राजस्थान हाईकोर्ट ने टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत से मिलान के लिए आरोपियों की आवाज का नमूना लेने की इजाजत दी [निर्णय पढ़ें]

 " जब अपराधी अपराध करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं  तो पुलिस या जांच एजेंसी पर इस बात का जोर देना उचित नहीं है कि वैज्ञानिक तरीकों या आधुनिक तकनीक की सहायता से इसका सामना नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी कानून के तहत इस प्रभाव का कोई प्रावधान नहीं है। "  आरोपी को अपनी आवाज का नमूना देने के लिए निर्देशित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है  कि पुलिस को अपराध में शामिल होने के का पता लगाने के लिए आरोपी की आवाज के नमूने लेने से इस कारण से रोका नहीं जा सकता क्योंकि कानून के तहत...

पंजीकरण प्राधिकरण पहले से पंजीकृत सेल डीड को रद्द नहीं कर सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

‘ एक बार सेल डीड पंजीकृत होने के बाद, पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकरण रद्द करने के लिए अधिनियम, 1908 के तहत कोई शक्ति या प्राधिकरण नहीं है, भले ही कोई  प्रतिरूपण / धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया हो’' कुसुम लता बनाम यूपी राज्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण बेंच ने कहा है कि एक पंजीकृत सेल डीड को प्रशासनिक शक्तियों का आह्वान करके पंजीकरण प्राधिकरण या किसी किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता भले ही पंजीकरण पर प्रतिरूपण/ धोखे से किए जाने पर सवाल उठाया गया हो।न्यायमूर्ति गोविंद...

पीएमएनआरएम में पैसा देने वालों का नाम उजागर करे या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिया विभाजित फैसला [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में पैसा देने वाले लोगों के नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उजागर करने के मामले को लेकर विभाजित फैसला दिया है।न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुनील गौर की पीठ ने कार्यवाहक न्यायाधीश गीता मित्तल को इस मामले को रेफ़र किया था और पूछा था कि -“क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(h)(d) के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) सार्वजनिक प्राधिकरण है कि नहीं और कोष के कामकाज को लेकर विभिन्न...

सीसीआई डीजी के बुलाने पर पक्षकारों को अपने वकील के साथ आने के अधिकार पर साक्ष्य संग्रहण के दौरान गवाहों से मशविरा नहीं कर सकते : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

डीजी यह सुनिश्चित करेगा कि वकील गवाहों के सामने नहीं बैठें; वे इतनी दूर बैठें ताकि गवाह उनसे बात नहीं कर सकें, या उनसे संपर्क नहीं कर सकें, पीठ ने कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत महानिदेशक (डीजी) द्वारा जांच के लिए बुलाये जाने पर पक्षकारों को अपने वकीलों के साथ आने के अधिकार को सही ठहराया है। पर उसने डीजी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वकील गवाहों के सामने नहीं बैठें; उनसे कुछ दूरी पर रहें और गवाह उनसे बातचीत या परामर्श नहीं करें। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)...

पटना हाईकोर्ट ने सत्र न्यायाधीशों, वकीलों को अग्रिम जमानत का कानून समझाया [आर्डर पढ़े]

मुझे यह रिकॉर्ड करना होगा कि यह चौंकाने वाला है कि  सत्र न्यायाधीश भी कानूनी स्थिति की सराहना करने में विफल रहे और याचिकाकर्ता की प्रार्थना को "अपराध की गंभीरता और याचिकाकर्ता की अपराध में भागीदारी" के आधार पर गलती से खारिज कर दिया, अदालत ने कहा।  कुछ जमानती अपराध के आरोपी एक व्यक्ति ने बिहार के शेखपुरा जिले में सत्र न्यायालय के सामने अग्रिम जमानत मांगने के लिए याचिका दायर की। सत्र न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी, इसलिए नहीं क्योंकि वह सुनवाई  योग्य नहीं थी,  बल्कि "अपराध की गंभीरता और...

पत्नी को पति के वेतन की जानकारी का हक, MP हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को बरकरार रखा [आर्डर पढ़े]

 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि एक पत्नी को यह जानने का हक है कि उसके पति को क्या पारिश्रमिक मिल रहा है।इस मामले में पत्नी ने अपने पति से रखरखाव की मांग करने के लिए याचिका दायर की थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि, दूरसंचार विभाग (बीएसएनएल) में एक उच्च अधिकारी के रूप में, उसका पति प्रति माह 2,25,000 रुपये से अधिक वेतन ले  रहा है।उसने आरटीआई के माध्यम से बीएसएनएल से इस जानकारी की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। मुकदमेबाजी के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक दशक से ज्यादा वक्त जेल में बिताने पर‘ दुर्भावनापूर्ण फंसाए गए पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश दिए [निर्णय पढ़ें]

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुकदमा चलाने या अपील के बाद झूठे / दुर्भावनापूर्ण फंसाए गए शिकार को क्षतिपूर्ति करने के लिए कानून के तहत कोई प्रावधान नहीं है। ट्रायल और अपील की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान एक दशक से अधिक समय जेल में बिताने वाले दो व्यक्तियों को बरी करते हुए  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य को ‘ दुर्भावनापूर्ण फंसाने’ के लिए तीन-तीन लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। संतोष, भूरे और श्रीपाल को वर्ष 2004 में अपहरण के मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। तीनों ने उसी वर्ष उच्च...

अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत छापे के लिए दो 'सम्माननीय' व्यक्तियों को बुलाना अनिवार्य नहीं है: राजस्थान हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

 यह अदालतों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या अधिकारियों के लिए दो व्यक्तियों को इलाके से या तत्काल आवश्यकता के लिए बुलाया गया था या आपातकालीन, लेकि। इस प्रावधान का पालन नहीं किया जा सकता  राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी  है कि अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 (2) का उल्लंघन तलाशी कार्यवाही को खराब नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 15 (2) कहती है कि वारंट के बिना तलाशी लेने से पहले विशेष पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी, दो या दो से अधिक सम्मानित निवासियों (जिनमें से कम से कम...

सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची से रेप और हत्या के दोषी की मौत की सजा पर रोक लगाई [आर्डर पढ़े]

उच्च न्यायालय ने कहा था कि मौत की सजा अन्य संभावित अपराधियों को रोकने के लिए सामाजिक आवश्यकता का एक उपाय है सुप्रीम कोर्ट ने 11 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की मौत की सजा पर रोक लगा दी है।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​की एक पीठ ने आरोपियों में से एक भगवानी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है और उच्च न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया है।MP उच्च न्यायालय का फैसला जबलपुर पीठ ने दो आरोपियों की मौत की सजा की ये कहते हुए पुष्टि की थी कि एक...

कर्नाटक HC ने कावेरी पर फैसला देने वाले SC जजों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाले को अवमानना का दोषी ठहराया [आर्डर पढ़े]

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व CJI और सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने के आरोप में एक व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराया है क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि उन्होंने कावेरी मुद्दे में 'अवैध' आदेश पारित किया था।कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट रूप से 'पीड़ित', मंड्या जिले के निवासी एमडी राजन्ना ने स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत में पहले तीन आरोपी जजों तत्कालीन सीजेआई टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'ऑपरेशन 136: भाग II' जारी करने से कोबरापोस्ट को रोका जिसमें पेड न्यूज के तहत सांप्रदायिक समाचार प्रकाशित करने का दावा [आर्डर पढ़े]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दैनिक भास्कर की याचिका पर कोबरापोस्ट को अपने वृत्तचित्र "ऑपरेशन 136: भाग II" जारी करने से रोक दिया है,  जो कि मीडिया हाउसों में पेड न्यूज में सांप्रदायिक एजेंडा, ध्रुवीकरण और अवैध काले धन की स्वीकृति का खुलासा है। न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेहता ने दैनिक भास्कर कॉर्प द्वारा दिए गए आवेदन पर पूर्व-पक्षीय आदेश दिया, जो वृत्तचित्र में शामिल है और इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर है।गुरुवार को एक दिन पहले ही ये आदेश पारित किया गया जब कोबरा पोस्ट  को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में...

SC ने सभी हाईकोर्ट को वर्चुअल मुद्रा को प्रतिबंधित करने वाले RBI परिपत्र से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई ना करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में उच्च न्यायालयों से  "वर्चुअल मुद्राओं के व्यवहार पर रोकथाम" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र से संबंधित किसी भी याचिका पर सुनवाई ना करने को कहा है।मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगाते हुए इस आदेश को जारी किया।अदालत सिद्धार्थ डालमिया द्वारा दायर एक रिट याचिका  और दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के सामने लंबित मामलों को ट्रांसफर करने की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही...

हर रेप पीड़ित को सुनिश्चित करें कि ट्रायल के शुरुआती चरण से पैनल वकील और परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं: दिल्ली हाईकोर्ट ने DSLSA को कहा [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली महिला आयोग बनाम पुलिस पुलिस के मामले में दिये गये दिशानिर्देशों को दोहराया और दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) को निर्देश दिया कि दिल्ली में हर बलात्कार पीड़ित को मामले के शुरुआती चरण से , इसके निष्कर्ष तक डीएसएलएसए  के पैनल वकील और परामर्श सेवाएं दी जानी चाहिएं।दिल्ली महिला आयोग के मामले में अदालत ने दिल्ली महिला आयोग द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों को अधिकारियों को यौन उत्पीड़न से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाने के लिए लागू किया था,...

