लॉकडाउन - पुलिस को पालतू जानवर और बीमार पशुओं को पशु डॉक्टर के पास ले जाने वाले वाहनों को नहीं रोकना चाहिए : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे कि वह बीमार जानवरों को पशु चिकित्सकों के पास ले जाने और वहां से वापस लाने के काम में लगी पालतू जानवरों की टैक्सी या एंबुलेंस को न रोंके। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह स्पष्ट करें कि क्या वर्तमान लाॅकडाउन में पालतू जानवरों के मालिकों को अपने कुत्ते/पालतू जानवर को टहलाने के लिए ले जाने की अनुमति है? न्यायमूर्ति एससी गुप्ते ने इस मामले में पुणे की एक पशु कल्याण कार्यकर्ता विनीता टंडन की तरफ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, COVID-19 से लड़ने के लिए इलाहाबाद शहर के अस्पताल कितने तैयार?

बीते 7 मई 2020 (गुरूवार) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न क्वारंटीन केंद्रों की अस्वच्छता और अमानवीय स्थितियों के बारे में संज्ञान लिया था।COVID 19 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वारंटीन केंद्रों की अस्वच्छता पर स्वत: संज्ञान लिया मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की एक खंडपीठ ने क्वारंटीन केंद्रों पर "दयनीय परिस्थितियों" को उजागर करते हुए हाईकोर्ट के अधिवक्ता गौरव के द्वारा भेजे गए ई-मेल के आधार पर एक जनहित याचिका दर्ज की थी।अधिवक्ता गौरव ने अदालत...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद एलएलबी छात्र को ऑनलाइन परीक्षा के लिए बाहर से लैपटॉप मंगाने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 8 मई 2020 को दिए एक आदेश में एक याचिकाकर्ता-छात्र को जेल से ही अपनी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्विज परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बाहर से जेल मेंं लैपटॉप मंगाने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने अपने आदेश में यह कहा कि याचिकाकर्ता-छात्र की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा लैपटॉप एवं चार्जर जिला जेल, लखनऊ के सीनियर अधीक्षक के कार्यालय में सौंपा जायेगा। गौरतलब है कि इस अनुमति के बाद छात्र, अपने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्विज...

COVID-19 के कारण रिहाई : क्या निचली अदालत ज़मानत देने से इनकार कर सकती है, जबकि अंडर ट्रायल कैदी राज्य के निर्देशों के अनुसार ज़मानत पाने का हकदार है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कल्याण डोंबिवली के पूर्व बीजेपी पार्षद महेश बाबूराव पाटिल की जमानत के मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। पाटिल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसकी जमानत की अर्जी को सेशंस कोर्ट ने मेरिट के आधार पर खारिज कर दी थी। पाटिल ने कहा कि वह COVID-19 महामारी के दौरान किए गए उपायों के तहत रिहाई के लिए गठित हाई पावर कमेटी द्वारा जारी राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ज़मानत पर रिहा होने के योग्य है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के...

हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद राजस्थान में ट्रायल कोर्ट न्यायिक आदेश में जाति के नाम का उल्लेख कर रहे हैं

पिछले माह एक न्यायिक आदेश में जाति के नाम के उल्लेख के विवाद के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को एक आदेश जारी किया कि किसी भी व्यक्ति जिसमें अभियुक्त भी शामिल हैं, उसकी जाति का किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक मामले में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया कि जाति का ऐसा उल्लेख "संविधान की भावना" के खिलाफ है और 2018 में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के भी विपरीत है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में कहा कि "इसलिए, यह सुनिश्चित करना सभी संबंधितों पर निर्भर है कि आरोपी...

'पुलिस अधिकारियों के आचरण से संदेह हो रहा', बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रेड के सदस्य को COVID-19 के कारण नहीं बल्कि पुलिस के साथ दुश्मनी के कारण अवैध क्वारंटाइन करने की याचिका पर कहा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीआईटीयू) के अध्यक्ष को जानबूझकर और गलत तरीके से एक क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है क्योंकि उसकी पुलिस के एक वरिष्ठ निरीक्षक के साथ दुश्मनी थी, न कि इसलिए कि वह COVID-19 पाॅजिटिव था। जबकि पुलिस ने यही दावा किया है कि उसे कोरोना पाॅजिटिव होने के कारण क्वारंटाइन किया गया है।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे इस मामले में के.नारायणन की तरफ से महेंद्र सिंह द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर...

