न्याय तक पहुंच को सशक्त करता है: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।यह याचिका एडवोकेट रंजीत बाबुराव निम्बालकर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 1 अगस्त को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसके तहत राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(3) के अंतर्गत कोल्हापुर सर्किट बेंच का गठन किया गया था। यह बेंच 18 अगस्त से प्रभावी हुई थी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि कोल्हापुर बेंच की स्थापना सभी के लिए न्याय को सुलभ कराने की...

यदि न्यायिक आदेश बेईमानी या बाहरी कारणों पर आधारित हों तो जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर किसी न्यायाधीश के खिलाफ केवल उसके न्यायिक आदेशों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती लेकिन यदि यह पाया जाए कि कोई आदेश बेईमानी या बाहरी कारणों से प्रेरित होकर पारित किया गया है तो ऐसे मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही से इनकार क्यों किया जाए।यह टिप्पणी उस समय की गई जब अदालत मध्य प्रदेश के जिला जज द्वारा अपनी निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और...

कंपनी के दोषी निदेशकों को धारा 148 के तहत जमा राशि से छूट वाले पुराने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, मामला बड़ी पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने दो पूर्व निर्णयों पर संदेह जताया, जिनमें यह कहा गया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दोषसिद्ध कंपनी के निदेशक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को सजा निलंबन के लिए अपीलीय अदालत के समक्ष धारा 148 के तहत राशि जमा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने पूर्व मिसालों से असहमति जताते हुए कहा कि कंपनी के दोषसिद्ध निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को धारा 148 एनआई एक्ट के तहत जमा राशि से सामान्य रूप से...

सुप्रीम कोर्ट ने 12 वर्षों से वेजिटेटिव अवस्था में पड़े युवक की पैसिव यूथेनेशिया याचिका पर माता-पिता से मिलने की इच्छा जताई

सुप्रीम कोर्ट ने आज (18 दिसंबर) उस रिपोर्ट पर विचार किया, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने 32 वर्षीय युवक की चिकित्सकीय जांच के बाद प्रस्तुत की है। यह युवक पिछले 12 वर्षों से वेजिटेटिव अवस्था में है, जब वह एक इमारत से गिर गया था। यह रिपोर्ट पैसिव यूथेनेशिया (जीवन-रक्षक उपचार हटाने) के उद्देश्य से तैयार की गई थी।न्यायालय ने अब आदेश पारित करते हुए कहा है कि वह 13 जनवरी को युवक के माता-पिता से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है और इस बीच अधिवक्ताओं को रिपोर्ट का अध्ययन कर न्यायालय को...

देश में पेयजल की कमी के बीच बोतलबंद पानी की गुणवत्ता पर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बताया 'लक्ज़री लिटिगेशन'

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पैकेज्ड पेयजल से जुड़े मानकों को लेकर दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे “लक्ज़री लिटिगेशन” करार दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि देश के बड़े हिस्से आज भी मूलभूत पेयजल की उपलब्धता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में बोतलबंद पानी के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बहस प्राथमिक मुद्दा नहीं हो सकती।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ सरंग वामन यादवकर द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए...

Evidence Act | पुलिस जांच के दौरान आरोपी द्वारा सौंपे गए सामान को धारा 27 के तहत बरामदगी नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी की हिरासत से आपत्तिजनक सामान की बरामदगी को एविडेंस एक्ट की धारा 27 को लागू करने के लिए किसी खुलासे वाले बयान के बाद की गई खोज नहीं माना जा सकता। किसी खुलासे वाले बयान को धारा 27 के दायरे में लाने के लिए आरोपी द्वारा संबंधित तथ्य या वस्तु को पहले छिपाया जाना चाहिए और पुलिस द्वारा उसकी बाद में की गई खोज आरोपी द्वारा दी गई जानकारी का सीधा नतीजा होनी चाहिए।जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वे IPC की धारा 34 सपठित...

