डिजिटल अरेस्ट का कानूनी साया: BNS और IT Act में प्रक्रियात्मक कमियों का विश्लेषण

जैसे-जैसे साइबर धोखाधड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों में हावी हो रही है, एक अजीब नमूना इसके परिष्कृत विकास के रूप में सामने आता है। 'डिजिटल अरेस्ट' रचनात्मक रूप से मनोवैज्ञानिक जबरदस्ती और तकनीकी स्पूफिंग को मिलाती है, जो अपहृत दूरसंचार नोड्स, म्यूल बैंक खातों और वरिष्ठ नागरिकों की एक श्रृंखला पर निर्भर करती है। एक विशिष्ट डिजिटल अरेस्ट घोटाले में, घोटालेबाज पीड़ितों को कॉल करते हैं और एक सरकार या कानून प्रवर्तन प्राधिकरण, या एक 'वर्चुअल अदालत' के रूप में पेश करते हैं। वे आधिकारिक वर्दी में पहने हुए...

पिछले दस सालों में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मौत की सज़ा की पुष्टि नहीं की: स्टडी

स्क्वायर सर्कल क्लिनिक (पहले प्रोजेक्ट 39A) की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दस सालों में किसी भी मौत की सज़ा की पुष्टि नहीं की।4 फरवरी को NALSAR के स्क्वायर सर्कल क्लिनिक ने अपनी लेटेस्ट सालाना मौत की सज़ा के आंकड़ों की रिपोर्ट (2016-2025) जारी की। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि अलग अलग कारणों से मौत की सज़ा देने से बचने का ग्लोबल ट्रेंड है, जिसमें व्यक्तिगत विवेक और सज़ा देने के दिशानिर्देशों का पालन न करना शामिल है।रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 से 2025 तक...

डिजिटल नॉमिनी बनाम कानूनी वारिस: मौत के बाद आपके डेटा का मालिक कौन होगा?

आज की दुनिया में, लगभग हर सेवा और बातचीत डिजिटल रूप से होती है। यह बदलाव उल्लेखनीय लाभ प्रदान करता है, लेकिन यह नई चुनौतियों को भी प्रस्तुत करता है।एक नए रेस्तरां मालिक पर विचार करें जो अवैध रूप से प्रतिद्वंद्वी के ग्राहक डेटाबेस तक पहुंचता है। भोजन करने वालों की प्राथमिकताओं, भोजन के समय और प्रतिक्रिया को सीखकर, मालिक उन ग्राहकों को व्यक्तिगत निमंत्रण के साथ लक्षित कर सकता है - अनिवार्य रूप से मूल रेस्तरां द्वारा निर्मित ट्रस्ट का अपहरण कर रहा है। यह सिर्फ एक विपणन रणनीति नहीं है; यह "डेटा...

ये सड़कें किसकी हैं? सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान और शहरी सुरक्षा का सवाल

सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के आसपास की बढ़ती चिंताओं का स्वतः संज्ञान लेने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक प्रतिक्रियावादी कदम के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि एक रोजमर्रा की वास्तविकता के लिए एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए जो लंबे समय से प्रशासनिक रूप से अनसुलझा रहा है। अदालत का हस्तक्षेप ऐसे समय में आया है जब सार्वजनिक सुरक्षा, पशु कल्याण और शहरी शासन उन तरीकों से एक दूसरे को काटते हैं जो नारों के बजाय बारीकियों की मांग करते हैं। इस मुद्दे की जांच करने में,...

कृषि भूमि के विभाजन में प्रारंभिक और अंतिम डिक्री

जब किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो उत्तराधिकारियों के बीच अक्सर उनके संबंधित शेयरों के बारे में विवाद उत्पन्न होते हैं - विशेष रूप से इस बात पर कि भूमि का कौन सा हिस्सा किसके पास है। ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए, एक विभाजन मुकदमा दायर किया जाता है। अचल संपत्ति (कृषि भूमि के अलावा) से जुड़े मामलों में, एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है, और आयुक्त की रिपोर्ट के बाद, तदनुसार एक अंतिम डिक्री तैयार की जाती है।हालांकि, राजस्व-भुगतान वाली भूमि (कृषि भूमि) के विभाजन में प्रक्रिया अलग...

मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता मौलिक अधिकार हैं: अनुच्छेद 21 का एक नया आयाम

भारत का संविधान एक महान दस्तावेज है जो लोगों के बीच समानता, गरिमा और सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, साथ ही एक सार्थक और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। एक कानूनी चार्टर होने के अलावा, यह नैतिक मूल्यों को दर्शाता है जो सामाजिक आचरण का मार्गदर्शन करते हैं और व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सिद्धांतों को आकार देते हैं। इसके कई प्रावधानों में, अनुच्छेद 21, जो जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, एक केंद्रीय स्थान पर है। समय के...

