पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 क्लर्क पोस्ट एग्जाम की आंसर की को चुनौती देने वाली अपील खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि एक्सपर्ट की राय की शुद्धता की जांच करने के लिए अदालत की आवश्यकता नहीं है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित क्लर्क पोस्ट एग्जाम की उत्तर की को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी।

चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि विज्ञापन 2015 में जारी किया गया, संशोधित आंसर की 2018 में घोषित की गई और परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, कहा,

"ऐसी परिस्थितियों में हमें नहीं लगता कि कोई इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा इस मुद्दे को उठाने से सार्थक उद्देश्य पूरा होगा।”

अदालत एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा रिट याचिका खारिज करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मामले की "एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जांच की गई" और "अदालत उस पर सुनवाई नहीं सकती है" और इसके विपरीत कोई राय व्यक्त नहीं कर सकती।

रिशाल और अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य (2018) 8 एससीसी 81 सहित मामलों की श्रेणी का उल्लेख करते हुए खंडपीठ ने कहा,

"विशेषज्ञ की राय की शुद्धता की जांच करने के लिए न्यायालय की आवश्यकता नहीं है।"

केस टाइटल: मोनू बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

प्रतिनिधित्व: अपीलकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट अमित झांजी, एडवोकेट सचित सिंगला के साथ और एएजी दीपक बालियान, एडीएल. उत्तरदाताओं के लिए

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