FIR रद्द करने से इनकार करते समय हाईकोर्ट पुलिस को CrPC की धारा 41A प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट FIR रद्द करने की याचिका खारिज करते समय पुलिस को CrPC की धारा 41A का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश नहीं दे सकते। कोर्ट ने समझाया कि एक बार जब कोई आरोपी धारा 41A के तहत नोटिस के जवाब में नियमित रूप से पेश होता है तो गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। ऐसी सुरक्षा, जो अंतरिम राहत की प्रकृति की है, रद्द करने पर विचार करने के चरण में नहीं दी जा सकती।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा,"एक याचिका में जहां FIR रद्द करने की प्रार्थना की...

वैवाहिक मामलों में AI से गढ़े जा रहे अक्सर सबूत, झूठे आरोप हो गए हैं आम: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार किए गए साक्ष्यों के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि आजकल पति-पत्नी के बीच मतभेद होते ही एक-दूसरे को “किसी भी कीमत पर सबक सिखाने” की मानसिकता हावी हो जाती है, जिसके चलते झूठे आरोप लगाए जाते हैं और कई मामलों में तकनीक की मदद से सबूत तक गढ़े जा रहे हैं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने विवाह को अप्रतिरोहणीय विघटन (irretrievable breakdown of marriage) के आधार पर भंग करते हुए...

SIR | नागरिकता का सत्यापन केवल निर्वाचन उद्देश्यों के लिए, प्रक्रिया 'उदार और सॉफ्ट-टच': सुप्रीम कोर्ट को ECI की जानकारी

देश के विभिन्न राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया कि मतदाताओं की नागरिकता का सत्यापन केवल निर्वाचन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, न कि किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने या निर्वासन (deportation) की मंशा से। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया “उदार और सॉफ्ट-टच” नीति पर आधारित है और इसमें किसी तरह की कठोर या गहन जांच नहीं की जा रही।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची...

JAG पदों पर महिलाओं को 50% आरक्षण देने के निर्देश में बदलाव से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज की, जिसमें भारतीय सेना के जज एडवोकेट जनरल (JAG) कैडर में महिलाओं को कम से कम 50 प्रतिशत पद देने संबंधी पिछले वर्ष के फैसले में संशोधन की मांग की गई।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने केंद्र द्वारा दायर विविध आवेदन (एमए) पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत के फैसले में कोई विरोधाभास नहीं है और यह निर्णय पूरी तरह सोच-समझकर दिया गया है।मामले की पृष्ठभूमिगौरतलब है कि अगस्त, 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की उस नीति को असंवैधानिक...

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर सकती है राज्य एजेंसी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की जांच राज्य की पुलिस एजेंसियां कर सकती हैं और ऐसे मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल कर सकती हैं।कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। साथ ही केवल इस आधार पर कि CBI की स्वीकृति नहीं ली गई, राज्य की जांच एजेंसी द्वारा दाखिल आरोप पत्र को...

न्यायालय की अवमानना : आवारा कुत्तों के मामले में टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी को फटकारा

आवारा कुत्तों से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनके द्वारा जजों के खिलाफ की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना के दायरे में आती हैं।हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसे पीठ ने अपनी उदारता करार दिया।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की पांचवें दिन सुनवाई कर रही थी। सुनवाई...

उत्तराखंड के दो न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट ने कहा– हाइकोर्ट का इनकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी को केवल इस आधार पर दूसरे राज्य की न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके जाने से पहले राज्य में रिक्तियां पैदा हो जाएंगी।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने उत्तराखंड के दो न्यायिक अधिकारियों को राहत देते हुए उन्हें दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की। इन अधिकारियों को उत्तराखंड हाइकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा में चयनित होने के बावजूद वहां कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने से...

'लड़ने वाले जोड़े कोर्ट को अपना युद्ध का मैदान नहीं बना सकते': सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते वैवाहिक मुकदमों पर चिंता जताई, सुलह-समझौते पर ज़ोर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को बढ़ते वैवाहिक मुकदमों पर चिंता जताई और सलाह दी कि कार्यवाही शुरू करने से पहले परिवार के सदस्यों को विवादों को सुलझाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए।जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने यह टिप्पणी की,“बदलते समय में वैवाहिक मुकदमे कई गुना बढ़ गए हैं। यहां तक ​​कि यह कोर्ट भी ट्रांसफर याचिकाओं से भरा पड़ा है, जो मुख्य रूप से पत्नियों द्वारा दायर की जाती हैं, जो अपने पतियों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को ट्रांसफर करने की मांग करती हैं, चाहे वह पहली बार हो या...

Stray Dog Case : सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल की बच्ची के माता-पिता की बात सुनी, जिसकी मौत के बाद स्वतः संज्ञान मामला शुरू हुआ

आवारा कुत्तों के मामले में नाबालिग पीड़ित के माता-पिता, जिसकी मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसने मंगलवार को अपनी दलीलें पेश कीं।टाइम्स ऑफ इंडिया में 6 साल की बच्ची की मौत पर छपे एक अखबार के लेख, "आवारा कुत्तों से परेशान परेशान शहर, बच्चे चुका रहे कीमत", के बाद पिछले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था।उन्होंने आज कोर्ट को बताया कि अस्पताल इस मामले में लापरवाही के दोषी थे, क्योंकि उन्होंने समय पर इलाज करने से मना कर दिया था।यह दलील देते हुए माता-पिता ने...

NGT बिल्डिंग प्लान के उल्लंघन से जुड़े विवादों पर फैसला नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को कहा कि NGT ऐसे विवादों पर फैसला नहीं कर सकता, जो असल में ज़मीन के इस्तेमाल, ज़ोनिंग नियमों और टाउन-प्लानिंग के पालन से जुड़े हैं, भले ही ऐसे विवादों को पर्यावरण संबंधी चिंताओं के तौर पर पेश किया जाए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"खुली और हरी जगहों के संबंध में बिल्डिंग प्लान का पालन न करने से जुड़ा विवाद... पर्यावरण का मुद्दा NGT के सामने कोई बड़ा सवाल नहीं था, जिससे इस मामले में NGT के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल सही ठहराया जा...

अगर वेलफेयर बोर्ड नहीं बने हैं तो डेवलपर्स से बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस नहीं वसूला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को कहा कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 1996 के तहत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनने तक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1996 के तहत डेवलपर्स से कोई सेस नहीं वसूला जा सकता।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की अपील खारिज करते हुए...

फैक्ट्री एक्ट की धारा 59 के तहत ओवरटाइम मजदूरी की गणना करते समय क्षतिपूर्ति भत्तों पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), कपड़े और धुलाई भत्ता (CWA) और छोटे परिवार भत्ता (SFA) जैसे क्षतिपूर्ति भत्ते फैक्ट्री एक्ट, 1948 की धारा 59(2) के तहत ओवरटाइम मजदूरी की गणना के उद्देश्य से "मजदूरी की सामान्य दर" का हिस्सा हैं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने भारत सरकार द्वारा दायर सिविल अपीलों के एक बैच को खारिज कर दिया, जिससे मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि हुई, जिसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) का आदेश रद्द कर दिया था,...

NCR Builder-Bank Loan Fraud Nexus | सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मजिस्ट्रेट को CBI चार्जशीट पर विचार करने के बाद आगे बढ़ने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को नेशनल कैपिटल रीजन में घर खरीदारों का फायदा उठाने वाले बिल्डर-बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में CBI द्वारा दायर चार्जशीट पर सुनवाई आगे बढ़ाने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच नेशनल कैपिटल रीजन में घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया कि बिल्डरों/डेवलपर्स की देरी के कारण फ्लैट का कब्ज़ा न मिलने के बावजूद बैंक उनसे EMI देने...

सार्वजनिक नीलामी करने वाले अधिकारियों को प्रॉपर्टी से जुड़े सभी ज्ञात बोझ और मुकदमों का खुलासा करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि लंबित मुकदमों और बोझ का खुलासा न करना सार्वजनिक नीलामी को अमान्य कर देता है, सुप्रीम कोर्ट ने लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को नीलामी खरीदार को ब्याज सहित ₹1.57 करोड़ वापस करने का निर्देश दिया, यह पाए जाने के बाद कि ट्रस्ट ने बोली लगाने वालों को बिना बताए एक प्लॉट की नीलामी की थी, जबकि वह पहले से ही एक सिविल मुकदमे का विषय था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने खरीदार की रिट याचिका खारिज की और राहत देने...

हेट स्पीच मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, अधिकांश याचिकाएं बंद की

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े कई रिट याचिकाओं के एक समूह पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि इन सभी मामलों को बंद किया जाएगा, हालांकि याचिकाकर्ताओं को अन्य वैधानिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता रहेगी। साथ ही पीठ ने एक मामला—काज़ीम अहमद शेरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य—को जीवित रखने का निर्णय लिया, ताकि 2021 में नोएडा में एक मुस्लिम मौलवी पर हुए कथित हेट क्राइम से जुड़े ट्रायल की प्रगति और अन्य कदमों की निगरानी की जा...

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स 2026-27 टर्म के लिए आवेदन आमंत्रित किए, अंतिम तिथि 7 फरवरी

सुप्रीम कोर्ट ने 2026 से 2027 के असाइनमेंट टर्म के लिए लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्टुअल असाइनमेंट पर लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स को नियुक्त करने की योजना (जनवरी 2024, संशोधित) के तहत की जाएगी।नोटिफिकेशन के अनुसार, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति के लिए लगभग 90 उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को प्रति माह ₹1,00,000 का एकमुश्त वेतन दिया जाएगा।कोर्ट ने स्पष्ट...

AIBE साल में दो बार होगी, अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट भी दे सकेंगे परीक्षा: BCI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने नियम बना दिए, जिनके तहत अब अंतिम वर्ष के कानून के स्टूडेंट भी ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE) में शामिल हो सकेंगे। साथ ही AIBE अब साल में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ वर्ष 2024 में दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को AIBE में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई।इससे पहले वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स...

कुंभ के दौरान हवाई किराए शोषणकारी थे, हम हस्तक्षेप करेंगे: त्योहारों में एयरफेयर बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों और विशेष आयोजनों के दौरान हवाई टिकटों के दामों में अचानक और अत्यधिक बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता जताई है।कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि यह बढ़ोतरी शोषणकारी पाई गई तो वह इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और आवश्यक निर्देश जारी करेगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे सोशल एक्टिविस्ट एस. लक्ष्मीनारायणन ने दायर किया।याचिका में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एयरफेयर निर्धारण और अतिरिक्त शुल्कों पर नियामक नियंत्रण की मांग की...

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवज़े में असमानता पर जताई चिंता, कानून में समानता लाने का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवज़े और अन्य वैधानिक लाभों के आकलन में स्पष्ट असमानता दिखाई देती है।Supreme Court of India ने सुझाव दिया कि भारत के अटॉर्नी जनरल और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर विचार करें और यह देखें कि क्या विधायी ढांचे को पुनः परखा जा सकता है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 300A (जो संपत्ति के अधिकार को...

अनुच्छेद 226(3) के तहत दायर आवेदन दो सप्ताह में निपटाना हाइकोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी की याद दिलाई।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश को निरस्त करने के लिए दायर आवेदन को हाइकोर्ट को दो सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से तय करना होता है।यह मामला इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम यथास्थिति आदेश से जुड़ा है, जिसे चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने...