर पुलिस अधिकारी से संपर्क कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि एफआईआर की अनुचित या अनुचित जांच के मामले में पीड़ित व्यक्ति धारा 36 CrPC के अनुसार सीनियर पुलिस अधिकारी से संपर्क करके सहारा ले सकता है।जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने धीमी और अनुचित जांच का आरोप लगाते हुए सीधे उसके समक्ष दायर याचिका को खारिज किया।पीठ ने कहा,"जांच अभी भी बहुत प्रारंभिक चरण में है और ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका इसके परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना समय से पहले दायर की गई। मेरी राय में याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में आने से पहले अपनी शिकायत के निवारण के...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने E-DHCR पोर्टल लॉन्च किया, इसे सार्वजनिक महत्व के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बताया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को E-DHCR पोर्टल लॉन्च किया, जो दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णयों की रिपोर्टिंग के लिए यूजर्स के अनुकूल आधिकारिक प्लेटफॉर्म है।सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह पहल कानूनी ज्ञान के लोकतांत्रिक प्रसार को सुनिश्चित करने ऐतिहासिक निर्णयों और कानूनी मिसालों को इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने में एक गहन बदलाव को दर्शाती है।इस पोर्टल को सीजेआई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओक और दिल्ली...

भर्ती विज्ञापन में सेवा नियम शर्तों पर भारी पड़े: राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम प्राधिकारी द्वारा सफाई कर्मचारियों की बर्खास्तगी खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में विभिन्न सफाई कर्मचारियों को राहत प्रदान की, जिनकी सेवाएं इसलिए समाप्त कर दी गई थीं, क्योंकि उनके अनुभव पत्र को पद के लिए विज्ञापन/अधिसूचना में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ ने 2 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि चूंकि राजस्थान नगर पालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 में ऐसी आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई, इसलिए विज्ञापन/अधिसूचना में उल्लिखित शर्त नियमों के लिए विदेशी थी।नियम 6 का अवलोकन करते हुए जस्टिस...

1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों की जांच CrPC के अनुसार की जाएगी, न कि BNSS के अनुसार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने हाल ही में कहा कि 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों में अब निरस्त दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधान जांच पर लागू होंगे, न कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के।एकल न्यायाधीश जस्टिस भारत देशपांडे ने इस तर्क को खारिज किया कि चूंकि नया कानून आ गया है, इसलिए 1 जुलाई से पहले दर्ज मामलों की जांच नए लागू BNSS के अनुसार करनी होगी।जज ने कहा,"इस प्रावधान और विशेष रूप से बचत खंड अर्थात BNSS, 2023 की धारा 531 की उपधारा 2(ए) को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से पता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DHCBA में महिला वकीलों के लिए सीटें आरक्षित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) में शीर्ष कार्यकारी पदों पर महिला वकीलों के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) और DHCBA से जवाब मांगा।अदालत ने मामले को दिल्ली में बार निकायों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की मांग करने वाली अन्य जनहित याचिका के साथ 12 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।यह याचिका, जिसे वकील और DHCBA की सदस्य फोजिया रहमान...

निजता का उल्लंघन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद में पत्नी की बातचीत की अनधिकृत रिकॉर्डिंग स्वीकार करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने वैवाहिक विवादों में अवैध रूप से रिकॉर्ड किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के मुद्दे को संबोधित किया।जस्टिस गजेंद्र सिंह ने इंदौर के फैमिली कोर्ट के एडिशनल प्रिंसिपल जज का पिछले आदेश खारिज किया, जिसमें अवैध रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को साक्ष्य के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। यह माना गया कि अनधिकृत रिकॉर्डिंग निजता के अधिकारों का उल्लंघन करती है।याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच 24 फरवरी, 2016 को इंदौर में विवाह संपन्न हुआ था।इसके बाद विवाद उत्पन्न...

Probation Of Offenders Act | रिहाई देने से पहले न्यायालयों को अभियुक्त द्वारा पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे पर निर्णय लेना चाहिए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने अभियुक्त को बरी करने और अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1959 अधिनियम) के तहत रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, क्योंकि उसने पाया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला अवैध नहीं था और यह कानून और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित था।न्यायालय ने कहा कि 1958 अधिनियम के तहत दोषी को समय से पहले रिहाई का लाभ देने से पहले ट्रायल कोर्ट को 1958 अधिनियम की धारा 5 का ध्यान रखना होगा, जिससे पीड़ित को दोषी से मिलने वाले मुआवजे की मात्रा तय की...

