क्या सुप्रीम कोर्ट इंटर्नशिप केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए है? 2025 में न्यायिक इंटर्नशिप को समावेशी बनाया जाए

हर साल, भारत भर के लॉ कॉलेजों से क्रेडिट के इच्छुक इंटर्न भारत के सुप्रीम कोर्ट में काम करने का सपना देखते हैं। यह केवल प्रतिष्ठा की बात नहीं है। यह भारत के कानूनी जगत के सर्वश्रेष्ठ दिमागों से सीखने का एक शानदार अवसर है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है: यह अवसर कई छात्रों के लिए लगभग अप्राप्य है, योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि व्यवस्थागत बाधाओं के कारण।अब मैं खुद एक छात्र हूँ, जिसे इंटर्नशिप पाने के लिए व्यवस्था से गुजरना पड़ता है, मैंने कुछ न्यायिक इंटर्नशिप, और विशेष रूप से शीर्ष इंटर्नशिप, को इन...

आपातकाल@50: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता की रक्षा के अपने कर्तव्य का परित्याग कैसे किया

इस जून में भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे गंभीर संवैधानिक संकटों में से एक के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। जून 1975 से मार्च 1977 तक चले आपातकाल को सामूहिक गिरफ्तारियों, प्रेस सेंसरशिप और मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए याद किया जाता है। लेकिन कार्यपालिका के अतिक्रमण के इस भयावह रिकॉर्ड के बीच, एक और संस्था जो चुपचाप अपनी संवैधानिक भूमिका निभाने में लड़खड़ा गई, वह थी भारत का सुप्रीम कोर्ट ।उन 21 महीनों के दौरान राजनीतिक हिरासतों और मीडिया पर लगे प्रतिबंधों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हालांकि,...

आपराधिक न्याय में ज़मानत बांड ज़ब्त करने की प्रक्रिया और निहितार्थ

ज़मानत बांड ज़ब्त करना आपराधिक कानून के उन पहलुओं में से एक है जो बार और बेंच के बीच एक दिलचस्प बहस का कारण बनता है। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपने सीमित अनुभव से, मैंने विद्वान वकीलों के बीच कई भ्रांतियां देखी हैं, जो मुख्य रूप से ज़मानत रद्द करने के मामलों में ज़मानत बांड ज़ब्त करने की प्रक्रिया से संबंधित हैं। आइए पहले वैधानिक प्रावधानों की जांच करें और फिर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इससे संबंधित प्रक्रिया का विश्लेषण करें।सबसे पहले, हमें बीएनएसएस (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 446) की...

मोटर दुर्घटना मुआवज़ा अवार्ड पर नई टैक्स व्यवस्था का प्रभाव

केंद्रीय बजट 2025-26 ने मूल आयकर छूट सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की है और ₹12 लाख तक की आय के लिए शून्य-कर सीमा शुरू करके व्यक्तिगत कराधान की रूपरेखा को फिर से तैयार किया है। प्रभावी कर छूट के साथ, रिटर्न दाखिल करने में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद है। असंगठित क्षेत्र, गिग इकॉनमी और स्व-नियोजित पेशेवरों या मामूली आय अर्जित करने वाली गृहणियों में से कई लोगों के लिए, कर का बोझ उठाए बिना रिटर्न दाखिल करने की संभावना झिझक को कम करती है और कर प्रणाली से जुड़ाव बढ़ाती है।नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा...

कानूनी विरोधाभास: भारत में ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र और पैन कार्ड मान्यता

भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जिसमें लिंग विविधता की बढ़ती मान्यता और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कानूनी सुधार शामिल हैं। 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ एक ऐतिहासिक क्षण आया, जिसने ट्रांसजेंडर लोगों को "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता दी और संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि की। तब से, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 सहित...

वकीलों को प्रवर्तन निदेशालय के समन

14.06.2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस (पूर्व में रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस) द्वारा रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को दिए गए कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) की जांच के संबंध में वरिष्ठ वकील अरविंद दातार को पीएमएलए धारा 50 के तहत समन जारी किया। एससीएओआरए, मद्रास बार एसोसिएशन, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और एससीबीए अध्यक्ष तथा कई अन्य वरिष्ठ वकीलों द्वारा दिए गए बयान में ईडी द्वारा इस कृत्य की कड़े शब्दों में...

भारत में तम्बाकू कानून- नए कानून की आवश्यकता

कई संगठनों द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ मिलेगा। हालांकि, तम्बाकू और उससे जुड़े उत्पादों का अत्यधिक सेवन संदेह पैदा करता है। इन उत्पादों के सेवन से स्वास्थ्य पर होने वाले हानिकारक प्रभावों के कारण भारत को 1,77,341 करोड़ रुपये (जीडीपी का 1%) का नुकसान होता है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (जीएटीएस) 2016-2017 के अनुसार, भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 267 मिलियन वयस्क तम्बाकू उपयोगकर्ता थे, जो सभी वयस्कों का 29% है। 2022 में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु...

