सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपलोड करने में अत्यधिक देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कारण बताने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर फैसला अपलोड करने में अत्यधिक देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इसका कारण बताने को कहा है। एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई के दौरान वकील ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को अवगत कराया कि संबंधित फैसला छह नवम्बर 2019 को सुनाया गया था, लेकिन इसे हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मई, 2020 में अपलोड किया गया था।बेंच ने कहा, "हमें कारण बतायें कि वेबसाइट पर फैसला अपलोड किये जाने में इतनी अधिक देरी क्यों हुई तथा इसकी रिपोर्ट तीन सप्ताह...

सुप्रीम कोर्ट मंथली डायजेस्ट : अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट मंथली डायजेस्ट में अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"अयोध्या को रखा, मथुरा को छोड़ दिया", सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्‍थल अधिनियम के खिलाफ याचिकापूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। य‌ाचिका में कहा गया है कि उक्त प्रावधान 15 अगस्त, 1947 से पहले पूजा और तीर्थ स्थानों पर अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ उपचार पर रोक लगाते हैं। यह कहा गया है कि उक्त प्रावधानों ने उन...

कथित तौर पर "भारत के सबसे बड़े फ्रैंचाइज़ी घोटाले" में जांच की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय एजेंसियों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और एसएफआईओ (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय) को वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और लाभार्थियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन की जमाखोरी सहित विभिन्न अपराधों की विशेष जांच टीम द्वारा जांच की मांग करते हुए नोटिस जारी किया । मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना व न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, पुलिस आयुक्त दिल्ली...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह। आइए जानते हैं 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश के दौरान प्रोफेसर को बर्खास्त करने के लिए डीयू कॉलेज पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला बरकरार रखासुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी, जिसमें एक एडहॉक (तदर्थ) सहायक प्रोफेसर को फिर से बहाल किया गया था, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज ने मातृत्व अवकाश के दौरान सेवा से हटा दिया...

COVID 19 के दौरान वकीलों को वित्तीय सहायता : सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाएं खुद को ट्रांसफर की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित COVID-19 स्थिति के आधार पर अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने की मांग वाली याचिकाएं खुद को स्थानांतरित कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने इस संदर्भ में आदेश पारित किया।सोमवार को कार्यवाही में इस बात को लेकर भ्रम था कि इस मामले पर मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका को खारिज किया गया था या नहीं।मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एजी चेलिया ने पीठ को...

"सीजेआई ने मामले को जब्त कर लिया है" : AG ने जस्टिस रमना पर आरोप लगाने के लिए आंध्र सीएम पर अवमानना मामला चलाने की अनुमति से इनकार किया

भारत के अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाई एस जगन मोहन रेड्डी और उनके सलाहकार, अजय केल्लम आईएएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने के लिए आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।एजी ने कहा कि आंध्र के सीएम और उनके सलाहकार का आचरण "प्रथम दृष्टया " अवमानना वाला" है, लेकिन जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश "मामले को जब्त" कर लिया है, उनके लिए इससे निपटना उचित नहीं होगा।बीजेपी नेता और...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कमलनाथ को 'स्टार प्रचारक' के दर्जे से हटाने के फैसले रोक लगाई, आयोग से पूछा, आपको किसी प्रत्याशी को सूची से हटाने की शक्ति किसने दी

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश उपचुनाव के "स्टार प्रचारक" की सूची से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि अदालत आदेश पर रोक लगाएगी और जांच करेगी कि क्या चुनाव आयोग के पास ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति है।"हम आपके आदेश को रोक रहे हैं। आपको किसने शक्ति प्रदान की है कि आप किसी पार्टी के स्टार प्रचारक या नेता को जनप्रतिनिधि...

सुप्रीम कोर्ट ने वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को किसी के पेश ना होने पर खारिज किया 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनौती देने वाली याचिका को डिफॉल्ट के लिए खारिज कर दिया।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरिता एस नायर द्वारा दायर याचिका को गैर-उपस्थिति के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया।जब पहली बार याचिका सुनवाई के लिए आई , तब कोई उपस्थित नहीं था। फिर पीठ ने मामले को पास ओवर कर दिया। जब बोर्ड के अंत में इस मामले को फिर से बुलाया गया, तब भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। तब पीठ...

[ तब्लीगी जमात] : हम उम्मीद कर सकते हैं कि संशोधन याचिकाओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उम्मीद जताई कि तब्लीगी जमात के संबंध में विदेशियों के आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ संशोधन के आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनेका गुरुस्वामी ने कहा,"8 याचिकाकर्ता थे जिन्हें पूरी तरह से आरोपमुक्त कर दिया गया है। संशोधन के आवेदन (आरोपमुक्त करने के खिलाफ) 10 नवंबर को सूचीबद्ध किए गए हैं। हमारा एकमात्र अनुरोध यह है कि 10 को ही आवेदनों का फैसला किया जा सकता है। कृपया क्योंकि जो पूरी तरह से आरोपमुक्त हो चुके है उनके लिए भी...

'यह जजों के लिए जेंडर सेंसटाइजेशन शिक्षा प्रदान करने का अवसर' : एजी ने यौन उत्पीड़न आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह 30 जुलाई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त पर रोक लगाने की मांग करने वाली 9 महिला वकीलों की याचिका पर जमानत के लिए शर्तें लगाने में न्यायाधीशों की सीमाओं पर विचार-विमर्श करेगा, जिसमें एक महिला का शील भंग करने के लिए आरोपी को जमानत दी गई, बशर्ते वह शिकायतकर्ता के घर जाए और उसे आने वाले समय में उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमता की रक्षा करने के वादे के साथ "राखी बांधने" का अनुरोध करे।पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने अटॉर्नी...

 CA परीक्षा के लिए SOP : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को ICAI वकील के साथ चर्चा करने को कहा, 4 नवंबर तक सुनवाई टाली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रॉसीजर (SOP) की मांग करने वाली याचिका पर विचार किया। कुछ सीए उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका के अनुसार, ICAI ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं कि नवंबर में होने वाली परीक्षाएं, COVID-19 महामारी के कारण जारी किए गए एमएचए दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएं।जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव...

सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान के सिद्धांतों के विपरीत : सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की नियुक्ति के मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसीजर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 124 के विपरीत बताते हुए इसे चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता भरत प्रताप सिंह, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक वकील हैं, ने ये याचिका दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की तलाश, जो कि भारत के संविधान की एक आधारभूत विशेषता है, वर्तमान में आधी सड़क यात्रा है। इस प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश...

बिहार में जिला जज पर हमलाः सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, कोर्ट की न‌िगरानी में जांच की मांग

बिहार में एक पुलिसकर्मी द्वारा जिला जज पर हमला किए जाने की खबरों के मद्देनजर, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है, जिसमें इस घटना की अदालत की निगरानी में जांच कराने और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों की मांग की गई है।अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में 21 अक्टूबर को पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा औरंगाबाद के जिला जज का पीछा करने, गाली-गलौज देने, धमकी देने और मारपीट किए जाने की अखबारी रिपोर्ट्रों का जिक्र है। जिल जज उस समय शाम की सैर पर...

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी ‌श‌िक्षण संस्‍थानों को राज्य सरकार और SDMA की एनओसी के साथ फिज़िकल एग्ज़ाम कराने की अनुमति दी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विश्वविद्यालयों/ कानूनी शिक्षण केंद्रों को राज्य सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की एनओसी के साथ फिज़िकल एग्ज़ाम आयोजित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। हालांकि जब तक COVID-19 महामारी से छुटकारा नहीं पा लिया जाता है, तब तक ऐसे छात्रों ‌को परीक्षा में नहीं शामिल होने का विकल्प दिया जा सकता है, जो असमर्थ हैं और/ या परीक्षा में उपस्थित होने के लिए तैयार नहीं हैं। फिज़िकल एग्ज़ाम में उपस्थित हुए छात्र, यदि इस प्रकार की परीक्षा को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो...

"अयोध्या को रखा, मथुरा को छोड़ दिया", सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्‍थल अधिनियम के खिलाफ याचिका

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। य‌ाचिका में कहा गया है कि उक्त प्रावधान 15 अगस्त, 1947 से पहले पूजा और तीर्थ स्थानों पर अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ उपचार पर रोक लगाते हैं।यह कहा गया है कि उक्त प्रावधानों ने उन लंबित मुकदमे/ कार्यवाही को समाप्त कर दिया है, जिनकी कार्रवाई का कारण 15 अगस्त, 1947 से पहले उत्पन्न हुआ था और इस प्रकार, पीड़ित व्यक्ति के लिए अदालत के माध्यम से उपलब्ध उपचार से इनकार कर दिया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश के दौरान प्रोफेसर को बर्खास्त करने के लिए डीयू कॉलेज पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला बरकरार रखा

Supreme Court Upholds Cost of Rs. 50,000 On DU College For Dismissing a Professor While On Maternity Leave

पुलिस की मौजूदगी में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के दौरान पहचानकर्ता द्वारा दिया गया बयान सीआरपीसी की धारा 162 के प्रतिबंध के दायरे में : सुप्रीम कोर्ट

Police Presence During Test Identification Makes Statements By Identifiers Fall Within The Ban Of Section 162 CrPC

'क्या वह कोई राक्षस है? ': सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा पर रोक लगाते हुए टिप्पणी की

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे शख्स को मिली मौत की सज़ा पर रोक लगा दी है, जिसे एक महिला की गला घोंटकर हत्या करने, उसके पेट को काटने और उसके शरीर से कुछ अंगों को बाहर निकालने के भीषण कृत्य के लिए दोषी पाया गया था।हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस सजा पर रोक लगा दी, लेकिन बेंच ने अपराध की भयानकता पर घोर आश्चर्य जताया। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा विधिक सहायता योजना के तहत दोषी मोहन सिंह के लिए पैरवी कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ता लूथरा से कहा,"हमने इस...

सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस देश की सभी अदालतें शीर्ष अदालत के फैसले से बंधी हुई हैं।न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन के नेतृत्व वाली पीठ भूमि अधिग्रहण मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी (SLP) पर विचार कर रही थी । पीठ के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को यह लगता है कि कार्यकारी अदालत ने गुरप्रीत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006) 8 एससीसी 457 में दिए गए उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन नहीं किया। इस संदर्भ...

बच्चे की कस्टडी निर्धारित करने में उसकी प्राथमिकताएं और झुकाव महत्वपूर्णः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की अंतरराष्ट्रीय कस्टडी से संबंधित एक फैसले में गार्ड‌ीअन एंड वार्ड एक्ट 1890 की धारा 17 (3) पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि कोर्ट नाबालिग की प्राथमिकताओं पर विचार कर सकता है, यदि वह इतना बड़ा/बड़ी है कि विवेकपूर्ण प्र‌ाथम‌िकताएं तय कर पाए।कोर्ट ने कहा, "धारा 17 (3) के अनुसार, नाबालिग बच्चे की कस्टडी के मुद्दे को निर्धारित करने के लिए बच्चे की प्राथमिकताएं और झुकाव महत्वपूर्ण हैं। धारा 17 (5) में यह प्रावधान है कि बच्‍चे की इच्छा के विरुद्ध अदालत किसी व्यक्ति को अभिभावक...