चीफ़ एग्जामिनेशन में हुई कमी को क्रॉस-एग्जामिनेशन में ठीक किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 दिसंबर) को फैसला सुनाया कि चीफ़ एग्जामिनेशन में हुई कमियों को गवाह के क्रॉस-एग्जामिनेशन में ठीक किया जा सकता है।जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने वसीयत के अटेस्टेशन से जुड़े विवाद के मामले की सुनवाई की, जिसमें वसीयत की प्रामाणिकता पर वसीयतकर्ता की एक बेटी ने सवाल उठाया था, जिसे वसीयत में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि अटेस्ट करने वाले गवाहों में से एक (DW-2) ने अपने चीफ़ एग्जामिनेशन में यह नहीं बताया कि क्या उसने दूसरे...

NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,दिल्ली सीमाओं पर स्थित 9 टोल प्लाजा को बंद या स्थानांतरित करने पर विचार करने को NHAI और MCD से कहा

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ते वायु प्रदूषण स्तर को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगर निगम दिल्ली (MCD) को कई अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर स्थित टोल प्लाजा के कारण उत्पन्न हो रही भीषण यातायात भीड़ को कम करने के लिए उन्हें अस्थायी रूप से बंद करने या अन्यत्र स्थानांतरित करने की संभावना पर तत्काल विचार करने को कहा।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ को...

दिल्ली-NCR में BS-IV से नीचे के 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीज़ल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अपने 12 अगस्त के आदेश में आंशिक संशोधन किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिनका उत्सर्जन मानक बीएस-IV से नीचे का है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने यह आदेश दिल्ली सरकार के अनुरोध पर पारित...

सुप्रीम कोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज मामले में स्वतः संज्ञान याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट ने आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार और हत्या की घटना से जुड़े उस स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया, जिसे उसने स्वयं शुरू किया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की निगरानी कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के समक्ष रखा जाए, जिसके लिए मुख्य न्यायाधीश...

दिल्ली में कक्षा 5 तक स्कूल बंद रखने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, मामला CAQM पर छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली अर्जियों पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में अत्यधिक खराब वायु गुणवत्ता के कारण 15 दिसंबर से कक्षा 5 तक की शारीरिक (फिजिकल) कक्षाएं निलंबित की गई थीं।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि स्कूलों को बंद करने का निर्णय अस्थायी है और अगले सप्ताह से शीतकालीन अवकाश भी शुरू होने वाला है। हालांकि,...

जजों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए मिलकर सुझाव देंगे SCBA और केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) पर जूता फेंकने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाने और ऐसी घटनाओं की तारीफ करने वाली टिप्पणियों की मीडिया रिपोर्टिंग को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर सुझाव देना चाहता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच SCBA द्वारा एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

लिस पेंडेंस मॉर्गेज प्रॉपर्टी से जुड़े पैसे के मुकदमों पर लागू होता है, TP Act की धारा 52 के तहत एकतरफ़ा कार्यवाही भी शामिल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस का सिद्धांत ऐसे पैसे की रिकवरी के मुकदमे पर भी लागू होता है, जहां कर्ज अचल संपत्ति पर मॉर्गेज द्वारा सुरक्षित होता है और ट्रांसफर पर रोक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्यवाही में बहस हुई है या एकतरफ़ा है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई बैंक मॉर्गेज द्वारा समर्थित बकाया की रिकवरी के लिए मुकदमा दायर करता है तो मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी धारा 52 के...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार से कथित भेदभावपूर्ण जेल और पुलिस प्रावधानों पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को अंतरिम याचिका पर विचार किया, जिसमें पूरे भारत की जेलों में भेदभाव से जुड़े एक चल रहे स्वतः संज्ञान मामले में मध्य प्रदेश जेल कानून और पुलिस नियमों में कथित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खत्म करने की मांग की गई।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट (CPA प्रोजेक्ट) द्वारा स्वतः संज्ञान रिट याचिका In Re: Discrimination Inside Prisons In India में दायर अंतरिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में मध्य...

