भारतीय मीडिया ने की कर्णन लहर कि सवारी, जबकि विदेशी मीडिया ने भारतीय न्यायपालिका पर आघात कियाः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस सीएस कर्णन को अदालत की अवमानना मामले में दोषी करार देते हुए टिप्पणी की कि कर्नन ने दलित कार्ड खेला ताकि खुद को वह बचा सकें। कर्णन  ने जजों के खिलाफ जो आरोप लगाए थे उसके लिए उनके पास कोई साक्ष्य नहीं थे। उन्होंने आपत्तिजनक और अपमानित करने वाले आरोप लगाए थे।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्णन ने कई जजों पर आरोप लगा दिए। इसके बाद उन्होंने लेटर को व्यापक तरीके से सर्कुलेट कर दिया। भारतीय मीडिया ने कर्णन लहर को तैयार किया और उसके लिए रास्ता दिखाया वहीं...

विवाह पंजीकरण अनिवार्य किए जाने को लेकर विधि आयोग की सिफारिश [270 वीं रिपोर्ट पढें]

विधि आयोग ने शादी के पंजीकरण को अनिवार्य बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान की अगुवाई में 270 वीं रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है और कहा गया है कि इस पर विचार किया जाए। शादी पंजीकरण को अनिवार्य बनाए जाने को लेकर सिफारिश की गई है।विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल विवाह, द्वै-विवाह और लिंग आधारित हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयां है। वैवाहिक मामलों से संबंधित कानून, और परंपराओं में भिन्नताओं को देखते हुए अायोग ने प्रयास किया है कि एक...

जस्टिस दलवीर भंडारी को आईसीजे के लिए इंडिया ने फिर से किया मनोनीत करने का फैसला किया

जस्टिस दलवीर भंडारी को फिर से भारत ने आईसीजे के लिए बतौर जज मनोनीत करने का फैसला किया है। The Wire पर यह रिपोर्ट दी गई है कि जस्टिस भंडारी को इंडिया फिर से आईसीजे में जज के तौर पर मनोनीत करेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने चीफ जस्टिस जे एस केहर व जस्टिस दीपक मिश्रा के नाम पर भी विचार किया था।जस्टिस दलवीर भंडारी को आईसीजे में 27 अप्रैल 2012 को नियुक्त किया गया था और उनके कार्यकाल की अवधि 5 फरवरी 2018 को पूरी हो रही है।पूर्व में जस्टिस बीएन राॅव(1950),डाक्टर नागेंद्रा सिंह(1970-80) व जस्टिस आर एस...

स्वच्छता का अधिकार है मौलिक अधिकार हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश,सभी हाईवे पर बनाए जाए सार्वजनिक शौचालय [निणर्य पढें]

हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा है कि स्वच्छता का अधिकार मूल अधिकार है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह हाइवे पर पब्लिक टॉयलेट बनाए जाएं।हिमाचल हाईकोर्ट ने पिछले दिनों माना है कि स्वच्छता के अधिकार को वास्तव में एक संवैधानिक अधिकार के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है।  मौलिक अधिकार जैसे पानी का अधिकार,स्वास्थ्य का अधिकार,स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार,शिक्षा का अधिकार व प्रतिष्ठा का अधिकार सीधे तौर पर स्वच्छता के अधिकार से जुड़े है।न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अगर जीने...

कब्जा से नहीं मिलता कब्जा बनाए रखने का अधिकार, हाईकोर्ट ने खारिज किया दरगाह की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों का दावा [निणर्य पढें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कब्जा होने भर से कब्जा रखने का अधिकार नहीं मिल जाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने चार याचिकाकर्ताओं की तरफ से दायर रिव्यू याचिकाओं को खारिज करते हुए टिप्पणी की।चारों याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि वह अमिर खुसरो पार्क की दरगाह के पूर्व मुतावल्ली या केयरटेकर के बेटे है,इसलिए उनको भी तिकानो ग्रेवयार्ड पार्क के अंदर कुछ निर्माण करने का अधिकार है। इस तिकानो ग्रेवयार्ड पार्क को अमिर खुसरो पार्क के नाम से भी जाना जाता है।मोहम्मद शकील,मोहम्मद अलाउद्दीन व मोहम्मद महमूद(इनका दावा है...

