CIC ने PMO,MEA,MHA को कहा,"देश को बताएं" लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ? [आर्डर पढ़े]

  आचार्युलु का कहना है कि लोगों को अपने प्रिय नेता की मौत के बारे में सच्चाई जानने की वैध उम्मीद है, राज नारायण जांच रिपोर्ट का पता लगाने का आदेश दिया गया हैहाल के दिनों में भारत के दूसरे प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत पर संदेह उठाए जाने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने पीएमओ, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को उनकी मृत्यु के बारे में ब्योरा देने के लिए निर्देश दिया है और राज नारायण जांच आयोग के निष्कर्षों जिनमें उनकी मौत की परिस्थितियों की जांच की गई, उस रिपोर्ट को भी तलाशने को...

गोधराकांड के बाद भड़की हिंसा का मामला : गुजरात हाईकोर्ट ने 19 अभियुक्तों की सजा को सही ठहराया, 14 को मिला उम्र कैद, 3 बरी [निर्णय पढ़ें]

गुजरात हाईकोर्ट ने गोधराकांड के बाद हुए कत्लेआम के मामले में 19 अभियुक्तों की सजा को सही ठहराया है। यह हिंसा आनंद जिले के ओड में हुआ था जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 23 लोगों को मार्च 2002 में ज़िंदा जलाकर मार दिया गया था।हाईकोर्ट ने 14 लोगों को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और पांच अभियुक्तों को सात साल की जेल की सजा सुनाई जबकि तीन अन्य लोगों को बरी कर दिया।न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी और बीएन करिया की पीठ ने इस बारे में अभियुक्तों द्वारा दायर अपील की सुनवाई की।कोर्ट राज्य सरकार की अपील पर भी गौर...

इस्राइली नागरिक के खिलाफ ज़िंदा कारतूस रखने का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया [निर्णय पढ़ें]

इस्राइल की 61 वर्षीय नागरिक को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ भारत आने के समय अपने लगेज में ज़िंदा कारतूस रखने के आरोप में चल रही कार्रवाई को हाल ही में खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति आरएम सावंत और सारंग वी कोतवाल की पीठ ने सुश्री राचेल जोएल ओसेरन के खिलाफ आपराधिक मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह अनजाने में ऐसा कर रही थी। पीठ ने कहा, “यह एक ऐसा मामला है जिसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता जानबूझकर ज़िंदा कारतूस लेकर यात्रा कर रही थी और यह कारतूस उसके बैग में ही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपों को खारिज किया पर लड़की के नवजात शिशु के लिए गुजारा राशि देने को कहा [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाईकोर्ट ने वृहस्पतिवार को दो लोगों को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया पर दोनों को पैदा हुए बच्चे के गुजारे की राशि चुकाने का आदेश दिया।न्यायमूर्ति एसपी गर्ग और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाले दो अभियुक्तों तेजिंदर सिंह और विक्रम सिंह की अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। निचली अदालत ने इन दोनों को 13 साल की एक लड़की के साथ 4-5 महीने तक बलात्कार करने के आरोप में जनवरी 2013 को सजा...

अगर सार्वजनिक स्थलों पर भारी मात्रा में नकली मुद्रा बरामद होती है तो इसके बारे में स्पष्टीकरण देने का दायित्व आरोपी का है : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

हाल के मामले के बारे में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि उसके पास नकली मुद्रा कहाँ से आई...पीठ ने कहा।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी आरोपी के पास से सार्वजनिक स्थलों पर भारी मात्रा में नकली मुद्रा बरामद होती है तो  यह माना जाएगा कि वह इसको असली मुद्रा के रूप में चलाना चाहता था।आईपीसी की धारा 489B के तहत दोषी पाए जाने के खिलाफ दायर एक अपील में कहा गया कि अभियोजन ज्यादा से ज्यादा मुद्रा की बरामदगी की बात साबित कर सकता है पर यह साबित नहीं कर सकता कि...

नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया [आर्डर पढ़े]

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने वित्त अधिनियम में संशोधन की वैधता के फैसले के लंबित रहने के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल यह सुनिश्चित करने के लिए बढ़ाया दिया है ताकि जब तक नई नियुक्तियां नहीं की जातीं, कामकाज सुचारू चल सके। मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड की पीठ ने  कुदरत संधू  द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया।आदेश"  याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DU के उस अध्यादेश को रद्द किया जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से पहले दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए पूरक परीक्षा समाप्त की गई थी [निर्णय पढ़ें]

छात्रों के लिए पूरक परीक्षा समाप्त कर  दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) कानून संकाय के 200 से अधिक छात्रों के बचाव के लिए आगे आते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2017 के अध्यादेश को रद्द कर दिया था, जिसमें  तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि यह उन छात्रों पर लागू किया गया था जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से पहले प्रवेश लिया था।2014 में संशोधित विश्वविद्यालय नियम के मुताबिक यदि कोई छात्र पहले, तीसरे या 5 वें सेमेस्टर में किसी भी विषय की परीक्षा को साफ़ करने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन स्कूल के छात्रों के लिए भी खोला NEET का गेट, 25 वर्ष की ऊपरी उम्र सीमा को सही ठहराया [निर्णय पढ़ें]

एक महत्त्वपूर्ण फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ओपन स्कूल के छात्र भी NEET की परीक्षा दे सकते हैं। कोर्ट ने सामान्य और आरक्षित श्रेणी के छात्रों के प्री-मेडिकल टेस्ट में बैठने के लिए उम्र सीमा क्रमशः 25 और 30 वर्ष निर्धारित करने के सीबीएसई के निर्णय को भी सही ठहराया।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंदर शेखर की पीठ ने उम्र सीमा के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया और उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में उम्र और विषय पर लगे प्रतिबंधों की जरूरत नहीं पड़ेगी।ओपन स्कूल...

फर्जी दस्तावेज बनाना फर्जी दस्तावेज बनाने की वजह बनने से अलग है; सिर्फ फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगा सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने शीला सेबास्टियन बनाम जवाहरराज मामले में कहा कि फर्जी दस्तावेज बनाना फर्जी दस्तावेज बनाने की वजह बनने से अलग है और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है जो इस दस्तावेज को तैयार करने में संलग्न नहीं है।शिकायतकर्ता ने इस मामले में कहा कि आरोपी नंबर एक ने खुद को डोरिस विक्टर बताते हुए उसके नाम पर एक पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी तैयार कराया जैसे कि वह उसका एजेंट हो। यद्यपि निचली अदालत और प्रथम अपीली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उसको बरी कर दिया कि धोखाधड़ी के आरोप...

चार महीने की बच्ची से रेप और हत्या : इंदौर की अदालत ने तीन हफ्ते में ट्रायल पूरा किया, दोषी को मौत की सजा [निर्णय पढ़ें]

इंदौर जिला अदालत ने 23 दिनों के भीतर चार महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में ट्रायल पूरा करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायधीश वर्षा शर्मा ने 21 दिन में हुई सुनवाई पूरी कर दोषी को मौत की सजा सुनाई है। ये घटना इंदौर के राजबाड़ा इलाके में 20 अप्रैल को हुई थी।शनिवार को फैसला सुनाते हुए जज वर्षा शर्मा ने कहा, “ यह एक अमानवीय कृत्य है। इतनी छोटी बच्ची जो रोने के अलावा कुछ नहीं जानती थी, उस बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य किया गया।” अदालत ने उसे POCSO एक्ट के अलावा IPC की...

किसी आदमी को आतंकवादी के तौर पर इसलिए फंसाया नहीं जा सकता क्योंकि उसने कुछ वीडियो और भाषण देखे हैं : केरल हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बेंच ने कहा,  तथ्य यह है कि उसने कुछ वीडियो और भाषणों को उपरोक्त के रूप में देखा है और उसे आतंकवादी के रूप में निषेध करने का कोई कारण नहीं होगा, जब तक कि इसे स्थापित करने के लिए अन्य सामग्री न हो।पिछले महीने दिए गए फैसले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में इसलिए फंसाया नहीं जा सकता क्योंकि उसने कुछ वीडियो और भाषण देखे हैं। न्यायमूर्ति एएम शफीक और न्यायमूर्ति पी सोमराजन की डिवीजन पीठ ने एनआईए अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली आरोपी की याचिका पर ये कहा...

तथ्यों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा सक्रिय सहानुभूति को अनदेखा या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

हालांकि हम प्रभु बनाम एंपरर , एआईआर 19 44 पीसी 73 में निर्धारित अनुपात के बारे में जानते हैं, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया था कि गिरफ्तारी की अनियमितता और अवैधता अपराध की अपराधिता को प्रभावित नहीं करेगी, अगर यह संगत साक्ष्य द्वारा साबित होती है तो।  फिर भी इस मामले में इस तरह की अनियमितता को सम्मान दिखाया जाना चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी तथ्यों के दमन के लिए जिम्मेदार हैं। हत्या मामले में समवर्ती दोषसिद्धी को रद्द करते हुए, कुमार बनाम राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि जांच प्राधिकारी की उचित...

झारखंड जिला न्यायाधीशों को पेंशन लेने के लिए FTC जज के रूप में सेवा के तहत निरंतर सेवा के सभी लाभ: सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के 2015 के फैसले से उत्पन्न अपीलों का निपटारा करते हुए कहा है कि जिला न्यायाधीशों के पेंशन और अन्य सेवा लाभों की गणना उनकी पिछली सेवा को ध्यान में रखकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश की तरह की जाएगी।झारखंड राज्य के कुछ जिला न्यायाधीशों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका याचिका दायर की गई थी ताकि उनके मामलों को अवशोषण / नियमितकरण के रूप में और उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के सभी लाभों...