यौन स्वायत्तता को फिर से परिभाषित करना: 'न का मतलब न' से आगे बढ़कर 'हां का मतलब हां'

पिंक द्वारा लोकप्रिय किए गए " ना का मतलब ना" (16 सितंबर, 2016 को जारी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम ( पॉक्सो, 14 दिसंबर, 2012 को अधिनियमित) के बीच का अंतर मूल रूप से सहमति देने की क्षमता के सवाल में निहित है। पिंक इस सिद्धांत की वकालत करती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा यौन संबंधों से इनकार करने का सम्मान किया जाना चाहिए, जिससे वैध संभोग की आधारशिला के रूप में सकारात्मक सहमति को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि, पॉक्सो के तहत, कानून एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है: 18 वर्ष से कम उम्र के...

कैडिला बनाम रोश - मुकदमेबाजी की आशंका मात्र वाद के लिए पर्याप्त कारण नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुकदमेबाजी की आशंका मात्र के आधार पर, बिना किसी ठोस या आसन्न क्षति के, सिविल कानून के तहत वाद नहीं चलाया जा सकता। कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर वाद को खारिज करते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वादी द्वारा मांगी गई राहतें विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41(बी) के तहत वर्जित थीं, और वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत खारिज किए जाने योग्य था।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अभय आहूजा ने कहा कि रोश प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड...

BNSS के तहत भरण-पोषण, 'नाबालिग' शब्द की लुप्ति, एक बड़ा बदलाव

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 125 के अध्याय IX के तहत पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण का प्रावधान किया गया, जिसे सामाजिक कल्याण प्रावधान कहा गया है और यह संबंधित व्यक्तिगत कानूनों के दायरे से बाहर है।'फुजलुनबी बनाम के खादर वली और अन्य' (1980) 4 SCC 125 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर कहा कि उक्त प्रावधान को लागू करने से न्यायालय पर मानवीय दायित्व के विरुद्ध भरण-पोषण या इसके समकक्ष को लागू करने के लिए जानबूझकर धर्मनिरपेक्ष डिजाइन का आरोप लगता है, जो सामाजिक कल्याण...

'भावनाओं को ठेस पहुंचाना', मुक्त भाषण को सीमित करने वाला एक विकासशील आधार

भारतीय न्यायालय मुक्त अभिव्यक्ति पर एक अलिखित नियम को तेजी से लागू कर रहे हैं: आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक आप किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। एक के बाद एक कई मामलों में, न्यायाधीशों ने कानून का उल्लंघन करने के लिए नहीं, बल्कि 'भावनाओं' को ठेस पहुंचाने के लिए बोलने वालों को चुप कराने या दंडित करने के लिए कदम उठाया है। नया न्यायिक रुझान? यह उभरता हुआ 'भावना मानक' संविधान में कहीं नहीं है, फिर भी इसे चुपचाप बेंच से कानून में लिखा जा रहा है।यह अब मुक्त भाषण पर मंडराता हुआ एक...

एल्गोरिदम के युग में मानवाधिकार: वैश्विक सार्वजनिक भलाई के रूप में एआई पर पुनर्विचार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के वादों को अक्सर सार्वभौमिक के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने की क्षमता है। हालांकि, वास्तविकता उससे कहीं अधिक गंभीर हो सकती है जो दिखाई देती है। केवल वे राष्ट्र और संस्थान ही हैं जिनके पास एआई तकनीकों पर शोध, विकास और तैनाती के लिए संसाधन हैं, जो महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य इस तकनीकी क्रांति से बाहर रहकर हाशिये पर रह जाते हैं। लेखक सवाल करते हैं कि क्या एआई, एक परिवर्तनकारी संसाधन के रूप में,...

समानता की ओर: भारत में समलैंगिक विवाह के लिए एक कानूनी मामला

भारत में समलैंगिक विवाह का सवाल सिर्फ़ कानून का नहीं बल्कि न्याय, गरिमा और संवैधानिक नैतिकता का भी है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फ़ैसले ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को कम करके सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध से मुक्त कर दिया, लेकिन समलैंगिक जोड़ों के लिए वैवाहिक मान्यता के ज़्यादा जटिल मुद्दे को अनसुलझा छोड़ दिया। एलजीबीटीक्यू+ व्यक्तियों के प्यार करने और अंतरंग संबंध बनाने के अधिकारों को मान्यता देने के बावजूद, विवाह करने का कानूनी अधिकार विशेष...

अभियोजन पक्ष द्वारा 'साक्ष्य पर भरोसा न करने' का अभियुक्त का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आपराधिक मुकदमों में अपर्याप्तता और कमियों के बारे में दिशा-निर्देशों की ट्रायल कोर्ट द्वारा अवज्ञा20 अप्रैल 2021 को, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट शामिल थे, ने "सुओ मोटो रिट (सीआरएल) संख्या (एस) 1/2017 (आपराधिक मुकदमों में अपर्याप्तता और कमियों के बारे में कुछ दिशा-निर्देश जारी करने के संबंध में)" ("सुओ मोटो रिट (सीआरएल) संख्या 1/2017") में संभावित रूप से...

बार का वीटो: भारत में न्यायिक सुधार जड़ क्यों नहीं जमा पा रहे हैं?

लाइवलॉ की बहुत ज़रूरी देरी श्रृंखला के पहले लेख में, लेखक वासुदेव देवदासन और अमरेंद्र कुमार ने लंबित मामलों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित बदलावों की सिफारिश की:1. न्यायालय को सोमवार और शुक्रवार को निर्धारित 'विविध दिवसों' को समाप्त कर देना चाहिए, जहां न्यायालय मौखिक रूप से प्रवेश सुनवाई करता है। मौखिक सुनवाई के बजाय, न्यायालय लिखित प्रस्तुतियों पर भरोसा कर सकता है कि किसी मामले को स्वीकार किया जाना है या नहीं।2. न्यायालय को अपने समक्ष लंबित समान मामलों को 'टैग' करके उन पर अधिक...

ठहरा हुआ समुद्र: समकालीन शिपिंग दुर्घटनाएं और भारत के अप्रमाणित समुद्री कानून

सिर्फ़ तीन हफ़्तों में, दो बड़े मालवाहक जहाज़ों को भारत के प्रादेशिक जल में परिचालन विफलता का सामना करना पड़ा। पहला जहाज़, लाइबेरियाई ध्वज वाला जहाज़, एमएससी ईएलएसए-3, कथित तौर पर गिट्टी की समस्या से पीड़ित था और परिणामस्वरूप, भारत के प्रादेशिक समुद्र से आगे पलट गया। दूसरे मामले में, सिंगापुर के ध्वज वाले जहाज़ एमवी वान है 503 में आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप कार्गो क्षतिग्रस्त हो गया और जहाज़ नष्ट हो गया। यह अविश्वसनीय है कि यह सब तीन हफ़्तों के भीतर, भारत के प्रादेशिक जल के अंदर हुआ। एमएससी...

भारत का गर्भपात कानून: कागज पर प्रगतिशील, व्यवहार में झिझक वाला

ऐसे समय में जब कई देश प्रजनन अधिकारों से पीछे हट रहे हैं, भारत एक अजीबोगरीब विरोधाभास प्रस्तुत करता है: एक ऐसा देश जिसने पांच दशक पहले न्यूनतम सार्वजनिक विरोध या राजनीतिक विवाद के साथ गर्भपात को वैध बनाया था। फिर भी, जो कानून में प्रगतिशील लगता है, वह अक्सर व्यवहार में लड़खड़ा जाता है। 1971 में अधिनियमित भारत का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम अपने समय से आगे था। लेकिन प्रजनन न्याय पर आज की वैश्विक बहस के सामने, यह नए सिरे से जांच और सुधार की मांग करता है।वैश्विक विरोधाभास:...

सुरक्षा के मामले में आगे बढ़िए: भारत के विमानन कानून और सुरक्षित आसमान की तलाश

भारतीय विमानन उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। सरकार ने 2016 में 'उड़े देश का आम नागरिक' का प्रस्ताव रखा था और तब से इसे हकीकत बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आसमान में भीड़ बढ़ती जा रही है, महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य हैं और एयरलाइन बेड़े का विस्तार हो रहा है। अहमदाबाद में हाल ही में हुई दुखद एयर इंडिया दुर्घटना से पता चलता है कि उचित सुरक्षा उपायों के बिना प्रगति विनाशकारी परिणाम दे सकती है। भारतीय विमानन क्षेत्र अभूतपूर्व जांच का सामना कर रहा है क्योंकि 200 से अधिक लोगों की जान चली...

पैरोल नियम है, इनकार अपवाद है - सलाखों से परे न्याय

शफीना पीएच बनाम केरल राज्य और अन्य, 2025 लाइवलॉ (KR) 329 में केरल हाईकोर्ट का हालिया निर्णय, जिसमें जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने एक कैदी को अपने बच्चे के उच्च शिक्षा में प्रवेश की सुविधा के लिए पैरोल प्रदान किया, यह देखते हुए कि एक पिता की उपस्थिति बच्चे की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।पैरोल नियमों को आम तौर पर जेल मैनुअल में शामिल किया जाता है या अन्य राज्य-विशिष्ट कानूनों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। प्रत्येक राज्य के पास जेलों और कारागारों को नियंत्रित करने वाले अपने स्वयं के...

"हम खेल की पूजा करते हैं, लेकिन क्या यह हमें शोक में डालता है?" कानूनी नज़रिए से चिन्नास्वामी स्टेडियम हादसा

4 जून, 2025 को शहर की खुशियां खौफ़ में बदल गईं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की आईपीएल खिताबी जीत का जश्न बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मनाया जा रहा था, लेकिन यह एक जानलेवा भगदड़ में बदल गया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और कम से कम 33 लोग घायल हो गए। कुछ ही घंटों में शहर और उसके बाहर आक्रोश फैल गया - न केवल घटना को लेकर, बल्कि इस बात को लेकर भी कि इसे कैसे रोका जा सकता था।कानूनी प्रतिक्रिया तेज़ थी। बेंगलुरु पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (पूर्व में आईपीसी) की धारा 304ए के तहत लापरवाही से...