46 फीसदी लंबित मामलों में सरकार है पक्षकार,कानून मंत्रालय कर रहा है इस हिस्सेदारी को कम करने पर विचार

केंद्र सरकार लंबित मामलों में अपनी हिस्सेदारी कम करने पर विचार कर रही है।सोमवार को एक बैठक में लाॅ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट आॅफ जस्टिस ने इस बात पर विचार किया कि किस तरह से लंबित मामलों की संख्या में कमी लाई जाए। इस विचार-विमर्श में सामने आया कि देशभर की अदालतों में इस समय तीन करोड़ से ज्यादा केस लंबित है,जिनमें से 46 प्रतिशत मामलों के लिए केंद्र या राज्य सरकार जिम्मेदार व पक्षकार है। यह सूचना लीगल इंफार्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम(एलआईएमबीएस) द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़ों को देखने के बाद...

पूर्व सीजेआई पद्म विभूषण जस्टिस पीएन भगवती का निधन 

भारत के पूर्व चीफ जस्टिस पीएन भगवती का निधन हो गया। जस्टिस पीएन ऐसे जज थे जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन(पीआईएल)की अवधारणा व ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को भारत में प्रस्तावित किया या लागू किया। उनका दाह-संस्कार शनिवार को शाम चार बजे लोधी रोड इलैक्ट्रिक शवदाह गृह में किया गया।पद्म विभूषण से सम्मानित जस्टिस प्रफुल्लाचंद्रा नटवरलाल भगवती का जन्म 21 दिसम्बर 1921 को गुजरात में हुआ था। उनके पिता सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वह स्वयं भी भारत के 17वें चीफ जस्टिस बने और उन्होंने 12 जुलाई 1985 से अपने रिटायर...

बाॅम्बे हाईकोर्ट ने सवाल का व्यवहारिक जवाब देने के लिए गुणवान छात्रा को दिया एसएससी की परीक्षा में एक और अतिरिक्त अंक [निणर्य पढें]

बाॅम्बे हाईकोर्ट ने एक अति गुणवान छात्रा को एसएससी की परीक्षा में एक अतिरिक्त अंक दिया है। इस छात्रा ने अपनी साइंस की परीक्षा के एक सवाल के संबंध में कोर्ट से राहत मांगी थी। मुम्बई डिविजनल बोर्ड,वासी,महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आॅफ सैकेंड्री एंड हाई सैकेंड्री एजुकेशन ने एसएससी की यह परीक्षा मार्च 2016 में आयोजित की थी।न्यायमूर्ति बीआर गवाई व न्यायमूर्ति रियाज चागला की दो सदस्यीय खंडपीठ इस मामले में निलेश गोगरी की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी,निलेश इस छात्रा के पिता है।इस परीक्षा में...

1993 बम ब्लास्ट केस-24 साल बाद अबू सलेम,मुस्तफा दोस्सा व चार अन्य को किया गया टाडा,आईपीसी व आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार

स्पेशल टाडा कोर्ट ने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में अबू सलेम और 5 अन्य को दोषी करार दिया है।24 साल बाद अबू सलेम,मुस्तफा दोस्सा व चार अन्य को टाडा व आईपीसी के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया है।हालांकि अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 (भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने या छेड़ने का प्रयास करने,या ऐसा करने के लिए उकसाने) के तहत दोषी नहीं पाया गया है। स्पेशल टेररिजम एंड डिस्रप्टिव एक्टिविटी एक्ट(टाडा) कोर्ट ने शुक्रवार को अबू सलेम,मुस्तफा दोस्सा व चार अन्य को वर्ष 1993 के...

