'परिवार में ताने दिए जाना हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होता है': ससुराल वालों के खिलाफ IPC की धारा 498ए के तहत मामला खारिज किया

ससुर और सास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत दर्ज मामला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 के तहत पति के रिश्तेदारों की प्रार्थनाओं पर विचार करते समय शिकायत के पीछे दुर्भावना की संभावना की जांच करनी चाहिए।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा,

"वैवाहिक विवादों से उत्पन्न मामलों में विशेष रूप से जहां आरोप शादी के कई वर्षों के बाद लगाए जाते हैं और वह भी तब जब एक पक्ष दूसरे के खिलाफ तलाक की कार्यवाही शुरू करता है, न्यायालय को आरोपों को उनके वास्तविक रूप में लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बजाय, जहां दुर्भावना के आरोप हैं, वहां यह जांच करनी चाहिए कि क्या वे आरोप किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से लगाए गए हैं। पति के रिश्तेदारों की प्रार्थना पर विचार करते समय और भी अधिक।"

संक्षेप में मामला

न्यायालय ऐसे मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें शिकायतकर्ता-पत्नी के पति, ससुर और सास ने उनके खिलाफ IPC की धारा 498ए/411 के तहत दर्ज FIR रद्द करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

अपीलकर्ता-पति और शिकायतकर्ता-पत्नी के बीच विवाह 2005 में हुआ था। पति द्वारा दायर तलाक के मामले के समन की तामील के तीन दिन बाद पत्नी ने उसके और उसके माता-पिता के खिलाफ कथित FIR दर्ज कराई। आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए अभियुक्तों ने हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि FIR तलाक की कार्यवाही का प्रतिकार है और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी प्रार्थनाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि FIR में शिकायतकर्ता के मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था और वेतन के रूप में उसके द्वारा अर्जित धन की मांग के बारे में भी आरोप थे (हालांकि विशिष्ट विवरण के बिना)। न्यायालय ने कहा कि एक बार आरोप लगने के बाद वे सही हैं या गलत, यह जांच के दौरान निर्धारित किया जाना है।

हाईकोर्ट द्वारा मामला खारिज करने के फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि उत्पीड़न के आरोप शादी के 14 साल बाद लगाए गए। वह भी तलाक के मामले में शिकायतकर्ता को समन भेजे जाने के केवल 3 दिन बाद। शिकायत में दुर्भावना का आरोप लगाते हुए यह भी तर्क दिया गया कि सास-ससुर अलग रह रहे थे और पति के खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोप विशिष्ट नहीं थे।

शिकायतकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और आरोपों की सत्यता का निर्धारण मुकदमे के दौरान किया जाना चाहिए।

आरोपों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता के अनुसार, शुरू में शादी में कोई समस्या नहीं थी। बाद में जब सास-ससुर दंपति के साथ रहने लगे तो उसे छोटी-छोटी बातों पर ताने सहने पड़े। वह 2008 से नौकरी कर रही थी, शादी के बाद अलग-अलग किराए के मकानों में रहती थी और कथित तौर पर अपना वेतन अपने ससुर को सौंप देती थी, जो उसे वेतन से वंचित रखते थे। इसके अलावा, अपीलकर्ता-पति का कथित तौर पर एक प्रेम संबंध था, जिसके कारण वह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था (संबंध समाप्त करने के लिए)। इसलिए उसने तलाक की याचिका दायर की।

रिकॉर्ड के आधार पर न्यायालय ने पाया कि जिस समय FIR दर्ज की गई, उस समय शिकायतकर्ता अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। दहेज की मांग का कोई विशेष आरोप नहीं था। माता-पिता के खिलाफ आरोप ताने मारने और बच्चों की हिरासत से संबंधित मुद्दों तक सीमित थे। इसके अलावा, तलाक की कार्यवाही के सम्मन की सेवा के मात्र 3 दिन बाद FIR दर्ज की गई।

न्यायालय ने कहा,

"इन परिस्थितियों में हमें यह विचार करना होगा कि क्या आरोपित कार्यवाही कष्टप्रद और दुर्भावनापूर्ण है, विशेष रूप से वैवाहिक विवाद के संदर्भ में जहां बार-बार न्यायालयों को मुख्य आरोपी के परिवार के सदस्यों के दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचने के लिए सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गई।"

लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए इसने पाया कि शिकायतकर्ता ने माता-पिता द्वारा कथित रूप से दिए गए तानों के बारे में विशिष्ट विवरण नहीं दिया।

न्यायालय ने कहा,

"इसके अलावा, यहां-वहां कुछ ताने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, जिन्हें परिवार की खुशी के लिए आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है।"

अंततः, इसने आदेश दिया कि मामला केवल अपीलकर्ता-पति के खिलाफ ही आगे बढ़े, क्योंकि उसके खिलाफ शारीरिक और मानसिक यातना के आरोप थे। माता-पिता-ससुर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई।

हालांकि, मामले का निपटारा करने से पहले न्यायालय ने व्यक्त किया कि हाईकोर्ट ने मामले से निपटने के दौरान "अत्यंत पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण" अपनाया। इसने चेतावनी दी कि वैवाहिक मामलों में हाईकोर्ट को आरोपों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, जब वे शादी के वर्षों बाद लगाए जाते हैं। खासकर तब जब किसी पक्ष द्वारा तलाक की याचिका दायर की जाती है।

केस टाइटल: कमल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 9167/2024