नेशनल लॉकडाउन के दौरान 42,529 विचाराधीन कैदी रिहा हुए : NALSA रिपोर्ट

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने 15 मई को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें लॉकडाउन के बाद से किए गए काम की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस महामारी के दौरान, NALSA ने पूरे देश में विभिन्न कानूनी सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित कानूनी सेवाओं के संदर्भ हुए कार्य की गणना की है। इस दौरान समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने के लिए कई प्रक्रियाओं को विकसित किया गया है और इसका मूल्यांकन किया गया है। एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है एनएएलएसए के निर्देशों के बाद, राज्य कानूनी सेवा...

दूध के निजी उपयोग के लिए किसी व्यक्ति को गाय पालने से वंचित नहीं किया जा सकता : राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को नोटिस दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जोर दिया कि किसी व्यक्ति को अपने आवास में एक या दो गायों को दूध के निजी उपयोग के लिए रखने की "भारतीय परंपरा" का पालन करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। राधेश्याम नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका में यह टिप्पणी की गई है जिसने आरोप लगाया था कि निजी उपयोग के लिए अपने आवास में गाय रखने के लिए स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों द्वारा डेयरी फार्म / गौशाला चलाने के रूप में व्यवहार किया जा रहा थायाचिका उनके आवास के बिजली और पानी के कनेक्शन की बहाली के लिए इस आधार पर दायर...

असंतुष्ट पत्नियां आईपीसी की धारा 498 A का उपयोग हथियार के रूप में पति के रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए कर रही हैं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने असंतुष्ट पत्नियों 'द्वारा धारा 498 ए आईपीसी के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है। एक महिला द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ दायर मामले को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर ने कहा: " असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियार के रूप में धारा 498-A आईपीसी के प्रावधानों का उपयोग करना एक आम बात बन गई है। इस प्रावधान के तहत पति के रिश्तेदारों को परेशान करने का सबसे सरल तरीका है, भले ही दशकों से पति के माता पिता या रिश्तेदार विदेश में रहते हों, उन्हें ...

न्यायिक शिक्षा में निहित पूर्वाग्रहों को समाप्त करना होगा : न्यायमूर्ति मुरलीधर

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर ने कहा है कि न्यायिक शिक्षा को अपने अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को दूर करना होगा। बियांड लॉ सीएलसी और यूआईएलएस, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के न्यायिक सुधार पर वेबिनार में जस्टिस मुरलीधर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जजों के माथे पर जो मामलों का पहाड़ खड़ा है, उसकी वजह से फ़ैसले की गुणवत्ता में कमी आई है और जजों पर बोझ और परिणाम के बीच संतुलन बनाए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि फ़ैसला लिखना एक पक्ष है लेकिन व्यवहार संबंधी...

"काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत को आज की असाधारण परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि "काम नहीं हो वेतन नहीं" का सिद्धांत वर्तमान समय में लागू नहीं हो सकता जब देश COVID-19 के कारण विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है। औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति आरवी घुगे ने तुलजा भवानी मंदिर संस्थान को निर्देश दिया है कि ठेका मज़दूरों/श्रमिकों को मई 2020 तक पूरा वेतन दिया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय श्रमिक अगाड़ी की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस संघ के सदस्यों ने श्री तुलजापुर मंदिर संस्थान, तुलजापुर में सुरक्षा गार्ड और स्वास्थ्यकर्मियों...

लॉकडाउन में सेक्स वर्करोंं को आर्थिक मदद देने संबंधी जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में ख़ारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजीटीबीक्यू समुदाय और सेक्स वर्करोंं को COVID-19 के दौरान आर्थिक मदद दिए जाने के बारे में दायर जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और कई अन्य सरकारों ने COVID-19 के कारण लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं और जिन लोगों को राहत दिलाने के लिए यह याचिका दायर की गई है वे लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जनहित याचिका में दिल्ली की सेक्स वर्करो और...

लॉकडाउनः यदि जमानत मांगने वाले आवेदक का परिवार दिल्ली से बाहर रहता है तो उस पर वकालतनामा सहित अन्य दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने का दबाव न बनाया जाए : दिल्ली हाईकोर्ट

लॉकडाउन के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमानत मांगने के जिन मामलों में आवदेक जेल में है और/या उसका परिवार दिल्ली परिवार दिल्ली से बाहर रहता है, उन मामलों में हस्ताक्षरित /अटेस्टेड वकालतनामा, शपथ पत्र या आवेदन दाखिल करने का दबाव न बनाया जाए। न्यायमूर्ति आशा मेनन की एकल पीठ ने यह भी आदेश दिया है कि यदि कोई व्यक्ति हिरासत में है या वह दिल्ली से बाहर रहता है, तो उन मामलों में दिल्ली के जिला न्यायालयों में स्थित कोई भी सुविधा केंद्र उस...

उत्तर-प्रदेश में आए प्रवासियों के संबंध में अधिक व्यवथित ढंग से कार्य किया जा सकता है', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिए निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर-प्रदेश में दूसरे प्रदेशों आए प्रवासियों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने अस्पतालों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पतालों एवं प्राथमिक चिकित्सालयों में मामूली सर्दी और फ्लू से लेकर दिल के दौरे तक के रोगियों का इलाज करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने 14-मई-2020 के अपने आदेश में यह देखा कि अदालत के पिछले...

गोगोई बहुत नीचे गिर गए हैं : पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा कुछ जजों की आलोचना पर वरिष्ठ वक़ील राकेश द्विवेदी ने कहा

वरिष्ठ वक़ील राकेश द्विवेदी ने एक पत्र जारी करके देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और हाल ही में राज्य सभा सदस्य बने रंजन गोगोई के एक वेबिनार में शामिल होने की आलोचना की है। इस वेबिनार में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की चर्चा होनी थी। द्विवेदी ने कहा कि राज्य सभा में उनका मनोयन शक्तियों के बंटवारे की विभाजक रेखा को धुंधला कर दिया है और इस विषय पर बोलने की उनकी विश्वसनीयता का क्षरण हुआ है। देश के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्ति के कुछ ही महीनों के बाद ही गोगोई का राज्य सभा में मनोनयन की काफ़ी...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने COVID-19 के मद्देनजर अधिवक्ताओं एवं अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीशों के लिए ड्रेस कोड में दी ढील

कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, एक एहतियाती उपाय के तौर पर, शुक्रवार (15-मई-2020) को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट प्रणाली के माध्यम से अधीनस्थ अदालतों एवं हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने अधिवक्ताओं एवं अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीशों के लिए सुनवाई के दौरान ड्रेस कोड में ढील दी है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी किये सर्कुलर में अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों को सुनवाई के दौरान एवं वकीलों को उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों में वर्चुअल कोर्ट...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्धार्थ वरदराजन को अग्रिम जमानत दी, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्त‌िजनक टिप्‍पणी का है आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने द वायर के संस्थापक-संपादक, सिद्धार्थ वरदराजन की अग्रिम जमानत अर्जी को अनुमति दे दी है। जस्टिस चंद्र धारी सिंह की खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार करने से मना कर दिया कि वरदराजन देश छोड़ कर भाग सकते हैं।उल्लेखनीय है कि सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 'आपत्तिजनक' टिप्पणी करने के आरोप में आईपीसी की धारा 188, 505 (2) और आईटी अधिनियम की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर अयोध्या की सिटी कोतवाली और अयोध्या...

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, लॉकडाउन में बिना माइक्रोफोन के मस्जिदों की मिनारों से मुअज़्ज‌िन दे सकते हैं अज़ान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए कि अजान इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग है, राज्य की विभिन्न मस्जिदों के मुअज़्ज़िनों को लॉकडाउन में भी अज़ान की इजाज़त दे दी। हालांकि, कोर्ट ने माइक्रोफोन के इस्तेमाल पर सख्त आपत्त‌ि की। जस्टिस शशि कांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने कहा, "अज़ान निश्चित रूप से इस्लाम का आवश्यक और अभिन्न अंग है, लेकिन अज़ान के लिए माइक्रोफोन और लाउड-स्पीकर का इस्तेमाल आवश्यक और अभिन्न अंग नहीं है। ... मुअज्ज़‌िन किसी भी प्रवर्धक उपकरण का इस्तेमाल किए बिना...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Google Pay पर रोक लगाने और इसके संचालन की स्वतंत्र जांच करवाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय रिज़र्व बैंक को Google Pay के भुगतान सेवाओं के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किए हैं। इस याचिका में आरबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह Google Pay के भुगतान सेवाओं के संचालन पर तब तक रोक लगा गए जब तक कि Google Pay राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हर दिशा / दिशानिर्देश का पूरी तरह से पालन न करे।जस्टिस आशा मेनन की सिंगल बेंच ने भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार और गूगल को...

उत्कृष्ट ऑनलाइन शिक्षण में जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी QS IGAUGE E-LEAD प्रमाण प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय बना

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (JGU) ई लर्निंग अर्थात ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था के संचालन में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय बन गया है।एक विस्तृत निरीक्षण एवं समावेशी मूल्यांकन के बाद, QS IGAUGE ने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त एवं उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में प्रमाणित किया है। यह महत्वपूर्ण प्रमाणीकरण जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को एक ऐसे अग्रणी विश्वविद्यालय...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा, उन छात्रों से ट्यूशन फीस की मांग न करें, जो ऑनलाइन क्लास तक पहुंचने में असमर्थ हैं

‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि निजी संस्थान अभिभावकों को ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इसके लिए कपटी या चालाक तरीकों को अपनाया जा रहा है। चूंकि छात्रों द्वारा ट्यूशन फीस का भुगतान करना स्वैच्छिक है, इसलिए निजी स्कूलों में से कोई भी ई-मेल या व्हाट्सएप संदेश या संचार के किसी अन्य साधन द्वारा अभिभावकों को ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए नहीं कह सकता है।’’

सोशल मीडिया पर लड़ाई रोकने के लिए राज्य को उचित क़ानून बनाना होगा : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सूचना तकनीकी क़ानून की सीमाओं की इशारा करते हुए कहा कि राज्य को सोशल मीडिया पर लड़ाई पर नियंत्रण के लिए उचित क़ानून बनाना होगा। एक ऑनलाइन न्यूज़ चैनल की महिला एंकर की ज़मानत याचिका पर ग़ौर करते हुए कोर्ट ने यह बात कही। यह चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और फ़ेसबुक पर खबरों का प्रसारण करता है। याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 294b और सूचना तकनीक अधिनियम, 2000 की धारा 67 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(o) के तहत मामला दर्ज किया है। चैनल ने एक खबर प्रसारित की...

गुजरात हाईकोर्ट ने लॉकडाउन की मुश्किलों पर लिया स्वतः संज्ञान; कहा, लोग भूखे हैं, प्रवासी श्रमिक सबसे ज़्यादा बेहाल

गुजरात हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान सोमवार को प्रवासी श्रमिकों, दैनिक वेतन भोगियों ग़रीब लोगों को हो रही मुश्किलों के बारे में छप रही खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा की खंडपीठ ने कहा, "ऐसा लगता है कि आम लोग भूखे हैं। लोगों के पास भोजन और आश्रय नहीं है। ऐसा लगता है कि इसका कारण पूर्ण लॉकडाउन है। एनजीओ, धर्मार्थ संस्थाओं और स्वयंसेवियों से उन्हें जो भी थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी वह सब बंद हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, एलिसब्रिज के पास फुटपाथ...

आरोपी को भगौड़ा घोषित किए जाने के बाद भी उसका अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

‘‘अग्रिम जमानत की मांग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ किसी रोक का कोई अस्तित्व नहीं है।’’

"तब्लीगी जमात के सदस्यों में COVID-19 का खुलासा होने के बाद दिए गए बयान और मीडिया रिपोर्ट से बनता है 'हेट स्पीच' का मामला," कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका

कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि उन सभी मीडिया हाउस और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाएं जिन्होंने तब्लीगी जमात के कई सदस्यों में कोरोना वायरस के पाॅजिटिव केस पाए जाने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ 'घृणित बयान' दिए हैं। कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच ने अपने संस्थापक सिद्धार्थ जोशी, ए.आर. वासवी और एस स्वाथी शेषाद्रि के जरिए अदालत में याचिका दायर कर दावा किया है कि प्रतिवादी मीडिया में छपी विभिन्न...

जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया दिल्‍ली की नई वर्चुअल कोर्ट प्रणाली का उद्घाटन, कहा-न्यायपालिका को ई-गवर्नेंस अपनाना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट की सूचना प्रौद्योगिकी समिति ने बुधवार को सीसीटीवी कैमरों के जर‌िए कैप्चर किए गए ट्रैफिक चालान की सुनवाई के लिए नई वर्चुअल कोर्ट प्रणाली लांच की। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस राजीव शकधर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस प्रथिबा एम सिंह और जस्टिस नवीन चावला मौजूद थे। आयोजन की शुरुआत ज‌स्टिस राजीव शकधर के भाषण से हुई, जो दिल्ली हाईकोर्ट की आईटी समिति के अध्यक्ष भी हैं। जस्टिस शकधर ने अपने भाषण में वर्चुअल कोर्ट के...