संविधान और मौलिक अधिकारों पर चर्चा जमीनी स्तर पर होनी चाहिए : जस्टिस ए.एस. ओक

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस. ओक ने संवैधानिक अवधारणाओं को पेश करने और सरल बनाने तथा जमीनी स्तर पर लोगों में मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता जताई।द लीफलेट द्वारा 4 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस ओक ने कहा कि संविधान के अस्तित्व में आने के 75 साल बाद भी संविधान के तहत मौलिक अधिकारों और शक्तियों पर बौद्धिक रूपांतरण केवल 'तथाकथित अभिजात्य लोगों' तक ही सीमित है।"संविधान के अस्तित्व के 75 साल, क्या यह वास्तव में जश्न मनाने का अवसर है? हम किस बात का जश्न...

सुप्रीम कोर्ट ने 6 महिला नौसेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने के बाद पदोन्नति संबंधी राहत के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से संपर्क करने को कहा

भारतीय महिला नौसेना अधिकारियों की याचिका का निपटारा करते हुए, जिसमें उन्हें स्थायी कमीशन दिए जाने के परिणामस्वरूप पदोन्नति संबंधी राहत की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्नों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त मंच होगा। इसने अधिकारियों को न्यायाधिकरण में जाने की स्वतंत्रता दी, जो यह देखते हुए कि अधिकारी लगभग 2 दशकों से मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, अधिमानतः उनके आवेदनों पर दाखिल होने के 4 महीने के भीतर निर्णय लेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस...

बंगाल में राजनीतिक रूप से आवेशित माहौल निष्पक्ष जांच के लिए अनुकूल नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के लिए BJP नेता की याचिका स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से आवेशित माहौल को महत्वपूर्ण कारक के रूप में उद्धृत किया, जबकि पश्चिम बंगाल के BJP नेता कबीर शंकर बोस के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने बोस की याचिका स्वीकार की, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण BJP सांसद कल्याण बनर्जी के इशारे पर उनके खिलाफ झूठे आपराधिक आरोप दायर किए गए।न्यायालय ने बोस के...

अवमानना ​​क्षेत्राधिकार में हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश DB के समक्ष कब अपील योग्य? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अवमानना ​​के लिए कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने या अवमानना ​​के लिए कार्यवाही शुरू करने या अवमानना ​​के लिए कार्यवाही को छोड़ने या अवमानना ​​करने वाले को दोषमुक्त करने वाले आदेश के लिए हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत खंडपीठ में अपील योग्य है। ऐसे आदेश को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ सेवा मामले से संबंधित अवमानना...

RTI Act: CIC ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले 'X' अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में सूचना देने से इनकार करने के मामले को सही ठहराया

किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले 'X' अकाउंट को ब्लॉक करने से संबंधित सूचना देने से इनकार करने के खिलाफ RTI आवेदक द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा कि लोक सूचना अधिकारी (PIO) का जवाब "उचित और RTI Act के दायरे में है"।मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने अपने फैसले में कहा,"मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को उचित जवाब भेजा गया, जो RTI Act के प्रावधानों के अनुरूप है। चूंकि PIO...

'आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं': सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और अब विधायक पार्थ चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल के कैश-फॉर-जॉब घोटाले से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की।प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मामले में आरोपी की भूमिका का हवाला देते हुए जमानत देने का विरोध किया। एएसजी ने कहा, "अगर उन्हें इस मामले में जमानत मिल भी जाती है, तो वे बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वे...

बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले वादी को धन की उपलब्धता भी दिखानी होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वादी को विशिष्ट राहत देने से इनकार करने वाला हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, क्योंकि वह अनुबंध को निष्पादित करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा को साबित करने में सक्षम नहीं था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि अनुबंध को पूरा करने के लिए वादी को न केवल अनुबंध को निष्पादित करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा के बारे में बताना होगा, बल्कि "समय पर अनुबंध के अनुसार भुगतान करने के लिए धन की उपलब्धता दिखाने के लिए आवश्यक मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करना...

NGT अपनी राय समितियों को आउटसोर्स नहीं कर सकता और न ही ऐसी राय के आधार पर अपना निर्णय दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की आलोचना की कि उसने अपनी राय एक समिति को 'आउटसोर्स' कर दी है और अपनी राय केवल समिति के निष्कर्षों के आधार पर ही दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत गठित ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल को अपने समक्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से विचार करके अपना निर्णय लेना होता है। वह किसी राय को आउटसोर्स नहीं कर सकता और न ही ऐसी राय के आधार पर अपना निर्णय दे सकता है।"इस संबंध में...

1984 Anti-Sikh Riots: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से उन 39 परिवारों को राहत देने पर विचार करने का आग्रह किया, जो यह साबित करने में असमर्थ हैं कि वे वास्तविक दंगा पीड़ित हैं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब राज्य को एसएएस नगर मोहाली फेज-XI में पिछले 40 वर्षों से फ्लैटों में रहने वाले 39 परिवारों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया, जो 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए है, क्योंकि उनके पास दंगों के वास्तविक पीड़ितों की पहचान करने के लिए दिए गए लाल कार्ड नहीं हैं।विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि अधिकारियों ने 39 परिवारों को बेदखल किया। उनका कहना है कि वे दिल्ली के जहांगीर पुरी के निवासी थे और दंगों के कारण...

