केरल हाईकोर्ट ने कहा, हाईवे किनारे से संपत्ति का गेट नहीं, शराब की दुकान तक मानी जाए दूरी [निर्णय पढ़ें]

नेशनल हाईवे के 500 मीटर तक शराब की बिक्री के मामले में केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि  ये दूरी हाईवे के बाहरी किनारे से शराब की दुकान तक मापी जाएगी ना कि संपत्ति के गेट से जहां दुकान बनी है।केरल हाईकोर्ट ने कहा कि कहीं कोई लग्जरी होटल या रिसॉर्ट स्टेट या नेशनल हाईवे के किनारे 100 एकड जमीन में बना है और इसकी दूरी हाईवे के बाहरी किनारे से संपत्ति के गेट तक मानी जाए तो भले ही शराब की दुकान या आउटलेट दूसरे कोने में क्यों ना हो, शराब का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से संपत्ति के भीतर से ही शराब...

सुप्रीम कोर्ट ने वकील को एक महीने के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड मोहित चौधरी की माफी को स्वीकार करते हुए कंटेप्ट चार्ज को खत्म कर दिया लेकिन साथ ही निर्देश दिया कि मोहित चौधरी एक महीने तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे।7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच ने चौधरी को इस बात को लेकर खिंचाई की थी कि चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर आऱोप लगाया था कि वहां मैनुपुलेशन होता है। मामले को सूचीबद्ध किए जाने को लेकर पक्षपात होता है। कोर्ट ने तब एडवोकेट को चेतावनी देते हुए कंटेप्ट कार्रवाई शुरू करने की...

देश की सभी निचली अदालतों में लगें सीसीटीवी कैमरे, न्याय के हित में जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में देश की सभी निचली अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा है कि वह तमाम निचली अदालत में सीसीटीवी लगाएं और वो इसमें ऑडियो रेकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट एक महीने में सीसीटीवी लगाने का शेड्यूल तैयार करें और दो महीने में इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करें।इससे पहले हाई कोर्ट को आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में दो-दो जिला अदालतों में...

मालेगांव धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित की जमानत पर फैसला सुरक्षित, कर्नल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो राजनीतिक क्रास फायर के शिकार

 सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान कर्नल पुरोहित ने माना कि वो अभिनव भारत की बैठक में गए थे लेकिन ये भी कहा कि वो सेना के लिए जासूसी करने वहां गए थे।गुरुवार को जस्टिस आर के अग्रवाल और जस्टिस अभय मनोहर सपरे की बेंच के सामने  पुरोहित के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि न्याय के हित में पुरोहित को जमानत मिलनी चाहिए। कर्नल पुरोहित का बम धमाके से कोई लिंक नहीं मिला है और अगर धमाके के आरोप हट जाते हैं...

गोरखपुर घटना की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका

गोरखपुर में 65 बच्चों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत के मामले में दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए।यूथ बार असोसिएशन ऑफ इंडिया और एडवोकेट सक्षम श्रीवास्तव व शिखर अवस्थी ने पीआईएल दाखिल की है और सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले में कोर्ट की निगरानी में समयबद्ध जांच की मांग की गई है। घटना में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी...

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद फर्जी एनकाउंटर के आरोपी गुजरात पुलिस अफसरों का इस्तीफा

इशरत जहां और अन्य फर्जी एनकाउंटर के आरोपों से घिरे गुजरात में पुलिस अफसर NK अमीन और तरूण बारोट आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस्तीफा देना पडा। दोनों अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो गुरुवार को ही इस्तीफा दे देंगे। दोनों अफसरों को रिटायर होने के बाद गुजरात सरकार ने कांट्रेक्ट के आधार पर नियुक्ति दे दी थी।बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने पीपी पांडे का हवाला देते हुए दोनों से रुख पूछा था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जे एस खेहर की बेंच ने गुजरात में पुलिस अफसर NK अमीन और तरूण बारोट को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, क्या है "ब्लू व्हेल "में जो बडे भी कूद जाते हैं बिल्डिंग से, 22 अगस्त को सुनवाई

ब्लू व्हेल चैंलेज गेम को लेकर  दिल्ली हाईकोर्ट ने इस खेल पर हैरानी जताते हुए कहा है कि ये कैसा खेल है जिसमें बच्चे तो बच्चे, बालिग लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं ?  बच्चों का तो समझ में आता है लेकिन एेसा क्या है कि बालिग लोग बिल्डिंग से कूद जाते हैं ?हालांकि सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ब्लू व्हेल खेल को लेकर केंद्र सरकार ने पहले ही कोई आदेश जारी किए हैं। पहले कोर्ट को ये पता होना चाहिंए कि सरकार ने क्या आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा  है कि वो केंद्र सरकार के आदेश को...

