प्रधान मंत्री मोदी डिग्री मामला : DU ने RTI आवेदकों की हस्तक्षेप अर्जी का विरोध किया,"सस्ता प्रचार स्टंट" बताया [पत्र पढ़ें]

मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने 1978 के विश्वविद्यालय के बीए परीक्षा रिकॉर्ड के प्रकटीकरण की मांग को ठुकराने की कोशिश की, जिस साल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। विशेष रूप से आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को "सस्ते प्रचार स्टंट" के रूप में साबित करने का प्रयास किया गया। रजिस्ट्रार टीके दासद्वारा प्रस्तुत एक हलफनामे ने पिछले महीने मुख्य हस्तक्षेपकर्ता पर भी इसी तरह के हमले किए थे तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सभी तीन आवेदकों -...

तेलंगाना क्षेत्र में बंजारा को ST की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई [याचिका पढ़े]

आदिवासी (गिरिजाण) कर्मचारी कल्याण और सांस्कृतिक संघ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में तेलंगाना क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के रूप में बंजारा  (लम्बादास और सुगलिस) को  दी गई मान्यता को  आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्य (वर्तमान में तेलंगाना राज्य) में असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित किया जाए क्योंकि इससे अन्य राज्यों से तेलंगाना में बंजारा का भारी प्रवाह हुआ है, जिससे राज्य में जनजातियों के लिए उपलब्ध लाभ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 80 साल के मां-बाप और परिवार की हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई [निर्णय पढ़ें]

बेंच ने कहा कि पूरे परिवार को मार डालने वाला डरावना कार्य इसलिए "दुर्लभतम मामलों में दुर्लभ” की श्रेणी में आता है जहां जमीन के कानून में जीवित लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए मौत की सजा को पारित करना सबसे बड़ी चिंता का विषय है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने अस्सी साल के माता-पिता, भाई और उसकी पत्नी, नाबालिग भतीजे और भतीजी की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा की पुष्टि की है।न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एक पीठ ने अन्य आरोपियों की मौत की सजा भी पुष्टि की,...

CLAT 2018 : परीक्षा परिणाम चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट के फैसले के अधीन होगा : राजस्थान हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

 राजस्थान उच्च न्यायालय ने (सीएलएटी परीक्षा)   CLAT 2018 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका  को 29 मई को  पोस्ट करते हुए कहा है कि यदि परीक्षा का परिणाम इस तिथि से पहले घोषित किया गया तो यह इस रिट याचिका के निर्णय के अधीन होगा।यह आदेश राजस्थान के जोधपुर की मानवी भंडारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला की खंडपीठ द्वारा जारी किया गया।13 मई को आयोजित सीएलएटी 2018 के  कुप्रबंधन और तकनीकी खराबी के प्रकरण के चलते  दो छात्रों ने राजस्थान उच्च...

जज लोया मामला : बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की [याचिका पढ़े]

 बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में 19 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार करने और वापस लेने  की मांग की है जिसमें सीबीआई विशेष न्यायाधीश बृजगोपाल हरकिशन लोया की रहस्यमय मौत की स्वतंत्र जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था।  सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि न्यायाधीश लोया को उनके सहयोगियों की उपस्थिति में दिल का दौरा पड़ा था, एसोसिएशन का कहना है कि अदालत ने जिला न्यायाधीशों के बयान पर भरोसा करने में चूक की, जिनकी जांच भी नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने यह...

चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने गूगल, फेसबुक, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया [आदेश पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने याहू, फेसबुक आयरलैंड, फेसबुक इंडिया, गूगल इंडिया, गूगल Inc., माइक्रोसॉफ्ट और व्हाट्स ऐप पर 1-1लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना यौन हिंसा और चाइल्ड पोर्नोग्राफी  वीडियो के मामले में दिए गए निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहने के लिए लगाया गया है।न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले के आदेश में सोशल मीडिया दिग्गजों और माइक्रोसॉफ्ट को उनके द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के अनुसार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर प्रगति के बारे में बताने की आवश्यकता बताई थी।इन...

सामान्य डायरी का गैर रखरखाव पूरे अभियोजन पक्ष को अवैध घोषित नहीं करेगा : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

 यदि अधिकारी ने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करना है कि इसमें दिए गए कारणों में कितना वजन है और इसका क्या असर होगा, बेंच ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतिदिन सामान्य डायरी का रख-रखाव ना करना पूरे अभियोजन को अवैध नहीं ठहराएगा, हालांकि मामले के मेरिट पर इसका परिणाम हो सकता है, जो ट्रायल का मामला है। न्यायमूर्ति एनवी रमना और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की एक पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जिसमें इस आधार पर पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी कि...

पीएनबी घोटाले में सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई पर 50,000 का जुर्माना लगाया [निर्णय पढ़ें]

 पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अवैध गिरफ्तारी के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। न्यायमूर्ति एसजे काथावाला और  न्यायमूर्ति भारती डांगरे की बेंच ने हालांकि स्पष्ट किया कि एजेंसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद पाए गए उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों से इस राशि को वसूलने के लिए स्वतंत्र है।न्यायालय कविता मणिकिकर द्वारा दायर याचिका सुन रहा था, जिसने आरोप लगाया था कि उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 46 (4) के उल्लंघन में गिरफ्तार...

मैंने जब भी कुछ गलत होते हुए देखा, उसके खिलाफ आवाज उठाई : कांफ्रेंस और मूल्यों पर रिटायर होने के बाद बोले न्यायमूर्ति चेलामेश्वर

सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर का कोर्ट में यह अंतिम दिन था। अदालत कक्ष संख्या एक में उन्होंने अंतिम दिन मामले की सुनवाई की। बार के अधिकाँश सदस्य इस कक्ष से अपने को दूर रखा लेकिन लॉयर्स कलेक्टिव ने उसी शाम निवर्तमान जज के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया।इस समारोह में अपने संबोधन में न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने जहाँ युवा पीढी से मिले समर्थन के प्रति अपना आभार जताया वहीं मजाकिया लहजे में कहा कि एक करोड़ रुपए एक दिन में लेने वाले वकील शायद ही कभी अपना मुँह खोलते हैं और...

जूनियर अधिकारी को कुछ काम सौंपना और उसके खिलाफ वेतन को रोकने जैसी कार्रवाई करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में यदि आवेदक द्वारा मृतक को कुछ काम सौंपा गया था तो केवल उस गिनती पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई दोषी मन या आपराधिक इरादा था। काम और परिस्थितियों की अनिवार्यताएं एक महीने के लिए जूनियर अधिकारी के वेतन को रोकने सहित बेहतर करने के हिस्से पर कुछ कार्रवाई के लिए कॉल कर सकती हैं। उस क्रिया सरलीकृत को ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सूचक नहीं माना जा सकता, अदालत ने कहा। वैजनाथ कोंडिबा खांडके बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इसलिए वरिष्ठ अधिकारी को दोषी...

केंद्र / BCI / CBSE / UPSC को सौंपी जाए CLAT परीक्षा : दिल्ली हाईकोर्ट में ABVP की याचिका [याचिका पढ़े]

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), CLAT UG के लिए उपस्थित एक उम्मीदवार और CLAT PG के लिए उपस्थित एक अन्य कानून स्नातक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आम कानून प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी), 2018 को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है। ।वकील नमित सक्सेना और निशांत वाना के माध्यम से दायर याचिका में सीएलएटी -2018 को “ असंगत, लापरवाही, उप-मानक और अक्षम कार्यान्वयन" बताते हुए  अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई है जिसे 13 मई को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय कानून स्कूलों में...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य लोकसेवा आयोग से कहा कि वह प्रशासनिक और सहयोगी सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन में आधार पर जोर न डाले [याचिका पढ़े]

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) को निर्देश दिया है कि वह राजस्थान प्रशासनिक सेवा और सहयोगी सेवा 2018-19 के लिए ऑनलाइन आवेदन में आधार पर जोर न डाले। इन दोनों सेवाओं के दो उम्मीदवारों ने आधार की वजह से अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाने और आधार में अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं होने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार, आरपीएससी और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को बीकानेर के 23 साल के नरसिंह राम और उसके भाई 25 वर्षीय मांगी लाल की याचिका पर नोटिस...

राजस्थान हाईकोर्ट आपराधिक अपील सुनने के लिए शनिवार को बैठता है,लेकिन वकील पेश नहीं हो रहे [आर्डर पढ़े]

"शनिवार को बैठने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित इस विशेष डिवीजन बेंच के सामने मामला सामने आया। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि हमेशा की तरह वकील, यहां तक ​​कि कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए वकील भी अदालत की सहायता के लिए नहीं हैं। " राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन लंबित आपराधिक अपीलों को निपटाने के लिए शनिवार को गठित पीठ के समक्ष वकीलों के पेश ना होने पर नाराजगी वक्त की है जिन मामलों में आरोपी जेल में हैं। न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अध्यक्षता वाली पीठ  ने कहा,...

अधिसूचित रूट पर निजी वाहनों को अस्थाई परमिट नहीं दिया जा सकता जिस पर राज्य परिवहन ठीक ठाक सेवा दे रहा है : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ऐसे अधिसूचित रूट पर निजी स्टेज कैरिज को अस्थाई परमिट नहीं जारी किया जा सकता है जिस पर राज्य परिवहन (एसटीयू)...अच्छी सेवाएं दे रहा है।न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ, न्यायमूर्ति मोहन एम शंतानुगौदर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 104 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित रूट पर निजी वाहनों को...

मानसिक अस्पताल में बेटी को रखने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को आंशिक रूप से स्थगित किया; माँ-बाप को मुआवजे की 50 फीसदी राशि बेटी को देने को कहा [आर्डर पढ़े]

अपनी बेटी को उसके संगीत के शिक्षक के घर उठाकर मानसिक अस्पताल में डालने के दोषी माँ-बाप को अपनी बेटी को मुआवजा देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को आंशिक रूप से स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के माँ-बाप को अब निर्देश दिया है कि उनकी बेटी को मिलने वाली मुआवजा राशि का 50 फीसदी हिस्सा वे अपनी बेटी को दें।माँ-बाप और अस्पताल दोनों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने अपने आदेश में कहा, “दलील सुनने के बाद हमारा मानना है कि यह...

चेक मामलों से जुड़े विवादों को शीघ्रता से ‘ऑनलाइन’ सुलझाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से माँगी स्थिति रिपोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों से स्थिति रिपोर्ट तलब की है यह जानने के लिए कि चेक से जुड़े मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए किस तरह की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है।न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोएल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने चेक बाउंस होने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर किये गए कुछ विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, “5 अक्टूबर 2017 को इस न्यायालय द्वारा मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम कंचन मेहता No....

सोशल मीडिया पर पोस्ट अग्रेषित करने का मतलब समर्थन है? मंगलवार को एस वी शेखर की याचिका पर तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ता जो इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि  'रिट्वीट / शेयरो का समर्थन नहीं है' वो उन्हें उन पदों के लिए किसी भी अभियोजन पक्ष से बचाएगा वो एस वी शेखर मामले में हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सतर्क हो गए हैं।लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट से इसके एक निश्चित उत्तर देने का इंतजार कर सकते हैं क्योंकि पत्रकार-भाजपा नेता पहले से ही मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं जिसने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ...

अधिकरणों और आयोगों को मिलेंगे अब उनके प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के नहीं मिल पाने के बाद अब हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी हरी झंडी [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत उसने कहा है कि जहाँ भी यह प्रावधान है कि किसी अधिकरण या आयोग में हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों या सुप्रीम कोर्ट के जजों की ही नियुक्ति हो सकती है और अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो इसके नियमों में उपयुक्त संशोधन होने तक हाई कोर्ट के पूर्व जजों की भी नियुक्ति हो सकती है।न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोएल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकरण या आयोग बिना किसी प्रमुख के हों।पीठ ने इससे पहले के अपने आदेश में...

सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट के पीआईएल पर कहा, लॉ कॉलेजों में एनआरआई/पीडब्ल्यूडी सीटों का कोटा इस मामले में कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह स्पष्ट किया कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी-क्लैट) 2018 के माध्यम से अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और दिव्यांग कोटा के तहत होने वाले एडमिशन प्रो. शमनाद बशीर की याचिका पर आने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने अपने निर्देश में कहा, “विश्वविद्यालय इस बारे में नोटिस जारी करेगा कि एनआरआई और दिव्यांग कोटा के तहत होने वाले एडमिशन रिट याचिका के फैसले पर निर्भर करगा”।मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट गोपाल...

राम जेठमलानी BJP को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के कर्नाटक के गवर्नर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

गुरुवार को मैराथन मध्यरात्रि की सुनवाई के बाद  वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने भाजपा को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के कर्नाटक के गवर्नर के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की  और कहा कि यह "संवैधानिक शक्ति का सकल दुरुपयोग है।”भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने हालांकि जेठमलानी को तीन न्यायाधीश बेंच के समक्ष अपनी दलीलें देने का निर्देश दिया, जिन्होंने शुरुआती घंटों में...