प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर के साथ लोक सेवक की सभी एसीआर प्रविष्टियां उसके पास भेजी जानी चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में सभी प्रविष्टियां, प्रतिकूल प्रविष्टियों सहित उसे इसके खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के उचित अवसर के साथ सूचित किया जाना चाहिए।

जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं से उन्हें 8 अप्रैल, 2022 से एडिशनल डीआईजी के पद पर पदोन्नत करने के लिए निर्देश मांगा, जिस तारीख को उनके जूनियर्स को वर्ष 1998-1999 से एक प्रतिकूल प्रविष्टि को रद्द करने के अलावा परिणामी लाभों के साथ पदोन्नत किया गया।

इस मामले में याचिकाकर्ता को असिस्टेंट कमांडेंट सितंबर 1973 में नियुक्त किया गया। बाद में क्रमशः 1991 और 1990 में डिप्टी कमांडेंट और सेकेंड इन कमांड के पदों पर पदोन्नत किया गया। उन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप (एसपीजी) ड्यूटी के लिए चुना गया। बाद में उन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में एडिशनल डीआईजी और सब इंस्पेक्टर जनरल के पदों पर पदोन्नत किया गया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अतिरिक्त डीआईजी के पद को डीआईजी के रूप में अपग्रेड किया गया और कमांडेंट के पद पर उनसे जूनियर प्रतिवादी (4 से 15) को उनसे पहले पदोन्नत किया गया।

याचिकाकर्ता के मामले पर विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा अतिरिक्त डीआईजी के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया, लेकिन उन्हें हटा दिया गया और चयन पैनल में शामिल नहीं किया गया। यह डीपीसी की लगातार दो बैठकों में हुआ और याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वर्ष 1998-1999 के लिए उनकी डाउनग्रेड की गई वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) ने उनकी पदोन्नति में बाधा डाली।

उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को अभ्यावेदन दायर किया, लेकिन उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया और इसलिए यह याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बाद के रिक्ति वर्ष 2003-2004 में, वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2002 के लिए याचिकाकर्ता के एसीआर पर विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा विचार किया गया। चूंकि वर्ष 1998-1999 के एसीआर को स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए बिना किसी कारण के "वेरी गुड" से "गुड" तक डाउनग्रेड किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पदावनत किया गया और पदोन्नति के लिए अनुशंसित नहीं किया गया।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि एसीआर जिसे "गुड" में डाउनग्रेड किया गया है, प्रतिकूल टिप्पणी के दायरे में नहीं आता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को इसके बारे में सूचित करने के लिए कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस नरगल ने कहा,

"मैं जवाबी हलफनामे में उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए स्टैंड से सहमत नहीं हूं कि एसीआर को "बकाया" से "गुड" तक डाउनग्रेड करना प्रतिकूल टिप्पणियों के दायरे से बाहर है, बल्कि, उत्तरदाताओं पर कर्तव्य डाला गया कि वे सूचित करें कि एसीआर को याचिकाकर्ता को डाउनग्रेड किया गया, जिसने एक तरह से याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित कर दिया है और याचिकाकर्ता को पदोन्नत किए जाने से बाहर करने का निर्णायक कारक है।"

देव दत्त बनाम भारत संघ पर भरोसा किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य या राज्य के साधन के तहत कर्मचारी से संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि (और केवल खराब या प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं), चाहे सिविल, न्यायिक, पुलिस या अन्य सेवा (सेना को छोड़कर) उसे उचित अवधि के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बेंचमार्क है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,

"यहां तक कि उत्कृष्ट प्रविष्टि के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कर्मचारी का मनोबल बढ़ेगा और वह कड़ी मेहनत करेगा।"

वर्तमान मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि मूल रिकॉर्ड से पता चलता है कि डाउनग्रेड एसीआर को कभी भी याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया और न ही जवाबी हलफनामे में उत्तरदाताओं द्वारा कोई विशिष्ट स्टैंड लिया गया कि उक्त एसीआर कभी याचिकाकर्ता को सूचित किया गया।

पीठ ने कहा,

"याचिकाकर्ता की शिकायत है कि वर्ष 1997-98 के लिए एसीआर का डाउनग्रेडिंग "वेरी गुड" से "गुड" और वर्ष 1998-1999 के लिए एसीआर की प्रविष्टि "वेरी गुड" से "गुड" में डाउनग्रेड किया गया। याचिकाकर्ता को कभी भी सूचित नहीं किया गया, यह सच पाया गया और कानून की कसौटी पर कायम नहीं रह सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत फाइल में इस तरह के डाउनग्रेडिंग के लिए रिकॉर्ड में बदलाव का कोई कारण नहीं बताया गया।"

बेंच ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों का यह कर्तव्य है कि वे उक्त डाउनग्रेड एसीआर को याचिकाकर्ता को सूचित करें, जिसने एक तरह से याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित कर दिया और याचिकाकर्ता को पदोन्नति से बाहर करने के लिए निर्णायक कारक था।

इन खुलासों के आधार पर पीठ ने याचिका में योग्यता पाई और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि एक महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को "अच्छी" प्रविष्टि के बारे में सूचित किया जाए।

बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि प्रविष्टि के बारे में सूचित किए जाने पर याचिकाकर्ता एक महीने के भीतर उक्त प्रविष्टि के खिलाफ प्रतिनिधित्व कर सकता है, यदि वह ऐसा चाहता है और उसके बाद एक महीने के भीतर उक्त प्रतिनिधित्व पर फैसला किया जाएगा।

केस टाइटल: अशोक कुमार शर्मा बनाम भारत संघ।

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 138/2023

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