जमानत के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका [याचिका पढ़ें]

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा राज्य में जमानत चाहने के लिए आरोपी के साथ जमानतदार से आधार कार्ड की कॉपी लेने को अनिवार्य बनाए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है।हाई कोर्ट ने गत सप्ताह इस बारे में राज्य के सभी ट्रायल कोर्ट्स को इस बारे विस्तृत निर्देश जारी किए थे। कोर्ट का कहना था कि ऐसा फर्जी दस्तावेजों के बल पर जमानत लेने की घटना को समाप्त करने के लिए किया गया है।सुप्रीम कोर्ट में यह विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) एडवोकेट पीयूष भाटिया ने दायर किया है। अपनी...

पहली नजर में सांठगांठ की भनक मिलते ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी मुंबई में दिवालिएपन की कार्यवाही रोकी [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच में दिवालिए के एक मामले की सुनवाई उस समय स्थगित कर दी जब उसको पता चला कि प्रोमोटरों और याचिकाकर्ताओं के बीच सांठगांठ है।न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा एक सामूहिक निवेश योजना के निवेशकों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रहे थे। इस कंपनी को दो प्रोमोटरों रॉयल ट्विंकल स्तर क्लब लिमिटेड और साइट्रस चेक्स इन्स लिमिटेड ने शुरू किया था।इस सामूहिक निवेश योजना के 10 निवेशकों ने एनसीएलटी, मुंबई के समक्ष उस समय एक...

प्रिय मुख्य न्यायाधीश....

प्रिय मुख्य न्यायाधीश,हमें आपको यह पत्र लिखते हुए काफी पीड़ा हो रही है और हम काफी चिंतित हैं लेकिन हमें आपको पत्र लिखना ज्यादा उचित लगा ताकि कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान खींचा जा सके। इस न्यायालय द्वारा जारी कुछ न्यायिक आदेशों ने न्याय दिलाने की व्यवस्था को बहुत ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इसने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के प्रशासनिक कामकाज और उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।देश में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में तीन चार्टर्ड हाई कोर्ट्स की स्थापना...

सीबीआई जज लोया की मौत का मामला : स्वंत्रत जांच की मांग वाली याचिका पर SC में सोमवार को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एम शांतनागौदर की बेंच ने सीबीआई स्पेशल जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच कराने की मांग वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार के वकील से सोमवार को सरकार से निर्देश लाने को कहा है।शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन केस के ट्रायल को देख रहे सीबीआई जज बृजगोपाल हरिकिशन लोया की 2014 में हुई मौत की जांच को लेकर दाखिल दो याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें से एक महाराष्ट्र के पत्रकार बंधुराज संभाजी लोने की याचिका है जबकि दूसरी कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला...

कानून में संशोधन करने के लिए विधानसभा को नहीं कहा जा सकता : SC

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा को किसी कानून में संशोधन करने के लिए निर्देश या आदेश नहीं दिए जा सकते। दरअसल बेंच 2012 में दायर एक याचिका के संबंध में शीघ्र सुनवाई के की मांग पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एक प्रार्थना थी,“1949 के बोधगया मंदिर अधिनियम धारा 3 (3) में आवश्यक संशोधन के आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें बोधगया मंदिर प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के रूप में हिंदू को नहीं बल्कि बौद्ध को नियुक्त करना...

एक साथ वोटों की गिनती : सुप्रीम कोर्ट टोटलाइजर प्रक्रिया पर 12 फरवरी को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने शुक्रवार को चुनाव में बूथ वार मतगणना के स्थान पर एक साथ यानी कलस्टर गिनती की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, "संसद, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों में मतों की गिनती के लिए 'टोटलाइजर' प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। यह मतदाताओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करेगा और यदि किसी अन्य उम्मीदवार को सत्ता में आने की स्थिति में वे अपने उत्पीड़न...

देरी के लिए लिखे गए माफीनामे की भाषा पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की [आर्डर पढ़े]

न्यायमूर्ति जे चेल्मेश्वर और न्यायमूर्ति किशन कौल की पीठ ने देरी होने के आधार पर बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी हलफनामे पर गौर किया और कहा कि कम से कम इसकी भाषा तो ऐसी होनी ही चाहिए ताकि यह समझ में आ सके. इस याचिका में कहा गया था, “विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने में देरी इस वजह से हुई कि ...the State Government was sent of relation of Legislative Assembly in State of Maharashtra when the present Government came in existence the...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, साइबर शिकायतें दर्ज कराने के लिए पोर्टल शीघ्र उपलब्ध होगा [आर्डर पढ़े]

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बच्चों से संबंधित अश्लील साहित्य/बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के बारे में वीडिओ व अन्य सामग्रियों का पता लगाने और ऑनलाइन साइबर शिकायत करने के लिए पोर्टल www.cyberpolice.gov.in 10 जनवरी 2018 तक तैयार हो जाएगा।Prajwala Letter Dated 18.2.2015 Videos of Sexual Violence and Recommendations मामले की बंद कमरे में सुनवाई के दौरान पीठ को एएसजी ने कहा कि यह पोर्टल 10 जनवरी को प्रयोग के लिए तैयार हो जाएगा।लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। 11 जनवरी 2018 को यह पोर्टल पूरी तरह काम...

दिल्ली हाई कोर्ट के मौलिक मुक़दमों का प्रबंधन : हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे जरूरी उपाय [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजन गोगोई और आर बनुमथी की पीठ से कहा कि वह वर्तमान क़ानून में संशोधन का सुझाव देंगे ताकि दिल्ली हाई कोर्ट को दीवानी मामलों को जल्दी से निपटाने में मदद मिले विशेषकर कमर्शियल विवादों को।पीठ ने साल्वे से छह सप्ताहों के भीतर अपने सुझावों को उसके समक्ष एक नोट के रूप में रखने को कहा।पीठ ने साल्वे को दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018 को और ज्यादा व्यापक और प्रभावकारी बनाने को लेकर उनके विचार मांगे।...

केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चांडी पहुंचे SC, 15 जनवरी को सुनवाई

केरल के पूर्व मंत्री थॉमस चांडी लेक पैलेस रिसॉर्ट के मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरूण मिश्रा की बेंच ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को की जाएगी। मामला रिसॉर्ट के लिए जमीन आवंटन से जुडा है।दरअसल नवंबर 2017 में केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि एक मंत्री अपनी ही सरकार या इसके पदाधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल करने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने दो अलग अलग लेकिन सहमति से ये फैसला...

मुल्लापेरियार बांध: SC ने किसी भी अप्रत्याशित आपदा से निपटने के लिए केंद्र को विशेष समिति बनाने को कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को केरल के मुल्लापेरियार बांध से होने वाली किसी भी अप्रत्याशित आपदा से निपटने के लिए विशेष समिति के गठन का निर्देश दिया है।बेंच ने बांध के मालिक तमिलनाडु राज्य और केरल, जहां बांध स्थित है, को भी निर्देश दिया है कि वो भी अपनी समितियां भी गठित करें और किसी भी आपदा के हालात में केंद्रीय समिति के साथ समन्वयता से काम करें। बेंच जिसमें जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड भी शामिल थे, ने आशा...

सुनिश्चित करें कि 25% सीटें RTE के तहत आरक्षित हों : गुजरात हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

  गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करे कि राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में वंचित बच्चों को शिक्षा के अधिकार ( RTE) के तहत 25 फीसदी आरक्षण का लाभ मिले।मंगलवार को जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बिरेन वैष्णव की बेंच संदीप  मुंज्यारा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मई / जून, 2017 के महीने में मान्यता प्राप्त नए प्राथमिक स्कूलों में RTE अधिनियम के तहत 25 फीसदी सीटें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। वहीं राज्य ने यह बताया था...

विदेशी कानून फर्मों की प्रविष्टि: वरिष्ठ वकील CU सिंह ने इसे भारतीय शासन से नियंत्रित करने का आग्रह किया, ASG ने भी BCI से नियम बनाने को कहा

मुख्य दलीलें सीयू सिंह: "बीसीआई विदेशी वकीलों और फर्म के भारत में कानून की प्रैक्टिस  खिलाफ नहीं है, लेकिन वो नियमों से नियंत्रित और वकील अधिनियम के चारों कोनों के भीतर आना चाहिए। यहां तक ​​कि अगर ये प्रैक्टिस अस्थायी  आधार पर भी है, तो यह हमारे नियामक शासन के अधीन होगा। "   दुष्यंत दवे: "भारतीय वकीलों के रूप में, हम सिंगापुर, लंदन, पेरिस आदि में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता मामलों में किसी भी अनुमति  के बिना भाग लेते हैं। यदि BCI  इस संबंध में विदेशी वकीलों को नियंत्रित करता है, तो इससे...

एक राज्य में कितने लॉ कालेज हो सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने BCI से पूछा [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को  बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से लॉ कॉलेजों की संख्या के आधार पर जिलावार आंकड़ों का ब्यौरा मांगा है जिन्हें किसी राज्य में संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस मोहन एम.शांतागौदर की बेंच ने विभिन्न  राज्यों में BCI  द्वारा अनुमोदित लॉ कॉलेजों की सूची की भी मांग की।BCI  सचिव को अगली तारीख पर  सुनवाई के पहले विस्तृत हलफनामा दाखिल करने  का निर्देश दिया गया है। इस मामले को मार्च के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।दरअसल...

निर्भया फंड :SC ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को मुआवजे का खुलासा करने के निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने निपुण सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सभी प्रतिवादी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को  चार हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि निर्भया फंड के तहत उन्हें केंद्र से कितनी राशि मिली है। साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि हलफनामे में ये भी बताया जाए कि यौन उत्पीडन की पीडितों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया है। इससे पहले बेंच ने NLSA के इस आग्रह को मान लिया कि यौन उत्पीडन के पीड़ितों के लिए वर्तमान पीडित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत...

बार काउंसिल ने सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों से पूछा, क्यों न उनको एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाए

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (बीसीआई) ने सांसदों, विधायकों और विधान परिषद् के सदस्यों से उस अपील पर उनकी राय जाननी चाही है जिसमें मांग की गई है कि इन लोगों को एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस नहीं करने देना चाहिए। इन लोगों से एक सप्ताह के भीतर अपने विचार भेज देने को कहा गया है जिसके बाद 22 जनवरी को बीसीआई की बैठक में इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।बीसीआई की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “काउंसिल की उप समिति यह उचित समझती है कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह का अंतिम निर्णय लेने से पहले सांसदों, विधायकों...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से तीन दशक से जेल में बंद अभियुक्त की मदद करने को कहा [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से कहा है कि वह जेल में लगभग 30 साल बिताने वाले अभियुक्त की मदद करे ताकि वह हाई कोर्ट में जरूरी याचिका दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दे सके। सरकार ने समय से पहले उसको रिहा करने की अपील खारिज कर दी है।अभियुक्त अशोक कुमार ने अपनी अपील खारिज कर दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकारी आदेश को चुनौती दी। UP Prisoners’ Release on Probation Act, 1938 के अधीन अभियुक्त ने सरकार से उसको समय से पहले रिहा करने की अपील की थी।न्यायमूर्ति रंजन...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से नया क़ानून लागू होने के आठ माह के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने को कहा

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविलकर की पीठ ने बुधवार को उत्तराखंड सरकार को नया लोकायुक्त क़ानून 2017 के लागू होने के आठ महीने के भीतर नया लोकायुक्त नियुक्त करने को कहा। पीठ ने इस संबंध में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।याचिकाकर्ता ने कहा था कि 2011 का अधिनियम उत्तराखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में बहुमत से पारित किया था और उसे 3 नवंबर 2011 को राज्यपाल की अनुमति मिल गई थी और राष्ट्रपति ने 3 सितम्बर 2013 को अपनी अनुमति दे दी थी।...

गुजरे वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 25 यादगार फैसले

1.निजता का अधिकार मौलिक अधिकार हैनिजता के अधिकार के बारे में लंबी अवधि से चले आ रहे इस बहस को अंजाम तक पहुंचाते हुए अपने इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है। यह फैसला नौ जजों की पीठ ने एकमत से सुनाया। पीठ ने इस मामले में एमपी शर्मा और खड़क सिंह मामले में अपने फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने फैसले के जिन बातों को निरस्त किया - एमपी शर्मा मामले में निजता को मौलिक अधिकार नहीं कहनाखड़क...

SC ने कर्नाटक HC के तंबाकू उत्पाद पैकेटों पर बडी सचित्र चेतावनी के नियम को रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई [आर्डर पढ़े]

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 दिसंबर 2017 के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और 2014 में संशोधन) लेबलिंग नियम) 2008 को रद्द कर दिया था। इस केनियम 3 (1) (बी) के तहत यह आवश्यक है कि सिगरेट, पैन मसाला और अन्य तम्बाकू पैकेटों पर  कम से कम 85% वैधानिक चेतावनी छपी होगी जिसमें मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर के सचित्र चित्रण के लिए 60% और 25% लिखित स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए।...