फैमिली कोर्ट की निषेधाज्ञा के खिलाफ अपील की अनुमति पर अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका की अनुमति नहीं : इलाहाबाद हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए स्थगनादेश व अन्य आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका कोर्ट में नहीं टिक सकता। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश के खिलाफ फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत अपील की जा सकती है।वर्तमान मामले में, पत्नी के खिलाफ स्थगनादेश को खारिज करने को लेकर दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और फैमिली कोर्ट ने अपने स्थगनादेश को वापस ले लिया। इस पर पति ने हाई कोर्ट में अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर किया।इस तरह की याचिका को...

जाली मुद्रा का प्रचलन यूएपीए के अधीन 2013 के संशोधन के पहले आतंकवादी गतिविधि नहीं : केरल हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

केरल हाई कोर्ट की पूर्णपीठ ने 2:1 से कहा है कि ऊंचे दर्जे की जाली मुद्रा के प्रचलन को गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम में 2013 में हुए संशोधन के पहले “आतंकवादी घटना” नहीं माना जा सकता। पूर्ण पीठ शरीफ बनाम केरल राज्य 2013 (4) KLT 60 मामले में दिया गया फैसला सही है या नहीं इस पर गौर कर रहा था। इस फैसले में कहा गया था कि असंशोधित प्रावधानों के मुताबिक़ भी जाली मुद्रा का प्रचलन ‘आतंकवादी गतिविधि’ है। इस बारे में बहुमत का फैसला न्यायमूर्ति एएम शफीक और न्यायमूर्ति पी उबैद ने लिखा जबकि न्यायमूर्ति पी...

तिहाड़ जेल को विकलांगों के लिए सुलभ बनाने की सिफारिशों पर विचार करें : दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य से कहा [आर्डर पढ़े]

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जेल अधिकारियों को जेल में खामियों का पता लगाने और  विकलांग लोगों के लिए तिहाड़ जेल को अधिक सुलभ बनाने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की बेंच को सूचित किया गया कि तिहाड़ जेल के लिए विकलांगता लेखा परीक्षा निपुन मल्होत्रा ​​ने की थी  जो निप्पमान फाउंडेशन के सह-संस्थापक हैं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और वकालत के क्षेत्र में काम करते हैं । सुझावों और उनके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता की...

एम्स का लड़की को बालिग घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपने पति के साथ रहने की अनुमति दी [आर्डर पढ़े]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की घोषणा के बाद हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता बालिग है और हाई कोर्ट का उसको नारी निकेतन भेजने का आदेश देना सही नहीं था।सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें उसने एक लड़की को अपने पति के साथ जाने से मना कर दिया था। कोर्ट ने उसके सीबीएसई के प्रमाणपत्र के आधार पर नाबालिग माना था।दंपति द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा था कि उम्र के निर्धारण के बारे में जुवेनाइल...

एनएलयू दिल्ली की छात्रा ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में प्राप्त किया नौवां रैंक; अपनी विकलांगता को नहीं आने दिया आड़े

नेशलन लॉ स्कूल दिल्ली के पांच स्नातकों ने यूपीएससी 2017 की परीक्षा में सफल रहे हैं। इनमें एक छात्रा हैं सौम्या शर्मा जो सुन नहीं सकती हैं पर अपनी इस विकलांगता को उन्होंने पीछे छोड़ते हुए इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में नौवां स्थान प्राप्त करने में सफल रही। पर सौम्या इससे पहले भी कई वजहों से ख़बरों में रही हैं।2016 में जब वह अंतिम वर्ष की छात्र थी, तब सौम्या ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2015 के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया था जिसके विज्ञापन में इस परीक्षा के...

मद्रास हाई कोर्ट ने सरकारी विधि अधिकारियों के चयन के लिए दिशानिर्देश बनाने को कहा [आर्डर पढ़े]

“कोई नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्य या एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं की जानी चाहिए।” सरकारी विधि अधिकारी के चयन के बारे में एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को सरकारी विधि अधिकारियों के चयन के बारे में दिशानिर्देश तय करने का निर्देश दिया है।यह याचिका “मद्रास हाई कोर्ट और इसके मदुरै पीठ के लिए विधि अधिकारियों की (नियुक्त), नियम, 2017” के खिलाफ दायर की गई है। इसके नियम 5 के मुताबिक़, एडवोकेट जनरल को सरकारी विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले लोगों के...

बिजली गिरना एक प्राकृतिक आपदा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को राहत दी जिसकी गर्भवती पत्नी की बिजली से मौत हुई

बिजली गिरना मौत का कारण बनता है क्योंकि भारी करंट प्रवाह शरीर के माध्यम से गुजरता है, कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है और निम्न स्तर के गरीब लोगों को प्रभावित करता है जो  बारिश के दौरान भी खुले में काम करते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 'बिजली' गिरने को प्राकृतिक आपदा के रूप में  मानते हुए  राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उस व्यक्ति को मुआवजा देने पर विचार करें जिसकी गर्भवती पत्नी की बिजली गिरने से मौत हो गई थी। एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी क्योंकि मुआवजे...

