राजस्थान हाईकोर्ट आपराधिक अपील सुनने के लिए शनिवार को बैठता है,लेकिन वकील पेश नहीं हो रहे [आर्डर पढ़े]

"शनिवार को बैठने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित इस विशेष डिवीजन बेंच के सामने मामला सामने आया। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि हमेशा की तरह वकील, यहां तक ​​कि कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए वकील भी अदालत की सहायता के लिए नहीं हैं। " राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन लंबित आपराधिक अपीलों को निपटाने के लिए शनिवार को गठित पीठ के समक्ष वकीलों के पेश ना होने पर नाराजगी वक्त की है जिन मामलों में आरोपी जेल में हैं। न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अध्यक्षता वाली पीठ  ने कहा,...

अधिसूचित रूट पर निजी वाहनों को अस्थाई परमिट नहीं दिया जा सकता जिस पर राज्य परिवहन ठीक ठाक सेवा दे रहा है : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ऐसे अधिसूचित रूट पर निजी स्टेज कैरिज को अस्थाई परमिट नहीं जारी किया जा सकता है जिस पर राज्य परिवहन (एसटीयू)...अच्छी सेवाएं दे रहा है।न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ, न्यायमूर्ति मोहन एम शंतानुगौदर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 104 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित रूट पर निजी वाहनों को...

मानसिक अस्पताल में बेटी को रखने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को आंशिक रूप से स्थगित किया; माँ-बाप को मुआवजे की 50 फीसदी राशि बेटी को देने को कहा [आर्डर पढ़े]

अपनी बेटी को उसके संगीत के शिक्षक के घर उठाकर मानसिक अस्पताल में डालने के दोषी माँ-बाप को अपनी बेटी को मुआवजा देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को आंशिक रूप से स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के माँ-बाप को अब निर्देश दिया है कि उनकी बेटी को मिलने वाली मुआवजा राशि का 50 फीसदी हिस्सा वे अपनी बेटी को दें।माँ-बाप और अस्पताल दोनों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने अपने आदेश में कहा, “दलील सुनने के बाद हमारा मानना है कि यह...

चेक मामलों से जुड़े विवादों को शीघ्रता से ‘ऑनलाइन’ सुलझाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से माँगी स्थिति रिपोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों से स्थिति रिपोर्ट तलब की है यह जानने के लिए कि चेक से जुड़े मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए किस तरह की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है।न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोएल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने चेक बाउंस होने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर किये गए कुछ विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, “5 अक्टूबर 2017 को इस न्यायालय द्वारा मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम कंचन मेहता No....

सोशल मीडिया पर पोस्ट अग्रेषित करने का मतलब समर्थन है? मंगलवार को एस वी शेखर की याचिका पर तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ता जो इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि  'रिट्वीट / शेयरो का समर्थन नहीं है' वो उन्हें उन पदों के लिए किसी भी अभियोजन पक्ष से बचाएगा वो एस वी शेखर मामले में हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सतर्क हो गए हैं।लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट से इसके एक निश्चित उत्तर देने का इंतजार कर सकते हैं क्योंकि पत्रकार-भाजपा नेता पहले से ही मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं जिसने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ...

अधिकरणों और आयोगों को मिलेंगे अब उनके प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के नहीं मिल पाने के बाद अब हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी हरी झंडी [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत उसने कहा है कि जहाँ भी यह प्रावधान है कि किसी अधिकरण या आयोग में हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों या सुप्रीम कोर्ट के जजों की ही नियुक्ति हो सकती है और अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो इसके नियमों में उपयुक्त संशोधन होने तक हाई कोर्ट के पूर्व जजों की भी नियुक्ति हो सकती है।न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोएल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकरण या आयोग बिना किसी प्रमुख के हों।पीठ ने इससे पहले के अपने आदेश में...

सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट के पीआईएल पर कहा, लॉ कॉलेजों में एनआरआई/पीडब्ल्यूडी सीटों का कोटा इस मामले में कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह स्पष्ट किया कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी-क्लैट) 2018 के माध्यम से अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और दिव्यांग कोटा के तहत होने वाले एडमिशन प्रो. शमनाद बशीर की याचिका पर आने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने अपने निर्देश में कहा, “विश्वविद्यालय इस बारे में नोटिस जारी करेगा कि एनआरआई और दिव्यांग कोटा के तहत होने वाले एडमिशन रिट याचिका के फैसले पर निर्भर करगा”।मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट गोपाल...

राम जेठमलानी BJP को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के कर्नाटक के गवर्नर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

गुरुवार को मैराथन मध्यरात्रि की सुनवाई के बाद  वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने भाजपा को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के कर्नाटक के गवर्नर के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की  और कहा कि यह "संवैधानिक शक्ति का सकल दुरुपयोग है।”भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने हालांकि जेठमलानी को तीन न्यायाधीश बेंच के समक्ष अपनी दलीलें देने का निर्देश दिया, जिन्होंने शुरुआती घंटों में...

