डॉक्टर पर कैदियों को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप, गुजरात हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए

गुजरात हाईकोर्ट ने कैदियों को जमानत दिलाने में मदद करने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस जांच का आदेश दिया।यह निर्णय मेडिकल उपचार के लिए अस्थायी जमानत की मांग करने वाले कैदियों के दो आवेदनों से प्रेरित था, जिसके कारण अदालत को शामिल मेडिकल सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता की जांच करनी पड़ी।जस्टिस एमके ठक्कर की पीठ ने पाया कि प्रस्तुत किए गए दोनों सर्टिफिकेट ड्रीम्ज़ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से और दूसरा हरि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से डॉ एमएल पटेल के नाम और मुहर के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में चार को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2018 के दोहरे हत्याकांड के मामले में संदेह का लाभ देते हुए गुरदासपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 2021 में आजीवन कारावास की सजा पाए चार दोषियों को बरी कर दिया।जस्टिस रितु बहरी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के मामले में विभिन्न खामियों पर ध्यान देने के बाद कहा,"इस न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। इसलिए वे संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।”अदालत ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ...

आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक जेंडर चुनने का मानव का अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक को सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के बाद सेवा रिकॉर्ड में अपना नाम और जेंडर बदलने की अनुमति देते हुए कहा कि मनुष्य का अपना जेंडर पहचान चुनने का अधिकार उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव के बिना हर कोई सभी मानवाधिकारों का आनंद लेने का हकदार है, जो जीवित रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता है।अदालत ने कहा,"जेंडर...

अदालत की कार्यवाही को प्रताड़ना के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 498ए का मामला रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला द्वारा अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसे शारीरिक और मानसिक यातना दी गई और वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया।कोर्ट ने इस आधार पर महिला की शिकायत के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया कि महिला द्वारा पहले उन्हीं आरोपियों के खिलाफ लगभग उन्हीं आरोपों के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही में सभी आरोपी बरी हो गए थे और उनके द्वारा कोई अपील नहीं...

जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने रविवार को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ आरएन रवि ने चेन्नई में राजभवन में पद की शपथ दिलाई।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 19 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस गंगापुरवाला की नियुक्ति की सिफारिश की थी। केंद्र ने 26 मई को उनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया था।जस्टिस गंगापुरवाला को 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। दिसंबर 2022 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (22 मई, 2023 से 26 मई, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 190 सीआरपीसी | चार्जशीट/एफआईआर में जिन लोगों का नाम नहीं है, मजिस्ट्रेट उन्हें भी आरोपी के तौर पर सम्मन कर सकता है: इलाहाबाद हाई कोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 190 के तहत उन लोगों के खिलाफ सम्मन जारी करने की शक्ति है, जिनका आरोप पत्र में आरोपी के रूप...

'निचली अदालतें ने सबूतों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया':सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल पुराने मर्डर केस में दो दोषियों को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आईपीसी की धारा 302, 34, 201 और आर्म्स एक्ट की धारा 4, 25 के तहत दो हत्या के दोषियों की सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक को आखिरी बार प्रासंगिक समय पर घटनास्थल के पास आरोपी के साथ जीवित देखा गया था। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, “…….. हमारा यह सुविचारित मत है कि हाथ में आया मामला एक सर्वोत्कृष्ट मामला है, जहां रात के अंधेरे में जंगल में होने वाली एक अंधी हत्या को...

