NCR में रहने वाले अधिवक्ताओं को दिल्ली आने जाने के लिए ऑनलाइन पास उपलब्ध करवाए जाएंगे: हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले वकीलों के एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने की मांग करने वाली एक याचिका मे हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने अधिवक्ताओं को एक ऐसी श्रेणी के रूप में शामिल किया है, जिसे दिल्ली से बाहर और बाहर जाने के लिए साप्ताहिक मूवमेंट पास जारी किए जाएंगे।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ को हरियाणा सरकार ने सूचित किया कि www.saralharyana.gov.in पर आवेदन करने के 30 मिनट के भीतर ऑनलाइन पास जारी किए जाएंगे। 'चेक प्वाइंट पर...

कोर्ट फीस स्टाम्प चिपकाने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल न करें : दिल्ली ज़िला और सत्र जज (HQ)

COVID19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, जिला और सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) के कार्यालय ने याचिका या आवेदन पर कोर्ट फीस स्टाम्प चिपकाने/लगाने के लिए सलाइवा (लार) का उपयोग नहीं करने के निर्देश जारी किये हैं। उक्त दिशा में ये निर्देश COVID19 महामारी को देखते हुए और जिला अदालतों में वायरस के प्रसार को कम करने के लिए जारी किये गये हैं। सर्कुलर में कहा गया है, "वकील / मुंशी / वादी / नायब / कोर्ट / पुलिस अधिकारियों को अदालत के कर्मचारियों के माध्यम से कहा जा सकता है कि वे आवेदन / याचिका और समन /...

COVID -19 वॉरियर बन आपदा प्रबंधन का काम करें' मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कई मामलों में जमानत देते समय रखी शर्त

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सोमवार (18-मई-2020) को लगभग 5 जमानत आवेदन एवं 2 अग्रिम जमानत आवेदन के मामलों में जेल में बंद/गिरफ्तारी के प्रति आशंकित आरोपियों/व्यक्तियों को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष खुद को "COVID -19 वॉरियर्स" के रूप में पंजीकृत करेंगे। इसके पश्च्यात, उन्हें COVID -19 आपदा प्रबंधन का काम सौंपा जायेगा। उल्लेखनीय है कि अदालत ने इन मामलों में याचिकाकर्ताओं की जमानत पर लगायी गयी इस शर्त को (COVID -19 वॉरियर के तौर पर कोरोना आपदा...

COVID 19 : पटना हाईकोर्ट ने वार्षिक छुट्टियां रद्द की

पटना उच्च न्यायालय ने अदालत की वार्षिक छुट्टी को टाल दिया है।पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार पटना हाईकोर्ट में 24 मई से 21 जून तक छुट्टियां निर्धारित थी।नोटिफिकेशन पढ़ें

"चार्जशीट दायर करने में हुई देरी के कारण POCSO मामलों में अभियुक्त को जमानत मिलना गंभीर चिंता का विषय", कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया धारा 164 के तहत तत्काल बयान दर्ज करने का निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह ''एक गंभीर चिंता का विषय'' है कि लाॅकडाउन के चलते सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक बयान दर्ज नहीं करवाया जा सका और POCSO से संबंधित केस में आरोप पत्र दायर करने में देरी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप मामले के आरोपी को जमानत मिल गई।न्यायालय ने जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बिना किसी देरी के POCSO से संबंधित मामलों में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कर लिए जाएं।पीठ इस मामले में वेस्ट बंगाल कमीशन फाॅर...

सऊदी, कुवैत में फंसी 56 गर्भवती नर्सों को तत्काल भारत लाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

देश के बाहर फंसी 56 गर्भवती नर्सों को भारत तत्काल लाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कहा गया है कि ये सभी महिलाएं गंभीर तनाव में हैं और इनको तत्काल मेडिकल और सामाजिक-मानसिक मदद की ज़रूरत है। यह याचिका युनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन (यूएनए) ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 7 मई 2020 को भारत ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की ताकि विदेशों में फंसे भारतीयों को कोरोना महामारी को देखते हुए देश वापस लाया जा सके। विमानन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की घोषणाओं के अनुसार यह...

एमएचए के निर्देश के अनुरूप वेतन का भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ता के ख़िलाफ़ एफआईआर करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक कार रेंटल कंपनी के निजी कर्मचारी की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में कहा गया है कि अगर कोई नियोक्ता केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के दिशानिर्देश के अनुरूप अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के अवधि के दौरान का वेतन नहीं देता है तो उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की जाए। एमएचए की 29 मार्च की अधिसूचना के बावजूद वेतन नहीं दिए जाने से पीड़ित 10 कर्मचारियों ने इसको लागू करवाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह आग्रह भी किया कि वह नियोक्ता को...

[COVID-19] CLAT 2020 एक बार फिर हुई स्थगित

COVID-19 महामारी के मद्देनज़र लॉकडाउन के विस्तार के कारण वर्ष 2020 के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) को स्थगित कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस सीमा तक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह निर्णय NLU कंसोर्टियम की बैठक के दौरान लिया गया जो सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें कार्यकारी समिति ने CLAT 2020 के संचालन पर COVID-19 लॉकडाउन के प्रभाव की समीक्षा की। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि CLAT 2020 की तारीख 1 जुलाई तक घोषित की जाएगी, जिससे छात्रों को परीक्षा के लिए कम से...

डेथ पेनल्टीः सजा देना औपचारिकता का रूप लेता जा रहा है, ट्रायल कोर्ट को ट्रेनिंग की जरूर हैः सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में प्रोजेक्ट 39 ए ने '40 इयर्स ऑफ डेथ पेनल्टी; द अनसर्टेन लेगसी ऑफ बचन सिंह' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने प्रोजेक्ट 39 ए के कार्यकारी निदेशक अनूप सुरेंद्रनाथ के साथ बातचीत की। वेबिनार में प्रोजेक्ट 39 ए की ओर से जारी एक रिपोर्ट " डेथ पेनल्टी सेंटसिंग इन ट्रायल कोर्ट्स: दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र (2000-2015)" की जांच हुई और उसी रिपोर्ट पर रेबेका जॉन के साथ सवाल-जवाब हुए। जॉन ने रिपोर्ट पर कहा-"2016 की रिपोर्ट...

आरोग्य सेतु : गृह मंत्रालय ने एप अनिवार्यता की शर्त को नरम किया कहा, नियोक्ता उपयुक्त फ़ोन में इसका प्रयोग सुनिश्चित करें

केंद्र सरकार द्वारा 18 से 31 मई तक लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा की गई। लॉकडाउन के चौथे चरण की एक विशेषता यह है कि इसमें 'आरोग्य सेतु' के आवश्यक प्रयोग में ढील दी गई है। यह एप COVID -19 महामारी को देखते हुए नेशनल इन्फ़र्मैटिक्स सेंटर ने बनाया है। निर्देश में कहा गया है : "कार्यालयों और काम करने की जगह पर सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयुक्त फ़ोन में आरोग्य सेतु हो।" इसमें आगे कहा गया है, "ज़िला अथॉरिटी लोगों से आरोग्य सेतु को अपने फ़ोन में...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव कैदी को इलाज के लिए अस्थायी ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जयपुर जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी को दो महीने के लिए जमानत दे दी, जिसका COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया और जिसका इलाज किया जाना है। जस्टिस मोहन एम शांतनगौदर और जस्टिस आर.एस. रेड्डी की पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता का COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है और इसके लिए उसका इलाज चल रहा है।" पीठ ने कहा कि उन्होंने इस मामले को योग्यता के आधार पर नहीं लिया है और केवल याचिकाकर्ता को इलाज के लिए अस्थायी तौर पर रिहा किया जा रहा है। पीठ...

वर्चुअल नामांकन : केरल हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नामांकन समारोह करने की मांग पर बार काउंसिल से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को लॉकडाउन के बीच वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए अधिवक्ताओं के लिए नामांकन समारोह आयोजित करने की मांग करने वाली रिट याचिका पर केरल बार काउंसिल (बीसीके) से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता हरि कृष्णन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एस सुजीन ने कहा, मायूसी के दौर में ऐसे उपाय अपनाने का समय है।" याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि नामांकन को लॉकडाउन के कारण कई बार स्थगित किया गया है और इस नए वैकल्पिक उपाय को अपनाया जाना चाहिए ताकि नए सदस्यों को जल्द से जल्द पेशे में शामिल होने...

लॉकडाउन के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 हज़ार से अधिक मामलों पर सुनवाई की

COVID-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान दो माह से कम अविध में दिनांक 23.03.2020 से 15.05.2020 के मध्य राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 5227 मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई है। इस दौरान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी 15820 मामलों में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से सुनवाई की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर जारी प्रेस रिलीज़ में सुनवाई के उक्त आंकड़ों का विवरण दिया गया। लॉकडाउन की शुरुआत से राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई निरंतर रखने...

COVID-19 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही आरोपी को जेल भेजा जाए, राजस्थान हाईकोर्ट ने 128 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिया आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रविवार को आयोजित की गई एक विशेष सुनवाई में कहा है कि किसी आरोपी व्यक्ति को तभी हिरासत में भेजा जाना चाहिए, जब उसकी COVID-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए।कोर्ट ने यह निर्देश 16 मई की समाचार रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया है। इन रिपोर्ट में बताया गया था कि जयपुर की जिला जेल में लगभग 55 कैदी कोरोना पाॅजिटिव पाए गए हैं, जिनमें अंडर ट्रायल और दोषी करार दिए जा चुके,दोनों तरह के कैदी शामिल हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि नवीनतम...

शराब पर 70% विशेष कोरोना फ़ीस लगाने के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली में शराब की बिक्री पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाने के दिल्ली सरकार के फ़ैसले को अदालत में चुनौती दी गई है और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ ने इस याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और इस मामले पर सुनवाई 29 मई को निर्धारित की। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 26 के तहत सरकार सिर्फ़ चार मदों के तहत ही राजस्व की उगाही कर सकती है – शुल्क, लाइसेंस फ़ीस, लेबल पंजीकरण शुल्क और...

पुलिस मशीनरी भारी तनाव में : बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, 50 साल से कम उम्र के ड्यूटी नहीं कर रहे राजस्व कर्मचारियों को काम पर लगाएं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि पुलिस मशीनरी काफ़ी तनाव में है, इसलिए राज्य को चाहिए कि जहां पुलिस की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है वहां राजस्व विभाग के ऐसे कर्मचारियों की की सेवा ली जाए जो इस समय काम नहीं कर रहे हैं और 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह याचिका मेडिकल/पैरा मेडिकल स्टाफ़ की COVID 19 से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दायर की गई है। न्यायमूर्ति आरवी घुगे ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है जब पुलिस को चाहिए कि वह ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई करे जो...

हुगली नेट शटडाउन पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, इंटरनेट बंद करने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों और इसकी तर्कसंगतता की व्याख्या करे राज्य सरकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शनिवार को विशेष सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक हलफनामा दायर करके हुगली जिले में इंटरनेट बंद करने का आदेश पारित करने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करे। साथ ही इंटरनेट बंद करने की तर्कसंगतता के बारे में भी बताया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित सत्र में मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बैनर्जी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि- ''राज्य दो अलग-अलग हलफनामे दायर करे। पहला इंटरनेट बंद करने...

प्रवासी संकटः आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, अगर कोर्ट चुप रही तो अपनी भूमिका के सा‌थ न्याय नहीं कर पाएगी, दिए कई निर्देश

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पैदल अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों की दयनीय स्थिति पर ध्यान देते हुए उन्हें मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को निर्देश जारी किए अदालत ने कहा‌ कि अगर वह मजदूरों की मौजूदा स्‍थ‌ितियों के मद्देनजर आदेश जारी नहीं नहीं करती है, तो यह "रक्षक और दुखहर्ता" के रूप में उसकी भूमिका के साथ न्याय नहीं होगा। जस्टिस डीवीएसएस सोमयाजुलु और जस्टिस ललिता कान्नेग्नेती की खंडपीठ ने सरकार को प्रवासियों के लिए भोजन, शौचालय और चिकित्सा सहायता आदि की उचित...

ट्रायल कोर्ट POCSO मामले में शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में ज़मानत नहीं दे सकता, दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वह 24 सितम्बर 2019 के प्रैक्टिस डिरेक्शन और रीना झा बनाम भारत संघ मामले में इस अदालत के आदेश को सभी ज़िला और सत्र अदालतों के साथ साझा करे ताकि आपराधिक अदालत इन बातों का पालन सुनिश्चित कर सकें। न्यायमूर्ति ब्रिजेश सेठी की एकल पीठ ने यह आदेश आईपीसी की धारा 376 और POCSO अधिनियम की धारा 4 के आरोपी व्यक्ति को सत्र न्यायालय से अंतरिम ज़मानत दिए जाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर अपील पर दिया है, लेकिन आरोपी को ज़मानत देने से पहले शिकायतकर्ता को...

गर्भवती महिला को किया अस्पताल में भर्ती करने से इनकार क्योंकि COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट साथ नहीं लाई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवरण मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) को निर्देश दिया है कि वह गर्भवती महिलाओं की जरूरतों के लिए बनाए गए मातृत्व घरों और क्लीनिकों का विवरण प्रस्तुत करे। इस मामले में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक गर्भवती महिला को इस आधार पर जेजे अस्पताल में प्रसव के लिए प्रवेश देने से मना कर दिया गया क्योंकि वह अपने COVID-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ नहीं लाई थी। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एए सैयद की पीठ ने...