कलकत्ता हाईकोर्ट ने ' वर्चुअल कोर्ट' का फायदा उठाकर लगातार जमानत अर्जी दाखिल करने वाले वकील पर 50 हजार का जुर्माना लगाया 

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक एडवोकेट- ऑन-रिकॉर्ड पर जमानत के लिए दूसरा आवेदन दाखिल करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, इस तथ्य के बावजूद कि एक ही अपराध और एक ही पुलिस स्टेशन मामले की संख्या के संबंध में जमानत के लिए पहले ही आवेदन दाखिल किया गया था जिसे अदालत ने अपने कामकाज का सामान्य स्थिति बहाल के बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध होने का निर्देश दिया था। पीठ ने सख्ती से कहा,"यह एक चिंताजनक और चौंकाने वाला मामला है कि बार के सदस्य ने वर्चुअल कोर्ट से मामले के लाभ लेने के...

मैजिक', 'मसाला' भारतीय खाद्य उद्योग के आम शब्द, इन पर किसी का एकाधिकार नहीं : मद्रास हाईकोर्ट ने सनफीस्ट-मैगी विवाद मामले में कहा

Magic', 'Masala' Common Words In Indian Food Industry; No One Can Monopolise Them : Madras HC In Sunfeast -Maggi Dispute

ट्विटर से सांप्रदायिक हैशटैग को हटाने के लिए याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्विटर से "सांप्रदायिक हैशटैग" को हटाने के लिए दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में कहा गया है कि ट्विटर पर ट्रेंड करनेवाले "सांप्रदायिक हैशटैग" के माध्यम से पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बना गया है और उन्हें कोरोना वायरस फैलाने का दोषी बताया गया।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की बेंच ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी किया है।अदालत ने प्रतिवादियों से कहा है कि वे चार सप्ताह...

द हिंदू के मुंबई ऑफ़िस में छँटनी पर भारतीय प्रेस परिषद ने लिया स्वतः संज्ञान

द हिंदू अख़बार के मुंबई ऑफ़िस में काम कर रहे 20 से अधिक पत्रकारों को नौकरी से निकालने की बात पर (अगर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है तो) सोमवार को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने स्वतः संज्ञान लिया है।पीसीआई के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सीके प्रसाद ने द हिंदू के मुंबई ब्यूरो में काम कर रहे भारी संख्या में पत्रकारों को अपने पद से इस्तीफ़ा देने के लिए कहने पर चिंता जतायी है।परिषद की विज्ञप्ति में कहा गया है, "हमें पता चला है कि अख़बार का प्रबंधन औद्योगिक विवाद क़ानून, 1947 के तहत उन नियमों और शर्तों का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैज़ल फारूक को जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक आरोपी फ़ैज़ल फारूक को ट्रायल कोर्ट से मिली ज़मानत के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में फ़ैज़ल फारूक पर दिल्ली दंगों में भागीदारी का आरोप लगाते हुए एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे मिली ज़मानत को रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने प्रतिवादी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। कल के आदेश में, नोटिस जारी करते हुए अदालत ने फारूक की रिहाई पर...

संविदा कर्मियों के प्रति विश्वविद्यालय का कोई कानूनी दाय‌ित्व नहीं है; सफाई कर्मियों की नौकरी पर NLU-D का बयान

नेशनल लॉ यूनिर्सिटी, दिल्ली ने स्वच्छता कर्मचारियों को दोबारा बहाल करने के मामले में छात्रों के हालिया विरोध प्रदर्शनों पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कथित विवाद मुख्य रूप से श्रमिकों और ठेकेदार के बीच है, और स्वच्छता कर्मचारियों के रोजगार/समाप्त‌ि के लिए विश्वविद्यालय का कोई कानूनी दायित्व नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "विश्वविद्यालय श्रमिकों को काम पर नहीं रखता है; यह सेवाओं लेता है। श्रमिकों की तैनाती बदलती रहती है और लेकिन सेवा स्थिर रहती है। इस तरह के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टोल ठेकेदारों को राहत दी, बैंक गारंटी और अन्य प्रतिभूतियों के मामले में NHAI को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

COVID-19 के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण देश भर के टोल प्लाजाओं पर टोल वसूली में आई भारी कमी के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को NHAI को टोल ठेकेदारों की कैश पर्फामेंस सिक्योरिटी की जब्ती और बैंक गारंटियों को तलब करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। हालांकि, एकल न्यायाधीश ने कहा कि ठेकेदार संबंधित अनुबंधों के अनुसार रिटेंशन एमाउंट में कटौती के बाद, सभी टोल प्लाजा पर जमा किए गए टोल को NHAI के पास जमा करना जारी रखेंगे। कोर्ट...

(आधी रात को हुई सुनवाई) अहमदाबाद के हालात की तुलना पुरी के हालात से नहीं की जा सकती : गुजरात हाईकोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मंगलवार को रात 2 बजे आयोजित एक अर्जेंट सुनवाई के दौरान पारित किया है। राज्य सरकार सहित याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुरी में जग्गनाथ रथ यात्रा की अनुमति देने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर शर्तों के साथ अनुमति दी जानी चाहिए। 23.06.2020 को रात 00:45 बजे आवेदनों को...

'नागरिकों की सुरक्षा करना राज्य की वैधानिक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ' : मद्रास हाईकोर्ट ने लाॅकडाउन की वैधता पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए 50,000 रुपये जुर्माना लगाया

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को अनुकरणीय जुर्माने के साथ उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है,जिसमें कहा गया था कि महामारी रोग अधिनियम, 1897 या आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत लाॅकडाउन लागू किया जा सके। इसलिए मनमाना होने के अलावा लाॅकडाउन लगाने का आदेश बिना किसी अधिकार के ही पारित कर दिया गया था। याचिका में तर्क दिया गया था कि भारत सरकार ने 24 मार्च को पहली बार लाॅकडाउन लागू किया था और उसे 31 मई को अंतिम रूप से बढ़ाया गया था। जो तमिलनाडु राज्य में अभी जारी है।...

हरियाणा की अदालतों में हिन्दी लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का नोटिस

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की दीवानी और फौजदारी अदालतों में हिन्दी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले हरियाणा आधिकारिक भाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 को वकीलों के एक समूह द्वारा चुनौती दी जाने वाली रिट याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील समीर जैन ने दलील दी कि हरियाणा आधिकारिक भाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 तथा संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(एक)(जी) के विरुद्ध है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि यह संशोधन किसी बोधगम्य...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राजस्थान में त्रिपुरा राज्य की किशोरी को बेचे जाने के मामले में स्वतःसंज्ञान लिया; गृह राज्य वापस लाने पर दिया ज़ोर

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते (17-जून-2020) उत्तर त्रिपुरा, उनाकोटी जिले की मूल निवासिनी, लगभग 14 वर्ष की एक किशोरी को कथित रूप से राजस्थान में एक परिवार को उसके परिवार की गरीबी के कारण बेच दिए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस. तलपत्रा की खंडपीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा राज्य मानवाधिकार आयोग (Tripura State Human Rights Commission), त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा...

पासपोर्ट अध‌िकारियों के पास जुर्माना लगाने का अधिकार नहींः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत पासपोर्ट अधिकारियों के पास अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड लगाने की कोई शक्ति नहीं है। चीफ जस्टिस एस मण‌िकुमार और जस्टिस शाजी पी चेली की खंडपीठ ने पासपोर्ट रूल्स, 1980 की अनुसूची III की धारा 12 (1) (बी) तहत निर्धार‌ित पेनल्ट‌ी लिस्ट ओर धारा 12 (1 ए) के तहत पेनल्टी टेबल के ज्ञापन को को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि सजा देने की शक्ति केवल मजिस्ट्रेटों के पास है। पासपोर्ट अथॉरिटी केवल अभियोजन की शुरुआत कर सकती है।...

'शिक्षकों के लिए अधिक गरिमामय पदनाम क्यों नहीं हो सकता है?' पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा सवाल

इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि पंजाब राज्य के शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगते समय 'मिस्ट्रेस' (Mistress) शब्द का इस्तेमाल किया है (महिला शिक्षकों के मामले में), पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में पंजाब राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की एकल पीठ मनसा के कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि उन्हें आयु सीमा में छूट देकर 'मास्टर कैडर' के पदों के लिए उनके नामों पर भी विचार किया जाए। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सफूरा जरगर की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा आग्रह किए जाने के अनुरोध के बाद सफूरा ज़रगर की ज़मानत याचिका पर सुनवाई 23 जून तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की एकल पीठ ने मामले को स्थगित करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश के साथ तैयार होकर आने के लिए कहा। ज़रगर के लिए पेश हुईं सुश्री नित्या रामकृष्णन ने शुरुआत में यह कहकर स्थगन के अनुरोध का विरोध किया कि यह मामला गर्भवती होने के बावजूद जेल में बंद एक महिला की मेडिकल स्थिति से संबंधित है। 10 अप्रैल...

पुलिस बल के अंदर सांप्रदायिकता रोकने के लिए समिति का गठन करने की मांग करने वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें मांग की गई है कि राज्य में पुलिस बल के भीतर बढ़ती ''सांप्रदायिकता'' की चिंता का समाधान करने के लिए विशेष समिति का गठन किया जाए। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। अधिवक्ता दीपक बुंदेला ने यह दायर याचिका दायर की है, जिसमें यह भी मांग की गई है कि राज्य में एक ''पुलिस शिकायत प्राधिकरण'' का गठन भी किया जाए। बुंदेला ने एडवोकेट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गंगा राम अस्पताल के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दर्ज एफआईआर में कार्रवाई करने पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के गंगा राम अस्पताल के खिलाफ COVID19 मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज एफआईआर में कार्रवाई करने पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति हरि शंकर की एकल पीठ ने अस्पताल के खिलाफ उक्त प्राथमिकी से उत्पन्न जांच और कार्यवाही दोनों पर रोक लगा दी। यह आदेश गंगा राम अस्पताल द्वारा महामारी रोग COVID19 विनियम 2020 के कथित उल्लंघन के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दायर एक प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई को समाप्त करने के लिए गंगा राम अस्पताल की ओर से...

पत्नी द्वारा पति पर माता-पिता से दूर रहने का दबाव बनाना क्रूरता : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की तलाक की अपील इस आधार पर स्वीकार कर ली कि उसकी पत्नी उसे उसकी सौतेली मां से दूर रहने के लिए मजबूर कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति सौमित्रा सैकिया की पीठ ने कहा कि मैंटेनेंस एंड वेल्फेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के तहत, बच्चों (जिसमें बेटा भी शामिल है) को अनिवार्य रूप से अपने माता-पिता (जिसमें सौतेली मां भी शामिल है) और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करना होगा। इस मामले में न्यायालय एक वैवाहिक अपील (पति की तरफ से दायर) पर...

भौतिक तथ्यों को छ‌िपाना वकालत नहीं हैः इलाहाबाद हाईकोर्ट

भौतिक तथ्यों को छ‌िपाना वकालत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक अवमानना ​​अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि यह धोखाधड़ी, हेरफेर, पैंतरेबाजी या गलत बयानी है। एक पत्रकार प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, और अन्य लोगों ने एक अवमानना ​​आवेदन दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वाराणसी विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से पारित आदेश का उल्लंघन किया है, जिसने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि गंगा के घाटों पर बाढ़ के उच्चतम स्तर से 200 मीटर के भीतर कोई और निर्माण नहीं होगा।...

क्या एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत वर्जित वस्तुओं की तलाशी/ वसूली मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही हो सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के हवाले किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आरोपी से नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत वर्जित वस्‍‌तुओं की वसूली की प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे को बड़ी बेंच को सौंप दिया है। यह मुद्दा तलाशी/वसूली के दरमियान मजिस्ट्रेट की अनिवार्य उपस्थिति से संबंधित है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 (1) में कहा गया है कि धारा 42 के तहत विधिवत प्राधिकृत अधिकारी, जब धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, वह, यदि ऐसा व्यक्ति चाहता है तो उसे बिनी किसी देरी के...

दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन ने वित्तीय सहायता की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की

दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन (DHCBCA) ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें केंद्र सरकार को डीएचसीबीसीए के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक निर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो लॉकडाउन के कारण चरम वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। याचिका में आग्रह किया गया है कि डीएचसीबीसीए के सदस्यों को उनके बुनियादी अस्तित्व के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण काम में मंदी आई है और वित्त में गिरावट में कमी आई है। याचिका में कहा...