कैसे एक उत्तराधिकारी ने अभियुक्त की मृत्यु के बाद दोषसिद्धि का कलंक मिटाने की लड़ाई लड़ि

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यकित को उसकी मौत के बाद बरी कर दिया। आरोपी को निचली अदालत और हाई कोर्ट से दोषी करार दिए जााने के बाद उसके उत्तराधिकारी ने दोषी करार दिए जाने का कलंक को खत्म करने लिए अपील दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया।अजनाला में एसएचओ के तौर पर मुख्तार सिंह तैनात थे। उन्हें रिश्वतखोरी में पकड़ा गया था। उसकी ओर से अपील दाखिल कर कहा गया कि उसे फंसाया गया है। उसे रिश्वतखोरी मामले में 2007 में दोषी करार दिया गया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दोषी करार दिया गया। इस मामले में...

आधार मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया संवैधानिक बेंच का गठन

आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच जजों की संवैधानिक बेंच का गठन कर दिया है। ये बेंच देखेगी कि क्या आधार राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करती है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस जेलामेश्वर, जस्टिस बोबडे, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नजीर इस बेंच में हैं और संवैधानिक बेंच 18 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़े राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा संवैधानिक बेंच को रेफर किया था।हाल ही में जस्टिस चेलामेश्वर की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने आधार...

माल्या के खिलाफ सजा उनकी अनुपस्थिति में नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन विजय माल्या को सजा  देेने के मामले को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है और कहा है कि सरकार जब प्रत्यर्पण कार्रवाई पूरी करा लेगी और उन्हें पेश करेगी तब सजा पर फैसला होगा। विजय माल्या को कंटेप्ट ऑफ कोर्ट मामले में दोषी करार दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि सरकार की यह ड्यूटी है कि वह विजय माल्या को कोर्ट के सामने पेश करे। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इंडियन हाई कमिशन लंदन में प्रयास कर रही है कि विजय माल्या...

एनआरआई के लिए ई वोटिंग की क्या प्लानिंग है केंद्र हफ्ते भर में बताए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि कि उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वह एक हफ्ते में बताएं कि कैसे वह 25 लाख एनआरआई को भारतीय चुनाव में ई वोट के जरिये भाग लेने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए अगले शुक्रवार तक कोर्ट को अवगत कराएं कि क्या प्लानिंग है।सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक हफ्ते में इस मामले में बताएं कि अगर ऐसी प्लानिंग है तो रिप्रजेंटेशन ऑफ पिपुल एक्ट में इसके लिए क्या बदलाव किए जा...

मणिपुर अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं: सर्वोच न्यायालय ने सीबीआई जांच का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में शुक्रवार को निर्देश दिया है कि मणिपुर के एक्स्ट्रा जूडिशियल कीलिंग मामले की सीबीआई जांच हो और इसके लिए सीबीआई स्पेशल इनवेस्टिगेटिंग टीम का गठन करे।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकूरर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि पुलिस और आर्मी द्वारी की गई 62 एन्काउंटर मामले की जांच की जाए।याचिकाकर्ता ने का दावा है कि मणिपुर में 1528 एक्स्ट्रा जूडिशियल कीलिंग हुई है । पुलिस और आर्म्ड फोर्स ने इसे अंजाम दिया है। दावा किया गया था कि ये कीलिंग सोच समझकर ठंढे...

अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया बिना शर्त माफीनामा

अदालत में शपथ लेकर झूठा बयान देने और कंटेप्ट मामले में बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बिना शर्त माफीनामा पेश किया है। अपने हलफनामे में अनुराग ने कहा है कि उनकी कभी ये मंशा नहीं रही कि कोर्ट के प्रतिष्ठा का हनन करें।अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया कि उनकी कभी ये मंशा नहीं रही कि वह कोर्ट के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि बिना मंशा के कुछ गलतफहमी हुई और गलत संवाद हुआ। ऐसे में वह बिना किसी हिचक के माफी मांगते हैं। इस मामले में अनुराग ठाकुर की ओर से...

बीजेपी नेता स्वामी ने आईपीएल के प्रसारण अधिकार ई ऑक्शन के लिए बांटे जाने के लिए लगाई गुहार [याचिका पढें]

आईपीएल क्रिकेट मैच में प्रसारण अधिकार में पारदर्शिता रहे इसको लेकर बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कि आईपीएल मैच के लिए प्रसारण अधिकार का बंटवारा ई ऑक्शन के जरिये होना चाहिए।स्वामी ने 25 हजार से 30 हजार करोड़ के राइट्स के बंटवारे पर सवाल उठाया और कहा कि बीसीसीआई आईपीएल के लिए जिस तरह से टेलिकॉस्ट राइट्स बांट रही है वह सवालों के घेरे में है। इस मामले में चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामले को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले में अगले...

कंटेप्ट ऑफ कोर्ट में सजा काट रहे रिटायर जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की

कंटेप्ट ऑफ कोर्ट में छह महीने की सजा काट रहे कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल की है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में बंद कर्णन ने 9 मई और 4 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू पिटिशन दाखिल की है।याचिका में कर्णनकी ओर से लगाए गए आरोपों को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। याचिका में कहा गया है कि जज और कोर्ट में फर्क है। जो भी आरोप जजों पर लगाए गए हैं वह आरोप व्यक्तिगत कैपिसिटी में आरोप हैं और...

एमसीआई एनआरआई कोटा नीती में नही कर सकती हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें एमसीआई ने मनिपाल यूनिवर्सिटी द्वारा एनआरआई कोटा के तहत सीट बढ़ाने को निरस्त कर दिया था। मनिपाल यूनिवर्सिटी ने 2005 से 2008 के बैच के लिए 103 एनआरआई कोटा की सीट बढ़ाई थी इसके खिलाफ एमसीआई ने आदेश पारित कर इसे खारिज कर दिया था इस फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने यूनिवर्सिटी की अपील पर एमसीआई के निर्देश को खारिज कर दिया।...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के गंगा और यमुना को जीवित इकाई घोषित करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को जीवित व्यक्ति की तरह दर्जा दिया गया था। इसके तहत इन नदियों के पास जीवित व्यक्ति की तरह अधिकार, जिम्मेदारी और ड्यूटी तय हो गई थी।हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2017 को दिए अपने एेतिहासिक आदेश में कहा था कि गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति की तरह दर्जा देना जरूरी था क्योंकि सामाजिक विश्वास को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया। जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस आलोक सिंह की बेंच ने कहा कि सभी हिंदुओं का गंगा...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा किसानों के लिए बनाई गई स्कीम लागू करने में लगेंगे एक साल

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि किसानों के लिए जो स्कीम बनाई गई है उसे लागू करने के लिए एक साल का वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील के बाद कहा कि केंद्र सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान है और उसे लागू करने के  लिए वक्त की जरूरत है और केंद्र सरकार को छह महीेने का वक्त देते हुए कहा कि वह स्कीम पर अमल करे।चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच के सामे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की ओऱ से दलील दी गई कि केंद्र सरकार की तमाम स्कीम हैं और उससे 50 फीसदी किसान कवर हो रहे हैं। ऐसे में उसे लागू...

भारतीय मीडिया ने की कर्णन लहर कि सवारी, जबकि विदेशी मीडिया ने भारतीय न्यायपालिका पर आघात कियाः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस सीएस कर्णन को अदालत की अवमानना मामले में दोषी करार देते हुए टिप्पणी की कि कर्नन ने दलित कार्ड खेला ताकि खुद को वह बचा सकें। कर्णन  ने जजों के खिलाफ जो आरोप लगाए थे उसके लिए उनके पास कोई साक्ष्य नहीं थे। उन्होंने आपत्तिजनक और अपमानित करने वाले आरोप लगाए थे।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्णन ने कई जजों पर आरोप लगा दिए। इसके बाद उन्होंने लेटर को व्यापक तरीके से सर्कुलेट कर दिया। भारतीय मीडिया ने कर्णन लहर को तैयार किया और उसके लिए रास्ता दिखाया वहीं...

विवाह पंजीकरण अनिवार्य किए जाने को लेकर विधि आयोग की सिफारिश [270 वीं रिपोर्ट पढें]

विधि आयोग ने शादी के पंजीकरण को अनिवार्य बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान की अगुवाई में 270 वीं रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है और कहा गया है कि इस पर विचार किया जाए। शादी पंजीकरण को अनिवार्य बनाए जाने को लेकर सिफारिश की गई है।विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल विवाह, द्वै-विवाह और लिंग आधारित हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयां है। वैवाहिक मामलों से संबंधित कानून, और परंपराओं में भिन्नताओं को देखते हुए अायोग ने प्रयास किया है कि एक...

जस्टिस दलवीर भंडारी को आईसीजे के लिए इंडिया ने फिर से किया मनोनीत करने का फैसला किया

जस्टिस दलवीर भंडारी को फिर से भारत ने आईसीजे के लिए बतौर जज मनोनीत करने का फैसला किया है। The Wire पर यह रिपोर्ट दी गई है कि जस्टिस भंडारी को इंडिया फिर से आईसीजे में जज के तौर पर मनोनीत करेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने चीफ जस्टिस जे एस केहर व जस्टिस दीपक मिश्रा के नाम पर भी विचार किया था।जस्टिस दलवीर भंडारी को आईसीजे में 27 अप्रैल 2012 को नियुक्त किया गया था और उनके कार्यकाल की अवधि 5 फरवरी 2018 को पूरी हो रही है।पूर्व में जस्टिस बीएन राॅव(1950),डाक्टर नागेंद्रा सिंह(1970-80) व जस्टिस आर एस...

स्वच्छता का अधिकार है मौलिक अधिकार हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश,सभी हाईवे पर बनाए जाए सार्वजनिक शौचालय [निणर्य पढें]

हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा है कि स्वच्छता का अधिकार मूल अधिकार है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह हाइवे पर पब्लिक टॉयलेट बनाए जाएं।हिमाचल हाईकोर्ट ने पिछले दिनों माना है कि स्वच्छता के अधिकार को वास्तव में एक संवैधानिक अधिकार के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है।  मौलिक अधिकार जैसे पानी का अधिकार,स्वास्थ्य का अधिकार,स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार,शिक्षा का अधिकार व प्रतिष्ठा का अधिकार सीधे तौर पर स्वच्छता के अधिकार से जुड़े है।न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अगर जीने...

कब्जा से नहीं मिलता कब्जा बनाए रखने का अधिकार, हाईकोर्ट ने खारिज किया दरगाह की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों का दावा [निणर्य पढें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कब्जा होने भर से कब्जा रखने का अधिकार नहीं मिल जाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने चार याचिकाकर्ताओं की तरफ से दायर रिव्यू याचिकाओं को खारिज करते हुए टिप्पणी की।चारों याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि वह अमिर खुसरो पार्क की दरगाह के पूर्व मुतावल्ली या केयरटेकर के बेटे है,इसलिए उनको भी तिकानो ग्रेवयार्ड पार्क के अंदर कुछ निर्माण करने का अधिकार है। इस तिकानो ग्रेवयार्ड पार्क को अमिर खुसरो पार्क के नाम से भी जाना जाता है।मोहम्मद शकील,मोहम्मद अलाउद्दीन व मोहम्मद महमूद(इनका दावा है...

46 फीसदी लंबित मामलों में सरकार है पक्षकार,कानून मंत्रालय कर रहा है इस हिस्सेदारी को कम करने पर विचार

केंद्र सरकार लंबित मामलों में अपनी हिस्सेदारी कम करने पर विचार कर रही है।सोमवार को एक बैठक में लाॅ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट आॅफ जस्टिस ने इस बात पर विचार किया कि किस तरह से लंबित मामलों की संख्या में कमी लाई जाए। इस विचार-विमर्श में सामने आया कि देशभर की अदालतों में इस समय तीन करोड़ से ज्यादा केस लंबित है,जिनमें से 46 प्रतिशत मामलों के लिए केंद्र या राज्य सरकार जिम्मेदार व पक्षकार है। यह सूचना लीगल इंफार्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम(एलआईएमबीएस) द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़ों को देखने के बाद...

पूर्व सीजेआई पद्म विभूषण जस्टिस पीएन भगवती का निधन 

भारत के पूर्व चीफ जस्टिस पीएन भगवती का निधन हो गया। जस्टिस पीएन ऐसे जज थे जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन(पीआईएल)की अवधारणा व ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को भारत में प्रस्तावित किया या लागू किया। उनका दाह-संस्कार शनिवार को शाम चार बजे लोधी रोड इलैक्ट्रिक शवदाह गृह में किया गया।पद्म विभूषण से सम्मानित जस्टिस प्रफुल्लाचंद्रा नटवरलाल भगवती का जन्म 21 दिसम्बर 1921 को गुजरात में हुआ था। उनके पिता सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वह स्वयं भी भारत के 17वें चीफ जस्टिस बने और उन्होंने 12 जुलाई 1985 से अपने रिटायर...

बाॅम्बे हाईकोर्ट ने सवाल का व्यवहारिक जवाब देने के लिए गुणवान छात्रा को दिया एसएससी की परीक्षा में एक और अतिरिक्त अंक [निणर्य पढें]

बाॅम्बे हाईकोर्ट ने एक अति गुणवान छात्रा को एसएससी की परीक्षा में एक अतिरिक्त अंक दिया है। इस छात्रा ने अपनी साइंस की परीक्षा के एक सवाल के संबंध में कोर्ट से राहत मांगी थी। मुम्बई डिविजनल बोर्ड,वासी,महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आॅफ सैकेंड्री एंड हाई सैकेंड्री एजुकेशन ने एसएससी की यह परीक्षा मार्च 2016 में आयोजित की थी।न्यायमूर्ति बीआर गवाई व न्यायमूर्ति रियाज चागला की दो सदस्यीय खंडपीठ इस मामले में निलेश गोगरी की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी,निलेश इस छात्रा के पिता है।इस परीक्षा में...

1993 बम ब्लास्ट केस-24 साल बाद अबू सलेम,मुस्तफा दोस्सा व चार अन्य को किया गया टाडा,आईपीसी व आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार

स्पेशल टाडा कोर्ट ने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में अबू सलेम और 5 अन्य को दोषी करार दिया है।24 साल बाद अबू सलेम,मुस्तफा दोस्सा व चार अन्य को टाडा व आईपीसी के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया है।हालांकि अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 (भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने या छेड़ने का प्रयास करने,या ऐसा करने के लिए उकसाने) के तहत दोषी नहीं पाया गया है। स्पेशल टेररिजम एंड डिस्रप्टिव एक्टिविटी एक्ट(टाडा) कोर्ट ने शुक्रवार को अबू सलेम,मुस्तफा दोस्सा व चार अन्य को वर्ष 1993 के...