Aravalli Hills : सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर एक्टिविटी का दायरा तय करने के लिए एक्सपर्ट पैनल की मांग की, माइनिंग पर रोक बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले एक्सपर्ट्स की राय लेगा कि क्या अरावली इलाके में माइनिंग की इजाज़त दी जा सकती है और अगर हाँ, तो किस हद तक, जबकि फिलहाल सभी लाइसेंस वाली माइनिंग एक्टिविटीज़ पर यथास्थिति जारी रहेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच अरावली हिल्स की परिभाषा में हालिया बदलाव से अनरेगुलेटेड माइनिंग और एनवायरनमेंट को नुकसान होने की चिंताओं पर शुरू किए गए सू मोटो केस की सुनवाई कर रही थी।इलाके में कोर्ट द्वारा माइनिंग पर लगाई गई रोक...

Maharashtra Co-Operative Societies Rules | 15 दिनों में बाकी रकम न देने पर नीलामी रद्द: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ फ्रेमवर्क (Maharashtra Co-Operative Societies Rules) के तहत की गई नीलामी सेल शुरू से ही अमान्य हो जाती है, अगर कानूनी तौर पर तय समय के अंदर पूरी खरीद कीमत जमा नहीं की जाती है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को कुछ हद तक मंज़ूरी दी, जबकि फैसले के उस हिस्से को भी मंज़ूरी दी, जिसमें खरीद कीमत समय पर जमा न करने के कारण नीलामी सेल को रद्द कर दिया गया। हालांकि, नीलामी खरीदने वाले को ब्याज के साथ...

दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों तो हत्या के हथियार की बरामदगी न होना प्रॉसिक्यूशन के केस के लिए खतरनाक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए हत्या के मामले में सज़ा बरकरार रखी कि अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को पेश न कर पाने के बावजूद, भरोसेमंद और लगातार दिखने वाले सबूतों का होना सज़ा के लिए काफी है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने एक दोषी की अपील खारिज करते हुए कहा,"हमले के हथियारों की बरामदगी न होने से प्रॉसिक्यूशन का केस कमजोर नहीं होगा, जब रिकॉर्ड में दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों।" दोषी ने हत्या का हथियार पेश न कर पाने के कारण प्रॉसिक्यूशन के केस को जानलेवा बताते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने ओपन जेलों को बढ़ाने और सुधारने के लिए पूरे देश में जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन (OCI) का असरदार इस्तेमाल और बढ़ाना पक्का करने के लिए पूरे निर्देश जारी किए। साथ ही कहा कि उन्हें सुधार और रिहैबिलिटेशन के काम के इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि ये निर्देश यह पक्का करने के लिए जारी किए गए कि आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत मिली संवैधानिक गारंटी जेल एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी हो और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मौजूद सुधार की सोच को असरदार बनाया जा सके।कोर्ट ने कहा,"ये...

राजनीतिक दलों के अनियंत्रित चुनावी खर्च पर रोक की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज राजनीतिक दलों द्वारा अनियंत्रित चुनावी खर्च के मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया। यह याचिका कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर की गई है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने प्रारंभ में कहा कि वर्तमान कानून चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा धन के उपयोग पर सीमा निर्धारित करता है, लेकिन इन सीमाओं का प्रभावी पालन नहीं...

BREAKING| न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए 3 वर्ष के प्रैक्टिस नियम से सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा- महिलाएं होंगी प्रभावित

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यायिक सेवा की प्रवेश स्तर की नियुक्तियों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत प्रैक्टिस की शर्त पर मौखिक रूप से कुछ चिंताएं व्यक्त कीं, विशेष रूप से महिला अभ्यर्थियों पर इसके प्रभाव को लेकर।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ पिछले वर्ष के उस फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 3 वर्ष की प्रैक्टिस की शर्त को बहाल किया गया था।चीफ़ जस्टिस ने कहा कि इस नियम से महिला अभ्यर्थियों में चिंता पैदा हुई है।...

