हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (26 अगस्त, 2024 से 30 अगस्त, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मामले के तथ्यों के आधारा पर पति की सहमति के बिना पत्नी के गर्भपात कराने को क्रूरता कहा जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्टमध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक जोड़े के विवाह को भंग करने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि "मामले के तथ्यों"...

राज्य के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित और सरकारी नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले NGOको "State" नहीं माना जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि एक गैर सरकारी संगठन जिसे राज्य के पदाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था और जिसे सरकारी योजना के तहत सब्सिडी दी गई थी, उसे "State" नहीं माना जा सकता है।जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ एनजीओ की एक कर्मचारी द्वारा अपनी बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का मामला था, कि उसे एक एनजीओ के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया था, जो महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियम एवं अनुदान योजना 2017 के तहत सब्सिडी प्राप्त कर रहा...

'Emergency' फिल्म के प्रमाणन के लिए आवेदन लंबित, सुनिश्चित करेंगे कि कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रमाणित न हो: हाईकोर्ट से CBFC ने कहा

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि 'EMERGENCY' फिल्म के प्रमाणन के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है, लेकिन विचार लंबित है और अभी तक फिल्म को कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।CBFC को सेंसर बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक वैधानिक फिल्म-प्रमाणन निकाय है। यूनियन और सेंसर बोर्ड की ओर से पेश एएसजी सत्य पाल जैन ने चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ को सूचित किया कि बोर्ड...

पतंजलि के उत्पाद में मांसाहारी तत्व होने का दावा करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पतंजलि के दिव्य मंजन उत्पाद में मांसाहारी तत्व हैं।जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार, दिव्य फार्मेसी (निर्माता), पतंजलि आयुर्वेद (विक्रेता), योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।इस मामले की सुनवाई अब नवंबर में होगी।याचिकाकर्ता यतिन शर्मा ने संबंधित उत्पाद की कथित गलत ब्रांडिंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने दावा किया कि डेंटल उत्पाद...

पुलिस के पास सिविल विवादों का निपटारा करने का अधिकार नहीं, उसे पार्टियों को सक्षम सिविल कोर्ट या ADR के पास भेजना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस के पास सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने या पार्टियों के बीच सिविल विवादों का निपटारा करने की शक्ति या अधिकार नहीं है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने पाया कि पुलिस भूमि के स्वामित्व, कब्जे, सीमा या अतिक्रमण से संबंधित सिविल विवादों का निपटारा नहीं कर सकती। वह केवल सिविल विवादों में पक्षों को उनके विवादों के समाधान के लिए सक्षम सिविल कोर्ट या ADR के पास भेज सकती है।“न तो CrPC/BNSS और न ही पुलिस अधिनियम और न ही पुलिस की शक्तियों और कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य...

दोषपूर्ण जांच से जनता का विश्वास कमज़ोर होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर राम झूला हिट एंड रन मामले की जांच ट्रांसफर की

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को कुख्यात नागपुर राम झूला हिट एंड रन मामले की जांच स्थानीय पुलिस स्टेशन से राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को ट्रांसफर की, जिसमें शराब के नशे में महिला ने अपनी मर्सिडीज बेंज चलाई और दो युवकों को कुचल दिया। प्रारंभिक जांच में कई खामियां पाए जाने के बाद यह मामला राज्य अपराध जांच विभाग (CID) को सौंप दिया गया।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने मामले को ट्रांसफर करते हुए कहा कि दोषपूर्ण जांच से समाज के सदस्यों और पीड़ितों का विश्वास कमजोर होता...

[RPC 498A] लगातार उत्पीड़न के अभाव में दहेज की मांग करना क्रूरता नहीं: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि दहेज की साधारण मांग, पीड़ित को ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से लगातार उत्पीड़न के बिना रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 498-A के तहत क्रूरता नहीं मानी जाती।धारा 498-A के तहत दोषसिद्धि को खारिज करते हुए जस्टिस संजीव कुमार ने कहा,“मृतक ने अपीलकर्ता और उसके माता-पिता द्वारा स्कूटर और नकदी की मांग के बारे में शिकायत की थी लेकिन साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह सुझाव दे कि दहेज की मांग पूरी न करने पर मृतक को कभी पीटा गया उसके साथ...