न्यायिक अधिकारियों की पेंशन | न्यायिक अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद के दिन देय वृद्धि को पेंशन की गणना में काल्पनिक रूप से शामिल किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया है कि न्याय‌िक अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद के दिन देय वृद्धि को उसकी पेंशन की गणना में काल्पनिक रूप से शामिल किया जा सकता है, हालांकि यह 2,24,100 की उच्च सीमा के अधीन होगा। आयोग ने सुझाव दिया कि न्यायिक अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अगले दिन होने के कारण वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामसुब्रमणियम और जस्टिस पीएस नरसिम्हा सहित एक पीठ ने...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती समारोह के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ करने, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इंकार किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती समारोह के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ करने और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से मना कििउड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय से संबंधित दुकानों पर हमला करने और उनके खिलाफ नारे लगाने के लिए लोगों के एक समूह का नेतृत्व करने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण पिछले महीने संबलपुर शहर में हिंसक स्थिति पैदा हो गई थी।जस्टिस चितरंजन दास की सिंगल जज बेंच ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी खारिज...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अयोग्य ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ सांसद अफजाल अंसारी की अपील एडमिट की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अयोग्य सांसद अफजल अंसारी द्वारा गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी सजा को चुनौती देने वाली अपील एडमिट कर ली, जिसमें उन्हें गाजीपुर सांसद/विधायक अदालत द्वारा 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े निचली अदालत का रिकॉर्ड भी तलब किया है।जस्टिस राजीव मिश्रा की पीठ ने अंसारी के अलग-अलग आवेदन पर राज्य सरकार के साथ-साथ शिकायतकर्ता से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा, जिसमें उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई।अब इस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मलयालम समाचार पोर्टल को लुलु समूह के संस्थापक एमए यूसुफ अली के खिलाफ प्रकाशित अपमानजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के अध्यक्ष एमए यूसुफ अली को ऑनलाइन मलयालम समाचार पोर्टल "मरुणदान मलयाली" के संपादक शाजन स्कारैया को सोशल मीडिया से अरबपति व्यवसायी के खिलाफ प्रकाशित सभी अपमानजनक सामग्री को चौबीस घंटे के अंदर हटाने का निर्देश देकर अंतरिम राहत दी।ऐसा करने में विफल रहने पर YouTube को निर्देश दिया गया कि वह मरुनदान मलयाली चैनल में यूसुफ अली के खिलाफ पोस्ट की गई ऐसी सभी मानहानि सामग्री को हटा दे। इसके अलावा, कोर्ट ने स्कारैया को युसुफ अली के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आसाराम बापू के जीवन पर बनी फिल्म 'सिर्फ एक बंदा काफी है' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आसाराम बापू के जीवन पर आधारित फिल्म 'सिर्फ एक बंदा काफी है' की रिलीज पर रोक लगाने की अंतरिम अर्जी खारिज कर दी।जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता नंबर 2 (आसाराम बापू) से संबंधित कुछ भी सीधे तौर पर नहीं मिला है, जो इस अदालत को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर स्थगन आवेदन में राहत देने के लिए राजी कर सके।"अदालत ने हालांकि कहा कि स्थगन आवेदन को खारिज करने से किसी भी पक्ष को रिट याचिका के अंतिम निस्तारण के समय गुण-दोष के आधार पर अपने कानूनी मुद्दों को...

सुनिश्चित करें कि बद्रीनाथ पुनर्विकास योजना को क्रियान्वित करते समय कोई पर्यावरणीय गिरावट न हो: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बद्रीनाथ टाउनशिप में और उसके आसपास पुनर्विकास कार्य करते समय कोई पर्यावरणीय गिरावट न हो।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुभाष शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज करते हुए निर्देश दिया। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार बद्रीनाथ टाउनशिप में और उसके आसपास पुनर्विकास कार्य करते हुए बड़े पैमाने पर विध्वंस अभियान चला रही है।अपनी याचिका में शर्मा ने दावा किया कि सरकार राज्य...

लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास आधार कार्ड या मोबाइल नंबर नहीं है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को आगाह किया कि वे कमजोर वर्गों से संबंधित जरूरतमंद लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से केवल इसलिए वंचित न करें, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड या मोबाइल नंबर जैसे पहचान प्रमाण नहीं हैं।चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की खंडपीठ ने जाजपुर जिले में बच्चों के गंभीर कुपोषण के कारण उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए कहा,“… इसे राज्य स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी स्पष्ट रूप...

वसूली एजेंटों द्वारा वाहन की जबरन जब्ती असंवैधानिक और अवैध, SARFAESI अधिनियम, RBI के दिशानिर्देश का अनुपालन आवश्यक: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाल ही में कहा कि बैंक और वित्त कंपनियां कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, कार ऋण जमा न पाने वाले ग्राहकों के वाहनों को जबरन जब्त करने के लिए वसूली एजेंटों का उपयोग नहीं कर सकती हैं। यह फैसला ज‌स्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, श्री राम फाइनेंस कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच का निपटारा करते हुए दिया।कोर्ट ने फैसले मे कहा,"बैंक और वित्त...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2023 के अंत तक बच्चों में 'गंभीर और तीव्र कुपोषण' का उन्मूलन सुनिश्चित करने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की खंडपीठ ने जाजपुर जिले में खासकर दानागढ़ी व सुकिंदा प्रखंडों में कुछ बच्चों में गंभीर कुपोषण के कारण उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति से संबंधित जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 2023 के अंत तक गंभीर और तीव्र कुपोषण को खत्म करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का आदेश दिया।एसएएम और एमएएम बच्चों के आंकड़ेकलेक्टर, जाजपुर ने न्यायालय को सूचित किया कि जिन 11 बच्चों का उदाहरण याचिका में दिया गया, उनमें से 4 गंभीर और...

जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए मामलों को हाईकोर्ट में भेज सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल को अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 10 के उद्देश्यों के लिए हाईकोर्ट के अधीनस्थ "अदालत" माना जाता है। इसलिए इसके आदेशों का उल्लंघन करने वालों या इसकी आपराधिक अवमानना करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामले को हाईकोर्ट में भेजने के लिए यह उसकी शक्तियों के भीतर होगा।जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने टिप्पणी की,“…जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल पूरी तरह से दंतविहीन निकाय नहीं है और इसके...

गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्यों ने पुलिस जवाबदेही आयोग के गठन के लिए कदम उठाए

गुवाहाटी हाईकोर्ट को मिजोरम सरकार ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही पुलिस जवाबदेही आयोग के गठन से संबंधित हलफनामा रिकॉर्ड पर लाएगी। राज्य ने अपने जांच विंग को कानून और व्यवस्था विंग से अलग करने के लिए भी कदम उठाए हैं।इसी तरह, नागालैंड सरकार ने दोनों विंगों को अलग करने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी की और राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया।पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा रजिस्टर्ड जनहित याचिका में उक्त घटनाक्रम सामने आया।चीफ...

आर्यन खान रिश्वत मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सैम डिसूजा की रिट याचिका पर अंतरिम संरक्षण देने से इनकार के बाद याचिका वापस ली गई

साल 2021 में आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में 25 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में आरोपी सैम डिसूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। जस्टिस अभय आहूजा की अवकाशकालीन पीठ ने डिसूजा को अपनी सभी दलीलें खुली रखते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।डिसूजा सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत मांग सकते हैं।सीबीआई ने आरोप लगाया कि डिसूजा ने केपी गोसावी के सहयोगी के रूप में गोसावी के साथ 50 लाख रुपये की रिश्वत ली,...

संगठन में आंतरिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कर्मचारी का स्थानांतरण सजा नहीं, जांच की आवश्यकता नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि कार्यालय में सुचारू कामकाज के लिए एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सेवा में एक कर्मचारी को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जस्टिस सतीश निनन की एकल पीठ ने यह भी कहा कि इस तरह के तबादलों के आलोक में विभागीय कार्रवाई की आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि उन्हें सजा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह केवल एक अच्छा कार्य वातावरण बनाए रखने का एक साधन है,"जब एक कर्मचारी को एक संगठन के सुचारू संचालन को बनाए रखने के लिए स्थानांतरित किया...