एसिट अटैकःपीड़ितों को दिया जाए मासिक भुगतान,सरकारी नौकरियों में दिया जाए आरक्षण, उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश [निणर्य पढें]

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक एतिहासिक फैसले में कहा है कि एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए साथ ही मासिक मुआवजे का भुगतान किया जाए।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को एसिड अटैक की पीड़िताओं के पुर्नवास व इस तरह की घटनाओं से बचाव करने के संबंध में कई निर्देश जारी किए है। इन निर्देश में थर्ड या फोर्थ डिग्री बर्न इंजूरी की पीड़िताओं को मासिक भुगतान,अतिरिक्त व एकमुश्त भुगतान और सरकारी नौकरियों में अपाहिजों के लिए आरक्षित कैटेगरी में आरक्षण देने की बात कही है। इसके अलावा उत्तराखंड...

आधार मामले में सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर स्पष्टीकरण दिया

आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने स्पष्टीकरण जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में विस्तार से प्रेस रिलीज जारी कर जजमेंट की व्याख्या की और उसके प्रभाव के बारे में शनिवार को विस्तार से बताया है।1. एक जुलाई से सभी लोग आईटी रिटर्न के लिए और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर या एनरॉल्टमेंट नंबर आईडी बताएंगे।2 जिनके पास पैन और आधार दोनों हैं वह आईटी अथॉरिटी को बताएंगे ताकि पैन कार्ड के आधार लिंक किया जा सके।3 सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत...

मृतक से किसी के संबंध भर होने से उस गवाह का बयान नहीं नकारा जा सकताः सुप्रीम कोर्ट

मृतक के साथ संबंध भर होने से उक्त गवाह का बयान नहीं नकारा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हो सकता है कि इस तरह के गवाह के बयान की अच्छे तरीके से छानबीन की जाए और ज्यादा सावधानी बरती जाए।हत्या के मामले में दायर अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शादी के कारण कोई गवाह किसी मृतक से जुड़ा है,सिर्फ इस आधार पर उसे रिश्तेदार या संबंधित और दिलचस्पी लेने वाला गवाह (इंट्रेस्टेड विटनेस) करार देते हुए उसके बयान को नकारा नहीं जा सकता है।चंद्रशेखर बनाम स्टेट के मामले में मृतक की पत्नी व...

इवेंटफुल डे यानि घटनाओं से भरे दिन के बाद,सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ ग्रीष्मकालीन अवकाश

मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है। अब कोर्ट तीन जुलाई को फिर से खुलेगा,परंतु इस बीच अवकाश की अवधि में भी 359 मामलों की सुनवाई की जाएगी। अवकाश से पहले का यह आखिरी दिन कोर्ट के लिए घटनाओं से भरा दिन साबित हुआ।इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट एक सिटिंग जज को अवमानना के मामले में दोषी करार देते हुए सजा दी है। इस तरह का यह मामला भारतीय न्याय इतिहास में पहली बार देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सी एस कर्णन को कोर्ट व न्यायप्रणाली की अवमानना के मामले...

एनडीपीएस एक्ट,एक अनुमानित कानून है, व्याख्या में सख्ती जरूरी-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मादक पदार्थ निरोधक कानून के तहत पंजाब के लुधियाना के एक शख्स को बरी कर दिया।सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राॅव व न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की बेंच ने गुरूवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में लुधियाना की अडिशनल सेशन जज के उस फैसले को सही ठहराया है,जिसमें एक आरोपी को बरी कर दिया गया था,हालांकि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था।हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया था और उसे दस साल कैद व एक लाख रूपए जुर्माने...

आईसीजे में भारत की जीत,कुलभूषण जाधव की सजा पर तत्कालिक रोक

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत(आईसीजे) ने गुरूवार को भारत के पूर्व नेवी अधिकारी कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सजा पर तत्कालिक रोक लगा दी है। जाधव को यह सजा पाकिस्तानी मिल्ट्री कोर्ट ने जासूसी के आरोप में दी थी।कोर्ट ने इस मामले में पाकिस्तानी अधिकार क्षेत्र को लेकर पेश दलील को खारिज कर दिया है और कहा है कि वियना संधि के अनुसार जाधव को दूतावास के अधिकारियों से मिलने दिया जाए। कोर्ट ने पाकिस्तान की तरफ से पेश उस दलील को भी खारिज कर दिया,जिसमें कहा गया था कि भारत व पाकिस्तान के बीच दूतावास से संपर्क का...

तीन तलाक के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

तीन तलाक के खिलाफ दाखिल याचिका पर छह दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की जिरह के अंतिम दिन कई याचिकाकर्ता महिलाओं व वूमन राईट संगठनों की तरफ से पेश वकील आंनद ग्रोवर,सलमान खुर्शीद,आरिफ मोहम्मद खान व इंद्रा जयसिंह ने जोरदार दलील देते हुए मांग की है कि तीन तलाक को अवैध व असंवैधानिक करार दे दिया जाए।वहीं कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम...

प्रधानमंत्री मोदी ने किया सुप्रीम कोर्ट की इंटीग्रेटिड केस मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम का लोकार्पण

सुप्रीम कोर्ट पेपरलेस बनने की ओर बढ़ चला है। सुप्रीम कोर्ट के पेपरलेस बनने के कदम की प्रशंसा करते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रभावी ज्यूडिशियल सिस्टम में टैक्नोलाॅजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं इसे अपनाने के लिए माइंडसेट को बदलने की जरूरत है।सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रेटिड केस मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम(आईसीएमआईएस) का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे आपराधिक न्यायिक सिस्टम में हम दुर्घटना के मामलों में फैसला देने के लिए मोबाइल फोन डिटेल व सीसीटीवी...

सुप्रीम कोर्ट ने दिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को निर्देश वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करे सारी योजनाएं करे अपडेट वेबसाइट को बनाए बहुभाषी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अॅथारिटी को निर्देश दिया है कि वह नियमित तौर पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करें। साथ ही सभी योजनाओं को अपडेट करे व अपनी वेबसाइट को बहुभाषीय बनाए ताकि सभी संबंधित लोगों को इसका फायदा हो सके।कोर्ट इस मामले में दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी,जिसमें एक गौरव बंसल व दूसरी फाउंडेशन फाॅर रेस्टरेशन आॅफ नेशनल वैल्यू ने दायर की थी। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ व लैंडस्लाइड डिजास्टर की घटना के बाद यह याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में दलील...

सब ऑर्डिनेट ज्यूडिशियरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया न्यू नेशनल ज्यूडिशियल पे कमीशन

सुप्रीम कोर्ट ने सब ऑर्डिनेट जूडिशियरी के लिए नया नैशनल जूडिशियल पे कमिशन बनाया है। न्यायमूर्ति पीवी रेड्डी इस कमीशन के चेयरमैन होगे और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत इस कमीशन के सदस्य बनेगे।एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू नैशनल ज्यूडिशियल पे कमीशन का गठन किया है ताकि यह कमीशन पूरे देश की सब ऑर्डिनेट ज्यूडिशियरी से संबंधित ज्यूडिशियल आॅफिसर के वेतन व अन्य शर्तो की जांच कर सके।न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर व न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज...

हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कहा, हमारे धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत कानून को माॅडल सोशल वेल्फेयर स्टेट के तौर पर करे लागू

हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि राज्य सरकार और उनके तमाम अथ़ॉरिटी से उम्मीद की जाती है कि वह धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत कानून को बतौर मॉडल सोशल वेलफेयर स्टेट के तौर पर लागू करने से पहले उसके समाजिक, आर्थिक व व्यवहारिक प्रभाव को परखने के लिए स्टडी का प्रयास करे।साथ ही व्यापार व बिजनेस,साफ-सफाई व अपने नागरिकों के लिए हेल्थी फूड उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना सरकार की ड्यूटी है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश...