CJI पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी मामले में एक और याचिका दायर, सोशल मीडिया से अपमानजनक सामग्री हाटने की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर अगले सप्ताह विचार करने की सहमति जताई, जिसमें न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक और अवमाननात्मक पोस्ट व वीडियो हटाने का निर्देश देने की मांग की गई।याचिकाकर्ता के वकील ने जस्टिस बीआर गवई के समक्ष मामले का तत्काल उल्लेख करते हुए त्वरित सुनवाई की मांग की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के खिलाफ दिए गए बयानों का हवाला दिया।ये बयान राष्ट्रपति/राज्यपालों को विधेयकों के संदर्भ में...

Maharashtra Ownership Flats Act | स्पष्ट रूप से अवैध न होने तक रिट कोर्ट को डीम्ड कन्वेयंस ऑर्डर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट्स अधिनियम, 1963 (MOFA) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अप्रैल) को कहा कि MOFA के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास डीम्ड कन्वेयंस का आदेश देने का अधिकार है। इसने आगे जोर दिया कि हाईकोर्ट को ऐसे आदेशों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि उन्हें अवैध न पाया जाए।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट्स अधिनियम (MOFA) की धारा 11(4) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से...

मूल पक्ष के रिकॉल आवेदन दाखिल न होने तक कॉम्प्रोमाइज डिक्री के खिलाफ कानूनी उत्तराधिकारियों का मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आदेश 23 नियम 3 सीपीसी (Order 23 Rule 3 CPC) के तहत पारित कॉम्प्रोमाइज डिक्री की सत्यता पर हमला करने का एकमात्र विकल्प रिकॉल आवेदन दाखिल करना है।अदालत ने कहा,"कॉम्प्रोमाइज डिक्री के खिलाफ एकमात्र उपाय रिकॉल आवेदन दाखिल करना है।"इस प्रकार, न्यायालय ने अपील वह खारिज कर दी, जिसमें अपीलकर्ता एग्रीमेंट डीड को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए उनका मुकदमा खारिज करने के विवादित निर्णय से व्यथित थे। न्यायालय ने आदेश 23 नियम 3ए सीपीसी पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि "इस...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए झुग्गी-झोपड़ियों को ढहाने वाले डिप्टी कलेक्टर को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अप्रैल) को आंध्र प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर को फटकार लगाई। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार के तौर पर हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की और गुंटूर जिले में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की झोपड़ियों को जबरन हटा दिया, जिससे वे विस्थापित हो गए।संदर्भ के लिए, याचिकाकर्ता-तहसीलदार को हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना ​​का दोषी पाया और 2 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस बीआर गवई और...

सुप्रीम कोर्ट ने छूट के मामलों को संभालने के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी छूट की मांग करने वाले कैदी के मामले को संभालने के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि कैदियों की समयपूर्व रिहाई के मुद्दे से निपटने के तरीके में दिल्ली सरकार “दुखद स्थिति” बना हुआ है।न्यायालय ने कहा,“शायद इस मामले में दिल्ली सरकार द्वारा अदालती कार्यवाही को संभालने के तरीके और समयपूर्व रिहाई के लिए प्रार्थनाओं से निपटने के तरीके के बारे में गहन जांच की आवश्यकता है।”यह मामला आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक...

रेस्तराओं में गानों पर कॉपीराइट का दावा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें एज़्योर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को फोनोग्राफिक परफॉरमेंस लिमिटेड (PPL) को रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉरमेंस लिमिटेड (RMPL) के टैरिफ के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जैसे कि PPL RMPL का सदस्य हो, जिससे PPL के कैटलॉग से गाने बजाए जा सकें।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने PPL की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले...

OTT विनियमन के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम पर कार्यकारी और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है, हम यह नहीं कर सकते

नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ऑल्ट बालाजी (और अन्य) जैसे OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें उनके माध्यम से "अश्लील" सामग्री के वितरण पर आरोप लगाया गया।यह मामला जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जो इस पर विचार करने के लिए अनिच्छुक दिखाई दिए, क्योंकि उनका मानना ​​था कि यह मुद्दा नीतिगत क्षेत्र में आता है।जस्टिस गवई ने टिप्पणी की,"हम यह कैसे कर सकते हैं...? यह नीतिगत क्षेत्र में आता है। विनियमन तैयार करना केंद्र का काम है।...

मंदिर समिति में गुटों के बीच कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- ईश्वर के नाम पर दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा कि क्या CrPC की धारा 482 के अधिकार क्षेत्र के तहत हाईकोर्ट मंदिर के मामलों के प्रबंधन और मूर्तियों की स्थापना के संबंध में निर्देश पारित कर सकते हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें CrPC की धारा 482 याचिका के तहत मामले की सुनवाई करते हुए सदियों पुरानी दुर्गा मूर्ति को नवनिर्मित मंदिर परिसर में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे।CrPC की धारा 482 में...

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध विध्वंस का आरोप लगाने वाली अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया; यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अधिकारियों पर संपत्ति के अवैध विध्वंस का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया और एक अवमानना ​​याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार की यह कार्यवाही 'बुलडोजर मामले' में कोर्ट के 13 नवंबर के फैसले का उल्लंघन है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस गवई ने सवाल किया कि याचिकाकर्ता ने अधिकार क्षेत्र...

