किसी साझेदार की गवाही - बीएसए में कोई बदलाव?

एक "साझेदार" किसी अपराध में सहयोगी या भागीदार होता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय साक्ष्य अधिनियम (संक्षेप में 'बीएसए') में "साझेदार" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, यह स्वीकार किया जाता है कि क़ानून में "साझेदार" शब्द का इस्तेमाल उसके सामान्य अर्थ में किया जाता है। एक साथी के साक्ष्य को आमतौर पर आवश्यकता के आधार पर स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ऐसे साक्ष्य का सहारा लिए बिना, मुख्य अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना अक्सर असंभव होता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 और...

जस्टिस अभय एस ओक: सर्वश्रेष्ठ जजों में से एक, न्यायिक स्वतंत्रता के दुर्लभ प्रतीक

कभी-कभी हम चाहते हैं कि कुछ न्यायाधीशों को कभी सेवानिवृत्त न होना पड़े। जस्टिस अभय एस ओक ऐसे ही न्यायाधीशों में से एक हैं। निर्भीक, स्वतंत्र, कानून के शासन के प्रति निष्ठावान, सत्ता को जवाबदेह ठहराने में संकोच न करने वाले और हमेशा संविधान को कायम रखने वाले जस्टिस ओक एक ऐसे न्यायिक सितारे हैं जिन्होंने न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को तब भी बढ़ाया जब वह विभिन्न विश्वसनीयता चुनौतियों का सामना कर रही थी।इस लेखक ने जस्टिस ए एस ओक के बारे में पहली बार 2013 में सुना था, जब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के...

भ्रम का सुधार: BNS में 'आतंकवाद' के अपराध की उपयोगिता पर एक विश्लेषण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) का अधिनियमन भारत के कानूनी ढांचे के लिए एक निर्णायक क्षण की शुरुआत करता है, जिसमें धारा 113 के तहत आतंकवादी कृत्यों के अपराध को शामिल किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से, यह प्रावधान गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के अध्याय IV में निहित धाराओं की एक प्रतिरूप है, जो इसके उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में जिज्ञासा जगाता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए इस प्रतिकृति का क्या मतलब है, और यह कानूनी अभ्यास को कैसे आकार देगा? यह लेख बीएनएस की धारा 113 की...

जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक की न्यायिक यात्रा: बॉम्बे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जस्टिस ओक का सिद्धांतवादी सफर

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा (Early Life and Education)जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक का जन्म 25 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने पहले विज्ञान (Bachelor of Science) में स्नातक की पढ़ाई की और फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी (University of Bombay) से कानून में स्नातकोत्तर (Master of Laws - LL.M.) की डिग्री प्राप्त की। यह मजबूत शैक्षणिक आधार उनके न्यायिक जीवन की नींव बना। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 28 जून 1983 को अधिवक्ता (Advocate) के रूप में पंजीकरण कराया और ठाणे जिला न्यायालय (Thane District Court) में अपने...

अली खान महमूदाबाद के खिलाफ बेतुका मामला और उसके भयावह प्रभाव का खतरा

अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को हरियाणा के एक सरपंच और हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा की दो शिकायतों के आधार पर 18 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था - पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद चल रहे भारत-पाक संघर्ष और संबंधित मामलों पर 8 मई को उनके फेसबुक पोस्ट पर आपत्ति जताई गई थी। गिरफ्तारी की व्यापक निंदा इस अमानवीय राज्य कार्रवाई के इस काले क्षण का उत्साहजनक पहलू है जो हर संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करती...

स्मरणोत्सव या व्यावसायीकरण? "ऑपरेशन सिंदूर" पर जंग

जबकि भारत युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है, भारतीय ट्रेडमार्क उद्योग को एक अजीबोगरीब पंजीकरण मिला है जिसने पूरे देश में विवाद खड़ा कर दिया है। 7 मई, 2025 को, भारतीय सशस्त्र बलों ने रात के अंधेरे में एक सैन्य अभियान चलाया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित नौ आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन को "ऑपरेशन सिंदूर" कहा गया, जो पहलगाम हमले का जवाब था जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी।इस ऑपरेशन को "ऑपरेशन सिंदूर" नाम देने के...

सिंधु जल संधि का भारत द्वारा एकतरफा निलंबन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, भारत सरकार (जीओआई) ने पाकिस्तान के खिलाफ विभिन्न जवाबी उपाय लागू किए, जिसमें सिंधु जल संधि 1960 (आईडब्ल्यूटी) के संचालन को तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया जब तक कि “पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।" यह उपाय प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुद्दों को उठाता है, खासकर तब जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाने की...

टोर्ट से ट्रायल तक: मेडिकल लापरवाही, उपभोक्ता संरक्षण, और रक्षात्मक मेडिकल का उदय

मेडिकल पितृत्ववाद का युग: विश्वास द्वारा लागू की गई चुप्पी20वीं सदी के अंतिम वर्षों तक, भारत में डॉक्टरों और रोगियों के बीच संबंध गहन सम्मान की संस्कृति में लिपटे हुए थे। चिकित्सा पितृत्ववाद, एक ऐसा सिद्धांत जो चिकित्सक की बुद्धि पर सर्वोच्च भरोसा रखता था, ने डॉक्टरों को कानूनी जांच से प्रभावी रूप से अलग रखा। न्यायालय हस्तक्षेप करने में हिचकिचाते थे, और मरीज़ शायद ही कभी उन लोगों के खिलाफ़ सहारा लेने की कल्पना करते थे जो स्केलपेल या स्टेथोस्कोप चलाते थे। चिकित्सा त्रुटियां, चाहे कितनी भी गंभीर...

क्या राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला जा सकता है? अनुच्छेद 143 और सलाहकार क्षेत्राधिकार की व्याख्या

संविधान का अनुच्छेद 143(1) तब चर्चा में आया जब भारत के राष्ट्रपति ने विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित 14 प्रश्नों को सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित करने के लिए इस प्रावधान को लागू करने का एक असाधारण कदम उठाया।चूंकि संदर्भ के तहत मुद्दों को तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा सुलझाया गया था, जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया, इसलिए राष्ट्रपति के संदर्भ ने कुछ लोगों को चौंका दिया है और एक राजनीतिक विवाद भी...

भारतीय मेडिकल कानून में प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि मरीज की स्वायत्तता को सहमति का आधार क्यों बनाया जाना चाहिए?

विश्वास से पारदर्शिता तक भारत में कई पीढ़ियों से डॉक्टर-मरीज का रिश्ता अंतर्निहित विश्वास पर आधारित रहा है, जो चिकित्सा प्राधिकरण के प्रति सम्मान की परंपरा में डूबा हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे चिकित्सा तकनीकें उन्नत होती गईं और मरीज अधिक जागरूक होते गए, कानून अब किनारे पर रहने का जोखिम नहीं उठा सकता था। पेशेवर विवेक के प्रति सम्मान के रूप में जो शुरू हुआ, वह धीरे-धीरे एक कानूनी सिद्धांत में विकसित हो गया है जो रोगी की स्वायत्तता को नैदानिक ​​अभ्यास के केंद्र में रखता है। जब कानून ने चिकित्सा के आगे...

फ़ैक्टरी एक्ट के तहत लॉन्ड्री सेवाएं “विनिर्माण प्रक्रिया” के रूप में योग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

श्रम और रोज़गार कानूनों से संबंधित एक हालिया घटनाक्रम में, भारत के सुप्रीम कोर्ट (“एससीआई”) ने गोवा राज्य और अन्य बनाम नमिता त्रिपाठी मामले में इस बात पर विचार किया कि क्या फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 (“अधिनियम”) की धारा 2(के) के अनुसार कपड़ों की सफ़ाई, धुलाई और ड्राई क्लीनिंग से जुड़ा 'लॉन्ड्री व्यवसाय' 'विनिर्माण प्रक्रिया' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। साथ ही, क्या ऐसा कोई सेट-अप जिसमें दस या उससे ज़्यादा कर्मचारी हों और जो बिजली का इस्तेमाल करते हों, अधिनियम के तहत फ़ैक्टरी के रूप में योग्य...

जब लोकतन्त्र दोबारा न दिखाई दे

संसदीय चर्चा से लाखों लोगों को बाहर रखना लोकतांत्रिक विफलता है।लगभग सौ साल पहले, टीएस एलियट ने प्रसिद्ध रूप से पूछा था, "ज्ञान में हमने जो बुद्धि खो दी है, वह कहां है? सूचना में हमने जो ज्ञान खो दिया है, वह कहां है?" उनके शब्द आज और भी सत्य लगते हैं, ऐसे युग में जहाँ सूचना ही प्रभाव और पहुंच का एक रूप है। भारत का संविधान इस प्रभाव को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 19(1)(ए), जैसा कि सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (1995) 2 SCC 161 और पीपुल्स...

लास्ट जूरी स्टैंडिंग: भारत की अनूठी पारसी वैवाहिक न्यायालय प्रणाली

चंदू माधवलाल त्रिवेदी, जिन्हें आम तौर पर सीएम त्रिवेदी के नाम से जाना जाता है, ने 1959 के ऐतिहासिक मामले केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1962 SC 605 में मुख्य लोक अभियोजक के रूप में काम किया, जिसे स्वतंत्र भारत का अंतिम जूरी ट्रायल माना जाता है। जूरी, जिसमें सभी पारसी सदस्य शामिल थे, ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दोषपूर्ण साक्ष्य के बावजूद, आठ-से-एक के बहुमत से अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया, जिसके कारण न्यायाधीश रतिलाल मेहता ने फैसले को 'विकृत' कहा। न्यायाधीश ने मामले को बॉम्बे...

कॉपीराइट और शास्त्रीय संगीत - दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय का विश्लेषण

उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर बनाम ए आर रहमान मामले में हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में यह लेख भारतीय शास्त्रीय संगीत में निहित रचनाओं को कॉपीराइट संरक्षण की सीमा की जांच करता है, इसके अनूठे पारंपरिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए। चुनौती कॉपीराइट कानूनों में 'मौलिकता' के परीक्षण में निहित है, जैसा कि हम आज समझते हैं।यह मामला लोकप्रिय रचना वीरा राजा वीरा से जुड़ा था, जिसे न्यायालय ने जूनियर डागर बंधुओं द्वारा पहले की शिव स्तुति का उल्लंघन करने वाला पाया। न्यायालय ने "पर्याप्त...

NEET को क्यों खत्म किया जाना चाहिए? तमिलनाडु का शैक्षिक न्याय का मामला

केंद्र सरकार द्वारा नीट से छूट मांगने वाले तमिलनाडु के विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार किए जाने के माध्यम से कार्य करना एक निर्णायक क्षण है - न केवल संघीय राजनीति में, बल्कि शैक्षिक समानता की लड़ाई में भी। 2021 और 2022 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित, विधेयक राज्य की सामूहिक राजनीतिक और सामाजिक सहमति को दर्शाता है: कि नीट, अपने वर्तमान स्वरूप में, चिकित्सा शिक्षा में संरचनात्मक असमानताओं को गहरा कर रहा है। राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सलाह पर कार्य करते हुए विधेयक को मंजूरी...

सीजेआई संजीव खन्ना की विरासत: अग्नि परीक्षाओं के दौरान चुपचाप संविधान की रक्षा की

जस्टिस एचआर खन्ना ने आपातकाल के दिनों में एडीएम जबलपुर मामले में साहसपूर्ण असहमति व्यक्त की, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी प्रशंसा करते हुए एक संपादकीय लिखा, जिसमें कहा गया कि अगर भारत कभी अपनी स्वतंत्रता और आजादी की ओर वापस लौटता है, तो उसे जस्टिस खन्ना का आभारी होना चाहिए, क्योंकि यह वही थे जिन्होंने "स्वतंत्रता के लिए निडरता और वाक्पटुता से बात की।"कुछ इसी तरह का कथन उनके भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने छह महीने के...

सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए की थी सराहना

दो महिला अधिकारियों भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त रूप से 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में राष्ट्र को संबोधित किया था। अपने संबोधन के ज़रिये दोनों अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर भारतीय सैन्य हमलों के बाद राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का एक शक्तिशाली संदेश दिया। यह देखते हुए कि पहलगाम आतंकवादी हमले का उद्देश्य भारतीय समाज को सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत करना भी था, इन दो अधिकारियों का प्रेस...

सुप्रीम कोर्ट ने सेना के प्रति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अन्याय को नकारा

एक झलकजस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाल ही में भूतपूर्व सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी (एसएससीओ) को भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) श्रेणी के तहत पंजाब सिविल सेवा में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया (सिविल अपील 5235/2025 इरवान कौर बनाम पंजाब लोक सेवा आयोग और अन्य का 16-04-2025 को निर्णय)। सेवानिवृत्त एमएनएस अधिकारी कैप्टन गुरप्रीत कौर ने ईएसएम श्रेणी के तहत पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) परीक्षा - 2020 दी, बिना इस आशंका के कि उन्हें एक कठिन और...

कागज़ का बोझ: दिल्ली की जिला अदालतों में तकनीकी समानता के लिए एक अर्ज़ी

दिल्ली के राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय में न्याय का भार अक्सर खुद को काफी हद तक शाब्दिक रूप से प्रकट करता है - केस फ़ाइलों के विशाल रिकॉर्ड में। किसी भी दिन, कुछ हज़ार पृष्ठों से ज़्यादा के रिकॉर्ड को नेविगेट करना यहां सफ़ेदपोश अपराध मुकदमेबाजी में अभ्यास करने वाले वकीलों के लिए सामान्य बात है। इसी पृष्ठभूमि में, बैंक धोखाधड़ी के मामले में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान, मेरे सह-वकील, न्यायाधीश और मेरे बीच एक खुलासा करने वाली बातचीत हुई।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश ने मेरे सह-वकील की...

मॉरीशस से इंदिरा गांधी के वकील

अगले महीने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ आने वाली है, ऐसे में मेरा ध्यान 12 जून, 1975 से शुरू होने वाले तेज़ गति वाले कानूनी घटनाक्रमों की ओर जाता है, जिसके कारण 25 जून को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस कानूनी नाटक में इंदिरा गांधी के वकीलों में से एक, मॉरीशस के बैरिस्टर मदुन गुजाधुर को पर्याप्त प्रचार नहीं मिला है।12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने भ्रष्ट आचरण के आधार पर 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करते हुए अपना ऐतिहासिक फैसला...