सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

08 फरवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

"हिरासत में हिंसा सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों की अपराध में समझौता करने की मांग ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में हिंसा मामले में आरोपी दो पुलिस अधिकारियों की अपराध में समझौता करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए, सजा कम कर दी गई थी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करने के लिए तय मुआवजे के अलावा प्रत्येक को 3.5 लाख रुपये और बढ़ा दिए थे।

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"अधिकारी निर्धारिती के साथ लीग में हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व संबंधी मामलों में अपील दायर करने में देरी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजस्व संबंधी मामलों में अदालत के समक्ष अपील दायर करने में घोर देरी बरतने के रुख के लिए भारत संघ को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने केंद्रीय उत्पाद एवं बिक्री कर आयुक्त, सूरत द्वारा CESTAT आदेश के खिलाफ केंद्रीय उत्पाद एवं बिक्री कर अधिनियम,1944 की धारा 35 एल के तहत अपील की सुनवाई की, जो 536 दिन की देरी से दायर की गई थी।

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अलग आस्था/ अंतर जातीय विवाह से उत्पन्न होने वाले सामाजिक रूप से संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हों : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को कुछ दिशानिर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम तय करने का निर्देश दिया कि कैसे अंंतर- विवाह से उत्पन्न होने वाले सामाजिक रूप से संवेदनशील मामलों को संभालना है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने उस पुलिस अधिकारी की आलोचना की जिसने एक लड़की के पिता द्वारा दर्ज की गई 'लापता लोगों' की एफआईआर को बंद करने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उसे पता चल गया था कि उसने एक व्यक्ति से शादी कर ली थी और उसके साथ रह रही है। दंपति ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि जांच अधिकारी उन्हें कर्नाटक वापस आने के लिए मजबूर कर रहा है और पति के खिलाफ मामले दर्ज करने की धमकी दे रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने नकली समाचारों और भड़काऊ मैसेज की जांच के लिए तंत्र तैयार करने की भाजपा नेता की याचिका पर ट्विटर को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता विनीत गोयनका द्वारा दायर उस जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर के माध्यम से प्रसारित होने वाले नकली समाचारों और भड़काऊ मैसेज की जांच करने के लिए तंत्र तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने प्रस्तुत किया कि याचिका में ट्विटर पर घृणित विज्ञापनों और भारत विरोधी सामग्री की स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था करने के लिए आग्रह है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते टाली

केंद्र सरकार द्वारा दया याचिका पर भारत के राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार करने का अनुरोध करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौत की सजा के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और राष्ट्रपति दया याचिका पर फैसला लेंगे। एसजी ने उल्लेख किया कि बलवंत सिंह को 1995 में संभवतः खालिस्तानी भावनाओं के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या के लिए मौत की सजा दी गई थी। एसजी ने न्यायालय से आग्रह किया कि वह "वर्तमान परिस्थितियों में" ( केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों द्वारा आंदोलन पर सावधानीपूर्वक इशारा करते हुए) सुनवाई स्थगित कर दे।

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जब दो बालिग आपस में विवाह करने के लिए सहमत हों, तो परिवार या समुदाय की सहमति आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दो बालिग आपस में विवाह करने के लिए सहमत हों, तो परिवार या समुदाय या कबीले की सहमति आवश्यक नहीं है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि शादी करने का अधिकार या अपनी पसंद की शादी करना, "वर्ग सम्मान (Class honour)" या "समूह की सोच (Group thinking)" की अवधारणा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी 'सामाजिक रूप से संवेदनशील मामलों' को संभालने के लिए दिशानिर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेंगे।

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कंज्यूमर फोरम के पास 45 दिनों के बाद लिखित बयान स्वीकार करने के लिए कोई शक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (गुरुवार) अपने फैसले को दोहराते हुए कहा कि, उपभोक्ता मंच (Consumer Forum) के पास 45 दिनों के बाद लिखित बयान स्वीकार करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र और / या शक्ति नहीं है। इस मामले में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए आदेश की पुष्टि की, जिसमें उपभोक्ता शिकायत पर लिखित संस्करण / लिखित बयान दर्ज करने में देरी के लिए माफी मांगने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया। अस्वीकृति इस आधार पर थी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रदान की गई सीमित अवधि से परे लिखित संस्करण / लिखित बयान दायर किया गया था।

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गिरफ्तारी में अरनेश कुमार मामले में दी गई गाइडलाइंस का पालन करने के लिए पुलिस को दिशा निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी कि पुलिस गिरफ्तारी करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 'अर्नेश कुमार मामले के फैसले' में निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करे। एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए, कानून शोधकर्ताओं अमेया बोकिल और सुरजना बेज द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान पुलिस द्वारा की गई अंधाधुंध गिरफ्तारियों के दौरान 'अर्नेश कुमार मामले' के फैसले की अनदेखी की गई जिससे जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्यां में भारी बढ़ोतरी हुई।

