पति के साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करना न्यायालय को साक्ष्य प्रस्तुत करने का और अवसर प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पति द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता के कारण ट्रायल कोर्ट/फैमिली कोर्ट का निर्णय रद्द नहीं किया जा सकता, जबकि आदेश में कोई अन्य त्रुटि नहीं है।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा,

“पति द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार करना/विफल होना न्यायालय को पति को साक्ष्य प्रस्तुत करने का और अवसर प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जबकि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में कोई प्रक्रियागत त्रुटि नहीं दिखाई गई है।”

दोनों पक्षों की शादी 2001 में हुई। हालांकि 2014 में एक डिक्री द्वारा दोनों पक्षों के बीच विवाह को भंग कर दिया गया, लेकिन स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया। प्रतिवादी-पत्नी ने आरोप लगाया कि हालांकि पति ने धारा 125 और 127 CrPC के तहत कार्यवाही में कुछ राशियों के भुगतान के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें भुगतान नहीं किया।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता देने की कार्यवाही में ट्रायल कोर्ट ने पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी। अन्य बातों के साथ-साथ पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने पहले तय की गई समझौता राशि लेने से इनकार किया और वह मामले को निपटाने के लिए तैयार नहीं थी।

न्यायालय ने पाया कि पत्नी को मासिक भरण-पोषण के रूप में 7,000/- रुपये का भुगतान किया जा रहा था। यह देखा गया कि ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पति के पास पति के आयकर रिटर्न, उसकी साझेदारी के कामों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय है।

इसने आगे पाया कि पति ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी आय के संबंध में पत्नी द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का खंडन या चुनौती देने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। यह देखा गया कि ट्रायल कोर्ट ने पति को सबूत पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया लेकिन वह पत्नी द्वारा पेश किए गए सबूतों का खंडन नहीं कर सका।

तदनुसार, न्यायालय ने माना कि आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं थी और अपील खारिज की।

केस टाइटल: नीरज कुमार बनाम श्रद्धा गोयल [प्रथम अपील नंबर - 880/2017]