जस्टिस पटेल के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने जजों की नियुक्ति व तबादले की प्रक्रिया तय करने का फैसला किया

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने जजों की नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ठोस उपाय करने का प्रस्ताव पास किया है।सूत्र के मुताबिक पहले बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि सरकार हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति की सिफारिशों को लेकर बैठ जाती है जबकि उनके बाद की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है। इसकी वजह से हाईकोर्ट के जजों में वरिष्ठता क्रम गडबडा जाता है क्योंकि वरिष्ठता से ही ये तय होता है कि कौन हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा और कौन सुप्रीम कोर्ट...

अगर ऊपरी अदालत ने एक बार जमानत दे दी उसके बाद उसी मामले में दोबारा गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस का इस्तेमाल नहीं हो सकताःबॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें मैजिस्ट्रेट ने आरोपी की मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर रेड कॉर्नर नोटिस के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को अवैध करार दिया है।जस्टिस एएम बदर ने इस मामले में नवीनचंद्र गंगाधर हेगड़े की अपील पर सुनवाई के दौरान उक्त आदेश दिया। हेगड़े को आईपीसी की धारा-419 (पहचान छुपाकर धोखाधड़ी), 170 (खुद को सरकारी सेवक बताना), 183 (पब्लिक सर्वेंट से संपत्ति ले जाे की...

रेयान के ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर सात अक्तूबर तक रोक, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब [आर्डर पढ़े]

सोहना के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में आरोप झेल रहे स्कूल के ट्रस्टियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर सात अक्तूबर तक रोक लगा दी है।गुरुवार को हुई सुनवाई में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस सुरिंदर गुप्ता की बेंच के सामने सीबीआई ने कहा कि इस याचिका पर जवाब देने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए। जांच एजेंसी मेरिट के आधार पर बहस नहीं करना चाहती। जस्टिस गुप्ता ने सीबीआई को वक्त देते हुए कहा कि सात अक्तूबर तक ट्रस्टियों की...

तरूण तेजपाल पर गोवा की अदालत ने आरोप तय किए, चलेगा रेप का मुकदमा

गोवा की अदालत ने पूर्व महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न और रेप के  आरोपी तहलका के संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ गुरुवार को आरोप तय कर दिए हैं। तेजपाल पर रेप का मामला भी चलेगा। वहीं तरूण तेजपाल ने अपना अपराध स्वीकर करने से इंकार कर दिया।अब 21 नवंबर से मामले का ट्रायल चलेगा।इस मामले में तेजपाल के वकील ने बोंबे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में मापसा कोर्ट की कार्रवाई को रोकने के लिए अर्जी दी थी। मगर हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज करते हुए मापुसा कोर्ट को तेजपाल पर आरोप तय करने के आदेश दिए थे। हालांकि हाईकोर्ट...

अपने बयानों पर कायम दुष्यंत दवे, कहा साबित करेंगे वो सही और BCI गलत

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आज नोटिस जारी करने के जवाब में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने BCI को ही जस्टिस दीपक मिश्रा की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्ति पर कार्रवाई ना करने पर घेरा है।दवे ने लाइवलॉ से बात करते हुए कहा, “मुझे अब तक नोटिस नहीं मिला है। लेकिन पिछली रात को NDTV पर कहा वो सच है। ये मामला कानूनी सिस्टम और राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है कि जजों के व्यवहार पर कोई जांच नहीं होती। असल में BCI को जस्टिस दीपक मिश्रा की उच्च न्यायिक आफिस में नियुक्ति का विरोध करना चाहिए था जिसके...

दिल्ली की अदालत ने उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस कुद्दुसी को मेडिकल कॉलेज रिश्वतखोरी मामले में दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस आईएम कुद्दीसी को जमानत दे दी। कुद्दुस को करप्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।जज मनोज जैन की अदालत ने एक लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के मुचलके की शर्तों के साथ पूर्व जस्टिस कुद्दुसी को जमानत दी है। इससे पहले इस मामले में एक अन्य आरोपी भावना पांडेय को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। वहीं प्रसाद इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को मैनेज करने वाले बीपी यादव और पलास यादव की जमानत अर्जी पेंडिंग रखी गई है और उस पर 6 अक्टूबर को फैसला...

रेप पर मौजूदा कानून लैंगिक भेदभाव वाले, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब [याचिका पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 375 और 376 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में दोनों धाराओं को लैंगिक भेदभाव वाला बताते हुए निष्पक्ष कानूनी प्रावधान लागू करने की मांग की गई है।संजीव कुमार द्वारा दाखिल इस याचिका में हाल ही में भोंडसी के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 42 साल के व्यक्ति द्वारा छात्र के साथ दुष्कर्म के असफल प्रयास में हत्या करने के मामले का संदर्भ दिया है। अन्य कई उदाहरण देते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट...

जस्टिस पटेल इस्तीफा : BCI ने दुष्यंत दवे को CJI और कॉलिजियम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर कारण बताओ नोटिस जारी किया [प्रेस विज्ञप्ति पढ़े]

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलिजियम पर अपमानजनक और अंधाधुंध टिप्पणी करने पर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।BCI की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक दुष्यंत दवे को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है और उनका जवाब आने के बाद काउंसिल अगली कार्रवाई करेगी।इसमें कहा गया है कि काउंसिल के चेयरमैन ने ये सफाई दी है कि वो भले ही जस्टिस पटेल के मामले में कॉलिजियम के फैसले से इत्तेफाक ना रखते हों और इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के साथ...

तिहाड़ के 47 कैदियों ने मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया, दिल्ली हाई कोर्ट ने उचित जांच के आदेश दिए [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सीधे जांच के आदेश दिए हैं जिसमें 47 जेल कैदियों ने आरोप लगाया है कि उनके मानवाधिकारों का जेल में उल्लंघन हो रहा है। जेल अथॉरिटी उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का खयाल नहीं रखा जाता। साथ ही उन्हें अपने परिजनों से नहीं मिलने दिया जाता है।हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस चंद्रशेकर की बेंच ने इस मामले में हेड क्वार्टर के सुपरिंटेंडेंट से कहा है कि वह उचित और साफ सुथरी जांच करें और तीन हफ्ते में अपनी...

जस्टिस पटेल के इस्तीफे का असर, कर्नाटक बार काउंसिल ने चार अक्तूबर को काम ना करने का प्रस्ताव पास किया [प्रस्ताव पढ़े]

कर्नाटक हाईकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस जयंत पटेल के इस्तीफे से हैरान कर्नाटक बार काउंसिल ने बुधवार को प्रस्ताव पास किया है कि इसके विरोध में चार अक्तूबर को काम नहीं किया जाएगा। बार काउंसिल ने कॉलिजियम सिस्टम में जजों की नियुक्ति के लिए पारदर्शिता की कमी बताते हुए इसी निंदा की है।बार काउंसिल ने सभी सदस्यों की मांगों पर विचार करने और एक स्वर में  कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस पटेल के सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने या हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ना बनाने से इस्तीफा देने पर कानून जगत की...

जस्टिस पटेल को राजनीतिक प्रतिष्ठान के खिलाफ साहस दिखाने के लिए सताया जा रहा : CJAR

कैंपने फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स (CJAR) ने आधिकारिक रिलीज जारी कर जस्टिस जयंत पटेल के इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले की निंदा की है। जस्टिस पटेल ने वरिष्ठ होने के बावजूद कथित तौर पर किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त ना करने के विरोध में सोमवार को इस्तीफा दे दिया है।  वैसे जस्टिस पटेल की पदोन्नति का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया गया लेकिन अंतिम आदेश के तौर पर उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया जहां वरिष्ठता के क्रम में वो तीसरे नंबर पर होते।कॉलिजियम के फैसले पर...

एच.आर.एल.एन के संस्थापक सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोन्जाल्विस को मिला वैकल्पिक नोबल पुरस्कार

सीनियर एडवोकेट और एचआऱएलएन के संस्थापक  कॉलिन गोन्जाल्विस को 2017 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है। इस अवॉर्ड को वैकल्पिक नोबल प्राइज भी कहा जाता है।इसके लिए आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसके मुताबिक गोन्जाल्विस को उनके अथक प्रयास और पिछले तीन दशक से लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पीआईएल दाखिल करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। जो लोग समाज में हाशिये पर हैं गरीब हैं और खतरे में हैं उनके लिए पीआईएल दाखिल करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है।1980 में स्थापित राइट लाइवलीहुड...

मेरी न्याय-निष्ठा को कार्यपालिका और न्यायपालिका में फैसला लेने वालों ने नकारात्मक तरीके से लिया : जस्टिस पटेल

जस्टिस जयंत एम पटेल ने माना है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने की वजह से इस्तीफा दिया है। जस्टिस पटेल के इस्तीफा देने से एक बार फिर कॉलिजियम सिस्टम के तौर तरीके पर बहस शुरु हो गई है।द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जस्टिस पटेल ने कहा है ,’ जब मुझे पता चला कि मेरा ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट हो रहा है तो मैने इस्तीफा देने का फैसला किया। मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। कल से ही में जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका हूं।ये कैसे हुआ, क्या हुआ,इन सब बातों पर आप विचार कर सकते...