बैंक खातों को फ्रीज करना और धारा 106 बीएनएसएस का जनादेश

हाल के वर्षों में, देश भर में साइबर पुलिस द्वारा बैंक खातों को अंधाधुंध फ्रीज करना एक गंभीर प्रक्रियात्मक और संवैधानिक चिंता के रूप में उभरा है। कई मामलों में, निर्दोष खाताधारक अपने खातों को केवल इसलिए फ्रीज पाते हैं क्योंकि साइबर धोखाधड़ी के निशान के हिस्से के रूप में उनके खातों में एक छोटी राशि जमा की गई है। ऐसे व्यक्ति न तो आरोपी हैं और न ही संदिग्ध हैं, फिर भी वे लंबे समय तक अपने स्वयं के पैसे तक पहुंच से वंचित हैं। कठिनाई तब और बढ़ जाती है जब एक राज्य में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज की जाती...

सुप्रीम कोर्ट के अखाड़े में कुत्ते की दुविधा

लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया-कानून असंभव को मजबूर नहीं करता है। एक अदालत का अधिकार उसके शब्दों की तीक्ष्णता या उसकी संस्था के कद में नहीं है, बल्कि एक ही कामकाजी धारणा में निहित है: कि उसके आदेशों को वास्तविक दुनिया में निष्पादित किया जा सकता है। एक न्यायिक आदेश सलाह नहीं है; यह संविधान है जो कमान में बोल रहा है। जब ऐसी कमान मौन हो जाती है क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए प्रभारित कार्यकारी मशीनरी निष्क्रिय रहती है, तो न्यायिक चिंता न केवल स्वाभाविक है बल्कि आवश्यक है। फिर भी कानून को एक कठिन...

ट्रम्प टैरिफ और यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती

2 अप्रैल, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे 'मुक्ति दिवस' कहते हुए, दुनिया भर के देशों पर लगाए जाने वाले एक पारस्परिक टैरिफ चार्ट का अनावरण किया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को अपंग करने के लिए था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ट्रम्प प्रशासन ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम का आह्वान किया जो संघीय कार्यकारी को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन को विनियमित करने के लिए अधिकार की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, केवल एक शर्त के रूप में...

लॉ ऑन रील्स- हक (2025): आस्था, नारीवाद और हक के लिए लड़ाई

हक (2025) सुपर्ण वर्मा द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें यामी गौतम धर (शाजिया बानो के रूप में) और इमरान हाशमी (अब्बास खान के रूप में) मुख्य भूमिकाओं में हैं। अपने अंतिम श्रेय में, फिल्म स्वीकार करती है कि हालांकि निर्माताओं ने कथा को काल्पनिक बनाने के लिए रचनात्मक स्वतंत्रता ली है, लेकिन यह मुख्य रूप से मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985 INSC 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसमें शाह बानो आपराधिक प्रक्रिया संहिता...

क्या BNSS की धारा 175 (4) पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या ने लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतें कठिन बना दीं?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में XXX बनाम केरल राज्य और अन्य में कहा कि धारा 175 (4) बीएनएसएस एक स्टैंडअलोन प्रावधान नहीं है और इसे धारा 175 (3) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें शिकायतकर्ता को एक लोक सेवक के खिलाफ मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने से पहले एक लिखित, हलफनामे-समर्थित शिकायत के माध्यम से पहले पुलिस और पुलिस अधीक्षक से संपर्क करने की आवश्यकता होती है। प्रक्रियात्मक अनुशासन के उद्देश्य से, निर्णय चिंता पैदा करता है कि यह झूठे मामलों के खिलाफ मौजूदा सुरक्षा उपायों के बावजूद लोक सेवकों को...

घोषित अपराधियों के लिए अग्रिम ज़मानत: कानून का विकास

काफी समय तक ऐसे मामलों में अग्रिम ज़मानत से संबंधित कानून, जहां किसी आरोपी को घोषित अपराधी घोषित किया गया, तय माना जाता है - लगभग सख्ती से। देश भर की अदालतें CrPC की धारा 438 के तहत आवेदनों को नियमित रूप से खारिज कर देती थीं, जब उन्हें उद्घोषणा की कार्यवाही के बारे में पता चलता था। किसी आरोपी को घोषित अपराधी घोषित करने को अग्रिम ज़मानत के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में लगभग पूर्ण बाधा माना जाने लगा। इस प्रकार, न्यायिक जांच का ध्यान मामले के मूल तथ्यों से हटकर केवल उद्घोषणा आदेश के अस्तित्व पर...

AI के लिए कॉपीराइट सुधार को लेकर भारत के दृष्टिकोण में कमियां

हाल ही में, भारत सरकार ने जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ("जेएनएआई") और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ("एजीआई") के क्षेत्र में विकास के आलोक में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक आठ सदस्यीय समिति का गठन करने की घोषणा की। इस बीच, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ("डीपीआईआईटी") ने दो प्रमुख नीतिगत अंतरालों को संबोधित करते हुए एक विस्तृत कार्य पत्र भी जारी किया: एआई (जिसे टेक्स्ट और डेटा माइनिंग के रूप में भी जाना जाता है) को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट सामग्री के...

प्रिवी काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट तक: निरंतरता, संप्रभुता और भारत के एपेक्स कोर्ट का विकास

26 जनवरी को, भारत अपने संविधान के प्रारंभ की 76वीं वर्षगांठ मनाता है। एक आम आदमी के दृष्टिकोण के विपरीत, नए संविधान ने एक पूरी तरह से नए शासन को जन्म नहीं दिया, लेकिन इसने एक नई और स्वतंत्र आत्मा को पहले से मौजूद प्रशासनिक और न्यायिक कंकाल में उड़ा दिया, जिससे (आवश्यक संशोधनों के साथ) प्रणाली विरासत में मिली क्योंकि यह भारत सरकार अधिनियम 1935 और उसके पूर्ववर्तियों के तहत मौजूद थी। इसलिए, जबकि संविधान संप्रभुता को दर्शाता है, इसने एक सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए पहले के सेटअप की समग्र...

UAPA के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार और असहमति का संवैधानिक अपराधीकरण

5 जनवरी 2026 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि अन्य पांच सह-आरोपी को जमानत दे दी। "उन पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शनों के दौरान फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी साजिश के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसके कारण 53 लोगों की मौत हो गई थी और संपत्ति को व्यापक रूप से नष्ट कर दिया गया था।" उन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 और 16-18 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत कई अपराधों के तहत आरोप लगाए गए...

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की अवैधता

वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर हमले के बाद, अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति को उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया, उन पर "नार्को आतंकवादी संगठन" चलाने का आरोप लगाया। दोनों राज्यों के बीच एक लंबे समय से, तनावपूर्ण संबंध एकतरफा सैन्य कार्रवाई के औचित्य के रूप में काम नहीं कर सकता है। एक विदेशी नेता के अपहरण का यह आचरण अभूतपूर्व और पूरी तरह से अकारण था (पनामा आक्रमण के विपरीत, जो पनामा में अमेरिकी सैन्य कर्मियों पर हमलों के जवाब में था) और अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्य संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन...

सोशल मीडिया और कानूनी नैतिकता का क्षरण

कानूनी पेशे को ऐतिहासिक रूप से एक महान और अनुशासित आह्वान के रूप में माना जाता है, जो अखंडता, संयम और न्याय की सेवा के सिद्धांतों पर आधारित है। वकील न्यायालय के अधिकारी होते हैं और न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका निभाते हैं। उनका आचरण, अदालत कक्ष के अंदर और बाहर दोनों, एडवोकेट्स एक्ट, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के तहत बनाए गए सख्त नैतिक मानकों द्वारा शासित होता है। हालांकि, हाल के वर्षों में, एक खतरनाक प्रवृत्ति सामने आई है जो इस पेशे की गरिमा, विज्ञापन, अनुरोध, ब्रांडिंग...

क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक लंबे समय से कम जांच वाले प्रश्न को पुनर्जीवित किया है: क्या आईपीसी की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद का उपयोग गैर-सहमति वाले 'अप्राकृतिक' यौन कृत्यों के लिए धारा 377 के तहत अभियोजन से एक पति का बचाव करने के लिए किया जा सकता है?एम सीआर. सी. नंबर 54650/2023 में एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी-पति के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 377 आईपीसी (अप्राकृतिक अपराध) के तहत अपराधों को खारिज कर दिया। पत्नी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में यू/एस 376, 377, 323 और 498 ए...

कॉलेजों में भेदभाव से निपटने के लिए UGC के 2026 के नियम और उससे जुड़ा विवाद

13 जनवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने कॉलेज कैंपस में जाति-आधारित भेदभाव से निपटने के लिए अपने बहुप्रतीक्षित नियमों को नोटिफाई किया - यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) नियम, 2026।UGC ने ये नियम 2019 में सुप्रीम कोर्ट में राधिका वेमुला और अबेदा सलीम तडवी, जो क्रमशः रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां हैं, द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के बाद बनाए, जिसमें कैंपस में जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए एक तंत्र की मांग की गई। रोहित वेमुला और पायल तडवी...

सीमा-रेखा पार करना: नॉमिनेशन फी बढ़ोतरी पर सवाल उठाने के लिए हाई कोर्ट जज के खिलाफ BCI चेयरमैन का पत्र अनुचित

हाल ही में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत को एक पत्र लिखकर राज्य बार काउंसिल चुनावों में लड़ने के लिए लिए जाने वाले 1.25 लाख रुपये के नॉमिनेशन फी पर केरल हाईकोर्ट द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने जज द्वारा की गई टिप्पणियों को "कुछ आधारहीन और लापरवाह मौखिक टिप्पणियां" बताया और यहां तक ​​कि जज के ट्रांसफर की मांग करने की धमकी भी दी।केरल हाईकोर्ट एडवोकेट राजेश विजयन द्वारा दायर रिट...