धार्मिक स्थल प्रार्थना के लिए , लाउडस्पीकर का प्रयोग अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि धार्मिक स्थल मुख्य रूप से ईश्वर की पूजा के लिए हैं, इसलिए लाउडस्पीकर के उपयोग को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है, खासकर तब जब ऐसा उपयोग अक्सर निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनता है।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने मुख्तियार अहमद नामक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें राज्य के अधिकारियों से मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई।राज्य के वकील ने इस आधार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 32 वर्षों से हत्या के मुकदमे में झूठे साक्ष्य देने के आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति को राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ 32 वर्षों से लंबित शिकायत के मामले को खारिज कर दिया, जिसमें उस पर हत्या के मुकदमे के दौरान झूठे साक्ष्य देने के लिए धारा 194, 211 आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए थे। आरोपी को राहत देते हुए जस्टिस राजबीर सिंह की पीठ ने कहा कि इतने लंबे समय के बाद आवेदक-आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई करना लगभग असंभव है, और यह आवेदक-आरोपी को परेशान करने के अलावा जनता के समय और धन की बर्बादी होगी।न्यायालय ने यह भी कहा कि आवेदक पिछले 32 वर्षों से इस मुद्दे का सामना कर...

'साइबर क्राइम समाज को पैसे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' के आरोपी को ज़मानत देने से इनकार किया

देश भर में साइबर अपराधों में वृद्धि को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हमारे देश में साइबर क्राइम एक मूक वायरस की तरह है। इसने अनगिनत निर्दोष पीड़ितों को प्रभावित किया, जो अपनी मेहनत की कमाई से ठगे गए।न्यायालय ने यह भी कहा कि साइबर अपराध पूरे देश में लोगों को प्रभावित करता है, चाहे वे किसी भी धर्म, क्षेत्र, शिक्षा या वर्ग के हों और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने आगे कहा कि डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने देश के डिजिटल परिवर्तन को गति दी है,...

CM Yogi के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेज फारवर्ड करने पर बर्खास्त किए गए अतिरिक्त निजी सचिव को मिली राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राज्य सचिवालय में अतिरिक्त निजी सचिव की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया, जिन्हें कथित तौर पर व्हाट्सएप मैसेज फारवर्ड करने के लिए बर्खास्त किया गया। उक्त मैसेज में राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी थी।सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे को स्थापित करने के लिए सबूतों की कमी के आधार पर आदेश रद्द कर दिया गया।यह देखते हुए कि मैसेज को अनजाने में फारवर्ड करने के लिए सजा चौंकाने वाली रूप से असंगत थी, जस्टिस आलोक माथुर ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की हिस्ट्रीशीट खोलने की 'अनियंत्रित' शक्ति को सीमित किया; कहा- तर्कपूर्ण आदेश, आपत्ति पर विचार और वार्षिक समीक्षा अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (21 जनवरी) को एक महत्वपूर्ण आदेश में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना नागरिकों के खिलाफ क्लास-बी हिस्ट्रीशीट खोलने के उत्तर प्रदेश पुलिस के "अनियंत्रित अधिकारों" को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि यूपी पुलिस विनियमन के अनुसार, क्लास-बी हिस्ट्रीशीट "पुष्ट और पेशेवर अपराधियों के लिए खोली जाती है, जो डकैती, चोरी, मवेशी चोरी और रेलवे माल, वैगनों से चोरी के अलावा कोई अन्य अपराध करते हैं, जैसे पेशेवर धोखेबाज और अन्य विशेषज्ञ जिनके लिए आपराधिक,...

S. 319 CrPC | अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने के लिए संतुष्टि की डिग्री आरोप तय करने के चरण में आवश्यक मानकों से अधिक होनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमा शुरू होने के बाद धारा 319 CrPC के तहत किसी अन्य व्यक्ति को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की जाने वाली संतुष्टि की डिग्री आरोप तय करने के चरण के लिए आवश्यक मानकों से अधिक होनी चाहिए।जस्टिस मनोज बजाज की पीठ ने कहा कि धारा 319 CrPC के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग संयम से और सावधानी से किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य ऐसे व्यक्ति के खिलाफ "प्रथम दृष्टया" मामले और अपराध के कमीशन में उसकी संलिप्तता से अधिक का दृढ़ता से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नस्लीय घृणा के कारण 6 वर्षीय स्टूडेंट को पीटने के आरोपी टीचर के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस को शिक्षक के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया, जिस पर नस्लीय घृणा के कारण अनुसूचित जाति के 6 वर्षीय स्टूडेंट को पीटने का आरोप है।जस्टिस दिनेश पाठक की पीठ ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की।आवेदक हमीरपुर जिले के स्कूल में शिक्षिका अदा परवीन पर एक स्टूडेंट को पीटने का आरोप है जिसके कारण कथित तौर पर स्टूडेंट बीमार पड़ गया।पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद...

