सुप्रीम कोर्ट ने चौथी बार स्थगन मांगे जाने के बाद जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की मांग करने वाली याचिका खारिज की, जिसे चौथी बार स्थगन मांगा गया था।न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 13 फरवरी के आदेश के खिलाफ नीलेश ध्यानेश्वर देसले द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज की, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। न्यायालय ने पाया कि इस मामले में लगातार स्थगन मांगे गए और यह चौथी बार है, जब याचिकाकर्ता के वकील ने स्थगन मांगा है, जिसके बाद गैर-अभियोजन पक्ष के लिए याचिका खारिज कर दी गई।आरोप है कि याचिकाकर्ता कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उसने सचिन नामक व्यक्ति को खत्म...

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में मलयालम एक्टर सिद्दीकी को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (19 नवंबर) एक युवा अभिनेत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में प्रमुख मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 30 सितंबर को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को पूर्ण घोषित कर दिया।पीठ ने आदेश में कहा, "हम विस्तृत कारण न बताना उचित समझते हैं, खास तौर पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता ने 2016 में हुई कथित घटना के करीब आठ साल बाद...

दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच ऑनलाइन पेश हो सकते हैं वकील: सीजेआई संजीव खन्ना

दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने सोमवार (19 नवंबर) को कहा कि वकीलों के पास ऑनलाइन पेश होने का विकल्प होगा।सीजेआई खन्ना ने हालांकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन द्वारा किए गए अनुरोधों के बावजूद यह स्पष्ट बयान देने से इनकार कर दिया कि न्यायालयों का कामकाज केवल ऑनलाइन होगा।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के बीच वकीलों को...

श्रम न्यायालय के तथ्यात्मक निष्कर्षों को सामान्यतः रिट न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस कारण के बाधित नहीं किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि श्रम न्यायालय के तथ्यात्मक निष्कर्षों को सामान्यतः रिट न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस कारण के बाधित नहीं किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक कर्मचारी को बहाल करने का आदेश दिया, जिसे उसके बिगड़े हुए वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न विवादों के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने कर्मचारी की अपील स्वीकार की।इस मामले में अपीलकर्ता ने 1990 में कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए अपने ससुर की भूमि अधिग्रहित किए जाने के बाद पुनर्वास पैकेज के...

CCI ने WhatsApp को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए मेटा कंपनियों के साथ यूजर्स का डेटा साझा करने से रोका, मेटा पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अपने प्रभुत्वपूर्ण स्थान का दुरुपयोग करने के लिए मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह इस बात से संबंधित है कि WhatsApp की 2021 गोपनीयता नीति को कैसे लागू किया गया और यूजर्स डेटा को कैसे एकत्र किया गया और अन्य मेटा कंपनियों के साथ साझा किया गया। आयोग ने रोक-और-रोक निर्देश भी जारी किए और मेटा और WhatsApp को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहार संबंधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया।इस मामले में आयोग ने दो प्रासंगिक बाजारों को रेखांकित किया,...

अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश दिया, जिसकी बर्खास्तगी जांच रिपोर्ट पर आधारित थी। उक्त जांच में आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित किए बिना बड़ा दंड लगाया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है, जिसमें एक बड़े दंड के आरोप प्रस्तावित किए गए।न्यायालय ने दोहराया,"इस न्यायालय ने कई निर्णयों में माना है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है, जिसमें एक बड़े दंड के आरोप प्रस्तावित किए गए।"जस्टिस पीएस...

Delhi Air Pollution | Delhi-NCR में वायु गुणवत्ता 'गंभीर+' होने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मास्क पहनने की सलाह दी

Delhi-NCR में वायु गुणवत्ता में गिरावट जारी रहने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मास्क पहनने सहित निवारक स्वास्थ्य उपायों का सख्ती से पालन करने का आह्वान करते हुए सर्कुलर जारी किया।17 नवंबर, 2024 को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश का हवाला देते हुए सर्कुलर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-IV ('गंभीर+' वायु गुणवत्ता) उपायों के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला गया।सर्कुलर में कहा गया,"इसलिए सभी को मास्क पहनना सुनिश्चित करने और उपरोक्त आदेश में उल्लिखित स्वास्थ्य उपाय...

'कई मामलों में AoR सीधे मुवक्किलों से नहीं निपटते' : एमिक्स क्यूरी एस मुरलीधर ने झूठी दलीलों के मुद्दे पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिशा-निर्देशों के बारे में उसके विचार मांगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) याचिकाओं में गलत बयान न दें। कोर्ट ने वकीलों द्वारा कोर्ट में बार-बार गलत बयान दिए जाने के मामले में इस मुद्दे को संबोधित करने का फैसला किया।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट डॉ. एस मुरलीधर द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया कि SCBA के विचारों पर भी विचार किया जाना...

Punjab Panchayat Elections| सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव न्यायाधिकरण को 6 महीने में चुनाव याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब ग्राम पंचायत चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए चुनाव न्यायाधिकरण को 6 महीने के भीतर चुनाव याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं को भी अनुमति दी, जिनके नामांकन खारिज कर दिए गए, वे चुनाव को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें...

सीनियर डेजिग्नेशन की प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता : सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार (18 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 16 के तहत एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेशन प्रदान करने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ​​द्वारा विभिन्न छूट याचिकाओं में दिए गए झूठे बयानों के बार-बार होने वाले उदाहरणों पर ध्यान दिया गया।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि सीनियर एडवोकेट...

खेतों में लगी आग के बारे में ध्रुवीय परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट के बजाय स्थिर उपग्रहों से डेटा प्राप्त करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 नवंबर) को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह पराली जलाने से होने वाली खेतों में लगी आग के बारे में स्थिर सैटेलाइट से डेटा प्राप्त करे।यह निर्देश इस बात पर गौर करने के बाद दिया गया कि खेतों में लगी आग के बारे में नासा के ध्रुवीय परिक्रमा करने वाले उपग्रह और एक कोरियाई स्थिर सैटेलाइट द्वारा एकत्र किए गए डेटा में विसंगतियां थीं।कोर्ट ने कहा कि स्थिर उपग्रहों से प्राप्त डेटा पूरे दिन खेतों में लगी आग के बारे में जानकारी दे सकता है, जिसके आधार पर राज्य और वायु गुणवत्ता...

Delhi Air Pollution| AQI 450 से नीचे आने पर भी NCR में GRAP-IV प्रतिबंध जारी रहेगा: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार होने और अगले आदेश तक 450 से नीचे आने पर भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेटज 4 (GRAP-4) का कार्यान्वयन जारी रहना चाहिए।न्यायालय ने GRAP-3 और GRAP-4 प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक की सीमा को पार करने की प्रतीक्षा करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के प्रति असंतोष व्यक्त किया। हालांकि AQI 12 नवंबर...

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से मृत्युदंड की सजा पाए बलवंत सिंह की दया याचिका पर 2 सप्ताह में निर्णय लेने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति के सचिव को निर्देश दिया कि वह 57 वर्षीय बलवंत सिंह राजोआना, जो बब्बर खालसा आतंकवादी है और मृत्युदंड की सजा पाए अपराधी है, द्वारा दायर दया याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष इस अनुरोध के साथ रखें कि इस पर 2 सप्ताह के भीतर विचार किया जाए।कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर दया याचिका पर विचार नहीं किया जाता है तो कोर्ट अंतरिम राहत देने की याचिका पर विचार करेगा।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने राजोआना द्वारा...

मोटर दुर्घटना मुआवजा - स्व-नियोजित और निश्चित वेतन वाले व्यक्तियों के मामलों में भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में मोटर दुर्घटना मुआवजे का निर्धारण करते समय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखने के हाईकोर्ट का फैसला अस्वीकार कर दिया। हाईकोर्ट ने मुद्रास्फीति के प्रभाव और करियर की स्वाभाविक प्रगति को नजरअंदाज करते हुए निश्चित वेतन और स्व-नियोजित कमाने वालों को इस तरह के विचार से बाहर रखा था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) की धारा 168 के तहत न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की आय क्षमता पर विचार...

76% कैदी विचाराधीन, कई कानूनी सहायता के अभाव में जेलों में सड़ रहे हैं: जस्टिस बी.आर. गवई

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हाशिए पर पड़े नागरिकों को सशक्त बनाना केवल कानूनी या आर्थिक सहायता का मामला नहीं है, बल्कि उन्हें खुद की वकालत करने के लिए भी सक्षम होना चाहिए।हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए जस्टिस बी.आर. गवई को पंजाब, हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित "हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्राधिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम: उपलब्धियां और रोडमैप" नामक सम्मेलन में...

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक अलगाव महत्वपूर्ण: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने हाल ही में सार्वजनिक व्याख्यान में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में राजनीतिक अलगाव के महत्व के बारे में बात की।16 नवंबर को चेन्नई में जस्टिस नटराजन शताब्दी स्मारक व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा,"न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक अलगाव महत्वपूर्ण है।"उन्होंने समझाया,"अलगाव इस धारणा से संबंधित है कि न्यायालयों को राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार नहीं बनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अलगाव का परिणाम, अन्य बातों के साथ-साथ जजों को...

मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अलग केंद्रीय कानून की आवश्यकता नहीं : NTF ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

आरजी कर मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में नेशनल टास्क फोर्स (NTF) ने स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की आवश्यकता के खिलाफ राय दी। NTF के अनुसार, मौजूदा दंड कानूनों के प्रावधान मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।NTF ने कहा कि विभिन्न राज्यों ने मेडिकल प्रतिष्ठानों में हिंसा से निपटने के लिए विशेष रूप से कानून बनाए हैं। ऐसे कानूनों की अनुपस्थिति में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों से ऐसे अपराधों को संबोधित किया जा सकता है।NTF ने...

गैर-पक्ष का दायर जवाबी हलफनामा क्यों स्वीकार किया गया: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को रजिस्ट्रार (न्यायिक) से स्पष्टीकरण मांगा कि कैसे एक पक्ष (इस मामले में शिकायतकर्ता) जवाबी हलफनामा दायर करने में सक्षम था, जबकि अदालत ने उसके पक्षकार बनने के आवेदन को अनुमति नहीं दी थी।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 17 मई के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के साथ 34 और धारा 323 और 326 के तहत अपराधों के लिए याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत खारिज कर...

घोषित अपराधी के लिए अग्रिम जमानत का लाभ लेने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 82 के तहत घोषित अपराधी के लिए अग्रिम जमानत मांगने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा,"अग्रिम जमानत पर विचार करने की बात करें तो CrPC की धारा 82 के तहत घोषित अपराधी के मामले में ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।"हालांकि, कोर्ट ने कहा कि घोषित अपराधी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते समय मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और जिस...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (11 नवंबर, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'Hate Speech' गलत दावे या झूठे दावों के समान नहीं: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने नेताओं द्वारा भड़काऊ भाषण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि नफरत भरे भाषण के अपराध की तुलना गलत दावे या झूठे दावों से नहीं की जा सकती।हिंदू सेना समिति के अध्यक्ष...