केरल की जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्तरदायी एकीकरण: एक नीति विश्लेषण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज हर क्षेत्र का हिस्सा बन गई है और इसमें न्यायपालिका भी शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकसित होती तकनीक निष्पक्षता, निजता और जनविश्वास से समझौता न करे, केरल हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसने "जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों के उपयोग संबंधी नीति" शीर्षक से एक नीति प्रस्तुत की है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय न्यायालय ने न्यायिक प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जनरेटिव एआई (जेनएआई) के उपयोग को स्पष्ट रूप से परिभाषित...

कूलिंग अवधि और समितियां: धारा 85 बीएनएस सुधार का नया मार्ग

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 (जो आईपीसी की पूर्ववर्ती धारा 498ए के अनुरूप है) विवाहित महिलाओं के साथ उनके ससुराल में पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के मामलों से संबंधित है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, यह आपराधिक कानून में सबसे अधिक मुकदमेबाजी और बहस का विषय बन गया है, और अदालतें इसके सुरक्षात्मक उद्देश्य को कम किए बिना इसके व्यापक दुरुपयोग को रोकने के लिए संघर्ष कर रही हैं। दिल्ली की पांच जिला अदालतों से प्राप्त आरटीआई आंकड़ों के अनुसार, 2021 और 2024 के बीच बीएनएस की...

जस्टिस सुधांशु धूलिया: बहुसंख्यकवादी शोर से अप्रभावित एक विशिष्ट आवाज़

आजकल कई न्यायाधीश बहुसंख्यकवादी विचारधारा के मुद्दों को बार-बार उछालने के लिए प्रवृत्त होते हैं, चाहे वह दृढ़ विश्वास के कारण हो या सत्ताधारियों की कृपा पाने के लिए। सामाजिक पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित करने वाले या बिना किसी कानूनी परीक्षण के लोकलुभावन भावनाओं को बढ़ावा देने वाले निर्णय और टिप्पणियां तेज़ी से बढ़ रही हैं।9 अगस्त को पद छोड़ने वाले जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस प्रवृत्ति को तोड़ा और अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते रहे। एक उल्लेखनीय उदाहरण कर्नाटक हिजाब मामले में उनका फैसला था,...

दोराहे पर सहमति : भारतीय आपराधिक कानून में यौन स्वायत्तता, नाबालिग लड़कियां और सहमति की उम्र

हाल के वर्षों में, भारत के हाईकोर्ट ने कानून और किशोरों, खासकर नाबालिग लड़कियों, जो खुद को राज्य संरक्षण और व्यक्तिगत स्वायत्तता के बीच फंसा हुआ पाती हैं, की वास्तविकताओं के बीच बढ़ते संघर्ष को देखा है। भारत में आपराधिक कानून 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी यौन गतिविधि को, चाहे सहमति हो या न हो, बलात्कार मानते हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 में सहमति की उम्र 16 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के लागू होने के बाद इसे बढ़ाकर 18 वर्ष...

भूमि कानून में डिजिटल बदलाव: संघवाद, निजता और पंजीकरण विधेयक, 2025

डिजिटलीकरण के माध्यम से भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने के प्रयास में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पंजीकरण विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य 1908 के पुराने पंजीकरण अधिनियम को एक समकालीन, तकनीकी रूप से उन्नत ढांचे से बदलना है जो संपत्ति के दस्तावेज़ों के संपूर्ण डिजिटल पंजीकरण की अनुमति देता है। यह विधेयक ऑनलाइन प्रक्रियाओं, आधार-आधारित प्रमाणीकरण और पंजीकरण प्रमाणपत्रों के डिजिटल जारीकरण को लागू करके दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता और संपत्ति धोखाधड़ी में कमी का दावा...

रोज़मर्रा के सवाल – और एक इन-हाउस वकील के स्वचालित चैटबॉट जवाब

जब कोई "वकील" (स्वतंत्र मुकदमेबाज़ी या लॉ फ़र्म से) "वकील" (यानी इन-हाउस वकील) बनता है, और एडवोकेट्स, 1961 के अनुसार "वकील" बनना छोड़ देता है, तो उसे कई तरह के अनुभवों का सामना करना पड़ता है। अचानक, वे खुद को साथी वकीलों (जो अक्सर साझा प्रशिक्षण और मानसिकता के कारण एक जैसे सोचते हैं) से नहीं, बल्कि बहुत अलग नज़रिए और काम करने के तरीकों वाले गैर-वकीलों से घिरा हुआ पाते हैं। वे ऐसी बातें सुनने लगते हैं – "यह बस कुछ पन्ने हैं, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए", मानो अनुबंध की जटिलता उसके...

भारत में रिवेंज पोर्न के प्रति मानवीय न्यायिक दृष्टिकोण

अपने पूर्व साथी से बदला लेने के लिए बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें साझा करना, जिसे आम बोलचाल की भाषा में "रिवेंज पोर्न" कहा जाता है, भारतीय समाज का एक घिनौना और विचलित करने वाला सच बन गया है। हालांकि रिवेंज पोर्न के लिए कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इस साइबर अपराध की व्यापकता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट "भारत में अपराध 2022" के अनुसार, भारत में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों के प्रकाशन/प्रसारण के कुल 6896 मामले...

न्यायिक पर्यवेक्षण बनाम हाईकोर्ट की संवैधानिक स्वायत्तता

भारत का संघीय न्यायिक ढांचा संविधान के सर्वोच्च व्याख्याता के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और हाईकोर्ट की संवैधानिक स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करता है। 04.08.2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स शिखर केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक प्रक्रिया) संख्या 11445/2025) मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रशासनिक निर्देश जारी किए, जिसमें न्यायिक अतिक्रमण की चिंता जताई गई। यह लेख मामले के तथ्यों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और न्यायिक संघवाद पर...

जलवायु परिवर्तन पर वर्ल्ड कोर्ट की सलाह और भारत पर इसके प्रभाव

23 जुलाई 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी सलाहकारी राय दी, जिसमें जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राज्य के दायित्वों और ऐसे दायित्वों से जुड़े कानूनी परिणामों पर चर्चा की गई। हालांकि आईसीजे ने स्पष्ट रूप से कहा कि जलवायु परिवर्तन "एक अस्तित्वगत खतरा" है और राज्यों के जलवायु दायित्व प्रगतिशील हैं, फिर भी आईसीजे अपनी सलाह के माध्यम से जो कर सकता है उसकी सीमाएं हैं क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में न्यायालय की भूमिका की भी सीमाएं हैं (जे तलादी)।संक्षेप...

उचित प्रक्रिया से इनकार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्तों के अधिकारों को पुष्ट किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आपराधिक मामले में संदिग्ध व्यक्ति भी "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21" के तहत पूर्ण सरंक्षण के हकदार हैं। इसमें गरिमा का अधिकार, निष्पक्ष प्रक्रिया और मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा शामिल है। यह निर्णय एक महिला सीईओ से जुड़े मामले से उत्पन्न हुआ, जिसे अंधेरा होने के बाद और अन्य अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना गिरफ्तार किया गया था। यह चर्चा प्रक्रियात्मक दुरुपयोग और रोज़मर्रा की पुलिसिंग में मौलिक अधिकारों के क्रमिक ह्रास के बारे...

बिना किसी निश्चितता के सज़ा? BNS की धारा 10 न्यायिक पुनर्विचार के योग्य क्यों है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के स्थान पर लागू की गई थी। हालांकि इसका विधायी उद्देश्य भारत के आपराधिक कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना था, लेकिन बीएनएस के कुछ प्रावधानों ने कानूनी और संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। ऐसा ही एक प्रावधान धारा 10 है, जो इस प्रकार है:"ऐसे सभी मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति निर्णय में निर्दिष्ट कई अपराधों में से किसी एक का दोषी है, लेकिन यह संदेह है कि वह इनमें से किस अपराध का दोषी है, अपराधी को उस...

अमेरिका से निर्वासितों किए गए लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां: कानूनी परिप्रेक्ष्य

इस साल अमेरिका से सैकड़ों अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर कई प्रवासी उड़ानें अमृतसर पहुंची। इसमें भारतीय नागरिकों के एक समूह को अमेरिका से निर्वासित किया गया। इसकी शुरुआत 5 फरवरी को हुई, जब लगभग 104 भारतीय अवैध प्रवासियों को एक अमेरिकी सैन्य विमान से भारत निर्वासित किया गया, और फिर यह प्रक्रिया कई उड़ानों के माध्यम से 300 से अधिक भारतीयों को निर्वासित करने के लिए जारी रही। निर्वासितों के आगमन ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया और उनकी निंदा की गई क्योंकि उन्हें हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाई गई...

इंडियन लॉ एजुकेशन में इंटर्नशिप: वास्तविक शिक्षा या रिज्यूम की कसौटी?

भारत में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप का अनिवार्य प्रावधान किया है। अनिवार्य इंटर्नशिप शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विधि छात्रों को अदालतों, गैर-सरकारी संगठनों, लॉ फर्मों और विधि अभ्यास के विभिन्न पहलुओं में फील्डवर्क का अनुभव प्रदान करना है, जिससे छात्रों को अपना करियर चुनने और कक्षा के बाहर अपने ज्ञान को बढ़ाने और उसे वास्तविक दुनिया के व्यावहारिक ज्ञान में लाने में मदद मिलती है। लेकिन आजकल, यह सवाल उठता है- क्या इंटर्नशिप वास्तव में कानूनी...

भारत में राष्ट्रपति पद के लिए संदर्भ: एक समृद्ध अतीत, एक संकटपूर्ण वर्तमान

क्या राष्ट्रपति पद के लिए संदर्भ संविधान का दिशासूचक हैं या सरकार का शॉर्टकट?कल्पना कीजिए: किसी राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा एक कानून पारित किया जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपना काम कर चुके होते हैं। लेकिन फिर राज्यपाल विधेयक पर कार्रवाई करने से इनकार कर देते हैं, न तो उसे स्वीकृति देते हैं और न ही अस्वीकार करते हैं, जिससे वह महीनों, शायद सालों तक लंबित रहता है। इससे पूरी विधायी प्रक्रिया में देरी होती है और निराशा पैदा होती है। जनता का गुस्सा बढ़ता है और मीडिया सवाल उठाने लगता है।...

संघर्ष से मुआवज़े तक: अंतर्राष्ट्रीय दावा आयोग के माध्यम से पाकिस्तान की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत का रणनीतिक मार्ग

भारत में सीमा पार आतंकवाद के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा दिलाना एजेंडे में होना चाहिए।पाकिस्तान को एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' में वापस डालने के भारत के प्रयास का उद्देश्य आर्थिक परिणाम सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत 'उचित परिश्रम' दायित्व के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुआवज़ा तंत्र स्थापित करने का मामला इस रणनीति को और मज़बूत करता है।अंतर्राष्ट्रीय न्यायनिर्णयन के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराना चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है।26 जून 2025 को क़िंगदाओ में हाल...

क्या किसी महिला को केवल उसके जेंडर के आधार पर ज़मानत दी जानी चाहिए?

आपराधिक न्यायशास्त्र का आधार यह मानता है कि प्रत्येक अभियुक्त तब तक निर्दोष होता है जब तक कि उसे दोषी सिद्ध न कर दिया जाए। यह निर्विवाद तथ्य है कि आपराधिक मुकदमा लंबा चलता है और अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हित के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ज़मानत दी जाती है।गैर-ज़मानती अपराधों के संबंध में ज़मानत देना न्यायालय के विवेकाधिकार में है। इस विवेकाधिकार को निर्देशित करने वाले प्रमुख प्रावधानों में से एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 480 या दंड प्रक्रिया संहिता,...

भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के इर्द-गिर्द बदलता न्यायिक माहौल

भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (डीपीए) की धारा 3 और 4, वैवाहिक घरों में महिलाओं के खिलाफ व्यवस्थित शोषण और हिंसा से निपटने के लिए लागू की गई थीं। 1980 के दशक की शुरुआत में दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या लगभग 400 से बढ़कर 1990 के दशक के मध्य तक लगभग 5,800 हो जाने के चिंताजनक आंकड़ों ने इन कड़े उपायों को प्रेरित किया। हालांकि, हाल के वर्षों में इन प्रावधानों के कथित दुरुपयोग के कारण न्यायिक और सामाजिक जांच में वृद्धि देखी गई है। 2018 के एनसीआरबी के आंकड़ों के...

क्या हमें ऑटोमेटिड जस्टिस के विरुद्ध अधिकार की आवश्यकता है? कानूनी AI युग में मानवीय निगरानी का पक्षधर बनिए

जिस गति से कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी न्यायिक प्रणालियों में प्रवेश कर रही है, वह आश्चर्यजनक और परिवर्तनकारी दोनों है। जिसे कभी काल्पनिक माना जाता था; कानूनी अनुसंधान करने, मसौदा आदेश तैयार करने, पूर्व केस डेटा के आधार पर परिणामों की भविष्यवाणी करने वाला एआई अब पायलट परियोजनाओं, अनुसंधान प्रोटोटाइप और यहां तक कि व्यावसायिक उपकरणों में भी आम होता जा रहा है। स्वचालित दस्तावेज़ समीक्षा और प्राथमिकता निर्धारण तंत्र से लेकर सज़ा की सिफ़ारिशों में सहायता करने या एल्गोरिदम के माध्यम से मुआवज़े की गणना...

अटके हुए नवाचार: भारत की बाइक टैक्सी क्रांति को रोक रहे अस्पष्ट कानूनी क्षेत्र

कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा 13 जून, 2025 को दिए गए हालिया फैसले में कहा गया है कि जब तक राज्य मोटर वाहन अधिनियम की धारा 93 के तहत कोई नीति नहीं बनाता, तब तक 16 जून, 2025 से सभी बाइक टैक्सी संचालन बंद कर दिए जाएंगे। इस फैसले के कारण राज्य भर में बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं, जिससे भारत में बाइक टैक्सियों की कानूनी स्थिति और भविष्य पर व्यापक बहस छिड़ गई है। हज़ारों उपयोगकर्ताओं को आराम, सुविधा और सामर्थ्य प्रदान करने के बावजूद, बाइक टैक्सियों को अचानक बंद कर दिया गया है, जिससे ऐसी...

डिजिटल पास्ट को डिलीट करना: अदालतें कर रही हैं सुनवाई

ऐसे युग में जहां व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत, अनुक्रमित और उंगली के स्पर्श से पुनर्प्राप्त करने योग्य है, दुनिया भर की कानूनी प्रणालियों में अपने अतीत से आगे बढ़ने की अनुमति की अवधारणा का परीक्षण तेज़ी से हो रहा है। फिर भी, भारत में, आज भी, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि ऐसे व्यक्तिगत डेटा को हटाने या मिटाने का अधिकार, जिसे कानूनी रूप से "भूल जाने का अधिकार" के रूप में मान्यता प्राप्त है, हमारे संवैधानिक और न्यायिक विमर्श में उपलब्ध है। जैसे-जैसे डिजिटल पदचिह्नों को मिटाना कठिन होता जा रहा...