किसी दिन आपकी तस्वीर भी न्यायमूर्ति खन्ना के के साथ इस कोर्ट में लटकी होगी : शांति भूषण ने जस्टिस चेलामेश्वर की तहे दिल से तारीफ की

न्यायमूर्ति चेलामेश्वर की सेवानिवृत्ति की तारीख निकट आने के साथ शुक्रवार को अंतिम दिन परंपरा के मुताबिक उनके भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के साथ बैठने के एक दिन पहले वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने आज अदालत में उन्हें संबोधित किया।भूषण ने कहा कि उनकी अदालत में खड़े होने पर, वह न्यायमूर्ति खन्ना का एक चित्र देखते हैं और वो याद दिलाता है कि कोर्टरूम संख्या 1 से 2 कम महत्वपूर्ण नहीं है।उन्होंने कहा कि पूरे देश में न्यायमूर्ति खन्ना याद किए जाते हैं जिन्होंने अदालत में कोर्ट संख्या 2 अध्यक्षता की...

LLB कोर्स के दौरान गर्भावस्था के लिए उपस्थिति में कोई छूट नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कानून संकाय के एलएलबी पाठ्यक्रम, दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की दूसरे वर्ष की छात्रा को उपस्थिति में छूट देने से इनकार कर दिया जो गर्भावस्था के कारण कॉलेज नहीं जा पाई थी।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने नोट किया कि "नियमित कक्षाओं में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ता की अक्षमता के लिए औचित्य हो सकता है", उन्होंने फैसला दिया कि भारत की बार काउंसिल के कानूनी शिक्षा के नियमों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के पहले के निर्णयों के प्रकाश में ये राहत नहीं दी जा सकती।याचिकाकर्ता अंकिता...

आपराधिक अपील की शीघ्र सुनवाई के लिए वैकल्पिक फोरम बनाने पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं यह जानने के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस [आर्डर पढ़े]

“भारत सरकार और मध्य प्रदेश को नोटिस यह जानने के लिए कि क्या आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए कृष्ण कांत तामरकर मामले में दिए सुझावों के अनुरूप कोई वैकल्पिक व्यवस्था कायम करने को लेकर कोई कदम उठाने पर वे विचार कर रहे हैं या नहीं”सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए वैकल्पिक मंच बनाने के बारे में वे क्या कदम उठा रहे हैं।न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोएल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने एक विशेष अनुमति याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या सरकार आरोपी के फरार होने की स्थिति में उस पर मुकदमा चलाने के लिए नियम में संशोधन पर विचार कर रही है [आर्डर पढ़े]

‘एक या अधिक आरोपियों के फरार होने के कारण आपराधिक मुकदमे लंबे समय तक लंबित रहते हैं’सुप्रीम कोर्ट ने क़ानून मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह उसे बताए कि फरार अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए वह बंगलादेश सरकार द्वारा सीआरपीसी 1898 की धारा 339-B में किए गए संशोधन के बारे में उसकी क्या राय है।न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने एक आवेदन पर ज्यादा समय देने की अपील पर गौर करने के दौरान कहा कि निचली अदालत के पत्र में कहा गया है कि जब मामला गवाहियों के बयान दर्ज करने के स्तर पर था,...

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में आयोजित पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा परीक्षा को दी गई चुनौती खारिज की [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा की परीक्षा को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। इस परीक्षा का आयोजन 2008 में हुआ था। चुनौती इस आधार पर दी गई थी कि एक जज को प्रोमोशन देने के कारण जो पद खाली हुआ था उसको भर्ती के लिए दिए गए विज्ञापन के बाद भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता।शीर्ष अदालत ने कहा कि विज्ञापन को सिर्फ इसलिए दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस समय जितने पद खाली थे सबको विज्ञापन में स्थान नहीं मिला।न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने पांच वकीलों...

बिजनेस वीसा पर कौन सी गतिविधियों की अनुमति है, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सूची देने को कहा; अमरीकी महिला ने खुद को काली सूची में रखे जाने को दी चुनौती [आर्डर पढ़े]

बिजनेस वीसा पर भारत आने वाले लोग किस तरह की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से  सूची सौंपने को कहा।अमरीकी व्यवसायी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से यह सूची सौंपने की बात कही। इस व्यवसायी को काली सूची में डाल दिया गया था और उसके भारत प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। महिला ने यह जानना चाहा है कि उसने कैसे नियमों का उल्लंघन किया है।एक अमरीकी महिला काशा एलिज़ाबेथ वेंडे ने याचिका दायर कर 12 मार्च को दिए गए आदेश में संशोधन की मांग की...

कम हाजिरी होने के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिए गए क़ानून के छात्रों को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी राहत [आर्डर पढ़े]

छात्रों ने कहा, हड़ताल के कारण उनकी हाजिरी पूरी नहीं हुईदिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि छात्रों को परीक्षा में बैठने दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि पर यह अंतरिम आदेश है और इसका निर्णय याचिका पर अंतिम फैसले पर निर्भर होगा। छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए 70 फीसदी हाजिरी नहीं होने के कारण बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमानुसार दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें परीक्षा में बैठने से रोक दिया था।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने लॉ...

क्या अग्रिम जमानत को समय सीमा के तहत रखा जाना चाहिए: मुद्दे को संविधान पीठ के समक्ष भेजा गया [आर्डर पढ़े]

हम सबसे पहले विचार कर रहे हैं कि सिब्बिया में संविधान बेंच ने कानून नहीं बनाया है कि एक बार अग्रिम जमानत के बाद, यह हमेशा के लिए अग्रिम जमानत है, पीठ ने कहा सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने गिरफ्तारी से पहले जमानत के मामले में निम्नलिखित दो प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया है: क्या सीआरपीसी की धारा 438  के तहत किसी व्यक्ति को दी गई सुरक्षा को निश्चित अवधि तक सीमित किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत मांगने में सक्षम बनाया जा सके। क्या...

क़ानून के अतिरिक्त वृहत प्रश्न दूसरी अपील पर सुनवाई के दौरान ही उठाए जा सकते हैं, फैसले में नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

पहला तो यह कि इस तरह के प्रश्न अपील में ही उठने चाहिएं, दूसरा, अतिरिक्त प्रश्न तैयार करने के लिए कारण बताए जाएं तीसरा, इस तरह के प्रश्न अपील पर सुनवाई के दौरान ही बनाए जाएं, पीठ ने कहा।सुप्रीम कोर्ट ने विजय अर्जुन भगत बनाम नाना लक्ष्मण तपकिरे मामले में हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट को चाहिए कि वह क़ानून के अतिरिक्त बड़े प्रश्न दूसरी अपील पर सुनवाई के दौरान ही उठाए, फैसले में नहीं।इस मामले में हाईकोर्ट ने दो अतिरिक्त प्रश्नों पर अपील की अनुमति दी थी जो कि फैसले में उठाए गए थे...

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आने वाली महिलाएं भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत का दावा कर सकती हैं : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लामी नीजी क़ानून के तहत आने वाली महिलाएं भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा कर सकती हैं।न्यायमूर्ति भरती डांगरे ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई महिला मुसलमान है, उसको किसी भी कोर्ट से घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत राहत पाने पर कोई पाबंदी नहीं है।पृष्ठभूमिफैमिली कोर्ट, बांद्रा ने 22 जुलाई 2017 को पत्नी की मुआवजे की मांग की याचिका स्वीकार कर ली जिसके बाद पति अली अब्बास दारूवाला ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। फैमिली कोर्ट ने दारूवाला को निर्देश दिया...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से आईपीसी को संशोधित कर राज्य पुलिस अधिनियम 2007 के तहत गवाहियों के लिए बेहतर सुरक्षा का प्रावधान करने को कहा [निर्णय पढ़ें]

गवाहियों के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों को हर दिन सुनवाई करने को कहा गया नहीं तो उनके एसीआर में विपरीत टिप्पणी की जाएगीउत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि गवाहियों के प्रति ज्यादा आदर दिखाने और जांच और सुनवाई के दौरान इज्जत देने की जरूरत है. हाईकोर्ट ने गवाहियों को गवाही की रिकॉर्डिंग के दिन यात्रा भत्ता देने, उनको पर्याप्त सुरक्षा, उनके घरों में सीसीटीवी और सुरक्षा द्वार लगाए जाने का निर्णय लिया है।न्यायमूर्ति आलोक सिंह और राजीव शर्मा की पीठ ने राज्य सरकार को उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 54...

दिल्ली बार काउंसिल के चुनावों पर आपत्तियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई तीन सदस्यीय समिति [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीन-सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया जो कि इस वर्ष अप्रैल में दिल्ली बार काउंसिल के चुनावों के बारे में उठाई गयी आपत्तियों की जांच करेगी।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ को बताया गया कि 25 उम्मीदवार अप्रैल में हुए चुनाव में दिल्ली बार काउंसिल के लिए चुने गए और इसके बाद इसको लेकर कई तरह की आपत्तियां उठाई गयी हैं।इसके बाद पीठ ने 10 दिनों के भीतर इन आपत्तियों पर निर्णय के लिए एक तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया। पीठ ने...

CIC ने PMO,MEA,MHA को कहा,"देश को बताएं" लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ? [आर्डर पढ़े]

  आचार्युलु का कहना है कि लोगों को अपने प्रिय नेता की मौत के बारे में सच्चाई जानने की वैध उम्मीद है, राज नारायण जांच रिपोर्ट का पता लगाने का आदेश दिया गया हैहाल के दिनों में भारत के दूसरे प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत पर संदेह उठाए जाने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने पीएमओ, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को उनकी मृत्यु के बारे में ब्योरा देने के लिए निर्देश दिया है और राज नारायण जांच आयोग के निष्कर्षों जिनमें उनकी मौत की परिस्थितियों की जांच की गई, उस रिपोर्ट को भी तलाशने को...

