फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के बाद आगे की जांच के लिए कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस खुद से आगे की जांच नहीं कर सकती। साथ ही CrPC की धारा 173(8)/BNSS की धारा 193(9) के तहत आगे की जांच करने से पहले कोर्ट की इजाज़त लेना ज़रूरी है।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने आरोपियों द्वारा दायर अपील मंज़ूरी की और 2023 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें एक दशक पुराने रेप केस में पुलिस अधिकारियों को "आगे की जांच" जारी रखने की इजाज़त दी गई।कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या CrPC की धारा 173(2) के तहत फाइनल रिपोर्ट जमा करने के बाद...

'बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा' : SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की दलीलें

आज सुप्रीम कोर्ट में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) को चुनौती देने वाली अपनी रिट याचिका में स्वयं अदालत के समक्ष मौखिक दलीलें रखीं। यह पहली बार है जब किसी कार्यरत मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियाँ दीं।हालाँकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दिवान ने मुख्य रूप से कानूनी दलीलें रखीं और चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस...

तलाक के बाद पति का अपनी पूर्व पत्नी का भरण-पोषण करने का कर्तव्य सिर्फ इसलिए खत्म नहीं होगा कि वह पढ़ी-लिखी है या उसे माता-पिता का सहारा है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पति तलाक के बाद अपनी पूर्व पत्नी का भरण-पोषण करने के कर्तव्य से इस आधार पर बच नहीं सकता कि वह पढ़ी-लिखी या उसे माता-पिता का सहारा है।जस्टिस एसवीएन भट्टी और आर महादेवन की बेंच ने यह टिप्पणी की,"हमारे समाज में शादी एक ऐसी संस्था है, जो भावनात्मक जुड़ाव, साथ और आपसी सहारे पर आधारित है, जिसे सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं आंका जा सकता। एक महिला अक्सर एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन की सही उम्मीदों के साथ शादी करती है। जब ऐसी शादी टूट जाती है तो पति का यह कर्तव्य कि पत्नी सम्मान के...

IBC का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कंपनियों की संपत्ति कम कीमत पर परिवार या दोस्तों को बेची जा रही है: CJI सूर्यकांत

ADAG बैंक धोखाधड़ी मामले की सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने दिवालिया कंपनियों द्वारा IBC प्रक्रिया के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई। CJI ने कंपनियों द्वारा अपनी संपत्ति परिवार के सदस्यों/दोस्तों को कम कीमत पर नीलाम करने के मुद्दे को उठाया।CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच पूर्व केंद्रीय सरकारी सचिव ईएएस सरमा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई।याचिका में अनिल धीरूभाई...

प्राइमरी टीचरों को दस साल तक हर महीने 7000 रुपये देना बंधुआ मज़दूरी है: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 17 हज़ार रुपये देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (4 फरवरी) को उत्तर प्रदेश सरकार की "गलत हरकतों" के लिए आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य के प्राइमरी स्कूल टीचरों/इंस्ट्रक्टरों को एक दशक से ज़्यादा समय तक हर महीने सिर्फ़ 7,000 रुपये का मामूली फिक्स्ड मानदेय देकर एक तरह की 'बेगार' करवाई जा रही है।टीचरों को मिलने वाली सैलरी स्थिर और कम होने पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने राज्य सरकार को सभी टीचरों को हर महीने 17,000 रुपये का मानदेय देने का निर्देश दिया। यह फैसला फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लागू...

'जब NCR में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही थीं तो आपने नीलामी क्यों नहीं की?' : सुप्रीम कोर्ट ने 5 स्टार होटल के बकाए के लिए बैंकों के OTS पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने एशियन होटल्स (नॉर्थ), बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब नेशनल बैंक के बीच वन टाइम सेटलमेंट (OTS) की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जांच कराने की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी नंबर 6, एशियन होटल्स (नॉर्थ) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) और पंजाब नेशनल बैंक...

West Bengal SIR | सुप्रीम कोर्ट ने नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी पर नोटिस जारी करने में ECI को 'ज़्यादा संवेदनशील' होने को कहा

पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से कहा कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि नाम की स्पेलिंग में मामूली गड़बड़ी के कारण "तार्किक विसंगति" का हवाला देते हुए लोगों को नोटिस जारी करते समय ज़्यादा "संवेदनशील" रहें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने यह बात ECI को सीएम ममता बनर्जी की दलीलों के बाद कही, जो खुद पेश हुई थीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ECI के "तार्किक विसंगतियों" पर जारी नोटिस के कारण मतदाताओं को हो रही असुविधा के बारे में बताया। साथ...

'सोनम वांगचुक की सेहत ठीक नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मेडिकल आधार पर उनकी हिरासत पर फिर से विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार से लद्दाखी सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनकी हिरासत जारी रखने पर फिर से विचार करने को कहा।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत को अवैध बताया गया। वांगचुक को 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया और लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों...

जमानत याचिकाओं पर फैसले में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता, सभी हाईकोर्ट से लंबित मामलों का ब्योरा तलब

जमानत याचिकाओं के लंबे समय से लंबित रहने पर गंभीर चिंता जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट तलब की है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने यह निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका के लगातार स्थगन का मुद्दा उठाया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वे 1 जनवरी 2025 के बाद दायर सभी जमानत याचिकाओं—चाहे नियमित जमानत...

NEET-PG 2025: कट-ऑफ प्रतिशत घटाने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET-PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग कट-ऑफ प्रतिशत घटाने के निर्णय को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस पी. श्री नरसिंहा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 को करेगी।याचिका में 13 जनवरी को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके तहत क्वालिफाइंग कट-ऑफ को असामान्य रूप से कम—यहां तक कि शून्य और नकारात्मक प्रतिशताइल तक—घटा दिया गया।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पोस्टग्रेजुएट मेडिकल...

