2013 रेप केस में सीनियर जर्नालिस्ट तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार (6 अगस्त) को पत्रकार तरुण तेजपाल को रेप केस में 10 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई। यह मामला नवंबर 2013 में उनकी एक जूनियर सहयोगी ने दर्ज कराया था।यह सज़ा IPC की धारा 376(2)(f) (भरोसे या अधिकार वाले रिश्ते में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया गंभीर रेप) और 376(2)(k) (पीड़िता पर नियंत्रण या दबदबे की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया गंभीर रेप) के तहत सुनाई गई।इन अपराधों के लिए कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है।जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित...

लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, LDA उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने जून में लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुई भीषण आग की घटना, जिसमें 15 छात्रों की मौत हो गई थी, पर गंभीर रुख अपनाते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी किया।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के उन पूर्व निर्देशों के कथित उल्लंघन पर की, जिनमें आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग किए जाने की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया था।सुनवाई के दौरान एमिकस क्युरी सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सिन्हा ने...

BREAKING | 2013 के रेप केस में पत्रकार तरुण तेजपाल दोषी करार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलटा बरी करने का फ़ैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार (6 अगस्त) को मापुसा की सेशंस कोर्ट का फ़ैसला पलट दिया। सेशंस कोर्ट ने नवंबर 2013 में जूनियर सहयोगी द्वारा दर्ज कराए गए रेप केस में 'तहलका' मैगज़ीन के एडिटर-इन-चीफ़ तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था।जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसांडेकर की डिवीज़न बेंच ने गोवा सरकार की अपील मंज़ूर करते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया। बेंच ने तेजपाल को रेप और यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए दोषी पाया। इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(f) और 376(2)(k) के साथ-साथ...

न्यायिक अधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं, उनकी रिटायरमेंट की उम्र अलग हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि न्यायिक अधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते और वे एक अलग और खास वर्ग बनाते हैं। कोर्ट ज़िला जजों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह बात तब कही जब वे कुछ राज्य सरकारों द्वारा इस प्रस्तावित बढ़ोतरी पर उठाए गए एक विरोध पर विचार कर रहे हैं।कोर्ट ने 22 जुलाई को हाई कोर्ट्स से कहा था कि वे न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बिज़नेसमैन को कथित मैनपावर कमीशन घोटाले में अंतरिम ज़मानत दी, राज्य से बाहर रहने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के बिज़नेसमैन अनवर ढेबर को भ्रष्टाचार के एक मामले में अंतरिम ज़मानत दी। यह मामला छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) द्वारा नियुक्त मैनपावर एजेंसियों से जुड़े कथित कमीशन रैकेट से संबंधित है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने ढेबर को अंतरिम ज़मानत के दौरान छत्तीसगढ़ से बाहर रहने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें ट्रायल या अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए राज्य में आने की...

ECI कब उपचुनाव न कराने का फ़ैसला ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा RP Act की धारा 151A की व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट 'रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ़ पीपुल एक्ट' (जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम) (RP Act) की धारा 151A की व्याख्या से जुड़े मुद्दों पर विचार करने जा रहा है। इस धारा में प्रावधान है कि लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं/परिषदों में खाली हुई सीट को भरने के लिए 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाएं।उल्लेखनीय है कि धारा 151A में एक शर्त (प्रोविज़ो) भी है, जिसके अनुसार अगर खाली सीट के लिए कार्यकाल का बचा हुआ समय 1 साल से कम है, तो ECI को उपचुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस मामले में उठने वाले मुद्दों में...

Shiv Sena Case | सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा: विधायक दल के बहुमत पर राजनीतिक दल का ही फ़ैसला मान्य होगा

शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक रूप से कहा कि मौजूदा कानून के अनुसार, लेजिस्लेटिव पार्टी पर पॉलिटिकल पार्टी का नियंत्रण बना रहता है और पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी फ़ैसला लेजिस्लेटिव पार्टी के बहुमत की इच्छा पर हावी होगा (यानी उसी को माना जाएगा)।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच उद्धव ठाकरे गुट के सदस्य सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई, जिसमें उन्होंने...

कॉम्प्रिहेंसिव/पैकेज मोटर इंश्योरेंस में गाड़ी में बैठे लोग भी कवर होते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग तरह की पॉलिसी के बारे में बताया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में गाड़ी के मालिक और उसमें बैठे लोग कवर होते हैं और इसे बेसिक थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के बराबर नहीं माना जा सकता। साथ ही कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनियों को एक स्टैंडर्ड "ऑप्ट-इन" सिस्टम अपनाने की सलाह दी है, जिससे ग्राहक इंश्योरेंस खरीदते समय अतिरिक्त कवर चुन सकें।यह फैसला नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील पर आया, जो तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर की गई। हाईकोर्ट ने टी. रामू के परिवार को मुआवज़ा देने का आदेश दिया,...

फैसले तब तक पुराने समय से लागू माने जाते हैं, जब तक कि उन्हें खास तौर पर भविष्य से लागू न बताया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि जब तक उसके फैसले में साफ़ तौर पर यह न कहा जाए कि फैसला भविष्य से लागू होगा, तब तक वह पुराने समय से लागू माना जाएगा।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा,"अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला साफ़ तौर पर यह नहीं कहता कि उसे भविष्य से लागू किया जाना है, तो यह तय कानून है कि इस कोर्ट के सभी फैसले पुराने समय से लागू होते हैं..." बेंच ने यह बात कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के उस हिस्से को रद्द करते हुए कही, जिसमें अपील करने वाली पार्टी, केंद्र और राज्य सरकारों...

आज Gen Z , कल अल्फा-बीटा भी आएंगे: छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने का विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़ा

छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई।इस दौरान एक याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि यदि राजनीतिक समझौते के आधार पर ऐसे मामलों को वापस लेने की अनुमति दी गई तो यह भविष्य के आंदोलनों के लिए खतरनाक मिसाल बनेगी। उन्होंने कहा, "आज Gen Z है कल जेनरेशन अल्फा, बीटा, डेल्टा भी आएंगे।" मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने की। पीठ ने इस याचिका को छात्र...

राज्य न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का वित्तीय बोझ का बहाना नहीं बना सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकारें न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का विरोध केवल अतिरिक्त वित्तीय बोझ या सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु अलग होने का हवाला देकर नहीं कर सकतीं।अदालत ने इन दोनों आधारों को अस्वीकार्य बताते हुए राज्यों को इस मुद्दे पर दो सप्ताह के भीतर नए सिरे से स्वतंत्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ...

चेक बाउंस मामले में कंपनी को आरोपी न बनाना CrPC की धारा 319 के तहत समन भेजकर ठीक नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंस की शिकायत में कंपनी को आरोपी न बनाना एक ऐसी गंभीर कमी है, जिसे बाद में ट्रायल के दौरान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 319 के तहत कंपनी को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर समन भेजकर ठीक नहीं किया जा सकता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने फैसला सुनाया कि जब कोई चेक कंपनी के बैंक अकाउंट से जारी किया जाता है तो NI Act की धारा 141 के तहत कंपनी के डायरेक्टर या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं...

सोनम वांगचुक के समर्थन वाले SCBA प्रस्ताव में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की कार्यकारिणी समिति द्वारा सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के समर्थन में पारित प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।अदालत ने कहा कि यदि बार एसोसिएशन के विचारों में न्यायालय हस्तक्षेप करेगा तो यह एक खतरनाक मिसाल होगी। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को SCBA के नियमों के तहत उपलब्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कार्यकारिणी समिति का...

सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार: JEE की तरह NEET भी 2 चरणों में और कंप्यूटर-आधारित कराने पर विचार चल रहा है

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NEET-UG 2026 से जुड़े विवाद के बाद उसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षा प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अब एक मज़बूत सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई।NTA में संरचनात्मक सुधार की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र ने उन उपायों के बारे में विस्तार से बताया जो कोर्ट के 29 मई, 2026 के आदेश के बाद अपनाए गए। कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार बताए कि NEET परीक्षाओं के आयोजन...

जोजारी नदी में टर्शियरी पानी छोड़ने की इजाज़त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान में औद्योगिक प्रदूषण से नदी के दूषित होने के मामले में खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि राज्य की जोजारी नदी में टर्शियरी पानी (ट्रीट किया हुआ गंदा पानी) छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।जस्टिस संदीप मेहता ने कहा,"नदी में उस टर्शियरी पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी जा सकती। स्टील इंडस्ट्री अब ट्रीट किए हुए पानी का दोबारा इस्तेमाल शुरू कर रही है। हमें बताएं कि क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस पानी का दोबारा इस्तेमाल करने की स्थिति में है? अगर आप इसका इस्तेमाल रंगाई और छपाई...

सुप्रीम कोर्ट का आग्रह- एक्स-मिलिट्री कर्मचारियों के कोटे में ट्रेनिंग के दौरान घायल हुए मिलिट्री कैडेट्स के लिए रिज़र्वेशन पर विचार करें राज्यों/UTs

सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ़ इंडिया से मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हुई डिसेबिलिटी की वजह से आर्म्ड फ़ोर्स से बाहर भेजे गए कैडेट्स के वेलफेयर के लिए एक स्कीम बनाने का आग्रह किया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने ASG एन वेंकटरमन (यूनियन के लिए) से यह देखते हुए ज़रूरी इंस्ट्रक्शन लेने के लिए कहा कि राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, 2016 के प्रोविज़न ऐसे कैडेट्स पर लागू नहीं हो सकते हैं, खासकर उन पर जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40 परसेंट से कम है।कोर्ट ने यह ध्यान में रखते हुए...

NEET-PG 2025 Cut-Off Reduction : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा- मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025-26 के लिए कट-ऑफ परसेंटाइल में कटौती को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आठ हफ़्ते के लिए स्थगित की। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने इन मुद्दों की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है।पिछली सुनवाइयों में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि वे इस बात की जांच करेंगे कि क्या NEET-PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल में भारी कटौती से पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड पर असर पड़ता है।बेंच ने सुझाव दिया कि सरकार उठाए गए...

Digital Arrest Scams: सुप्रीम कोर्ट ने रोकथाम, मुआवज़े और शिकायत निवारण के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को "डिजिटल अरेस्ट" स्कैम के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए रोकथाम, जांच और समाधान के तरीकों को मज़बूत करने के लिए कई निर्देश जारी किए। इनमें रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) को बैंकों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) अपनाने, शिकायत निवारण और पैसे वापस दिलाने के सिस्टम को चालू करने का निर्देश देना, साथ ही एक अंतर-विभागीय समिति से साझा जवाबदेही और पीड़ित मुआवज़े के ढांचे की जांच करने के लिए कहना शामिल है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और...

Solid Waste Management Rules 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पर्यावरण मुआवज़े पर गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026' के तहत पर्यावरण मुआवज़ा तय करने के लिए गाइडलाइंस के तौर पर कई सिद्धांत तय किए। साथ ही कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) को ऐसा मुआवज़ा लगाने और वसूलने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026' के नोटिफ़िकेशन...

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और IRDA से सवाल: क्या बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को पेट्रोल देने से मना किया जा सकता है?

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इस प्रोजेक्ट के तहत गाड़ियों को उनके इंश्योरेंस स्टेटस से जोड़ा जाएगा ताकि पेट्रोल पंप पर गाड़ियों के वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की जांच की जा सके।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के महत्व से जुड़े कई अहम निर्देश जारी किए।इस मामले...