प्रेम की कोई सीमा नहीं और अब इसके अंतर्गत 'सेम-सेक्स संबंध' भी शामिल है: उड़ीसा हाईकोर्ट ने सेम-सेक्स लिव-इन कपल को एक साथ रहने की अनुमति दी

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार (24 अगस्त) को एक 24 वर्षीय महिला द्वारा दायर याचिका में अपने सेम-सेक्स पार्टनर (समान-यौन साथी) को वापस पाने की अनुमति दी, जिस पार्टनर (रश्मि) को उसके माँ और चाचा द्वारा जबरन महिला से अलग किया गया था। जस्टिस एस. के. मिश्रा और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी; हालाँकि, दोनों न्यायमूर्तियों ने अलग-अलग लेकिन समवर्ती निर्णय लिखा और जिसके चलते महिला को अपने समान-यौन साथी (रश्मि) के साथ रहने की अनुमति मिली। मामले की पृष्ठभूमि वर्तमान...

"हम इस तरह की रणनीतियों का प्रबल विरोध करते हैं" : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर केस आने के बाद एक वकील के कुछ न बोलने पर एससी बेंच ने सख्त टिप्पणी की

सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील पर उस समय काफी नाराज़ हुआ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक केस की सुनवाई के दौरान वह वकील एक शब्द भी नहीं बोले। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वकील ने जानबूझकर अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि वह एक वरिष्ठ वकील की प्रतीक्षा कर रहे थे। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी पीठ में शामिल थे, उन्होंने कहा कि यह 'यह अपनी तरह की निरुत्साहित करने वाली रणनीति' है और कोर्ट नहीं चाहता कि कोई अधिवक्ता नॉन फिज़िकल सुनवाई...

"ये इसलिए हुआ कि आपने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था," सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत की अवधि में ब्याज वसूलने के मुद्दे पर रुख स्‍पष्‍ट न करने पर केंद्र सरकार की खिंचाई की

COVID-19 के कारण बैंकों की ओर से ऋणों की ईएमआई जमा करने पर दी गई मोहलत 31 अगस्त को समाप्त हो रही है, हालांकि केंद्र सरकार ने उक्त अवधि में ईएमआई पर देय ब्याज के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्‍ट नहीं किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र सरकार को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें एक सप्ताह के भीतर ब्याज भुगतान के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखने को कहा गया और मामले को आगे...

वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने एमिकस के रूप में दी सेवाओं के बदले 50 लाख रुपये लेने से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने की सराहना

एमसी मेहता मामले में पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार द्वारा एमिकस क्यूरी के रूप में दो दशक से अधिक समय तक दी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि उन्हें इन सेवाओं के बदले 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाए।न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने न केवल कुमार द्वारा किए गए कार्यों की, बल्कि श्री एडीएन राव, श्रीमती अपराजिता सिंह और श्रीमती अनीता शेनॉय के काम की भी सराहना की। अदालत ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वह इन सभी को भी...

'दया नहीं मांग रहे हैं, हम ज्यूडिशियल स्टेटमैनशिप चाहते हैं' : प्रशांत भूषण अवमानना मामले में धवन ने सुप्रीम कोर्ट मेंं कहा

अवमानना मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि वह दया नहीं चाह रहे हैं बल्कि ''ज्यूडिशियल स्टेटमैनशिप (न्यायिक शासन कला) की मांग कर रहे हैं।जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ के समक्ष डाॅ राजीव धवन ने कहा कि,''हम दया की मांग नहीं कर रहे हैं। हम इस अदालत से स्टेटमैनशिप की मांग कर रहे हैं।'' यह पीठ अवमानना मामले में सजा देने पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट...

''हम राज्यों को कैसे आदेश जारी कर सकते हैं कि अपराध न करेंं''- राकेश पांडे एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है,जिसमें मांग की गई थी कि 9 अगस्त को लखनऊ में वांछित अपराधी राकेश पांडे को कथित मुठभेड़ में मार गिराने के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के पास जाने की स्वतंत्रता दी है।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने अधिवक्ता विशाल तिवारी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मांग की गई थी कि राकेश पांडे के...

मुहर्रम का जुलूस : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 5 लोगों के साथ सार्वजनिक जुलूस की अनुमति के लिए 28 राज्यों को पक्षकार बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुहर्रम का सार्वजनिक जुलूस निकालने के लिए शीर्ष अदालत की अनुमति लेने की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें महामारी की स्थिति के मद्देनज़र केवल 5 लोगों के साथ मुहर्रम का सार्वजनिक जुलूस निकालने पर प्रकाश डाला गया। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वासी हैदर से कहा कि वह अपनी याचिका में 28 राज्यों को पार्टी बनाएं और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करें, जिसमें जुलूस को केवल एक...

जस्टिस मिश्रा ने पूछा, "हमें बताएं माफी शब्द का इस्तेमाल करने में क्या गलत है?" सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ट्वीट पर दर्ज अवमानना मामले में फैसला सुरक्षित रखा

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मंगलवार को एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ उनके ट्वीटस को लेकर कंटेम्प्ट केस 2020 में फैसला सुरक्षित रख लिया।न्यायाधीश मिश्रा ने जजमेंट देते हुए कहा, "हमें बताएं कि 'माफी' शब्द का उपयोग करने में क्या गलत है? माफी मांगने में क्या गलत है? क्या दोषी का प्रतिबिंब होगा? माफी एक जादुई शब्द है, जो कई चीजों को ठीक कर सकता है। मैं प्रशांत के बारे में नहीं बल्कि सामान्य तौर पर बात कर रहा हूं। यदि आप माफी मांगते हैं तो आप महात्मा गंगी की श्रेणी में आ...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के बयान पर कहा, हमें कुछ बेहतर की उम्मीद थी : एजी ने अदालत से दया दृष्टिकोण दिखाने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण अवमानना ​​मामले में अपनी सुनवाई तीस मिनट के लिए स्थगित करते हुए भूषण और उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन को 'सोचने के लिए समय दिया।जस्टिस मिश्रा ने शुरुआत में भारत के अटॉर्नी-जनरल (एजी) के के वेणुगोपाल से पूछा कि क्या किया जा सकता है।इस पर, एजी ने जवाब दिया, "हमारे पास पूर्व न्यायाधीशों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में विफल लोकतंत्र के बारे में दिए गए गंभीर कथन हैं। मेरे पास न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में टिप्पणी करने वाले पूर्व एससी न्यायाधीशों की एक पूरी...

दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे का डीएनए मिलान न होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी 84 वर्षीय आरोपी को ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के 84 वर्षीय आरोपी को उस वक्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जब डीएनए रिपोर्ट से यह पता चला कि वह दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे का पिता नहीं है।नाबालिग से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। नाबालिग लड़की ने गत पांच जुलाई को एक बच्चे को जन्म दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था और इस कारण आरोपी को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करनी पड़ी थी। अपनी...

पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश के साथ 8 घंटे की शिफ्ट शुरू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अनुमति याचिका में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा राज्य को नोटिस जारी किया है जिसमें साप्ताहिक अवकाश के साथ सभी पुलिस स्टेशनों में आठ घंटे की शिफ्ट शुरू करने की मांग की गई है।ये याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 09.12.2019 के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है जिसमें चंडीगढ़ (जगजीत सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य, SLP (c) डायरी नंबर 1516/2020) में साप्ताहिक अवकाश के साथ सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों में घंटों की पाली पद्धति...

NEET के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की अनुमति देने की याचिका खारिज की, केंद्र को छात्रों के लिए वंदे भारत उड़ानों में प्रबंध करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2020 में विदेशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की अनुमति देने की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, छात्रों की यात्रा को आसान बनाने के लिए जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच ने केंद्र सरकार से वंदे भारत मिशन उड़ानों के माध्यम से विदेश से उम्मीदवारों की यात्रा की व्यवस्था करने को कहा।पीठ ने ऐसे छात्रों के लिए क्वारंटीन की स्थिति को समाप्त...

कांग्रेस- BSP विलय पर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसला सुनाने पर निष्प्रभावी करार देकर खारिज किया 

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा में भा रतीय बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के छह विधायकों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के साथ विलय को मंज़ूरी देने के स्पी कर के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को निष्प्रभावी के रूप में इस आधार पर खारिज कर दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। राजस्थान स्पीकर डॉ सीपी जोशी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ को अवगत कराया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले में अपना...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई 27 अगस्त के लिए टाली

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉ कफील खान की कथित अवैध हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई 27 अगस्त, 2020 तक के लिए स्थगित कर दी है।मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने सुनवाई को यह कहते हुए टाल दिया कि उन्होंने "राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही के मूल रिकॉर्ड की जांच करना उचित समझा, जिसके परिणामस्वरूप डॉ कफील खान को हिरासत में लिया गया और उसका आगे विस्तार किया गया।" हालांकि सुनवाई की पिछली तारीख पर, उच्च न्यायालय ने...