किसी दिन आपकी तस्वीर भी न्यायमूर्ति खन्ना के के साथ इस कोर्ट में लटकी होगी : शांति भूषण ने जस्टिस चेलामेश्वर की तहे दिल से तारीफ की

न्यायमूर्ति चेलामेश्वर की सेवानिवृत्ति की तारीख निकट आने के साथ शुक्रवार को अंतिम दिन परंपरा के मुताबिक उनके भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के साथ बैठने के एक दिन पहले वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने आज अदालत में उन्हें संबोधित किया।भूषण ने कहा कि उनकी अदालत में खड़े होने पर, वह न्यायमूर्ति खन्ना का एक चित्र देखते हैं और वो याद दिलाता है कि कोर्टरूम संख्या 1 से 2 कम महत्वपूर्ण नहीं है।उन्होंने कहा कि पूरे देश में न्यायमूर्ति खन्ना याद किए जाते हैं जिन्होंने अदालत में कोर्ट संख्या 2 अध्यक्षता की...

LLB कोर्स के दौरान गर्भावस्था के लिए उपस्थिति में कोई छूट नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कानून संकाय के एलएलबी पाठ्यक्रम, दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की दूसरे वर्ष की छात्रा को उपस्थिति में छूट देने से इनकार कर दिया जो गर्भावस्था के कारण कॉलेज नहीं जा पाई थी।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने नोट किया कि "नियमित कक्षाओं में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ता की अक्षमता के लिए औचित्य हो सकता है", उन्होंने फैसला दिया कि भारत की बार काउंसिल के कानूनी शिक्षा के नियमों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के पहले के निर्णयों के प्रकाश में ये राहत नहीं दी जा सकती।याचिकाकर्ता अंकिता...

आपराधिक अपील की शीघ्र सुनवाई के लिए वैकल्पिक फोरम बनाने पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं यह जानने के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस [आर्डर पढ़े]

“भारत सरकार और मध्य प्रदेश को नोटिस यह जानने के लिए कि क्या आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए कृष्ण कांत तामरकर मामले में दिए सुझावों के अनुरूप कोई वैकल्पिक व्यवस्था कायम करने को लेकर कोई कदम उठाने पर वे विचार कर रहे हैं या नहीं”सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए वैकल्पिक मंच बनाने के बारे में वे क्या कदम उठा रहे हैं।न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोएल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने एक विशेष अनुमति याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या सरकार आरोपी के फरार होने की स्थिति में उस पर मुकदमा चलाने के लिए नियम में संशोधन पर विचार कर रही है [आर्डर पढ़े]

‘एक या अधिक आरोपियों के फरार होने के कारण आपराधिक मुकदमे लंबे समय तक लंबित रहते हैं’सुप्रीम कोर्ट ने क़ानून मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह उसे बताए कि फरार अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए वह बंगलादेश सरकार द्वारा सीआरपीसी 1898 की धारा 339-B में किए गए संशोधन के बारे में उसकी क्या राय है।न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने एक आवेदन पर ज्यादा समय देने की अपील पर गौर करने के दौरान कहा कि निचली अदालत के पत्र में कहा गया है कि जब मामला गवाहियों के बयान दर्ज करने के स्तर पर था,...

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में आयोजित पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा परीक्षा को दी गई चुनौती खारिज की [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा की परीक्षा को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। इस परीक्षा का आयोजन 2008 में हुआ था। चुनौती इस आधार पर दी गई थी कि एक जज को प्रोमोशन देने के कारण जो पद खाली हुआ था उसको भर्ती के लिए दिए गए विज्ञापन के बाद भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता।शीर्ष अदालत ने कहा कि विज्ञापन को सिर्फ इसलिए दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस समय जितने पद खाली थे सबको विज्ञापन में स्थान नहीं मिला।न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने पांच वकीलों...

बिजनेस वीसा पर कौन सी गतिविधियों की अनुमति है, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सूची देने को कहा; अमरीकी महिला ने खुद को काली सूची में रखे जाने को दी चुनौती [आर्डर पढ़े]

बिजनेस वीसा पर भारत आने वाले लोग किस तरह की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से  सूची सौंपने को कहा।अमरीकी व्यवसायी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से यह सूची सौंपने की बात कही। इस व्यवसायी को काली सूची में डाल दिया गया था और उसके भारत प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। महिला ने यह जानना चाहा है कि उसने कैसे नियमों का उल्लंघन किया है।एक अमरीकी महिला काशा एलिज़ाबेथ वेंडे ने याचिका दायर कर 12 मार्च को दिए गए आदेश में संशोधन की मांग की...

कम हाजिरी होने के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिए गए क़ानून के छात्रों को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी राहत [आर्डर पढ़े]

छात्रों ने कहा, हड़ताल के कारण उनकी हाजिरी पूरी नहीं हुईदिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि छात्रों को परीक्षा में बैठने दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि पर यह अंतरिम आदेश है और इसका निर्णय याचिका पर अंतिम फैसले पर निर्भर होगा। छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए 70 फीसदी हाजिरी नहीं होने के कारण बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमानुसार दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें परीक्षा में बैठने से रोक दिया था।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने लॉ...

क्या अग्रिम जमानत को समय सीमा के तहत रखा जाना चाहिए: मुद्दे को संविधान पीठ के समक्ष भेजा गया [आर्डर पढ़े]

हम सबसे पहले विचार कर रहे हैं कि सिब्बिया में संविधान बेंच ने कानून नहीं बनाया है कि एक बार अग्रिम जमानत के बाद, यह हमेशा के लिए अग्रिम जमानत है, पीठ ने कहा सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने गिरफ्तारी से पहले जमानत के मामले में निम्नलिखित दो प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया है: क्या सीआरपीसी की धारा 438  के तहत किसी व्यक्ति को दी गई सुरक्षा को निश्चित अवधि तक सीमित किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत मांगने में सक्षम बनाया जा सके। क्या...

क़ानून के अतिरिक्त वृहत प्रश्न दूसरी अपील पर सुनवाई के दौरान ही उठाए जा सकते हैं, फैसले में नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

पहला तो यह कि इस तरह के प्रश्न अपील में ही उठने चाहिएं, दूसरा, अतिरिक्त प्रश्न तैयार करने के लिए कारण बताए जाएं तीसरा, इस तरह के प्रश्न अपील पर सुनवाई के दौरान ही बनाए जाएं, पीठ ने कहा।सुप्रीम कोर्ट ने विजय अर्जुन भगत बनाम नाना लक्ष्मण तपकिरे मामले में हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट को चाहिए कि वह क़ानून के अतिरिक्त बड़े प्रश्न दूसरी अपील पर सुनवाई के दौरान ही उठाए, फैसले में नहीं।इस मामले में हाईकोर्ट ने दो अतिरिक्त प्रश्नों पर अपील की अनुमति दी थी जो कि फैसले में उठाए गए थे...

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आने वाली महिलाएं भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत का दावा कर सकती हैं : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लामी नीजी क़ानून के तहत आने वाली महिलाएं भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा कर सकती हैं।न्यायमूर्ति भरती डांगरे ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई महिला मुसलमान है, उसको किसी भी कोर्ट से घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत राहत पाने पर कोई पाबंदी नहीं है।पृष्ठभूमिफैमिली कोर्ट, बांद्रा ने 22 जुलाई 2017 को पत्नी की मुआवजे की मांग की याचिका स्वीकार कर ली जिसके बाद पति अली अब्बास दारूवाला ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। फैमिली कोर्ट ने दारूवाला को निर्देश दिया...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से आईपीसी को संशोधित कर राज्य पुलिस अधिनियम 2007 के तहत गवाहियों के लिए बेहतर सुरक्षा का प्रावधान करने को कहा [निर्णय पढ़ें]

गवाहियों के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों को हर दिन सुनवाई करने को कहा गया नहीं तो उनके एसीआर में विपरीत टिप्पणी की जाएगीउत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि गवाहियों के प्रति ज्यादा आदर दिखाने और जांच और सुनवाई के दौरान इज्जत देने की जरूरत है. हाईकोर्ट ने गवाहियों को गवाही की रिकॉर्डिंग के दिन यात्रा भत्ता देने, उनको पर्याप्त सुरक्षा, उनके घरों में सीसीटीवी और सुरक्षा द्वार लगाए जाने का निर्णय लिया है।न्यायमूर्ति आलोक सिंह और राजीव शर्मा की पीठ ने राज्य सरकार को उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 54...

दिल्ली बार काउंसिल के चुनावों पर आपत्तियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई तीन सदस्यीय समिति [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीन-सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया जो कि इस वर्ष अप्रैल में दिल्ली बार काउंसिल के चुनावों के बारे में उठाई गयी आपत्तियों की जांच करेगी।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की पीठ को बताया गया कि 25 उम्मीदवार अप्रैल में हुए चुनाव में दिल्ली बार काउंसिल के लिए चुने गए और इसके बाद इसको लेकर कई तरह की आपत्तियां उठाई गयी हैं।इसके बाद पीठ ने 10 दिनों के भीतर इन आपत्तियों पर निर्णय के लिए एक तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया। पीठ ने...