पति के साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करना न्यायालय को साक्ष्य प्रस्तुत करने का और अवसर प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पति द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता के कारण ट्रायल कोर्ट/फैमिली कोर्ट का निर्णय रद्द नहीं किया जा सकता, जबकि आदेश में कोई अन्य त्रुटि नहीं है।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा,“पति द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार करना/विफल होना न्यायालय को पति को साक्ष्य प्रस्तुत करने का और अवसर प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जबकि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में कोई प्रक्रियागत त्रुटि नहीं दिखाई गई है।”दोनों पक्षों की शादी 2001...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शादी का झूठा वादा करके बलात्कार करना निंदनीय अपराध; बाद में शादी का प्रस्ताव देकर इस कृत्य को 'अंजाम' नहीं दिया जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि विवाह का झूठे वादे कर यौन शोषण करना एक निंदनीय अपराध है। यह पीड़ित को किसी की व्यक्तिगत संतुष्टि की वस्तु बना देता है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बाद में विवाह का प्रस्ताव देकर इस तरह के कृत्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, कानून ऐसे मामलों में समझौता स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है, जहां इस तरह के गंभीर अपराध किए गए हैं, खासकर यौन शोषण और जबरदस्ती से संबंधित मामलों में।पीठ ने कहा, "इस तरह के आचरण से पीड़िता की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 साल जेल में बिताने के बाद 2021 में छूट पाने वाले हत्या के दोषी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह हत्या के आरोपी को बरी किया, जिसे वर्ष 2021 में जेल में 25 साल पूरे करने के बाद छूट दी गई थी, क्योंकि उसे मार्च 2002 में सुनाए गए ट्रायल कोर्ट के फैसले में स्पष्ट अवैधता मिली थी।न्यायालय ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जिस न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया गया, वह उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई, और यह अत्यधिक असंभव था।न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के कहने पर 'सब्बल' (क्राउबर) की बरामदगी पर भरोसा करके एक और गलती की। यह इस बात पर ध्यान देने में...

हाईकोर्ट ने लखनऊ के 'छोटा इमामबाड़ा' के प्रवेश द्वारों से अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ पिछले सप्ताह लखनऊ स्थित छोटे इमामबाड़े के प्रवेश द्वारों पर अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को हटाने के ‌लिए स्थानीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया था। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने लखनऊ के ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के लिए एडवोकेट सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। र‌िजवी ने याचिका 2013 में दायर की थी।सुनवाई के दरमियान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने याचिकाकर्ता...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने X पोस्ट मामले में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद पर कथित एक्स पोस्ट 'X' (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 27 जनवरी तक बढ़ाई।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राहत बढ़ाते हुए राज्य सरकार को जुबैर के वकील द्वारा जवाबी हलफनामे के साथ दायर किए गए बयानों और दस्तावेजों को सत्यापित करने की अनुमति दी। इससे पहले 6 जनवरी को जुबैर को राज्य सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के जवाब में जवाबी हलफनामा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, पत्नी का शराब पीना क्रूरता नहीं है, जब तक कि वह पीने के बाद अनुचित और असभ्य व्यवहार न करे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परित्याग के आधार पर तलाक का आदेश देते हुए कहा कि केवल इसलिए कि पत्नी शराब पीती है, क्रूरता नहीं मानी जाती, जब तक कि उसकी ओर से असभ्य व्यवहार न किया जाए। पीठ ने कहा, “शराब पीना अपने आप में क्रूरता नहीं मानी जाती, जब तक पीन के बाद अनुचित और असभ्य व्यवहार न किया जाए। हालांकि, मध्यम वर्गीय समाज में शराब पीना अभी भी वर्जित है और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड पर कोई दलील नहीं है जो यह दिखाए कि शराब पीने से पति/अपीलकर्ता के साथ क्रूरता कैसे हुई।”पृष्ठभूमिदोनों...

किराएदार को मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहना चाहिए, उसे संपत्ति तभी छोड़नी चाहिए जब मालिक को उसकी निजी इस्तेमाल के लिए जरूरत हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किराएदार आमतौर पर मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहता है और अगर मकान मालिक चाहे तो उसे संपत्ति छोड़नी होगी। कोर्ट ने कहा कि किराएदार के खिलाफ फैसला सुनाने से पहले कोर्ट को यह देखना चाहिए कि क्या मकान मालिक की जरूरत वास्तविक है।जस्टिस अजीत कुमार ने कहा,"किराएदार को इस मायने में मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहना चाहिए कि जब भी मकान मालिक को अपनी निजी इस्तेमाल के लिए संपत्ति की जरूरत होगी तो उसे उसे छोड़ना होगा। कोर्ट को बस यह देखना है कि जरूरत वास्तविक है या...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को अंतर-धार्मिक लिव-इन पार्टनर से शादी करने और बच्चे के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की शर्त पर जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर विवाह का झूठा वादा करके अपने अंतर-धार्मिक लिव-इन पार्टनर के साथ बलात्कार करने का आरोप है। इस शर्त पर कि वह अभियोक्ता से विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करेगा और अभियोक्ता तथा उसके बच्चे की आर्थिक सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपये की सावधि जमा करेगा। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसमें आवेदक और अभियोक्ता अपने नवजात बच्चे के साथ पति-पत्नी के रूप में शांतिपूर्वक और आराम से साथ रहने को तैयार हैं।आदेश में कहा...

अलग होने के समय पिता के साथ रहने वाली बेटी प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मां को संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं करती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि मां 4 वर्षीय बेटी की प्राकृतिक अभिभावक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भले ही अलग होने के समय नाबालिग बेटी का साथ पति को दे दिया गया हो लेकिन इससे मां को बेटी की संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा,“केवल इसलिए कि मां को उस समय अपनी बेटी के साथ रहने से वंचित किया गया, जब दंपति अलग हुए थे। तथ्य यह है कि बेटी कुछ समय के लिए पिता के साथ रही थी। यह नाबालिग बेटी की संरक्षण मां को देने से इनकार करने के लिए...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही में अपने 'विवेक' का इस्तेमाल करने वाले रजिस्ट्री अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही एक अस‌िस्टेंट रजिस्ट्रार (द्वितीय अपील) और प्रशासनिक पक्ष पर हाईकोर्ट के एक समीक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उन्होंने एक कार्यवाही को दूसरे में बदलने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल किया। जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना और पूर्वोक्त प्रभाव के किसी भी आवेदन के बिना द्वितीय अपील को प्रथम अपील में परिवर्तित करने के कृत्य पर आपत्ति जताई।कोर्ट ने आदेश में कहा, "न्यायालय...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैशन मॉडल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई, जिसमें शिव लिंग के साथ 'विवादास्पद' पोस्टर दर्ज किया गया था

पिछले हफ्ते, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित फैशन मॉडल ममता राय के खिलाफ 2022 के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने धर्म और नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और "मैं काशी हूं) कैप्शन के साथ शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हुए एक तस्वीर पोस्ट करके जानबूझकर अपमान किया।पोस्टरों और बैनरों पर शहर भर में प्रदर्शित कथित तस्वीर, राय की छवि के साथ एक शिव लिंग को चित्रित करती है, जहां वह सावन के भव्य त्योहार पर 'बाबा विश्वनाथ' के शहर में...

लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिकों के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण, उनका प्रभाव कक्षा से परे तक फैला हुआ है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक लोकतांत्रिक राष्ट्र के भावी नागरिकों को आकार देने, उनके शैक्षणिक विकास को प्रभावित करने और उनकी नागरिक चेतना और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि शिक्षक की भूमिका बहुआयामी होती है। वह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है, जो केवल ज्ञान प्रदान करने से कहीं आगे तक फैली हुई हैं और जिम्मेदारियों का प्रभाव कक्षा से परे तक फैला हुआ है।एकल जज ने टिप्पणी की,"एक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षक की भूमिका...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस बलात्कार पीड़िता के परिवार के पुनर्वास पर निर्णय लेने के लिए यूपी सरकार को 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या पीड़िता के परिवार के सदस्यों के स्थानांतरण और पुनर्वास (गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में) के संबंध में निर्णय लेने और अदालत को अवगत कराने के लिए राज्य सरकार को 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को और समय दिया क्योंकि पीठ को अवगत कराया गया कि पीड़ित परिवार ने 02 दिसंबर, 2024 को राज्य सरकार के समक्ष इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। नवंबर 2024 में राज्य सरकार को 8 जनवरी तक इस संबंध में...