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A अवैध रिश्वत की मांग के मामलों पर लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-A का संरक्षण लोक सेवकों द्वारा अवैध रिश्वत की मांग के मामलों में लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान केवल उन मामलों तक सीमित है, जहाँ अपराध सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लिए गए निर्णय या दी गई सिफारिशों से संबंधित हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा—“धारा 17-A एक विशेष उद्देश्य से लाई गई है। यह उन अपराधों पर लागू होती है जो लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन...

ADAG बैंक ऋण घोटाले की जांच में ED-CBI पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी; अनिल अंबानी ने देश न छोड़ने का आश्वासन दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) की कंपनियों से जुड़े कथित ₹40,000 करोड़ से अधिक के बैंक ऋण घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की “अस्पष्ट और अनुचित देरी” पर कड़ी नाराज़गी जताई।अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विभिन्न बैंकों की शिकायतों के बावजूद केवल एक ही एफआईआर दर्ज करना प्रक्रियात्मक कानून के अनुरूप नहीं है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ, पूर्व केंद्रीय सचिव...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : जनवरी, 2026

सुप्रीम कोर्ट में जनवरी, 2026 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। जनवरी महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।Companies Act | धोखाधड़ी के खिलाफ प्राइवेट शिकायत मान्य नहीं, सिर्फ़ SFIO ही फाइल कर सकता है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 जनवरी) को कहा कि कंपनी एक्ट, 2013 के तहत धोखाधड़ी के आरोपों वाली शिकायतें प्राइवेट शिकायतों के ज़रिए शुरू नहीं की जा सकतीं, क्योंकि स्पेशल कोर्ट सिर्फ़ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) के...

प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच की जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट ने NCLT को नया फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम के कथित उल्लंघन की जांच के लिए 2020 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT) द्वारा पारित आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया। अदालत ने यह मामला नए सिरे से विचार के लिए एनसीएलएटी को वापस भेज दिया है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने यह आदेश उस दलील के बाद पारित किया, जिसमें फ्लिपकार्ट ने कहा कि एनसीएलएटी का आदेश आयकर कार्यवाही में असेसिंग ऑफिसर की टिप्पणियों पर आधारित था, जिन्हें बाद में...

पत्नी ने पति की USA में तलाक की कार्यवाही रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की

एक भारतीय महिला ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में फैमिली कोर्ट में अपने पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही को चुनौती दी। महिला का आरोप है कि विदेशी कार्यवाही अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।याचिका में कहा गया,"विदेशी तलाक की कार्यवाही साफ तौर पर अधिकार क्षेत्र से बाहर, दमनकारी और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। इनका इस्तेमाल जबरदस्ती, उगाही और...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 10 मार्च तक एसिड अटैक पीड़ितों को बकाया मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए फंड जारी करने का निर्देश दिया, जिनके आवेदन पहले ही मंजूर हो चुके हैं। कोर्ट को बताया गया कि सरकारों द्वारा फंड जारी न करने के कारण मुआवजे की अनुमति देने वाले कोर्ट के आदेश अप्रभावी बने हुए।कोर्ट ने आदेश दिया,"जहां भी एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने की मंजूरी दी गई और जिला/राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण या केंद्र शासित प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के संबंधित विभागों को सूचना दी गई, वहां...

'इसे ठीक करना होगा': CJI सूर्यकांत ने फैसले सुनाने में देरी पर कहा, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे मुद्दा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने मंगलवार को कुछ हाईकोर्ट जजों द्वारा कई महीनों तक फैसले सुरक्षित रखने के बाद सुनाने में हो रही देरी पर अपनी चिंता दोहराई।CJI सूर्यकांत ने कहा कि वह 7-8 फरवरी को होने वाली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की आगामी कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाएंगे।CJI सूर्यकांत ने कहा,"यह भी एजेंडा में से एक है जिसे हमने पहले ही उठाया है और इस पर चर्चा करना चाहेंगे।" CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच चार दोषियों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो...

'क्या चश्मदीदों को चोटों को मापना होता है?': हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की आलोचना की, जिसमें ज़मीन विवाद को लेकर अनुसूचित जाति के सदस्य पर हमला करने और उसकी मौत का कारण बनने के आरोपी 2 लोगों को जमानत दी गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मृतक की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपी को दी गई जमानत को चुनौती दी गई। दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की,"हाईकोर्ट ने क्या कारण बताया? कोई खास आरोप नहीं हैं? ऐसे मामले में जमानत...

आर्बिट्रेटर का कार्यकाल खत्म होने के बाद दिया गया अवार्ड तब तक अमान्य नहीं होगा, जब तक कोर्ट समय बढ़ा दे: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (3 फरवरी) को कहा कि जहां धारा 29A के तहत तय कानूनी अवधि के बाद कोई आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है तो ऐसा अवार्ड भले ही ट्रिब्यूनल का कार्यकाल तकनीकी रूप से खत्म होने के बाद दिया गया हो, उसे लागू किया जा सकता है, अगर धारा 29A के तहत सक्षम कोर्ट में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा,"...हमारी राय है कि एक्ट के प्रावधानों, खासकर धारा 29A की व्याख्या इस...

आरोपी ट्रायल कोर्ट के आदेशों को कानूनी तौर पर चुनौती देकर ट्रायल में देरी नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि किसी आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को कानूनी तौर पर चुनौती देने के कदम उठाने से ट्रायल में देरी करने वाला नहीं कहा जा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।बेंच ने जब याचिकाकर्ता के एक साल से ज़्यादा समय से जेल में होने और ट्रायल शुरू होने में देरी को देखते हुए अंतरिम...