दो उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवाओं के लिए उम्र सीमा घटाने को चुनौती दी; सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और हाई कोर्ट को जारी किया नोटिस [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवाओं की उम्र सीमा में कमी किये जाने के खिलाफ दो महिला उम्मीदवारों की याचिका पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश और राज्य के हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, नियम 2017 को चुनौती दी है।न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर प्रतिवादियों को 16 मई को न्यायालय में पेश होने को कहा है।याचिकाकर्ता रंजना और कविता ने मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, नियम 2017 में पिछले प्रभाव से बदलाव...

रिटायर होने के बाद वेतनमान में पिछले प्रभाव से कटौती की क़ानून में इजाजत नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि रिटायर होने के बाद किसी व्यक्ति के वेतनमान में पिछले प्रभाव से हुए संशोधन के बाद राशि की वसूली की कानूनन इजाजत नहीं है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने नगर निगम की एक अवकाशप्राप्त शिक्षक को अदालत से राहत दिलाई।न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति भरती डांग्रे ने शिक्षक की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।पृष्ठभूमिशिक्षक ग्रेस पम्पूरिक्कल को 1970 में सहायक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किया गया था और वह फरवरी 2010 में रिटायर हो गईं। उस समय अंतिम वेतन के रूप में उन्हें 9200...

सुप्रीम कोर्ट और AG के बीच गरमागर्म बहस के बाद केंद्र ने मेघालय और मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए [अधिसूचना पढ़ें]

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद, केंद्र ने अंततः मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर और मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। केंद्र ने न्यायमूर्ति सुधाकर के स्थान पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति आलोक अराधे की नियुक्ति को भी अधिसूचित किया है।कॉलेजियम ने इस साल अप्रैल में सिफारिशें की थीं। मेघालय उच्च न्यायालय के...

नोटबंदी के बाद मनी लांड्रिन्ग मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील रोहित टंडन को जमानत दी [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटबंदी के बाद मनी लांड्रिन्ग के आरोप में गिरफ्तार वकील रोहित टंडन को जमानत दे दी है। एक छापे में उनकी लॉ फर्म के ग्रेटर कैलाश कार्यालय से अवैध रूप से 13.6 करोड़ रुपये के पुराने व नए बैंक नोटों की बरामदी के बाद गिरफ्तार किया गया था। वह तब से हिरासत में थे।पहले उनके द्वारा दायर किए गए जमानत आवेदनों को न्यायमूर्ति एसपी गर्ग के साथ- साथ  सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने भी खारिज कर दिया था। उनकी याचिका सुनकर न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने नोट किया कि जमानत अर्जी को नकारते हुए सुप्रीम...

रामदेव की विवादास्पद पुस्तक ‘गॉडमैन टू टाइकून : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ बाबा रामदेव’ के प्रकाशन और बिक्री पर एक बार फिर प्रतिबंध [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की विवादास्पद पुस्तक ‘गॉडमन टू टाइकून : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ बाबा रामदेव’ के प्रकाशन और बिक्री पर एकबार फिर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पुस्तक को प्रियंका पाठक नारायण ने लिखा है और इसका प्रकाशक है जगरनौट बुक्स।निचली अदालत के इस पुस्तक के प्रकाशन और इसकी बिक्री पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लेने के बाद रामदेव ने इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी और न्यायमूर्ति आरके गौबा ने पुस्तक के प्रकाशन और उसकी बिक्री पर अब अंतरिम रोक लगा दी है।कोर्ट ने अब जगरनौट बुक्स को...

अगर किसी संसदीय सीट के उप-चुनाव में एक साल से कम समय बचा है तो भी चुनाव होगा : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

संसद की मंशा किसी चुनाव क्षेत्र को प्रतिनिधित्वहीन रखने की नहीं है, पीठ ने कहासुप्रीम कोर्ट ने एक वोटर की इस अपील को ठुकराने के बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया जिसमें मांग की गई थी कि उस चुनाव क्षेत्र में अभी चुनाव नहीं कराया जाए जिसके प्रतिनिधि ने पिछले साल दिसंबर में पद त्याग दिया था।न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि चूंकि राजस्व पर बोझ पड़ेगा और संसद की अवधि अब एक साल से भी कम बची है इस वजह से किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव को रोका नहीं जा सकता।हाई...

किसी विदेशी नागरिक के भारत में संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

यह अधिनियम (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम) गैर भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी व्यक्ति को भारतीय इसाई की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने से नहीं रोकता है, पीठ ने कहा।यह फैसला देते हुए कि एक पाकिस्तानी बहन एक भारतीय नागरिक की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में किसी विदेशी नागरिक के संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।पृष्ठभूमिबीसी सिंह और उनकी पत्नी डॉ. एसएल सिंह इसाई थे। पत्नी की मौत के बाद बीसी सिंह (वादी) ने संपत्ति के कब्जे के लिए जेएम उतरिद...