मुआवजा देना कानूनी खैरात नहीं, कानून के तहत अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा [निर्णय पढ़ें]

हमारा मुआवजा मानदंड ऐसा नहीं होना कि कोई ये सवाल उठाए कि क्या कानून मानव जीवन का सम्मान करता है।

एक दुर्घटना में दोनों हाथ गंवाने वाले  एक व्यक्ति का मुआवजा बढ़ाने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने जगदीश बनाम मोहन मामले में कहा कि मुआवजे के उपाय द्वारा व्यक्ति  के सम्मान को बहाल करने में कानून का एक वास्तविक प्रयास झलकना चाहिए।

तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड ने कहा: "हमारा मुआवजा मानदंड ऐसा नहीं होना कि कोई ये सवाल उठाए कि क्या कानून मानव जीवन का सम्मान करता है। यदि ऐसा होता है, जैसा कि यह आवश्यक है, तो उस दर्द और पीड़ा के आघात के लिए वास्तविक यथार्थ प्रदान करना होगा। मुआवजा देना कानून की खैरात नहीं है।

 अधिकारों के दायरे में कानून के तहत मुआवजे की योग्यता का गठन होता है। कानून के बारे में हमारी बातचीत को व्यक्ति की गरिमावादी अधीनता से बदलकर मानव प्रतिष्ठा के लिए आंतरिक रूप से लागू होने योग्य अधिकारों के दावे की ओर होना चाहिए। "

हालांकि इस मामले में ट्रिब्यूनल ने कहा था कि दावेदार किसी सहायता के बिना खडे होने, चलने और यहां तक कि शौचालय जाने में भी असमर्थ है।  उसने  90 प्रतिशत विकलांगता की गणना की थी। न्यायाधिकरण ने  इसके लिए 12, 81, 228 रुपये  मुआवजा तय किया था,

जिसमें उच्च न्यायालय ने 2,19,000 रुपये और जोड दिए। असंतुष्ट  दावेदार ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की।

 भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा: " मानव संबंधी गतिविधियों से जुडे किसी व्यक्ति के लिए यह समझने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हाथों की हानि कमाने की क्षमता का पूरा अभाव है। कुछ भी नहीं - कम से कम इस मामले के तथ्यों में - क्या खोए हाथों को बहाल कर सकते हैं।  इस पृष्ठभूमि में विकलांगता को 90 प्रतिशत की गणना करना न्याय को खारिज करना होगा। ये  वास्तव में पूरी विकलांगता है। " अदालत ने आखिरकार कुल मिलाकर 25,38,308 रुपये का मुआवजा और उपचार खर्च तय किए।