हाईकोर्ट ने कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा उपाय करने की मांग वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य से मुंबई के माटुंगा में कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा।विचाराधीन गर्ल्स कॉलेज का प्रबंधन सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी (याचिकाकर्ता नंबर 2) द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता-सोसाइटी ने तर्क दिया कि कॉलेज झुग्गी-झोपड़ियों से घिरा हुआ है इसलिए स्टूडेंट्स के लिए खतरे की संभावना है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"सभी स्टूडेंट्स और विशेष...

हाईकोर्ट ने Congress के खिलाफ कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर BJP प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश के माध्यम से कर्नाटक राज्य BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ शुरू की गई आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जो पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा राज्य कांग्रेस द्वारा कथित मुस्लिम तुष्टिकरण पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए कथित आपत्तिजनक एनिमेटेड वीडियो पर दर्ज की गई FIR के संबंध में है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया।उन्होंने कहा,"जब तक प्रतिवादी अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं करेंगे तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने JDU के आंतरिक चुनावों के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) द्वारा 2016 में आयोजित आंतरिक पार्टी चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उक्त चुनाव में नीतीश कुमार को राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने JDU के निष्कासित सदस्य गोविंद यादव द्वारा दायर याचिका खारिज की। उन्होंने 2016, 2019 और 2022 में आयोजित आंतरिक पार्टी चुनावों को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वे पार्टी के संविधान का उल्लंघन करते हैं।वह 2016 से 2021 तक लगातार पत्राचार के माध्यम से JDU द्वारा अपने पदाधिकारियों की...

RG Kar Rape-Murder: हाईकोर्ट ने सरकार को 'प्रदर्शनकारियों को आतंकित करने' के खिलाफ चेतावनी दी, छात्र नेता को रिहा किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को सायन लाहिड़ी नामक स्टूडेंट को रिहा करने का आदेश दिया। उक्त स्टूडेंट पर 'पश्चिम बंग छात्र समाज' का नेता होने का आरोप है, यह ऐसा संगठन है, जिसने नबन्ना में राज्य सचिवालय की ओर विरोध प्रदर्शन और मार्च का आह्वान किया था।हालांकि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने का दावा किया गया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप व्यापक हिंसा हुई। इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों दोनों को गंभीर चोटें आईं।लाहिड़ी को मार्च का नेतृत्व करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और...

[गणेश चतुर्थी] इंटिमेट मंडलों को मूर्ति विसर्जन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियों का उपयोग नहीं करना होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह राज्य भर के सभी नगर निगमों को गणेशोत्सव आयोजित करने के लिए मंडलों पर 'कड़ी शर्तें' लगाने का निर्देश जारी करे।अदालत ने मूर्ति विसर्जन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मई 2020 में जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए पीओपी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह कहा। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि नगर निगमों को मंडलों से शपथ लेनी होगी कि वे पीओपी की मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ...

पेट्रोल पंप के कामकाज में हस्तक्षेप वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत प्री-इंस्टिट्यूशन मीडिएशन को दरकिनार करने का पर्याप्त आधार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए(1) में प्रावधानित पूर्व-संस्था मध्यस्थता (Pre-Institution Mediation) को तब दरकिनार किया जा सकता है, जब पेट्रोल पंप के कामकाज में हस्तक्षेप हो।वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए(1) में प्रावधान है कि जहां किसी मुकदमे में तत्काल राहत की उम्मीद नहीं है, वहां ऐसा मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि वादी द्वारा पूर्व-संस्था मध्यस्थता के उपाय का उपयोग नहीं किया जाता।प्रतिवादी-अपीलकर्ता उस संपत्ति का...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज की, कहा- दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका पर अपील में सुनवाई होगी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को आसाराम बापू की सजा के निलंबन के लिए याचिका खारिज कर दी। उन्हें पिछले साल 2013 के बलात्कार मामले में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सत्र न्यायालय के फैसले को पढ़ने और निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों को सरसरी तौर पर देखने के बाद जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने अपने 50 पन्नों के आदेश में कहा, "हमें इस स्तर पर दोषसिद्धि के आदेश में कोई स्पष्ट कमी नहीं दिखी और यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश प्रथम दृष्टया...

बच्चे को स्टेटलेस नहीं छोड़ा जा सकता; भले ही माता-पिता भारतीय नागरिकता छोड़ दें, बच्चा नागरिक बना रहेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने बुधवार (28 अगस्त) को कहा कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अपने सिंगल पैरेंट के साथ रहता है, जो विदेशी नागरिक है।जस्टिस मकरंद कार्णिक और जस्टिस वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा कि माता-पिता द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़ने से बच्चे की नागरिकता की स्थिति प्रभावित नहीं होगी, जिसे जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता मिली है।जजों ने आदेश में कहा,"जब हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है तो विवादित आदेश में उल्लिखित...

सुप्रीम कोर्ट ने आरोप मुक्त करने से इनकार करने के बाद आरोप में बदलाव के लिए CrPC की धारा 216 के तहत आवेदन दायर करने की प्रथा की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने आरोप मुक्त करने की मांग करने वाले अपने आवेदन के बाद आरोप में बदलाव के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 216 के तहत आवेदन दायर करने वाले आरोपियों की प्रथा की निंदा कीजस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने विस्तार से बताया कि यह प्रावधान आरोपी को आरोप तय होने के बाद आरोप मुक्त करने के लिए नया आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं देता। खासकर, जब आरोपी द्वारा दायर किया गया आरोप मुक्त करने का आवेदन पहले ही सीआरपीसी की धारा 227 के तहत खारिज किया जा चुका...

S.24 HMA | गुजारा भत्ता के लिए साक्ष्य आवेदन के चरण में प्रस्तुत किया जा सकता है, मुख्य मामले में कार्यवाही की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (HMA) की धारा 24 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से साक्ष्य आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पर निर्णय के लिए मुख्य मामले में सबूत प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 में यह प्रावधान है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही में यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी या पति के पास कोई अलग आय नहीं है। कार्यवाही के लिए व्यय की आवश्यकता है तो न्यायालय ऐसे...

विशालगढ़ हिंसा को राज्य प्रायोजित हिंसा कहना गलत: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

कोल्हापुर के विशालगढ़ किले क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद विशेष समुदाय के कथित अवैध ढांचों को गिराने के लिए चलाए गए विध्वंस अभियान के बाद आलोचनाओं से खुद को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट को स्पष्ट शब्दों में बताया कि जो भी हिंसा हुई वह राज्य प्रायोजित हिंसा नहीं थी।यह राज्य सरकार द्वारा पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय, पुणे के सहायक निदेशक डॉ. विलास वहाने के माध्यम से जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस...

बच्चे की सिर्फ़ माता-पिता में से एक के साथ रहने की इच्छा ही कस्टडी के मामले तय करने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने माना कि बच्चे से संबंधित कस्टडी के मामले सिर्फ़ कम उम्र के बच्चे की इच्छा के आधार पर तय नहीं किए जा सकते, क्योंकि बच्चे को शिक्षित किए जाने की संभावनाएं हैं।जस्टिस किशोर संत की एकल पीठ ने औरंगाबाद के फैमिली कोर्ट के 9 मई 2024 का फैसला बरकरार रखा, जिसमें 2 और 5 साल की उम्र के दो नाबालिग लड़कों की कस्टडी उनकी मां को दी गई। पीठ ने पिता की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसे मई 2024 तक बच्चों की कस्टडी मिली हुई थी कि बच्चे मां के साथ नहीं बल्कि उसके साथ...

लापरवाही के स्पष्टीकरण के लिए कई बार स्थगन मांगा गया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर के 2 हजार रुपये जुर्माना जमा करने की शर्त पर मामला स्थगित किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जो उनके वेतन खाते से देय है। यह जुर्माना मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील दायर करने में हुई चूक को स्पष्ट करने के लिए कई बार स्थगन मांगने पर लगाया गया।NHAI ने 11 दिनों की देरी से मध्यस्थता अपील दायर की। पिछली तारीखों पर जब मामला सूचीबद्ध किया गया था तो न्यायालय ने अपील दायर करने में हुई देरी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था।हालांकि, NHAI के वकील ने दो...