GM Mustard Case | राज्यों, किसानों और विशेषज्ञों से परामर्श करके आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर राष्ट्रीय नीति विकसित करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) के 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के एक समूह में, जिसमें फसल पौधों के आनुवंशिक हेरफेर केंद्र को ट्रांसजेनिक सरसों संकर, धारा सरसों संकर-11 (डीएमएच-11) के पर्यावरणीय विमोचन के लिए सशर्त स्वीकृति दी गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक विभाजित फैसला सुनाया।जस्टिस नागरत्ना ने जीईएसी की मंज़ूरी को खारिज कर दिया, जस्टिस करोल ने डीएमएच-11 के फील्ड ट्रायल के लिए हरी झंडी दे दी है। पीठ ने कुछ बिंदुओं...

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से रिट याचिका एसएलपी में बदलने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने एक उल्लेखनीय मामले में हाल ही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए याचिकाकर्ता को केवल इसलिए वापस नहीं लौटाया, क्योंकि उसने गलत उपाय (अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका) का लाभ उठाया और उसे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत रिट याचिका को विशेष अनुमति याचिका में बदलने की अनुमति दी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा,न्याय के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता को याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करना समीचीन होगा, जिससे इसे विशेष अनुमति याचिका में...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को NJDG में शामिल करने की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) में ट्रिब्यूनल को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका यह मानते हुए खारिज की कि NJDG ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो केवल न्यायालयों के कामकाज को कवर करता है।NJDG ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अदालती मामलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। यह नए लंबित और पूरे हो चुके मामलों का...

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच के कर्मचारियों के लिए कम वेतनमान पर गोवा के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दिए गए वेतन उन्नयन के निर्देशों का क्रियान्वयन न किए जाने पर गोवा सरकार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत वेतनमान उन्नयन के लिए जारी निर्देश बॉम्बे हाईकोर्ट के ग्रुप ए और बी सचिवालय कर्मचारियों के लिए है। आवेदकों- सेवानिवृत्त हाईकोर्ट कर्मचारियों (गोवा शाखा) की शिकायत है कि महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे, औरंगाबाद और नागपुर बेंच के लिए इन निर्देशों का अनुपालन किया, जबकि गोवा सरकार ने गोवा बेंच के लिए उन्हें...

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में 'The Wire' को जारी समन रद्द करने का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व JNU प्रोफेसर अमृता सिंह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में 'The Wire' के संपादक और उप संपादक के खिलाफ जारी समन रद्द करने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने विवादित फैसले में समन जारी करने में अपनाए गए तर्क में गलती पाते हुए आगे बढ़कर मामले का गुण-दोष के आधार पर फैसला किया और कहा कि मानहानि का कोई मामला नहीं बनता।कोर्ट ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि हाईकोर्ट ने निश्चित रूप से अपने अधिकार...

अवैध पेड़ कटाई: सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बेंच द्वारा समान मुद्दे उठाने के बाद DDA के खिलाफ अवमानना ​​का मामला रोका

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई की अगुवाई वाली बेंच ने अवैध पेड़ कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष के खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​की कार्यवाही रोक दी, यह देखते हुए कि जस्टिस एएस ओक की अगुवाई वाली दूसरी बेंच ने भी इसी अवमानना ​​के मामले को बाद में उठाया था।जस्टिस गवई ने बताया कि यह उनकी पीठ थी, जिसने 24 अप्रैल को सबसे पहले DDA के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की थी। इसलिए उन्होंने कहा कि जस्टिस ओक की अगुवाई वाली पीठ को 14 मई को उसी कारण से DDA के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू...

सुप्रीम कोर्ट 'भूल जाने के अधिकार' पर कानून तय करेगा; 'इंडियन कानून' को फैसला वापस लेने के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या न्यायालयों द्वारा दिए गए उन निर्णयों के विरुद्ध भूल जाने के अधिकार को लागू किया जा सकता है, जिनमें बरी किए गए व्यक्ति की पहचान उजागर की गई है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इंडियन कानून (एक कानूनी डेटाबेस वेबसाइट) द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के 3 मार्च के आदेश के विरुद्ध दायर चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पोर्टल को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए गए व्यक्ति की पहचान उजागर...

Haldwani Evictions | रेलवे के लिए लोगों को बेदखल करने से पहले पुनर्वास जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 जुलाई) को कहा कि उत्तराखंड में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए जमीन सुरक्षित करने के लिए लोगों को बेदखल करने से पहले अधिकारियों को उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ भारत संघ/रेलवे द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हल्द्वानी में रेलवे की संपत्तियों पर कथित रूप से अतिक्रमण करने वाले लगभग 50,000 लोगों को बेदखल करने पर रोक लगाने के आदेश में संशोधन की मांग की गई। रेलवे ने कहा कि पिछले...

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध को हल करने के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 जुलाई) को स्वतंत्र व्यक्तियों की समिति बनाने की मंशा जताई, जो पंजाब-हरियाणा सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकारों के साथ बातचीत कर सके और मुद्दों का समाधान ढूंढ सके।कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों से उन उपयुक्त व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा, जिन्हें समिति में शामिल किया जा सकता है। अगले सप्ताह तक कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों राज्यों द्वारा विरोध स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जिससे "शम्भू बॉर्डर पर स्थिति को और अधिक भड़कने से रोका जा सके।"कोर्ट ने...

'कानून प्रवर्तन एजेंसियों में कड़े मानदंड': सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले को दबाने के लिए सीआरपीएफ कांस्टेबल की नियुक्ति समाप्त की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को सीआरपीएफ में कांस्टेबल (जीडी) को बहाल करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए दोहराया कि कानून प्रवर्तन एजेंसी में नियुक्ति के लिए मानदंड नियमित रिक्तियों की तुलना में कड़े होने चाहिए।सीआरपीएफ में कांस्टेबल (जीडी) के पद पर वर्तमान प्रतिवादी की नियुक्ति जांच के दायरे में थी। उसे सत्यापन रोल भरने के लिए कहा गया था, जिसमें कर्मचारियों से स्पष्ट शब्दों में यह बताने के लिए कहा गया था कि क्या उसे कभी गिरफ्तार किया गया था या उस पर मुकदमा चलाया गया था...

पदोन्नति अनुदान की तिथि से प्रभावी होती है, रिक्ति सृजित होने पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्वव्यापी पदोन्नति की मांग करने वाले एक कर्मचारी के विरुद्ध दायर अपील पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन उसे प्रदान किया गया है, न कि उस तिथि से जब विषयगत पद पर रिक्ति होती है या जब पद स्वयं सृजित होता है।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने टिप्पणी की, "निःसंदेह, पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को न्यायालयों द्वारा न केवल वैधानिक अधिकार के रूप में बल्कि मौलिक...

समय-सीमा बाधित सिविल अवमानना ​​याचिकाओं पर 'लगातार गलत' होने का ढोंग स्वीकार करके विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 20 की व्याख्या की है और कहा है कि अवमानना ​​के लिए कार्रवाई एक वर्ष के भीतर की जानी चाहिए, न कि उस तिथि से अधिक, जिस तिथि को अवमानना ​​किए जाने का आरोप लगाया गया है।इस मामले में, प्रथम प्रतिवादी ने 2009 में जारी हाईकोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने के विरुद्ध 2014 में अवमानना ​​याचिका दायर की थी। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अवमानना ​​याचिका समय-सीमा बाधित नहीं है, क्योंकि गैर-अनुपालन के...

बिहार की हर आपराधिक अदालत में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है: पटना हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल पूरी करने के लिए समय सीमा तय करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट हैरान

सुप्रीम कोर्ट को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर "हैरान" हुआ, जिसमें आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट को एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया गया, जबकि ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है।अदालत ने अपने आदेश में कहा,"28 फरवरी, 2024 को जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल एक साल की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024) आईएनएससी 150 के मामले में संविधान पीठ...

सुप्रीम कोर्ट ने NIC अधिकारियों को ई-फाइलिंग मुद्दों को हल करने के लिए NCDRC अध्यक्ष से बातचीत करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग (NCDRC) के अध्यक्ष जस्टिस एपी साही ने आज (23 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उपभोक्ता मंचों पर कुशल ई-फाइलिंग में आने वाली बाधाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा अभी तक हल नहीं किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ NCDRC और राज्य आयोगों में कुशल ई-फाइलिंग सुविधाओं की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछले अवसर पर न्यायालय ने जस्टिस साही से ऑनलाइन उपस्थिति के...

क्या मनोरंजन कर ऑनलाइन सिनेमा टिकट बुकिंग चार्ज पर लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने वाला है कि क्या ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क पर मनोरंजन कर (Entertainment Tax) लगाया जा सकता है।इसका संबंध मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश से है, जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 सिनेमा मालिक द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवा पर कर लगाने का प्रावधान नहीं कर सकता है।वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा इसके खिलाफ दायर एसएलपी की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह अतिरिक्त शुल्क मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह उन...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा रद्द करने से इनकार किया, कहा- सिस्टम में गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को पेपर लीक और गड़बड़ी के आधार पर NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि लीक सिस्टम में हैं और इससे पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई।कोर्ट ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पर गंभीर असर पड़ेगा और शैक्षणिक कार्यक्रम में व्यवधान आएगा, जिसका आने वाले सालों में व्यापक असर होगा।हाजारीबाग (झारखंड) और पटना (बिहार) के केंद्रों में पेपर लीक होने की बात...

सामान्यतः जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, केवल अपवादात्मक मामलों में ही रोक लगाई जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सामान्यतः जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि जमानत आदेशों पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही रोक लगाई जा सकती है।जस्टिस अभय एस ओक ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा,"हालांकि न्यायालय के पास जमानत पर रोक लगाने का अधिकार हो सकता है, लेकिन ऐसा केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। सामान्यतः जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाई...

S. 307 IPC | सजा सुनाने वाली अदालत दोषी को आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती, 10 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सजा सुनाने वाली अदालत हत्या के प्रयास के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा देना उचित नहीं समझती तो हत्या के प्रयास के अपराध के लिए दोषी को दी जाने वाली अधिकतम सजा 10 साल की अवधि से अधिक नहीं हो सकती।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,“जब संबंधित अदालत ने संबंधित आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास न देना उचित समझा तो संबंधित दोषी को किसी भी परिस्थिति में दी जाने वाली सजा आईपीसी की धारा 307 के पहले भाग के तहत निर्धारित सजा से अधिक नहीं हो...

MACT के पास मुआवज़ा राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जारी करने का विवेकाधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के पास मुआवज़ा राशि को एक बार में या आंशिक रूप से जारी करने का विवेकाधिकार है।न्यायालय ने स्पष्ट किया,"किसी मामले में न्यायाधिकरण को यह निर्णय लेना होता है कि पूरी राशि जारी की जाए या आंशिक रूप से जारी की जाए। इतना कहना ही पर्याप्त है कि न्यायाधिकरण से ऐसी कार्यवाही करते समय अपने स्वयं के तर्क देने की अपेक्षा की जाती है।"जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ याचिका पर विचार कर रही थी। उक्त याचिका में कहा गया कि...

विधायक के वेतन और कृषि आय से बैंक में जमा राशि : सेंथिल बालाजी ने ED मामले में जमानत याचिका दायर की

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की ओर से सोमवार (22 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि 2013 से 2021 तक उनके बैंक अकाउंट में जमा 1.34 करोड़ रुपये कथित नौकरी के लिए नकद घोटाले के लिए नहीं बल्कि उनकी कृषि आय और विधायक के रूप में उनके वेतन से हैं।विधायक और पूर्व मंत्री को पिछले साल जून में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नौकरी के लिए नकद धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने नौकरी के लिए नकद आरोपों पर धन शोधन मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी...