योगी सरकार को बडी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की मौत पर दखल देने से किया इंकार

गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बडी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक राज्य, एक अस्पताल और एक ही घटना का मामला है और  याचिकाकर्ता चाहें तो इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने टीवी पर  देखा है कि खुद मुख्यमंत्री मामले में निगरानी रखे हुए हैं और  केंद्र सरकार के मंत्री भी अस्पताल गए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल नहीं देगा। लेकिन वो चाहे तो...

जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले अनुच्छेद 35 A का मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले अनुच्छेद 35 A के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि ये मामला पांच जजों की संविधान पीठ को भेजे जाना जा सकता है। सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि इस मामले में संवैधानिकता और इस प्रावधान की प्रक्रिया को इसलिए संविधान पीठ को मामला सुनना चाहिए।हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तीन जजों की बेंच के सामने भेजा है जो 29 अगस्त को अगली सुनवाई करेगी। ये बेंच ही तय करेगी कि मामले को पांच जजों को रैफर किया जाए या नहीं।सोमवार को...

राजदेव रंजन मामले की जांच दो हफ्ते में पूरी होगी, CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में CBI दो हफ्तों के भीतर जांच पूरी करेगी। CBI ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो दो हफ्ते में इस मामले में जांच पूरी कर कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करेगी। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच अब मामले की सुनवाई  18 सितंबर को करेगीगौरतलब है राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप सिंह  के ख़िलाफ हत्या के आरोपियों मोहम्मद कैफ और...

मालेगांव मामले में कर्नल पुरोहित को जमानत देने और साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द करने पर 17 अगस्त को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करने की याचिका पर  17 अगस्त को सुनवाई करेगा। कर्नल पुरोहित ने समानता के आधार पर जमानत मांगी है तो पीडित की ओर से बोंबे हाईकोर्ट के साध्वी प्रज्ञा को जमानत दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है।इससे पहले NIA ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत का विरोध किया है। NIA ने अपने जवाब में कहा है कि साध्वी प्रज्ञा...

जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 35 A को फिर से चुनौती, लैंगिक भेदभाव वाला बताते हुए रद्द करने की मांग

जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 35 A को फिर से चुनौती दी गई है और इसे रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इसकी सुनवाई करेगा।पेशे से वकील और मूलत : कश्मीरी चारू वली खुराना ने अपनी याचिका में कहा है कि ये लैगिक भेदभाव करता है जो आर्टिकल भारत के संविधान द्वारा दिए जाने वाले समानता मौलिक अधिकार का उल्लंघन  है। याचिका में कहा गया है कि संविधान ने महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए हैं लेकिन 35 A पूरी तरह पुरुषों को अधिकार देता है। इसके तहत अगर कोई नागरिक किसी...

कानून मंत्रालय ने सभी हाईकोर्ट से कोर्ट मैनेजमेंट को लेकर तैयार ड्राफ्ट बिल पर मांगे विचार

कानून मंत्रालय ने देश के सभी हाईकोर्ट से कोर्ट मैनेजमेंट को लेकर तैयार ड्राफ्ट बिल पर उनके विचार मांगे हैं।ड्राफ्ट मॉडल कोर्ट बिल 2017 गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर रिसर्च डा. कल्पेशकुमार. एल. गुप्ता ने तैयार किया है। ये ड्राफ्ट बिल 21 जुलाई 2017 को सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा गया है ताकि हाईकोर्ट इस पर अपने विचार रख सकें।गौरतलब है कि डा. गुप्ता ने अक्टूबर 2013 में ही लाइव लॉ पर  लिखे अपने लेख “Induction of National Court Management Authority in Indian Judicial System: Need...

झारखंड में 12 जिला जजों को अनिवार्य रिटारमेंट, हाईकोर्ट ने लिखा था संदिग्ध आचरण

झारखंड सरकार ने जिला जज स्तर के 12 जजों को अनिवार्य रिटारमेंट दे दी है। ये कदम झारखंड हाईकोर्ट की उस सिफारिश पर उठाया गया है जिसमें इन 12 जजों के आचरण को संदिग्ध बताया गया था।कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव खरे के मुताबिक इन 12 जजों को मुआवजे के तौर पर तीन महीने का वेतन और अदायगी दी गई है।रिपोर्ट के मुताबिक जिन जजों को रिटारमेंट दी गई है उनमें जिला एवं अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार सिंह ( लोहारढागा) गिरीश चंद्रा सिंह ( डाल्टनगंज), गिरजेश कुमार दुबे (गढवा ) , ओमप्रकाश श्रीवास्तव (पाकुर),...