कोयंबटूर श्मशान भूमि विवाद में समझौते की संभावना तलाशे ईशा फाउंडेशन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज ईशा फाउंडेशन से कोयंबटूर के बाहरी इलाके में स्थापित उसके 'कायंथा स्थानम्' (श्मशान) से जुड़े भूमि विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की संभावना तलाशने को कहा।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टीस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ कोयंबटूर के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपने घर के पास फाउंडेशन द्वारा श्मशान बनाए जाने पर आपत्ति जताई है।याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि स्थानीय नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना...

झूठे मामलों पर रोक की मांग वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झूठी शिकायतों, फर्जी साक्ष्यों और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन (Malicious Prosecution) पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पचोली की खंडपीठ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में निर्दोष नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए प्रशासनिक सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई...

NCERT किताब विवाद पर स्वतः संज्ञान: चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मीडिया की भूमिका की सराहना की

न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित अध्याय वाली NCERT की किताब पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मीडिया की सराहना करते हुए कहा कि समय पर रिपोर्टिंग न होती तो न्यायपालिका की साख को अपूरणीय क्षति हो सकती थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सुनवाई करते हुए विवादित अध्याय वाली NCERT किताब के प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने बाजार में उपलब्ध प्रतियों को जब्त कर सील करने का भी आदेश दिया।...

पुणे पोर्शे केस | नाबालिग चालक के पिता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज पुणे के 19 मई 2024 के पोर्शे कार हादसे से जुड़े मामले में नाबालिग चालक के पिता विशाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी। विशाल अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने रक्त नमूनों की अदला-बदली कर साजिश रची, ताकि कार में सवार लोगों की शराब जांच रिपोर्ट “शून्य (Nil Alcohol)” दिखाई जा सके।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 3 मार्च 2026 के लिए निर्धारित की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी...

ट्रिब्यूनलीकरण से अव्यवस्था पैदा हुई, ट्रिब्यूनल बोझ बन गए: चीफ जस्टिस की कड़ी टिप्पणी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने देश में ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली पर गंभीर असंतोष जताते हुए कहा कि ट्रिब्यूनलीकरण के नाम पर एक अव्यवस्था खड़ी कर दी गई और कई अधिकरण अब बोझ बन गए।चीफ जस्टिस ने खुलासा किया कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली कि एक महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकरण के तकनीकी सदस्य स्वयं निर्णय नहीं लिख रहे हैं बल्कि न्यायिक सदस्यों से अपने नाम से निर्णय लिखवाने का आग्रह कर रहे हैं। इतना ही नहीं कुछ मामलों में निर्णय लिखने का कार्य बाहर से कराया जा रहा है, जो न्यायिक व्यवस्था में...

IPC की धारा 464 | पब्लिक ऑफिस के रिकॉर्ड में ट्रेस न होने के कारण ही डॉक्यूमेंट को जाली नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ़ इसलिए 'जाली' नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह रिकॉर्ड में ट्रेस नहीं हो सकता।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा,“सिर्फ़ इसलिए कि कोई डॉक्यूमेंट जारी होने के कई सालों बाद भी रिकॉर्ड में ट्रेस नहीं हो पाता, यह नहीं कहा जा सकता कि वह डॉक्यूमेंट जाली है।” उन्होंने आगे कहा, “किसी डॉक्यूमेंट को जाली डॉक्यूमेंट तभी माना जाएगा, जब आरोप इस तरह के हों कि वह IPC की धारा 464 के तहत एक झूठा डॉक्यूमेंट है।” IPC की धारा 464 के अनुसार, जो...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियल करप्शन पर NCERT टेक्स्ट बुक पर दर्ज किया स्वत:संज्ञान केस

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT क्लास 8 की किताब के 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' चैप्टर पर स्वत:संज्ञान केस रजिस्टर किया।स्वत:संज्ञान केस बुधवार को शाम 4.40 PM पर रजिस्टर किया गया।"इन री: सोशल साइंस टेक्स्टबुक फॉर ग्रेड-8 (पार्ट 2) पब्लिश्ड बाय NCERT एंड एंसिलरी इश्यूज़" टाइटल वाले केस पर कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच विचार करेगी।ऐसी खबरें हैं कि मंगलवार को क्लास 8 के लिए नई NCERT सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में ज्यूडिशियरी में करप्शन और केस बैकलॉग...

यूपी कोर्ट से रेप के दो केस की फाइलें हुईं गायब, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज को यह पता लगाने के लिए जांच करने के निर्देश दिए कि क्या कथित रेप के दो केस से जुड़ी फाइलें जानबूझकर गायब की गईं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच एसिड अटैक और गैंगरेप के आरोपों से जुड़ी कई ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, लेकिन कथित पीड़ितों को डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए।दो केस (केस क्राइम नंबर 740/2009 और केस क्राइम नंबर 489/2012) में...

रूह अफ़ज़ा को फ्रूट ड्रिंक/प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जाएगा और UP VAT Act के तहत इस पर 4% टैक्स लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “शरबत रूह अफ़ज़ा” को उत्तर प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2008 (UP VAT Act) के शेड्यूल II, पार्ट A की एंट्री 103 के तहत “फ्रूट ड्रिंक/प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट” के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जा सकता है और इस पर 4 परसेंट टैक्स लगेगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि रूह अफ़ज़ा को रेसिड्यूरी एंट्री के तहत क्लासिफ़ाई किया जाना चाहिए और इस पर 12.5 परसेंट टैक्स लगेगा।कोर्ट ने कहा,"इसके अनुसार, यह माना जाता...

सरकारी कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली दया सहायता मोटर एक्सीडेंट मुआवज़े से काटी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि किसी मृत कर्मचारी के आश्रित को मिली दया सहायता मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मिले मुआवज़े से काटी जा सकती है।हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दया सहायता नियम, 2006 का ज़िक्र करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की अपील मान ली और हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि दया सहायता मोटर एक्सीडेंट मुआवज़े से काटी नहीं जाएगी।यह मामला 2 नवंबर, 2009 को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें हरियाणा सरकार...

पूरे भारत के ब्लड बैंकों में NAT टेस्टिंग को ज़रूरी करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट मार्च में इस मुद्दे पर विचार करने वाला है कि क्या सभी ब्लड बैंकों को बीमारियों की पहचान के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (NAT) ज़रूरी तौर पर करना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें देश के सभी ब्लड बैंकों में NAT टेस्टिंग को ज़रूरी तौर पर लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।उल्लेखनीय है कि न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (NAT) बहुत सेंसिटिव मॉलिक्यूलर तकनीक है, जो सीधे ब्लड में HIV, हेपेटाइटिस B (HBV) और हेपेटाइटिस C...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सिकरहना नदी डैम प्रोजेक्ट में दखल देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में दखल देने से मना किया, जिसमें सिकरहना नदी और बन रहे डैम प्रोजेक्ट की सीमा को चौड़ा न करने के निर्देश देने वाली कई याचिकाओं को खारिज किया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने की छूट दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सिकरहना नदी पर तटबंध बनाने के...

वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर रिट याचिका खारिज करते हुए अंतरिम राहत देना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रथा की आलोचना की है, जिसमें उच्च न्यायालय वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के आधार पर रिट याचिका पर विचार करने से इंकार करने के बावजूद अंतरिम स्थगन आदेश (इंटरिम स्टे) दे देते हैं। न्यायालय ने इसे आत्म-विरोधी (self-contradictory) दृष्टिकोण बताते हुए कहा कि यह न्यायिक अनुशासन के उद्देश्य को विफल करता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश से उत्पन्न मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने वैकल्पिक उपाय...

'अगर राहत मिलनी चाहिए तो वहीं दें': सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को मामले वापस भेजने के 'न्यायशास्त्र पर विचार करने' की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों की इस बढ़ती आदत की आलोचना की कि वे अधिकारों पर आखिरी फैसला सुनाए बिना मामलों को दोबारा विचार के लिए अधिकारियों को बार-बार भेजते हैं, जिससे मुकदमेबाजी का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला चलता रहता है।जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जहां किसी मामले में राहत मिलनी चाहिए, उसे तुरंत दिया जाना चाहिए, न कि प्रक्रिया की औपचारिकताओं के बीच लटका रहने दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब कोर्ट मुकदमेबाज के मामले पर विचार करने के लिए मामले को...