न्यायिक नियुक्ति: न्यायमूर्ति के एम जोसफ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की वरिष्ठता का केंद्र का दावा वैध हैं?

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की उन सिफारिशों को रोक दिया है जिसमें न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत क हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में  नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

यद्यपि इस रिपोर्ट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और केंद्र ने अभी तक इसके पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को  सिफारिश वापस नहीं भेजी हैं, लेकिन मीडिया में आने वाली रिपोर्टों बताती हैं  कि इन सिफारिशों के बारे में केन्द्र की कुछ निश्चित प्रतिक्रियाएं हैं।

लाइव लॉ उन सवालों के जवाब दे रहा है जो पाठकों के मन में इस विवाद पर उठ सकते हैं।

प्रश्न: 10 जनवरी को न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत को प्रोन्नति दिए जाने की वर्तमान सिफारिशों को भेजा गया था। फिर भी  केंद्र न तो उन्हें कॉलेजियम को फिर विचार  के लिए लौटा रहा है, न ही इन नियुक्तियों के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या केंद्र के पास कॉलेजिम की सिफारिशों पर बैठने का विकल्प होता है और इस प्रक्रिया पर अपना समय लगा सकता है?

उत्तर : मौजूदा ज्ञापन प्रक्रिया (एमओपी) बहुत स्पष्ट है। पैराग्राफ 3.5 कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अंतिम सिफारिश की प्राप्ति के बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिशें देंगे जो राष्ट्रपति को नियुक्ति के मामले में सलाह देंगे। यह कॉलेजियम द्वारा सिफारिशों को प्रस्तुत करने और उस पर कार्य करने के लिए केंद्र के कर्तव्य के बीच किसी भी अंतहीन समय के अंतराल की कल्पना नहीं करता है।

प्रश्न: केंद्र का यह नतीजा है कि न्यायमूर्ति जोसफ अखिल भारतीय सूची में वरिष्ठता के क्रम में नहीं हैं जो चयन के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है।

उत्तर :  सर्वोच्च न्यायालय 1993 में हुए सैकेंड जज  के मामले में: "उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के बीच अंतर से वरिष्ठता और अखिल भारतीय आधार पर उनकी संयुक्त वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उच्च वरीयताओं के बीच नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट में  जज कि नियुक्ति का  औचित्य सिद्ध करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है, तब तक उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्ति करते समय वरिष्ठता के उस आदेश को बनाए रखा जाना चाहिए।

" यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वैध उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए मानी जाए, उनकी वरिष्ठता के अनुसार "उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद किए गए वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है; यह है: "जाहिर है, यह पहलू केवल उन मानकों पर लागू होता है जिन्हें उपयुक्त माना जाता है और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कम से कम समान रूप से योग्यता प्राप्त होती है।"

तीसरे न्यायाधीश के मामले (1998) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दूसरे न्यायाधीशों के मामले से इस अनुच्छेद को दोबारा प्रकाशित करने के बाद कहा था: "इसलिए  जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए प्रमुख विचार है।”  उसने जारी रखा: "जहां  इसलिए  उत्कृष्ट योग्यता है, उसके मालिक को इस तथ्य की परवाह किए बिना नियुक्त किया जाना चाहिए भले ही वह भारतीय वरिष्ठता सूची में या उच्च न्यायालय में आगे ना खडे हों।  जब उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है तब सभी तथ्यों को रिकॉर्ड करने की जरूरत है कि उनकी उत्कृष्ट योग्यता है। जब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए दावेदारों के पास ऐसे उत्कृष्ट योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी कम या ज्यादा समान डिग्री में आवश्यक योग्यता है तो उनमें से एक की सिफारिश करने का कारण हो सकता है। क्योंकि, उदाहरण के लिए, देश के विशेष क्षेत्र जिसमें उसका उच्च न्यायालय स्थित है, उसका सुप्रीम कोर्ट की पीठ में प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है। नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय सभी कारकों को रिकॉर्ड करने की जरूरत है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए "मजबूत ठोस कारण" होना चाहिए न कि अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से वरिष्ठता।

 10 जनवरी को न्यायमूर्ति जोसेफ की उत्कृष्ट योग्यता के संबंध में कोलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा है। यह स्पष्ट है कि कॉलेजियम अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में उनकी स्थिति से अवगत है और उनकी  "उत्कृष्ट योग्यता" को देखते हुए सिफारिश की है। कोलेजियम ने कहा: "न्यायमूर्ति जोसफ अन्य मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायाधीशों की तुलना में सभी मामलों में न्यायसंगत और उपयुक्त हैं।"

न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम की सिफारिश करते हुए कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के सभी जजों  की संयुक्त वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए, योग्यता और अखंडता को आधार बनाया है।

प्रश्न: कानून मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से समाचार रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है कि न्यायमूर्ति जोसेफ 24 उच्च न्यायालयों के CJ की वरिष्ठता की सूची में 12 वें और अखिल भारतीय न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची में 45 वें स्थान पर हैं। उच्च न्यायालय के जज की "वैध उम्मीद" सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति के लिए उनकी वरिष्ठता के मुताबिक ही विचार करने के लिए भी मंत्रालय द्वारा उद्धृत किया गया है।

उत्तर : द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश के मामलों में पारित पैराग्राफ, पिछले सवाल  के जवाब में पुन: पेश किया गया है। यही केंद्र के विवाद का उत्तर है। इसलिए  केंद्र का बचाव सही बचाव नहीं  है बल्कि यह इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कुछ कहा गया, उससे छेडछाड है।

प्रश्न: न्यायमूर्ति सूर्यकांत के मामले में, ऐसा प्रतीत होता है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों का मानना ​​है कि न्यायमूर्ति कांत से वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस ए के मित्तल को अयोग्य तरीके से रोका गया। पूर्व सुप्रीम जज न्यायमूर्ति अशोक भान ने 2003 में खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर न्यायमूर्ति मित्तल को छोड़ने के लिए कॉलेजियम से नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था। जस्टिस भान ने खुलासा किया है कि आईबी की रिपोर्ट को तत्कालीन CJI वीएन खरे के नेतृत्व में कॉलेजियम के साथ साथ उच्च न्यायालय कालेजियम ने भी न्यायमूर्ति मित्तल की उच्च न्यायालय में नियुक्ति का समर्थन किया था, न्यायमूर्ति भान ने खुलासा किया कि परामर्श जज बनने के बाद न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने न्यायमूर्ति कांत द्वारा दिल्ली, शिमला और पंजाब में प्राप्त परिसंपत्तियों के बारे में निष्पक्ष नज़रिया लेने की मांग की। क्या केंद्र की इन तथ्यों के आधार पर न्यायमूर्ति कांत की उन्नति को अवरुद्ध करने की कार्रवाई उचित है?

उत्तर : कोलेजियम ने अपने 10 जनवरी के प्रस्ताव  में यह स्पष्ट किया है: "हालांकि  न्यायमूर्ति सूर्य कांत से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वरिष्ठता में  ए के मित्तल वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। सभी प्रासंगिक कारकों से

हम जस्टिस सूर्य कांत को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस ए के मित्तल से ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। इसलिए जस्टिस मित्तल के नाम की सिफारिश नहीं कर रहे हैं।”

सिफारिश में न्यायमूर्ति मित्तल पर 2003 की आईबी रिपोर्ट पर चुप्पी है , जिसका अशोक भान ने केंद्र को अपने पत्र में जिक्र किया है। दूसरे, कॉलेजियम ने उचित वक्त पर न्यायमूर्ति मित्तल पर विचार करने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 9 फरवरी, 2024 मे। सेवानिवृत्त होंगे जबकि न्यायमूर्ति मित्तल 29 सितंबर, 2020 को रिटायर होंगे। दोनों ही 9 जनवरी, 2004 को एक ही दिन स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए गए थे।

प्रश्न: केंद्र कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए सिफारिशों को वापस क्यों नहीं लौटा रहा है, अगर इसमें कुछ परेशानी है ?

उत्तर : जवाब स्पष्ट है। अगर कॉलेजियम अपनी सिफारिशों को दोहराता है, तो वे केंद्र पर बाध्य हैं, जैसा कि दूसरे न्यायाधीश के मामले में हुआ था। प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नानुसार पढ़ता है: "

अनुचितता के आधार पर अनुशंसित किसी व्यक्ति की गैर-नियुक्ति,  अच्छे कारणों के लिए होनी चाहिए, जो सीजीआई को सूचित की जाए ताकि वो उन पर विचार कर अपनी सिफारिश को वापस लेने में  सक्षम हो। अगर सीजेआई को इसके बाद भी सिफारिश वापस लेने की आवश्यकता नहीं लगती  लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों ने इस मामले में परामर्श दिया गया कि इसे वापस लेना चाहिए, तो गैर नियुक्ति सार्वजनिक हित में स्वीकार्य हो सकती है।

यदि किसी दुर्लभ मामले में गैर-नियुक्ति, इस आधार पर, एक गलती हो जाती है तो अंतिम सार्वजनिक हित में ये गलती गलत नियुक्ति से कम हानिकारक है।

 हालांकि अगर सीजीआई को बताए गए कारणों के कारण विचार-विमर्श के बाद, इस सिफारिश को सीजीआई द्वारा दोहराया जाता है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा सर्वसम्मत परामर्श किया जाता है तो सिफारिशों को वापस नहीं लेने के कारणों के साथ उस नियुक्ति के रूप में स्वस्थ परंपरा निभाई जानी चाहिए। "

 केंद्र सरकार सिफारिश पर बैठा रहे, जैसा कि केंद्र अब कर रहा है, निश्चित रूप से केंद्र के लिए ये कोई विकल्प नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामले में यह अनुमान लगाया होता तो वो केंद्र सरकार द्वारा

सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए कुछ समय सीमा तय करने में सोचता। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 2015 में कॉलेजियम सुधार के परिणामस्वरूप फैसले में भी यह अनुमान नहीं लगाया गया कि केंद्र कॉलेजियम की सिफारिशों के मुकाबले एक टकराव वाला दृष्टिकोण अपना  सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लगता है कि इस गतिरोध का समाधान केवल तभी निकाला जा सकता है जब न्यायालय न्यायिक तौर पर इसका फैसला करे और उपचारात्मक कदम उठाए।