इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादियों की पिटाई के आरोप में दस वकीलों के कोर्ट परिसर में प्रवेश पर रोक लगाई, आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रयागराज जिला अदालत परिसर में वादियों के साथ मारपीट के आरोपी दस वकीलों को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें प्रयागराज में जिला जज के परिसर में प्रवेश करने से भी रोक दिया। खंडपीठ कहा, 'इस मामले में घटना को पूरी गंभीरता से देखा जाना चाहिए. यह न्यायालय न्यायालय की कार्यवाही को इस तरह से बाधित करने की अनुमति नहीं दे सकता है कि वादियों को अदालत कक्ष में बेरहमी से पीटा जाए और पीठासीन अधिकारी को अपनी सुरक्षा के लिए अपने कक्ष में भागना पड़े।...

UP Land Ceiling Act की धारा 9 (2) के तहत मृत व्यक्ति के नाम पर जारी नोटिस के आधार पर कार्यवाही जारी नहीं रह सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश भूमि जोत पर सीलिंग अधिनियम, 1960 के तहत कोई कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है, जो किसी मृत व्यक्ति के नाम पर धारा 9 (2) के तहत जारी नोटिस पर आधारित है।संदर्भ के लिए, धारा 9 (2) नोटिस जारी करने (10 अक्टूबर, 1975 के बाद किसी भी समय) से संबंधित है, जो उक्त तारीख को उसके लिए लागू सीलिंग क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने वाले टेन्योर-धारक को इस तरह के नोटिस के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए, इस तरह के रूप में उसकी सभी होल्डिंग्स के संबंध में एक बयान और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1978 के मर्डर केस में आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में गोरखपुर की एक निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और 1978 के हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों के बारे में सही परिप्रेक्ष्य से अभियोजन पक्ष के सबूतों की जांच नहीं की थी।जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के चरण में पेश किए गए सबूतों के आधार पर 2 आरोपियों के अपराध को पूरी तरह से स्थापित किया था। इसलिए, वे दोषी ठहराए जाने के लिए...

लेबर कोर्ट के समक्ष किए गए दावे के शीर्षक में कुछ धाराओं का उल्लेख मात्र से उसके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण नहीं होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सिंगल जज के आदेश के खिलाफ जागरण प्रकाशन द्वारा दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि दावे के शीर्षक में कुछ धाराओं का उल्लेख और लेबर कोर्ट में किए गए संदर्भ से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि क्षेत्राधिकार का निर्धारण इस तरह के दावे और संदर्भ में किए गए तर्कों और कथनों के सार से किया जा सकता है।चीफ़ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने कहा कि "यह अच्छी तरह से तय है कि एक आवेदन/दावे का शीर्षक और उसमें किया गया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वसीयत के पंजीकरण को अनिवार्य करने वाले UPZALR अधिनियम की धारा 169(3) में 2004 के संशोधन को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 169(3) में 2004 के संशोधन को उस सीमा तक रद्द कर दिया है, जहां तक यह वसीयत के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। न्यायालय ने माना कि वसीयत पंजीकृत करने का आदेश भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 40 सहपठित धारा 17 के विरुद्ध है। धारा 169(3) उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 को इस प्रकार संशोधित किया गया कि "उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत बनाई गई प्रत्येक वसीयत, किसी भी कानून, प्रथा या...

दहेज हत्या | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच साल जेल में रहने के बाद सास को बरी किया, कहा- कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं

इलाहबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह दहेज हत्या के एक मामले का निस्तारण किया, जिसमें उन्होंने मृतक की सास को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि उन्होंने पाया कि सितंबर, 2015 में अपराध के समय वह अपने बेटे और उसकी पत्नी (मृतक) से अलग रह रही थी। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस मो अज़हर हुसैन इदरीसी ने कहा कि सास के खिलाफ विशिष्ट आरोपों का अभाव था और वह पीड़िता की मृत्यु से पहले ही परिवार से अलग हो गई थी, जो यह दर्शाता है कि दहेज की कथित मांगों में उसकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी।हालांकि, खंडपीठ ने...

