समझें : राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट में संकट

सुप्रीम कोर्ट के 23 फरवरी को होली की छुट्टी के लिए स्थगित होने से पहले न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक बेंच को एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा, जिसमें सभी उच्च न्यायालयों में जमीन अधिग्रहण में मुआवजे के मामलों की  सुनवाई पर रोक लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई को रोका गया जब तक कि 7 मार्च को इस मुद्दे पर एक बड़ी बेंच के संदर्भ के सवाल पर पक्षकारों की सुनवाई ना हो।

 हालांकि, दो-दो न्यायाधीशों की दो बेंच  जो कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली थीं, ने इसी मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन करने के लिए सीजीआई को एक संदर्भ भेज दिया।  सीजेआई ने रोस्टर के मास्टर के रूप में अपनी भूमिका में  इस मामले को पांच न्यायाधीश की संविधान पीठ के सामने सूचीबद्ध किया  जो पहले से 6 मार्च को आधार मामले की सुनवाई कर रही है।

लाइव लॉ इसी विवाद पर पाठकों के कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहा है।

प्रश्न: तो नवीनतम विवाद में क्या समस्या है?

उत्तर : यह मुद्दा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वसन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 की व्याख्या है। 2014 में तीन न्यायाधीशों की बेंच ने पुणे नगर निगम बनाम हरकचंद मिश्रिमल सोलंकी में इस प्रावधान का अर्थ निकाला।

यानी 2013 अधिनियम के लागू होने से पांच वर्ष पहले 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगीयदि अधिग्रहीत भूमि पर राज्य द्वारा कब्जा नहीं लिया गया या विस्थापित किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया।

 न्यायमूर्ति आरएम लोढा, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, न्यायमूर्ति मदन बी  लोकर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की पीठ ने इस मामले में कहा कि यदि भूमिधारक मुआवजा प्राप्त करने से इनकार करता है, तो सरकारी खजाने की बजाय अदालत में इसे जमा कर देना चाहिए, अगर कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है तो।

8 फरवरी को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौदर की पीठ ने इंदौर विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम शैलेन्द्र (डी)  और अन्य में माना कि पुणे नगर निगम का फैसला सही नहीं है क्योंकि यह धारण किया गया कि भूमि धारक पुराने कानून के तहत मुआवजा लेने से इनकार करके, अपनी चूक का लाभ नहीं उठा सकता, वो चूक हो सके, ताकि वह 2013 के अधिनियम के तहत उच्च मुआवजे का लाभ उठा सकें। यह सवाल उठाया गया था कि क्या एक दो न्यायाधीश की बेंच बिना किसी ब्योरे के किसी भी तीन न्यायाधीश के बेंच पर निर्धारित कानून घोषित करने के लिए सक्षम है। इस मुद्दे पर अन्य दो न्यायाधीशों से न्यायमूर्ति शांतनागौदर

असहमत थे लेकिन न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि चूंकि बहुमत नहीं है इसलिए मुद्दे को बड़ी पीठ को भेजना जरूरी है।

21 फरवरी को यह मुद्दा न्यायमूर्ति लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ द्वारा उठाया गया, जिन्होंने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ द्वारा न्यायिक अनुशासन की कमी के कारण अपनी परेशानी जाहिर की थी।  इसलिए लोकुर बेंच ने अरुण मिश्रा की बेंच को सलाह दी और 7 मार्च को एक बड़ी बेंच के संदर्भ के सवाल पर विचार करने का फैसला किया। इस बीच, 22 फरवरी को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति गोयल दोनों ने अलग से सीजीआई को अपनी प्रशासनिक क्षमता में निर्देश देकर एक बड़ी पीठ पर विचार करने के लिए कहा।

प्रश्न: 1894 भूमि अधिग्रहण अधिनियम ने अधिग्रहित भूमि या क्षतिपूर्ति के भुगतान के दायरे के लिए समय सीमा भी नहीं लगाई थी। इसलिए, धारा 24 में अधिग्रहण को लेकर क्या 2013 अधिनियम सही था?