जब डॉक्टर, वकील को पैसा मिले तो सरोगेट मां को क्यों नहीं ? उसे परोपकार का उपदेश क्यों ? सरोगेसी को लेकर संसदीय स्थायी समिति ने बिल पर उठाए सवाल

संसदीय स्थायी समिति ने सरोगेसी ( रेगुलेशन ) बिल 2016 में बडे बदलाव की सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में कहा गया है कि सरोगेट को सही तरीके से कानूनी सरंक्षण और नियंत्रण निगरानी में नहीं रखा गया तो उसके शोषण होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इस शोषण को विधायिका के नियम तय करने और निगरानी करने से कम किया जा सकता है।इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरोगेसी सेवा के लिए सरोगेट को मिलने वाले आर्थिक मौकों को पैतृक आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन महिला को किसी के लिए निशुल्क सेरोगसी करने की इजाजत तो...

स्लम बस्ती वालों के लिए आगे आया दिल्ली हाईकोर्ट, कहा जीने के अधिकार में वैकल्पिक आवास का हक भी शामिल

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जीने के अधिकार में आवास का अधिकार भी एक अनिवार्य हिस्सा है और ये कोई जानवरों जैसा नहीं बल्कि वाजिब आवास व्यवस्था हो। ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट उन 14 झुग्गी वालों के साथ खडा हो गया है जिन्हें दिल्ली सरकार ने वैकल्पिक आवास के काबिल नहीं मानते हुए हटाने का आदेश दिया था। ये स्लम राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के विस्तार योजना के बीच में हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर ने माना कि मंडावली के राजीव कैंप में रहने वाले 14 झुग्गी झोंपडी वाले लोग दिल्ली सरकार...

दिल्ली सरकार तीन महीने में डोमेस्टिक वर्करों को रजिस्टर्ड करेः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसेफ औऱ जस्टिस आर. भानुमति की बेंच ने 4 अगस्त को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह डोेमेस्टिक वर्करों के रजिस्ट्रेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम करे। डोमेस्टिक वर्करों को गैर संगठित वर्कर्स सोशल सेक्युरिटी एक्ट 2008 के तहत रजिस्टर्ड किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट पर तीन महीने में काम करने को कहा कहा गया है। इस मामले में 2012 में श्रमजीवी महिला समिति ने एसएलपी दायर की थी। जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है।...

आरोपी को संदेह का लाभ देने से पहले पीडित की दुर्दशा को देखें अदालतें ,समाज में गहरी जडे जमा चुकी लैंगिक भेदभाव की भावना को उखाडना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

एसिड अटैक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अदालतों को आरोपी को संदेह का लाभ देने वक्त पीडितों की दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस मे आरोपी के बरी करने के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सिर्फ सख्त कानून और सजा के प्रावधान से शायद कुछ नहीं होगा, समाज में गहरी जडे जमा चुकी लैंगिक भेदभाव की भावना को उखाडना जरूरी है।दरअसल सुप्रीम कोर्ट एसिड अटैक की शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठी महिला के भाई की याचिका पर...

कोलकाता हाईकोर्ट का अहम कदम, सरदार सरोवर इलाके में फिलहाल नहीं होगी तोडफोड

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम कदम उठाते हुए कोलकाता के सुभाष सरोवर इलाके में स्लम एरिया में तोडफोड पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ये अंतरिम आदेश इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग एक्सेस ( IDIA) संस्था की याचिका पर जारी किया है।कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस रंजीत कुमार बाग ने ये अंतरिम आदेश सुभाष सरोवर के सौंदर्यीकरण के लिए बनाए गए रेज्युवेनेशन रिडव्लपमेंट आफ सुभाष सरोवर कोलकात्ता ( फेस 1, ब्यूटीफिकेशन एंड एलाइड वर्क्स नामक प्रोजेक्ट के चलते इलाके में तोडफोड के आदेश के चलते जारी किए...

ट्रांसजेंडर की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू और सीबीएसई को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र, सीबीएसई और दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है जिसमें याचिकाकर्ता ट्रांसजेंडर ने गाइडलाइंस को चुनौती दी है। गाइडलाइंस में नाम और जेंडर बदलने के लिए पब्लिक नोटिस जारी करने का प्रावधान है।याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि उसने सीबीएसई रेकॉर्ड में नाम और जेंडर में बदलाव के लिए तमाम कोशिश की और डीयू में भी इसके लिए प्रयास किया लेकिन फेल रही।याचिकाकर्ता के वकील यशराज सिंह देउरा ने कहा कि आमतौर पर ट्रांसजेंडर भेदभाव के शिकार होते हैं...

