सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कमलनाथ को 'स्टार प्रचारक' के दर्जे से हटाने के फैसले रोक लगाई, आयोग से पूछा, आपको किसी प्रत्याशी को सूची से हटाने की शक्ति किसने दी

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश उपचुनाव के "स्टार प्रचारक" की सूची से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि अदालत आदेश पर रोक लगाएगी और जांच करेगी कि क्या चुनाव आयोग के पास ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति है।

"हम आपके आदेश को रोक रहे हैं। आपको किसने शक्ति प्रदान की है कि आप किसी पार्टी के स्टार प्रचारक या नेता को जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 77 के तहत रोक सकते हैं ? पार्टी फैसला करेगी या आप तय करेंगे?" सीजेआई एस ए बोबडे ने चुनाव आयोग के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से कहा।

द्विवेदी ने अदालत को बताया कि याचिका निष्प्रभावी है क्योंकि चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और मतदान कल से शुरू हो रहा है।

कमलनाथ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह निष्प्रभावी नहीं था और ईसीआई ने 30 अक्टूबर को नाथ के खिलाफ शिकायत को पुनर्जीवित किया था।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शनिवार (31 अक्टूबर) को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के एक आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिसमें आगामी मध्य प्रदेश में उप-चुनाव के लिए उनकी "स्टार प्रचारक" की स्थिति को निरस्त कर दिया गया था।

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि उसने 13 अक्टूबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान को " माफिया", "नौटंकी कलाकार" और "मिलावट खोर" कहने पर कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की है।

शुक्रवार (28 अक्टूबर) को कमलनाथ द्वारा बार-बार किए गए चुनाव संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया था "... आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन के लिए और उन्हें जारी की गई एडवाइजरी की पूरी तरह से अवहेलना करने के लिए, आयोग ने फिर से विचार किया और मध्य प्रदेश के विधान सभा के वर्तमान उपचुनावों के लिए तत्काल प्रभाव से, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कमलनाथ के राजनीतिक दल (स्टार प्रचारक) के नेता की स्थिति को वापस ले लिया है "

गौरतलब है कि आयोग ने इससे पहले सोमवार (26 अक्टूबर) को उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करते समय भाजपा प्रत्याशी, इमरती देवी को"आइटम" कहने के लिए चेतावनी दी थी।

चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर के अपने आदेश में यह भी माना है कि उसने "इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और यह देखा है कि कमलनाथ एक राजनीतिक दल के नेता होने के बावजूद बार-बार आदर्श आचार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं और नैतिकता और गरिमापूर्ण व्यवहार का उल्लंघन कर रहे हैं। "

कमलनाथ की दलील

कमलनाथ की दलील में कहा गया है कि 22.10.2020 को उन्होंने उत्तरदाता नंबर 1 (भारत के चुनाव आयोग) को अपना जवाब भेज दिया, जिसमें कहा कि नोटिस में उद्धृत टिप्पणी को संदर्भ के साथ पूरी तरह से गलत समझा गया और इस पर प्रकाश डाला गया याचिकाकर्ता की ओर से द्वेष या अनादर करने का कोई इरादा नहीं था।

उन्होंने याचिका में आगे कहा है कि, " 1980 के बाद से एक मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य के रूप में महिलाओं के सम्मान, गरिमा और सुरक्षा का संरक्षण याचिकाकर्ता के काम के सर्वोपरि स्तंभों में से एक रहा है, और महिलाओं या किसी के साथ दुराचार या दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी का कोई आरोप नहीं है, ना ही कभी भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया, चाहे संसद के अंदर या बाहर।

इसके अलावा, यह कहा गया है कि 26 अक्टूबर को ईसीआई ने उन्हें आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान इस तरह के शब्दों या बयानों का उपयोग नहीं करने की सलाह दी थी। ('आइटम' टिप्पणी के संबंध में)

हालांकि, दलील में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को कोई नोटिस दिए बिना, उत्तरदाता संख्या 1 ने एक और आदेश जारी किया, अर्थात् याचिकाकर्ता के "स्टार-प्रचारक" के दर्जे को वापस लेने का 30.10.2020 का आदेश दिया।

यह कहा गया है कि आदेश को किसी भी विवेक के बिना, प्राकृतिक न्याय के पूर्ण उल्लंघन में अन्य बातों के साथ पारित किया गया है, और ये मनमाना और अनुचित है।

याचिका में उन घटनाओं की सूची दी गई है, जिनमें "भारतीय जनता पार्टी के नेता उपचुनावों के लिए चुनाव प्रचार की अवधि के दौरान एमसीसी के उल्लंघन में बार-बार बयान दे रहे हैं। हालांकि, उत्तरदाता नंबर 1 (ईसीआई) द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। "

याचिका में कई "कानून के प्रश्न" शामिल हैं,

- क्या अनुच्छेद 19 (1) के तहत गारंटीकृत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा निरस्त किया गया है?

- क्या बोलने और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, वह भी इस तरह से जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत मनमाना और विपरीत हो, मतदाता के साथ विचारों का मुक्त आदान-प्रदान करने के लिए एक सूचित विकल्प बनाने के लिए प्रतिबंधित करता है और इस तरह याचिकाकर्ता के बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और मतदाताओं के जानकारी के मौलिक अधिकार की उपेक्षा करता है ?

- क्या स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार से याचिकाकर्ता को हटाने से, चुनावों में स्वतंत्र और निष्पक्ष और स्तरीय खेल मैदान का सिद्धांत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा लागू किया गया है?

याचिका में उठाए गए कुछ आधार हैं: -

- प्राकृतिक अन्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में लागू आदेश के संबंध में याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले याचिकाकर्ता को दिनांक 13.10.2020 के उदाहरण के संबंध में नोटिस जारी करना अनिवार्य था।

- उत्तरदाता नंबर 1 को याचिकाकर्ता की स्थिति को 'स्टार प्रचारक' के रूप में हटाने का कठोर कदम उठाने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई करने की अनुमति देनी चाहिए।

- उत्तरदाता नंबर 1 ने 18.10.2020 के मामले पर पहले ही एक आदेश दिनांक 26.10.2020 पारित कर दिया था और इसलिए उसी मसले के लिए याचिकाकर्ता को दंडित करना पूरी तरह से निष्पक्ष खेल और न्याय के सिद्धांतों के दांतों में है।

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) की वैधानिक रूपरेखा, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा समय-समय पर जारी स्टार प्रचारकों के दिशानिर्देशों के साथ पढ़ी जाती है, जो 'स्टार प्रचारकों' के चयन / हटाने के लिए राजनीतिक पार्टी को एकमात्र अधिकारी बनाता है।

- उत्तरदाता नंबर 1 का कार्य संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है

- याचिकाकर्ता चाहते हैं राजनीतिक नेताओं, पार्टियों और कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए चुनाव के दौरान भाषण के संबंध में सभी हितधारकों के लिए दिशानिर्देश तैयार हों