 उत्तर : 2013 के अधिनियम में अधिग्रहित भूमि का कब्ज़ा लेने या भूमि धारक को मुआवजे का भुगतान करने के लिए समय सीमा नहीं दी गई है। धारा 24  केवल मुआवजे के मामले में 2013 के अधिनियम से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भूमिधारक को सक्षम करने के लिए है, यदि 1894 अधिनियम के तहत शुरू होने के पांच साल के होने के बावजूद अधिग्रहण की प्रक्रिया अधूरी रही। इसका उद्देश्य यह है कि यदि अधिग्रहण 1894 अधिनियम के तहत समाप्त हो गया है तो 2013 के तहत उच्चतम मुआवजे के लाभ के हकदार होंगे, अगर राज्य उसी जमीन के लिए ताजा अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करेगा।

प्रश्न:  न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की बेंच जमीन के मालिक को उच्च मुआवजे का लाभ न देने के फैसले में सही है ? तो क्या जिसने पांच साल के भीतर पुराने कानून के तहत मुआवजा लेने से इनकार कर दिया तो इस तरह से अधिग्रहण रद्द हो गया ?

उत्तर : 1894 अधिनियम के तहत राज्य के पास भूमि मालिक को मुआवजे का भुगतान करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। इसलिए  कई मामलों में राज्य भूमि मालिक को मुआवजे देने में सुस्त रहता था, जिसका भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण किया गया था। लेकिन राज्य को मुआवजे का भुगतान करने के लिए 18 94 अधिनियम के तहत एक दायित्व दिया गया और अगर किसी भी कारण से जमींदार  ने क्षतिपूर्ति से इनकार कर दे तो ये मुआवजा अदालत में जमा कर दिया जाए।

कलेक्टर, जो मुआवजे का भुगतान करने के लिए अधिकृत है, इसे केवल राजकोष में नहीं रख सकते यदि वह ऐसा करता है, तो अधिग्रहण को अधूरा माना जाएगा। धारा 24 एक कदम आगे चली जाती है। अरुण मिश्रा बेंच मानती है कि भले ही कलेक्टर ने राजकोष में मुआवजे की राशि जमा कर दी हो तो अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी और इसलिए इस हद तक इंदौर विकास प्राधिकरण में निर्णय, प्रति व्यय था।

प्रश्न: क्या अरुण मिश्रा की पीठ सही कह रही थी?

उत्तर: यह पहली बार नहीं है जब एक बेंच ने पिछली बेंच का फैसला गलत ठहराया भले ही दोनों बेंच समान ताकत की हों। हालांकि इसमें न्यायिक अनुशासन की आवश्यकता होगी कि तीन न्यायाधीशों की एक बेंच, जो कि पिछली तीन न्यायाधीशों की बेंच के फैसले को देखती है, एक बड़ी बेंच के प्रस्ताव के लिए लिए संदर्भित करती है, हमेशा ऐसा मामला नहीं रहा।  हालांकि यह नोट करना दिलचस्प है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने खुद ही 7 दिसंबर, 2017 को एक मामले में न्यायमूर्ति अमिताव रॉय के साथ सोचा था कि इस मुद्दे पर एक बड़े बेंच द्वारा विचार किया जाना चाहिए।  7 दिसंबर, 2017 को दो जजों की बेंच ने मान लिया था कि पुणे नगर निगम के 2014 के निर्णय को तीन न्यायाधीशों की बेंच में रखा जाए। इसलिए जब न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच की आवश्यकता जताई तो उनका मानना ​​था कि सिर्फ बडी एक बेंच ही इस मुद्दे को हल करने के लिए सक्षम होगी।  यदि हां तो, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और गोयल का फैसला 2014 के निर्णय के रूप में घोषित करने के लिए, न्यायमूर्ति शांतनागौदर की असहमति के बावजूद समझाया जा सकता था।

प्रश्न: क्या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों की अन्य बेंच ऐसे ही मामलों की सुनवाई से बचना चाहती हैं, जब तक कि एक बड़ी बेंच के संदर्भ के सवाल पर फैसला ना ले ले ?

उत्तर : यह समान रूप से असामान्य था, लेकिन यह केवल एक अनुरोध था, जिसमें शामिल समस्या की गंभीरता पर विचार किया गया। लोकुर बेंच ने शायद सोचा था कि पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ का गठन करने के लिए  सीजेआई के सामने इसे रखने से पहले तर्कसंगत संदर्भ पर निर्णय आवश्यक था। ये  कदम अरुण मिश्रा की बेंच  के फरवरी 8 के फैसले को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा  एक मिसाल के रूप में उद्धृत करने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण था।  अब जब सीजेआई ने 6 मार्च को पांच न्यायाधीशों की पीठ में मामले को सूचीबद्ध किया है, तो लोकुर बेंच के सामने 7 मार्च की सुनवाई पहले ही बेवजह हो गई है।

प्रश्न: इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में क्या तथ्य हैं?

 उत्तर : आईडीए ने एक मास्टर प्लान तैयार किया जो 21 मार्च, 1995 को लागू हुआ और इंदौर शहर के बाहरी इलाके में रिंग रोड और लिंक रोड के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया। रिंग रोड का पूरी तरह से निर्माण किया गया है। रिंग रोड के लिए प्रमुख सड़क में शामिल होने के लिए लिंक रोड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की गई थी। भूमि का कब्ज़ा अतिक्रमियों के पास है, ज़मीन मालिकों के साथ नहीं। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पासआईडीए द्वारा मुआवजा जमा किया गया था। ज़मीन मालिकों को इसे एकत्र करने के लिए सूचित किया गया था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और मुआवजा प्राप्त नहीं किया। भूमिधारकों के 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत आवेदन दायर किए जाने के बाद आईडीए ने इस आधार पर यह विरोध किया कि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और राशि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास जमा की गई है। आईडीए ने दावा किया कि निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और यह शेष क्षेत्र में पूरा नहीं हुआ है। यह नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किलों का कारण बनेगा और यातायात के सुगम प्रवाह के लिए सड़क की चौड़ी जरूरत होगी। 2014 में आयोजित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर की पीठ ने पुणे नगर निगम और श्री बालाजी नगर आवासीय एसोसिएशन v तमिलनाडु  (2015) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी थी। 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तर्क दिया गया था कि धारा 24 भूमि मालिकों के बचाव में नहीं आ सकती , जिन्होंने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। धारा 31 के तहत गैर-जमा को देखते हुए 1894 के अधिनियम के तहत कार्यवाही में कोई चूक नहीं हुई थी, यह आईडीए की तरफ से तर्क था।

 यह नहीं कहा जा सकता कि जमा करने में विफल रहने या इनकार के मामले में कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, आईडीए ने तर्क दिया। आईडीए ने प्रस्तुत किया कि संदर्भ न्यायालय में मुआवजे की राशि जमा करने में विफलता अधिनियम की धारा 34 के तहत उच्च ब्याज के भुगतान के परिणाम पर आधारित है। राज्य के नियमों के मुताबिक संबंधित खज़ाने में लाभार्थियों के अलग-अलग  खाते में जमा किया गया है, जिसे धारा 24 (2) के लिए प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन माना जाना चाहिए।

प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित अपील पर उस मामले का नतीजा क्या होगा, जिसमेंकंपनियों के लिए लागू धारा 24, जिसके लिए राज्य ने भूमि अधिग्रहण की है, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है ?

उत्तर : हाँ, ज़ाहिर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात उच्च न्यायालय में धारा 24 के प्रावधानों  को चुनौती दी थी, जब उच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को पढ़ा, तब इसे कंपनियों के लिए लागू नहीं किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर जिले में एसईजेड परियोजना के लिए  95 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया था और केवल 5% को ही कब्जा लिया गया था।जमींदारों ने दावा किया था कि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए कलेक्टर की विफलता के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को दोषी ठहराया नहीं जा सकता  और इसलिए उसने धारा 24 को कंपनियों के लिए लागू नहीं किया, जिसके लिए राज्य ने सार्वजनिक उद्देश्य का हवाला देते हुए भूमि अधिग्रहण किया। इस निर्णय के खिलाफ जमींदारों में से एक द्वारा दायर अपील वर्तमान में अरुण मिश्रा बेंच के समक्ष लंबित है और 7 मार्च को सूचीबद्ध होने की संभावना है।