दो पुलिस अफसरों की रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति पर खुद फैसला कर कोर्ट को बताए गुजरात सरकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में पुलिस अफसर NK अमीन और तरूण बारोट को रिटायरमेंट के बाद कांट्रेक्ट से आधार नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार से मामले में फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने दोनों अफसरों से भी खुद फैसला कर गुरुवार को कोर्ट में बताने को कहा है कि वो पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं ?मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस खेहर की बेंच ने कहा कि पूर्व IPS अफसर पीपी पांडे मामले की तरह इस केस में भी फैसला लिया जाना चाहिए। कोर्ट ये नहीं कह रहा कि वो दूसरे मामलों में...

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी तीन महीने की अंतरिम जमानत

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया है कि वो तीन महीने के भीतर निवेशकों के सारे रुपये चुका देंगे और इसके लिए वो अपना घर व दूसरी संपत्ति भी बेचने को तैयार हैं। चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट से तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई है।बुधवार को जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान संजय चंद्रा की ओर से पेश वकील अभिमन्यू भंडारी ने कहा कि उन्हें पैसा इकट्ठा करने लिए जमानत चाहिए। अगर वो जेल में ही रहे तो पूरी कंपनी ढह जाएगी। उनका निवेशकों का पैसा...

1984 सिख विरोधी हिंसा के बंद मामलों की छानबीन करेगा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजों का पैनल : सुप्रीम कोर्ट

1984 सिख विरोधी हिंसा मामले में एक बडा कदम उठाते हुए SIT द्वारा छंटनी के बाद बंद किए गए 241 केसों की छानबीन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर जजों के सुपरवाइजरी पैनल का गठन कर दिया है। कोर्ट ने कहा है किये पैनल रिकार्ड देखने के बाद ये तय करेगा कि केस बंद करने का फैसला सही है या नहीं। क्या केस बंद करने के पीछे SIT का निर्णय तर्कसंगत सही है या नहीं। ये आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सुपरवाइज जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर...

वाट्सएप ग्रुप पर "धार्मिक उन्माद" के आरोपी एडमिन को अग्रिम जमानत

झारखंड हाईकोर्ट ने वाटसएप ग्रुप के दो प्रशासकों को जमानत दे दी है। दोनों पर वाटसएप ग्रुप के जरिए धार्मिक भावनाएं भडकाने के आरोप में IPC की धारा 295 A के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस एक्ट के तहत जानबूझकर और दुर्भावना से धार्मिक भावनाएं भडकाने से तहत सजा का प्रावधान है।हाईकोर्ट पहुंचे दोनों लोग लॉ फर्म नामक वाटसएप ग्रुप के प्रशासन थे। दोनों उस वक्त विवादों में घिर गए जब ये आरोप लगा कि इनमें से एक ने ग्रुप में जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने फैसला देते हुए...

बोंबे हाईकोर्ट ने मां- बेटी की रेप के बाद हत्या करने वाले दो लोगों की मौत की सजा पलटी, संदेह का लाभ देकर बरी किया

बोंबे हाईकोर्ट ने 2015 में महाराष्ट्र के बीड जिले में मां- बेटी की रेप के बाद हत्या के मामले में निचली अदालत से मौत की सजा पाने वाले दो दोषियों को बरी कर दिया है।हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में जस्टिस एस एस शिंदे और के के सोनावाने ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दोनों को संदेह का लाभ देते हुए कहा है कि पुलिस का सारा केस परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित था और ये दोनों को सजा देने के लिए काबिल नहीं हैं।हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जांच अफसर मामले की सही जांच...

हदिया केस की जांच NIA को, जस्टिस आरवी रविंद्रन करेंगे निगरानी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ब्लू व्हेल चैलेंज का हवाला

केरल के हदिया केस की जांच सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (NIA ) को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जस्टिस आर वी रविंद्रन जांच की निगरानी करेंगे। NIA को ये जांच करनी है कि इस घटना के पीछे चरमपंथियों का हाथ है या नहीं।बुधवार को सुनवाई के दौरान NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये केस अकेला केस नहीं लगता और इसका प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंध हो सकते हैं।  NIA की ओर से पेश ASG मनिंदर सिंह ने CJI खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच के सामने कहा कि ये अकेला एेसा मामला नहीं है और ये...

सभी धर्म जाति के लोगों को समान अवसर देता है देश, तभी चाय वाला पीएम, दलित राष्ट्रपति और पोस्टर लगाने वाला बना वीपी : CJI खेहर

देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि देशवासियों को अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए क्योकि ये देश सभी धर्म और जाति के लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। इस बात पर सभी को फक्र होना चाहिए कि ये देश सभी धर्मों का एक जैसा सम्मान करता है।सुप्रीम कोर्ट में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के 71 वें समारोह में बोलते हुए CJI खेहर ने उदाहरण देते हुए कहा कि  हमारे राष्ट्रपति दलित हैं जो गरीबी में रहे हैं। उप राष्ट्रपति जो पहले पोस्टर लगाते थे और प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे। ये ही आजादी होती है जब आप...

फिरौती के लिए अपहरण और हत्या मामले में दो दोषियों की फांसी की सजा मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने बरकरार रखा

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने फिरौती के लिए अपहऱण और हत्या मामले में दोषियों की फांसी की सजा को कन्फर्म किया है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने दो शख्स के फांसी की सजा को बहाल रखा है। इन दोनों ने 15 साल के लड़के को 50 लाख रुपये फिरौती के लिए अपहरण किया औऱ पैसे नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी थी।राजेश उर्फ राकेश और राजा यादव को हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई जबकि तीसरे दोषी ओम प्रकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।अभियोजन पक्ष के मुताबिक 26 मार्च 2013 को रात के 9 बजे अजीत पाल उम्र बॉबी होली के त्यौहार के मौके पर...

सभी संस्थान की ड्यूटी कि वह विकलांगता की शिकार को मदद करेः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि थैलेसिमिया की मरीज का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह विकलांगता की श्रेणी में है। राइट टु पर्सन विद डिसेब्लिटी एक्ट 2016 के दायरे में वह आती है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखने की है कि प्रत्येक संस्थान को विकलांगता के शिकार लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानिविलकर की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए औऱ फिर उसकी रिपोर्ट 18 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश किया जाए।याचिकाकर्ता...

गोरखपुर त्रासदी को लेकर NHRC का यूपी सरकार को नोटिस, कहा ये घटना प्रशासन के रूखेपन की ओर इशारा

गोरखपुर के अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC ) ने नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेते हुए NHRC ने गोरखपुर के बाबा राघव दास ( बीआरडी ) अस्पताल में हुई 70 से ज्यादा मौतों पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि पीडित परिवारों को राहत और पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और दोषी अफसरों पर क्या कारवाई की गई है ?अस्पताल में हुई इन मौतों को जीने के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का घोर उल्लंघन...

मुंबई की हाजी अली दरगाह इलाके में सौंदर्यीकरण का काम 31 दिसंबर तक शुरु हो, सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश

मुंबई की हाजी अली दरगाह के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि सौंदर्यीकरण को लेकर कलेक्टर सभी विभागों की तीन सितंबर को बैठक करे और इस साल 31 दिसंबर तक सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट शुरु हो।सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा कि कोर्ट केस की वजह से इलाके में अतिक्रमण करने वाली  दुकानों के मामले को लेकर संबंधित कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रखें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में बनी किनारा मस्जिद के नियमित करने को लेकर फैसला करने का वक्त 31 अक्टूबर तक बढा दिया...

18 सितंबर तक रजिस्ट्री में 10 करोड रुपये जमा कराए सुपरेटक, सुप्रीम कोर्ट का एमरेल्ड कोर्ट मामले में आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट मामले में सुनवाई करते हुए सुपरटेक को 18 सितंबर तक 10 करोड रुपये रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने ये भी टिप्पणी की कि ये बिल्डरों की ये रणनीति होती है कि निवेशकों को जल्द पैसा वापस ना लौटाए क्योंकि वो समझते हैं कि सारे निवेशक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं करेंगे।कोर्ट ने कहा कि इस रुपये से निवेशकों को मूलधन वापस होगा जबकि निवेशकों को  मुआवजा दिलाने पर बाद में विचार किया जाएगा।वहीं सुपरटेक...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दो टूक कहा, सीबीआई जांच में शामिल हुए बिना नहीं जा सकते विदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दो टूक कह दिया है कि सीबीआई जांच में शामिल हुए बिना वो देश से बाहर नहीं जा सकते। उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर फिर से प्रभावी हो गया है और वो अब विदेश नहीं जा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के लुक आउट सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश पर 18 अगस्त तक स्टे लगा दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम से कहा है कि आप सीबीआई जांच में शामिल होने से पहले विदेश नहीं जा सकते। आपके पास दो विकल्प हैं कि वो CBI जांच में...