"लाॅकडाउन की आड़ में कोई गैरकानूनी सजा नहीं", बॉम्बे हाईकोर्ट ने चेताया, जनहित याचिका मेंं लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालों को अपमानित करने का आरोप

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि लाॅकडाउन को लागू कराने की आड़ में पुलिस गैर कानूनी तरीकों व दंडों का सहारा नहीं ले सकती है। इस मामले में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिस कर्मी मानवाधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन करने के दोषी हैं क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों सहित लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ 'अमानवीय व्यवहार' किया है। नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित बी. देव की पीठ इस मामले में एक संदीप मधु नायर की तरफ से दायर जनहित याचिका पर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने होमगार्ड से मास्क पहनने को लेकर बहस करने के आरोपी को ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस डॉक्टर को ज़मानत दे दी जिस पर होमगार्ड पर हमले का आरोप था। आरोप था कि इस डॉक्टर ने उस होमगार्ड को अपना काम करने से रोका जिसने उसे मास्क लगाने को कहा था। न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने शेखर सनादी को ज़मानत दे दी जिस पर शाहपुर पुलिस स्टेशन के शैलेश माली नामक होमगार्ड ने अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाया था। आरोपी ने मास्क नहीं पहना था और होमगार्ड ने उसे मास्क पहनने को कहा क्योंकि यह ज़रूरी था, लेकिन आरोपी ने उसके और दो अन्य लोगों के साथ बहस की। 27 मार्च को...

'रिपोर्टिंग में सिर्फ़ कोई त्रुटि होने की वजह से कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती' : मद्रास हाईकोर्ट ने ईटी के पत्रकार और संपादक के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मामला ख़ारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने को इकोनोमिक टाइम्स की पत्रकार संध्या रविशंकर और उनके पति जो इस अख़बार में संपादक और शिकायत निवारण अधिकारी हैं, उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि के मामले को समाप्त कर दिया। यह मामला तमिलनाडु के समुद्र तट से बालू की तस्करी के बारे में 2015 में ईटी मैगज़ीन में एक आलेख के प्रकाशन से जुड़ा है। न्यायमूर्ति जीआर स्वामिनाथन की पीठ ने कहा, "मेरा स्पष्ट विचार है कि सिर्फ़ प्रेस की स्वतंत्रता का गुणगान करने का कोई मतलब नहीं है, अगर कोई उस समय बचाने के लिए नहीं आता जब इस अधिकार पर हमले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस के साथ झगड़ा करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्ति के ख़िलाफ़ एफआईआर निरस्त करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ दायर एफआईआर को ख़ारिज करने से इनकार कर दिया है जिस पर पुलिस के साथ बदतमीज़ी करने और मास्क पहने बिना घूमने का आरोप है। अदालत ने कहा कि एफआईआर निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एकल पीठ ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के प्रतिबंध लगाए हैं अगर उनका पालन नहीं किया गया तो इससे लाखों लोगों की जान जा सकती है और इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन देकर आईपीसी की धारा 188, 186, 269, 353, 332...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2177 अंडर ट्रायल कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि 45 दिनों के लिए बढ़ाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए COVID19 महामारी के मद्देनज़र 2177 अंडर ट्रायल कैदियों (UTP) को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 45 दिनों के लिए बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा दी गई सिफारिश को मंजूरी दे दी, जिसमें कहा गया था कि 2177 यूटीपी को दी गई अंतरिम जमानत को 45 और दिनों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि COVID19 संकट अभी भी जारी है। COVID19 महामारी को देखते हुए दिल्ली की जेलों में कैदियों की संख्या कम...

मुंबई की आर्थर रोड जेल में COVID-19 का संक्रमण फैलने के बाद कई कैदियों ने ज़मानत की मांग की, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, कैदियों को भी जीवन का अधिकार

मुंबई की आर्थर रोड जेल के 100 से अधिक कैदियों और स्टाफ सदस्यों का COVID -19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद कैदियों में डर का माहौल पैदा हो गया है, विशेष रूप से उन लोगों में जो हाइपर-टेंशन, मधुमेह जैसे अन्य रोग से पीड़ित हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने शुक्रवार को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग कर रहे कई कैदियों की याचिका पर सुनवाई की। मेडिकल ग्राउंड पर रिहाई की मांग करने वाले आरोपियों में से एक 66 वर्षीय हेमंत भट्ट हैं, जिनका COVID -19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है और वर्तमान में...

'मेरे ख़िलाफ़ दुर्भावनापूर्ण शिकायत मुझे डराने और परेशान करने के लिए दायर की गई': दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग प्रमुख ने दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम ज़मानत मांगी

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख जफरुल इस्लाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम ज़मानत कि लिए याचिका दायर की है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि उन्हें दिल की बीमारी है और हाइपर टेंशन की वजह से उन्हें COVID-19 से संक्रमित होने का ख़तरा ज़्यादा है। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर के माध्यम से दायर याचिका में झूठे, जानबूझकर और अपुष्ट मामले से बचाव के लिए ज़मानत देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने खान के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 124A और 153A के तहत मामला दायर किया है जो...

धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की सीमा अवधि में की गई बढ़ोतरी के आदेश से प्रभावित नहीं होताः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि COVID-19 के मद्देनजर मामलों को दायर करने की सीमा अवधि में बढ़ोतरी का सुप्रीम कोर्ट का सामान्य फैसला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत किसी अभियुक्त के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। ज‌स्टिस जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने कहा कि पुलिस अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फायदा उठाकर अतिरिक्त अवधि का दावा नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की व्याख्या की अनुमति देना भारत के संविधान के...

'केंद्र और राज्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठा रहे हैं सकारात्मक क़दम' : केरल हाईकोर्ट ने COVID 19 प्रभावित नर्सों को राज्य में वापस लाने के अनुरोध की याचिका ख़ारिज की

केरल हाईकोर्ट ने COVID 19 संक्रमण से ग्रस्त नर्सों को उचित इलाज के लिए राज्य में वापस लाने को लेकर यूनाइटेड नर्सेस एसोशिएशन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। एसोसिएशन ने ऐसी नर्सों को विदेश से वापस लाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिन्हें या तो COVID 19 संक्रमण हो गया है या हो सकता है। इनका कहना था कि नर्सों को राज्यों में उचित इलाज नहीं हो रहा है और उन्हें न तो दवा दी जा रही हैं, न उनकी जांच हो रही है, और न खाना आदि मिल रहा है। याचिका में कहा गया था कि केरल राज्य में नर्सों का...

वाईजैग गैस लीकः एनजीटी ने एलजी पॉलिमर्स को 50 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया, जांच के ‌लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाईजैग की रासायनिक गैस रिसाव की घटना के खिलाफ दर्ज एक सू मोटो मामले में, घटनास्‍थल के निरीक्षण के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति को दस दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देश दिया गया है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसके सदस्य जस्टिस श्यो कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) और डॉ नागिन नंदा (विशेषज्ञ सदस्य) हैं, ने एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जिलाधिकारी, विशाखापट्टनम के पास 50 करोड़ रुपए की राश‌ि जमा करने का निर्देश दिया...

एड हॉक सहायक प्रोफेसर की कॉलेज प्रबंधन ने कर दी थी सेवा समाप्त, दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी, कॉलेज पर जुर्माना भी लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एड हॉक (तदर्थ) प्रोफेसर को कॉलेज प्रबंधन द्वारा जारी सेवा समाप्ति पत्र (Termination Letter) को रद्द कर दिया है। इस महिला प्रोफेसर का अनुबंध कॉलेज द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया था क्योंकि उसने मातृत्व अवकाश लिया था, जिसे उक्त कॉलेज ने मंज़ूर नहीं किया था। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति आशा मेनन की खंडपीठ ने एक सप्ताह के भीतर अपीलार्थी प्रोफेसर को सेवा में बहाल करने के लिए कॉलेज को निर्देश देते हुए अपीलकर्ता के कार्यकाल को मनमाने और अनपेक्षित कारणों से नवीनीकृत नहीं...

वकीलों ने ट्रेन रद्द करने की कर्नाटक सरकार की कार्रवाई की निंदा की कहा, श्रमिकों को रोक कर रखना गुलामी के समान, पढ़िए बयान

बेंगलुरु, दिल्ली और महाराष्ट्र के लगभग 69 अधिवक्ताओं ने गुरुवार को एक बयान जारी कर प्रवासी श्रमिकों के लिए सभी विशेष ट्रेन रद्द करने की कर्नाटक सरकार की कार्रवाई की निंदा की। बयान में कहा गया, "हम, अधिवक्ताओं, बिल्डरों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद प्रवासी श्रमिकों के लिए सभी विशेष रेलगाड़ियों को रद्द करने की कर्नाटक सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं। हमारा मानना ​​है कि इस तरह का कृत्य बिल्कुल भीषण और बंधुआ मजदूरी के रूप में है। यह संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध है। " ...

दिल्ली की एक अदालत ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने और सांप्रदायिक अपशब्द के लिए महिलाओं के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए

दिल्ली की एक अदालत ने दो महिलाओं के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने को कहा है जिन पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने और मुहल्ले के मुस्लिम लोगों के ख़िलाफ़ सांप्रदायिक अपशब्द कहने के आरोप हैं। इस बारे में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन पर ग़ौर करते हुए तीस हज़ारी अदालत में ड्यूटी एमएम ऋषभ कपूर ने कहा कि इन महिलाओं के पास लॉकडाउन के दौरान बाहर जाने का पास भी नहीं था। अदालत ने ग़ौर करते हुए कहा कि महिलाओं ने आईपीसी की धारा 188, 153A और 295A का उल्लंघन किया है। इस आवेदन में आवेदनकर्ता ने एफआईआर...

COVID 19 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वारंटीन केंद्रों की अस्वच्छता पर स्वत: संज्ञान लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न क्वारंटीन केंद्रों की अस्वच्छता और अमानवीय स्थितियों के बारे में संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की एक खंडपीठ ने क्वारंटीन केंद्रों पर "दयनीय परिस्थितियों" को उजागर करते हुए हाईकोर्ट के अधिवक्ता गौरव के गौर द्वारा भेजे गए ई-मेल के आधार पर एक जनहित याचिका दर्ज की है। गौर ने अदालत को बताया कि पेशे से इंजीनियर वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में COVID 19 संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। उन्होंने अपनी...