इंटरसेक्स लोगों को ट्रांसजेंडर कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच विविध लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिव्यक्ति और यौन विशेषताओं वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से इंटरसेक्स व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न निर्देशों और कानूनी सुधारों की मांग करने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाली है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने निर्देश दिया कि याचिका को तीन जजों की बेंच के सामने लिस्ट किया जाए, जिसमें सीजेआई ने टिप्पणी की कि यह एक "अच्छी याचिका" है।यह PIL पिछले साल दायर की गई...

सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा कंपनी के अगस्ता वेस्टलैंड से कथित लिंक पर सीबीआई से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले में एक प्रमुख रक्षा उपकरण निर्माता डेफिस सॉल्यूशन लिमिटेड की कथित संलिप्तता पर की गई सीबीआई जांच के संबंध में जवाब मांगा है।सीजेआई सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली संघ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने प्रतिवादी कंपनी, डेफिस सॉल्यूशन लिमिटेड के खिलाफ निलंबन आदेशों को रद्द कर दिया, जो एक प्रमुख रक्षा उपकरण निर्माता है, जिसके साथ सरकार अन्य अनुबंधों में शामिल थी।संघ की ओर से पेश...

नीलामी बिक्री की पुष्टि के बाद अलग वाद दायर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 दिसंबर) को यह स्पष्ट किया कि जब एक बार नीलामी बिक्री की पुष्टि हो जाती है और पीड़ित पक्ष द्वारा उसे निरस्त कराने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता, तो ऐसी बिक्री की पुष्टि को चुनौती देने के लिए अलग से दीवानी वाद दायर करना सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XXI नियम 92(3) के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में उपयुक्त उपाय धारा 47 CPC के तहत आवेदन दायर करना है, जो केवल अधिकार क्षेत्र के अभाव (lack of jurisdiction) या आदेश के शून्य...

एक बार आग से नुकसान होने पर आग लगने का कारण मायने नहीं रखता: सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस क्लेम की इजाज़त दी

यह दोहराते हुए कि जब बीमित व्यक्ति को आग से नुकसान होता है तो आग लगने का कारण मायने नहीं रखता, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को यह देखते हुए फायर इंश्योरेंस क्लेम की इजाज़त दी कि इंश्योरेंस कंपनी यह कहकर क्लेम से इनकार नहीं कर सकती कि आग लगने का मुख्य कारण बताई गई जोखिम में शामिल नहीं है।जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा,“एक बार जब यह विवादित नहीं है कि नुकसान आग से हुआ है तो आग लगने का कारण मायने नहीं रखता। इंश्योरेंस कंपनी आग से हुए नुकसान की भरपाई...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अंडरट्रायल की रिहाई में देरी का मामला बंद किया, कहा- जांच में एडिशनल सेशंस जज पर गलत आरोप लगाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को बंद किया, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश जेल अधिकारियों पर अंडरट्रायल की जमानत पर रिहाई में 28 दिन की देरी करने के लिए कड़ी टिप्पणी की थी, सिर्फ इसलिए कि जमानत आदेश में एक प्रावधान का एक क्लॉज गायब था।मामले को बंद करने से पहले कोर्ट ने दुख जताया कि अंडरट्रायल को रिहा न करने का पूरा दोष एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज पर डाला गया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंडरट्रायल आफताब, जिस पर...

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के पीड़ितों के लिए मुआवज़े का सुझाव दिया, केंद्र से स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करने को कहा

"डिजिटल अरेस्ट" स्कैम पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में केंद्र सरकार ने आज बताया कि वह पीड़ितों को मुआवज़ा दिलाने के मुद्दे पर स्टेकहोल्डर मीटिंग करेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच इस मुद्दे पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।इस मामले में एमिक्स क्यूरी (न्याय मित्र) सीनियर एडवोकेट एनएस नप्पिनई ने UK के ऑथराइज्ड पुश पेमेंट स्कैम मॉडल की तर्ज पर पीड़ित मुआवज़ा योजना का सुझाव दिया, जो बैंकिंग चैनल के दखल से पीड़ितों को अनिवार्य रूप से पैसे...