वित्तीय मामलों में एक्स- पार्टी के तौर पर अंतिरिम आदेश जारी करने का हानिकारक प्रभाव : SC [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वित्तीय मामलों में एक्स- पार्टी के तौर पर अंतिरिम आदेश जारी करने का  हानिकारक प्रभाव हो सकता है और यह कहना पर्याप्त नहीं है कि पीड़ित के पास अंतरिम आदेश के हटाने के खिलाफ  कदम उठाने का उपाय मौजूद है।

 अधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और अन्य बनाम मैथ्यू केसी मामले में केरल हाईकोर्ट में लंबित उस रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 13 (4 ) के चरण में आगे की कार्यवाही करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया था।

दरअसल केसी मैथ्यू द्वारा दायर की गई रिट याचिका एकल पीठ ने स्वीकार कर ली थी और स्टे का अंतरिम आदेश इस  शर्त पर जारी किया गया था कि  तीन सप्ताह के भीतर 35,000 रुपये जमा कराए जाएं। हालांकि इस अंतरिम आदेश को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी गई लेकिन खंडपीठ ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। खंडपीठ ने कहा कि यह देखते हुए कि काउंटर हलफनामा दाखिल किया गया है तो  बैंक अंतरिम आदेश में स्पष्टीकरण / संशोधन / विविधता लेने को स्वतंत्र है।जस्टिस  आरएफ नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने खंडपीठ की दलील को नामंजूर करते हुए कहा , “ जब कानून अच्छी तरह से व्यवस्थित हो तो पार्टी द्वारा दाखिल आपत्ति की प्रतीक्षा किए बिना सही कानून लागू करना का न्यायालय का यह विशेष कर्तव्य है। " अदालत ने यह भी कहा कि वित्तीय मामलों में एक्स- पार्टी के तौर पर अंतिरिम आदेश जारी करने का हानिकारक प्रभाव हो सकता है।  और यह कहना पर्याप्त नहीं है कि पीड़ित के पास अंतरिम आदेश  के हटाने के खिलाफ  कदम उठाने का उपाय मौजूद है। बेंच ने इस पहलू पर कुछ निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा, "करदाताओं के व्यय में उत्पन्न सार्वजनिक धन से वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण दिए गए हैं। ऐसा ऋण लेने वाले व्यक्ति की संपत्ति नहीं बनता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से सौंपे जाने के रूप में एक निपुण क्षमता में दिए गए सार्वजनिक धन के अपने चरित्र को बरकरार रखता है। समय पर पुनर्भुगतान भी पैसे की परिसंचरण के जरिए किसी दूसरे को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए तरलता को सुनिश्चित करता है और इसे उन लोगों द्वारा बेईमान मुकदमेबाजी द्वारा अवरुद्ध करने की इजाजत नहीं दी जा सकती जो कि जो लग्जरी की खरीद कर सकते हैं।” अदालत ने कहा कि रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था अंतरिम आदेश विशेष कारण बताए जारी नहीं होना था। वह भी ये देखे बिना रिट याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं और साथ में इसके बाद के घटनाक्रमों को ध्यान में रखे बिना। बेंच ने कहा कि खंडपीठ की राय कि काउंटर एफ़ेडेविट बाद में दायर किया गया था, अंतरिम आदेश की मांग / संशोधन की मांग की जा सकती है, इसे पर्याप्त औचित्य नहीं माना जा सकता।

महाप्रबंधक श्री सिद्देश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम इकबाल और अन्य  का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि धारा 17 के तहत पीड़ितों को चुनौती देने के लिए उपलब्ध सर्फ़ेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत बैंक की कार्रवाई एक प्रभावी उपाय थी और धारा 226 के तहत सीधे संस्था स्थायी नहीं थी।