Arms Act | बटनदार चाकू पर प्रतिबंध केवल तभी लागू होता है, जब चाकू 'निर्माण, बिक्री या बिक्री या परीक्षण के लिए' हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बटनदार चाकू रखने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट (Arms Act) का मामला खारिज कर दिया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता पर बटनदार चाकू (जिसकी लंबाई 31.5 सेमी (ब्लेड की लंबाई 14.5 सेमी और हैंडल 17 सेमी) और चौड़ाई 3 सेमी) रखने का आरोप लगाया गया, जो आर्म्स एक्ट, 1959 और 1980 के डीएडी नोटिफिकेशन का उल्लंघन करता है।FIR और चार्जशीट को चुनौती दी गई क्योंकि चाकू उल्लंघन के लिए विनिर्देशों को पूरा नहीं करता।दिल्ली सरकार की 29...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता कबीर शंकर बोस की उनके खिलाफ मारपीट के मामलों की CBI जांच की याचिका मंजूरी की

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता कबीर शंकर बोस के खिलाफ 6 दिसंबर, 2020 को हुई एक घटना से उत्पन्न दो मारपीट और यौन उत्पीड़न मामलों की CBI जांच का आदेश दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने बोस द्वारा दायर रिट याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनके खिलाफ झूठे आपराधिक आरोप लगाए गए।जस्टिस मित्तल ने कहा,"उपरोक्त सभी कारणों और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए प्रतिवादियों को दो FIR के...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव आयोग की नेपाली नागरिक को पंचायत मुखिया के रूप में चुने जाने के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिहार राज्य चुनाव आयोग की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें राज्य में मुखिया की नागरिकता के मुद्दे को केंद्र को भेजे जाने के निर्देश को चुनौती दी गई। उक्त मुखिया को बिहार SIC ने इस आधार पर अयोग्य घोषित किया कि चुनाव के समय वह नेपाली नागरिक था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश पारित किया, जिसमें इस दलील को ध्यान में रखा गया कि नागरिकता देने के लिए केंद्र ही सक्षम प्राधिकारी है।संक्षेप में कहें तो...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ओचिरा मंदिर प्रबंधन के चुनाव के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को नियुक्त किया

केरल में ओचिरा परब्रह्म मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संबंधित मंदिर और उसके संबद्ध संस्थानों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के लिए प्रशासक नियुक्त किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मंदिर को अनूठा और ऐतिहासिक मंदिर माना और कहा कि मंदिर और उसकी संपत्तियों को संरक्षित और सुरक्षित रखना अनिवार्य है। न्यायालय ने न्यायिक...

'अगर पुरुषों को मासिक धर्म होता तो उन्हें पता होता' : सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के बाद महिला जज को बर्खास्त करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सवाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने महिला न्यायिक अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करने में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की, जिसमें हाईकोर्ट ने गर्भपात के कारण जज की मानसिक और शारीरिक बीमारी को ध्यान में नहीं रखा।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा बर्खास्त की गई दो महिला न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ को बताया गया कि इनमें से महिला अधिकारी ने लगातार खराब प्रदर्शन किया। मामलों के निपटान की उनकी दर...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर रखने वाले नियम की वैधता पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य में दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से बाहर रखने वाले नियम के बारे में स्वप्रेरणा मामले पर फैसला सुरक्षित रखा।विचाराधीन नियम मध्य प्रदेश सेवा परीक्षा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 1994 का नियम 6ए है, जो दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा में नियुक्ति से पूरी तरह बाहर रखता है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने 21 मई को मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 31 विशेष रूप से सक्षम उम्मीदवारों को अंतरिम...

अभियुक्त के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई करने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश हो तो आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई करने से राज्य को रोकने के लिए अदालत द्वारा अंतरिम आदेश पारित किए जाने के बाद आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने झारखंड पुलिस के तीन अधिकारियों को जारी अवमानना ​​नोटिस खारिज किया, क्योंकि उन्होंने आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अदालत के अंतरिम आदेश के बावजूद आरोप पत्र दाखिल करने के लिए माफी मांगी।अदालत ने पुलिस उपाधीक्षक (DVSP) दीपक कुमार, जांच अधिकारी...

'सैनिक की विधवा को न्यायालय में नहीं घसीटा जाना चाहिए': पेंशन आदेश को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश के खिलाफ भारत संघ की अपील खारिज की, जिसमें नियंत्रण रेखा पर एरिया डोमिनेशन गश्त के दौरान मारे गए सैनिक की विधवा को उदारीकृत फैमिली पेंशन (LFP) और अन्य लाभ दिए जाने का आदेश दिया गया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने अपीलकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि नायक इंद्रजीत सिंह (मृतक) की विधवा को ऐसे मामले में न्यायालय में नहीं घसीटा जाना चाहिए था।न्यायालय ने कहा,“हमारे विचार से इस तरह के मामले में प्रतिवादी को इस...

अनुकंपा नियुक्तियां केवल सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों के लिए, विधायकों के लिए नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 दिसंबर) को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें दिवंगत विधायक रामचंद्रन नायर के बेटे की राज्य के लोक निर्माण विभाग में 'अनुकंपा रोजगार' के तहत नियुक्ति रद्द कर दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिवंगत सीपीआई(एम) विधायक के.के. रामचंद्रन नायर के बेटे आर. प्रशांत की लोक निर्माण विभाग में अनुकंपा नियुक्ति रद्द कर दी...

सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के प्रभावी अनुपालन के लिए व्यापक निर्देश पारित किए।न्यायालय ने विशेष रूप से POSH Act को "विकेंद्रीकृत" करने पर जोर दिया, जिससे निजी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जा सके, जिसे संघ ने भी "लाल झंडा" बताया, क्योंकि वे POSH Act को लागू करने में "बहुत हिचकिचाहट" कर रहे हैं, खासकर यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने में।जस्टिस बीवी नागरत्ना...

चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया

चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 7 और 8 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं को 6 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश...