2004 की राजस्थान कैडर सीट को लेकर दावा खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कैडर आवंटन की प्रक्रिया अनंत काल तक खुली नहीं रह सकती

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु कैडर के IPS अधिकारी की वह याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने वर्ष 2004 की राजस्थान कैडर की इनसाइडर रिक्ति पर नियुक्ति की मांग की थी।अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि इतने वर्षों बाद कैडर बदलने या आवंटन में हस्तक्षेप करने से पूरी व्यवस्था अस्थिर हो जाएगी।यह फैसला जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने सुनाया।याचिकाकर्ता रुपेश कुमार मीणा जो 2004 बैच के IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में तमिलनाडु कैडर में कार्यरत हैं, उन्होंने यह दावा वर्ष 2010 में उठाया था यानी...

राज्य कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता कोई स्वतः अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA) पाने का अधिकार तभी जता सकते हैं, जब संबंधित सेवा नियमों में इसका स्पष्ट प्रावधान हो। केवल परंपरा या पहले दी गई सुविधा के आधार पर इसे अधिकार नहीं माना जा सकता।यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस अपील पर फैसला सुनाते हुए की जिसमें पश्चिम बंगाल सेवा (वेतन और भत्तों का संशोधन) नियम 2009 के तहत डीए भुगतान को लेकर दिए गए आदेशों को चुनौती दी गई।मामले की सुनवाई जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार...

Breaking | BBCI की पोस्ट संभाल सकेंगे अनुराग ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता अनुराग ठाकुर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में पद संभालने पर लगे बैन को हटा दिया।CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 25 (ii) के तहत लगाए गए बैन को हटाने की मांग की गई थी।2017 में चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोढ़ा पैनल के सुधारों को लागू करने में लगातार आनाकानी करने के लिए BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटा...

क्या महाराष्ट्र में तय छात्र-शिक्षक अनुपात RTE Act के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र राज्य द्वारा बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत जारी 2024 के एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) को चुनौती दी गई। जीआर के अनुसार, राज्य ने महाराष्ट्र राज्य के प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर शिक्षकों के पदों को मंज़ूरी देने के मानदंडों में बदलाव किया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने 23 जनवरी को महाराष्ट्र राज्य और शिक्षा आयुक्त...

राज्य सरकार के कर्मचारी साल में दो बार महंगाई भत्ता क्लेम नहीं कर सकते, जब तक कि नियम इसकी इजाज़त न दें: सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल सर्विसेज (वेतन और भत्ते में संशोधन) नियम, 2009 के तहत महंगाई भत्ते के भुगतान पर निर्देशों को लेकर पश्चिम बंगाल राज्य की चुनौती पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अधिकार के तौर पर साल में दो बार डीए के भुगतान का हक नहीं है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा –“इसका कारण यह है कि RoPA नियमों में, जिनका हमने ऊपर ज़िक्र किया, कहीं भी यह नहीं कहा गया कि डीए का भुगतान साल में दो बार किया जाएगा या किया जा सकता है। जो कुछ भी...

गवाहों की जांच से पहले ट्रायल कोर्ट को आरोपी को मुफ्त कानूनी सहायता देने की पेशकश रिकॉर्ड करनी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 फरवरी) को एक अहम आदेश जारी किया, जिसमें हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया गया कि वे अपने राज्य के ट्रायल कोर्ट्स को निर्देश दें कि अगर आरोपी वकील का खर्च नहीं उठा सकते हैं तो उन्हें कानूनी सहायता के अधिकार के बारे में बताया जाए। मुफ्त कानूनी सहायता की पेशकश पर आरोपी की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया,“आपराधिक कार्यवाही से निपटने वाले ट्रायल कोर्ट्स के लिए, ऐसी स्थितियों का सामना करने पर आरोपी को कानूनी...

सुप्रीम कोर्ट ने BCI की नॉमिनेशन फीस को मंज़ूरी दी, हाईकोर्ट्स से कहा- फीस को चुनौती देने के मामले में स्टेट बार काउंसिल चुनावों में दखल न दें

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा स्टेट बार काउंसिल्स के चुनाव लड़ने के लिए तय की गई 1.25 लाख रुपये की नॉमिनेशन फीस को मंज़ूरी दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि कोई भी हाईकोर्ट चुनाव फीस तय करने को लेकर किसी भी चुनौती के कारण चल रहे बार काउंसिल चुनावों में दखल नहीं देगा। बेंच ने घोषणा की कि इस मुद्दे पर हाई कोर्ट्स में लंबित सभी रिट याचिकाओं को खारिज माना जाएगा।बेंच ने कहा कि BCI चुनावों पर खर्च कर रही...

'कर्ता' द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टीज़ को जॉइंट हिंदू फैमिली की संपत्ति माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत न साबित हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 फरवरी) को कहा कि एक बार जब पैतृक, आय देने वाली संपत्ति का अस्तित्व साबित हो जाता है तो जॉइंट हिंदू फैमिली के अस्तित्व के दौरान कर्ता द्वारा किया गया कोई भी बाद का अधिग्रहण जॉइंट फैमिली की संपत्ति माना जाएगा, जब तक कि खुद के अधिग्रहण का दावा करने वाला व्यक्ति ठोस सबूतों के साथ सबूत का बोझ साबित न कर दे।कोर्ट ने कहा,"जहां जॉइंट फैमिली के अस्तित्व के दौरान अधिग्रहण किए जाते हैं, और जहां आय देने वाली पैतृक संपत्तियों का अस्तित्व दिखाया जाता है, वहां कर्ता के नाम पर खरीदी...

यह मानना ​​मुश्किल है कि शादीशुदा महिला को शादी के झूठे वादे पर सेक्स के लिए राजी किया गया: सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 फरवरी) को छत्तीसगढ़ के वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिस पर शादी का झूठा वादा करके एक शादीशुदा महिला सहकर्मी के साथ बार-बार रेप करने का आरोप था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा,"इस कोर्ट ने बार-बार यह तय किया कि सिर्फ़ इस बात से कि पार्टियों ने शादी के वादे के बाद शारीरिक संबंध बनाए, हर मामले में इसे रेप नहीं माना जाएगा। IPC की धारा 375 के तहत अपराध तभी बनता है, जब आरोपी ने शादी का वादा...

बाल हिरासत विवादों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि, लेकिन एकमात्र आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बच्चों की कस्टडी (हिरासत) तय करते समय सिर्फ उनके कल्याण को ही आधार बनाना पर्याप्त नहीं है—अदालतों को माता-पिता के आचरण, आर्थिक स्थिति, जीवन-स्तर, तथा बच्चों की सुविधा और शिक्षा जैसे अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर भी विचार करना होगा। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी Supreme Court of India ने की।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने Jammu and Kashmir High Court के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी उनकी मां को बहाल की गई थी। खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि बच्चों का कल्याण...

अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट वाद (Plaint) खारिज नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट अपने पर्यवेक्षणीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी वाद (plaint) को खारिज नहीं कर सकता, जब इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) में विशेष प्रावधान मौजूद हो।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि“जब Order VII Rule 11 CPC के तहत वाद खारिज करने का स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध है, तब हाईकोर्ट अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर plaint को खारिज या strike off नहीं कर सकता।”मामले की पृष्ठभूमि यह...

DGP नियुक्ति में देरी पर सख्त सुप्रीम कोर्ट: समय पर प्रस्ताव न भेजने वाले राज्यों के खिलाफ UPSC चला सकेगा अवमानना कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों को पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को प्रस्ताव भेजने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए।अदालत ने कई राज्यों में 'कार्यवाहक/अध hoc DGP' नियुक्त करने की प्रवृत्ति पर असंतोष जताते हुए UPSC को यह अधिकार दिया कि वह राज्यों को समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए रिमाइंडर भेजे। यदि इसके बावजूद राज्य सरकारें डिफॉल्ट करती हैं, तो UPSC को अवमानना कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता होगी।अदालत ने याद दिलाया कि प्रकाश सिंह बनाम...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समय रैना सहित 5 कॉमेडियनों ने आयोजित किए शो, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित लोगों के लिए जुटाया फंड

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में कॉमेडियन समय रैना सहित अन्य कलाकारों ने अदालत में हलफनामे दाख़िल कर बताया है कि उन्होंने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के प्रति जन-जागरूकता फैलाने और उनके उपचार के लिए धन जुटाने हेतु मुंबई में कार्यक्रम आयोजित किए।गौरतलब है कि Cure SMA Foundation की याचिका पर सुनवाई के दौरान, चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने पिछले वर्ष कुछ कॉमेडियनों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों पर की गई असंवेदनशील टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए...

7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में गिरफ्तारी नियम नहीं, बल्कि अपवाद; ऐसे मामलों में BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35(3) के तहत 7 वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस द्वारा नोटिस देना अनिवार्य है, और नोटिस दिए बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे अपराधों में गिरफ्तारी नियम नहीं, बल्कि अपवाद है। जब तक धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर अभियुक्त को उपस्थित होने का अवसर न दिया जाए और वह उसका पालन करे, तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती।गिरफ्तारी “विवेकाधीन”, अनिवार्य...

RTE Act | केंद्र से फंड न मिलने का हवाला देकर राज्य शिक्षकों को कम मानदेय नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा धनराशि जारी न किए जाने का हवाला देकर राज्य सरकार शिक्षकों को बेहद कम मानदेय देने का औचित्य नहीं ठहरा सकती। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और उसे पहले शिक्षकों को भुगतान करना होगा; केंद्र का हिस्सा बाद में वसूला जा सकता है।जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि सर्व शिक्षा अभियान/समग्र शिक्षा योजना के तहत...

BREAKING| जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव में महिलाओं को 10 हज़ार रुपये ट्रांसफर पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 को अवैध तरीकों के कारण चुनौती देते हुए और नए चुनाव कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। पार्टी खास तौर पर राज्य में महिला वोटरों को 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाने को चुनौती दे रही है, जबकि आरोप है कि उस समय आचार संहिता लागू थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।संक्षेप में मामलाआर्टिकल 32 के तहत दायर रिट याचिका में यह घोषणा करने की...

जमीयत ने असम के CM के 'मियां' पर दिए भाषण पर आपत्ति जताई, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की टिप्पणियों को रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगे

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हाल के भाषणों का हवाला देते हुए इस्लामिक मौलवियों के समूह जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बांटने वाली टिप्पणियां करने से रोकने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया।नफरत भरे भाषणों को रेगुलेट करने के लिए निर्देश मांगने वाली 2021 में जमीयत द्वारा दायर याचिका में दिए गए लिखित सबमिशन में जमीयत ने 27 जनवरी को सरमा द्वारा दिए गए भाषण का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि असम में विशेष संशोधन अभ्यास के बाद "चार से पांच लाख...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET क्वालिफाई न करने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए गुजरात के 6 आयुर्वेद कॉलेजों के खिलाफ जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया, जिसने उन स्टूडेंट्स को राहत देने से मना किया, जिन्हें गुजरात के कॉलेजों ने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS) और बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) कोर्स में कंडीशनल एडमिशन दिया था।जो स्टूडेंट्स NEET-UG 2019-20 में शामिल हुए, उन्होंने 2018 के संशोधित आयुष नियमों द्वारा तय न्यूनतम NEET पर्सेंटाइल क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन कॉलेजों ने उन्हें इस उम्मीद में कंडीशनल एडमिशन दे दिया कि केंद्र सरकार...

'सख्त राजनीतिक पोस्ट के लिए कोई मैकेनिकल FIR नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों के लिए जारी दिशानिर्देश बरकरार रखें

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने को रेगुलेट करने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश बरकरार रखें और पुलिस को "सख्त, आपत्तिजनक या आलोचनात्मक राजनीतिक भाषणों" पर बिना सोचे-समझे FIR दर्ज न करने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में दुश्मनी को बढ़ावा देने, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा या देशद्रोह के लिए FIR तभी दर्ज की जा सकती है, जब प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई...

फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के बाद आगे की जांच के लिए कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस खुद से आगे की जांच नहीं कर सकती। साथ ही CrPC की धारा 173(8)/BNSS की धारा 193(9) के तहत आगे की जांच करने से पहले कोर्ट की इजाज़त लेना ज़रूरी है।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने आरोपियों द्वारा दायर अपील मंज़ूरी की और 2023 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें एक दशक पुराने रेप केस में पुलिस अधिकारियों को "आगे की जांच" जारी रखने की इजाज़त दी गई।कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या CrPC की धारा 173(2) के तहत फाइनल रिपोर्ट जमा करने के बाद...