कानूनी पेशे में पहली पीढ़ी के वकीलों और महिलाओं का प्रवेश समावेशिता की दिशा में कदम है : जस्टिस हिमा कोहली

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली ने हाल ही में एक कार्यक्रम में विभिन्न पृष्ठभूमि से पहली पीढ़ी के वकीलों के प्रवेश और उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए कानूनी पेशे में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व की सराहना की। फोर्ब्स इंडिया-लीगल पावर लिस्ट 2022 फिनाले में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन बदलावों ने कानूनी पेशे के ढांचे को नया आकार दिया है। जस्टिस कोहली ने इन योगदानों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा,“ उनके योगदान महज प्रतीकात्मकता से बहुत दूर हैं, वे विविध दृष्टिकोणों...

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के खिलाफ डीएमके के अखबार की मानहानि मामले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (27.09.2023) को केंद्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रमुख के खिलाफ डीएमके मुखपत्र मुरासोली ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ मुरुगन ने शीर्ष अदालत में अपील की है।मुरासोली ट्रस्ट ने एक प्रेस वार्ता में की गई टिप्पणी के लिए मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की थी। आरोप लगाया गया कि मंत्री के...

डिक्री के ‌रिव्यू को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ धारा 115 सीपीसी के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 सितंबर 2023) को माना कि एक अधीनस्थ अदालत अपीलीय डिक्री के रिव्यू आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण याचिका पर योग्यता के आधार पर विचार नहीं कर सकती है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,“.. जहां किसी मुकदमे में अपील योग्य डिक्री पारित की गई है, उस डिक्री की रिव्यू को गुण-दोष के आधार पर खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ सीपीसी की धारा 115 के तहत किसी भी संशोधन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उस...

अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन योग्य अनरजिस्टर्ड लीज डीड को कब्जे की प्रकृति और चरित्र दिखाने के लिए कब स्वीकार किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 49 की व्याख्या करते हुए कहा कि अनरजिस्टर्ड लीज डीड (जो अन्यथा अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन योग्य है) को कब्जे का 'प्रकृति और चरित्र' दिखाने के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मगर केवल तभी जब 'कब्जे की प्रकृति और चरित्र' पट्टे की मुख्य शर्त नहीं है और न्यायनिर्णयन के लिए न्यायालय के समक्ष प्राथमिक विवाद नहीं है।पृष्ठभूमि तथ्य2003 में मकान मालकिन और किरायेदार ने 5 साल की अवधि के लिए...

एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के मामलों को प्राथमिकता दें: सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को निर्देश दिया; एचआईवी एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एचआईवी एंड एड्स (प्र‌िवेंशन एंड कंट्रोल) एक्ट, 2017 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। न्यायालय ने देश के सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अर्ध-न्यायिक निकायों को एचआईवी एक्ट की धारा 34(2) के अनुसार एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित मामलों को शीघ्र निस्तारण के लिए प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की पहचान गुमनाम रखने के...

जस्टिस एसवीएन भट्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसवीएन भट्टी ने बुधवार (27 सितंबर) को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू द्वारा राज्य में करोड़ों रुपये के स्किल डेवेलपमेंट घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी (जो आंध्र प्रदेश से हैं) की पीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था। जैसे ही मामला उठाया गया जस्टिस खन्ना ने नायडू के वकील सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे से कहा,...

छत्तीसगढ़ ने पीएमएलए की धारा 50 और ईडी की शक्तियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली

छत्तीसगढ़ ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर एक रिट याचिका वापस ले ली। याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 और धन शोधन निवारण कानून द्वारा प्रदत्त प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों को चुनौती दी गई थी।ज‌स्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ को आज याचिकाकर्ता-राज्य की ओर से पेश एक वकील ने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका वापस लेने के निर्देश प्राप्त हुआ है। याचिका वीएमजेड एसोसिएट्स के माध्यम से दायर की गई थी। जवाब में, पीठ ने याचिका...

सनातन धर्म विवाद| सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका को वैसी ही एक और याचिका के साथ टैग किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 'सनातन धर्म' के बारे में विवादास्पद टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को एक अन्य याचिका के साथ टैग कर दिया, जिस पर अदालत ने पिछले हफ्ते नोटिस जारी किया था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ दिल्ली के वकील विनीत जिंदल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उदयनिधि की टिप्पणियां 'हेट स्पीच' हैं और अदालत से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के...

'कॉलेज रोमांस' के निर्माता ने कहा- 'हम दिखा रहे हैं कि युवा कैसे बातचीत करते हैं', सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच करेंगे कि क्या अभद्र भाषा आईटी अधिनियम की धारा 67ए के दायरे में आती है या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 सितंबर 2023) को टीवीएफ वेब सीरीज 'कॉलेज रोमांस' के निर्माताओं की अपील पर विचार करते हुए कहा कि वह इस बात पर गौर करेगा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67ए अभद्र भाषा पर लागू होगी या नहीं। वेब सीरीज के निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67 ए के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को बरकरार रखा गया था।आईटी अधिनियम की धारा 67ए, ऐसे व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान...

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार ने सेवाओं पर उसकी शक्तियों को कम करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया

दिल्ली सरकार ने बुधवार (27 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट से एनसीटी दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, जो सिविल सेवकों के नियंत्रण पर दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिभावी शक्तियां देता है। जीएनसीटीडी की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी के मौखिक उल्लेख पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की जल्द सुनवाई में कठिनाइयों का हवाला दिया, क्योंकि आने वाले हफ्तों में 7-न्यायाधीशों की दो पीठ की सुनवाई होने वाली है। बिना कोई खास तारीख बताए...