माफी की पेशकश अंतरात्मा और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के समान" : प्रशांत भूषण ने बिना शर्त माफी मांगने से इनकार किया 

सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ सीजेआई के कामकाज के संबंध में ट्विटर पर पर दिए गए बयानों के संबंध में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पूरक हलफनामा दायर किया है, जिसमें उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया गया है।भूषण ने कहा कि उनके द्वारा की गई टिप्पणी न्यायालय की "रचनात्मक आलोचना" थी और इसलिए, उसको वापस लेने की पेशकश " निष्ठाहीन माफी" के समान होगा।उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत के एक अधिकारी के रूप में, उनका यह कर्तव्य है कि वे "बोलें" जब उन्हें विश्वास हो कि...

" हर राज्य की अलग नीति" : सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19  मौतों पर परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, याचिका वापस ली गई 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश मांगा गया था कि वो COVID-19 संबंधित मौत / हताहत हुए सभी भारतीय नागरिकों के परिजनों के लिए पर्याप्त अनुदान के रूप में मुआवजा प्रदान करने के लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करें।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने टिप्पणी की कि प्रत्येक राज्य की अलग नीति है। इस संबंध में, पीठ ने याचिकाकर्ता को इसे वापस लेने की अनुमति दी।एडवोकेट दीपक प्रकाश ने प्रस्तुत किया कि...

खाड़ी देशों में केंद्र बनाने की मांग का मामला : ''NEET को स्थगित नहीं किया जाएगा, वंदे भारत मिशन के तहत यात्रा की अनुमति दे दी गई है'' MCI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

NEET 2020 की परीक्षा के लिए विदेशों में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दलील दी है कि छात्रों के पास ''वंदे भारत मिशन'' के तहत भारत आने का विकल्प है। यह भी दलील दी गई है कि अब परीक्षा को और स्थगित करने से शैक्षणिक समय-सारणी में ''बड़ा अंतर'' हो जाएगा,जो छात्रों के बाद के शैक्षणिक वर्षों को प्रभावित कर सकता है। NEET यूजी 2020 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले और दोहा, कतर में रहने वाले छात्रों के...

[सीपीसी की धारा 96] अजनबी व्यक्ति अपील दायर नहीं कर सकता, जब तक कि कोर्ट को संतुष्ट न कर दिया जाये कि अपीलकर्ता 'पीड़ित व्यक्ति' है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 96 के तहत किसी अजनबी व्यक्ति को अपील दायर करने की इजाजत तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक वह यह संतुष्ट नहीं कर देता कि वह 'पीड़ित व्यक्तियों' की श्रेणी में आता है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ ने कहा कि अपील दायर करने वालों को यह दिखाना होगा कि संबंधित आदेश से वे पक्षपातपूर्ण या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं या उनके कानूनी अधिकार जोखिम में पड़ चुके हैँ। ट्रायल...

(विनोद दुआ राजद्रोह केस) 'प्रेस की आजादी के बिना लोकतंत्र खतरे मेंं होगा' : वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट में

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रकार विनोद दुआ की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर सुनवाई की। विनोद दुआ ने एक याचिका दायर कर उसके खिलाफ राजद्रोह, सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देने आदि के आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। यह एफआईआर दुआ की कुछ यूट्यूब वीडियो के संबंध में दर्ज की गई थी। सिंह ने जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरीन की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए और 505 (2) के तहत अपराधों के लिए आवश्यक सामग्री तत्काल मामले के...

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया, NEET/JEE परीक्षाओं को शेड्यूल के मुताबिक कराने के लिए की हैं व्यापक व्यवस्‍थाएं

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषणा की है कि उसने NEET-2020 परीक्षा के लिए व्यवस्थाएं की है। परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी, और परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। एजेंसी की ओर से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छता की व्यवस्‍था की जाएगी और और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। परीक्षा के संचालन में शामिल कर्मियों को एनटीए की एडवाइजरी के कार्यान्वयन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रेसनोट में कहा गया है, "एनटीए ने...