संजय सिंह के खिलाफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा, 'कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, न ही उसका कोई सुराग नहीं मिला'

दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को मौखिक रूप से कहा कि सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं किया गया था और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा द्वारा इस मामले में 9 एक्सक्यूपेटरी बयान दिए गए थे।इन सभी तथ्यों के आधार पर, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ईडी के वकील और एडिसनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर...

सुप्रीम कोर्ट का सवाल- केंद्र सरकार ने COVID-19 के इलाज के झूठे दावों के लिए पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की?

सुप्रीम कोर्ट ने (02 अप्रैल को) आश्चर्य जताया कि केंद्र सरकार ने यह दावा करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की कि उसके उत्पाद COVID​​-19 महामारी का इलाज कर सकते हैं।न्यायालय ने कहा कि यद्यपि पतंजलि द्वारा दावे उस समय किए गए जब "COVID-19 अपने चरम पर था", संघ ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि उसकी अपनी समिति ने कहा कि पतंजलि के उत्पादों का उपयोग केवल अन्य उत्पादों के पूरक के रूप में किया जा सकता है।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ पतंजलि...

BREAKING| ED की रियायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में AAP सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा रियायत दिए जाने के बाद दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी।ED के यह कहने के बाद कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि कोर्ट ने योग्यता के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि...

सुप्रीम कोर्ट का अवमानना मामले में पतंजलि आयुर्वेद की माफी स्वीकार करने से इनकार, बाबा रामदेव को झूठी गवाही के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी

अवमानना के मामले में पतंजलि के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को कड़ी फटकार लगाई। जबकि न्यायालय ने एमडी द्वारा मांगी गई माफ़ी को "अर्थहीन" बताया और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूर्ण अवहेलना करने के लिए दिए गए वचन के बाद बाबा रामदेव के कृत्यों का भी वर्णन किया।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ...

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुचित जब्ती न हो, निजता अधिकारों और खोज/जब्ती शक्तियों के बीच संतुलन स्थतापित किया जाए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए आपराधिक न्याय में खोज और जब्ती शक्तियों और व्यक्तिगत निजता अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए उचित प्रक्रिया को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।उन्होंने कहा,“आपराधिक न्याय के क्षेत्र में खोज और जब्ती शक्तियों और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। इस संतुलन के...

सुप्रीम कोर्ट ने 100% EVM Votes-VVPAT सत्यापन की याचिका पर ECI को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 यादृच्छिक रूप से चयनित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के सत्यापन के बजाय चुनावों में सभी मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पेपर पर्चियों की गिनती की मांग की गई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर अन्य याचिका के साथ याचिका को टैग करते हुए आदेश पारित किया।याचिका में EC के दिशानिर्देश...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के राजनेता पर 2016 के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर इंडिया टुडे के संपादकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को इंडिया टुडे के संपादक-मुख्य अरुण पुरी, सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई और सीनियर एडिटर शिव अरूर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई। उक्त व्यक्तियों पर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी करने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए जालसाजी के तहत आरोप लगाए गए थे।यह याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से संबंधित है, जिसमें विधायक बीआर पाटिल द्वारा 2016 में उन पर कथित स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए सीनियर पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की...

भारत और अमेरिका के बीच न्यायिक सहयोग आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करता है: जस्टिस हिमा कोहली

अमेरिकी बार एसोसिएशन (ABA) द्वारा आयोजित भारत सम्मेलन 2024 में अपनी उपस्थिति के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, विशेष रूप से न्यायिक सहयोग और कानून के शासन के लिए पारस्परिक सम्मान में।'आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में न्यायपालिका की भूमिका और कानून के शासन' विषय को संबोधित करते हुए जस्टिस कोहली ने आर्थिक स्थिरता, विकास और नवाचार को रेखांकित करने में कानूनी ढांचे और न्यायिक कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला।जस्टिस कोहली ने कहा,“भारत और...

महिला के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कठिन चुनौती, Abortion संबंधी बहस को 'प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस' के रूप में ध्रुवीकृत न करें: जस्टिस बीवी नागरत्ना

जस्टिस नागरत्ना ने शनिवार (30 मार्च) को एक कार्यक्रम में बोलते हुए महिला की शारीरिक स्वायत्तता और गर्भपात (Abortion) विरोधी भावनाओं के विचार के इर्द-गिर्द घूमती समकालीन बहस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कैसे बहस को 'प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस' के रूप में ध्रुवीकृत करने के बजाय, किसी को उस मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और मेडिकल उथल-पुथल के प्रति सचेत रहना होगा, जिसका सामना महिला तब करती है, जब वह अपनी प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने का निर्णय लेती है।सुप्रीम कोर्ट जज ने प्रो-लाइफ बनाम प्रो-चॉइस...

