सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के राहत शिविरों में हुई असामान्य मौतों पर हैरानी जताई और जांच के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 सितंबर) को मणिपुर के राहत शिविरों में असामान्य मौतों की खबरों पर हैरानी जताई, जिसमें कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का एक मामला भी शामिल है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे मौतों के हालात और विस्थापित लोगों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस मोहना की बेंच ने 2023 की मणिपुर जातीय हिंसा से जुड़े यौन हिंसा के मामलों की जांच...

Delhi SIR : नोटिस पाने वाले वोटरों के नाम और 'लॉजिकल विसंगतियों' के आधार जानने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। इसमें भारत के चुनाव आयोग (ECI) और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) के दौरान नोटिस पाने वाले वोटरों के नाम और नोटिस जारी करने के खास कारण नहीं बताए।अंजली भारद्वाज और अमृता जौहरी ने वकील प्रशांत भूषण के ज़रिए यह याचिका दायर की। इसमें 'लॉजिकल विसंगतियों' (Logical Discrepancies) की श्रेणी में वोटरों के वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मापदंडों, परिभाषाओं, एल्गोरिदम...

PC Act | बिचौलिये को रिश्वत देना सरकारी कर्मचारी का अपराध साबित करने के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 सितंबर) को कहा कि सिर्फ़ यह साबित हो जाने से कि शिकायतकर्ता और बिचौलिये (जिसने किसी सरकारी कर्मचारी का नाम लिया था) के बीच पैसों का लेन-देन हुआ, यह साबित नहीं होता कि उस सरकारी कर्मचारी ने रिश्वत ली है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अधिकारी भरत राज मीणा को बरी करते हुए यह टिप्पणी की। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि अपीलकर्ता ने बिचौलिये के ज़रिए गैर-कानूनी तौर पर पैसे...

सुप्रीम कोर्ट का RBI को निर्देश- बैंकों और NBFCs द्वारा ज़बरदस्ती गाड़ियां ज़ब्त करने से रोकने के लिए निर्देश जारी करे

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16.09.2026) को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) को निर्देश दिया कि वह नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों से रिकवरी के तरीकों पर जारी गाइडलाइंस, मास्टर सर्कुलर और स्पष्टीकरणों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। कोर्ट ने कहा कि ये नियम "सिर्फ़ कागज़ों पर ही मौजूद रहे हैं और RBI ने इन्हें लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।"यह देखते हुए कि दो दशकों से ज़्यादा समय से गाइडलाइंस होने के बावजूद ऐसी हरकतें बिना रुके जारी...

Shiv Sena Row | ECI ने एकनाथ शिंदे गुट को न्यूट्रल चुनाव चिह्न क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट

शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल किया कि अगर भारत के चुनाव आयोग (ECI) को यह तय करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेस्ट में कमियां दिखीं कि कौन सा गुट असली शिवसेना है तो उसने एक गुट को मौजूदा पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न देने के बजाय दोनों गुटों को अपनी ताकत के दम पर चुनाव लड़ने देने का न्यूट्रल रास्ता क्यों नहीं अपनाया?चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच उद्धव ठाकरे की उस चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के उस...

'₹370 बिरयानी' विवाद में FIR से राहत के लिए कॉमेडियन प्रणीत मोरे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

'₹370 बिरयानी' विवाद पर भारी आलोचना झेलने के बाद कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने महाराष्ट्र और हरियाणा में अपने खिलाफ दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने (क्लब करने) के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।मोरे की याचिका में भारत सरकार और महाराष्ट्र व हरियाणा राज्यों को पक्षकार बनाया गया। इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को होने की संभावना है।संक्षेप में मामलामोरे तब लोगों की कड़ी आलोचना का शिकार हुए, जब उनके शो में मौजूद एक दर्शक, हिमांशु जांगड़ा ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की। जांगड़ा ने कहा कि डेट पर चिकन...

आर्टिकल 220 के तहत पूर्व हाईकोर्ट जजों को बार काउंसिल में महिला सदस्य के तौर पर शामिल करने पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि संविधान का आर्टिकल 220, जो भारत में अदालतों और अधिकारियों के सामने प्रैक्टिस करने से पूर्व हाईकोर्ट चीफ जस्टिसों और जजों को रोकता है, उन्हें संबंधित राज्य बार काउंसिल में महिला सदस्य के तौर पर शामिल करने से नहीं रोकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह स्पष्टीकरण तब दिया, जब वह राज्य बार काउंसिल में महिला सदस्यों को शामिल करने के बारे में कोर्ट के पहले के निर्देशों में बदलाव की मांग करने वाली अलग-अलग...

फाइनेंसर ज़बरदस्ती गाड़ियां ज़ब्त नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रक मालिक को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरवी रखी गई गाड़ी को खुद से ज़ब्त करने का फाइनेंसर का अधिकार ज़बरदस्ती, धोखे या लोन एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोन की वसूली या गाड़ी ज़ब्त करने का काम सिर्फ़ कानूनी तरीकों से ही किया जा सकता है।कोर्ट ने एक ट्रक मालिक को मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया, जिसकी गाड़ी को बिना किसी पहले नोटिस के रात 1 बजे स्टीयरिंग लॉक तोड़कर ज़ब्त कर लिया गया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए यह...

₹2,000 से ज़्यादा UPI ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 14 और 15 सितंबर को जारी गैज़ेट नोटिफ़िकेशन रद्द करने की मांग की गई, जिनमें ₹2,000 से ज़्यादा के कमर्शियल UPI ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगाने की घोषणा की गई है।यह याचिका वकील अंजन दत्ता ने दायर की। उन्होंने इन नोटिफ़िकेशन को इस आधार पर चुनौती दी है कि नए लगाए गए चार्ज का असर आखिरकार आम नागरिक पर ही पड़ेगा।यह याचिका केंद्र सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI), नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) और UPI एंड...

बीमा कंपनी के ऑफिस की जगह से मोटर दुर्घटना के दावे के लिए अधिकार क्षेत्र तय नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने MV Act की धारा 166(2) की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166(2) दावेदार को उस जगह पर मुआवज़े का दावा दायर करने की अनुमति देती है, जहां वह खुद "कारोबार करता है," लेकिन यही बात बीमा कंपनी पर लागू नहीं होती। सिर्फ़ इसलिए कि बीमा कंपनी किसी जगह पर कारोबार करती है, उसे उस जगह पर केस चलाने के अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) के मकसद से प्रतिवादी (डिफेंडेंट) नहीं माना जा सकता।जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने दावेदार की अपील खारिज करते हुए यह बात कही।बेंच ने...

बिना दावे वाले मोटर दुर्घटना और लेबर मुआवज़े के मामले: डैशबोर्ड बनाने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग और श्रम एवं उद्योग विभाग के सचिवों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मोटर दुर्घटना के दावों और लेबर कोर्ट के मामलों में जमा मुआवज़े की रकम के बारे में लाइव अपडेट दिखाने वाला डैशबोर्ड बनाने के निर्देशों का असरदार तरीके से पालन करने को कहा।बता दें, अप्रैल 2025 में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कई निर्देश जारी किए थे। यह कदम एक रिटायर्ड ज़िला जज बीबी पाठक के कोर्ट को लिखे पत्र के बाद उठाया गया था, जिसमें उन्होंने चिंता जताई थी कि कोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट ने 'कॉलेज ऑफ़ फिजिशियंस एंड सर्जन्स, मुंबई' (CPS) के स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन 962 स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा आयोजित करें, जिन्होंने अपना कोर्स तो बहुत पहले पूरा कर लिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा CPS के सभी पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स की मान्यता रद्द करने के फैसले के बाद परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए।बता दें, CPS की मान्यता रद्द होने के बाद अलग-अलग तरह के स्टूडेंट्स ने याचिकाएं दायर की थीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से दखल देने और स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने श्रीदेवी की चेन्नई प्रॉपर्टी पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया; विरोधी दावे पर बोनी कपूर, जाह्नवी और खुशी को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई में ईस्ट कोस्ट रोड के पास दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की प्रॉपर्टी पर दावा करने वाले मुकदमे को फिर से शुरू करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता एमसी शिवकामी और एमसी नटराजन ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया, जिसमें श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और बेटियों जाह्नवी और खुशी कपूर की अर्जी पर उनके मुकदमे को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पिल्लई की बेंच ने इस याचिका पर बोनी कपूर, जाह्नवी और खुशी कपूर को नोटिस जारी...

वकील की दलीलों के ऑडियो-वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने वकील की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें कोर्ट में उनकी दलीलों के ऑडियो-वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया और न्यूज़ पोर्टल्स पर फैलाने के खिलाफ शिकायत की गई थी। कोर्ट ने उन्हें क्लिप्स हटवाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करने की छूट दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अपने पिता की ज़मानत के लिए ज़मानत के तौर पर अपना बार लाइसेंस देने की पेशकश की थी। वह इस...

फर्जी मेडिकल डिग्री पर दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, जज बोले- हर हफ्ते एक PIL दाखिल कर रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी और जाली मेडिकल डिग्रियों के मुद्दे पर एक अधिवक्ता द्वारा दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने खुद अदालत में पेश होकर मेडिकल नियमों के ऑडिट और इस मुद्दे की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की थी।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने याचिकाकर्ता को इस तरह की याचिकाएं नियमित रूप से दाखिल करने से बचने की सलाह दी।सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि याचिकाकर्ता हर सप्ताह एक जनहित याचिका दाखिल कर रहे हैं और सवाल किया कि क्या याचिकाएं...

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आयकर कानून की धारा 147A का मामला, केंद्र ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 147A को असंवैधानिक घोषित करने वाले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र ने इस मामले में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की।केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख किया और जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से आयकर कानून में एक बड़ा कानूनी शून्य पैदा हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने पर सहमति...

अदालतों को आंसर की को सही मानना ​​चाहिए, दखल तभी दें जब गलती 'साफ़ और स्पष्ट' हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि परीक्षा लेने वाली संस्था द्वारा चुनी गई आंसर की की सटीकता को चुनौती तभी दी जा सकती है, जब गलती इतनी साफ़ और स्पष्ट हो कि उसे बिना किसी अनुमान या तर्क-वितर्क के पहचाना जा सके। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में एक उम्मीदवार को विवादित अंक दिया गया।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने आयोग की उस अपील को मंज़ूरी दी, जो...

ट्रस्ट कोई 'कानूनी व्यक्ति' नहीं, इसलिए उसे आरोपी नहीं बनाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि 'ट्रस्ट' कोई कानूनी व्यक्ति (Juristic Person) नहीं है और न तो वह किसी पर मुकदमा कर सकता है और न ही उस पर मुकदमा किया जा सकता है। कोर्ट ने कर्नाटक में वित्तीय अनियमितता के एक मामले में आरोपी बनाए गए एक ट्रस्ट के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने 'प्रतिभा प्रतिष्ठान बनाम मैनेजर, केनरा बैंक (2017)' मामले में दिए गए फैसले का समर्थन करते हुए कहा,"...ट्रस्ट का अपना कोई अलग कानूनी अस्तित्व नहीं होता है, जिससे वह...

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जांच करने वाली कमेटी को फिर से बनाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) को फिर से बनाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि कमेटी के सदस्यों पर लगाए गए आरोप जांच शुरू होने से पहले ही "अटकलों और पहले से बनी धारणाओं" पर आधारित हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कुछ याचिकाकर्ताओं की उन अर्जियों पर विचार करने से इनकार किया, जिनमें कमेटी के सदस्यों को लेकर सवाल उठाए गए।10 सितंबर को हुई सुनवाई...

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को 'प्रिवेंटिव जस्टिस' की ज़रूरत है ताकि वे कानूनी विवादों में न फंसें: CJI सूर्य कांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत ने सोमवार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रुकावट डालने वाले विवादों को सुलझाने के लिए "रेट्रोस्पेक्टिव जस्टिस" (घटना के बाद मिलने वाला न्याय) से हटकर "प्रिवेंटिव जस्टिस" (विवादों को पहले ही रोकने वाला न्याय) की ओर बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स आर्बिट्रेशन या अपील की लंबी प्रक्रियाओं का इंतज़ार नहीं कर सकते।उन्होंने कहा,"इसलिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को 'रेट्रोस्पेक्टिव जस्टिस' से 'प्रिवेंटिव जस्टिस' की ओर बढ़ने की ज़रूरत...