गोधराकांड के बाद भड़की हिंसा का मामला : गुजरात हाईकोर्ट ने 19 अभियुक्तों की सजा को सही ठहराया, 14 को मिला उम्र कैद, 3 बरी [निर्णय पढ़ें]

गुजरात हाईकोर्ट ने गोधराकांड के बाद हुए कत्लेआम के मामले में 19 अभियुक्तों की सजा को सही ठहराया है। यह हिंसा आनंद जिले के ओड में हुआ था जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 23 लोगों को मार्च 2002 में ज़िंदा जलाकर मार दिया गया था।हाईकोर्ट ने 14 लोगों को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और पांच अभियुक्तों को सात साल की जेल की सजा सुनाई जबकि तीन अन्य लोगों को बरी कर दिया।न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी और बीएन करिया की पीठ ने इस बारे में अभियुक्तों द्वारा दायर अपील की सुनवाई की।कोर्ट राज्य सरकार की अपील पर भी गौर...

इस्राइली नागरिक के खिलाफ ज़िंदा कारतूस रखने का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया [निर्णय पढ़ें]

इस्राइल की 61 वर्षीय नागरिक को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ भारत आने के समय अपने लगेज में ज़िंदा कारतूस रखने के आरोप में चल रही कार्रवाई को हाल ही में खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति आरएम सावंत और सारंग वी कोतवाल की पीठ ने सुश्री राचेल जोएल ओसेरन के खिलाफ आपराधिक मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह अनजाने में ऐसा कर रही थी। पीठ ने कहा, “यह एक ऐसा मामला है जिसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता जानबूझकर ज़िंदा कारतूस लेकर यात्रा कर रही थी और यह कारतूस उसके बैग में ही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपों को खारिज किया पर लड़की के नवजात शिशु के लिए गुजारा राशि देने को कहा [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाईकोर्ट ने वृहस्पतिवार को दो लोगों को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया पर दोनों को पैदा हुए बच्चे के गुजारे की राशि चुकाने का आदेश दिया।न्यायमूर्ति एसपी गर्ग और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाले दो अभियुक्तों तेजिंदर सिंह और विक्रम सिंह की अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। निचली अदालत ने इन दोनों को 13 साल की एक लड़की के साथ 4-5 महीने तक बलात्कार करने के आरोप में जनवरी 2013 को सजा...

अगर सार्वजनिक स्थलों पर भारी मात्रा में नकली मुद्रा बरामद होती है तो इसके बारे में स्पष्टीकरण देने का दायित्व आरोपी का है : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

हाल के मामले के बारे में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि उसके पास नकली मुद्रा कहाँ से आई...पीठ ने कहा।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी आरोपी के पास से सार्वजनिक स्थलों पर भारी मात्रा में नकली मुद्रा बरामद होती है तो  यह माना जाएगा कि वह इसको असली मुद्रा के रूप में चलाना चाहता था।आईपीसी की धारा 489B के तहत दोषी पाए जाने के खिलाफ दायर एक अपील में कहा गया कि अभियोजन ज्यादा से ज्यादा मुद्रा की बरामदगी की बात साबित कर सकता है पर यह साबित नहीं कर सकता कि...

नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया [आर्डर पढ़े]

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने वित्त अधिनियम में संशोधन की वैधता के फैसले के लंबित रहने के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल यह सुनिश्चित करने के लिए बढ़ाया दिया है ताकि जब तक नई नियुक्तियां नहीं की जातीं, कामकाज सुचारू चल सके। मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड की पीठ ने  कुदरत संधू  द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया।आदेश"  याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DU के उस अध्यादेश को रद्द किया जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से पहले दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए पूरक परीक्षा समाप्त की गई थी [निर्णय पढ़ें]

छात्रों के लिए पूरक परीक्षा समाप्त कर  दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) कानून संकाय के 200 से अधिक छात्रों के बचाव के लिए आगे आते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2017 के अध्यादेश को रद्द कर दिया था, जिसमें  तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि यह उन छात्रों पर लागू किया गया था जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से पहले प्रवेश लिया था।2014 में संशोधित विश्वविद्यालय नियम के मुताबिक यदि कोई छात्र पहले, तीसरे या 5 वें सेमेस्टर में किसी भी विषय की परीक्षा को साफ़ करने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन स्कूल के छात्रों के लिए भी खोला NEET का गेट, 25 वर्ष की ऊपरी उम्र सीमा को सही ठहराया [निर्णय पढ़ें]

एक महत्त्वपूर्ण फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ओपन स्कूल के छात्र भी NEET की परीक्षा दे सकते हैं। कोर्ट ने सामान्य और आरक्षित श्रेणी के छात्रों के प्री-मेडिकल टेस्ट में बैठने के लिए उम्र सीमा क्रमशः 25 और 30 वर्ष निर्धारित करने के सीबीएसई के निर्णय को भी सही ठहराया।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंदर शेखर की पीठ ने उम्र सीमा के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया और उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में उम्र और विषय पर लगे प्रतिबंधों की जरूरत नहीं पड़ेगी।ओपन स्कूल...