समय रैना की विकलांगों पर असंवेदनशील टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा – "यह चिंताजनक है"

मैसर्स क्योर एसएमए फाउंडेशन ने विकलांग व्यक्तियों के संबंध में कॉमेडियन समय रैना द्वारा की गई कुछ असंवेदनशील टिप्पणियों की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।आरोप यह है कि एक शो के दौरान, रैना ने 2 महीने के बच्चे के मामले में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) के लिए एक उच्च लागत वाले उपचार विकल्प का मजाक उड़ाया। एक अन्य उदाहरण में, यह आरोप लगाया गया है कि उसने एक अंधे और क्रॉस-आइड व्यक्ति का उपहास किया। रैना के अलावा, फाउंडेशन का आरोप है कि कुछ क्रिकेटरों ने कथित तौर पर विकलांग...

'क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर करें': सुप्रीम कोर्ट ने COVID वैक्सीन के कारण दिव्यांग हुए व्यक्ति को दी सलाह

कोविशील्ड वैक्सीन के प्रशासन के बाद कथित रूप से विकसित हुई शारीरिक दिव्यांगता के लिए केंद्र सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मेडिकल कवर की मांग कर रहे एक व्यक्ति से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर करना उसके लिए बेहतर विकल्प होगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में वर्षों लग सकते हैं। इस दौरान, जस्टिस गवई ने याचिकाकर्ता के वकील को सुझाव दिया कि क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर करने से...

ESI Act | पर्यवेक्षी भूमिका में कार्यरत व्यक्ति डेजिग्नेशन के बावजूद अंशदान न भेजने के लिए उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का चाहे आधिकारिक डेजिग्नेशन कुछ भी हो, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI Act) के तहत 'प्रमुख नियोक्ता' माना जा सकता है। चाहे वह किसी कारखाने के मालिक या अधिभोगी के एजेंट के रूप में कार्य करता हो, या यदि वह संबंधित प्रतिष्ठान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता हो।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस प्रकार एक कंपनी के सुपरवाइजर की दोषसिद्धि बरकरार रखी। कंपनी के महाप्रबंधक पर कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान को ESIC में न भेजने का...

क्या CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिए जाने पर PC Act की 17A PC की मंजूरी आवश्यक है? सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा मामले को लंबित संदर्भ के साथ जोड़ा

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से संबंधित मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिए जाने पर वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 17A के तहत मंजूरी की आवश्यकता के मुद्दे पर निर्णय लेने से बच रही है, क्योंकि उक्त मुद्दा पहले से ही लंबित संदर्भ का विषय है।ऐसे में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने निर्देश दिया कि येदियुरप्पा के मामले को लंबित संदर्भ के साथ जोड़ने के लिए चीफ...

Murshidabad Violence मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, 'कुछ बयानों' पर जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका में किए गए कुछ बयानों पर आपत्ति जताई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता एडवोकेट शशांक शेखर झा से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में किए गए बयानों के साथ सावधान और जिम्मेदार होना चाहिए।जस्टिस कांत ने याचिकाकर्ता से कहा,"हमें हमेशा संस्था की अखंडता और मर्यादा को...

'द इंडियन एक्सप्रेस' ने कोर्ट कार्यवाही गलत रिपोर्टिंग पर नए सिरे से माफ़ी की मांग वाले आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

'द इंडियन एक्सप्रेस' ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें न्यायालय की कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग पर उसके माफ़ीनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था। साथ ही यह निर्देश दिया गया था कि एक नया माफ़ीनामे वाला हलफ़नामा दायर किया जाए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने इस मामले में अनुमति देते हुए इसे उसी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (वह कंपनी जो टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक है और इसे प्रकाशित करती है)...

हम पहले से ही कार्यपालिका पर हस्तक्षेप के आरोपों का सामना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

'राज्य में केंद्र सरकार की कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका का उल्लेख किए जाने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को निर्देश देने पर हाल ही में हुए विवाद का परोक्ष रूप से उल्लेख किया।एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह खंडकी पीठ के समक्ष उक्त याचिका का उल्लेख किया था। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की। बता दें, राज्य में...

सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी वाले Cryptocurrency लेनदेन के खिलाफ दिशा-निर्देश की मांग करने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने और दंडित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय से दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। याचिका पढ़ने के बाद खंडपीठ का मानना ​​था कि की गई प्रार्थनाएं विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हैं। हालांकि, खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व...

'परिवार में ताने दिए जाना हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होता है': ससुराल वालों के खिलाफ IPC की धारा 498ए के तहत मामला खारिज किया

ससुर और सास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत दर्ज मामला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 के तहत पति के रिश्तेदारों की प्रार्थनाओं पर विचार करते समय शिकायत के पीछे दुर्भावना की संभावना की जांच करनी चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा,"वैवाहिक विवादों से उत्पन्न मामलों में विशेष रूप से जहां आरोप शादी के कई वर्षों के बाद लगाए जाते हैं और वह भी तब जब एक पक्ष दूसरे के खिलाफ तलाक की कार्यवाही शुरू करता है,...

सीजेआई पर 'गृह युद्ध' टिप्पणी मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी मांगी गई। इस मांग लेकर अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा गया है।एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR)द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, दुबे ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है" और "चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना देश में हो रहे गृहयुद्धों के लिए जिम्मेदार हैं।"यह टिप्पणी राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (14 अप्रैल, 2025 से 18 अप्रैल, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सेल एग्रीमेंट के तहत प्रस्तावित क्रेता संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे का दावा करने वाले तीसरे पक्ष पर मुकदमा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेल एग्रीमेंट के तहत प्रस्तावित क्रेता किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ संपत्ति में विक्रेता के हितों की सुरक्षा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए...