" इस चरण में नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने सीएए विरोधी प्रदर्शन से संबंधित यूएपीए केस में दाखिल जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान अधिकार एक्टिविस्ट अखिल गोगोई की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने गोगोई के खिलाफ आरोपों के आलोक में इस समय जमानत देने से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान, गोगोई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि सीएए के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। इसका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। कुछ ऐसे उदाहरण थे जहां कुछ स्थानों पर हिंसा हुई थी लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि याचिकाकर्ता इसका जिम्मेदार है। यह प्रथम दृष्ट्या आधार पर आतंकवाद के एक कृत्य के समान नहीं है।

न्यायमूर्ति रमना ने कहा,

"अभी आरोपों के मद्देनज़र जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता है। बाद में आप एक आवेदन दायर कर सकते हैं।"

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,

"मुकदमे को आगे बढ़ने दें। न्यायालयों ने अब काम करना शुरू कर दिया है।"

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने किसानों के अधिकार के एक्टिविस्ट अखिल गोगोई की जमानत याचिका को आईपीसी की धारा 120 बी, 124 ए, 153 बी और यूएपीए की धारा 18 (साजिश के लिए सजा, आदि) और 39 (एक आतंकवादी संगठन को समर्थन देने के अपराध से संबंधित दंड) को देखते हुए खारिज कर दिया था।

अखिल गोगोई ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21 (4) के तहत अपील दायर की, जिसमें 13 जुलाई 2020 के विशेष न्यायाधीश (एनआईए), असम, गुवाहाटी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी जो एनआईए केस नंबर 2/2020 में विविध केस नंबर 18/2020 उत्पन्न हुआ, जिसमें जमानत देने के लिए प्रार्थना को खारिज कर दिया गया।

चार्जशीट के अनुसार, गोगोई के खिलाफ मामला यह है कि उन्होंने एंटी-सीएए आंदोलन के दौरान "हिंसक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व "किया, जिसका उद्देश्य भारत में जाति, पंथ और धर्म के बावजूद सभी वर्गों के लोगों में आतंक फैलाना था।

• वह निर्धारित संगठन भाकपा (माओवादी) से जुड़े थे, और माओवादी शिविरों में प्रशिक्षण के लिए केएमएसएस (कृषक मुक्ति संग्राम समिति) के कैडरों को भेजा था।

• उन्होंने आतंकवादी कृत्य के गठन, वकालत,उकसावा, सलाह और साजिश की ( यूएपीए अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) (iii) में परिभाषित है )

• उन्होंने उकसाने वाले भाषण दिए , धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया, जो सद्भाव के रखरखाव के लिए पूर्व न्यायिक हैं और कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति व्यापक असमांजस्यता और असहमति का कारण बना।

• असम राज्य में व्यापक नाकाबंदी की साजिश रची और lजिससे सरकारी तंत्र को नुकसान हुआ, जिससे आर्थिक नाकेबंदी हुई।

• सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी ड्यूटी पर अधिकारियों को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए भीड़ को उकसाया।