COVID-19 के उपचार का दावा करने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने उस आयुर्वेदिक डॉक्टर पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है जिसने दावा किया था कि COVID-19 का उसने उपचार ढूंढ लिया है।सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हरियाणा के ओमप्रकाश वैद ज्ञानतारा पर याचिका दाखिल करने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई जिसमें अदालत से निर्देश मांगा गया था कि उनकी दवा का इस्तेमाल देश भर के सभी डॉक्टरों, अस्पतालों द्वारा किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी (...

वाहनों में फैंसी नंबरों के आवंटन के लिए ' स्पेशल फीस' वसूलना मोटर वाहन अधिनियम के विपरीत : एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

वाहनों के लिए विशेष पंजीकरण नंबर के आवंटन पर विशेष शुल्क के भुगतान के विषय में एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज स्वरूप ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकारों को पंजीकरण पर कोई अतिरिक्त शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं है, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत ये प्रदान किया गया हो। उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल सिविल अपील में लिखित दलील दी गई है जिसमें सरकार पर सवाल उठाते हुए "आरक्षण" के माध्यम से मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए शुल्क...

'जब तक आप सीधे हैं, अपनी परछाईं के टेढ़े होने की परवाह न करेंः जब बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने पूर्व सीजेआई पर लगे अवमानना के आरोपों की सुनवाई से कर दिया था इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के दो ट्वीटों को न्यायपाालिका की गरिमा के खिलाफ और अवमाननाकारी करार दिया है, जिसके बाद 1990 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश का याद करना महत्वपूर्ण हो गया है। हाईकोर्ट ने तब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ईएस वेंकटरमैया के खिलाफ अवमानना की ​​कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। वेंकटरमैया 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 1989 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे ‌थे। अपनी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर, उन्होंने प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नैय्यर को एक साक्षात्कार...

मुख्य न्यायाधीश के बाद अब जस्टिस नरीमन ने भी तीन राजधानी गठित करने पर रोक के आंध्र HC के फैसले के खिलाफ राज्य की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया 

न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन ने बुधवार को राज्य में तीन राजधानी शहरों के गठन पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम रोक के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस नरीमन 17 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के बाद इस मामले में खुद को अलग करने वाले दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी बेटी के कारण में उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, जो हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही के दौरान किसी एक पक्ष के लिए पेश हुई थीं। मुख्य...

सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के दौरान 15000 मामलों की सुनवाई की, लगभग 4300 मामलों का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सूचित किया कि उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से COVID -19 महामारी की शुरुआत के बाद से 15,000 से अधिक मामलों की सुनवाई की है। शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए एक प्रेस नोट के अनुसार, अदालत की 1,021 पीठों ने 23 मार्च, 2020 से अब तक कुल 15596 मामलों की सुनवाई की। इनमें 10,754 मुख्य मामले, 3,419 जुड़े मामले और 1,423 मामले रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध हैं। इनमें से सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 4,300 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है। प्रेस नोट में यूके जैसे...

प्रशांत भूषण अवमानना मामला : सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रशांत भूषण अवमानना ​​मामले में 16 सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को खारिज करने वाले रजिस्ट्री के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने प्रस्तुत किया कि रजिस्ट्री न्यायिक कार्यों को रद्द नहीं कर सकती और आदेश खराब मिसाल कायम करेगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सीएस कर्णन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए,...

अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को सज़ा न देने का आग्रह किया

 भारत के अटार्नी जनरल (एजी) के के वेणुगोपाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अवमानना ​​मामले में सजा नहीं देने का अनुरोध किया।एजी ने जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष यह दलील पेश की, जो भूषण के खिलाफ अवमानना ​​मामले में सजा पर सुनवाई कर रही थी। एजी ने कहा, "मैं अनुरोध करता हूं कि उसे (भूषण) को दंडित न करें।" अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भूषण ने "जनता की भलाई की जबरदस्त कोशिश" की है। हालांकि, न्यायमूर्ति मिश्रा ने जवाब दिया कि एजी के...

  [ सेंट्रल विस्टा परियोजना] सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 25 अगस्त को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में सेंट्रल विस्टा कमेटी द्वारा नई संसद के निर्माण के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई को 25 अगस्त तक टाल दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता प्रॉक्सी मुकदमेबाजी कर रहे हैं और नए संसद भवन के निर्माण के मामले में तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे हैं। जस्टिस एएम खानविलकर , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने मंगलवार को...

'मैंने सोच-समझकर बयान दिया है': प्रशांत भूषण ने बयान पर विचार करने लिए समय देने के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को ठुकराया

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट के पक्ष में दिए गए बयान पर पुनर्विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। उल्‍लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो ट्वीटों के कारण अवमानना का दोषी माना है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुरुवार को उनकी सजा पर सुनवाई की, जिसमें भूषण ने कहा कि उनका बयान पर्याप्त "सोच और समझ" के बाद दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह अपने बयान पर पुनर्विचार नहीं करना चाहते और उन्हें विचार करने लिए समय देने का कोई उपयोगी उद्देश्य...

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज की

SC Dismisses Plea Seeking Cancellation Of Compartment Exam

वर्चुअल सुनवाई के दौरान धूम्रपान करने पर राजीव धवन के वरिष्ठ' पदनाम वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान धूम्रपान के लिए वरिष्ठ वकील राजीव धवन के 'वरिष्ठ' पदनाम को वापस लेने की मांग करने वाली एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।यह याचिका हाल ही में वायरल वीडियो की पृष्ठभूमि में राशिद खान पठान द्वारा दायर की गई है, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, जहां धवन को राजस्थान हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान धूम्रपान करते देखा जा सकता है। राजस्थान विधानसभा के 6 बसपा विधायकों की अयोग्यता याचिका पर सुनवाई के दौरान कथित घटना हुई। याचिकाकर्ता का...

क्या यह पूरे न्यायालय का दृष्टिकोण है? इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से प्रशांत भूषण अवमानना मामले पर विचार करने का आग्रह किया

वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि 3-जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा ने की है, उसके फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, जिसमें अधिवक्ता प्रशांत भूषण को दो ट्वीट्स के कारण अदालत की अवमानना ​​का दोषी करार दिया गया है। जयसिंह ने मामले की सुनवाई के लिए 32 न्यायाधीशों की एक पूर्ण अदालत की मांग की है।उन्होंने यह टिप्पणी भारतीय-अमेरिकियों द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीनोट स्पीच के दौरान की है। भारतीय-अमेरिकियों के समूह...

" वचन देता हूं कि 30 दिनों में पुनर्विचार याचिका दाखिल करूंगा" : प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सजा पर सुनवाई टालने की अर्जी लगाई

 अवमानना ​​मामले में सजा सुनाए जाने से एक दिन पहले वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दाखिल कर अपनी सजा पर सुनवाई टालने की मांग की है। वकील कामिनी जायसवाल द्वारा दायर अपने आवेदन में, भूषण ने शीर्ष अदालत से सजा पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया है, जब तक कि वह एक पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करते और उस याचिका पर फैसला ना आ जाए। सजा पर सुनवाई गुरुवार 20 अगस्त को होनी है। न्यायालय के दिनांक 14.08.2020 के आदेश पर 30 दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए भूषण...

सीआरपीसी की धारा 406 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जांच (Investigation) को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

"केवल मुकदमे और अपील स्थानांतरित किये जा सकते हैं, जांच नहीं।"

प्रशांत भूषण के खिलाफ की गई कार्यवाही न्याय का मज़ाक हैः चेन्‍नई के वकीलों का सुप्रीम कोर्ट को पत्र

चेन्नई के वकीलों के एक समूह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने एडवोकेट प्रशांत भूषण को ट्वीट के लिए, जिसमें उन्होंने सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट कामकाज पर सवाल उठाया था, अवमानना ​​का दोषी ठहराए जाने के तरीके पर चिंता प्रकट की है। फैसले की आलोचना करते हुए पत्र में कहा गया है, "वकीलों के पास, हितधारक होने के कारण और न्याय वितरण प्रणाली का अभिन्न अंग होने के कारण, अदालतों के कामकाज की जांच करने का अद्वितीय विशेषाधिकार और कर्तव्य हैं और वे आदलतों के...

जस्टिस कुरियन जोसेफ ने स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामलों के फैसले में इंट्रा कोर्ट अपील का प्रावधान मांगा, कहा न्याय की विफलता की जरा सी भी संभावना से बचें

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने सुझाव दिया है कि शीर्ष अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामलों में पारित किए गए फैसले में इंट्रा कोर्ट अपील का प्रावधान होना चाहिए।सेवानिवृत्त जज का बयान सीजेआई और न्यायपालिका के बारे में दो ट्वीट्स के लिए वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना ​​के लिए दोषी ठहराए गए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनज़र आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को अवमानना ​​मामले में सजा पर भूषण की सुनवाई करने के लिए निर्धारित किया गया है। इस...

सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस CBI को सौंपा, बिहार पुलिस की FIR को वैध ठहराया, महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करने को कहा

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के बिहार सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की एकल पीठ ने कहा कि बिहार पुलिस अभिनेता के पिता की शिकायत पर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकार क्षेत्र में थी, और इस मामले को सीबीआई को सौंपना भी वैध ठहराया।कोर्ट ने मामले की फाइलें सीबीआई को सौंपने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए महराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिया है।पीठ ने आदेश...

विकास दुबे एनकाउंटर केस : जस्टिस BS चौहान  के  जांच आयोग को भंग करने की मांग की याचिका  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की कथित मुठभेड़ की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एस चौहान जांच आयोग को भंग करने की मांग की गई थी।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा:"हमने जांच करने के तरीके में कुछ सुरक्षा प्रदान की है। आवेदन में कोई मेरिट नहीं है और तदनुसार खारिज किया जाता है।" 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की कथित मुठभेड़ की...

PM CARES फंड का कैग ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ( CAG) से PM CARES फंड का ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है।जस्टिस अशोक भूषण,जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए इस मामले में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ से दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि COVID19 से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 11 के तहत एक नई राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए...

आईसीएसई की नौवीं एवं 11वीं के असफल छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/ प्रोमोशन का एक मौका दिये जाने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष नौवीं और 11वीं कक्षाओं में असफल रहे छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/ प्रोमोशन का एक मौका उपलब्ध कराने का इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आईसीएसई) बोर्ड को निर्देश देने संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और आईसीएसई बोर्ड की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से जवाब तलब किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा नौवीं और ग्यारहवीं...