2000 लाल किला हमला: लश्कर आतंकी की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वर्ष 2000 के लाल किला आतंकी हमले के मामले में मौत की सजा पाए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका पर नोटिस जारी किया।यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के उस फैसले को चुनौती देती है, जिसमें उसकी मौत की सजा बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे.के. महेश्वरी की पीठ ने क्यूरेटिव याचिका पर नोटिस जारी किया।नवंबर, 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आतंकी...

BCCI को भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधि बताने के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायिक समय की बर्बादी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्रतिनिधि के रूप में पेश किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने एडवोकेट रीपक कंसल द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पीआईएल पर सुनवाई से इनकार किया गया था।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सवाल उठाया कि क्या...

सुप्रीम कोर्ट ने IOCL को लगाई कड़ी फटकार, 30 साल बाद ज़मीन मालिकों को कब्ज़ा लौटाने का दिया आदेश

बुधवार को Supreme Court of India ने एक अहम फैसले में Indian Oil Corporation Limited (IOCL) को भूमि सुधार कानून के तहत दी गई सुरक्षा पर तीखी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस मामले में ज़मीन मालिक को तीन दशकों से अधिक समय तक अपनी ही ज़मीन के कब्ज़े से वंचित रखा गया, जो न्यायसंगत नहीं है।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने IOCL को निर्देश दिया कि वह एर्नाकुलम (केरल) स्थित लीज़ पर ली गई भूमि का खाली और शांतिपूर्ण कब्ज़ा मूल ज़मीन मालिक के उत्तराधिकारियों को सौंपे। अदालत ने स्पष्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से एमिक्स क्यूरी के सुझावों के आधार पर पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर पॉलिसी बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया, जिसमें एमिक्स क्यूरी द्वारा कोर्ट के सामने पेश किए गए "मीडिया ब्रीफिंग के लिए पुलिस मैनुअल" को ध्यान में रखा जाएगा।कोर्ट ने राज्यों को ज़रूरी काम करने के लिए 3 महीने का समय दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि राज्यों को एमिक्स क्यूरी द्वारा दिए गए मीडिया ब्रीफिंग के लिए पुलिस मैनुअल को ध्यान में रखते हुए मीडिया ब्रीफिंग के लिए उचित पॉलिसी बनाने का...

अधीनस्थ कानून ऑफिशियल गजट में प्रकाशन की तारीख से ही प्रभावी होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 जनवरी) को फैसला सुनाया कि अधीनस्थ कानून तब तक बाध्यकारी नहीं होता, जब तक कि उसे ऑफिशियल गजट में प्रकाशित न किया जाए, और यह गजट में प्रकाशन की तारीख होती है, न कि सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख, जो इसे बाध्यकारी बनाती है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने टिप्पणी की,“एक बार जब विधायिका ने प्रचार का निर्धारित तरीका तय कर दिया तो कार्यपालिका कोई वैकल्पिक तरीका पेश नहीं कर सकती और उसे कानूनी परिणाम नहीं दे सकती। एक नोटिफिकेशन टुकड़ों में काम नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन में 30% महिला प्रतिनिधित्व के पालन पर हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, साथ ही सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे बार एसोसिएशन में पदाधिकारी या कार्यकारी सदस्य के तौर पर महिला वकीलों के 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की अपनी पिछली अनिवार्यता का पालन सुनिश्चित करें और रिपोर्ट दें।यह निर्देश कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ी विशेष अनुमति याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सीनियर वकील की दलीलों पर गौर किया कि...

लापता बच्चों की बरामदगी के लिए समान एसओपी बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट

देशभर में लापता बच्चों की बढ़ती समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह लापता बच्चों की बरामदगी के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SoP) तैयार करने की दिशा में कदम उठाएगा।यह टिप्पणी जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें तमिलनाडु में वर्ष 2011 में लापता हुई एक बच्ची (उस समय आयु 1 वर्ष 10 माह) की बरामदगी से जुड़ा प्रश्न था। 16 जनवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने यह...

Consumer Protection Act | क्या लापरवाह पाए गए व्यक्ति की मौत के बाद उसके कानूनी वारिसों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीनियर एडवोकेट राघेंथ बसंत को एमिक्स क्यूरी (कोर्ट का सहायक) नियुक्त किया ताकि इस मुद्दे पर विचार किया जा सके कि किसी व्यक्ति की लापरवाही के लिए, क्या उस व्यक्ति की संपत्ति को कानूनी वारिसों के ज़रिए मुआवज़े के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच एक उपभोक्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। उसकी शिकायत को जिला उपभोक्ता...

क्या ED के पास आगे की जांच करने की शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट IAS अधिकारी सौम्या चौरसिया की याचिका पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में IAS अधिकारी सौम्या चौरसिया द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें उन्होंने PMLA एक्ट 2002 के तहत 'आगे की जांच' की व्यापक व्याख्या के तहत ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया।यह रिट याचिका सिविल सेवक सौम्या चौरसिया ने दायर की, जो कथित तौर पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में शामिल हैं। उन्हें दिसंबर, 2025 में ED द्वारा गिरफ्तार किया...

Delhi AQI Crisis : CAQM ने NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लंबे समय के उपायों की सिफारिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी

नेशनल कैपिटल रीजन और आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली-NCR में बिगड़ती हवा की क्वालिटी को ठीक करने के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज को जारी रखने, दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स पर बैरियर-फ्री टोल सिस्टम लगाने और सेक्टर-वाइज कई लंबे समय के उपायों की सिफारिश की।ये सिफारिशें दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े लंबे समय से चल रहे MC मेहता केस में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गईं।स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 से 2025 तक की स्टडीज़ के मेटा-एनालिसिस...

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल कॉल की ग्रे रूटिंग के मामले में अग्रिम ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में "ग्रे रूटिंग" के एक मामले में आरोपी को दी गई अंतरिम अग्रिम ज़मानत स्थायी की। इस मामले में उन पर Jio के एंटरप्राइज़ नेटवर्क से स्पेशल इंटरनेट फ़ोन लाइनों का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल कॉल को अवैध रूप से रेगुलर इंडियन लोकल कॉल के रूप में रूट करने का आरोप था।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा को यह देखते हुए पक्का कर दिया कि वे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (IO) के सामने पेश हुए थे। उन्होंने उसी के अनुसार अपने बयान दिए, जिस बात से...

सुप्रीम कोर्ट ने अदानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में 126 करोड़ रुपये के आर्बिट्रल अवार्ड को चुनौती देने वाली UCM कोल कंपनी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में 126 करोड़ रुपये के आर्बिट्रल अवार्ड को बरकरार रखा गया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने यह आदेश UCM कोल कंपनी लिमिटेड की याचिका पर दिया। यह कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है, जिसे आवंटित कोल ब्लॉक के विकास, अन्वेषण और...

'NIA कोर्ट में कोई जज या प्रॉसिक्यूटर नहीं, बिना ट्रायल के 7 साल हिरासत में': सुरेंद्र गाडलिंग ने जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के गढ़चिरौली आगजनी मामले में वकील-एक्टिविस्ट सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका को एक महीने के लिए टाल दिया, जबकि दस्तावेज़ों की जांच के लिए समय दिया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मामले की सुनवाई की और कहा कि वे बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से पता करेंगे कि संबंधित NIA कोर्ट में कोई जज तैनात है या नहीं।बता दें, पिछली तारीख पर सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर (गाडलिंग की ओर से) ने दलील दी थी कि मामले में मुख्य सबूत इलेक्ट्रॉनिक हैं और भीमा कोरेगांव मामले...

DDA के पास मामलों की स्क्रीनिंग के लिए लिटिगेशन पॉलिसी होनी चाहिए ताकि बेवजह की फाइलिंग से बचा जा सके: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) पर यह देखते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया कि इस मामले में DDA की तरफ से आदेशों को चुनौती देने में लगातार देरी हो रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि DDA से उम्मीद की जाती है कि उसके पास एक लिटिगेशन पॉलिसी हो, जहां मामलों की स्क्रीनिंग हो सके, ताकि मामलों की ऐसी देरी से फाइलिंग से बचा जा सके और न्यायिक समय बचाया जा सके।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम के तहत MIG प्लॉट के अलॉटमेंट से जुड़े एक...

Delhi Air Pollution | सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों को CAQM की लंबी अवधि के उपायों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निकायों और NCR राज्यों की अन्य एजेंसियों को नेशनल कैपिटल रीजन में वायु प्रदूषण संकट को हल करने के लिए CAQM की लंबी अवधि के उपायों पर अपनी 'एक्शन टेकन प्लान' रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने बताया कि कमेटी ने विस्तृत लंबी अवधि के उपाय पेश किए हैं,...

अरावली पहाड़ियां: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का आश्वासन रिकॉर्ड किया कि कोई अवैध खनन नहीं होगा, विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान सरकार की ओर से यह आश्वासन रिकॉर्ड किया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के मुद्दे पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए पहले पारित अंतरिम आदेश को जारी रखा, जिसके तहत कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की बदली हुई परिभाषा पर अपने पिछले निर्देशों को रोक दिया था।सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ने कहा कि...

FIR रद्द करने से इनकार करते समय हाईकोर्ट पुलिस को CrPC की धारा 41A प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट FIR रद्द करने की याचिका खारिज करते समय पुलिस को CrPC की धारा 41A का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश नहीं दे सकते। कोर्ट ने समझाया कि एक बार जब कोई आरोपी धारा 41A के तहत नोटिस के जवाब में नियमित रूप से पेश होता है तो गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। ऐसी सुरक्षा, जो अंतरिम राहत की प्रकृति की है, रद्द करने पर विचार करने के चरण में नहीं दी जा सकती।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा,"एक याचिका में जहां FIR रद्द करने की प्रार्थना की...

वैवाहिक मामलों में AI से गढ़े जा रहे अक्सर सबूत, झूठे आरोप हो गए हैं आम: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार किए गए साक्ष्यों के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि आजकल पति-पत्नी के बीच मतभेद होते ही एक-दूसरे को “किसी भी कीमत पर सबक सिखाने” की मानसिकता हावी हो जाती है, जिसके चलते झूठे आरोप लगाए जाते हैं और कई मामलों में तकनीक की मदद से सबूत तक गढ़े जा रहे हैं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने विवाह को अप्रतिरोहणीय विघटन (irretrievable breakdown of marriage) के आधार पर भंग करते हुए...

SIR | नागरिकता का सत्यापन केवल निर्वाचन उद्देश्यों के लिए, प्रक्रिया 'उदार और सॉफ्ट-टच': सुप्रीम कोर्ट को ECI की जानकारी

देश के विभिन्न राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया कि मतदाताओं की नागरिकता का सत्यापन केवल निर्वाचन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, न कि किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने या निर्वासन (deportation) की मंशा से। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया “उदार और सॉफ्ट-टच” नीति पर आधारित है और इसमें किसी तरह की कठोर या गहन जांच नहीं की जा रही।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची...

JAG पदों पर महिलाओं को 50% आरक्षण देने के निर्देश में बदलाव से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज की, जिसमें भारतीय सेना के जज एडवोकेट जनरल (JAG) कैडर में महिलाओं को कम से कम 50 प्रतिशत पद देने संबंधी पिछले वर्ष के फैसले में संशोधन की मांग की गई।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने केंद्र द्वारा दायर विविध आवेदन (एमए) पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत के फैसले में कोई विरोधाभास नहीं है और यह निर्णय पूरी तरह सोच-समझकर दिया गया है।मामले की पृष्ठभूमिगौरतलब है कि अगस्त, 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की उस नीति को असंवैधानिक...