अगर चुना हुआ प्रतिनिधि पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है तो विधायिका को इसके लिए गंभीर परिणाम का प्रावधान करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

हमारा मानना है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अगर पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है तो उसको एक निर्धारित गंभीर परिणाम की चेतावनी दी जानी चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि संविधान भी पद और गोपनीयता की शपथ को गंभीरता प्रदान करता है।सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि पद और गोपनीयता की शपथ नही लेने वाले चुने हुए प्रतिनिधि को विधायिका इसके लिए गंभीर परिणाम होने की बात सुझाए।न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने सुझाव दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधि का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी को दिया जाना...

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, एटीएम की ताकत किसी माँ की जगह नहीं ले सकता [आर्डर पढ़े]

सात वर्षीय एक लड़की की माँ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की अनुमति देते हुए वृहस्पतिवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि एक एटीम की ताकत माँ की जगह नहीं ले सकता। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक हैसियत किसी को उसके बच्चे का संरक्षण प्राप्त करने से नहीं रोक सकता।न्यायमूर्ति बुदिहल आरबी और न्यायमूर्ति केएस मुद्गल की पीठ ने कहा, “मातृत्व/पितृत्व के लिए पूर्णतया अलग तरह के गुण और सोच की जरूरत होती है एटीम के सामर्थ्य की नहीं। आप एटीम की ताकत के कारण माँ की जगह नहीं ले सकते। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि...

जब उच्च न्यायालयों द्वारा ट्रायल कोर्ट का रिकार्ड मंगाया जाए तो देरी से बचने के लिए इसकी फोटोकॉपी / स्कैन की गई प्रतिलिपि भेजी जाए : SC [आर्डर पढ़े]

 न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि यदि अदालत के रिकॉर्ड को उच्च न्यायालयों द्वारा मांगा जाता है तो ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड की फोटोकॉपी / स्कैन की गई प्रतिलिपि भेज सकती है और मूल को बरकरार रख सकती है ताकि कार्यवाही न रुके।बेंच ने यह भी कहा कि जहां भी मूल रिकॉर्ड को अपीलीय / संशोधित अदालत द्वारा बुलाया गया है, उसकी फोटोकॉपी / स्कैन की गई प्रतिलिपि इसके संदर्भ के लिए रखी जा सकती है और मूल कॉपी तुरंत ट्रायल कोर्ट में लौटाई जाए।"उन मामलों में...

ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द करें: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा [आर्डर पढ़े]

राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को  अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-यातायात, जोधपुर को निर्देश दिया है कि ड्राइविंग करते समय अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द किया जाए। न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला की बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल  राजेश पंवार द्वारा  सूचित किए जाने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए कि ड्राइविंग करते समय कई ड्राइवर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ये कई दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। इसके बाद इस तरह...

जस्टिस फॉर जस्टिस जोसेफ: कानूनी पेशे से जुड़े लोग और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने मांगा जस्टिस जोसेफ के लिए इंसाफ

केंद्र द्वारा न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उम्मीदवारी की अस्वीकृति से कानूनी समुदाय में सदमे की लहर चल रही है। हैशटैग # जस्टिसफॉर जस्टिस जोसेफ धीरे-धीरे आंच पकड़ रहा है, रिपोर्ट है कि केंद्र के निर्णय पर विचार करने के लिए कॉलेजियम के अगले बुधवार को मिलने की संभावना है।इस बीच, यहां कानूनी समुदाय ने केंद्र के कदम के बारे में क्या कहा है:CJI को कॉलेजियम बैठक आयोजित करनी चाहिए, केंद्र के साथ मुद्दे उठाएं: पूर्व मुख्य न्यायाधीश इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार कम से कम...

सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के भाजपा सांसद के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की शपथ भंग की कार्यवाही को बंद किया [निर्णय पढ़ें]

हम इस बारे में आश्वस्त हैं कि वर्तमान मामले में कार्यवाही शुरू करना इस अदालत द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुरूप नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के भाजपा सांसद प्रो. चिंतामणि मालवीय के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा झूठी गवाही मामले में शुरू की गई कार्यवाही को बंद कर दिया है।चुनाव आवेदन में प्रोसेस सर्वर के माध्यम से सांसद को नोटिस दिया गया। कोर्ट में पेशी की तिथि के महीनों बाद सांसद ने कोर्ट में एक आवेदन देकर कहा कि नोटिस एक कर्मचारी के खिलाफ तब दिया गया जब वे दिल्ली में थे उन्हें इस नोटिस के...

इच्छुक गवाहों के साक्ष्य में पक्षपात के प्रभाव को कभी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

  इस तरह के प्रभावों के तहत मनुष्य जानबूझकर नहीं, कुछ तथ्यों को दबाएगा, दूसरों को नरम या संशोधित करेगा और अनुकूल रंग प्रदान करेगा, बेंच ने कहा भास्कर राव बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी 14 लोगों को बरी करते हुए कहा कि किसी मामले के परिणाम में गवाहों के साक्ष्य में पक्षपात के प्रभाव को कभी भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति एनवी रमना और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की बेंच ने उच्च न्यायालय द्वारा दोषी 14 लोगों द्वारा अपील की इजाजत देते हुए ये व्यवस्था दी...

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, सेक्स और नैतिकता से संबंधित शब्द ही केवल भद्दे शब्द हैं [निर्णय पढ़ें]

यह एक स्थापित क़ानून है कि जो शब्द आम प्रकृति के हैं और बोलचाल की भाषा के अंग हैं, वे भद्दे शब्द नहीं हैं।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सार्वजनिक रूप से भद्दे शब्दों का प्रयोग करने के आरोपी एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि सिर्फ सेक्स और नैतिकता से जुड़े शब्द ही भद्दे शब्द होते हैं।गवाहियों के बयान के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता को सार्वजनिक रूप से ‘मा** च*’ कहा और उसे ज़िंदा जमीन में गाड़ देने की धमकी दी। इस पर सुनवाई अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 294 और 506 (भाग-2) के तहत दोषी माना।आरोपी ने...

केंद्र ने कलकता हाई कोर्ट में 4 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की [अधिसूचना पढ़ें]

कई विरोधों और विभिन्न अदालतों में कई आवेदनों के बाद केंद्र ने अंततः शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में चार अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया।नियुक्त किए लोगों के नाम हैं : बिस्वजीत बासु अमृता सिन्हा अभिजित गंगोपाध्याय जय सेनगुप्ताकलकत्ता हाई कोर्ट में बढ़ती रिक्तियों के खिलाफ गत वर्ष कई विरोध प्रदर्शन हुए। जुलाई 2017 में हाई कोर्ट ने केंद्र पर इस हाई कोर्ट के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था और इससे पहले कि व्यवस्था दम तोड़ दे, उससे कार्रवाई करने को कहा था।न्यायमूर्ति दीपंकर...

सुप्रीम कोर्ट को मिली 7 वीं महिला न्यायाधीश, बार से पहली महिला

सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को सातवीं महिला न्यायाधीश मिलीं जब वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा ​​ने 10:30 बजे जज के तौर पर शपथ ली। इस नियुक्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 25 तक बढ़ी है। उनकी नियुक्ति  को स्वाभाविक रूप से महान धूमधाम और खुशी से स्वीकारा  जा रहा है, क्योंकि वह बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने पहली महिला न्यायाधीश बन गई हैं।इसके अलावा ये नियुक्ति उस समय हुई है जब सुप्रीम कोर्ट में पिछले तीन सालों में केवल एक महिला न्यायाधीश काम कर रही हैं। न्यायमूर्ति आर बानुमति...

अदालत पर गुस्सा होना महँगा पड़ा बुजुर्ग को – मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार कर इहबास भिजवाया; दिल्ली हाई कोर्ट ने माफी माँगी, सरकार से दो लाख मुआवजा देने को कहा [निर्णय पढ़ें]

कोर्ट में अपने मामले के कछुआ चाल से आजिज आकर दिल की बीमारी से ग्रस्त 71 वर्षीय वृद्ध का गुस्सा फूट पड़ा। इसका खामियाजा उन्हें 20 दिन तक मानसिक अस्पताल में बिताने के रूप भी भरना पड़ा। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह उस वृद्ध को दो लाख रुपए मुआवजा दे। साथ ही कोर्ट ने उनसे माफी माँगी और कहा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के गलत आदेश पास करने के कारण उन्हें यह परेशानी झेलने पड़ी।न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने 71 वर्षीय इस बुजुर्ग से माफी मांगी जिनको गत वर्ष इहबास...

अपील दायर करने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए अमिकस क्यूरी के सुझावों को सुप्रीम कोर्ट की सैद्धांतिक मंजूरी [रिपोर्ट पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अमिकस क्यूरी और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की विभा दत्ता मखीजिया के सुझावों को सिद्धांततः मान लिया। ये सुझाव सजायाफ्ता लोगों द्वारा दायर की जाने वाली अपील में होने वाली देरी से निपटने के बारे में है।कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस रिपोर्ट को इससे जुड़े लोगों और संस्थाओं के सुझावों/प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया जा चुका है। कोर्ट ने डिजिटल समाधान के लिए एक कमिटी बनाने का सुझाव भी दिया है।बलात्कार की पीड़ित एक महिला की याचिका...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में दानिश महिला से गैंगरेप के 5 दोषियों की उम्रक़ैद बरकरार रखी [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते जनवरी 2014 में राजधानी में दानिश  महिला से बलात्कार के लिए दोषी पांच लोगों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस  मेहता की बेंच ने अभियुक्तों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने डिवीजनल रेलवे अधिकारी क्लब के पास एक निर्जन जगह पर खींचने के बाद चाकी की नोंक पर महिला को लूटा और रेप किया। आदेश के अनुसार, अदालत ने उत्तरदाता की गवाही में कुछ विसंगतियों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया,...