[ सेंट्रल विस्टा परियोजना] सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 25 अगस्त को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में सेंट्रल विस्टा कमेटी द्वारा नई संसद के निर्माण के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई को 25 अगस्त तक टाल दिया है।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता प्रॉक्सी मुकदमेबाजी कर रहे हैं और नए संसद भवन के निर्माण के मामले में तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे हैं।

जस्टिस एएम खानविलकर , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने मंगलवार को कहा था कि वो 3 मुद्दों पर चुनौती को देखेंगे, भूमि उपयोग में बदलाव, नगरपालिका कानून का उल्लंघन, पर्यावरण कानून का उल्लंघन।

 सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में एक नए संसद भवन के निर्माण के लिए 17 जून को दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरी को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर करने की अनुमति दी थी।

मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर दिया था।

पीठ राजीव सूरी और लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) अनुज श्रीवास्तव द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ याचिका दायर पर सुनवाई कर रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने 17 जून को दी गई पर्यावरण मंज़ूरी के अनुदान के मुद्दे पर एक हस्तक्षेप आवेदन (क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले निजी व्यक्तियों की ओर से दायर) दाखिल की है।

जब दलीलें शुरू हुईं, तो पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि वह केवल "लैंड यूज" के लिए चुनौती के पहलुओं से संबंधित मुद्दों को सुनेगी, जैसा कि याचिकाओं में उठाया गया है। इस बिंदु पर, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि संसद भवन के लिए प्राप्त मंजूरी केंद्रीय विस्टा परियोजना का हिस्सा थी और उसी के संदर्भ में भूमि उपयोग में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था।

17 जून को दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरी की वैधता को चुनौती देते हुए दीवान ने प्रस्तुतियां जारी रखीं। उन्होंने कहा कि ईसी के अनुदान की प्रक्रिया EAC की ओर से विवेक के गैर आवेदन के साथ की गई थी और इस मामले में अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया अस्वीकार्य थी।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरणीय मंज़ूरी के उद्देश्य से केंद्रीय संसद परियोजना के एक भाग के रूप में नए संसद भवन के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए, बजाय इसे एक अलग से परियोजना के रूप में मानने के। पिछले हफ्ते, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि एक नया संसद भवन आवश्यक है क्योंकि मौजूदा भवन पुराना, असुरक्षित और अक्षमता वाला है।

केंद्र के जवाबी हलफनामे में कहा है कि संसद, मंत्रालयों और विभागों के लिए जगह की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं, पार्किंग प्रदान करने के लिए पुनर्विकास योजना शुरू की गई है। इसमें पुनर्विकास योजना की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए शताब्दी-वर्ष पुराने निर्माण की जीर्ण स्थिति को संदर्भित किया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार को फिलहाल एक हजार करोड़ रुपये सरकारी कार्यालयों के किराए पर खर्च करने पड़ते हैं।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर काम रोकने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था कि प्राधिकरण को कानून के मुताबिक काम करने से कैसे रोक सकते हैं।

अगर अदालत के मामले की सुनवाई के दौरान सरकार प्रोजेक्ट पर काम जारी रखती है तो ये उसके जोखिम और कीमत पर है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में बदलाव करने की इजाजत दी थी और केंद्र को जवाब दाखिल करने को कहा था।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट राजीव सूरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि भूमि उपयोग में अवैध परिवर्तन किया गया है।

यह तर्क दिया गया है कि सरकार की अधिसूचना, 20 मार्च, 2020, जो 19 दिसंबर, 2019 को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना को निरस्त करती है, न्यायिक नियमों के खिलाफ है क्योंकि मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

सेंट्रल विस्टा में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक की इमारतें, जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों और इंडिया गेट जैसी प्रतिष्ठित इमारतें हैं। केंद्र सरकार एक नया संसद भवन, एक नया आवासीय परिसर बनाकर उसका पुनर्विकास करने का प्रस्ताव कर रही है जिसमें प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति के अलावा कई नए कार्यालय भवन होंगे।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र द्वारा विस्टा के पुनर्विकास योजना के बारे में भूमि उपयोग में बदलाव को अधिसूचित करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। केंद्र की ये योजना 20 हजार करोड़ रुपये की है। 20 मार्च, 2020 को केंद्र ने संसद, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी संरचनाओं द्वारा चिह्नित लुटियंस दिल्ली के केंद्र में लगभग 86 एकड़ भूमि से संबंधित भूमि उपयोग में बदलाव को अधिसूचित किया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी मार्च 2020 की अधिसूचना को रद्द करने के लिए अदालत से आग्रह करते हुए, याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह निर्णय अनुच्छेद 21 के तहत एक नागरिक के जीने के अधिकार के विस्तारित संस्करण का उल्लंघन है।

इसे एक क्रूर कदम बताते हुए, सूरी का दावा है यह लोगों को अत्यधिक क़ीमती खुली जमीन और ग्रीन इलाके का आनंद लेने से वंचित करेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट में राजीव शकधर की एकल पीठ ने 11 फरवरी को आदेश दिया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तनों को सूचित करने से पहले उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। आदेश दो याचिकाओं में पारित किया गया, एक राजीव सूरी द्वारा दायर किया गया और दूसरा लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज श्रीवास्तव द्वारा।

सूरी ने सरकार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को इस आधार पर चुनौती दी कि इसमें भूमि उपयोग में बदलाव और जनसंख्या घनत्व के मानक शामिल हैं और इस तरह के बदलाव लाने के लिए डीडीए अपेक्षित शक्ति के साथ निहित नहीं है। हालांकि बाद में डिविजन बेंच ने आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को बड़ा सार्वजनिक हित देखते हुए अपने पास सुनवाई के लिए रख लिया था।