सिर्फ पत्नी को उसके माता-पिता के पास ना भेजना क्रूरता नहीं है: कर्नाटक उच्च न्यायालय [निर्णय पढ़ें]

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि सिर्फ पत्नी को उसके माता-पिता के पास ना भेजना ही क्रूरता के समान  नहीं है।

पेश मामले में पति और सास पर पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप था। आरोप लगाया गया किउन्होंने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जिसके चलते पत्नी ने  आत्महत्या की।

 पति और उसकी मां के खिलाफ आरोपों की वजह यह थी कि वे पत्नी को अपने माता-पिता के घर जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे।

 हालांकि मुकदमा चलाने वाली अदालत ने सास को बरी कर दिया, लेकिन पति को धारा 498 ए आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया।

उसकी अपील पर उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अपराध के लिए दंडनीय माना है और सजा का आधार दिया है कि आरोपी ने उसे अपने माता-पिता के घर जाने की इजाजत नहीं दी थी।

  "मृतक को अपने माता-पिता के घर ना भेजनाक्रूरता  के समान नहीं है, रिकॉर्ड पर किसी भी अन्य  सबूत की अनुपस्थिति में, ट्रायल कोर्ट का ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना  उचित नहीं था, "न्यायमूर्ति के सोमशेखर ने कहा।

पति को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा मृतक के उत्पीड़न से संबंधित गवाहों में भी  विसंगतियां और विरोधाभास पाए गए।

अदालत ने यह भी कहा कि घटना की तारीख या पिछले दिन किसी भी झगड़े के बारे में शिकायत में कोई बात नहीं की गई है।