S. 319 CrPC | अतिरिक्त आरोपी को समन करने से पहले क्रॉस-एग्जामिनेशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 319 (अब BNSS की धारा 358) के तहत महिला को अतिरिक्त आरोपी बनाए जाने का आदेश रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने उस गवाह की जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बयान के आधार पर उस महिला को आरोपी के तौर पर समन किया गया।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने जोर देकर कहा कि किसी अतिरिक्त आरोपी को समन करने से पहले गवाह के पूरे बयान पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा तब और भी जरूरी हो जाता है, जब जिरह के दौरान दिए गए बयान उस मुख्य...

'हम जांच करेंगे': सुप्रीम कोर्ट ने ECI के एकतरफा फैसलों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ECI द्वारा कल दाखिल किए गए जवाब (काउंटर-एफिडेविट) पर अपना पक्ष रखने (रिज़ॉइंडर दाखिल करने) के लिए 10 दिन का समय दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज को चुनौती दी गई। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI)...

मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा के लिए दिशा-निर्देश तय करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा को लेकर, संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित कुछ दिशा-निर्देश तय करने का संकेत दिया।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यह बात तब कही, जब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट नहीं था। गौरतलब है कि यह बेंच कर्नाटक सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस अधिसूचना के तहत कर्नाटक मेडिकल काउंसिल में स्थायी पंजीकरण पाने के लिए मेडिकल छात्रों को एक साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा पूरी...

'न्यूज़रूम बंद हो जाएंगे': पारंपरिक मीडिया के डिजिटल विंग्स ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 'डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन' (DNPA) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023' (DPDP Act) के प्रावधानों को चुनौती दी गई।DNPA एक ऐसा संगठन है, जिसमें 'द इंडियन एक्सप्रेस', 'द हिंदू', 'इंडिया टुडे', 'टाइम्स ग्रुप', 'ज़ी', 'NDTV', 'नेटवर्क 18' जैसे 21 बड़े समाचार संगठनों के डिजिटल विंग शामिल हैं। संगठन का तर्क है कि इस कानून के प्रावधान प्रेस की आज़ादी पर बुरा असर डालते हैं।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस...

सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान कथित हमले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली गर्भवती पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी

12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की ओर से एक रिट याचिका दायर करने आए थे, तब कथित तौर पर उन्होंने एक गर्भवती पत्रकार (जो 3 महीने की गर्भवती हैं) को धक्का दिया था। अब इस पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर, कोर्ट परिसर के भीतर होने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों से जुड़े मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की।याचिकाकर्ता का आरोप है कि 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर विपक्ष के नेताओं के मार्च के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया।...

पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने पासपोर्ट वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (2 नवंबर) को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस करने की मांग की है। हाथरस साजिश मामले में जमानत की शर्तों के तहत उनका पासपोर्ट जमा कराया गया था।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा था।इससे पहले, कप्पन ने जमानत की एक शर्त में ढील देने के लिए एक और अर्जी दाखिल की थी। इस शर्त के तहत उन्हें हर...

क्या किसी दूसरी पार्टी से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने वाले उम्मीदवार से चुनावी खर्च वसूला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका उस स्थिति से जुड़ी है, जहां कोई उम्मीदवार किसी एक राजनीतिक दल से चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे देता है, ताकि वह दूसरी पार्टी से दोबारा चुनाव लड़ सके। ऐसे उम्मीदवार से चुनावी खर्च की वसूली के मुद्दे पर यह याचिका दायर की गई है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार, भारत निर्वाचन आयोग (ECI), तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), तमिलनाडु के उन...

ECI ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में शामिल होने के खिलाफ 16.10 लाख अपील दायर करने को उचित ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाताओं को शामिल करने के खिलाफ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के अधिकारियों द्वारा 16.10 लाख अपीलें दायर की गईं।इसके अलावा, ECI ने उन अपीलों को दायर करने के अपने फैसले को उचित ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया।SIR अभ्यास से संबंधित 14 कथित एकतरफा फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका में 26 अक्टूबर को दायर जवाबी हलफनामे में ECI ने मोस्टारी बानू बनाम भारत चुनाव आयोग में 1...

SIR के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए, फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया: ECI ने सुप्रीम कोर्टमें बताया

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) से जुड़े सभी फैसले आयोग द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए।मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के कामकाज और ECI के कुछ फैसलों की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका के जवाब में आयोग ने उन आरोपों को खारिज किया, जिनमें कहा गया कि अन्य दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने SIR से जुड़े फैसले एकतरफा तरीके से लिए।यह हलफनामा राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर...

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को चेतावनी दी, कहा- जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली में अवैध खनन को नियमित करने के मामले में CBI जांच हो सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (26 अक्टूबर) को चेतावनी दी कि वह राजस्थान में जोजारी-लूनी-बांडी नदी प्रणाली के किनारे कथित अवैध खनन और खनन क्षेत्रों को नियमित करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य के अधिकारियों ने उन इलाकों में खनन पट्टे (लीज़) क्यों दिए, जहां अवैध खनन पाया गया, और अवैध पट्टों को नियमित क्यों किया?जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ने सुधारात्मक कदम नहीं उठाए तो कई...

महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम और शौचालय सुनिश्चित करें राज्य सरकारें व हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम और शौचालय सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां जरूरत हो, राज्य सरकारें इसके लिए आवश्यक बजट आवंटित करें और हाईकोर्ट की भवन एवं बुनियादी ढांचा समितियां इन निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने महिला वकीलों की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर ECI से मांगा जवाब

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया।हालांकि, कोर्ट ने दावों और आपत्तियों की तारीख बढ़ाने या ECI को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने से रोकने के लिए कोई एकतरफा आदेश पारित करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर के लिए तय की। याचिकाकर्ता अरुण आनंदगिरी की ओर से पेश सीनियर...

सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के दंगों में मुआवजे के मामले को लटकाए रखने के लिए तमिलनाडु सरकार की आलोचना की

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई। मामला 1996 में थूथुकुडी (तूतीकोरिन) में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुए संपत्ति और व्यापार के नुकसान के मुआवजे से जुड़ा है। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि वह पीड़ितों को समय पर राहत क्यों नहीं दिला पाई।जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक दंगों और आगजनी के बाद शिकायतों को दूर करने के लिए आयोग तो बनाए जाते हैं, लेकिन प्रशासन यह सुनिश्चित करने में अक्सर...

दिल्ली दंगों का मामला: लॉ यूनिवर्सिटी जाने के लिए दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं, शादाब अहमद को ट्रायल कोर्ट जाने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (26 अक्टूबर) को दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी शादाब अहमद की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद स्थित लॉ यूनिवर्सिटी में कक्षाओं में शामिल होने के लिए दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उन्हें राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख करने की छूट दी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।शादाब अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की शर्तों...

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिवाली पर लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत से जुड़ी कार्यवाही पर सुनवाई की। कोर्ट ने उन्हें 16 नवंबर तक अपने परिवार और करीबी रिश्तेदारों के साथ दिवाली मनाने के लिए अपने गृहनगर जाने की अनुमति दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। यह मामला 3 अक्टूबर 2021 की उस घटना से जुड़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर...

सुप्रीम कोर्ट का SCBA से निवेदन- चुनावी सुधारों पर 2 नवंबर को होने वाली जनरल बॉडी मीटिंग के नतीजे घोषित न करें

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) को चुनावी सुधारों पर चर्चा करने के लिए 2 नवंबर को अपनी तय जनरल बॉडी मीटिंग करने की अनुमति दी। साथ ही निर्देश दिया कि वोटिंग 'सीक्रेट बैलेट' (गुप्त मतदान) के जरिए होनी चाहिए। इसके नतीजे घोषित नहीं किए जाने चाहिए। नतीजों को एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश करना होगा।ये निर्देश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की ओर से गठित एक बेंच ने दिए, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सूर्य कांत कर रहे थे। इससे पहले, कोर्ट द्वारा नियुक्त उस समिति के प्रमुख और...

सरकारी दस्तावेजों पर भरोसा करने वाले फ्लैट खरीदारों को दंडित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश - गिराने से पहले वैकल्पिक जगह दें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी अनुमति और आधिकारिक राजस्व रिकॉर्ड पर भरोसा करके फ्लैट खरीदे हैं, उन्हें सरकारी अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ना चाहिए। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि 'जल निकाय' (Water Body) के रूप में वर्गीकृत जमीन पर बने 20 फ्लैटों को गिराने से पहले, उनके मालिकों को कोई वैकल्पिक जगह दी जाए।जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और तिरुवल्लुर के जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे विवादित जमीन...

CJI चंद्रचूड़ ने मुझसे PMLA मामले में 'बीच का रास्ता' अपनाने को कहा था; जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले से मुझे हटाने का दबाव था: जस्टिस कौल

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने बताया कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उनसे 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के मुख्य प्रावधानों को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की याचिकाओं के मामले में "बीच का रास्ता" अपनाने को कहा था।एक और खुलासा करते हुए जस्टिस कौल ने बताया कि जजों की नियुक्ति में देरी से जुड़ा मामला उनकी बेंच से तब हटा लिया गया था, जब वे केंद्र सरकार पर कॉलेजियम की लंबित सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए जोर डाल...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (19 अक्टूबर, 2026 से 23 अक्टूबर, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पक्की कानूनी सहमति होने से पहले सार्वजनिक संपत्ति की कीमत बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण नीलामी पर फिर से विचार कर सकता है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सार्वजनिक संपत्ति के मामले में, पक्की कानूनी सहमति (बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट) होने से पहले, उसकी कीमत अधिकतम करने के लिए सार्वजनिक...

वादी के मालिकाना हक पर विवाद हो तो केवल कब्ज़ा वापस पाने का दावा काफी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वादी के मालिकाना हक (टाइटल) पर विवाद है तो केवल 'सेल डीड' (बिक्री विलेख) रद्द कराए बिना, कब्ज़ा वापस पाने का दावा (Suit Simpliciter) नहीं किया जा सकता।कोर्ट के अनुसार, जब प्रतिवादी ठोस सबूतों के साथ वादी के मालिकाना हक पर सवाल उठाता है तो वादी के लिए सही रास्ता यह है कि वह कब्ज़ा वापस पाने के दावे के साथ-साथ प्रतिवादी के पक्ष में बनी 'सेल डीड' को रद्द कराने का भी दावा दायर करे। सिर्फ कब्ज़ा वापस पाने का दावा करना काफी नहीं होगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल...