दहेज प्रताडना को लेकर जारी गाइडलाइन पर फिर से विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ने कहा, इससे सहमत नहीं [याचिका पढ़े]

केरल के सबरीमाला मंदिर में महिला अधिकारों के मुद्दे को संविधान पीठ  भेजने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताडना  यानी भारतीय दंड संहिता IPC  की धारा 498 A पर जारी अपनी ही गाइडलाइन पर फिर से विचार करने का फैसला किया है।शुक्रवार को  जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि कोर्ट उस आदेश से अहसमत है क्योंकि कोर्ट कानून नहीं बनाता बल्कि उसकी व्याख्या करता है। सीआरपीसी में पति को सरंक्षण देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। कोर्ट समझता है कि ऐसे आदेश महिला अधिकार के खिलाफ हैं।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र...

रोहिंग्या पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई आकस्मिक हालात ना पैदा करे केंद्र, ये मानवीय समस्या

रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस बर्मा भेजने के मामले  में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो फिलहाल इस मुद्दे पर कोई आकस्मिक हालात ना पैदा होने दे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी छूट दी है कि अगर 21 नवंबर तक किसी रोहिंग्या को वापस भेजा जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं।शुक्रवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने ये कहा है।इस मामले की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि रोहिंग्या मामला मानवता का बडा मुद्दा है...

दिल्ली NCR में नहीं बिकेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में संशोधन से किया इंकार, कहा सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग देने से पीडा

दिल्ली और NCR में दिवाली पर पटाखों की बिक्री नही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिक्री पर रोक के आदेश में संशोधन करने से इंकार करते हुए पटाखा निर्माता और विक्रेताओं की कुछ दिन या घंटे बिक्री की इजाजत देने की मांग को ठुकरा दिया है।शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए के सिकरी ने साफ कहा कि अगर अब अपने आदेश में बदलाव करते है तो ये आदेश की आत्मा के खिलाफ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि  हमें पीडा है कि कुछ लोग इस आदेश को साम्प्रदायिक रंग देने की और कुछ लोग राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा ब्लू व्हेल पर हाईकोर्ट ना करें सुनवाई, केंद्र बनाए एक्सपर्ट कमेटी

जानलेवा खेल ब्लू व्हेल गेम पर अब सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को कहा है कि इस मामले पर वो सुनवाई ना करें।शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ब्लू व्हेल को लेकर  वकील स्नेहा कलिता द्वारा दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो इस मामले में एक एक्सपर्ट कमिटी बनाए  जो इस मामले पर विचार करे।दरअसल वकील स्नेहा कलिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट जानलेवा ब्लू व्हेल...

फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जेपी इंफ्राटेक, यमुना एक्सप्रेस वे की संपत्ति बेचने की मांगी इजाजत, 23 अक्तूबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट जेपी इंफ्राटेक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें बिल्डर ने यमुना एक्सप्रेस वे की संपत्ति को दूसरी कंपनी को बेचने की इजाजत मांगी है।शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में जेपी की ओर से मेंशन किया गया कि कंपनी कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2000 करोड रुपये जमा कराने की हालत में नहीं है। इसलिए वो यमुना एक्सप्रेस वे की संपत्ति को किसी कंपनी को बेचना चाहते हैं। इससे कंपनी को 2500 करोड रुपये मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 23...

रेयान के ट्रस्टियों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कोर्ट ने पूछा क्यों ना अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाए ?

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रेयान इंटरनेशनल स्कूल के तीनों ट्रस्टियों को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच 30 अक्तूबर को सुनवाई करेगी कि उनकी अंतरिम जमानत रद्द की जाए या नहीं।वहीं कोर्ट में मौजूद ट्रस्टियों के वकीलों ने नोटिस स्वीकार कर लिया।गौरतलब है कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल के तीनों ट्रस्टियों को अतंरिम जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को छात्र प्रद्युम्न के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में...

सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी की सुनवाई करेगी पांच जजों की संविधान पीठ

 केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 साल 50 साल की उम्र की महिलाओं  के प्रवेश पर रोक के मामले की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ करेगी।शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगवाई में तीन  जजों की बेंच ने संविधान पीठ को ये मामला सुनवाई के लिए भेजा है।दरअसल इस जनयाचिका में कहा गया है कि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश ना करने देना उनके साथ भेदभाव करना है। इससे पहले केरल की UDF सरकार ने भी मंदिर प्रशासन के समर्थन में कहा था कि धार्मिक मान्यताओं की वजह से महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जा...

लिव इन और समलैंगिक में शादी जैसे मामले को समानता की परिभाषा में लाने के लिए लॉ कमिशन के सामने कुछ वकीलों ने प्रोग्रेसिव यूनिफर्म सिविल कोड के संदर्भ में ड्राफ्ट पेश किया [ड्राफ्ट पढ़े]

भारतीय समाज में चलरही यूनिफर्म सिविल को़ड को लेकर बहस के बीच लॉ कमिशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान को प्रोग्रेसिवल यूनिफर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पेश किया। इसमें लिव इन रिलेशनशिप, होमो सेक्सुअल रिलेशनशिप का समावेश है साथ ही किसी भी तरह के लिंग भेद के खिलाफ संदर्भ दिया गया है।ड्राफ्ट कोड में तमाम तरह के भेदभाव को खत्म किया गया है। इसके तहत आदमी, औरत, ट्रांसजेंडर, मैरिज, पार्टनरशिप मामले, तलाक, गोद लेने, चाइल्ड कस्टडी और पुश्तैनी मामले में भेदभाव रहित कोड की बात कही गई है।इस मामले में...

सुप्रीम कोर्ट एप बेस ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करने पर करेगा सुनवाई, केंद्र से मांगा सुझाव

ओला, उबर एप बेस ट्रांसपोर्ट सर्विस को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ये विचार करेगा कि कैसे  देखेंगे एप के आधार पर ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाली कंपनियों को कैसे नियंत्रित  किया जा सकता है ?जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा है कि एप बेस कैब सर्विस को किस तरीके से देश में नियंत्रित किया जा सकता है ? 7 दिसंबर तक केंद्र सरकार को कोर्ट को इसका जवाब देना है।गुरुवार को रेप पीडित महिलाओं को मुआवजे के  मामले की सुनवाई के...

दो बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, मां-पिता की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की गुहार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में रहने वाले 15 साल की पूजा और 17 साल के उसके भाई राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अपने मां- पिता की हत्या की जांच के लिए मदद मांगी है। दोनों ने गुहार लगाई है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और दोनों नाबालिग भाई बहनों की सुरक्षा की जाए।दोनों ने पत्र में चीफ जस्टिस को ये भी बताया है कि राज्य की पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उनकी बहन राखी ने आठ अक्तूबर को आत्महत्या कर ली। दोनों ने  अपने पत्र में लिखा है कि इसी साल 8...

48 घंटे में एंबी वैली का कब्जा दे महाराष्ट्र पुलिस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नीलामी के लिए सामने नहीं आया खरीदार

सेबी सहारा विवाद मामले में सुनवाई करते हुए  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के डीजीपी को निर्देश दिए हैं  कि 48 घंटों के भीतर एंबी वैली का कब्जा आफिसियल लिक्विडेटर को सौंपें। कोर्ट ने कहा है कि  लिक्विडर,  कंपनी जज और हाई कोर्ट के जस्टिस ओका की निगरानी में एंबी वैली की नीलामी करेंगे।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि अगर कोई भी इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा तो कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी।वहीं सेबी ने कोर्ट को बताया कि नीलामी के लिए कोई बोली लगाने वाला सामने नहीं आया है।10...

आरूषि -हेमराज हत्या केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ राजेश तलवार और मां डॉ नुपूर तलवार को बरी किया, हत्या पर रहस्य बरकरार [निर्णय पढ़ें]

नोएडा के चर्चित आरूषि -हेमराज हत्या केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरूषि के पिता डॉ राजेश तलवार और मां डॉ नुपूर तलवार को बडी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट का फैसला पलटते हुए दोनों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद फिर वही सवाल खडा हो गया है कि आरूषि- हेमराज को किसने मारा?गुरुवार को ये फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा सबूतों के आधार पर तलवार दंपत्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे सबूत हों तो सुप्रीम कोर्ट भी इतनी कठोर सजा नहीं सुनाता। इधर सीबीआई इस मामले में फैसले को सुप्रीम...

वकीलों को वरिष्ठता का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बडा कदम, चीफ जस्टिस की कमेटी बनाई [निर्णय पढ़ें]

हाईकोर्ट व सुप्रीम में जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलिजियम में पारदर्शिता को लेकर बडा कदम उठाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और संपूर्ण प्रणाली में बदलाव कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सभी हाईकोर्ट में  वरिष्ठ वकील का दर्जा कमेटी फॉर डेजिनेशन ऑफ सीनियर्स देगी जिसकी अगवाई चीफ जस्टिस करेंगे। साथ ही इसके लिए बकायदा सचिवालय भी होगा। जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने इंदिरा जयसिंह की याचिका पर ये फैसला सुनाया...

इच्छा मृत्यु और पैसिव यूथेनेशिया पर संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा, कहा मृत्यु पीडारहित होनी चाहिए

इच्छा मृत्यु और पैसिव यूथेनेशिया पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है।संविधान पीठ की अगवाई कर रहे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये साफ कर दिया कि पीठ जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार शामिल है, इस पर फैसला नहीं सुनाएगी। लेकिन ये कहा जाएगा कि गरिमापूर्ण मृत्यु पीडारहित होनी चाहिए। कुछ ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु हो सके।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये भी कहा कि पीठ ये देखेगी कि इच्छामृत्यु में यानी इच्छामृत्यु के...

कार्ति मामले में नया मोड, पहले सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सीबीआई की सीलबंद रिपोर्ट देखी जा सकती है या नहीं

कार्ति चिदंबरम लुक आउट सर्कुलर मामले में एक नया मोड आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले वो ये फैसला देगा कि एक आपराधिक मामले की जांच संबंधी सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट देख सकता है या नहीं।  सुप्रीम कोर्ट 1 नवंबर को तय करेगा कि कार्ति के खिलाफ सीबीआई की सील बंद रिपोर्ट वो देख सकता है या नही।बुधवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा  कि ये तय होने के बाद ही लुक आउट सर्कुलर के मुद्दे पर विचार होगा। तब तक कार्ति विदेश नहीं जा सकेंगे।वहीं अब कार्ति की ओर से भी कोर्ट में कहा गया कि वो फिलहाल विदेश नहीं...

गोधरा ट्रेन आगजनी के 11 दोषियों की फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील, हाईकोर्ट ने मृतकों के परिजनों को दस लाख का मुआवजा दिया [निर्णय पढ़ें]

गुजरात हाईकोर्ट ने एक बडे फैसले में 2002 के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। इस वारदात के बाद गुजरात में भडके दंगों में एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।जस्टिस अनंत एस दवे और जस्टिस जीआर उद्धवानी ने सोमवार को पीडितों के परिजनों को दस दस लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं। ये राशि राज्य सरकार और रेलवे बराबर बराबर देंगे। 6 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार और रेलवे मुआवजे की राशि जमा करेंगे और इसके 6 हफ्ते बाद राज्य...

रेयान मामले में केंद्र ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर

रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि वो स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर  है और जरूरत पडने पर वक्त वक्त पर गाइडलाइन जारी करती है।केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ( HRD) द्वारा दाखिल इस हलफनामे में कहा गया है कि हर जिले के शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में बच्चों  की सुरक्षा के लिए नोडल अफसर बनाया जा सकता है। छात्र की  हत्या के बाद के माहौल को देखते हुए जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उसे लागू किया जाएगा।मंत्रालय ने...

कार्ति के विदेशी अकाउंट सीलबंद रिपोर्ट को देखने को तैयार सुप्रीम कोर्ट, पी चिदंबरम ने बदले की भावना के मामले को बंद करने की मांग की [शपथ पत्र पढ़े]

कार्ति चिंदबरम  लुक आउट सर्कुलर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के उन सीलबंद दस्तावेज को देखने का फैसला किया है जिनके आधार पर कार्ति के विदेश जाने का विरोध किया जा रहा है।मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने ये बात कही। वहीं  सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने का कडा विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि अगर उन्हें विदेश जाने की इजाजत दी तो वो सबूतों के साथ छेडछाड कर सकते हैं। कोर्ट कोई भी फैसला लेने से पहले सीलबंद कवर में दिए सबूतों को देखे जिनमें संपत्ति का ब्योरा और बैंक...

18 साल से कम उम्र की पत्नी से यौन संबंध बनाने पर हो सकता है रेप केस, सुप्रीम कोर्ट का ऐहतिहासिक फैसला

एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन संबंध के लिए उम्र 18 साल से कम करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 375 के अपवाद को अंसवैधानिक करार देते हुए कहा है कु अगर पति  15 से 18 साल की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है तो रेप माना जाना जा सकता है अगर ऐसे मामले में एक साल के भीतर अगर नाबालिग पत्नी इसकी शिकायत करे।बुधवार को जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने सहमति से ये फैसला दिया। जस्टिस लोकुर ने कहा कि बाल विवाह एक बडा मुद्दा है लेकिन कोर्ट मेरिटल रेप पर नहीं...

बम एक्सपर्ट करीम टुंडा को सोनीपत की अदालत ने सुनाई उम्रकैद, 21 साल बाद आया फैसला

हरियाणा के सोनीपत में 1996 में हुए दो बम धमाकों के मामले में कोर्ट ने लश्कर के  आतंकी और बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा को उमक्रैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। टुंडा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने सोमवार को दोषी करार दिया और मंगलवार को सजा का ऐलान किया। दो दिन पहले ही कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। हालांकि सुनवाई में वो खुद सो बेकसूर बताता रहा।खास बात ये है कि  21 साल में पहली बार टुंडा को सजा सुनाई गई है जबकि दिल्ली में धमाकों के चार मामलों में वो...