ग्रेच्युटी का हक रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं, बल्कि सेवा के वर्षों की नंबर पर निर्भर करता है: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी उसकी सेवा के वर्षों के आधार पर देय होगी न कि जिस उम्र में वह रिटायर होता है।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने कहा,"साठ साल की उम्र में रिटायरमेंट कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जिससे कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जो उसके पास नहीं है। कर्मचारी को ग्रेच्युटी का अधिकार उसके द्वारा सेवा किए गए वर्षों की नंबर के अनुसार मिलता है।"याचिकाकर्ता एक सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट संस्थान में शिक्षक था, जिसने 57 वर्ष की आयु में स्वेच्छा से...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने महिला बैंक मैनेजर पर तेजाब फेंकने के आरोपी 4 लोगों को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने गुरुवार को 2022 में (यूपी के कौशांबी जिले में) एक महिला बैंक मैनेजर पर तेजाब से हमला करने के आरोपी चार लोगों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि उसने कथित तौर पर ऐसे लोन आवेदनों को मंजूरी देने से इनकार किया था, जो इसके लिए योग्य नहीं थे।सिंगल जज जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने तेजाब की खरीद कुछ आवेदकों की वास्तविक संलिप्तता और अन्य आवेदकों को सौंपी गई सहायक भूमिकाओं के बारे में जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य पर विचार करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने धन शोधन मामले में MLA अब्बास अंसारी को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाइकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के MLA अब्बास अंसारी को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002) के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार किया।सिंगल जज जस्टिस जसप्रीत सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ मामले में पेश किए गए व्यापक धन के निशान को देखते हुए उन्हें राहत देने से इनकार किया।कोर्ट ने कहा,“फ्लो चार्ट सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए जो स्पष्ट रूप से धन की उत्पत्ति को दर्शाता है...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूजीसी, भारत सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे छात्रों के सुधार के लिए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और भारत सरकार को यूजीसी द्वारा 12.04.2023 को जारी दिशानिर्देशों का प्रसार और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अपराधी छात्रों के सुधार के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। न्यायालय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 12.04.2023 के दिशानिर्देशों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णयों के अनुसार 6 महीने के भीतर अनुशासनात्मक जांच का सामना करने वाले छात्रों के लिए सुधार कार्यक्रम तैयार करने का भी निर्देश दिया।जस्टिस अजय भनोट ने यूजीसी...

तेलुगू फिल्म में बिहार के लोगों पर 'आपत्तिजनक' डायलॉग, फिल्म के डब हिंदी वर्जन का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग

2015 की तेलुगु फिल्म 'धी अंते धी' (हिंदी टाइटल 'ताकतवार पुलिसवाला') के बिहार के लोगों पर किए गए कथित आपत्तिजनक संवाद के लिए डब हिंदी वर्जन को जारी किए गए सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की गई।लखनऊ निवासी दीपांकर कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में भारत सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वह 'अनुचित' संवाद के लिए फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट देने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष...

विवाहित मुस्लिम व्यक्ति लिव-इन-रिलेशनशिप के अधिकार का दावा नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में आस्था रखने वाला कोई व्यक्ति लिव-इन-रिलेशनशिप की प्रकृति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, खासकर जब उसके पास कानूनी जीवनसाथी हो।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-प्रथम की खंडपीठ ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक संरक्षण इस तरह के अधिकार को अनियंत्रित समर्थन नहीं देगा, जब उपयोग और रीति-रिवाज उपरोक्त विवरण के दो व्यक्तियों के बीच इस तरह के रिश्ते पर रोक लगाते हैं।खंडपीठ ने हिंदू लड़की और उसके मुस्लिम लिव-इन...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने निजी पक्षकारों के बीच लंबित मुकदमे को दबाने का हवाला देते हुए विध्वंस आदेश को लागू करने के लिए जनहित याचिका खारिज की, जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक वादी पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया। उक्त वादी ने अपने और निजी पक्षों के बीच लंबित मुकदमे के तथ्य को दबाते हुए जनहित याचिका दायर की थी।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पारित विध्वंस आदेश के अनुपालन की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की। यह दलील दी गई कि विचाराधीन भूमि पार्क था, जहां निजी प्रतिवादियों द्वारा निर्माण किया गया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि भले ही विध्वंस आदेश पारित किया गया, लेकिन इसे बहुत लंबे समय तक लागू नहीं किया गया।निजी प्रतिवादियों ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिसाक्षी के हस्ताक्षर के बिना शपथ पत्र दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें अभिसाक्षी के हस्ताक्षर (Deponent's Signature) नहीं थे। न्यायालय ने शपथ आयुक्त को हटाने का भी निर्देश दिया, जिसने शपथ पत्र को इस जानकारी के साथ निष्पादित किया कि शपथ पत्र पर अभी तक अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए।शपथ आयुक्तों द्वारा शपथपत्रों को अभिसाक्षी के हस्ताक्षर के बिना निष्पादित करने की प्रथा की निंदा करते हुए जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने कहा कि न्यायालय से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उन...

अनुशासनात्मक कार्यवाही में अनियमितताओं के आरोपों को साक्ष्य के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि याचिकाकर्ता अनुशासनात्मक प्रक्रिया के दरमियान केवल अनियमितता का आरोप लगाकर, यह दिखाने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि उसके साथ पक्षपात हुआ है। न्यायालय ने माना कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को केवल दोषी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका या संभावना के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पण‌ियां 1998 से लंबित एक रिट पीटिशन पर सुनवाई करते हुए की। न्यायालय ने माना कि इस प्रकार की याचिकाओं पर विचार करने का उसका क्षेत्राधिकार सीमित है।...

आपराधिक मामले में मेरठ एमएलए के खिलाफ 100+ NBW का निष्पादन न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, 'खतरनाक मिसाल कायम की'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 1995 के मामले में मेरठ के विधायक रफीक अंसारी को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि समाजवादी पार्टी (SP) के नेता 1997 और 2015 के बीच 100 से अधिक गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहे।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा,"मौजूदा विधायक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट का निष्पादन न करना और उन्हें विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देना एक खतरनाक और गंभीर मिसाल कायम करता है।"न्यायालय ने कहा कि गंभीर आपराधिक...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हाल ही में स्टूडेंट (आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी) को जमानत दी, जिसने मुकदमे के निष्कर्ष के बिना 6 साल से अधिक समय हिरासत में बिताया। न्यायालय ने मुकदमे के जल्दी निष्कर्ष में असहयोग करने के लिए राज्य पुलिस उप-निरीक्षक की भी आलोचना की।जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने ट्रायल जज को 31 अगस्त 2024 तक मुकदमे का निष्कर्ष निकालने का निर्देश दिया कहा पीठासीन अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा।न्यायालय मुख्य रूप से अनिकेत दीक्षित (आरोपी) की दूसरी जमानत याचिका पर विचार...

लखनऊ वालों की मुश्किल पर ध्यान दें, उनके लिए स्वच्छ पीने का पानी मुहैया करायें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने LMC को निर्देश दिया

लखनऊ के कुछ क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की लंबे समय से चली आ रही समस्या को नोटिस करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ नगर निगम (LMC) को लखनऊ की आबादी की "दुर्दशा के प्रति जागने" और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश 2016 में उत्कर्ष लोक सेवा संस्थान द्वारा अपने अध्यक्ष (अरुणा सिंह) के माध्यम से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में पारित किया, जिसमें निवासियों द्वारा उनके घरों में आपूर्ति किए जाने वाले...

वैध हिंदू विवाह के लिए 'सप्तपदी' संस्कार आवश्यक तत्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि सप्तपदी समारोह (दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से सात कदम उठाना) हिंदू कानून के तहत वैध विवाह की आवश्यक सामग्री में से एक है।जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने आईपीसी की धारा 494 (द्विविवाह) के तहत एक मामले में समन आदेश और आगे की कार्यवाही को चुनौती देने वाली निशा नाम की याचिका स्वीकार कर ली।मामला संक्षेप मेंमूलतः, दिसंबर 2022 में प्रतिवादी नंबर 2 (पति) ने वर्तमान संशोधनवादी (पत्नी) के खिलाफ शिकायत मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने OBC उप-वर्गीकरण पर जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जारी करने की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस रोहिणी आयोग की दिनांक 21.07.2023 की रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।2 अक्टूबर 2017 को भारत में ओबीसी (OBC) के बीच आरक्षण लाभों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जाति समूहों के उप-वर्गीकरण के लिए जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन किया गया था।याचिकाकर्ता ने 2023 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को जारी करने के लिए परमादेश की मांग की। इसके विपरीत,...