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सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम : दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल दिल्ली द्वारा सत्यापित अधिवक्ताओं के लिए दिल्ली सरकार को तुरंत बीमा पॉलिसी खरीदने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network
19 Jun 2020 2:45 AM GMT
सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम : दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल दिल्ली द्वारा सत्यापित अधिवक्ताओं के लिए दिल्ली सरकार को तुरंत बीमा पॉलिसी खरीदने का निर्देश दिया
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम को लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर दिल्ली सरकार को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) द्वारा सत्यापित 29,098 अधिवक्ताओं के लिए बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए तुरंत आवश्यक सभी कदम उठाने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने उल्लेख किया कि यदि किसी महामारी के प्रकोप के दौरान बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं होती है तो योजना का उद्देश्य पूर्ववत किया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में है।

बीसीडी ने गुरुवार को कहा किया कि दिल्ली सरकार को उन सभी रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं की बीमा पॉलिसियां ​​देनी चाहिए जो संख्या में 29,098 हैं और पॉलिसी को उक्त अधिवक्ताओं को भेजा जाना चाहिए।

बीसीडी के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासदेव ने अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम, 2001 की धारा 3 (जी) और 24 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं, जो अधिवक्ताओं के उद्देश्यों के लिए होती हैं, उन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा लागू की जानी चाहिए। इस प्रकार अधिवक्ताओं के नाम बीसीडी द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद, अधिवक्ताओं के लिए बीमा तुरंत दिया जाना चाहिए।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर कोई प्रतिकूल रुख नहीं अपनाएगी, उक्त सरकार के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैय्यर ने प्रस्तुत किया कि पहले चरण के रूप में, 29,098 अधिवक्ताओं के नाम बीसीडी द्वारा सत्यापित हैं, कम से कम उन अधिवक्ताओं के नाम पर बीमा किया जा सकता है।

नैयर ने आगे कहा कि निविदा आमंत्रित करने का नोटिस GNCTD द्वारा जारी किया जाना है और न्यायालय GNCTD के अधिकारों के संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है।

याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमरजीत सिंह चंडीओक ने प्रस्तुत किया कि प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अभ्यास करने का स्थान (प्लेस ऑफ प्रैक्टिस) है, जो एक वकील को वहां स्थानीय बार काउंसिल में पंजीकरण करवाने की अनुमति देता है न कि निवास के स्थान पर।

इसलिए, चंडीओक ने तर्क दिया कि इस योजना के विस्तार के लिए अधिवक्ता, जो दिल्ली के निवासी हैं और जो दिल्ली के निवासी नहीं हैं, के बीच जो अंतर रखने की मांग की गई है, वह पूरी तरह से गैरकानूनी और अस्थिर है।

अदालत ने देखा कि निवास के आधार पर अधिवक्ताओं के बीच अंतर पैदा करने के मुद्दे को सभी पक्षों को सुनने के बाद ही स्थगित किया जा सकता है क्योंकि विभिन्न कानूनी मुद्दे हैं जो उत्पन्न होंगे।

यह सुनिश्चित करते हुए कि बीमा प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में और देरी की आवश्यकता नहीं है, अदालत ने निर्देश दिया कि उक्त नामों का कोई भी सत्यापन जो GNCTD करना चाहता है, यह जांचने के लिए कि वे दिल्ली के मतदाता सूची में हैं या नहीं, इस प्रकार का सत्यापन सामनांतर होता रहेगा, ताकि योजना के कार्यान्वयन में देरी न हो। हालांकि, यह सत्यापन, वर्तमान रिट याचिकाओं में आने वाले कानूनी मुद्दों के आगे के निर्णय के अधीन होगा।

अदालत ने आगे दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह बीमा कंपनियों से बोली लगाने वाले नोटिस आमंत्रित निविदाओं ("एनआईटी") को जारी करे, ताकि बीमा कंपनी को चुना जा सके जिसे 29,098 अधिवक्ताओं का समूह बीमा और मेडिक्लेम बीमा करने के लिए निविदा दी जाएगी।

अदालत ने कहा:

'प्रमुख सचिव, कानून, न्याय और विधायी कार्य, GNCTD द्वारा आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर एनआईटी जारी किया जाएगा। सभी बोलियों को खोलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जीएनसीटीडी बोली खोलने के बाद और सफल बोली लगाने वाले की पहचान करेगा। इस संबंध में लिया गया जीएनसीटीडी का निर्णय, सुनवाई की अगली तारीख से दो दिन पहले कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। '

इसके अलावा, बीसीडी को रिकॉर्ड पर सामग्री पेश करने के निर्देश दिया गए हैं, जिनके अनुसार बीसीडी द्वारा इस अदालत के समक्ष 29,098 अधिवक्ताओं की सूची जिनके नाम सत्यापित किए जाएं, उन्हें एक सीलबंद कवर में सौंपा जाए। उक्त सूची के अलावा, बीसीडी उन अधिवक्ताओं की सूची भी देगी, जो एनसीआर क्षेत्र से हो सकते हैं और जो इसमें पंजीकृत हैं।

आदेश का जवाब देते हुए बीसीडी के अध्यक्ष एडवोकेट केसी मित्तल ने कहा;

"1 वर्ष से अधिक समय के संघर्ष के बाद, 50 करोड़ रुपये से 5 लाख मेडिक्लेम और अधिवक्ताओं के लिए 10 लाख का टर्म बीमा पॉलिसी का सपना जल्द ही साकार होगा। माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के आदेशों के अनुरूप COVID -19 के दौरान 29098 अधिवक्ता लाभान्वित होंगे। हमें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाकी बचे हमारे अधिवक्ता भाइयों और बहनों को शामिल करने के लिए अभी भी और लंबा सफर तय करना है।

आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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