माँ के कामकाजी होने से पिता को बच्चों के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि पिता को अपने बच्चों का भरण-पोषण करना ज़रूरी है, भले ही माँ नौकरीपेशा हो, इस बात की पुष्टि करते हुए कि माँ की नौकरी की स्थिति चाहे जो भी हो, पिता की अपने बच्चों के प्रति वित्तीय ज़िम्मेदारियां बनी रहती हैं।निर्णय में कहा गया,"सिर्फ़ इस तथ्य से कि प्रतिवादियों की माँ कामकाजी महिला है और उसकी अपनी आय है। याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों का पिता होने के नाते अपने बच्चों का भरण-पोषण करने की अपनी कानूनी और नैतिक ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं किया...

एक महीने में 14 मौतें संयोग नहीं हो सकतीं: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को आशा किरण आश्रय गृह का दौरा करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को आशा किरण आश्रय गृह का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने का निर्देश दिया, जहां पिछले महीने एक बच्चे सहित 14 लोगों की मौत हो गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि आश्रय गृह में एक महीने में 14 मौतें संयोग नहीं हो सकतीं।यह देखते हुए कि मृतक व्यक्ति तपेदिक से पीड़ित थे, अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड को आश्रय गृह में पानी की गुणवत्ता और स्थिति की तुरंत जांच करने का निर्देश दिया।अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड और सचिव...

पूर्व पति की संपत्ति में अधिकार की घोषणा के लिए फैमिली कोर्ट में पत्नी का मुकदमा सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक की शर्तों के अनुसार तलाकशुदा पति की संपत्ति में हिस्सेदारी की घोषणा के लिए एक पत्नी द्वारा फैमिली कोर्ट में दायर किया गया मुकदमा सुनवाई योग्य है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने पूर्व पति की ओर से दायर की अपील को खारिज कर दिया।अपील में फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया। फैमिली कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि तलाकशुदा पत्नी को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अनुसार विभाजन के माध्यम से उसके मुकदमे वाले घर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की 'लड़की बहिन' और 'युवा कार्य' योजनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की 'लड़की बहिन योजना' और 'युवा कार्य' योजनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज की।लड़की बहिन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देना है। जबकि युवा कार्य योजना राज्य के तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित 18 से 35 वर्ष के युवाओं को 6000 रुपये से लेकर 10000 रुपये प्रति माह तक का वजीफा प्रदान करेगी।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने याचिका खारिज...

CBI द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने शराब नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए राहत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी।अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई या अवैध है।सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और रमेश गुप्ता केजरीवाल की ओर...

अदालती आदेशों को लागू करने और अवमानना ​​याचिकाओं की आमद कम करने के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में प्रकोष्ठ बनाएं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह प्रत्येक सरकारी विभाग में अधिकारियों से मिलकर प्रकोष्ठ बनाए, जो न्यायालय से आदेश प्राप्त करेगा, जारी किए गए निर्देशों का आकलन करेगा। साथ ही अवमानना ​​याचिकाओं की आमद को कम करने के लिए समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने न्यायालयों के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए स्वप्रेरित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।खंडपीठ ने कहा,"हम जो...

न्यायालय को एडवोकेट के नामांकन के लिए राज्य बार काउंसिल की समय सीमा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि वह नामांकन के लिए केरल बार काउंसिल द्वारा तय की गई समय-सीमा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायालय ने पाया कि बार काउंसिल ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के आधार पर समय-सीमा तय की और न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बात पर विचार करने के बाद कि बड़ी संख्या में लोगों ने बिना कानून की डिग्री के या फर्जी डिग्री के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नामांकन कराया है। नामांकन से पहले डिग्री सर्टिफिकेट के अनिवार्य वेरिफिकेशन का निर्देश...

केरल हाईकोर्ट ने पूर्व CPI (M) नेता की हत्या की सजा में बदलाव किया, जिन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी

केरल हाईकोर्ट ने पूर्व CPI (M) स्थानीय नेता और चेरथला नगर स्थायी समिति के अध्यक्ष आर. बैजू को दी गई मृत्युदंड की सजा रद्द कर दी, जिन्हें अलप्पुझा के अतिरिक्त सेशन जज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य दिवाकरन की हत्या के लिए दोषी ठहराया।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने पाया कि उनके खिलाफ हत्या का आरोप साबित नहीं हुआ। उन्हें केवल गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया जा सकता है।यह घटना तब हुई, जब दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया, जब आर. बैजू के नेतृत्व में समूह...

बिना सुनवाई के 2 साल बाद बर्खास्त: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति रद्द करने का फैसला खारिज किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सहायिका' की नियुक्ति रद्द करने के प्रशासनिक फैसला खारिज कर दिया है, जिसे अलग कार्यवाही में इसी तरह के पद पर नियुक्त कर्मचारी की नियुक्ति के तरीके पर सवाल उठाए जाने के बाद उक्त पद से हटा दिया गया।जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने कहा कि CEO जनपद पंचायत ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बिना सेवा से हटाने में गलती की केवल कलेक्टर के निर्देशों के आधार पर कि चिह्नित करने के दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना समान नियुक्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए।“जब याचिकाकर्ता...