चाइल्ड राइट्स संस्था ने प्राइवेसी कारण से जानकारी देने से मना किया, सीआईसी ने कहा कि बच्चों के नाम के अलावा कुछ भी प्राइवेट नहीं [आर्डर पढ़े]

नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सीआईसी के कोपभाजन का शिकार हुआ है। सीआईसी (सेंट्रल इन्फॉरमेशन कमिशन) ने शिकायतों के मामले में गोपनीयता बरतने के लिए नैशनल कमिशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की खिंचाई की है। इन केसों में आरोपी को दोषी पाया गया है और जो रिलीफ मिला है उस बारे में आरटीआई के जरिये अजीत कुमार सिंह ने जानकारी मांगी थी।सेंट्रल इन्फॉरमेशन कमिशनर एम. श्रीधर आचार्युलू ने चाइल्ड राइट्स बॉडी की खइंचाई की और उनके चीफ पब्लिक इन्फॉरमेशन ऑफिसर (सीपीआईआईओ) और दो डीम्ड पीआईओ को कारण...

आसानी से उपलब्ध महिला को भी ‘ना’ कहने का अधिकार : बोंबे हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में उस शख्स की अर्जी खारिज कर दी जिसमें याचिकाकर्ता ने पोक्सो मामले में दी गई सजा को सस्पेंड करनेे की गुहार लगाई थी। पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट) में 10 साल कैद की सजा याचिकाकर्ता को सुनाई गई थी। ज्यादातर मामलों की तरह इस मामले में भी आरोपी विक्टिम का अंकल था।याचिकाकर्ता आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी औऱ कहा था कि जब तक अपील पेंडिंग है तब तक सजा सस्पेंड किया जाना चाहिए।आरोपी की ओर से कहा गया कि लड़की ने रेप के...

हनीप्रीत को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाए हनीप्रीत [आर्डर पढ़े]

देशद्रोह के आरोप झेल रही डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की तीन हफ्ते कि ट्राजिंट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।मंगलवार को जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली की नागरिक नहीं है और ये सब पंचकूला कोर्ट में चल रही कार्रवाई में देरी करने के लिए किया गया। याचिकाकर्ता चाहे तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा...

जस्टिस पटेल के इस्तीफे ने मचाई खलबली, कानून जगत से जुडे लोगों ने बताया न्यायपालिका के लिए घातक

कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस जयंत पटेल के इस्तीफे ने कानून जगत में खलबली मचा दी है।  इस बात की चर्चा है कि कहीं ये इस्तीफा किसी चेन की कड़ी तो नहीं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जस्टिस पटेल ने इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, ये उसी का परिणाम हो सकता है। इस मुद्दे पर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे समेत कानूनी पेशे से जुडे कई लोगों ने लाइव लॉ को प्रतिक्रिया दी है।इस मुद्दे पर दुष्यंत दवे ने कहा कि जस्टिस पटेल अद्भुत प्रतिभा के धनी जज रहे हैं।  साथ ही वो बेहतरीन इंसान भी हैं। वो...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीसीआई के आदेश पर कहा कि सभी बहुमत का फैसला गुटबाजी नहीं ,सीसीआई ने टेली कंपनियों के खिलाफ जांच के दिए थे आदेश [आर्डर पढ़े]

टेलिकॉम कंपनियों को बॉम्बे हाई कोर्ट से भारी राहत मिली है। टेलिकॉम कंपनियों वोडाफोन इंडिया, आईडिया सेल्युलर, भारती एयरटेल लिमिटेड को हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि इन कंपनियों के गुटबाजी के मामले की जांच की जाए। इन पर आरोप था कि नए मार्केट प्लेयर जियो के खिलाफ इन्होंने गुटबाजी की थी और इसी सिलसिले में सीसीआई ने जांच के आदेश दिए थे जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप मोहता...

जाट आरक्षण के दौरान हिंसा : सेल्फी ने दिलाई आरोपी को जमानत

हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन के दौरान हिंसा के आरोप में जेल में बंद एक युवक को उसके द्वारा खीचीं गईं सेल्फी ने जमानत दिला दी।पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सेल्फी देखने के बाद अंकित कादयान को जमानत दे दी है। सीबीआई ने अंकित को फरवरी 2016 में रोहतक में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू के घर में तोडफोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति सुरिंदर गुप्ता ने फैसले में कहा है कि सीबीआई द्वारा 23 अगस्त 2016 को दिए गए फोटो देखने के बाद ये पाया है कि ये आरोपी ने सेल्फी ली थीं। उनके...

सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के मुखिया बने रहेंगे न्यायमूर्ति एम बी लोकुर

न्यायमूर्ति एम बी लोकुर देशभर की अदालतों में डिजीटलाइजेशन का जिम्मा संभालने वाली सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के मुखिया बने रहेंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने पूर्व मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर के फैसले पर भरोसा रखा है।न्यायमूर्ति लोकुर का ई कमेटी के मुखिया बने रहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2012 में पहली बार ई कमेटी का मुखिया बनने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पेपरलेस बनाने का जिम्मा संभाला है।जुलाई में ही ई कमेटी ने इस दिशा में कदम...