सुप्रीम कोर्ट ने UP Congress अध्यक्ष अजय राय की UP Gangsters Act के तहत केस रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कांग्रेस (UP Congress) अध्यक्ष अजय राय द्वारा उनके खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1986 (UP Gangsters Act) के तहत आपराधिक मुकदमा रद्द करने के लिए दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उनके स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी किया।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें जस्टिस राजबीर सिंह ने राय के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमा रद्द करने...

'जमानत याचिकाओं को अनावश्यक रूप से स्थगित न किया जाए': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने का आग्रह किया

यह देखते हुए कि जमानत याचिकाओं को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि दिल्ली हाईकोर्ट आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका पर बिना देरी के फैसला करेगा।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच 28 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जैन की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नोटिस जारी करते हुए उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका को 09 जुलाई, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।बेंच ने जैन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ...

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सीआरपीएफ के कर्मी द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्मी को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया और उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उक्त आरोपी के खिलाफ दस साल से जांच लंबित है।याचिकाकर्ता/कर्मी के खिलाफ सशस्त्र बलों में सेवा में प्रवेश के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का आरोप है। हालांकि, बाद में उसे सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई और वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल हो गया। मामले की जांच वर्ष 2014 से लंबित है और याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया।इससे पहले,...

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा प्रशासनिक सेवा (OAS) के अधिकारी बिजय केतन साहू को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। कोर्ट ने साहू को दो सप्ताह के भीतर स्पेशल कोर्ट के समक्ष पेश होने और अपने जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने साहू द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका में नोटिस जारी करते हुए इस शर्त पर संरक्षण प्रदान किया कि वह 2 सप्ताह के भीतर स्पेशल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों और...

S.138 NI Act - चेक डिसऑनर की शिकायत आरोपी के कहने पर ट्रांसफर नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर के अपराध के लिए मामले का ट्रांसफर आरोपी के कहने पर नहीं किया जा सकता।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने NI Act की धारा 138 के तहत अपराध में शामिल आरोपी के कहने पर मांगी गई ट्रांसफर याचिका खारिज की।जस्टिस ओक ने टिप्पणी की कि आरोपी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांग सकता है, लेकिन उसके द्वारा ट्रांसफर याचिका दायर नहीं की जा सकती।बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा,"आरोपी के कहने पर हम NI Act की...

DDA द्वारा ज्यूडिशियल ऑफिसर को कानूनी सलाहकार नियुक्त करने पर सुप्रीम कोर्ट हैरान, कहा- यह न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जून) को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के सेवारत ज्यूडिशियल ऑफिसर को कानूनी सलाहकार नियुक्त करने की प्रथा पर हैरानी जताई।यह देखते हुए कि इस तरह की प्रथा न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, कोर्ट ने DDA से इसे बंद करने को कहा। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से उचित कार्रवाई के लिए मामले पर गौर करने का भी आग्रह किया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस जस्टिस उज्जल भुइयां की वेकेशन बेंच सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का...

हमें पता है कि LG ने रिज में पेड़ों की कटाई का निर्देश दिया: अवमानना ​​मामले में सुप्रीम कोर्ट ने DDA से जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से पूछा कि क्या दिल्ली के रिज वन में पेड़ों की अवैध कटाई दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) द्वारा जारी निर्देश के आधार पर की गई।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की वेकेशन बेंच DDA के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की कटाई के लिए स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किए गए अवमानना ​​मामले की सुनवाई कर रही थी।पूरे प्रकरण की जांच के लिए DDA द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद बेंच ने पाया कि कुछ ईमेल...

मूल निवासियों को भर्ती परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक नहीं दे सकेगी हरियाणा सरकार, हाईकोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जून) को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जिसमें 2022 की अधिसूचना खारिज कर दी गई थी, जिसमें "सामाजिक-आर्थिक" मानदंडों के आधार पर कुछ पदों पर भर्ती में हरियाणा के मूल निवासियों को 5% अतिरिक्त अंक दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार की नीति महज 'लोकलुभावन उपाय' है।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच 31 मई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के...

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने OMR शीट में हेराफेरी करने में NTA अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाने वाली याचिका स्थगित की

NEET-UG 2024 परीक्षा विवाद से संबंधित दायर याचिकाओं की सूची में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक और याचिका सूचीबद्ध की गई, जिसमें अन्य बातों के अलावा, OMR शीट में हेराफेरी करने में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट के समक्ष दायर इसी तरह की याचिका वापस लेने के लिए कहने के बाद इसे अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।कार्यवाही की शुरुआत में ही, NTA के वकील ने बताया कि इसी तरह की...

Arvind Kejriwal Bail : ED की स्थगन याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित रखना 'असामान्य'- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जून) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्थगन याचिका पर आदेश सुरक्षित रखने का दिल्ली हाईकोर्ट का तरीका थोड़ा असामान्य है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सामान्य तौर पर सुनवाई के तुरंत बाद स्थगन आदेश मौके पर ही पारित किए जाते हैं। उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जाता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा 21 जून को पारित किए गए उस आदेश के खिलाफ...

NEET-UG 2024 : परीक्षा में अनियमितताओं की ED जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

NEET-UG मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन में NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की मांग की गई।उन्होंने आग्रह किया कि ED को आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत लाने के लिए मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए।आवेदकों ने कहा,"प्रवर्तन निदेशालय मामले का संज्ञान लेने, जांच करने और सजा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।"यह शिवांगी मिश्रा और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी मामले में अंतरिम आवेदन के...

हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में उन्हें जमानत देने के आदेश पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।केजरीवाल के वकील मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे। याचिका रविवार (23 जून) को शाम 5.52 बजे दायर की गई थी।ट्रायल जज ने 20 जून को केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी, क्योंकि पहली नजर में उन्हें पद का कोई दोष नहीं है। अगले दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट...

NEET-PG 2024 के उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट से NBE को आंसर की, OMR शीट प्रकाशित करने और पुनर्मूल्यांकन विकल्प की अनुमति देने का निर्देश देने का आग्रह किया

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के माध्यम से पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए उपस्थित होने वाले डॉक्टर ने NEET-PG परीक्षा के प्रश्न पत्र, आंसर की और उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच देने से राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिकाकर्ता ने NBE को उम्मीदवारों को अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश देने की भी मांग की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने 21 जून को...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (17 जून, 2024 से 21 जून, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता, अनुच्छेद 142 की शक्तियां अपवाद: सुप्रीम कोर्टदिल्ली सरकार और उसकी संस्थाओं के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि संविधान के...

प्रेस की स्वतंत्रता: ऑनलाइन न्यूज स्पेस को नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के कदम क्यों है चिंताजनक

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में दिलचस्प घटना यह देखने को मिली कि समाचार और समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग, चर्चा और विश्लेषण करने वाले व्यक्तिगत YouTubers की लोकप्रियता में उछाल आया। ध्रुव राठी, रवीश कुमार और आकाश बनर्जी (देशभक्त) जैसे YouTubers ने आम लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाले अपने वीडियो से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की।उल्लेखनीय रूप से इन वीडियो को कई मिलियन व्यू मिले, जो अक्सर कई स्थापित टीवी चैनलों के कुल व्यू से भी ज़्यादा होते हैं।...

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बाहर रोजगार के लिए NOC देने से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। उक्त आदेश में उत्तराखंड राज्य के बाहर रोजगार चाहने वाले मेडिकल शिक्षकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार किया गया। सरकारी आदेश में कहा गया कि एनओसी केवल तभी प्रदान की जाएगी, जब राज्य के भीतर अन्य मेडिकल कॉलेजों में रोजगार मांगा जाएगा।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जो हल्द्वानी के सरकारी मेडिकल...

केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए लागू किया नया कानून

केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 21 जून से प्रभावी होगा।हालांकि यह अधिनियम 9 फरवरी, 2024 को संसद द्वारा पारित किया गया, लेकिन सरकार द्वारा इसे अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण यह प्रभावी नहीं हुआ। शुक्रवार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की।उक्त अधिसूचना में कहा गया,"सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार...

सुप्रीम कोर्ट ने KSAT में रिक्त पदों को भरने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KSAT) में सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र और कर्नाटक सरकार को निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।याचिकाकर्ताओं द्वारा वापस ली गई याचिका खारिज करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को उचित राहत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।याचिकाकर्ता कर्नाटक हाईकोर्ट में वकील हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की, जिसमें न्यायिक...

नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के खिलाफ बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तीन आपराधिक कानून विधेयकों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन को स्थगित करने की मांग की, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने संसद के नए सत्र में तीनों विधेयकों पर नए सिरे से विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों के 146 सदस्यों के निलंबन विवाद के बीच 20 दिसंबर को संसद द्वारा विधेयकों को 'अधिनायकवादी...

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' के CBFC सर्टिफिकेट को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' के बारे में नई याचिका वापस ले ली गई। उक्त याचिका में कथित तौर पर भारत में इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक बात कही गई। हालांकि याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर करने की छूट दी गई, जिसने हाल ही में निर्माताओं द्वारा कुछ दृश्यों को हटाने पर सहमति जताए जाने के बाद फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वोकेशनल बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फिल्म को रिलीज करने...