केरल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री, अन्य के खिलाफ फुल बेंच को शिकायत भेजने के लोकायुक्त के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में राशि के दुरुपयोग का मामला लोकायुक्त और दोनों उप-लोक आयुक्त की फुल बेंच को भेजने के लोकायुक्त के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

खंडपीठ में एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.वी. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी ने स्पष्ट किया कि अदालत याचिका को खारिज नहीं कर रही है, लेकिन अगले सप्ताह इस पर विचार करेगी। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत करने पर कि मामले पर विचार करने के लिए 5 जून को 3 सदस्यीय पीठ बुलाई जाएगी, अदालत ने कहा कि ऐसा किया जा सकता।

याचिकाकर्ता की शिकायत आर.एस. लोकायुक्त के समक्ष शशिकुमार के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में लिए गए निर्णय:

1. सबसे पहले, स्वर्गीय उझावूर विजयन के परिवार को सीएमडीआरएफ से कुल 25 लाख रुपये की राशि मंजूर करके उनके मेडिकल खर्चों और उनके दो बच्चों के शैक्षिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता देना।

2. दूसरा, दिवंगत एडवोकेट के.के.रामचंद्रन नायर, विधायक द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से लिए गए डेब्ट के बकाया को चुकाने और उनके पुत्र को सरकारी नौकरी प्रदान करने के लिए सीएमडीआरएफ से आवश्यक राशि स्वीकृत करना।

3. अंत में सीएमडीआरएफ से दिवंगत सिविल पुलिस अधिकारी पी. प्रवीण के कानूनी उत्तराधिकारियों को 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की, जिनकी मौत पूर्व गृह मंत्री और सीपीआई (एम) के राज्य सचिव स्वर्गीय कोडियरी बालकृष्णन के लिए एस्कॉर्ट ड्यूटी करते हुए एक मोटर दुर्घटना में हुई थी।

भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद द्वारा संचालित थे। यह भी आरोप लगाया गया कि उत्तरदाताओं में लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में ईमानदारी का अभाव था।

शिकायतकर्ता के पक्ष में सुनवाई योग्य होने के मुद्दे का निर्णय करने के बाद लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के सदस्यों ने अपना कार्यालय छोड़ दिया है और अंतराल के बाद रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्तियां की गईं। विस्तृत सुनवाई के बाद सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए मामला 18 मार्च, 2022 को आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया।

हालांकि, एक वर्ष बीत जाने के बाद चूंकि मामला आदेशों के लिए आरक्षित है, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि आदेश पारित करने में देरी के परिणामस्वरूप लोकायुक्त की मशीनरी में विश्वास की हानि हुई है, जैसा कि पर्याप्त सबूतों से स्पष्ट होगा।

इसके बाद 31 मार्च, 2023 को लोकायुक्त ने इस मामले पर फुल बेंच द्वारा विचार किए जाने का हवाला देते हुए अपना आदेश दिया। यह उसी के खिलाफ है कि याचिकाकर्ता ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया और उक्त आदेश पर रोक लगाने की मांग की।

मामले को 7 जून, 2023 को आगे के विचार के लिए पोस्ट किया गया है।

केस टाइटल: आर.एस. शशिकुमार बनाम केरल राज्य