वकील में ज्ञान और अनुभव का अभाव गवाहों को दोबारा बुलाने का आधार नहीं : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट  ने हाल ही में दोहराया कि एक वकील की अक्षमता अपराध प्रक्रिया  संहिता की धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने के लिए आधार नहीं हो सकती।

 हाईकोर्ट ग्वालियर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली एक आपराधिक संशोधन याचिका पर सुनवाई कर रहा थी जिसमें

 इस आधार पर गवाह को वापस बुलाने के  आवेदन को खारिज कर दिया था कि वकील "उचित प्रश्न पूछने के लिए अनुभवी नहीं थे  ताकि बचाव के मामले को पूर्वाग्रहित किया जाए।”

जस्टिस  शील नागू ने सुप्रीम कोर्ट के राज्य ( दिल्ली NCT) बनाम शिवकुमार यादव व अन्य, (2016) 2 एससीसी 402 में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए  याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसमें यह देखा गया था,

 "उपरोक्त टिप्पणियों को किसी भी पक्के नियम बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा जा सकता  ताकि नियमित रूप से इस आधार पर याद किया जा सके कि एक वकील के कारण गवाह को जिरह के लिए वापस नहीं बुलाया जा सकता।

न्याय की उन्नति कानून का मुख्य उद्देश्य है तो केवल सुविधा के लिए गवाह से दोबारा जिरह को अनुमति नहीं दी जा सकती।

 यह सामान्यतः माना जाता है कि एक मामले का संचालन करने वाला वकील खासतौर पर तब जब कोई वकील एक याचिकाकर्ता की पसंद के द्वारा नियुक्त किया जाता है इसलिए हर वकील के बदले जाने पर हर बार फिर से ट्रायल करने के नियम से ट्रायल और आपराधिक न्याय व्यवस्था के संचालन पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

 गवाहों से बार-बार न्यायालय में उपस्थित होने की कठिनाई का सामना करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, विशेष रूप से संवेदनशील मामलों में जैसे वर्तमान मामला है।

ये पीड़ितों के लिए अनुचित कठिनाई का कारण बन सकता है, खासकर इसलिए कि जघन्य अपराधों में यदि उन्हें बार-बार पारस्परिक परीक्षा का सामना करने के लिए न्यायालय में पेश होना पड़े।

यदि वकील न्याय का परीक्षण करने में विकलांगता के कारण,  शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य है तो न्याय का हित प्रभावित हो सकता है।

समाज का हित सर्वोपरि होता है और वकील के असंतोष के कारण फिर से परीक्षण किए जाने के बजाय सुधार आवश्यक हो सकता है ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो।  एक वकील की निरंतर फिटनेस, बढती आयु या अन्य मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए ऐसी किसी शिकायत से बचने के लिए कि वकील जिसने परीक्षण किया था वो अयोग्य  या अक्षम था, शायद वकील अधिनियम और प्रासंगिक नियमों की समीक्षा करने के लिए समय आ गया है।

यह एक पहलू है जिसे कानून आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया संबंधित अधिकारियों द्वारा देखा जाना चाहिए। "