छह लोगों की हत्या मामले में यूपी के शख्स की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

यूपी में छह लोगों की हत्या में फांसी की सजा पाए शख्स की फांसी के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।दोषी मदन के खिलाफ छह लोगों की हत्या के मामले में निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी जिसे हाई कोर्ट ने कन्फर्म किया था। सुप्रीम कोर्ट में मदन की ओऱ से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के अमल पर रोक लगा दी है।मुजफ्फरनगर इलाके में छह लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया था। निचली अदालत ने मदन, सुरेश और ईश्वार नामक आरोपियों को दोषी करार दिया। ईश्वर को निचली अदालत ने उम्रकैद की...

बेसहारा विधवाओं का सहारा बना सुप्रीम कोर्ट, कहा उन्हें आत्मसम्मान से जीने का हक, स्टीरियोटाइप सोच से बाहर निकले समाज

उत्तर प्रदेश के वृंदावन और देश के दूसरे आश्रमों में रहने वाली विधवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट बडा सहारा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन विधवाओं के जीवन में रोशनी होनी चाहिए और उन्हें भी आत्मसम्मान से जीवन जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समाज की विधवाओं के पुनर्विवाह पर स्टीरियोटाइप सोच को बदलने की भी जरूरत है।सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर आदेश जारी करते हुए कमेटी बनाई है जो सारी रिपोर्ट का अध्ययन कर ये तय करेगी कि कैसे इन विधवाओं को समाज में गरिमा से जीने का NGO जागोरी...

सेना में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट एेसी घटनाओं से बलों में जाता है गलत संदेश

करीब डेढ साल साल तक बिना सूचना छुट्टी पर रहे  सेना के जवान पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये गंभीर दुराचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और इसे कतई बर्दाश्त  नहीं किया जा सकता। एेसे मामले सेना में गलत संदेश देते हैं और इनसे सशस्त्र बलों में अनुशासन पर असर पड सकता है।ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जवान को फिर से नौकरी देने के आदेश दिए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश में संशोधन करते हुए जवान को सर्विस...

विवादित संपत्ति मामलों में कोर्ट फीस तय करे के लिए सिर्फ सेल डीड ही आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट सबूत के आधार पर कोर्ट फीस तय नहीं की जा सकती [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी संपत्ति के विवाद में विवादित संपत्ति के लिए कोर्ट फीस सिर्फ किसी कानून के प्रावधान के मुताबिक सेल  डीड के आधार पर तय नहीं की जा सकती बल्कि संपत्ति का सही मूल्यांकन किसी दूसरे स्तर पर हो सकता है।जे वसंती vs N रमानी कंथम्माल केस में ये व्यवस्था देते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी एेसे मामलों में अधिकार क्षेत्र का मुद्दा भी उठा सकता है।दरअसल हाईकोर्ट ने एेसे केस में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए कहा था कि कोर्ट...

बीफ बैन मुद्दे पर महाराष्ट्र पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने नोटिस कर पूछा क्यों ना फिर से पुलिस को मिले घर में तला़शी का अधिकार

महाराष्ट्र में बीफ बैन के मामले में महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने बोंबे हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उस प्रावधान को फिर से लागू किया जाए जिसके तहत पुलिस शक के आधार पर किसी घर में तला़शी ले सकती है ?सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भी अन्य याचिकाओं के साथ जोड दिया है।दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बोंबे हाईकोर्ट के 6 मई 2016 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें महाराष्ट्र एनिमल प्रिजरवेशन ( अमेंडमेंट) एक्ट 1995 के सेक्शन 5D को...

जस्टिस श्रीकृष्णा कमिटी ने केंद्र को इंस्टिट्यूशनल आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता संस्थान) पर सुझाव दिए

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की अगुवाई में कमिटी ने केंद्र सरकार को सिफारिश दी कि कैसे इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता संस्थान)  को प्रोत्साहित किया जाए। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंस्टिट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रोमोट करने के लिए कमिटी की ओऱ से लॉ मिनिस्ट्री को सिफारिश दी गई है।नरेंद्र मोदी सरकार कमर्शल विवादों को निपटाने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए इंडिया को आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र बना रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ये भी...

सुप्रीम कोर्ट अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले की 11 अगस्त से करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट अयोध्या की राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल विवाद से संबंधित मामले की 11 अगस्त से सुनवाई करेगी। करीब 7 साल से पेंडिंग इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रही है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि  सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच 11 अगस्त को 2 बजे दोपहर में सुनवाई करेगी।इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सितंबर 2010 में फैसला दिया था कि बीच वाले गुंबद का हिस्सा राम मंदिर के लिए होगा और हिंदुओं को वहां पूजा का अधिकार होगा। वहीं अन्य हिस्सों को निर्मोही...