दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिया को़ड पोर्टल के लिए निर्देश जारी किए [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय को निर्देश जारी कर कहा है कि इंडिया कोड बेवसाइट में और सामग्री जोड़ें, वेबसाइट का विकास किया जा रहा है।मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और नैशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के अधिकारी ने जस्टिस मनमोहन के सामने न्यू इंडिया कोड वेबसाइट के बारे में प्रजेंटेशन दिया था। हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें इंडियन लॉ के ऑनलाइन पहुंच के बारे में बहस चल रही है।हाई कोर्ट ने प्रजेंटेशन देखने और दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कहा कि नए पोर्टल में निम्नलिखित तत्व...

रेप मामले में 20 साल की सज़ा के खिलाफ डेरा सच्चा सौदा चीफ पहुंचे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

दो साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सज़ा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। गुरमीत राम रहीम ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के दोषी करार देकर 20 साल की सज़ा के फैसले को चुनौती दे दी है। गुरमीत फिलहाल रोहतक की जेल में बंद है।हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में गुरमीत ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट का फैसला सही नहीं है। कोर्ट ने उसकी इस दलील को नहीं माना कि 1990 में ही वो अपनी पौरुष शक्ति खो बैठे थे। जबकि इस तथ्य को लेकर जांच एजेंसी ने उनका...

संदेह के लाभ में रेप केस से बरी पिपली लाइव के सह निर्देशक महमूद फारूकी [निर्णय पढ़ें]

विदेशी छात्रा से रेप का मामले में पिपली लाइव फिल्म के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी।सोमवार को फारुकी की अपील पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने कहा कि  इस मामले में सवाल ये था कि क्या ऐसी कोई घटना  हुई थी या नहीं, अगर हुआ था तो क्या पीडिता की सहमति से हुआ या नहीं। क्या फारूकी पीडिता की बात समझ...

नहीं मिली राघव चड्ढा को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अरूण जेटली मानहानि के ट्रायल के लिए पर्याप्त सामग्री

आम आदमी प्रवक्ता राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा आप नेता राघव चड्ढा पर दायर आपराधिक मानहानि का केस चलता रहेगा। सोमवार को हाईकोर्ट ने आप नेता की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें निचली अदालत के समन को चुनौती दी गई थी।न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने अपने फैसले में साफ कहा कि वह केवल मेरिट के आधार पर याचिका रद्द रही हैं। याचिका सुनने का कोई आधार नहीं है। वह ट्वीट को री-ट्वीट आपराधिक मानहानि है या नहीं इस...

सरकार से उम्मीद और भरोसा कि वो लॉ अफसरों की नियुक्ति करेगी : मद्रास हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए ये जरूरी है कि लॉ अफसरों के खाली पद भरे जाएं। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन पदों को 6 हफ्ते में भरा जाना चाहिए।मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में न्यायमूर्ति के के शशिधरन और जीएम स्वामीनाथन ने मदुरै निवासी आर राजासेल्वन की जनहित याचिका का निपटारा कर दिया क्योंकि सरकार की ओर से बताया गया कि लॉ अफसरों के चयन और नियुक्ति के लिए समिति का गठन किया गया है और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में चार हफ्ते का वक्त लगेगा। हाईकोर्ट ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली व आसपास के राज्यों को खेती अवशेष जलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए [आर्डर पढ़े]

दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लग़ाम लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश,राजस्थान और पंजाब में फसल जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषित हवा को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है। हाल ही में हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति रविंदर भट्ट और न्यायमूर्ति सुनील गौड ने कहा कि हर साल मार्च और अक्तूबर माह में प्रदूषण बढने की एक बडी वजह कृषि क्षेत्र के अपशिष्ट को जलाने से होता है।...

मेडिकल दाखिलों के आखिरी वक्त में मुकदमेबाजी से छात्रों में भारी तनाव और चिंता, बनाएंगे गाइडलाइन : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कालेजों में दाखिले को लेकर हर साल आखिरी वक्त में याचिकाएं दाखिल होने पर गंभीर रुख अपनाते हुए इशारा किया है कि ऐसे मामलों के निवारण के लिए कडे कदम उठाने की जरूरत हैशुक्रवार को न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं के आधार पर कोर्ट से कहने पर विवश हो गया है कि हर साल इस तरह की मुकदमेबाजी से छात्रों, मेडिकल संस्थानों और संबंधित पक्षों में भारी दबाव और चिंता बढती है। कोर्ट में मौजूद सभी पक्षों के वकील इस बात से सहमत हैं कि ये वक्त...

गुरदासपुर और वेंगारा उपचुनाव VVPAT से ही हों, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में कहा गया है कि 11 अक्तूबर को पंजाब के गुरदासपुर और केरल के वेंगारा में होने वाले उपचुनाव में चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वो VVPAT से निकलने वाली सारी ट्रेल की गिनती करने के लिए कदम उठाए।सामाजिक कार्यकर्ता साबू स्टीफन ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल कर मांग की है कि पेपर ट्रेल की गिनती की तुलना EVM से की जाए और अगर कोई अंतर मिलता है तो पेपर ट्रेल के परिणाम को माना जाए।दरअसल VVPAT मशीन होती है जब कोई मत देने के लिए किसी प्रत्याशी के नाम के सामने का...

NGT को SPCB के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं, 6 महीने में नियुक्ति के लिए गाइडलाइन बनाएं राज्य : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( NGT) के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें NGT ने दस राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों को काम करने रोक दिया था क्योंकि राज्यों ने NGT के पहले के फैसले के मुताबिक नई नियुक्तियां नहीं की थीं।शुक्रवार को न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि NGT ने ये आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस फैसले ने कुछ मुद्दों को उठाया है जिन पर विचार किया जाना चाहिए।पीठ ने कहा कि हम NGT से सहमत हैं...

सारे चुनाव के लिए एक ही हो मतदाता सूची, रविवार को हों चुनाव, पोस्ट ऑफिस में हो पंजीकरण - सुप्रीम कोर्ट में याचिका [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग कि गई है कि केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को संसदीय, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए आम मतदाता सूची का इस्तेमाल करने के कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं।दिल्ली के वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि किसी कानून और प्रक्रिया के अभाव में राज्य चुनाव आयोग आम मतदाता सूची इस्तेमाल नहीं करते। इसी के चलते दो संवैधानिक संस्था यानि भारतीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग में एक ही काम को दो बार किया जाता है जिसकी वजह से बडा खर्च होता है और...

कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने पर रोक बरकरार रहेगी, सुप्रीम कोर्ट चार अक्तूबर को करेगा सुनवाई

कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर फिलहाल प्रभावी रहेगा। इसका मतलब है कि कार्ति विदेश नहीं जा पाएंगे। चार अक्टूबर तक लुकआउट नोटिस प्रभावी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट अब चार अक्टूबर को सुनवाई करेगा।शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान एक ओर जहां सीबीआई ने कार्ति के विदेश जाने का विरोध किया कहा। ASG तुषार मेहता ने कहा कि कार्ति ने एजेंसी को विदेश में एक बैंक अकाउंट बताया लेकिन फाइनेंसियल इंटेलीजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार उनके विदेशों में कई खाते हैं और  इन...

करीम मोरानी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी अग्रिम जमानत, रेप केस में आज ही करना होगा सरेंडर

बॉलीवुड के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी को शुक्रवार को ही हैदराबाद में सरेंडर करना होगा।2014 के रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने मोरानी की अग्रिम जमानत अर्जी  खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने  सरेंडर का वक्त बढाने से भी इंकार कर दिया है।शुक्रवार को हुई सुनवाई में मोरानी की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा  की बेंच के सामने कहा कि शिकायतकर्ता दिल्ली की है और उसने हैदराबाद में जाकर ये मामला दर्ज कराया। पहले उन्हें निचली अदालत ने ही दो साल तक अग्रिम जमानत दी थी।वहीं शिकायतकर्ता की...

मानहानि मामले में मधु किश्वर के खिलाफ जारी NBW रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीडियो कांफ्रेंसिंग से हो सुनवाई

मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर को सुप्रीम कोर्ट से बडी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की निचली अदालत द्वारा मानहानि मामले में जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है।शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ये आदेश सुनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया है कि वो ट्रायल जारी रखे और मधु किश्वर को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि इस केस में बेवजह सुनवाई नहीं टलेगी।पिछली...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू में यौन उत्पीडन समिति के दफ्तर पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए [आर्डर और याचिका पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय को कहा है कि वो यौन प्रताडना के खिलाफ बनाई गई  सेंसडाइजेशन कमिटी (GSCASH) के आफिस को सील करने के मामले में यथास्थिति बरकार रखे।एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर ने जेएनयू प्रशासन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ( UGC) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल कुछ छात्रों व क्षिक्षकों ने जेएनयू में GSCASH को बंद करने के निर्णय के खिलाफ याचिका दाखिल की है।याचिकाकर्ताओं ने प्रशासन की 269 वीं कार्यकारी परिषद की बैठक के फैसले को रद्द करने की...

झारखंड हाई कोर्ट ने दो दिनों में निपटाए 1250 जमानत की अर्जी

झारखंड हाई कोर्ट ने दो दिनों में स्पेशल ड्राइव चलाकर 1250 से ज्यादा जमानत की अर्जी का निपटारा किया है। हाई कोर्ट बार असोसिएशन के सेक्रेटरी हेमंत शिकरवार ने हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल से आग्रह किया था कि जमानत की अर्जी के निपटारे के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया जाए। क्योंकि जमानत अर्जी लंबे समय से पेंडिंग है। उन्होंने आग्रह किया था कि छुट्टियों से पहले ही जमानत अर्जी का निपटारा किया जाना चाहिए।इसके बाद मामले में हाई कोर्ट में 1014 जमानत अर्जी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया। बुधवार...

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के अस्पताल के लिए नियम तय करने को कहा [आर्डर पढ़े]

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा बीएमएचआरसी के लिए रिक्रूटमेंट नियम तय करे |मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कहा है कि वह रिक्रूटमेंट के लिए नियम तय करे। अदालत ने कहा है कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग पद के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स तय करें। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक ये काम पूरा किया जाए अन्यथा मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को तलब किया जाएगा।.बीएमएचआरसी खासकर भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार के लिए खोला गया था। ये...

JGLS रेप : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषियों की सज़ा निलंबित की, कहा पीडिता के ‘कैजुअल रिश्ते’ बाध्यकारी कारण [आर्डर पढ़े]

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के तीन लॉ छात्रों की सजा को निलंबित कर दिया है। उन्हें दो साल पहले यूनिवर्सिटी में ही पढने वाली छात्रा को ब्लैकमेल करने और गैंगरेप रेप करने के मामले में दोषी ठहराया गया था।अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने मुख्य आरोपी हार्दिक सिकरी और उसके दोस्त करण छाबरा को 20 साल की सज़ा सुनाई थी जबकि विकास गर्ग को सात साल की सज़ा सुनाई गई थी। तीनों ने हाईकोर्ट से अपील लंबित होने की वजह से जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। उनकी अर्जी को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट...

BCCI के नए संविधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पदाधिकारियों को चेताया सहयोग करें नहीं तो परिणाम भुगतें [आर्डर पढ़े]

BCCI में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने BCCI पदाधिकारियों को नए संविधान के ड्राफ्ट में सहयोग ना करने को गंभीरता से लिया है और सख्त चेतावनी दे दी है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगवाई में स्पेशल बेंच ने गुरुवार को कोर्ट ने BCCI के  कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को कहा कि वो तीन हफ्ते में प्रशासनिक समिति यानी COA को BCCI के नए संविधान के लिए सुझाव दे। बेंच ने साफ चेतावनी दी कि अगर तीनों पदाधिकारियों ने इस मामले में पूर्व CAG विनोद राय की अगवाई वाली COA...

दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि ट्रायल में देरी न हो [निर्देश पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी जूडिशियल ऑफिसरों को निर्देश दिया है कि वह ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई के लिए फाइल रिटर्न कर दें ताकि मामले का निपटारा जल्दी हो सके।चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जूडिशियल ऑफिसर्स को कहा जाए कि वह ट्रायल कोर्ट/निचली अदालत के रेकॉर्ड को वापस करदें ताकि संबंधित ट्रायल मामले की सुनवाई कर सकें अगर मामले में ऊपरी अदालत का स्टे न हो। चीफ जस्टिस ने कहा है कि तमाम रेकॉर्ड दोबारा ट्रायल कोर्ट से मंगवाया जा सकता है अगर अगली सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ी।चीफ...

जेल में ही रहेंगे संजय चंद्रा, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इंकार

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा फिलहाल जेम में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि खरीदारों को फ्लैट मिले या वापस पैसा मिले। ये हो जाएगा तो इसके बाद वो आजाद पंछी होंगे।चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्डर की आजादी से 16300 खरीदारों के आंसू ज्यादा महत्व रखते हैं और अपराधशास्त्र में जमानत का नियम इस केस में लागू नहीं होता क्योंकि...