3 महीने के भीतर ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं पर रिपोर्ट जमा करें: राज्य ट्रांसजेंडर कमेटी को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया [निर्णय पढ़ें]

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य ट्रांसजेंडर समिति को ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के गहन अध्ययन करने और राज्य सरकार द्वारा उनकी समस्याओं को सुधारने के लिए उठाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव संबंधी रिपोर्ट दाखिल करने निर्देश दिए हैं।मुख्य न्यायाधीश अजित सिंह और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की बेंच ने इस समिति के लिए  रिपोर्ट जमा करने के लिए  तीन महीने की सीमा निर्धारित की है और राज्य को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) 5 एससीसी 438  मामले में...

केंद्र ने नो-फॉल्ट दायित्व के तहत मोटर दुर्घटना मुआवजा दर में संशोधन किया [अधिसूचना पढ़ें]

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम,1988 की दूसरी अनुसूची के तहत मोटर दुर्घटना के दावों के लिए मुआवजे के पैमाने में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।22 मई, 2018 को सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मृत्यु के मामले में देय मुआवजा 5 लाख रुपये होगा। स्थायी विकलांगता के मामले में देय मुआवजा 5 लाख रुपये अक्षमता प्रतिशत के तहत है। अक्षमता प्रतिशत की गणना श्रमिक मुआवजा अधिनियम की पहली अनुसूची के अनुसार की जाएगी । मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए 'नो-फॉल्ट देयता'...

मुकदमे के लिए मेहनती और प्रभावी बचाव वकील सुनिश्चित कराना ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य : इलाहाबाद हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

रिकॉर्ड पर वकील की उपस्थिति का मतलब प्रभावी, वास्तविक और वफादार उपस्थिति है, न कि केवल एक असाधारण, दिखावा या आभासी उपस्थिति, अगर फर्जीवाड़ा नहीं है तो, कोर्ट ने कहा।  हत्या के मामले में दोबारा ट्रायल का आदेश देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरोपी के लिए एक मेहनती और प्रभावी बचाव वकील की उपलब्धता सुनिश्चित करने का ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है, भले ही उसके पास रिकॉर्ड पर प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हों, लेकिन वास्तव में वो दिखावे के लिए हैं। इस मामले में  अभियुक्त को गवाह से जिरह करने का...

प्रधान मंत्री मोदी डिग्री मामला : DU ने RTI आवेदकों की हस्तक्षेप अर्जी का विरोध किया,"सस्ता प्रचार स्टंट" बताया [पत्र पढ़ें]

मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने 1978 के विश्वविद्यालय के बीए परीक्षा रिकॉर्ड के प्रकटीकरण की मांग को ठुकराने की कोशिश की, जिस साल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। विशेष रूप से आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को "सस्ते प्रचार स्टंट" के रूप में साबित करने का प्रयास किया गया। रजिस्ट्रार टीके दासद्वारा प्रस्तुत एक हलफनामे ने पिछले महीने मुख्य हस्तक्षेपकर्ता पर भी इसी तरह के हमले किए थे तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सभी तीन आवेदकों -...

तेलंगाना क्षेत्र में बंजारा को ST की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई [याचिका पढ़े]

आदिवासी (गिरिजाण) कर्मचारी कल्याण और सांस्कृतिक संघ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में तेलंगाना क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के रूप में बंजारा  (लम्बादास और सुगलिस) को  दी गई मान्यता को  आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्य (वर्तमान में तेलंगाना राज्य) में असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित किया जाए क्योंकि इससे अन्य राज्यों से तेलंगाना में बंजारा का भारी प्रवाह हुआ है, जिससे राज्य में जनजातियों के लिए उपलब्ध लाभ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 80 साल के मां-बाप और परिवार की हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई [निर्णय पढ़ें]

बेंच ने कहा कि पूरे परिवार को मार डालने वाला डरावना कार्य इसलिए "दुर्लभतम मामलों में दुर्लभ” की श्रेणी में आता है जहां जमीन के कानून में जीवित लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए मौत की सजा को पारित करना सबसे बड़ी चिंता का विषय है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने अस्सी साल के माता-पिता, भाई और उसकी पत्नी, नाबालिग भतीजे और भतीजी की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा की पुष्टि की है।न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एक पीठ ने अन्य आरोपियों की मौत की सजा भी पुष्टि की,...

CLAT 2018 : परीक्षा परिणाम चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट के फैसले के अधीन होगा : राजस्थान हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

 राजस्थान उच्च न्यायालय ने (सीएलएटी परीक्षा)   CLAT 2018 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका  को 29 मई को  पोस्ट करते हुए कहा है कि यदि परीक्षा का परिणाम इस तिथि से पहले घोषित किया गया तो यह इस रिट याचिका के निर्णय के अधीन होगा।यह आदेश राजस्थान के जोधपुर की मानवी भंडारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला की खंडपीठ द्वारा जारी किया गया।13 मई को आयोजित सीएलएटी 2018 के  कुप्रबंधन और तकनीकी खराबी के प्रकरण के चलते  दो छात्रों ने राजस्थान उच्च...