NEET| 2019 के नतीजों के आधार पर छात्रों को एमबीबीएस प्रवेश के लिए 2022 काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 14 जुलाई, 2022 को पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत NEET 2019 के परिणामों के आधार पर पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए मेडिकल छात्रों को प्रवेश के लिए अगस्त 2022 में शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। दरअसल जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने दो आधारों पर लागू आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि NEET...

अब्दुल्ला आजम खान ने नाबालिग होने का दावा करते हुए दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने जन्म तिथि पर जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26.09.2023) को एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश, रामपुर को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की जन्म तिथि के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब्दुल्ला आजम खान को उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। इस साल फरवरी में खान को पंद्रह साल पहले अपने पिता के साथ आयोजित धरने के दौरान एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। आरोप है कि पुलिस द्वारा जांच के लिए उनके वाहन...

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कानून बनाने का किया आग्रह, कहा- आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई कई राज्यों में फैशन बन गई

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने मंगलवार को राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी लोगों के घरों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि घर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ दिल्ली के जहांगीरपुरी में अप्रैल 2022 में आयोजित विध्वंस अभियान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके अलावा, कोर्ट अपराधों में...

सुप्रीम कोर्ट ने खून चढ़ाने के दौरान एचआईवी से संक्रमित हुए वायु सैनिक को 1.5 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सशस्त्र बलों के कर्मियों की गरिमा, अधिकारों और कल्याण को बनाए रखने के सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय सेना को संयुक्त रूप से मेडिकल लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी मानते हुए एक सेवानिवृत्त एयर वेटरन के पक्ष में फैसला सुनाया। अपीलकर्ता ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ड्यूटी पर बीमार पड़ने के दौरान रक्त चढ़ाने के दौरान एचआईवी से संक्रमित हो गया था। शीर्ष अदालत ने उसे 1 करोड़ 54 लाख 73,000 रुपये की मुआवजा राशि देने का...

'70 कॉलेजियम प्रस्ताव लंबित': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा जजों की नियुक्तियों में देरी का मुद्दा फिर उठाया, कहा- वह 'बारीकी से निगरानी करेगा'

मणिपुर हाईकोर्ट समेत कई हाईकोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार के रवैये पर चिंता व्यक्‍त की है। जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी के साथ अपनी चिंता साझा करते हुए मंगलवार को कहा कि 11 नवंबर, 2022 से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सत्तर कॉलेजियम सिफारिशें केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। इनमें से सात नाम ऐसे हैं, जिन्हें कॉलेजियम ने दोहराया है। जस्टिस कौल ने बताया कि चार दिन पहले तक 80 फाइलें लंबित थीं...

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार के लिए विशेष पीठ का गठन किया, सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी मामले में 2022 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है, जिसमें गिरफ्तारी, जब्ती, निर्दोषता, कड़ी जमानत शर्तें आदि की धारणा से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी विशेष पीठ में शामिल हैं। मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।जस्टिस एसके कौल ने प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान...

"ट्रायल में 40 साल लगे" : सुप्रीम कोर्ट ने रेप-हत्या के आरोपी 75 साल के दोषी को जमानत दी, हाईकोर्ट को अपील पर प्राथमिकता से फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 सितंबर) को ट्रायल के पूरा होने में 40 साल की असाधारण देरी को देखते हुए भतीजी के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी 70 साल के एक व्यक्ति को जमानत दे दी। अदालत ने हाईकोर्ट को उसकी अपील को 'आउट-ऑफ-टर्न' प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ दोषी की सजा को निलंबित करने से इनकार करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के मई 2023 के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। विशेष रूप से अपीलकर्ता द्वारा जांच एजेंसी के साथ अपने वीर्य का नमूना साझा करने...

लखीमपुर खीरी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को मां-बेटी के इलाज के लिए दिल्ली में रहने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 सितंबर) को लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अपनी बीमार मां की देखभाल और अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने और रहने की अनुमति दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 25 जनवरी को पारित आदेश के अनुसार लगाई गई अंतरिम जमानत की शर्तों को संशोधित किया, जिसके द्वारा मिश्रा को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अर्जी दाखिल कर स्थिति में सुधार की...

बिना मुहर लगे समझौते में मध्यस्थता खंड लागू किया जा सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने 'एनएन ग्लोबल' मामले को सात जजों की बेंच को रेफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 सितंबर) को यह मुद्दा कि क्या बिना मुहर लगे/अपर्याप्त मुहर लगे मध्यस्थता समझौते अप्रवर्तनीय हैं, सात जजों की बेंच के पास भेज दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5-जजों की पीठ ने अपने 2020 के फैसले के खिलाफ दायर एक क्यूरेटिव पीटिशन पर सुनवाई करते हुए यह संदर्भ दिया। उस फैसले में कहा गया था कि अपर्याप्त रूप से मुहर लगे समझौते में मध्यस्थता खंड पर अदालत द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती है।पीठ में शामिल अन्य जज जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना,...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 | यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप नहीं है और अपराध स्वीकारोक्ति के समय वह पुलिस की हिरासत में नहीं है तो उसके खिलाफ डिस्कवरी साबित नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य होने के लिए दो आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए: व्यक्ति को 'किसी भी अपराध का आरोपी' होना चाहिए और उन्हें 'पुलिस हिरासत' में होना चाहिए, 'जिस समय स्वीकारोक्ति की जाती है।न्यायालय ने दृढ़ता से कहा कि पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना और 'अपराध का आरोपी' होना, पुलिस के सामने दिए गए बयान को सीमित सीमा तक स्वीकार्य बनाने के लिए अपरिहार्य पूर्व-आवश्यकताएं हैं, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए...