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सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से तलाक की अनुमति देकर लंबे वक्त से चल रहे वैवाहिक विवाद को खत्म कर दंपति की मदद की [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network
1 March 2018 10:00 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से तलाक की अनुमति देकर लंबे वक्त से चल रहे वैवाहिक विवाद को खत्म कर दंपति की मदद की [निर्णय पढ़ें]
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वैवाहिक मामले में लंबित मुकदमेबाजी को बंद करके आपसी सहमति से तलाक की अनुमति दी है।

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौदर की पीठ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील सुनवाई कर रही थी। अदालत ने मध्यस्थों के माध्यम से और स्वयं द्वारा विवाद के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण निपटान के कई प्रयास किए थे। ये देखते हुए कि  छोटे बच्चे की कस्टडी को लेकर लंबे वक्त से मुकदमेबाजी चल रही है,  सर्वोच्च न्यायालय ने एएसजी पीएस नरसिम्हा की सहायता भी ली।

 बेंच ने विवाद के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समझौते में द्विपक्षीय सहायता प्रदान की, जिसमें कस्टडी और यात्रा के अधिकार भी शामिल थे, जिन्हें एक लिखित समझौते के रूप में लिखा गया और रिकॉर्ड पर ले लिया गया व सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का एक हिस्सा समझा गया।

इसके अलावा, पीठ ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे किसी भी मामले या याचिका में एक दूसरे या दोनों पक्षों के परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत न करें।

 "समझौते के संदर्भ में, हम पक्षकारों को 1 अगस्त, 2017 के निपटारे से संबंधित किसी भी विवाद (बच्चे की हिरासत  सहित) में कोर्ट की अनुमति के बिना एक दूसरे के खिलाफ किसी भी  कोर्ट में मुकदमा चलाने से रोकते हैं, " बेंच ने यह कहा।

इसके अलावा बेंच ने पाया कि हैदराबाद में एक पारिवारिक न्यायालय के पास लंबित कार्यवाही पूर्वनिर्धारित तौर पर निपटाई गई: "अब जब पार्टियों ने अपने विवादों का निपटारा किया है, तो हम नहीं समझते कि उन्हें उन संबंधित न्यायालयों में भेजना आवश्यक है जहां उनके बीच अन्य मुकदमें लंबित हैं क्योंकि वे सभी मुकदमों को समाप्त करने के लिए सहमत हुए हैं।”

दंपति के साथ बातचीत करने के बाद  अदालत ने पाया कि उन्होंने किसी अन्य अप्रत्यक्ष कारक से प्रभावित हुए  बिना एक सचेत निर्णय ले लिया है। "तदनुसार अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10 ए के तहत तलाक की  डिक्री द्वारा परस्पर सहमति से विवाह भंग कर दिया गया है।  01.08.2017 को पार्टियों के बीच निपटारा पहले से ही रिकॉर्ड पर हैं और वही इस फैसले का हिस्सा बनता है, "पीठ ने फैसला दिया।

वरिष्ठ वकील आर बसंत अपीलकर्ता और  और वी गिरी प्रतिवादी के लिए पेश हुए।


 
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