बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर न करने के आदेश का पालन नहीं हो रहा: सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों में कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया

अदालती रिकॉर्ड में बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे सभी लंबित मामलों में IPC की धारा 228-A के तहत वैधानिक रोक का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इन मामलों में वे मामले भी शामिल हैं जो 'निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ' मामले में 2018 के फैसले से पहले शुरू हुए थे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पीड़िता की पहचान उजागर न करने का आदेश कानून में लंबे समय से चली आ रही स्थिति है, फिर भी इसका लगातार पालन नहीं किया गया।कोर्ट...

डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जवान दूसरी पेंशन के हकदार, एक साल तक की कमी माफ की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को फैसला सुनाया कि डिफेंस सिक्योरिटी कोर (DSC) के जो जवान पहले से ही सेना में अपनी पिछली सेवा के लिए पेंशन ले रहे हैं, वे DSC में अपनी बाद की सेवा के लिए दूसरी सर्विस पेंशन पाने के हकदार हैं। साथ ही पेंशन नियमों के अनुसार, क्वालिफाइंग सर्विस में एक साल तक की कमी को माफ किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि दूसरी पेंशन देने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्ति पहले से ही अपनी पहली सेवा अवधि के लिए पेंशन ले रहा है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की...

उत्तम नगर होली हिंसा: तरुण के परिवार की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पुलिस से संपर्क की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को दिल्ली पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी, जिसमें होली के दौरान दिल्ली के उत्तम नगर में हुई हिंसक झड़प में मारे गए 27 वर्षीय तरुण बुटोलिया के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई थी।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने यह आदेश हरि शंकर जैन, आशीष कुमार द्विवेदी, हरिनंदन सिंह और योगेश कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर पारित किया।कोर्ट ने CBI जांच की मांग को खारिज...

रेप केस में केरल हाईकोर्ट की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने हटाईं, MLA राहुल ममकूटाथिल को मिली अग्रिम जमानत बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल हाईकोर्ट द्वारा की गई उन टिप्पणियों को हटाने (expunge) का आदेश दिया, जो एक महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों के मामले में की गई थीं। हालांकि, कोर्ट ने केरल के विधायक राहुल ममकूटाथिल को दी गई अग्रिम जमानत (anticipatory bail) में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।जस्टिस एम.एम. सुंदरश और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि वे हाईकोर्ट के अंतिम निष्कर्ष—अग्रिम जमानत देने—में दखल नहीं देंगे, लेकिन याचिकाकर्ता (पीड़िता) के संबंध में की गई कुछ...

BREAKING | 'वंदे मातरम्' सर्कुलर के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला—न गाने पर कोई दंड नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी हालिया सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यह सर्कुलर आधिकारिक कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के सभी अंतरे गाने से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि सर्कुलर में गीत गाना अनिवार्य नहीं किया गया है।कोर्ट ने यह भी नोट किया कि गीत न गाने पर कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त सामाजिक भेदभाव की आशंकाएं “अस्पष्ट” हैं। कोर्ट ने याचिका को “समय से पहले” (premature) बताते हुए खारिज...

80% से ज़्यादा महिला वकीलों को लगता है कि उनका पेशेवर सफ़र पुरुष साथियों के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल: SCBA सर्वे

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 2,604 महिला कानूनी पेशेवरों के राष्ट्रीय सर्वे में यह पाया गया कि 81.3% महिलाओं का मानना ​​है कि उनका पेशेवर सफ़र पुरुष साथियों के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल रहा है, जबकि 41.1% ने इसे "बहुत ज़्यादा मुश्किल" बताया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 63.7% महिलाओं को किसी-न-किसी मोड़ पर यह पेशा हतोत्साहित करने वाला लगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने 22 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित पहले एससीबीए सम्मेलन में रिपोर्ट जारी की।16.1% उत्तरदाताओं ने यौन उत्पीड़न का खुलासा किया,...

'समय की मांग': सुप्रीम कोर्ट ने एससी वकीलों के लिए अलग वेलफेयर फंड बनाने की SCBA की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए अलग वेलफेयर फंड बनाने की मांग की गई।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट (प्रशासनिक पक्ष), भारत सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को नोटिस जारी किया।SCBA के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने दलील दी कि इस मामले में कानूनी खालीपन (Statutory Vacuum) मौजूद है।सीनियर एडवोकेट सिंह ने...

'तरसेम सिंह' फैसले के खिलाफ NHAI की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की। इस याचिका में NHAI ने यह घोषित करने की मांग की थी कि 2019 का 'तरसेम सिंह' फैसला—जिसमें यह माना गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत किए गए भूमि अधिग्रहणों पर सोलेशियम (मुआवजे के अलावा अतिरिक्त राशि) और ब्याज लागू होगा—केवल भविष्य से ही लागू होगा, न कि पिछली तारीखों से।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने 2025 के उस फैसले की समीक्षा करने से...

BREAKING| हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें कहा गया कि एक बार जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और सक्रिय रूप से उसका पालन करता है तो वह अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रह सकता।कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने गौर किया कि संविधान...

34 की क्षमता वाले ए.एन. झा डीयर पार्क में 400 हिरण रखना 'घोर क्रूरता': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के ए.एन. झा डीयर पार्क में, जिसकी क्षमता सिर्फ़ 34 हिरणों की है, 400 चित्तीदार हिरणों को रखना 'घोर क्रूरता' है। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति (CEC) द्वारा पहचाने गए वन क्षेत्रों में इन हिरणों को स्थानांतरित करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच दिल्ली के ए.एन. झा डीयर पार्क से राजस्थान में चित्तीदार हिरणों को स्थानांतरित करने से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी।नवंबर 2025 में बेंच ने हिरणों को स्थानांतरित करते समय दिल्ली विकास...

सुप्रीम कोर्ट ने CAA के तहत सुरक्षित शरणार्थियों की नागरिकता पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को समय-सीमा तय करने में हिचकिचाहट दिखाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए उन आवेदनों पर फैसला लेने की समय-सीमा तय करने में हिचकिचाहट दिखाई, जिनमें नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता मांगी गई। कोर्ट ने कहा कि यह एक कार्यकारी फैसला है, जिसमें "कम से कम न्यायिक दखल" ही उचित है।कोर्ट पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए उन शरणार्थियों के लिए नागरिकता मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो CAA के लाभ के हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह आशंका जताई कि SIR प्रक्रिया में उन्हें मताधिकार से वंचित किया जा सकता है,...

IBC | मोरेटोरियम के बाद लेनदार कॉर्पोरेट देनदार द्वारा पहले जमा की गई सिक्योरिटी डिपॉज़िट से CIRP से पहले के बकाया को नहीं काट सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार मोरेटोरियम लागू हो जाने के बाद कॉर्पोरेट देनदार के CIRP से पहले के बकाया को लेनदार के पास जमा राशि से समायोजित (Set Off) नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक ऐसी जमा राशि को कानूनी रूप से समायोजित नहीं किया जाता, तब तक वह कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति बनी रहती है और मोरेटोरियम के बाद किया गया कोई भी समायोजन कानूनन अस्वीकार्य होगा।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा,"भले ही जमा राशि को बकाया भुगतान में चूक के लिए गारंटी माना जाए।...

CBI ने मणिपुर हिंसा मामले में दो आरोपियों की ज़मानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाख़िल कर उन दो लोगों की ज़मानत रद्द करने की मांग की, जिन पर 2023 में मणिपुर में हुए जातीय संघर्ष के दौरान गैंगरेप और महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने का आरोप है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और CBI की अर्ज़ी पर नोटिस जारी करते हुए आरोपियों से जवाब मांगा। बेंच ने पीड़ितों को मुफ़्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।इस मामले की सुनवाई एक तीसरे आरोपी...

पश्चिम बंगाल को छोड़ अन्य राज्यों में SIR प्रक्रिया सुचारू रही: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि देश के अधिकांश राज्यों में यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल में कुछ समस्याएं सामने आई हैं।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें SIR प्रक्रिया और “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” सूची में मतदाताओं के वर्गीकरण को चुनौती दी गई...

सीएम पर ही आरोप हो तो क्या ED राज्य पुलिस के पास जाए? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी की है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब आरोप स्वयं राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर हों, तो क्या जांच एजेंसी को राहत के लिए उसी राज्य सरकार के पास जाना उचित होगा।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। यह याचिका ED और उसके अधिकारियों द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है, जिसमें I-PAC कार्यालय पर की गई छापेमारी के दौरान...

निमिषा प्रिया की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टली

सुप्रीम कोर्ट ने यमन में मौत की सजा का सामना कर रहीं केरल की नर्स निमिषा प्रिया से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई अनिश्चितकाल (साइन डाई) के लिए स्थगित की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया गया कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए बातचीत और प्रयास जारी हैं।इस पर अदालत ने कहा कि फिलहाल सुनवाई टाली जाती है, लेकिन यदि परिस्थितियों में बदलाव होता है तो पक्षकार नई अर्जी देकर मामले को फिर सूचीबद्ध करा सकते हैं।इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत...

सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन के लिए महिला अधिकारियों के मूल्यांकन में असमानता: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सेना, नौसेना और वायुसेना में महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों (SSCOs) के मूल्यांकन में मौजूद गहरी संरचनात्मक असमानताओं को रेखांकित करते हुए कहा है कि पूर्व में लागू नीतियों ने उनके करियर को प्रभावित किया। अदालत ने पाया कि जब महिलाओं को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) के लिए पात्र नहीं माना जाता था, उस दौर में विकसित मूल्यांकन प्रणाली ने उनके प्रदर्शन आकलन को विकृत किया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने तीन अलग-अलग फैसलों में...

UAPA मामलों की सुनवाई एक साल में पूरी करें: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगा स्पेशल कोर्ट का खाका

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA जैसे गंभीर मामलों में लंबित ट्रायल को तेजी से निपटाने के लिए बड़ा निर्देश देते हुए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा कि एक साल के भीतर सुनवाई पूरी करने के लिए उन्हें कितनी स्पेशल कोर्ट की जरूरत है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें यह तय करें कि UAPA मामलों की रोजाना सुनवाई के लिए कितनी एक्सक्लूसिव अदालतें स्थापित करनी होंगी। साथ ही यह स्पष्ट प्रतिबद्धता भी देनी होगी कि हर ट्रायल हर हाल में एक वर्ष के भीतर...

“जातिविहीन समाज के बजाय हम समाज को बांट रहे हैं” : DNT जनगणना की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2027 की जनगणना में डिनोटिफाइड, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) की अलग से गणना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला नीति (policy) से जुड़ा है और न्यायिक समीक्षा (justiciable issue) के दायरे में नहीं आता। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष अपनी मांग रखने की स्वतंत्रता दी।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। यह याचिका DNT समुदाय के नेता...

चयनित उम्मीदवार के जॉइन न करने पर अगली मेरिट वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी उम्मीदवार को केवल इस आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता कि चयनित उम्मीदवार ने जॉइन नहीं किया या प्री-अपॉइंटमेंट औपचारिकताएं पूरी नहीं कीं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में रिक्त पद को उसी सेलेक्ट लिस्ट से भरना अनिवार्य नहीं है, बल्कि संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कर्नाटक सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तरदाता को...