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एक वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम समाप्त करने वाले बीसीआई के नियम इस वर्ष लागू नहीं होंगे : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम समाप्त करने वाले बीसीआई नियम को इस वर्ष लागू नहीं किया जाएगा। बीसीआई प्रेसिडेंट मनन कुमार मिश्रा ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया, "बीसीआई के नियमों में एक वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम समाप्त करने का प्रस्ताव शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।" कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि बीसीआई अध्यक्ष का यह आश्वासन इस साल के बारे में विश्वविद्यालयों की आशंकाओं को दूर करेगा।

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अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ऑफलाइन मोड एक्ज़ाम के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU),लखनऊ के ऑफलाइन मोड में सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति खानविल्कर, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की तीन-न्यायाधीश खंडपीठ ने ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी की गई अधिसूचना को रद्द करने की मांग करने वाले छात्रों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए।

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सुप्रीम कोर्ट ने 'फर्जी अश्लील सीडी मामले' के ट्रायल को दिल्ली या बाहर ट्रांसफर करने की याचिका में छत्तीसगढ़ राज्य को पक्षकार बनाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई द्वारा 'फर्जी अश्लील सीडी मामले' के ट्रायल को दिल्ली या छत्तीसगढ़ के बाहर किसी अन्य जगह ट्रांसफर करने की याचिका में उत्तरदाता के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य को पक्षकार बनाने की अनुमति दी, जिसने अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला दिया था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इस मामले के एक आरोपी हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ भाजपा के पूर्व नेता कैलाश मुरारका के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जो इस याचिका में सह-अभियुक्त और प्रतिवादी संख्या 1 हैं।

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"इस चरण में नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शन से संबंधित यूएपीए केस में दाखिल जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान अधिकार एक्टिविस्ट अखिल गोगोई की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने गोगोई के खिलाफ आरोपों के आलोक में इस समय जमानत देने से इनकार कर दिया।

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चेक डिसऑनर : हस्ताक्षर स्वीकार किए जाने पर ब्लैंंक चेक भी NI एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान को आकर्षित करेगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों द्वारा हस्ताक्षर के स्वीकार किए जाने पर एक खाली चेक लीफ भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान को आकर्षित करेगा। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 118 और धारा 139 के तहत ' उल्टा भार' चेक पर एक आरोपी के हस्ताक्षर के स्थापित होने के बाद ऑपरेटिव हो जाता है। हालांकि धारा 118 और धारा 139 के तहत उठाए गए अनुमान प्रकृति में खंडन करने योग्य हैं, एक संभावित बचाव को उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसे "संभाव्यता के पूर्वसिद्धांत" के मानक को पूरा करना होगा, और केवल संभावना को नहीं, पीठ ने कहा।

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'अवनी' बाघिन को मारने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मारने वालों को पुरस्कार देने पर महाराष्ट्र अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव विकास खड़गे आईएएस और आठ अन्य को 2018 में यवतमाल जिले में एक वयस्क बाघिन अवनी को मारने वालों को पुरस्कार देने की घोषणा के लिए अवमानना नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वन्यजीव शोधकर्ता संगीत डोंगरा द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अदालत के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए पुरस्कार दिया गया था।

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एलएलएम एक वर्षीय पाठ्यक्रम : "बीसीआई को एलएलएम कोर्स को विनियमित करने का अधिकार नहीं", एनएलयू कंसोर्टियम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एलएलएम के एक वर्षीय पाठ्यक्रम को रद्द करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के फैसले को चुनौती देने वाली दो रिट याचिकाओं की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच गुरुवार को कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और एक अन्य ऋषभ सोनी द्वारा दायर याचिकाओं में अंतरिम राहत के लिए याचिका पर सुनवाई करेगी। इस बीच एनएलयू कंसोर्टियम को एलएलएम प्रोग्राम के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (National Law Universities) द्वारा प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के बारे में एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है।

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"त्वचा से त्वचा" फैसला : सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पोक्सो फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर पीठ) के विवादास्पद फैसले को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि बिना कपड़े उतारे बच्चे के स्तन टटोलने से पोक्सो एक्ट की धारा 8 के अर्थ में "यौन उत्पीड़न" नहीं होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर भी नोटिस जारी किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑनलाइन कक्षाओं के लिए ईडब्ल्यूएस और डीजी छात्रों को गैजेट्स देने के लिए दिल्ली सरकार को स्कूलों को प्रतिपूर्ति करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य वंचित समूहों (डीजी) के तहत छात्रों को पर्याप्त गैजेट और इंटरनेट पैकेज प्रदान करने के लिए स्कूलों को प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था ताकि उन्हें COVID-19 लॉकडाउन के प्रकाश में स्कूलों द्वारा आयोजित की जा रही वर्चुअल कक्षाओं के बराबर पहुंच में सक्षम बनाया जा सके।

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25 मार्च 2020 को होने वाले डिफॉल्ट पर कॉरपोरेट देनदार के लिए सीआईआरपी के प्रारंभ को IBC की धारा 10A प्रतिबंधित करती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25 मार्च 2020 को या उसके बाद होने वाले डिफॉल्ट के लिए कॉरपोरेट देनदार के संबंध में सीआईआरपी के प्रारंभ को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 10A प्रतिबंधित कर देती है, भले ही ऐसा आवेदन 5 जून 2020 से पहले दायर किया गया हो।(वह तिथि जिस पर संशोधन लागू हुआ) जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि निर्धारित अवधि के दौरान सीआईआरपी के शुरू करने के लिए आवेदनों के दाखिल होने पर पूर्वव्यापी रोक कॉरपोरेट देनदार के ऋण या ऋणदाताओं के बकाया वसूलने के अधिकार को समाप्त नहीं करती है।

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यूपीएससी अतिरिक्त मौका : 'आयु सीमा में छूट नहीं नहीं देना पूरी तरह अनुचित', श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट में अंतिम प्रयास वालों के लिए दलील दी

वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने अक्टूबर 2020 में आयोजित यूपीएससी परीक्षा में अपना अंतिम प्रयास देने वाले सिविल सेवा के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा के बिना अतिरिक्त मौका दिए जाने पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दीं। दीवान ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, "सीमा में छूट नहीं नहीं देना पूरी तरह अनुचित है। उनके पास एक शक्ति और कर्तव्य है।" यह स्वीकार करते हुए कि आयु सीमा में छूट अंततः एक नीतिगत निर्णय है, दीवान ने प्रस्तुत किया कि COVID-19 महामारी के कारण होने वाली असाधारण कठिनाइयों के मद्देनज़र इस साल विचार अलग होना चाहिए।

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"बिना पूर्वनियोजित अचानक उकसावा": सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी किसान को रिहा करने का निर्देश दिया, जिसने 18 साल जेल में बिताए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हत्या के आरोपी एक किसान को रिहा करने का निर्देश दिया, जिसने 18 साल जेल में बिताए थे। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग I के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, न कि आईपीसी की धारा 302 के तहत। परदेशीराम पर 30.5.2002 को घटी एक घटना में कार्तिक राम की हत्या का आरोप था। दीवार के निर्माण को लेकर उनके बीच विवाद के कारण, परदेशीराम ने कथित तौर पर मृतक पर फावड़े से हमला किया और फिर उसके सिर पर पत्थर से वार किया और परिणामस्वरूप, मृतक की मृत्यु हो गई। ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी।

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बैंकों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के रिकवरी एजेंटों द्वारा वसूली के लिए बल का इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, संबंधित मंत्रालय के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकारी बैंकों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के रिकवरी एजेंटों द्वारा वसूली करने के लिए बल (ताकत) का इस्तेमाल करने के खिलाफ दिशा-निर्देश की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को संबंधित मंत्रालय के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी गई। याचिका में याचिकाकर्ताओं विक्रम शर्मा और अन्य की ओर से प्रस्तुत किया गया कि, " यह याचिका सरकारी बैंकों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के रिकवरी एजेंटों द्वारा वसूली करने के लिए बल के उपयोग के बारे में है। यह कानून के शासन के खिलाफ है। इस देश के नागरिक पीड़ित हैं।"

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सुप्रीम कोर्ट ने ' हेट स्पीच ' मामले में आप सासंद संजय सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को उनके खिलाफ सभी एफआईआर पर (लखनऊ में पिछले साल अगस्त में यूपी में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ' हेट स्पीच' के संबंध में) गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया और नोटिस जारी किया कि क्यों नहीं एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया जाए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि यूपी राज्य सरकार राज्य सभा के अध्यक्ष से धारा 196 सीआरपीसी के तहत अभियोजन की मंज़ूरी के लिए संपर्क कर सकती है क्योंकि यह मानते सिंह राज्यसभा सदस्य हैं।

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"आप किसी ठोस मामले में हमारे सामने आएं " : सुप्रीम कोर्ट ने IPC 124 ए के तहत राजद्रोह की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली वकीलों की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वकीलों के एक समूह द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें धारा 124 ए आईपीसी के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। सीजेआई एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन की तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि कुसुम इंगोटस मामले में पूर्ववर्ती फैसले के अनुसार, एक कानून को कार्रवाई के कारण के बिना चुनौती नहीं दी जा सकती।

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सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, विनोद जोस, मृणाल पांडे, जफर आगा, अनंत नाथ आदि की कई FIR पर गिरफ्तारी से रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, विनोद जोस, मृणाल पांडे, जफर आगा, अनंत नाथ और परेश नाथ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उनके खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान की मौत होने पर ट्वीट/ पोस्ट करने पर कई एफआईआर दर्ज की गईं हैं। सीजेआई एस ए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

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अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा सजा देने के आदेश में विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को स्वीकार करके सजा देने के आदेश में विस्तृत कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि प्रस्तावित सजा का संकेत देकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने निर्णय लिया है।

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'राज्य के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 32 के तहत दूसरा राज्य अभियोजन नहीं कर सकता': मुख्तार अंसारी ने यूपी सरकार की उस रिट याचिका का विरोध किया, जिसमें ट्रांसफर की मांग की गई

उत्तर प्रदेश के बसपा विधायक मुख्तार अंसारी, जो वर्तमान में पंजाब की जेल में बंद हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा की गई रिट याचिका पर सवाल उठाया है। इस याचिका में पंजाब से यूपी में उनके स्थानांतरण की मांग की गई है। राज्य के पास संविधान के तहत कोई मौलिक अधिकार नहीं है और एक राज्य संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका में दूसरे राज्य के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकता क्योंकि यह संघीय योजना के खिलाफ है।

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COVID-19: AKTU के छात्र आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

COVID-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU), यूपी के छात्रों के समूह ने यूनिवर्सिटी के ऑफ़लाइन मोड में सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका एनआईटी, नोएडा, आपीज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों द्वारा दायर की गई है; जो ऑफ़लाइन परीक्षा के संचालन के लिए जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

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"हम आपसे इतना कठोर होने की अपेक्षा नहीं रखते": सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा क्या वो यूपीएससी के अंतिम प्रयास वालों को आयु सीमा छूट दे सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वर्ष 2021 की सिविल सेवा सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास की याचिकाओं की सुनवाई फिर से शुरू की। हस्तक्षेपकर्ता की ओर ये पेश वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा ने आज सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया, " केंद्र की पेशकश कमजोर वर्गों को बाहर करती है। अगर किसी पर भी विचार करने की आवश्यकता है, तो यह आयु वर्जित समूह है। उन्हें अवसर प्रदान ना करना मनमाना है।" याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने पीठ को सूचित किया कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अतिरिक्त मौका "आयु सीमा के अधीन केवल अंतिम मौका उम्मीदवारों तक सीमित है।"

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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्‍थान के न‌िजी स्कूलों को छह मासिक किस्तों में ट्यूशन फी वसूलने की अनुमति दी

राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए, जिसमें निजी सीबीएसई स्कूलों को केवल 70% ट्यूशन फी लेने की अनुमति दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐसे स्कूलों को छात्रों से छह समान मासिक किस्तों में पूरी फीस लेने की अनुमति दी। आदेश में कहा गया कि प्रबंधन के पास छात्रों से, शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के लिए अधिसूचित फीस को 6 मासिक किस्तों में लेने का अधिकार होगा, पहली किस्त 5 मार्च, 2021 से शुरू होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020-2021 के लिए प्रथम वर्ष बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NEET 2020 क्वालिफाइंग कट ऑफ 10 प्रतिशत कम किया

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वर्ष 2020-2021 के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की रिक्त सीटों को परसेंटाइल मार्क को 10 परसेंटाइल अंक कम करने के बाद, उन अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, जिन्होंने वर्ष 2020-2021 के लिए NEET (UG) पाठ्यक्रम में भाग लिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि न्यूनतम अंक को कम करना और प्रथम वर्ष के बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परसेंटाइल को कम करना शिक्षा के मानकों को कम करने के बराबर नहीं है।

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राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शव अवशेष प्रबंधन निपटान के प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है कि वह केंद्र और राज्यों को एक उचित अवधि के भीतर महामारी और गैर-महामारी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शव अवशेष प्रबंधन निपटान के प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए निर्देश जारी करे। याचिका में इस प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी को उचित प्राधिकारी के तौर पर नामित करने और पीड़ा और संकट से बचने के लिए इस प्रोटोकॉल के सख्त पालन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने की भी मांग की गई है।

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उत्तर प्रदेश राज्य में योगी सरकार को भंग कर आपातकाल लगाने के निर्देश देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सी आर जया सुकिन नामक वकील द्वारा दायर याचिका को खारिज किया जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भंग कर राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लगाने के लिए केंद्र सरकार से निर्देश मांगा था।

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बीएसएफ महानिदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता को अन्य उपचार लेने की स्वतंत्रता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7 ए के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने की याचिका को वापस लेने पर खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता मोहित धवन को अन्य उपचारों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। आज की सुनवाई के दौरान, एडवोकेट सुशील टेकरीवाल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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