'बयान कार्बन कॉपी, जेनेरिक' : सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 313 का पालन न करने पर सज़ा रद्द की, री-ट्रायल का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 दिसंबर) को एक मर्डर केस में तीन लोगों की उम्रकैद की सज़ा रद्द कर दी और यह देखते हुए मामले को CrPC की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के स्टेज से नए ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया कि आरोपियों को उनके खिलाफ हर आरोप का जवाब देने का सही मौका नहीं दिया गया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा,“फेयर ट्रायल की एक ज़रूरी शर्त यह है कि आरोपी लोगों को उनके खिलाफ केस और प्रॉसिक्यूशन के दावों को खारिज करने का...

आग हादसे में बेटी खोने वाले पिता ने आपदा प्रबंधन व आपातकालीन प्रतिक्रिया सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की PIL

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें देशभर में आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में विशेष रूप से “राइट टू इमरजेंसी प्रोटेक्शन” को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की भी अपील की गई है।यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता, जो स्वयं पेश हुए, ने बताया कि वर्ष 2019 में आग...

'अब केवल बिहार मामला लंबित' : बाबा रामदेव ने एलोपैथी-विरोधी टिप्पणी वाले FIRs को क्लब करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव को यह अनुमति दे दी कि वे अपनी वह याचिका वापस ले सकते हैं जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान “एलोपैथिक” दवाओं के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर छत्तीसगढ़ और बिहार में दर्ज एफआईआर को क्लब (एकीकृत) करने की मांग की थी।मामला जस्टिस एम.एम. सुंधरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।अदालत की कार्यवाहीसुनवाई के दौरान रामदेव की ओर से पेश वकील ने बताया कि छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर...

इंटरव्यू के बाद चयन मानदंड नहीं बदले जा सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराते हुए कि मूल्यांकन के अंतिम चरण के पूरा होने के बाद चयन मानदंड बदले नहीं जा सकते, जम्मू-कश्मीर सर्विसेज़ सेलेक्शन बोर्ड (JKSSB) की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट द्वारा प्रभावित उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश उस स्थिति में दिया गया था जब इंटरव्यू के बाद बोर्ड ने फॉरेस्टर भर्ती के लिए मूल्यांकन मानदंड बदल दिए थे।सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्षजस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि इंटरव्यू...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार से तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाने पर संवाद करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार से राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) बनाने के मुद्दे पर बात करने की अपील की।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच तमिलनाडु सरकार की 2017 में दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। यह अपील मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को राज्य के हर जिले में एक नवोदय विद्यालय बनाने का आदेश दिया गया था। राज्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने 11 दिसंबर 2017 को अंतरिम रोक लगा दी थी। तब से इस मामले पर कोई खास...

मानवीय आधार पर गर्भवती महिला और उसके बेटे को बांग्लादेश से वापस लाने पर विचार करें : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह निर्देश लेने को कहा कि हाल ही में बांग्लादेश भेजी गई एक गर्भवती महिला और उसके आठ वर्षीय बेटे को वापस लाने की संभावना क्या है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर “पूरी तरह मानवीय आधार पर” विचार किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और अगली तारीख 3 दिसंबर तय की। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बताया कि सोनाली खातून, जो प्रतिवादी भोदू शेख की बेटी हैं, गर्भावस्था के उन्नत चरण में थीं और उन्हें भी...

कोविड के दौर में भी पराली जल रही थी, फिर भी आसमान नीला था; दिल्ली प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लगातार बनी रहने वाली वायु प्रदूषण की समस्या के लिए किसानों को अलग से दोषी ठहराने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि स्टबल बर्निंग (पराली जलाना) कोविड लॉकडाउन के दौरान भी हो रही थी, जब दिल्ली की हवा अप्रत्याशित रूप से साफ थी और लोग नीला आसमान देख पा रहे थे।चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ एम.सी. मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता से संबंधित है। अदालत ने कहा कि पराली जलाने के...

यूपी में SIR के खिलाफ सपा नेता अरविंद कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, समय-सीमा में 3 महीने की बढ़ोतरी की मांग

सपा नेता अरविंद कुमार सिंह ने यूपी में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।वे चुनाव आयोग की 27 अक्टूबर की अधिसूचना और उससे जुड़े सभी आदेशों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गणना (Enumeration), कंट्रोल टेबल अपडेट, ड्राफ्ट रोल और फाइनल पब्लिकेशन के लिए निर्धारित समय-सीमा को 3 महीने बढ़ाने की प्रार्थना की है।यह गौर करने योग्य है कि सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ देशभर में चल रहे SIR मामलों पर सुनवाई कर रही है। इससे...

पश्चिम बंगाल में 99% मतदाताओं को मिले SIR फॉर्म; बड़े पैमाने पर मतदाता वंचित करने के दावे बेबुनियाद: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के कारण बड़े पैमाने पर मतदाता वंचित होने के आरोप “काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश” किए गए हैं और इन्हें “राजनीतिक हितों” के लिए हवा दी जा रही है।सांसद डोला सेन की उस जनहित याचिका के जवाब में दायर शपथपत्र में—जिसमें 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 को जारी SIR आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई है—आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक रूप से अनिवार्य, स्थापित और नियमित रूप से की जाने वाली प्रक्रिया...

अमित शाह का भतीजा बनकर ठगी करने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने दी ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस व्यक्ति को ज़मानत दे दी, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह के भतीजे के रूप में खुद को पेश कर एक व्यवसायी से 3.90 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने पाया कि आरोपी चार साल से अधिक समय से जेल में है, जबकि संबंधित अपराधों की अधिकतम सज़ा सात वर्ष है। 2022 में आरोप तय होने के बावजूद अब तक 34 में से केवल पहले गवाह की ही जिरह शुरू हो पाई है।सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने दिल्ली सरकार की ओर से...

पश्चिम बंगाल की SIR प्रक्रिया में मताधिकार छिनने के डर से जूझ रहे CAA-संरक्षित शरणार्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन बांग्लादेशी शरणार्थियों की याचिका पर नोटिस जारी किया है जिन्हें 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र जारी होने में हो रही देरी के कारण मताधिकार से वंचित होने का डर है।चीफ़ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ NGO 'आत्मदीप' द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई और जैन शरणार्थियों की सुरक्षा से जुड़ी PIL को यह कहते हुए खारिज...

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को CBI को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे पर खुद से लिए गए मामले में यह आदेश दिया। बेंच ने कहा कि इन स्कैम पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को “तुरंत ध्यान” देना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि CBI पहले उन मामलों की जांच करेगी, जिनमें सीधे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की रिपोर्ट की गई, जबकि बाद के फेज में साइबर क्राइम के दूसरे तरीकों की जांच की जा सकती...

मुकदमा दायर होने से पहले बेची गई संपत्ति पर कुर्की नहीं लगाई जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संपत्ति का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से मुकदमा दायर होने से पहले ही हस्तांतरण हो चुका है तो उस संपत्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 38 नियम 5 के तहत निर्णय से पहले कुर्क नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान के तहत कुर्की केवल उसी संपत्ति पर लगाई जा सकती है, जो मुकदमा दायर होने की तारीख पर प्रतिवादी की स्वामित्व वाली हो।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना एवं जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को पलटते हुए यह...

महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव में और देरी नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट ने डीलिमिटेशन प्रोसेस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि इससे राज्य में चुनावों में और रुकावट नहीं आनी चाहिए, जो 2022 से रुके हुए हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने निखिल के कोलेकर की याचिका खारिज की, जिन्होंने फाइनल डीलिमिटेशन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा डिविजनल कमिश्नरों को अधिकार सौंपने को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर...

BREAKING: वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर समय-वृद्धि से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ट्रिब्यूनल जाने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों का विवरण सरकारी डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने से सोमवार को इनकार किया। अदालत ने कहा कि क़ानून के प्रावधानों के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल को उचित मामलों में समय बढ़ाने का अधिकार दिया गया और आवेदक व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सभी अर्ज़ियों का निस्तारण करते हुए आवेदकों को तय समय-सीमा समाप्त होने से पहले संबंधित ट्रिब्यूनल से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान...

Tamil Nadu SIR| BLOs के तौर पर नियुक्त टीचरों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थलपति विजय की पार्टी

सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को तमिलागा वेत्री कज़गम (TVK) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें तमिलनाडु में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।सुनवाई के दौरान, TVK पार्टी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने स्कूल टीचरों पर पड़ने वाले मेंटल हेल्थ के असर पर ज़ोर दिया, जिन्हें कथित तौर पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) के तौर पर टारगेट पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता...

SIR के बजाय असम इलेक्टोरल रोल में सिर्फ़ स्पेशल रिवीजन के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई, जिसमें 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले असम में इलेक्टोरल रोल में “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन” के बजाय सिर्फ़ “स्पेशल रिवीजन” करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के फैसले को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता में कहा गया कि यह कदम मनमाना, भेदभाव वाला और कई दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमीशन की अपनी पॉलिसी से मेल नहीं खाता है।यह याचिका गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट मृणाल कुमार चौधरी ने दायर की। इसमें आरोप लगाया गया कि जहां...

मीडिएशन को ज्यूडिशियरी के लिए खतरे के तौर पर नहीं देखा जा सकता: सीजेआई सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि यह पुरानी सोच कि मीडिएशन ज्यूडिशियरी को कमजोर करेगा, अब एक गलत सोच है। वह कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे।कुआलालंपुर बार एसोसिएशन द्वारा बनाए गए मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मलेशिया के फेडरल कोर्ट से मिले न्योते को याद करते हुए सीजेआई ने कहा कि वह इस बात से हैरान हैं कि विदेशों में भी बार बॉडीज़ मीडिएशन को किस उत्साह से बढ़ावा देती हैं।भारत में मीडिएशन को बड़े पैमाने पर अपनाने की...

Arbitration | आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के ऑर्डर के खिलाफ कोई रिव्यू या अपील नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू या अपील की इजाज़त नहीं है।कोर्ट ने कहा,“एक बार आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाने के बाद आर्बिट्रेशन प्रोसेस बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ना चाहिए। धारा 11 के तहत किसी ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू या अपील का कोई कानूनी प्रोविज़न नहीं है, जो एक सोची-समझी कानूनी पसंद को दिखाता है।”कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को रद्द करते हुए कहा, जिसमें रिव्यू पिटीशन को मंज़ूरी दी गई और आर्बिट्रेटर के पहले के अपॉइंटमेंट को वापस ले लिया गया था, जबकि...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (24 नवंबर, 2025 से 28 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।क्या स्पेशल एजुकेटर्स को TET की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने NCTE से क्लैरिटी मांगी, बिना TET के नए स्पेशल टीचर्स के अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) से पूछा कि स्पेशल एजुकेटर्स के तौर पर अपॉइंटमेंट चाहने वाले कैंडिडेट्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी...