2003 के संसदीय संशोधन के बाद TP Act की धारा 106 में यूपी संशोधन निष्प्रभावी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि संसद समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून में संशोधन करती है तो उसी प्रावधान में पहले किया गया राज्य संशोधन निष्प्रभावी हो जाएगा।ऐसा मानते हुए कोर्ट ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TP Act) की धारा 106 में उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया संशोधन, जो 1954 में किया गया था, संसद द्वारा वर्ष 2003 में धारा 106 में संशोधन किए जाने के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा।यूपी संशोधन में पट्टे की समाप्ति के लिए तीस दिनों की नोटिस अवधि का प्रावधान किया गया। 2003 के संसदीय संशोधन ने...

न्यायालय की अनुमति के बिना 3 वर्ष बाद पुनः जांच के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के बूथ कैप्चरिंग मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान अलवर में बूथ कैप्चरिंग के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज किया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के तीन वर्ष बाद मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले की पुनः जांच की गई।न्यायालय ने कहा,“इस स्तर पर हम यह भी ध्यान दें कि धारा 173(2) के तहत पहली फाइनल रिपोर्ट 25.06.1999 को दाखिल की गई। उसके 3 वर्ष बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कहने पर पुनः जांच/आगे की जांच की यह कवायद शुरू हुई। इस बात का कोई...

Deoghar Airport Case : सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ झारखंड की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को झारखंड राज्य द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 2022 के देवघर हवाई अड्डे के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसदों निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ FIR रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई।सितंबर 2022 में दर्ज की गई FIR में आरोप लगाया गया कि प्रतिवादियों ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए निजी विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) अधिकारियों को धमकाया और मजबूर किया।...

S. 33 Arbitration Act | आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पदेन कार्य बन जाने के बाद भी निर्णय पर स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल निर्णय पारित करने के बाद पदेन कार्य बन जाता है, फिर भी पंचाट एवं सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 33 के तहत निर्णय में त्रुटियों को स्पष्ट करने या सुधारने का सीमित अधिकार क्षेत्र उसके पास बना रहेगा।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील खारिज की, जिसमें प्रतिवादी को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी गई कि क्या पंचाट एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा...

क्या 2018 संशोधन से पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के तहत रिश्वत देने वाला व्यक्ति उकसाने के लिए उत्तरदायी है? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी विचारों को सुलझाया

सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या कोई व्यक्ति, लोक सेवक के इनकार के बावजूद, स्वेच्छा से एक लोक सेवक को रिश्वत की पेशकश करता है, तो उसे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अपराध के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, जब रिश्वत की राशि अधिकारी के डेस्क से बरामद की जाती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ओडिशा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली सुनवाई कर रही थी, जिसमें निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर...

Farmers Protest | अनशनकारी नेता दल्लेवाल की जान बचाना प्राथमिकता, यह किसानों की मांगों को पूरा करने पर निर्भर नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों के विरोध से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अधिकारियों से किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति से तेजी से निपटने के लिए कहा, जो 20 दिनों से आमरण अनशन पर हैं और स्पष्ट किया कि किसान उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के बजाय सीधे अदालत के समक्ष अपनी मांग रख सकते हैं।पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने बताया कि पिछले आदेश के अनुसार, पंजाब के अधिकारियों, यूनियन के प्रतिनिधि और दल्लेवाल (और अन्य...

सुप्रीम कोर्ट ने 'पवित्र वृक्षों' की रक्षा के लिए निर्देश जारी किए, राजस्थान के पिपलांत्री गांव की हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की पहल की सराहना की

टीएन गोदावर्मन मामले में एक आवेदन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान के पिपलांत्री गांव की हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की पहल की सराहना की।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गांव के "दूरदर्शी" सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए कहा,"इस पहल ने न केवल गांव बल्कि आस-पास के इलाकों में भी पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया। इस अभूतपूर्व प्रयास ने महिलाओं के खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रहों को कम करने के प्रयासों को भी...

अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना भी पुराना हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को, चाहे वह कितना भी पुराना हो या पुराना, नियमित नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने कहा,“हमारा मानना ​​है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन करके या उससे हटकर बनाए गए निर्माण और बिना किसी भवन योजना स्वीकृति के दुस्साहसिक तरीके से बनाए गए निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक निर्माण को नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए बनाया जाना चाहिए। यदि कोई उल्लंघन न्यायालयों के संज्ञान में लाया जाता है तो उसे सख्ती से रोका जाना चाहिए...

कोई भी संवैधानिक न्यायालय ट्रायल कोर्ट को किसी विशेष तरीके से जमानत आदेश लिखने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर असहमति जताई कि ट्रायल कोर्ट को जमानत आवेदनों पर निर्णय करते समय अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को सारणीबद्ध चार्ट में शामिल करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट को किसी विशेष तरीके से जमानत आदेश लिखने का निर्देश नहीं दे सकता।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने जिला एवं सेशन जज द्वारा उनके खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ दायर अपील पर निर्णय लेते हुए यह प्रासंगिक टिप्पणी की।...

निजी संपत्ति की सुरक्षा के अधिकार को केवल देरी और लापरवाही के कारण नहीं छोड़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में 21 साल की देरी को माफ किया

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय में जाने में देरी एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को केवल देरी और लापरवाही के आधार पर पराजित नहीं किया जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने में मूल भूस्वामियों (प्रतिवादियों) द्वारा 21 साल की देरी को इस आधार पर माफ कर दिया कि अधिग्रहण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अवैधताएं बताई गई थीं।न्यायालय ने कहा, “इस न्यायालय के निर्णयों ने लगातार माना है कि संपत्ति का...

'आरोप प्रथम दृष्टया सही नहीं, लंबे समय तक प्री-ट्रायल हिरासत में रहना होगा': सुप्रीम कोर्ट ने PFI-संबंधों के मामले में UAPA आरोपी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की 2022 में प्रस्तावित पटना यात्रा के दौरान अशांति फैलाने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के साथ कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए आरोपी को जमानत दी।कोर्ट ने दोहराया कि गैरकानूनी सभा (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) जैसे कठोर कानूनों के तहत आरोपी को लंबे समय तक कैद में रखने से उसे UAPA की धारा 43-डी (5) की कठोरता के बावजूद जमानत मिल जाएगी।कोर्ट ने यह भी देखा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो यह दर्शाती हो कि आरोप प्रथम दृष्टया सही थे, जिस पर UAPA लागू हो।जस्टिस अभय एस...

'सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने 4 वर्षीय बच्चे की हत्या और यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्यवहार और मानसिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सुधार की संभावना पर विचार करते हुए 4 वर्षीय बच्चे के यौन उत्पीड़न और हत्या के दोषी की मौत की सजा को कारावास की सजा में बदल दिया।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 और 377 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) की धारा 4 और 6 के तहत अपीलकर्ता/आरोपी पर...

न्यायिक कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता : सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जिला एवं सेशन जज के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट किसी मामले में लिए गए निर्णय के लिए न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता।हाईकोर्ट ने कहा कि स्पष्टीकरण केवल प्रशासनिक पक्ष से ही मांगा जा सकता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा उसके विरुद्ध की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों से व्यथित था। हाईकोर्ट ने पाया कि...

Companies Act | शेयर बाजार में शेयर सूचीबद्ध करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कंपनी के शेयरधारकों की सैद्धांतिक मंजूरी के बिना किसी भी व्यक्ति के पक्ष में जारी किए गए डेट-टू-इक्विटी परिवर्तित शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के तहत किसी भी व्यक्ति को शेयर आवंटित करने से पहले कंपनी के शेयरधारकों से सैद्धांतिक मंजूरी लेना अनिवार्य है। इस मंजूरी के बिना आवंटित शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि भले ही कंपनी के शेयरधारक किसी...

बलात्कार के अपराधों, SC/ST Act के मामलों में जमानत देने से पहले शिकायतकर्ता/पीड़ित की सुनवाई अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

आपराधिक कार्यवाही में पीड़ित की भागीदारी के महत्व की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गंभीर अपराधों के आरोपी एक व्यक्ति को दी गई जमानत रद्द की, जहां जमानत की कार्यवाही पीड़िता की अनुपस्थिति में की गई।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पीड़ित द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई की, जिसमें आरोपी को जमानत दी गई, जिसने न तो पीड़िता को जमानत आवेदन में पक्ष बनाया था, न ही सरकारी वकील ने पीड़िता या उसके प्रतिनिधि को हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने यौन तस्करी के पीड़ितों के लिए पीड़ित संरक्षण प्रोटोकॉल पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने यौन तस्करी के पीड़ितों के लिए व्यापक पीड़ित संरक्षण प्रोटोकॉल की मांग करते हुए आज (17 दिसंबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया कि वे इस मामले को "बहुत गंभीरता" से लेंगे।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यौन तस्करी के क्षेत्रों में काम करने वाले संगठन प्रज्जवाला द्वारा 2004 में दायर मुख्य रिट याचिका में 9 दिसंबर, 2015 को पारित एक आदेश के अनुपालन के लिए दायर एक विविध आवेदन पर सुनवाई कर रही थी । हालांकि मुख्य याचिका का निपटारा कर दिया...

हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों और संविधान के संरक्षक, देरी और कमी पर रिट याचिकाओं को यांत्रिक रूप से खारिज नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

1986 में एक डकैत की हत्या करके जान बचाने वाले 83 वर्षीय पूर्व कांस्टेबल को 5 लाख रुपये का मानदेय दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि देश के हाईकोर्ट को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना 'देरी और कमी' के आधार पर मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग करने वाली रिट याचिकाओं को यांत्रिक रूप से खारिज नहीं करना चाहिए।इस मामले में याचिकाकर्ता को पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा वीरता पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई थी। उन्होंने उक्त सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से परमादेश...

'किसी की भी बिना सुनवाई के निंदा नहीं की जा सकती': सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा वकील के खिलाफ दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना हटा दिया।कोर्ट ने साथ ही वकील के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके खिलाफ कदाचार की कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्य बार काउंसिल को दिए गए हाईकोर्ट के निर्देश को भी खारिज कर दिया।कोर्ट ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके खिलाफ टिप्पणियां करने का हाईकोर्ट का तरीका कानून की नजर में पूरी तरह से असहयोगी है।"जस्टिस...

क्या 3 वर्षीय LLB कॉरेस्पोंडेंस कोर्स के ग्रेजुएट वकील के रूप में नामांकन कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने वाला है कि क्या 3 वर्षीय LLB कोर्स के लॉ ग्रेजुएट को राज्य बार काउंसिल में नामांकन की अनुमति दी जानी चाहिए, यदि उसने कॉरेस्पोंडेंस के माध्यम से ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली सुनवाई कर रही थी, जिसमें आर्ट ग्रेजुएट (बीए) में कॉरेस्पोंडेंस डिग्री वाले लॉ ग्रेजुएट को बार में नामांकन की अनुमति देने से इनकार किया गया था। खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया।खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी संजय बदया को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय बदया को जमानत दी, जिसमें उन पर मंत्री के लिए बिचौलिए के तौर पर काम करने का आरोप है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया कि सह-आरोपी पीयूष जैन (जिनके खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए गए) को पहले ही जमानत मिल चुकी है, निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की संभावना नहीं है और आरोप अभी तय नहीं हुए हैं।आदेश इस प्रकार लिखा गया:"हम पाते हैं कि वर्तमान...