राज्यपालों को संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए: जस्टिस बीवी नागरत्ना

विधेयकों पर सहमति देने से इनकार करने पर राज्य सरकारों के इशारे पर राज्य के राज्यपालों को मुकदमेबाजी का सामना करने की हालिया प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि राज्यपालों को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए।NALSAR यूनिवर्सिटी, हैदराबाद द्वारा आयोजित "न्यायालय और संविधान सम्मेलन" में बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा:"हालिया प्रवृत्ति यह रही है कि किसी राज्य के राज्यपाल विधेयकों पर सहमति देने या उन पर राय देने या राज्यपालों द्वारा उठाए जाने वाले...

अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक और याचिका

शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।यह याचिका विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई, जो सोशल एक्टिविस्ट और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को इसी तरह की जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव कानून में कोई बाधा दिखाने में विफल रहे, जो गिरफ्तार सीएम को...

जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो संवैधानिक अदालतें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रह सकतीं: जस्टिस बीआर गवई

हार्वर्ड केनेडी स्कूल में अपने हालिया व्याख्यान में जस्टिस गवई ने "कैसे न्यायिक पुनर्विचार नीति को आकार देती है" (How Judicial Review Shapes Policy) विषय पर विस्तार से बात की।जस्टिस गवई ने अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से संवैधानिकता के आदर्शों को बनाए रखने में भारतीय न्यायपालिका के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला, जब सरकार की कार्यकारी शाखा अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पीछे हट जाती है।उन्होंने कहा,"भारत में न्यायपालिका ने बार-बार प्रदर्शित किया कि जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में...

न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन में बोले जस्टिस गवई- अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक जनादेश ने मुझे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में मदद की

सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित क्रॉस-सांस्कृतिक चर्चा में व्यक्त किया कि कैसे भारतीय कानूनी ढांचे में सकारात्मक कार्रवाई की प्रमुखता ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने में योगदान दिया।जस्टिस गवई ने भारतीय प्रवासियों में विविधता, समानता और समावेशन के प्रभाव को समझाया और बताया कि कैसे वकील से हाईकोर्ट जज और फिर सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में उनकी पदोन्नति सामाजिक समावेशन और सकारात्मक कार्रवाई के विचार के कारण हुई।जस्टिस गवई को 2003...

कोलंबिया लॉ स्कूल में बोलीं जस्टिस बी.वी. नागरत्ना- संविधान समावेशी शासन और सामाजिक न्याय के लिए मानदंड स्थापित करता है, देखें VIDEO

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कोलंबिया लॉ स्कूल में वर्चुअल संबोधन में कहा कि भारत का संविधान समावेशी शासन और सामाजिक न्याय के लिए मानक स्थापित करता है।सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने "भारतीय संविधान के 75 वर्ष-सुप्रीम कोर्ट और सामाजिक न्याय: 75 साल का इतिहास" (75 Years of the Indian Constitution—Supreme Court and Social Justice: A 75-Year History) विषय पर बात की। कोलंबिया लॉ स्कूल ने CEDE, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी, सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस और इंस्टीट्यूट फॉर कम्पेरेटिव लिटरेचर एंड...

Breaking: अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं, गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देनी वाली याचिका पर ED को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज नोटिस जारी किया।हालांकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मौजूदा सीएम को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार किया और तत्काल रिहाई की मांग करने वाले उनके अंतरिम आवेदन पर नोटिस जारी किया।ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के वकील ने एजेंसी को याचिका की कॉपी नहीं दी।...

Liquor Policy: गिरफ्तारी और ED रिमांड को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मामले की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे करेंगी।केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया।आम आदमी पार्टी (AAP) की कानूनी टीम के अनुसार, याचिका में कहा गया कि...

BREAKING | अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई। केजरीवाल को शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। उनकी रिमांड की मांग वाली ED की अर्जी पर फिलहाल शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है।यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की, जो किसान और सोशल एक्टिविस्ट होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।यादव ने...

BREAKING | अरविंद केजरीवाल ने ED गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, कहा- रिमांड के खिलाफ लड़ेंगे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ दिन में बाद में याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, लेकिन केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने बाद में जस्टिस संजीव खन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जबकि वह जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ बैठे थे।सिंघवी ने कहा,"क्योंकि (ED)...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ED गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज ही करेगा सुनवाई

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल उल्लेख के लिए आज सुबह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।सीजेआई ने सिंघवी को बताया कि जस्टिस खन्ना के नेतृत्व वाली विशेष पीठ कोर्ट 2 में बुलाई...

दिल्ली समेत तीन बड़े हाईकोर्ट बिना चीफ जस्टिस के काम कर रहे हैं

भारत में तीन प्रमुख हाईकोर्ट में वर्तमान में कोई चीफ़ जस्टिस नहीं है, कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।वर्तमान में चीफ़ जस्टिस के बिना और कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस के साथ काम करने वाले हाईकोर्ट में दिल्ली, झारखंड और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन भी 2024 में रिटायर होने वाले हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पांच महीने से अधिक समय से चीफ़ जस्टिस नहीं है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस रवि शंकर झा पांच महीने पहले 14...