सुप्रीम कोर्ट अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले की 11 अगस्त से करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट अयोध्या की राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल विवाद से संबंधित मामले की 11 अगस्त से सुनवाई करेगी। करीब 7 साल से पेंडिंग इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रही है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि  सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच 11 अगस्त को 2 बजे दोपहर में सुनवाई करेगी।इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सितंबर 2010 में फैसला दिया था कि बीच वाले गुंबद का हिस्सा राम मंदिर के लिए होगा और हिंदुओं को वहां पूजा का अधिकार होगा। वहीं अन्य हिस्सों को निर्मोही...

सुप्रीम कोर्ट ने दी ओसीआई आवेदकों को एमबीबीएस में दाखिला के लिए काउंसलिंग में भाग लेने की इजाजत [आदेश पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस में दाखिला लेने के इच्छुक 10 आवेदकों को दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने की इजाजत दे दी है। ये ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड होल्डर हैं और नीट का एग्जाम पास किया है। काउंसलिंग 17 अगस्त को होगी।कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये स्टूडेंट नीट क्वालिफाई हैं और ये एनआरआई की तरह माने जाएंगे और इनका 2017-18 बैच के लिए एमबीबीएस में दाखिला हो सकता है। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार...

जज बनने की इच्छा रखने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, डाक विभाग की देरी के कारण एक दिन देर से पहुंचा था आवेदन [आदेश पढें]

जज बनने की इच्छा रखने वाले एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से कहा है कि वह आवेदक का इंटरव्यू ले जिसने लिखित परीक्षा पास कर ली है। आवेदक की अर्जी को इस आधार पर हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था कि उसका आवेदन समय पर नहीं पहुंचा था जबकि उसने स्पीड पोस्ट से 10 दिनों पहले आवेदन दिया था। अर्जी दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी थी और आवेदन एक दिन बाद पहुंचा था। इस आधार पर हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार नहीं किया था जबकि आवेदन स्पीड पोस्ट के जरिये...

अब वख़्त आ गया है कि झूठी मुकदमेबाज़ी को हतोत्साहित किया जाए: दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर जरूरी वाद पर नाराजगी जाहिर की है और इस तरह की अर्जी दाखिल करने वाले वादी पर 2 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये प्रक्रिया का दुरुपयोग है।हाई कोर्ट के जस्टिस वाल्मिकी जे मेहता की बेंच ने कहा कि देश में गैर जरूरी वाद में काफी बढ़ोतरी हुई है और समय आ गया है कि उसे खत्म किया जाए और डिस्करेज किया जाए। याचिकाकर्ता कुलदीप अग्रवाल ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए हर्जाना लगाया है।हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता...

सहमति से संबंध को ब्रेकअप के बाद रेप में बदल देती हैं महिलाएंः दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सहमति से शारीरिक संबंध को ब्रेकअप के बाद रेप बनाती है महिलाएंदिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कई महिलाएं रेप कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। सहमति से शारीरिक संबंध को ब्रेकअप के बाद झुंझुलाहट में बलात्कार का रूप दे देती हैं। इसे शादी का वादा करके संबंध बनाने के मामला बताकर रेप का केस दर्ज कराती हैं।हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा रानी ने कहा कि रेप और शादी वादा कर संबंध बनाने के मामले को अलग किया जाना जरूरी है। हाई कोर्ट ने एक महिला की अर्जी खारिज करते...

राज्य को संसदीय सचिव का पद क्रिएट करने का अधिकार नहींः सुप्रीम कोर्ट ने असम संसदीय सेक्रेटरीज एक्ट को रद्द किया

असम के संसदीय सेक्रेटरीज (एपाइंटमेंट, सैलरी, अलाउएंस, मिसलेनियस प्रोविजन) एक्ट 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे. चेलामेश्वर, जस्टिस आऱके अग्रवाल और जस्टिस एएम सप्रे की बेंच ने कहा कि असम के विधायिका के पास ये अधिकार नहीं था कि वह संसदीय सेक्रेटरीज बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठा था कि अनुच्छेद-194 (3) और 7 वीं अनुसूची की 2 वीं लिस्ट के तहत जो 39 इंट्री है उशके तहत क्या राज्य विधायिका को अधिकार है कि वह इस बाबत एक्ट बनाए।सुप्रीम कोर्ट ने...

जल्दी ही शऱाब की बोतलों पर ड्रंकन ड्राइविंंग के खिलाफ तस्वीर वाली चेतावनी हो सकती है

ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने के लिए जल्दी ही शराब की बोतलों पर तस्वीर वाली चेतावनी हो सकती है ताकि कस्टमर को इस बात की चेतावनी हो सके कि शराब पीकर गाड़ी चलाने का क्या खतरा हो सकता है।इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में रोड सेफ्टी एक्सपर्ट और फाउंडर कम्युनिटी एगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग (सीएडीडी) एक्टिविस्ट  प्रिंस सहगल की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने के लिए शराब की बोतलों पर तस्वीर होनी चाहिए कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस मामले में हाल ही में...

सहारा चीफ सुब्रत राय को 1500 जम करने का निर्देश, पैरोल बढ़ाई गई

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत राय को राहत देते हुए उनके पैरोल को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि वह 7 सितंबर तक सहारा सेबी अकाउंट में 1500 करोड़ रुपये जमा करें। इसी बीच सहारा चीफ की ओऱ से 247 करोड़ रुपये सेबी सहारा अकाउंट में जमा कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई तक 552 करोड़ जमा करने को कहा था।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा औऱ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सुब्रत राय से कहा है कि वह 7 सितंबर तक 1500 करोड़ जमा करें। कोर्ट ने कहा कि 1500...

गर्भवती चाइल़्ड रेप विक्टिम मामले में 20 हफ्ते से उपर भ्रूण को टर्मिनेट करने की इजाजत दी जाए: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि रेप विक्टिम गर्भवती के मामले में एमटीपी एक्ट में बदलाव किया जाए और उन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा एग्जामिन किए जाने के बाद 20 हफ्ते के बाद उपर की प्रिगनेंसी को भी टर्मिनेट करने की इजाजत दी जाए।सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इसके लिए गाइडलाइंस बनाए जाने की मांग की गई है। इशके लिए प्रत्येक जिले में मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की गई है। रेप विक्टिम अगर गर्भवती हो तो उनके मामले में 20 हफ्ते से ज्यादा की प्रिगनेंसी टर्मिनेट करने के मामले में कानून में...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने वाले मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल दर्जा देने से संबंधित मामले में कोई हलफनामा दायर नहीं करने जा रहे हैं। इस स्पेशल स्टेटस के तहत जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते और न ही वहां वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच को कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार एफिडेविट दाखिल नहीं करेगी क्योंकि ये मामला संवैधानिक सवालों का है और ऐसे में मामले को लार्जर बेंच को भेजा जाना चाहिए।...

कैसे एक उत्तराधिकारी ने अभियुक्त की मृत्यु के बाद दोषसिद्धि का कलंक मिटाने की लड़ाई लड़ि

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यकित को उसकी मौत के बाद बरी कर दिया। आरोपी को निचली अदालत और हाई कोर्ट से दोषी करार दिए जााने के बाद उसके उत्तराधिकारी ने दोषी करार दिए जाने का कलंक को खत्म करने लिए अपील दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया।अजनाला में एसएचओ के तौर पर मुख्तार सिंह तैनात थे। उन्हें रिश्वतखोरी में पकड़ा गया था। उसकी ओर से अपील दाखिल कर कहा गया कि उसे फंसाया गया है। उसे रिश्वतखोरी मामले में 2007 में दोषी करार दिया गया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दोषी करार दिया गया। इस मामले में...

आधार मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया संवैधानिक बेंच का गठन

आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच जजों की संवैधानिक बेंच का गठन कर दिया है। ये बेंच देखेगी कि क्या आधार राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करती है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस जेलामेश्वर, जस्टिस बोबडे, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नजीर इस बेंच में हैं और संवैधानिक बेंच 18 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़े राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा संवैधानिक बेंच को रेफर किया था।हाल ही में जस्टिस चेलामेश्वर की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने आधार...

माल्या के खिलाफ सजा उनकी अनुपस्थिति में नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन विजय माल्या को सजा  देेने के मामले को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है और कहा है कि सरकार जब प्रत्यर्पण कार्रवाई पूरी करा लेगी और उन्हें पेश करेगी तब सजा पर फैसला होगा। विजय माल्या को कंटेप्ट ऑफ कोर्ट मामले में दोषी करार दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि सरकार की यह ड्यूटी है कि वह विजय माल्या को कोर्ट के सामने पेश करे। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इंडियन हाई कमिशन लंदन में प्रयास कर रही है कि विजय माल्या...

एनआरआई के लिए ई वोटिंग की क्या प्लानिंग है केंद्र हफ्ते भर में बताए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि कि उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वह एक हफ्ते में बताएं कि कैसे वह 25 लाख एनआरआई को भारतीय चुनाव में ई वोट के जरिये भाग लेने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए अगले शुक्रवार तक कोर्ट को अवगत कराएं कि क्या प्लानिंग है।सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक हफ्ते में इस मामले में बताएं कि अगर ऐसी प्लानिंग है तो रिप्रजेंटेशन ऑफ पिपुल एक्ट में इसके लिए क्या बदलाव किए जा...

मणिपुर अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं: सर्वोच न्यायालय ने सीबीआई जांच का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में शुक्रवार को निर्देश दिया है कि मणिपुर के एक्स्ट्रा जूडिशियल कीलिंग मामले की सीबीआई जांच हो और इसके लिए सीबीआई स्पेशल इनवेस्टिगेटिंग टीम का गठन करे।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकूरर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि पुलिस और आर्मी द्वारी की गई 62 एन्काउंटर मामले की जांच की जाए।याचिकाकर्ता ने का दावा है कि मणिपुर में 1528 एक्स्ट्रा जूडिशियल कीलिंग हुई है । पुलिस और आर्म्ड फोर्स ने इसे अंजाम दिया है। दावा किया गया था कि ये कीलिंग सोच समझकर ठंढे...

अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया बिना शर्त माफीनामा

अदालत में शपथ लेकर झूठा बयान देने और कंटेप्ट मामले में बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बिना शर्त माफीनामा पेश किया है। अपने हलफनामे में अनुराग ने कहा है कि उनकी कभी ये मंशा नहीं रही कि कोर्ट के प्रतिष्ठा का हनन करें।अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया कि उनकी कभी ये मंशा नहीं रही कि वह कोर्ट के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि बिना मंशा के कुछ गलतफहमी हुई और गलत संवाद हुआ। ऐसे में वह बिना किसी हिचक के माफी मांगते हैं। इस मामले में अनुराग ठाकुर की ओर से...

बीजेपी नेता स्वामी ने आईपीएल के प्रसारण अधिकार ई ऑक्शन के लिए बांटे जाने के लिए लगाई गुहार [याचिका पढें]

आईपीएल क्रिकेट मैच में प्रसारण अधिकार में पारदर्शिता रहे इसको लेकर बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कि आईपीएल मैच के लिए प्रसारण अधिकार का बंटवारा ई ऑक्शन के जरिये होना चाहिए।स्वामी ने 25 हजार से 30 हजार करोड़ के राइट्स के बंटवारे पर सवाल उठाया और कहा कि बीसीसीआई आईपीएल के लिए जिस तरह से टेलिकॉस्ट राइट्स बांट रही है वह सवालों के घेरे में है। इस मामले में चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामले को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले में अगले...

कंटेप्ट ऑफ कोर्ट में सजा काट रहे रिटायर जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की

कंटेप्ट ऑफ कोर्ट में छह महीने की सजा काट रहे कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल की है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में बंद कर्णन ने 9 मई और 4 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू पिटिशन दाखिल की है।याचिका में कर्णनकी ओर से लगाए गए आरोपों को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। याचिका में कहा गया है कि जज और कोर्ट में फर्क है। जो भी आरोप जजों पर लगाए गए हैं वह आरोप व्यक्तिगत कैपिसिटी में आरोप हैं और...

एमसीआई एनआरआई कोटा नीती में नही कर सकती हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें एमसीआई ने मनिपाल यूनिवर्सिटी द्वारा एनआरआई कोटा के तहत सीट बढ़ाने को निरस्त कर दिया था। मनिपाल यूनिवर्सिटी ने 2005 से 2008 के बैच के लिए 103 एनआरआई कोटा की सीट बढ़ाई थी इसके खिलाफ एमसीआई ने आदेश पारित कर इसे खारिज कर दिया था इस फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने यूनिवर्सिटी की अपील पर एमसीआई के निर्देश को खारिज कर दिया।...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के गंगा और यमुना को जीवित इकाई घोषित करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को जीवित व्यक्ति की तरह दर्जा दिया गया था। इसके तहत इन नदियों के पास जीवित व्यक्ति की तरह अधिकार, जिम्मेदारी और ड्यूटी तय हो गई थी।हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2017 को दिए अपने एेतिहासिक आदेश में कहा था कि गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति की तरह दर्जा देना जरूरी था क्योंकि सामाजिक विश्वास को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया। जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस आलोक सिंह की बेंच ने कहा कि सभी हिंदुओं का गंगा...